मुंबई उच्च न्यायालयाचा कोरोना काळात शालेय फीसंबंधी दिनांक १ मार्च २०२१ रोजीच्या निर्णयाची पालकांसाठी माहिती- (Latest judgment of Bombay High Court in School Fee Matter during Covid-19 Pandemic )- नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने कोरोना कालावधीत राज्य शासनाने दि.०८.०५.२०२० रोजी जाहीर केलेल्या शासकीय आदेशाबाबत निर्णय दिलेला आहे. मात्र हा निर्णय इंग्रजीत व कायद्याच्या भाषेत असल्यामुळे सामान्य पालकांना ते समजण्यास अडचणी येत आहेत. कित्येक पालकांनी मला याबाबत हा निर्णय काय आहे हे सोप्या भाषेत जाहीर करण्यासंदर्भात विनंती केली होती परिणामी हा लेख जाहीर करत आहे.
हा लेख जाहीर करण्यापूर्वी एक गोष्ट स्पष्ट करत आहे की या लेखात नमूद बाबी या केवळ मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश व त्याबाबत मला अभिप्रेत असलेला अर्थ इतकाच मर्यादित असून त्याद्वारे न्यायालयाची कोणत्याही प्रकारे निर्भत्सना अथवा अवमान करण्याचा माझा उद्देश नाही व मुंबई उच्च न्यायालयाचा व पीठासीन मा.न्यायाधीशांचा पूर्ण आदर ठेऊन माझे मत जाहीर करत आहे.
पार्श्वभूमी-
राज्य सरकारने दि.०८.०५.२०२० रोजी शासकीय आदेशाद्वारे कोरोना कालावधीत जर शाळांच्या सुविधा वापरण्यात आल्या नसतील तसेच इतर अनेक शुल्कामधील शीर्षक की ज्यांचा वापर झाला नाही त्याबाबत पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून असे शुल्क कमी करण्यात यावे तसेच या वर्षी ही वाढ करू नये अशा आशयाचे आदेश जाहीर केले होते व त्याला खासगी शाळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली होती व त्यानंतर अनेक महिन्यांनी अखेरीस उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिलेला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा दि.०१.०३.२०२१ रोजीचा निर्णय आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-
०१ मार्च २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात खालील अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी नमूद आहेत-
१) न्यायालयाने दि.०८.०५.२०२० रोजी जाहीर केलेला शासकीय ठराव हा संवैधानिक आहे अथवा नाही याबाबत कोणतेही मतप्रदर्शन केले नाही किंवा त्यावर निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे शाळा व पालक दोघांना हा आदेश अद्यापही न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी उपलब्ध आहे व त्यामुळे पुन्हा काही कालावधीसाठी दुर्दैवाने संभ्रम राहणार आहे.
२) तसेच राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दि.०८.०५.२०२० रोजी जाहीर केलेला शासकीय ठराव हा पूर्वलक्षी प्रभावाने जाहीर करण्यात येणार नाही असे न्यायालयात म्हणणे दाखल केलेले आहे व ते अत्यंत भयानक आहे व त्याची मोठी किंमत पालकांना मोजावी लागणार आहे. कारण याचा दुसरा अर्थ असा होतो की संबंधित शासकीय आदेश दि.०८.०५.२०२० नंतरच लागू होईल व त्यानंतर ज्या शाळांनी शुल्क निश्चित केलेली आहे त्यांनाच लागू होईल. मात्र आपल्यापैकी अनेकांना माहित आहे की कित्येक शाळा ह्या मार्च-एप्रिलच्या आधीच पुढील वर्षीचे आपले शुल्क निश्चित करतात त्यामुळे ह्या आदेशाचा मूळ उद्देशच नष्ट झालेला आहे कारण प्रत्येक शाळांना तो लागू होणार नाही.
३) ज्या शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी बेकायदा शुल्क वसूल केलेली आहे अशी तक्रार शासनाला प्राप्त होईल अथवा शासन स्वतःहून दखल घेऊन कोणत्याही शाळेच्या विरोधात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या तरतुदींना अनुसरून शाळांनी भंग केला असल्यास त्या तक्रारींवर कारवाई करेल व अशी तक्रार प्रलंबित असताना शाळेला विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे किंवा शाळेतून काढणे अशी कारवाई करता येणार नाही. मात्र असे संरक्षण देत असताना न्यायालयाने पुढे असे स्पष्ट केले आहे की हे संरक्षण केवळ अशा शाळांच्या प्रकरणांमध्ये लागू असेल कि जिथे कोरोना कालावधीत म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षी शुल्क वाढ झाली असेल त्याच प्रकरणांमध्ये पालकांना विद्यार्थ्यांना असे संरक्षण मिळेल व ते ही पूर्ण फी भरण्यापासून संरक्षण पालकांना संरक्षण नसेल तर केवळ जितकी फी वाढ झाली आहे ती न भरल्यास पालकांना असे संरक्षण मिळणार आहे.
उदा. शाळेची फी सन २०१९-२० साली रु.५०,०००/- होती व शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ म्हणजेच कोरोना कालावधीमध्ये ती रु.७०,०००/- इतकी करण्यात आली असेल तर केवळ वाढीव रू.२०,०००/- पालकांनी भरले नाही तर त्याविरोधात शाळांना पालकांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार नसतील मात्र मागील वर्षीची रु.५०,०००/- फी पालकांना भरावी लागणार आहे!
४) इतकेच नाही तर कोणतीही शाळा जिच्या विरोधात शुल्क विनियमन कायद्याचा भंग केल्याचा आरोप शासनाद्वारे सिद्ध झाला आहे व त्या विरोधात कारवाईचा आदेश शासन काढेल अशा शाळांच्या विरोधात असा आदेश काढल्याच्या चार आठवड्यापर्यंत अशा आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
५) इतकेच नाही तर उच्च न्यायालयाने कोरोना कालावधीमध्ये शासन निर्णय दि.०८.०५.२०२० संदर्भात शासनातर्फे शाळांना केलेले सर्व पत्रव्यवहार रद्द करण्याचेही (बेकायदा शुल्क संदर्भातील तक्रारी वगळून) आदेश दिलेले आहेत.
पालकांनी काय करावे? पालकांसाठी रणनीती-
पालक अधिकारींना तक्रार करणे व वेळोवेळी त्यांच्या कार्यालयात खेपा मारत बसने यामध्येच बराच वेळ वाया घालवतात. आंदोलन असेल अथवा न्यायालय असेल दोन्ही मार्ग तातडीने निवडणे गरजेचे असते. ज्या शाळांनी बेकायदा शुल्क वसूल केले असेल, मान्यतेशिवाय अथवा कार्यकारी समितीच्या नेमणुकीशिवाय शुल्क वसूल करणे ई. प्रकार करत असतील व कोरोनाच्या आधीही करत आले असतील तर तात्काळ शिक्षण मंत्री ते सर्व शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांना बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात पुराव्यासहित तक्रार देऊन न्यायालयाने तात्काळ त्यावर कार्यवाही व निर्णय देण्याचे आदेश दिले असल्याने ते द्यावेत अशी तक्रार करावी व त्यावर निर्णय न आल्यास अथवा शुल्कवसुलीच्या प्रकारांना पाठीशी घातल्यास (कोरोनामुळे तूर्तास आंदोलन शक्य नसल्याने) त्याविरोधात न्यायालयात याचिका करावी.
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
जरूर वाचा-
पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ महत्वाच्या तरतुदी व मार्गदर्शन
महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट
शिक्षणसंस्थांवर प्रशासक नेमण्याबाबत कायदे व नियम यांची सविस्तर माहिती
शाळा मान्यता रद्द करणेबाबत कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती
बालहक्क संबंधी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कायदे तसेच न्यायालयीन निर्णयांबाबत माहिती
सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
