राज्याच्या शिक्षणविभागाचा बनाव उघड, उच्च न्यायालयाबद्दल खोटी माहिती दिल्याचा धक्कादायक प्रकार
मराठी कायदे मार्गदर्शन

राज्याच्या शिक्षणविभागाचा बनाव उघड, उच्च न्यायालयाबद्दल खोटी माहिती दिल्याचा धक्कादायक प्रकार

Share

काल दि १२ डिसेंबर २०२० रोजी पुण्यात पालकांच्या आंदोलनादरम्यान शिक्षण विभागाने एक लेखी पत्र जाहीर करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे रिट याचिका क्रमांक ३०२१/२०२० मधील आदेशाचा संदर्भ देऊन ‘आम्हाला उच्च न्यायालयाने शाळेवर शुल्क वसुली विरोधात कारवाई करू नये असे निर्देश दिले आहे, त्यामुळे शाळांवर कारवाई करता येणार नाही’ असे लेखी पत्र दिले.

मात्र सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे वर नमूद करण्यात आलेला उच्च न्यायालयाचा आदेश आंदोलनाच्या दरम्यान पालकांची कायद्याची भूमिका मांडतांना अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करून मी पाहिले असता अधिकाऱ्यांचा बनाव उघड होऊन न्यायालयाने पालकांच्या बाजूनेच निर्णय दिल्याचे स्पष्ट झाले.

अधिकाऱ्यांनी संदर्भ म्हणून जो शेवटचा उतारा दाखवला त्यामध्ये न्यायालयाने आदेशात खालील बाबी नमूद केल्या आहेत-
‘…and that the schools are not insisting upon the payment of any fees by the students admitted under the provisions of the Right to Education Act, it is directed that until further orders, no coercive steps be taken against the petitioners, in relation to recovery of fees.’

वाचन केले असता या उताऱ्यानुसारच सर्वप्रथम हा आदेश आरटीई कायदा २००९ अंतर्गत ज्यांनी प्रवेश घेतला आहे त्या बालकांच्या संदर्भात लागू असल्याचे या आदेशावरून स्पष्ट होत आहे व दुसरी बाब म्हणजे शाळा फी घेत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करू नये असे या आदेशात न्यायालायने स्वयंस्पष्टपणे लिहिले असल्यामुळे राज्यभरात पालकांकडून बेकायदेशीर शुल्कवसुली व त्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्रास देणे, त्यांचे ऑनलाइन शिक्षण बंद करणे इत्यादी प्रकाराविरोधात शाळांवर कठोर कारवाई होऊ शकते ही बाब तितकीच स्पष्ट झाली आहे व दुर्दैवाने शिक्षण अधिकारी हे पालकांची दिशाभूल करत असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले.

वर नमूद न्यायालयाचे आदेश आपण खालील लिंकद्वारे डाऊनलोड करू शकता-

त्यामुळे पालकांनी अशा शाळांच्या विरोधात बेकायदा शुल्कवसुलीबद्दल महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कलम १६ अंतर्गत तसेच मुलांना मानसिक त्रास देणाऱ्या प्राचार्यांच्या विरोधात आरटीई कायदा २००९ च्या कलम १७ अंतर्गत मुख्याध्यापकांविरूद्ध कारवाई केली जाऊ शकते म्हणजेच त्यांना लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार बडतर्फ किंवा निलंबित केले जाऊ शकते याची नोंद घ्यावी (सर्वात महत्वाचे म्हणजे या तरतुदी अल्पसंख्यांक शाळांनासुद्धा लागू होतात).

त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून करण्यात येणारी ही हेतूपुरस्पर दिशाभूल या पालकांनी बळी पडू नये व अशा पद्धतीने जर कोणता अधिकारी पुनश्च याविरोधात आम्हाला न्यायालयाने असे निर्देश दिले असल्यामुळे शाळेविरोधात कारवाई करणार नाही असे म्हणून वरील याचिकेचा संदर्भ देत असेल तर त्याच्या विरोधात आपण शास्तीच्या कारवाईसाठी वरिष्ठांना तक्रार करावी तसेच तो त्याचे कर्तव्य करत नसल्यामुळे आपण स्थानिक पोलिस ठाण्याला सुद्धा या विरोधात तक्रार करावी.
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

कसे लढावे खाजगी महाविद्यालयांच्या बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात? शुल्क विनियमन कायदा व तक्रार प्रणालीबाबत सविस्तर माहिती

कायद्यांचे अनेक भंग करून निर्ढावलेल्या शिक्षणसंस्थांवर प्रशासक नेमण्याबाबत कायदे व नियम यांची सविस्तर माहिती

आरटीई कायदा २००९- पालक व विद्यार्थी हिताच्या अत्यंत महत्वाच्या तरतुदींची सविस्तर माहिती

शाळा मान्यता रद्द करणेबाबत कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share

Leave a Reply