मुंबई उच्च न्यायालयात खाजगी शाळांच्या शुल्कबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिका संदर्भात सन २०२१ मधील वस्तुस्थिती

मुंबई उच्च न्यायालयात खाजगी शाळांच्या शुल्कबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिका संदर्भात सन २०२१ मधील वस्तुस्थिती- नको त्या गोष्टींना घाबरणे, त्यांचा बाऊ करणे किंवा मनस्ताप करून घेणे हा आपल्या समाजाला मिळालेला एक शापच आहे. याचाच फायदा घेऊन राजकारणी आपल्या पोळ्या भाजून आपले कुहित साधत असतात. दुसरे म्हणजे कायद्याचा अभ्यास न करता थेट मत मांडणे हाही एक दुर्दैवाने आपल्या समाजाचा भाग आहे, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेतील निर्णय व मुंबई उच्च न्यायालयात खाजगी शाळांच्या शुल्क नियंत्रण संदर्भात चालू असलेली याचिका व त्यावर पालकांनी ठेवलेले लक्ष व स्वतःची बनवलेली चुकीची मते व अनाठायी भीती कारणीभूत आहेत. लवकरच या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येणार आहे व याबाबत अनेकांनी मला प्रश्न विचारल्याने सोयीचे व्हावे म्हणून याबाबत सविस्तर लेख जाहीर करून वस्तुस्थिती समोर आणत आहे.

सर्वप्रथम आपण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली याचिका व न्यायालयाने त्यात दिलेली स्थगिती ही सर्व शाळांवर लागू आहे का व बेकायदा शुल्क शाळा घेत असतील तरी त्यांच्यावर लागू आहे का याची माहिती घेऊयात-याचिका क्रमांक १००-१०३/२०२० व तत्सम अनेक याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यापासून त्याला इतक्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षण विभाग असेल किंवा पालक यांनी मनावर घेतले आहे की अगदी बेकायदा शुल्कवसुली संदर्भातही हीच याचिका चालू आहे अशी सर्वांची धारणा झालेली आहे. याबाबत स्वतः मंत्रालयाने जाहीर केले दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी चे शासन निर्णय आपण खालीलप्रमाणे वाचावे-

संपूर्ण आदेश आपण खाली नमूद लिंकद्वारे पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करू शकता-

पाहिलंत? या शासन निर्णयामध्ये लाल रंगाने अधोरेखित उतारे आपण वाचल्यास त्यामध्ये असे स्पष्ट लिहिले आहे की मान्यतेशिवाय शाळा चालवणे भौतिक सुविधेचा अभाव किंवा तत्सम जे प्रकार आहेत याबाबत शाळांना कोणत्याही प्रकारे कारवाई करण्यास स्थगिती न्यायालयाने दिलेली नाही व अशा शाळांवर कारवाई होऊ शकते व हे माझे वैयक्तिक मत नसून स्वतः मंत्रालयाचा आदेश आहे!

असाच एक संदर्भ म्हणजे नागपूर खंडपीठाच्या रिट याचिका क्रमांक ३०२१/२०२० या याचिकेतील निर्णय शिक्षण विभाग पालकांना दाखवून दिशाभूल करत आहे. आता ज्या उताऱ्याचा संदर्भ शिक्षण विभाग दाखवत आहे व त्यानुसार शाळांवर कोणतीही कारवाई करू शकत नाही असे म्हणत आहेत ते पहा-

वर नमूद संपूर्ण आदेश आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-

आता न्यायालयाच्या आदेशातील ज्या ओळीं व उताऱ्याचा संदर्भ शाळा व शिक्षण विभाग देत आहेत ते पहा- नायालयाने म्हटले आहे की-
‘…and that the schools are not insisting upon the payment of any fees by the students admitted under the provisions of the Right to Education Act, it is directed that until further orders, no coercive steps be taken against the petitioners, in relation to recovery of fees…’
म्हणजेच शाळा मुलांना शुल्क भरण्यास सक्ती करत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करू नये असे न्यायालयाने नमूद केल्याचे स्पष्ट आहे मात्र तरीही शिक्षण विभागाकडून पालकांची शाळांवर कारवाईच करण्यात येऊ नये अशी खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करण्यात येत आहे.

म्हणजेच बेकायदा शुल्क वसुली करणाऱ्या शाळांना कोणत्याही पद्धतीचे संरक्षण देण्यात आलेले नाही असे खुद्द शिक्षण मंत्रालयाचा शासन निर्णय आहे, न्यायालयीन आदेश आहे. कित्येक संघटना व पालक हे शाळा बेकायदा शुल्क वसुली केल्याचे व करत असल्याची बाब पुराव्यासहित जाहीर करत आहेत. मात्र त्यांना शिक्षण विभागाने व अगदी शिक्षणमंत्री सुद्धा न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करु शकत नाही असे सर्रास जाहीर वक्तव्य करत आहेत. असे अधिकारी व राजकारणी हे आपल्या देशासाठी किती भयानक आहे हे यावरून आपणास लक्षात आले असेलच. म्हणजे कायदे व न्यायालय सांगतात की न्यायालयाचा बेकायदा शाळांवर कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही स्थगिती नाही मात्र दुसरीकडे अधिकारी व मंत्र्यांनी जाहीररीत्या सांगायचे की न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे म्हणून कारवाई करू शकत नाही! असा शिक्षण विभागाचा प्रताप आहे.

उच्च न्यायालयाने ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयास स्थगिती का दिली? न्यायालय भ्रष्ट आहे?-
आता दुसरा एक अत्यंत महत्वाचा भाग म्हणजे नागरिकांना पालकांना याचिकेमध्ये काय होत आहे व कोणते प्रकरण न्यायालयाने सुनावणीस घेतले आहे व शाळांवर कारवाई करण्यासाठी का स्थगिती दिली याबाबत कल्पनाच नाही. त्याबद्दल थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे-
राज्य शासनाने कोरोना कालावधीत शाळांना यावर्षी फी वाढ करू नका तसेच यावर्षी खर्च होणार नसेल तर कार्यकारी समितीसमोर तसा प्रस्ताव मांडून फी कमी करा असे निर्देश दिले व असे करताना आम्हाला आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियम अधिनियम २०११ च्या कलम २१ नुसार अधिकार आहेत असे जाहीर केले. इथेच राज्य शासनाने भयानक चूक केली किंबहुना चूक केली म्हटली पेक्षा मुद्दाम ती चूक केली असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण सन २०१० मध्ये सुद्धा राज्य शासनाने अशी चूक केली होती व असे आदेश काढले होते की जेणेकरून असे आदेश हे न्यायालयात रद्द व्हावेत असे माझे स्पष्ट मत आहे. याबाबत मी सविस्तर लेख लिहिला आहे तो खालीलप्रमाणे-
महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट

म्हणजे कोणताही प्रशासकीय आदेश हा कोणत्याही कायद्यापेक्षा वरचढ असू शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कलम २१ मध्ये असे स्पष्ट नमूद केले आहे हि जरी या कलमांतर्गत राज्य शासनाला आदेश द्यायचा अधिकार असला तरी ते त्या कायद्यातील तरतुदींना अधीन राहूनच करता येईल! म्हणजेच ज्या शाळांना पाच वर्षांची फी किंवा दोन वर्षांसाठी निश्चित करायचे असेल ते त्यांना कायद्याने अधिकार असल्यामुळे राज्य शासनाने कलम २१ मध्ये फी वाढ करू नका असा साधा प्रशासकीय आदेश काढला मात्र त्यासाठी कोणतीही कायदे दुरुस्ती केली नाही! त्यामुळे संविधानाच्या तरतुदीचा तो भंग ठरतो. न्यायालयाने परिणामी अशा शासकीय परिपत्रकास स्थगिती दिलेली आहे ते केवळ तांत्रिक बाबींवर! हेच जर शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करून अथवा राज्यपालांच्या वटहुकूमद्वारे जाहीर केला असता तर चित्र थोडे वेगळे असू शकले असते. तूर्तास हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर अधिक भाष्य करत नाही.

मात्र सन २०१० साली सुद्धा राज्य शासनाने असाच प्रकार केला होता व न्यायालयाने राज्य शासनाने फीवाढीवर अंकुश ठेवण्यासाठी लागू केलेले २ कायदे रद्दही केले होते ते केवळ तांत्रिक बाबींवर. म्हणजे मुद्दाम चूक करायची ती राज्य शासनाने, न्यायालयाने कायद्यावर बोट दाखवून निर्णय दिला की न्यायालयाला भ्रष्ट बोलायला लोक मोकळे. याचा अर्थ न्यायालयात काही दोषच नाहीत असे मला म्हणायचे नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन टीका करतात व त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही अशाही घटना समोर आल्याने न्यायपालिकेतही सर्व काही आलबेल नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

असो. एकंदरीत ज्या शाळा हे बेकायदा शुल्क वसूल करत आहेत त्यांच्या पालकांना काळजी करायची कोणतीच गरज नाही कारण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली याचिका हे मुळात त्यांच्याशी संबंधितच नाही व अशा शाळांवर कारवाई होऊ शकते व उच्च न्यायालयाने त्यास कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही हे स्वतः मंत्रालयाने जाहीर केलेले आहे.

त्यामुळे कोरोना काळात व त्या आधी ज्या शाळा बेकायदा शुल्क वसुली करत आहेत, म्हणजेच दरवर्षी फी वाढ करणे, पालक शिक्षक संघाची कार्यकारी समिती न नेमता फी निश्चित करणे, मान्यतेशिवाय शाळा चालविणे ई. असे प्रकार करत आहेत त्यांच्याशी या उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचा काहीच संबंध नाही, त्यांच्याशी उच्च न्यायालयाच्या समोर प्रलंबित असलेल्या या याचिकेचा काहीही संबंध नाही असणार नाही त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेला ८ मे २०२० रोजीचे परिपत्रक जरी न्यायालयाने समजा रद्द केले किंवा त्या संदर्भात काही निर्णय आला तरी ज्या पालकांच्या शाळा हे बेकायदा शुल्क वसूल करत आहेत अशा शाळांना त्याचा काहीही फायदा घेता येणार नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे.

पालकांनी काय करावे?-
वर नमूद केल्याप्रमाणे ज्या शाळा हे बेकायदा शुल्क वसूल करत आहेत त्यांना उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेतील स्थगितीचा लाभ घेता येणार नाही अशा शाळांविरोधात शिक्षण मंत्रालय असेल शिक्षण विभाग असेल यांना कारवाईचे पूर्ण अधिकार आहे हे त्यांनीच सार्वजनिकरीत्या जाहीर केलेले आहे व असे असल्याने पालकांनी बेकायदा शुल्कवाढी विरोधात अशा शाळांच्या विरोधात आंदोलन करून कारवाई करून घ्यावी किंवा न्यायालयात याचिका दाखल करावी. विनाकारण कोणत्याही स्थगितीचा चुकीच्या बातम्यांचा अथवा अफवांचा स्वतःवर परिणाम होऊ देऊ नये कारण बेकायदा शुल्क वसुलीस कोणत्याही न्यायालयाचा पाठिंबा नाही, नसतो, असू शकत नाही! लवकरच न्यायालयाचा या प्रकरणात निकाल अपेक्षित आहे मात्र बेकायदा शुल्कवसुली करणाऱ्या शाळांना तो लागू होणार नाही त्यामुळे पालकांनी काळजी करू नये, न्यायालयाचा निर्णय काहीही असला तरी या बाबत बेकायदा शुल्क वसुली होत असल्यास अशा शाळांवर कारवाईचा अधिकार हा अबाधित राहणार आहे व जर शिक्षण विभागाचा अधिकारी अशा शाळांना पाठीशी घालत असेल व तेही न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा संदर्भ देऊन तर त्यावर शास्तीची कारवाई होऊ शकते.
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.