BLOG

रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.

रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.

Advertisements

रॅगिंगसारख्या गंभीर विषयावर पालक अथवा विद्यार्थी असतील यांना केवळ महाविद्यालयात रॅगिंग करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र देणे आणि महाविद्यालयातील नोटीस बोर्डवर रॅगिंग केल्यास कारवाई करण्यात येईल एवढ्याच तरतुदीची माहिती असते. तसेच रॅगिंगसारखा घृणास्पद अपराध करणारा केवळ जुजबी कारवाई होऊन सुटेल असा गैरसमज असल्याने त्याविरोधात पिडीत विद्यार्थी लढा देत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. रॅगिंगसारख्या घृणास्पद अपराधाविरोधात असलेले राज्य शासनाचे कठोर कायदे व नियम, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना अनुसरून विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) तसेच राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक व भारतीय दंड संहितेची असलेली कलमे, युजीसीची २४ तास चालू असलेले टोल फ्री सुविधा ई. बाबत जनतेस माहिती व्हावी, रॅगिंगसारख्या अपराध व अन्यायाविरोधात कसा लढा द्यावा याची माहिती सामान्य जनतेस व्हावी यासाठी हा लेख जाहीर करीत आहे.

रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधाविरोधात राज्य शासन असेल, विद्यापीठे असतील असेल अथवा युजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग) असेल यांचे खालीलप्रमाणे अत्यंत महत्वाचे कठोर कायदे व नियम आहेत-
१) राज्य शासनाचे-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९,
२) सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००७, सन २००९ व मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१० साली दिलेले रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यास निर्देश,
३) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २०१५ साली राज्य शासनाने जाहीर केलेले परिपत्रक,
४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार युजीसीने सन २०१८ साली जाहीर केलेले परिपत्रक,
५) भारतीय दंड संहितेचे काही महत्वाच्या तरतुदी.

वर नमूद केलेले असे अनेक कठोर कायदे व नियम अस्तित्वात असून त्याची माहिती पालक व विद्यार्थी यांना माहित नसल्याने व याउलट रॅगिंग करणाऱ्या गुन्हेगारास कायद्यातील पळवाटा माहीत असल्याने रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधामध्ये शिक्षा होण्याचे अथवा सामान्य जनतेने लढा देण्याचे प्रमाण कमी आहे. परिणामी आपण रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी अथवा रॅगिंगच्या विरोधात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचीची माहिती खालीलप्रमाणे देत आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

१) महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ –
अ. हा कायदा कोणत्या शिक्षण संस्थेत लागू होतो-
शैक्षणिक संस्था याचा अर्थ म्हणजे शिक्षण देण्याचे कार्य करणारे महाविद्यालय किंवा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी अन्य संस्था आणि त्याच्याशी संलग्न असलेले अनाथालय, निवास, गृह किंवा वसतीगृह, पाठ निर्देश संस्था किंवा कोणत्याही अन्य जागा यांचा त्यात समावेश होतो.

ब. रॅगिंगची व्याख्या- 
कलम  २ ग  रॅगिंग या संज्ञेचा अर्थ ज्यामुळे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्यास शारीरिक किंवा मानसिक हानी पोहोचत असेल किंवा पोहोचण्याची शक्यता असेल किंवा त्याच्यात धास्तीची किंवा भयाची अथवा लज्जेची किंवा अडचणीत आल्याची भावना निर्माण होत असेल असे गैरवर्तणूकीचे प्रदर्शन करणे किंवा असे कोणतेही कृत्य करणे असा आहे आणि त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो-
१) अशा विद्यार्थ्यांना चिडवणे, शिवीगाळ करणे, धमकी देणे किंवा त्याच्या खोड्या काढणे किंवा मनाला टोचेल असे बोलणे,
२) असा विद्यार्थी सर्वसामान्यपणे जे कृत्य किंवा जी गोष्ट स्वेच्छेने करणार नाही असे कृत्य किंवा अशी गोष्ट त्यास करावयास सांगणे.

तर कलम ३ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये किंवा तिच्या बाहेर रॅगिंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. म्हणजेच कलम २ व ३ नुसार केवळ महाविद्यालयाच्या आवारात नाही तर बाहेर सुद्धा रॅगिंग करण्यास प्रतिबंध आहे तसेच केवळ प्रत्यक्ष मानसिक अथवा शारीरिक हानी होणे याबरोबरच तशी शक्यता जरी असेल तरी ती रॅगिंग म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावी अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

ड.शिक्षा-
रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधात केवळ विद्यार्थीच नाही तर चौकशीत अथवा कारवाई करण्यात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थाच्या प्रमुखांवरही कारवाई करण्याची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे ती खालीलप्रमाणे-
i) कलम ४ नुसार जो कोणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या रॅगिंग करत असेल, त्यात भाग घेणे, त्यास प्रेरणा देणे किंवा त्याचा प्रचार करणे असले प्रकार करत असेल तर, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची आणि दहा हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
२) कलम ५ नुसार कलम ४ अंतर्गत अपराध सिद्ध झालेल्या विद्यार्थ्यास शैक्षणिक संस्थेतून काढून टाकण्यात येईल आणि ज्या दिवशी त्याला काढून टाकण्यात आले आहे त्या दिवसापासून पाच वर्षांच्या कालावधी करता त्याला इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश देण्यात येणार नाही अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

ii) कलम ६ नुसार सात दिवसाच्या आत चौकशी करणे आणि विद्यार्थ्यास निलंबित करणे-
कलम ६ (१) नुसार कोणताही विद्यार्थी किंवा आई-वडील किंवा पालक किंवा शैक्षणिक संस्थेचा शिक्षक, शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाकडे रॅगिंगची लेखी तक्रार करेल तर त्या संस्थेचा प्रमुख तक्रार मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत आरोपांची चौकशी करेल आणि जर प्रथमदर्शनी ती खरी असल्याचे आढळून आले तर अपराधाचा आरोप असलेल्या विद्यार्थ्यांना निलंबित करेल आणि स्थानिक पोलिस ठाण्याकडे तक्रार पुढील कार्यवाहीस्तव त्वरित पाठवेल तसेच उपकलम २ नुसार तक्रारीत तथ्य न आढळल्यास तो त्याबाबत तक्रारदाराला कळवेल.

iii) कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संस्था प्रमुख विरोधात रॅगिंग केल्या इतकीच करावासाची शिक्षा-
कलम ७ नुसार
तसेच जर रॅगिंगची तक्रार केली असताना वर नमूद कलम ६ प्रमाणे जर महाविद्यालयाचा शैक्षणिक संस्थेचा प्रमुख ७ दिवसांत कारवाई करण्याच्या आपल्या कर्तव्यात कसूर किंवा हयगय करेल तर त्याने रॅगिंगला अपप्रेरणा दिल्याचे मानले जाईल आणि अपराध सिद्ध झाल्यावर कलम ४ नुसार त्याला शिक्षा करण्यात येईल.

एकंदरीत वर नमूद राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ या कायद्याद्वारे रॅगिंगमध्ये प्रत्यक्ष मानसिक अथवा शारीरिक हानी होणे या बरोबरच मानसिक अथवा शारीरिक हानी होण्याची शक्यतासुद्धा रॅगिंगच्या व्याख्येमध्ये ग्राह्य धरण्यात आलेली आहे आणि इतकेच नाही तर शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने कलम ६ नुसार सात दिवसात कारवाई न केल्यास त्याच्या विरोधातही रॅगिंगला अपप्रेरणा दिली म्हणून तेवढीच कठोर शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९.Pdf

२) सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००७, सन २००९ व मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१० साली दिलेले रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यास दिलेले निर्देश-
यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ विद्यापीठ विरुद्ध कौन्सिल प्रिन्सिपल्स कॉलेजेस, केरळ व इतर या स्पेशल लिव्ह अपील मध्ये दिलेले आदेश, तसेच सन २००९ मध्ये पुन्हा नव्याने दिलेले निर्देश याला अनुसरून युजीसीने सन २०१८ साली तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १७२/२०१० मध्ये सन २०१५ मध्ये दिलेले निर्णयाला अनुसरून राज्य सरकारने सन २०१५ मध्ये रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रके जाहीर केले आहेत. त्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

३) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २०१५ साली राज्य शासनाने जाहीर केलेले परिपत्रक-
वर नमूद केलेप्रमाणे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विशेषतः  ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी या परिपत्रकात खालील निर्देश व सूचना शैक्षणिक संस्थांना काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जाहीर करण्यात आले आहेत-

अ. जर संस्था प्रमुखांनी केलेली कारवाई रॅगिंगच्या पिडीत विद्यार्थ्याला असमाधानकारक वाटत असेल किंवा आधी प्राचार्यांना गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे असे वाटत असेल तर स्थानिक पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करणे संस्थेच्या प्रमुखावर बंधनकारक राहील.

ब. प्रवेश पुस्तिकेमध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल की रॅगिंगमध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्यात येईल किंवा आधी रॅगिंग केले म्हणून कारवाई झाली आहे अशा विद्यार्थ्याने प्रवेश मिळवला असेल तर त्याला निलंबित करण्यात येईल.
क. जर शिक्षण संस्थेने रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना केली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांचे अनुदान नाकारण्याची कारवाई केली जाऊ शकेल.

ड.
शैक्षणिक संस्थांनी रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी रॅगिंग प्रतिबंध समित्या आणि पथके तातडीने स्थापन करावीत व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी झाली आहे का नाही हे काम या समित्या व पथक पाहतील व जर अशी अंमलबजावणी होत नसेल तर या समितीला ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत इतकी प्रभावी तरतूद करण्यात आली आहे.

ई. शैक्षणिक संस्था प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नव्या व जुन्या विद्यार्थ्यांची सभा घेऊन रॅगिंगला प्रतिबंध करण्याबाबतचे निर्देश देतील व त्याच्या शिक्षेबाबत तरतुदींची पूर्वकल्पना विद्यार्थ्यांना देतील.
फ. वसतिगृहामध्ये नव्या व जुन्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था वेगवेगळ्या इमारतीत असेल व तसे शक्य नसल्यास वसतिगृह प्रमुख रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासंदर्भात विशेष दक्षता घेतील व रॅगिंग तक्रार रजिस्टर प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत ठेवण्यात येईल तसेच शैक्षणिक संस्थां रॅगिंगला प्रतिबंधात्मक माहिती देणारा फलक लावतील ज्यामध्ये रॅगिंगविरोधात शिक्षेचे स्वरूप, होऊ शकणारी कडक कारवाई, अँटी रॅगिंग समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक नमूद असतील.
वर नमूद सन २०१५ च्या शासकीय परिपत्रकाची प्रत मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे-
रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासंदर्भात राज्य शासनाचे दि.०४.०६.२०१५ रोजीचे परिपत्रक.Pdf

४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार युजीसीने सन २०१८ साली जाहीर केलेले परिपत्रक-
वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांची दखल घेऊन यूजीसीने सुद्धा डिसेंबर २०१८ मध्ये एक परिपत्रक काढून त्यामध्ये रॅगिंगची व्याख्या २९ जून २०१६ च्या परिपत्रकाद्वारे विस्तृत केल्याची माहिती दिली आहे.
अ. रॅगिंगची विस्तृत व्याख्या-
‘रॅगिंग म्हणजे शारीरिक व मानसिक इजा की जी 
कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या रंग, वंश, धर्म, जात, मूळ, लिंग, दिसण्यावरून, राष्ट्रीयत्व, प्रादेशिक, मूळ भाषिक, ओळख, जन्म ठिकाण, राहण्याचे ठिकाण, अथवा आर्थिक पार्श्वभूमी अशा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही कारणावरून शारीरिक अथवा मानसिक इजा म्हणजे रॅगिंग असे नमूद केले आहे. 

ब. (अत्यंत महत्वाचे) रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाइन-
सर्वात महत्वाचे म्हणजे यूजीसीने विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन, वेबसाईट व ई-मेल तसेच आणीबाणीसाठी क्रमांक जाहीर केले असून ते खालीलप्रमाणे-
१) राष्ट्रीय रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाइन क्रमांक- 1800-180-5522
२) वेबसाईट- www.antiraggins.in,
३) ई-मेल हेल्पलाईन – 
helpline@antiragging.in,
४) 
त्याचबरोबर यूजीसी ची मॉनिटरिंग एजन्सी ‘अमन सत्य काचरु ट्रस्ट’ यांचाही मोबाईल क्रमांक आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे- 09871170303 आणि 09818400116.
*वर नमूद युजीसीचे परिपत्रक खालील लिंकद्वारे डाऊन लोड करावे-
UGC Anti Ragging Circular 2018.Pdf

५) भारतीय दंड संहितेचे काही महत्वाच्या तरतुदी-
रॅगिंगबाबत भारतीय दंड संहितेमध्ये जरी स्पष्ट तरतूद नसली तरी सुद्धा रॅगिंग करताना झालेल्या शारीरिक ईजेबद्दल भारतीय दंड संहिता १८६० ची विविध कलमे ही आरोपींच्या विरोधात लागू करता येऊ शकतात जसे की,
कलम ३२३- म्हणजेच इच्छा पूर्वक दुखापत पोचवल्याबद्दल,
कलम ३२४-घातक हत्यारांनी किंवा साधनांनी इच्छा पूर्वक दुखापत पोहोचवणे,
कलम ३३९- कोणत्याही विशेष दिशेस जाण्यास अटकाव करणे,
अथवा कलम ३४० नुसार एखाद्या व्यक्तीस ठराविक सीमांच्या पलीकडे जाण्यास प्रतिबंध करणे,
कलम २९४ म्हणजेच अश्लील कृती व गाणी,
कलम ३०४ नुसार सदोष मनुष्यवध व
मृत्यूस कलम ३०२ नुसार खून झाल्यास,
अशा गुन्ह्यांसाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्या
त आलेली आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे रॅगिंगच्या भस्मासुर विरुद्ध इतके कठोर कायदे व नियम असूनही त्याविरोधात लढा न देण्याची खालील कारणे माझ्या मते महत्त्वाची आहेत-
रॅगिंग झाल्यानंतर विद्यार्थी किंवा पीडित आपल्या मित्रांना व त्यानंतर शिक्षकांना अथवा संस्थाचालकाच्या प्रमुखास याबाबत सांगतात मात्र शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्यामुळे आपल्या संस्थेचे नाव खराब होऊ नये म्हणून  असे प्रकरण दाबून टाकण्याचीच संस्थाचालकांची भूमिका असते व प्रकरण दाबून टाकण्यासाठी ते भर देतात. तसेच पिडीत व्यकीचे मित्र व कुटुंबीयही अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे आणि अशा अनिष्ट प्रथांविरुद्ध लढा देऊन शैक्षणिक वर्ष अथवा शैक्षणिक करिअरला नुकसान न करून घेण्याचा सल्ला देतात तसेच रॅगिंग विरोधात लढा देण्यास तयार असलेल्या विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षरीत्या एकटे करण्याचे प्रकार समोर येतात परिणामी रॅगिंग विरोधात लढा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते.

मात्र मुख्य बाब म्हणजे रॅगिंगच्या विरोधात लढा देणारा विद्यार्थी हा खरा स्वाभिमानी विद्यार्थी असतो व त्याचा लढा हा इतर भित्र्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे स्वरूप दाखवतो त्यामुळे त्यांनी तसा लढा देऊ नये असाच बहुतांश विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न असतो व त्याला पिडीत विद्यार्थी बळी पडतात आणि त्यानंतर आत्महत्या अथवा तत्सम गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत असतात.

याउलट रॅगिंग करणारे विद्यार्थी हे मुळात शारीरिक मानसिक अथवा बौद्धिक पातळीवर अपयशी ठरलेले विद्यार्थी असतात व मानसिक दृष्ट्या अत्यंत कमजोर असतात व आपली कमजोरी कुठे ना कुठे भरून काढण्यासाठी अशा प्रकारचे कृत्य करत असतात त्यामुळे असे अपराधी  हे अत्यंत कमजोर असतात मात्र गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्याने ते कायद्याचा वापर करतात आपल्याविरुद्ध शिक्षा होईल या भीतीने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून सुरक्षित राहतात याउलट रॅगिंग झालेला विद्यार्थी हा विरोधात लढा द्यावा अथवा देऊ नये अशा मानसिक स्थितीत बहुमुल्य वेळ घालवतो या व्यतिरिक्त संस्थाचालकांकडून असणारा दबाव ई. पातळीवर संभ्रमात असतो त्यामुळे बहुमूल्य वेळ निघून जातो आणि न्याय मिळण्यास उशीर होतो अथवा न्याय मिळणे दुरापास्त होते.

रॅगिंग विरोधात लढा कसा द्यावा (अत्यंत महत्वाचे)-
१)  महाविद्यालय, विद्यापीठ, न्यायालय, युजीसी व विविध आयोग ई. ना तत्काळ ई-मेल अथवा कॉल करावा, तोंडी तक्रार करू नये-
सर्वप्रथम वर नमूद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक संस्थाचालकांना तोंडी तक्रार करण्यापेक्षा ई-मेल आधी करावा, तसेच त्या ई-मेलची प्रत यूजीसीने वर दिलेले हेल्पलाईन, मानवी हक्क आयोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे विविध इमेल्स यांच्यावर ई-मेल करून टाकावे आणि मग इतरांना याबाबत कळवावे. असे केल्याने रॅगिंगचा अपराध हा सर्व संस्थांच्या रेकॉर्डवर येतो परिणामी सर्वप्रथम ते चौकशीसाठी तत्काळ आदेश काढतात कारण तसे न केल्यास त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल होण्याची कारवाई होऊ शकते आणि तत्काळ वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलवली जातात आणि एकदा का वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी सुरू झाली तर कमीत कमी रॅगिंग झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांकडून होणारा त्रास तसेच त्यापुढील रॅगिंगचा त्रास हा कारवाईच्या भीतीने तत्काळ बंद होतो.

२) महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ च्या कायद्यानुसार वर नमूद केलेप्रमाणे सात दिवसात संस्थाचालकांना त्याबाबत कार्यवाही करावी लागते आणि जरी संस्थाचालकांनी हेतुपरस्पर पीडित विद्यार्थ्यांच्या विरोधात निकाल दिला तरी सुद्धा संबंधित विद्यार्थ्यांचे शारीरिक व मानसिक छळ होण्याचे प्रकार थांबतात इतकेच नाही तर संस्थाचालकांनी जर असे प्रकरण दाबले अथवा आपल्या कर्तव्यात कसूर केली तर त्याविरोधात संस्थाचालक यांच्या विरोधात रॅगिंगला अपप्रेरणा दिली म्हणून वेगळी कारवाई होऊ शकते परिणामी विद्यार्थ्यांनी रॅगिंग झाल्यास तात्काळ वर नमूद केल्याप्रमाणे आधी ई-मेलद्वारे यूजीसी असेल विद्यापीठ असेल, कॉलेजचे प्राचार्य असतील, मानवी हक्क आयोग असेल महिलांसाठी महिला आयोग असेल त्यांना तक्रार करावी आणि मग त्याबाबत आपल्या प्राचार्य असतील त्यांना तोंडी सांगावे अथवा भेटावे. तक्रारीची नोंद घेतली गेल्यामुळे प्राचार्यांना कायदेशीर कारवाई करावीच लागते अन्यथा तक्रार केली नाही तर त्याचा फायदा आरोपी तसेच शैक्षणिक संस्थाचालक घेतात आणि संबंधित आरोपी विद्यार्थ्यांची मानसिकता ही अजून वाढीस लागते आणि त्यातून आत्महत्या अथवा तत्सम भयानक परिणाम समोर येतात.

३) नवीन विद्यार्थ्यांनी ग्रुप बनवून माहिती शेअर करणे-
तसेच नवीन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेश घेताना इतर पालकांचे नंबर घ्यावेत, नवीन विद्यार्थ्यांनी कॉलेज परिसरात पहिल्याच दिवशी सर्व नवीन विद्यार्थ्यांसोबत मैत्री करून एकमेकांचे नंबर शेअर करावेत व रॅगिंगविरोधात स्वतः ग्रुप बनवावा आणि त्यामध्ये वर लेखात दिलेले माहिती शेअर करावी आणि आपण रॅगिंग करणाऱ्यांच्या विरोधात किती कठोर कारवाई करू शकतो या अधिकाराबाबत जागरूकता ठेवावी.

४) महाविद्यालयबाहेरील आपल्या नातेवाईक आणि मित्रांकडून शैक्षणिक संस्थांवर माहिती अधिकार अर्ज करावा-
तसेच कित्येक पालक अथवा विद्यार्थी हे महाविद्यालयात प्रवेश घेताना महाविद्यालयीन प्रशासनास रॅगिंगबाबत विविध समित्या व पथक याबाबत विचारणा करण्यास घाबरतात मात्र त्यावर उपाययोजना म्हणून त्यांनी आपल्या इतर मित्रांद्वारे महाविद्यालयास माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, राज्य शासन व यूजीसी यांचे निर्देश पाळण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवावे. नातेवाईक अथवा मित्र हे बाहेरच्या गावी जर दुसऱ्या महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यास जात असतील तर तिथे आपण स्वतः माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संदर्भात विविध समित्या अथवा उपायोजना महाविद्यालय प्रशासनाने अथवा शैक्षणिक संस्थांनी केले आहेत किंवा नाही याबाबत माहिती अर्ज करून संबंधित शैक्षणिक संस्थेस आपण मोठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावयास भाग पाडू शकता.

इतर अत्यंत महत्वाचे लेख-
*पोलीस प्रशासन हेतुपरस्पर कारवाई करत नसेल तर खालील लेख जरूर वाचावे-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
तर शासकीय अधिकारी कारवाई करत नसतील तर खालील लेख वाचावा-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील न नेमता आल्यास व स्वतःस न्यायालय अथवा विविध आयोगाकडे लढणे अपरिहार्य असल्यास खालील लेख वाचून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी-
विविध आयोग व न्यायालय येथे व्यक्तीशः तक्रार कशी करावी याचे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

वर नमूद केलेल्या उपाय योजना केल्यास रॅगिंगसारखे प्रकार होणार नाहीत आणि रॅगिंगच्या विरोधात लढा देणारे विद्यार्थी अथवा पालक एकटे पडणार नाहीत व मोठा विजय मिळवू शकतात व रॅगिंगसारख्या लज्जास्पद आणि घृणास्पद अपराध करणाऱ्यास कायमची शिक्षा घडू शकते असे माझे प्रामाणिक मत आहे. हे नियम सर्व पालक व विद्यार्थ्यांनी वाचन करून वर नमूद केलेप्रमाणे रणनीती केल्यास केल्यास रॅगिंगचा भस्मासुर काही महिन्यातच देशभरातून नायनाट होऊ शकतो असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

Advertisements

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

जनतेस शाळा अथवा महाविद्यालय यांनी देणगी (कॅपिटेशन फी), बेकायदा शुल्क अथवा शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्तीची फी मागितल्यास त्याविरोधात कुठे दाद मागावी याबाबत संभ्रम असतो. कित्येक वेळा केवळ शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याचा गैरसमज त्यांच्याकडून करण्यात येतो व पोलीस प्रशासनाकडे बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात तक्रार करावयास गेले असता ‘आम्ही कोणत्या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू?’ असा प्रतिप्रश्न करून शिक्षण विभागाकडे दाद मागण्याची समज सामान्य जनतेस दिली जाते.

मात्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा जाहीर केला असून त्यासाठी कमीत कमी १ वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत मिळवून देण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे व इतक्या महत्वाच्या कायद्याबाबत केवळ सामान्य जनताच नव्हे तर अगदी वकील बांधवांनाही माहिती नसणे हे दुर्दैवी आहे. इतकेच नाही तर इतक्या कठोर कायद्यांतर्गत मागील ३२ वर्षांत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय येथे केवळ मूठभर याचिका अथवा फौजदारी खटले दाखल झाले आहेत व परिणामी राज्यात शिक्षणाचे व्यापारीकारण अनियंत्रित कसे झाले हे स्पष्ट होते.

या कायद्याद्वारे शैक्षणिक संस्थांनी देणगी अथवा बेकायदा शुल्क मागितल्याच्या ३० दिवसांच्या आत  ज्या व्यक्तीकडून देणगी मागितली गेली आहे अथवा वसूल केली गेली आहे अशा व्यक्तीस संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करता येणे, त्याचबरोबर शिक्षण खात्यासही तक्रार केल्यास शिक्षण खात्यासही फौजदारी कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत शिवाय वसूल करण्यात आलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत देणे अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. परिणामी या  कायद्याची सर्वसामान्य जनतेस माहिती व्हावी या हेतूने हा जाहीर करीत आहे.

या लेखात आपण महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ च्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा अभ्यास करणार आहोत. सर्वप्रथम महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९८७ ची मराठीतील प्रत डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७.Pdf
या कायद्यातील महत्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत-

१) प्रस्तावनेतील उद्देश-
या कायद्याचा प्रस्तावनेमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ प्रवेश देण्याकरता नव्हे तर त्यांना प्रवेश झाल्यानंतरही निरनिराळ्या टप्प्यात वरच्या वर्गात चढविण्यासाठी कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागणे व वसूल करण्याच्या तसेच शिक्षणाच्या व्यापारीकरण विरोधात हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२) कॅपिटेशन फी अथवा देणगी ची व्याख्या-
कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची व्याख्या ही कलम २ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कॅपिटेशन फी अथवा देणगी म्हणजे कलम ४  अन्वये (अधिक माहितीसाठी खाली पहा ) विनियमित केलेली विहित किंवा यथास्थिती संमत दर यापेक्षा अधिक होणारी कोणतीही रोख किंवा वस्तूंच्या स्वरूपातील रक्कम असा होतो मग त्यास कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असो.

३) कोणास हा कायदा लागू होतो-
कलम २ ब नुसार हा कायदा शासकीय संस्था, विद्यापीठ अथवा त्याकडून चालवली जाणारी संस्था किंवा अल्पसंख्यांक जमातीकडून स्थापन केलेली संस्था (Minority Institute) तसेच खाजगी व्यवस्थापनाकडून चालवण्यात येणारी व्यवसायिक तांत्रिक किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण व प्रशिक्षण देणारी शाळा, बालक मंदिर, पूर्व प्राथमिक शाळा, बालवाडी किंवा शिशुविहार शाळा धरून महाविद्यालय किंवा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी संस्था यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे व केवळ शिकवणी वर्ग (कोचिंग क्लासेस)  यांनाच यातून वगळण्यात आलेले आहे.

४) कॅपिटेशन फी अथवा देणगीच्या मागणी तसेच वसुलीवर बंदी-
कलम ३ नुसार कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागण्यावर किंवा गोळा करण्यावर बंदी घालण्यात आली असून कोणत्याही शिक्षण संस्थेकडून प्रवेश देण्याच्या बदल्यात देणगी घेता येणार नाही असे नमूद करण्यात आले असून सद्भावनेने काही देणग्या देण्यास अपवाद करण्यात आलेले आहे मात्र त्या बदल्यात प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे.

५) कॅपिटेशन फी अथवा देणगी सव्याज परत करण्याची तरतूद-
कलम ३(३) नुसार देणगी अथवा कॅपिटेशन शुल्क दिल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला ती रक्कम राज्य शासन व्याजासहित परत देण्याचे आदेश देईल व अशी रक्कम संबंधित संस्थेच्या अनुदानातून कापून घेतली जाईल तसेच याबाबत जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूली केली जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

६) शासनाने ठरवायचे शुल्क दर- (कलम २ जरूर वाचावे)- 
कलम ४ नुसार राज्य शासनास शिकवणी फी चे किंवा अन्य कोणत्याही फी चे विनियमन करण्यास सक्षम अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये अनुदानित व विना अनुदानित संस्थांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे-

७) अनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क दर-
ज्या शैक्षणिक संस्थांना अनुदान प्राप्त होते त्यांना राज्य सरकार जे निर्देश देईल अथवा ठरवेल त्यानुसारच शुल्क आकारण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत जनतेने ज्या अनुदानित संथांचे शुल्क शासनाने ठरविले आहे त्याबाबत शिक्षण विभागाकडून माहिती घ्यावी अन्यथा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करावा. ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज करण्यासाठी खालील लेख वाचावा-
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

८) विना अनुदानित व खाजगी शिक्षणसंस्थांचे दर-
विनाअनुदानित व खाजगी संस्थांच्या बाबतीत जमीन आणि इमारती ई. बाबत होणाऱ्या खर्चाच्या व्यतिरिक्त नेहमीचा खर्च लक्षात घेता शासन त्यांच्या शुल्कास मान्यता देईल. एकदा ठरवलेली फी ही 
तीन वर्षांसाठी बंधनकारक असेल.
इथे शाळा व महाविद्यालये यांच्याबाबत खालील महत्वाच्या बाबी लक्षात घ्याव्यात-
खाजगी व अनुदानित महाविद्यालये- 
आता खाजगी महाविद्यालयांना त्या त्या विद्यापीठाचे नियम व विधी, वैद्यकीय, कला ई. बाबत शासनाने जाहीर केलेले दर यांची माहिती घ्यावी व त्याहून अधिक दर जर संबंधित महाविद्यालये आकारात असतील तर त्याविरोधात पोलीस प्रशासन व शिक्षण विभाग अथवा संबंधित विद्यापीठ यांना तक्रार करावी.

९) खाजगी व अनुदानित शाळा-
खाजगी व अनुदानित शाळांसाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा लागू केला असून त्या कायद्याचा भंग करून जर शाळा बेकायदा फीची मागणी करीत असतील अथवा वसूल करीत असतील तर दोन्ही कायद्यांतर्गत तक्रार करावी. यासाठी शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ बाबत संघटनेने जाहीर केलेली मार्गदर्शिका जरूर वाचावी-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका 

१०) पोलीस प्रशासानाकडे ३० दिवसांत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार-
कलम ५ नुसार पीडित व्यक्तीला पोलीस तक्रार करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून ज्या व्यक्तीकडून कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागण्यात आलेली आहे किंवा गोळा करण्यात आलेली आहे अशा व्यक्तीस ज्या दिवशी त्याच्याकडून अशी कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची मागणी करण्यात आली किंवा वसूल करण्यात आली त्याच्या ३० दिवसांच्या आत संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
कित्येक शाळा अथवा महाविद्यालये पालकांकडून लेखी नोटीसद्वारे कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची मागणी करतात अशा वेळेस त्या नोटीसची प्रत पुरावा म्हणून तत्काळ संबंधित पोलिस ठाण्यात जमा करावी.

११) शिक्षणसंस्थांच्या आवारात झडती अधिकार-
कलम ६ नुसार शिक्षण संस्थांच्या आवारात प्रवेश करण्याचा आणि तपासणी करण्याचा अधिकार हा शिक्षण उपसंचालकांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला व राज्य शासनाने याबाबत प्राधिकृत केलेला अशा अधिकाऱ्यासच देण्यात आलेला आहे त्यामुळे याबाबत तक्रारदाराने तक्रार करताना शिक्षण उपसंचालकांच्या वरच्या दर्जाच्या  अधिकारींनाच तक्रार करावी आणि त्यांना शाळा अथवा महाविद्यालय आवारात प्रवेश करण्यासाठी राज्य शासन म्हणजेच थोडक्यात मंत्रालय तथा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून प्राधिकृत करण्याचे पत्र जरूर मिळवावे. अन्यथा शिक्षण उपसंचालक किंवा त्याच्या खालच्या स्तरावरील अधिकारी हेतुपरस्पर शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात परवानगी न घेता कारवाई करण्याचे सोंग करतात मात्र नंतर ते न्यायालयात रद्द जरूर होईल असे कट रचत असतात. परिणामी असे काही कारस्थान तर होत नाही ना याची तपासणी जरूर करावी.

१२) शिक्षा-
कलम ७ नुसार या अधिनियमाचे भंग करणाऱ्या व्यक्तीवर कमीत कमी एक वर्ष व जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा तसेच पाच हजार रुपयांपर्यंतची दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कॅपिटेशन फी अथवा देणगी केवळ मागण्याचा ज्याच्यावर आरोप आहे त्याला एक वर्ष व जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा कारावासाची शिक्षा व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा अशी तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कलम अनुसार ७ अ नुसार या अपराधाला प्रेरणा देणाऱ्या व्यक्तीस अपराधा एवढीच शिक्षा देण्यात येण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

१३) अपराध दखलपात्र व गैरजमानती असल्याचे जाहीर-
कलम ७ अ नुसार सर्व अपराधांना दखलपात्र व अजमानती जाहीर करण्यात आलेले आहे. तसेच या कायद्याचा गैरवापर करून अवाजवी तक्रार देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्धही फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम २५० नुसार कार्यवाहीची तरतूदही करण्यात आली आहे.

१४) इतर कोणत्याही कायद्यावर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ प्रभावी असल्याचे जाहीर-
कलम १०
नुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ हा कायदा सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा प्रभावी राहील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.  परिणामी आजही महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७  हा कायदा रद्द झालेला नाही व त्यातील विशेषतः देणगी अथवा कॅपिटेशन फी मागण्याच्या प्रकाराविरोधात असलेली कठोर शिक्षा, पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा अधिकार, १ ते ३ वर्षांची कारावासाची कठोर तरतूद, सव्याज देणगी अथवा कॅपिटेशन फी परत मिळवणेबाबतच्या तरतुदी ई. हे आजही अस्तित्वात असून नागरिकांनी अशा कायद्याचा वापर जरूर करावा त्यामध्ये शाळा व महाविद्यालय दोन्ही अंतर्भूत आहेत.

*पोलीस प्रशासन हेतुपरस्पर कारवाई करत नसेल तर खालील लेख जरूर वाचावे-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
तर शिक्षण विभागाचे अधिकारी कारवाई करत नसतील तर खालील लेख वाचावा-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील न नेमता आल्यास व स्वतःस न्यायालय अथवा विविध आयोगाकडे लढणे अपरिहार्य असल्यास खालील लेख वाचून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी-
विविध आयोग व न्यायालय येथे व्यक्तीशः तक्रार कशी करावी याचे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

एकंदरीत मुलांच्या अथवा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शाळा अथवा महाविद्यालय यांना अजिबात देणगी देऊ नये. तसेच कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची व्याख्या विस्तृत असल्याने केवळ प्रवेशाच्या वेळी मागण्यात येणारी देणगी अथवा कॅपिटेशन फी इतकाच याचा अर्थ नसून कोणत्याही वर्गात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू ठेवण्यासाठी मागण्यात येणारी कॅपिटेशन फी अथवा देणगी अशी आहे व त्यामध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या अथवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमधील जे दर आहेत त्याव्यतिरिक्त जादाचे इतर कोणतेही शुल्क अथवा फी चा समावेश आहे.

इतका कठोर कायदा केवळ सामान्य जनतेत जन जागृती नसल्याने निष्प्रभ ठरावा इतके धक्कादायक उदाहरण मी माझ्या वकिली क्षेत्रात पहिले नाही. परिणामी हा लेख जाहीर करीत असून या कायद्याचा प्रभावी वापर करावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेने सीबीएसईच्या संलग्नतेसाठी केलेला अर्ज हा सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनाकडून बंधनकारक असलेली कागदपत्रे जमा न झाल्यामुळे व शाळा प्रशासनाच्या अर्जातील अनेक त्रुटी समोर आल्याने संलग्नतेचा अर्ज नाकारला असल्याची धक्कादायक माहिती शाळेच्या मनमानी कारभारास वाचा फोडणारे पालक श्री. मकरंद काणे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. मकरंद काणे यांनी सांगितले की, ‘शाळा सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे ऑनलाईन तपासणेबाबत संघटनेद्वारे जाहीर केलेला लेख वाचला होता. त्यानुसार मी सीबीएसईच्या वेबसाईटद्वारे शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे तपासले असता शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही हे स्पष्ट झाले. मात्र सदर माहितीची परत खात्री करण्यासाठी मी सीबीएसई प्रशासनास माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला असता शाळा प्रशासन सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही असे स्पष्ट झाले.’
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

‘अशाप्रकारे शाळा प्रशासनाने शाळेच्या शेकडो पालकांना फसवले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मी सीबीएसई बोर्डास शाळा प्रशासनाला सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता देऊ नये अशी कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. तसेच शाळा प्रशासनाने नुकत्याच केलेल्या संलग्नतेबाबत अर्जाची माहिती ही मी सीबीएसई बोर्डास माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारली असता सीबीएसई बोर्डाने ती माहिती सुरुवातीस नाकारली परिणामी याबाबत नाकारलेल्या माहितीच्या विरुद्ध माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील दाखल केले असता सीबीएसई बोर्डाने अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली आहे.’
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

श्री.मकरंद काणे यांनी सीबीएसई बोर्डाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेल्या माहितीद्वारे शाळेचा संलग्नता अर्ज नाकारल्याची कारणे खालीलप्रमाणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे-
१) ना हरकत प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
शाळा प्रशासनाने राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा एनओसी दाखल केली नसल्याचे सीबीएसई बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२) जमिनीबाबतचे प्रमाणपत्र-
सीबीएसईप्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शासनाच्या सक्षम अधिकारी जसे की महसूल खात्याच्या निबंधक, दुय्यम निबंधक किंवा तहसीलदार अशा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही प्रमाणपत्र दाखल केले नाही.
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

३) महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येण्याचे प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकारीकडून शाळेने दिलेला पत्ता हा महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे त्यांना जमिनीची सूट देण्याबाबतची माहिती शाळा प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही.
४) प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे शपथपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे ‘अपेंडिक्स 4’ नुसार दाखल करावयाचे शपथपत्र दाखल केले नाही.

५) जमिनीचे नोंदीकृत खरेदीखत दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने जमिनीचे नोंदीकृत असलेले खरेदीखत दाखल केले नाही. परिणामी मालकीहक्क संबंधात महत्त्वाचे असलेले कागदपत्र न दाखल करता, नोंद न करण्यात आलेले खरेदीखताची प्रत शाळा प्रशासनाने दाखल केल्याने अर्ज नाकारल्याचे म्हटले आहे.
६) इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित अभियंत्याकडून अथवा संबंधित शासकीय विभागाकडून इमारतीचे सुरक्षा प्रमाणपत्र न दाखल केल्याने संलग्नता अर्ज नाकारण्यात आलेले आहे.

७) शाळेच्या खातेचे ऑडिट रिपोर्ट व आर्थिक स्थितीबाबत माहिती न देणे-

सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शाळेच्या खातेचे ताळेबंद अथवा बॅलन्सशीट रिपोर्ट देणे गरजेचे असताना त्याऐवजी शाळा प्रशासनाने ट्रस्टच्या खात्याचे बॅलन्स शीट अथवा आर्थिक स्थिती दाखल केल्याने संलग्नता नाकारण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
८) शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा न देणे-
सीबीएससी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित बँकेकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा सादर केला नाही.

९ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत सीबीएससी चे वर्ग घेण्यास मनाई-
सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनास सीबीएसई ९ वी ते १२ वी पर्यंत कोणतेही वर्ग संलग्नता मिळाल्याखेरीज सुरू न करण्याचे निर्देश दिले असून शाळा प्रशासनाने असे न केल्यास त्याविरोधात शाळा प्रशासनास जबाबदार धरण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

सीबीएसई प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ-
वर नमूद सर्व माहिती ही सीबीएससी प्रशासनाने सहजासहजी दिली नाही. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री मकरंद काणे यांनी सांगितले की ‘मला सीबीएसई प्रशासनाने सुरुवातीस शाळा प्रशासनाच्या या वर्षीच्या संलग्नतेच्या अर्जाबाबतचा तपशील देण्यास मनाई केली. मात्र त्याविरोधात मी माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील केले असता त्यानंतरच मला संबंधित माहिती देण्यात आली’.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

CBSE Rejects Saraswati Mandir School’s Affiliation Application

Central Board of Secondary Education (CBSE) has informed many grounds for rejection of the affiliation application of the school.

The affiliation application of the Saraswati Mandir School of Mahim, (Maharashtra) has been rejected by the Central Board of Secondary Education (CBSE) over non submission of  the necessary documents by the school management. The information has been revealed by the crusader parent of the school Mr.Makarand Kane whose children are still allegedly harassed by the school management over non payment of excessive fees issue.

Explaining this Mr.Makarand Kane said, ‘I had read an article of organization about how to check the CBSE affiliation of the school online. I was shocked to observe that the school management’s details were not shown as affiliated school. Accordingly i filed right to information application to the CBSE which confirmed the fact that the school management is not affiliated to the CBSE’.
Must Read- How to Check CBSE Affiliation of the School Online

‘As it was proved that the school management has cheated the parents of the school by fraudulently representing itself as affiliated to the CBSE, i informed same to the CBSE and asked not to approve their CBSE affiliation application at any cost. However the CBSE rejected my right to information application which sought the information of the current status of the application. Accordingly i discussed the issue with my lawyer and submitted the first appeal immediately, taking cognizance of my application the CBSE has informed me that the affiliation application of the school has been rejected.’ Added Mr.Kane.

Grounds for rejection of CBSE Affiliation-
The organization has the copy of the Central Board of Secondary Education (CBSE) reply which has informed the following grounds for rejection of the affiliation application of Saraswati Mandir School, Mahim-
1) Non submission of No Objection Certificate (NOC)-
The information provided under the right to information act states that the school management has not provided the No Objection Certificate (NOC) from the state government.
Mental Harassment to Misguide the Parents About CBSE Status- Ex Principal Alleges

2) Non submission of Land Certificate-
The CBSE reply reveals shocking fact that the school management has not submitted Land Certificate issued by any competent authority of Revenue Department, i..e by Registrar, Sub Registrar or Tehsildar.
3) Non Submission of Certificate of Municipal Jurisdiction-
CBSE reply has further stated that the school management did not submit the copy of certificate issued by the competent authority by municipal corporation of the city confirming that the address of the school comes under the limits of municipal corporation to claim land relaxation.
Saraswati Mandir School Removes ‘CBSE’ Board from the Premises.
Infuriated Saraswati Mandir School Bans Rubella Vaccination of Twin Students

4) Non Submission of affidavit Duly Sworn before the Magistrate-
CBSE has further stated that the school did not submit affidavit duly sworn in before First Class Magistrate as per Appendix IV of the affidavit bye laws.
5) Submission of Unregistered Sale Deed-
The CBSE reply also mentions that the school management though was required to submit the registered sale deed of the land as ownership documents, the school has submitted copy of of unregistered sale deed only.

6) Non submission of Building Safety Certificate-
The CBSE has clarified that the school management has not submitted the Building Safety Certificate issued by the Engineer of the concerned government office department of  state government.
7) Non submission of the Balance Sheet & Financial Status-
Though it is an important requirement to submit the Balance Sheet Financial Status Certificate of the school, as per the CBSE reply the school management instead of school’s documents has submitted the balance sheet of the trust’s account.
8) Non submission of payment of salary through Cheque/KCS mode to employees-
The school management has not submitted the relevant documents for proving the fact that the salary to employees are paid through check or KCS mode from concerned bank.

Prohibition to Start IX to XII CBSE classes-
It is further informed that the CBSE has asked the school management that it shall not start classes under CBSE pattern for class IX to XII as the case may be without grant of affiliation by the board, otherwise the board will not be responsible for any consequences arising out of it

Reluctance of the CBSE to Provide the Information-
It is pertinent to note that the CBSE earlier rejected to provide the information above mentioned through right to information application which was only provided after the organization provided the legal draft to Mr.Makarand Kane which we believe an unfortunate and unwanted reluctant action from the CBSE.

Check our All the Top Legal Awareness Articles to Fight against Corrupt System in Single Page through Following Link-
https://wp.me/P9WJa1-PL

To get the latest update about articles like above, don’t forget to join our Twitter & Facebook Pages, Links are as below
https://www.facebook.com/jaihindbks
https://twitter.com/jaihindbks

Please Share this article with Social Media Buttons available at the bottom of the page & also Subscribe Our Website by entering your email address in Subscribe Box below to get the Legal Awareness Articles through email.

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण- पुलिस भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता के खिलाफ न्यायसंस्था

सर्वोच्च न्यायलय के आदेशनुसार राज्य तथा केंद्र सरकार को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करना अनिवार्य है वरना उन्हें अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है.

पुलिस प्रशासन नागरिकों के संविधानद्वारा दिये मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ताकतवर प्रशासन होने की वजह से वह किसी भी देश की प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय है. हालाँकि, पुलिस बल को मिले अमर्यादित अधिकार और उस पर निगरानी करने हेतु तटस्थ और प्रभावी न्याय तंत्र के अभाव में भारत में पुलिस प्रशासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में दुर्भाग्यवश पूरी तरह से विफल हो गया है. आम जनता का पुलिस प्रशासन पर से विश्वास पूरी तरह उड़ चुका है जो देश के लिए भयावह है.

 

कम तनख्वाह तथा सरकारी अनास्था पुलिस के भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता का समर्थन नहीं कर सकता-
यह लेख को लिखने से पहले, एक बात स्पष्ट है, कि पुलिस बल पर भारी राजनैतिक दबाव, वेतन की कमी और पुलिस के हित के लिए सरकार के तरफ से भारी अनास्था को कई बार देशवासियों के सामने विविध संस्थाओंद्वारा उजागर किया गया है. कई न्यूज चॅनलों में पुलिस को सरकारद्वारा उपलब्ध किये गए खस्ता हाल घरों या क्वार्टर की हालत देखकर सरकार पुलिस प्रशासन के साथ जानवरों जैसा ही बर्ताव करती है ऐसा भयानक वास्तव भी सामने आ चुका है.

हालांकि, उपरोक्त कारण किसी भी हाल में पुलिस बल की अकार्यक्षमता, कदाचार तथा भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी कई गुना विदारक और खराब परिस्थितियों में बिना कुछ अपेक्षा किये देश के लिए कई क्रांतिकारियों ने आपने प्राण न्योछावर किये है. जब बात राष्ट्र सेवा तथा जनता की मौलिक अधिकारों की रक्षा की आती है तो ऐसे वक्त में अपना स्वार्थ देखना या यह एक तरह से राष्ट्रद्रोह ही है. ऐसे में पुलिस प्रशासन के कुछ इमानदार पुलिस अधिकारी तथा आपातकालीन परिस्थितयों में देशवासियों के लिए शहीद होनेवाले पुलिस अधिकारीयों का आदर रखकर यह लेख सार्वजनिक किया जा रहा है.  संगठन के अंग्रेजी मूल लेख के हिंदी आवृत्ती सार्वजानिक कर रहें है, अंग्रेजी लेख की लिंक नीचे दे रहें है-
Police Complaints Authority- Legal Remedy Against Corrupt & Inefficient Police
इसी लेख का मराठी भाषा में भी अनुवाद किया गया है उसकी लिंक-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था  

पुलिस प्रशासन सुधार का इतिहास संक्षेप में-
सन २००६ में पुलिस प्रशासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक और ऐतिहासिक हस्तक्षेप से पहले, सरकार सन १९७७ से केवल विभिन्न समितियों का गठनही कर रही थी. एक के बाद एक कई समितियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखीं लेकिन उस पर बजाय दूसरी समिति गठित करने के अलावा किसी भी सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं कीं. इन समितियों में से महत्वपूर्ण समितियाँ थीं-
राष्ट्रीय पुलिस आयोग (१९७७-१९८१),
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
विभिन्न कानून समितियां,
रिबेरो समिती,
पद्मनाभाई समिती,
मलीमथ समिति ई.
इतनी समितियाँ गठित करने के बाद भी मानो सरकार का समाधान न होने पर आखिरकार सरकार द्वारा सन २००५  में पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु संशोधन करने के लिए फिर से नए सिरे से सोराबजी समिति नियुक्त की गई, ताकि समितियों और उनके सुझावों पर काम किया जा सके!

अंत में, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप, देशभर में राज्य तथा जिलास्तरीय पुलिस शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन करने का आदेश-
एक तरफ, जहा पुलिस सुधार के प्रति सरकार की गंभीर अनास्था थी और वह जानबुझकर देरी की रणनीति अपना रही थी वहीँ दूसरी तरफ कुछ सामाजिक संस्थाओं और सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सन १९९६ में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें पुलिस सुधार को लेकर सर्वोच्च न्यायलयद्वारा हस्तक्षेप की मांग की गई. यह याचिका भी दुर्भाग्यवश १० साल से प्रलंबित रह गई.

मात्र अंत में इस मामले में समग्र स्थिति का संज्ञान लेने के बाद और सन २००६ में विभिन्न समितियोंद्वारा ‘धोके की घंटी’ की हालत सार्वजानिक करने पर आखिरकार सर्वोच्च न्यायलयने सन २००६ में Prakash Singh & Ors vs Union Of India, on 22 September, 2006 (Writ Petition No.310/2016) इस रिट याचिका में संविधान के अनुच्छेद ३२ में अपने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ७ सूत्रीय निर्देश देश के सभी केंद्र तथा राज्य सरकारों को जारी किये, जिसके द्वारा ३१ दिसंबर २००६ के पहले राज्य स्तर पे तथा जिला स्तरों पे पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करने के आदेश दिए गए. इतना ही नहीं सर्वोच्च न्यायालयने अपने निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद १४२ अंतर्गत घोषित किया जिसका मतलब यह देश के हर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होंगे और यह आदेश न मानने पर संबंधित राज्य अथवा केंद्र सरकार को अदालत की अवमानना ​​के लिए दंडित किया जा सकता है.
उपरोक्त संदर्भीय सर्वोच्च न्यायलय का २२ सितंबर २००६ का आदेश आप निचे दी हुई लिंक से देख सकते है तथा डाउनलोड कर सकते है-
Prakash-Singh-Ors-vs-Union-Of-India-And-Ors-on-22-September-2006

सर्वोच्च न्यायलय के उपरोक्त संदर्भीय निर्णय की मुख्य विशेषतायें-
उपरोक्त संदर्भीय सर्वोच्च न्यायलय के ७ सूत्रीय निर्णय की विशेषताओं में से महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्नलिखित है-
देशभर में ‘पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ की स्थापना
पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक रैंक के निचे के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की संज्ञान लेने के लिए जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित होगा तथा पुलिस अधीक्षक रैंक के ऊपर के पुलिस कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता के खिलाफ शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किया जायेगा. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला स्तर से निवृत्त न्यायाधीश तथा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष  न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश होंगे.

‘जांच विभाग’ और ‘कानून एवं सूव्यवस्था’ संभालनेवाली शाखायें अलग होंगी-
पुलिस प्रशासन का जांच विभाग तथा कानून एवं व्यवस्था संभालनेवाली शाखायें पूरी तरह से अलग कर दी जायेंगी ताकि दोनों व्यवस्थायें स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और उनपर अतिरिक्त दबाव ना हो.
पुलिस तबादले में राजनितिक हस्तक्षेप ख़त्म करने के लिए स्थापना बोर्ड का गठन-
पुलिस तबादलों में राजनितिक हस्तक्षेप कम करने तथा प्रशसान में सुसुत्रता ने के उद्देश से हर राज्य में स्थापना बोर्ड का गठन किया जायेगा जो पुलिस प्रशासन में तबादले आदि विषयों पर नियंत्रण रखेगा.

गंभीर अपराधों का संज्ञान लेना-
इसके अंतर्गत पुलिस क्रूरता, अत्याचार जैसे:-
अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखना,
पुलिस हिरासत में गंभीर चोट पहुंचाना या मृत्यु,
पुलिस हिरासत में बलात्कार की कोशिश या बलात्कार करना,
या अन्य कोई अपराध जिसमें अवैध शोषण, घर अथवा जमीन हड़पना,
या अन्य कोई घटना, जिसमें पद अथवा शक्तियों का दुरूपयोग किया गया हो आदि किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार या क्रूरता पुलिस के द्वारा की गई हो,
ऐसे गंभीर संज्ञान हेतु ‘पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ की स्थापना राज्य तथा जिलों के स्तर पर की जाएगी.

उदाहरणसहित स्पष्टीकरण-
उपरोक्त संदर्भीय सर्वोच्च न्यायलय का आदेश किस तरह से अमल में लाया जाना चाहिए और वो किस तरह आप ले राज्य में प्रतिबिंबित होगा ये आम जनता को समझने में आसानी हो इसलिए उदहारण के तौर पर हम हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन और उसके बारे में अन्य जानकारी दे रहें है. अन्य राज्य के वाचक अपने राज्यों के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की जानकारी सरकारी वेबसाईट तथा सरकार को सुचना के अधिकार कानून अंतर्गत आवेदन कर के जानकारी प्राप्त कर सकते है. याद रहें, अगर आप के राज्य सरकार ने राज्य तथा आप के जिले में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन नहीं किया है तो वह न्यायलय के अवमानना के अपराध के दंडित किये जा सकते है, और यदि आप के सरकारने अभी तक पुलिस शिकायत प्राधिकरणका गठन नहीं किया है तो इसके खिलाफ आप न्यायालयीन अवमानना की याचिका दाखल करें या अपने राज्य के उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश को जरुर शिकायत करें.

हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण-
हरियाणा सरकारने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के लिए ख़ास तौर पर वेबसाईट निर्मित की है जिसकी  निम्नलिखित लिंक है-
http://spcahry.nic.in/hindi/index.html
पता-
राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण
हरियाणा
पुराना लोक निर्माण (बी एंड आर) भवन,
सैक्टर 19-बी, चण्डीगढ़ – 160019
दूरभाष/फैक्स नम्बर: 0172 2772244
कार्यालय समय :- पूर्वाहन् 9 बजे से 5 बजे अपराहन् तक (हरियाणा राज्य के कैलंडर अनुसार)
शिकायत हेतु:
ई-मेल : spca.haryana@nic.in
सुझाव हेतु: –
ई-मेल: spcaopinion@gmail.com

गठन-
हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, का गठन राज्य सरकार द्वारा हरियाणा पुलिस अधिनियम २००७ के अन्तर्गत दिनाँक १६.०८.२०१० को किया गया. श्री राम निवास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत) को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण नियुक्त किया गया है. हरियाणा पुलिस अधिनियम २००७ की धारा ६५ के अन्तर्गत यह प्राधिकरण पुलिस कार्मिक के विरूद्ध गम्भीर कदाचार के आरोपों की या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करेगाः-
(क) पीड़ित या शपथ-पत्र पर उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा,
(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग.

प्राधिकरण की शक्तियाँ-
प्राधिकरण द्वारा जांचे गये मामलों में उसे सिविल प्रकिया संहिता १९०८  (१९०८ का अधिनियम ५), के अधीन वाद का विचारण करने के लिए तथा विशिष्टया निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगीः-
(क) साक्षियों को समन करना तथा हाजिर कराना तथा उनकी परीक्षा शपथ पर करना;
(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करना तथा प्रस्तुत करना;
(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;
(ड) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए प्राधिकार देना; तथा
(च) यथाविहित कोई अन्य मामला.
राज्य सरकार कारवाई करने पर बाध्य-
प्राधिकरण जांच पूरी होने पर राज्य सरकार को अपना निर्णय प्रेषित करेगा. राज्य सरकार प्राधिकरण के निर्णयों तथा सिफारिशों पर विचार करेगी तथा उचित कार्रवाई करेगी.

अधिकार क्षेत्र-
६५. (१) प्राधिकरण पुलिस कार्मिक के विरूद्ध नीचे तथा विस्तृत ‘‘गम्भीर कदाचार’’ के आरोपों की या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करेगाः-
(क) पीड़ित या गृहीत शपथ-पत्र पर उसकी ओर से किसी व्यक्ति,
(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग.
व्याख्याः- इस अध्याय के प्रयोजन के लिए ‘‘गम्भीर कदाचार’’ से अभिप्राय होगा पुलिस अधिकारी का कोई कृत अथवा अकृत जो निम्नलिखित की ओर ले जाता है या समझी जाती हैः-
(क) पुलिस हिरासत में मृत्यु;
(ख) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयास
(ग) पुलिस हिरासत में गहरी चोट
परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत की जाँच करेगा, यदि उसकी शिकायत की सत्यता के बारे में प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि हो जाती हैः
परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा कृतकनाम शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी.
अवैध हिरासत में रखना,
पदीय दुरूपयोग ई.

(2) प्राधिकरण पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी अन्य मामले की भी जाँच कर सकता है।

हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण शिकायत कैंसे करे-
शिकायतकर्ता अपनी शिकायत कार्यालय की ई-मेल पर भेजना चाहता है तो उसको यह सुविधा उपलब्ध है कि वह अपनी शिकायत कार्यालय की ई-मेल spca.haryana@nic.in पर भेज सकता है. लेकिन यह शिकायत भेजने के एक सप्ताह के अन्दर उसे दिए हुए फार्म में शपथ पत्र तथा अपने पहचान व रिहायश के पहचान पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि व्यकितगत रूप से या पत्राचार द्वारा प्राधिकरण कार्यालय को भेजनी होगी अन्यथा उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कि जायेगी. यह प्रावधान गुमनाम तथा छद्‌म नाम शिकायत न हो उसे रोकने के लिए किया गया है।

शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दिए गए प्रारूप (प्रारूप -I) के अनुसार भेज सकता है लेकिन शिकायत के साथ अपना हलफनामा (जो प्रारूप -II में दिया गया है) जरूर संलग्न होना चाहिए.
प्रारूप I और II डाउनलोड करने के लिए निम्नदर्शित लिंक देखें-
http://spcahry.nic.in/hindi/forms.html

अन्य आयोग तथा प्राधिकरण का विकल्प-
इस तरह से आम जनता पुलिस के भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता के खिलाफ क़ानूनी रूप से जिन्हें न्यायलय में जाना संभव नहीं है, तो बिना अधिवक्ता नियुक्त किये खुद व्यक्तिशः राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अथवा अपने जिले के पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास शिकायत कर के न्याय प्राप्ती कर सकते है.  इसके अलावा जनता के पास मानवी हक्क आयोग, महिलाओं तथा बच्चों के अपराधों के प्रकरणों में महिला आयोग तथा बाल हक्क संरक्षण आयोग को भी संपर्क किया जा सकता है. ऐसे प्राधिकरण तथा आयोग में सुनवाई में देरी जरुर होती है लेकिन न्यायलय या जन आन्दोलन ना कर सकने की स्थिति में ऐसे आयोग तथा प्राधिकरण के पास जरुर संपर्क करना चाहिए, कुछ भी ना करने से अच्चा कुछ प्रयास करना हमेशा उचित होता है, जयहिंद!

यह आर्टिकल जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में नीचे दी गई हुई सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा जुड़ कर जरुर साथ दें, जयहिंद!
फेसबुक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
टि्वटर-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन

जरुर पढ़ें-
१) कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
२) स्कूल की सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे
३) ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट

नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया तथा अन्य सरकारी वेबसाईटद्वारा केंद्र सरकार तथा सारी राज्य सरकारों के कानून, नियम तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की जा सकती है.

कई बार आम जनता को केंद्र सरकार तथा कई राज्य सरकारों के अलग अलग कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए होती है, मगर उन्हें यह जानकारी कहां से प्राप्त करें इसके बारे में सही तरीका नहीं मालूम होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजनाओं के लिए उन्हें कानूनी विशेषज्ञ या सूचना के अधिकार कानून अंतर्गत निवेदन करने से ही जानकारी प्राप्त होगी यह सोचकर उन्हें कई बार काफी कठिनाई तथा समय की बर्बादी झेलनी पड़ती है.

लेकिन कई लोगों को भारत सरकारद्वारा नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया इस भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट के द्वारा केंद्र सरकार तथा देश के तमाम राज्य सरकारों के अलग अलग कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं को डाउनलोड कराने के लिए एक पोर्टल की सुविधा उपलब्ध की गई है इसके बारे में जानकारी नहीं है. इस पोर्टल के द्वारा आम लोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के कई कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं की जानकारी मुफ्त में देख सकते हैं इसके अलावा उन कानून, अध्यादेश, विधेयक आदि को डाउनलोड भी कर सकते हैं.

नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की अधिकृत वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई है जिस पर क्लिक करके आम जनता केंद्र सरकार तथा देश के तमाम राज्य सरकारों की अलग अलग कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकती है.
नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया वेबसाईट लिंक-
https://www.india.gov.in

हालांकि उपरोक्त लिंक के क्लिक करने के बाद कई सारी योजनाओं तथा अन्य जानकारियों के वजह से वेबसाइट से सिर्फ कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक आदि देखना आम जनता के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, इसीलिए जिस लिंक पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कानून, नियम, अध्यादेश तथा विधेयक डाउनलोड अथवा प्राप्त किए जा सकते हैं उसकी प्रत्यक्ष लिंक नीचे दी जा रही है-
https://www.india.gov.in/my-government/acts
उपरोक्त लिंक के क्लिक करने के बाद निम्नदर्शित पेज दिखाई देगा-

कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट

उपरोक्त पेज खुलने के बाद सर्च बॉक्स पर Jurisdiction में State या Central यह जानकारी डालकर जिस विषय से संबंधित कानून, नियम, अध्यादेश तथा विधेयक की जानकारी चाहिए वह बॉक्स में भरने के बाद आप को
कुछ ही क्षणोंमें बॉक्सके नीचे एक लिंक अपलोड की जाएगी  आप को संबंधित राज्य की वेबसाइट पर लेकर जाएगी जहां से आपको पूरी जानकारी तथा संबंधित राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधिकृत पोर्टल से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी.

उदाहरण के तौर पर अगर इस बॉक्स में सिर्फ महाराष्ट्र यह राज्य के कानूनों, नियमों तथा अध्यादेशों की जानकारी चाहिए तो बॉक्स में महाराष्ट्र लिखने पर और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करने पर महाराष्ट्र सरकार की कानून संबंधी पूरी जानकारी देने वाली अधिकृत वेबसाइट की लिंक खुल जाएगी. हालांकि जिन राज्यों में महाराष्ट्र राज्य की तरह खुद की कानून की जानकारी देने वाली स्वतंत्र वेबसाइट सार्वजनिक नहीं की गई है तो उस राज्य के जो भी कानून उपलब्ध होंगे उनकी पूरी लिस्ट दिखाई देगी और वह उस राज्य के जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग की लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी.

अन्य तरीके-
उपरोक्त तरीके के अलावा कई सारे उच्च न्यायालयों में, जैसे कि मुंबई उच्च न्यायालयने अपने वेबसाइट पर ई-लाइब्रेरी की सुविधा सार्वजनिक की है जिसके जरिए आप ना केवल महाराष्ट्र राज्य के कानून, अध्यादेश, नियम तथा विधेयकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि केंद्रीय कानून, नियम, अध्यादेश, तथा बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं.
मुंबई उच्च न्यायालय की ई-लाइब्रेरी सुविधा की लिंक निचे दी गई है-
https://bombayhighcourt.nic.in/libweb/indianlegislation/IndianLegislation.htm
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद निम्नदर्शित वेबपेज खुलेगा जिसमें आप केंद्रीय अथवा महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं-

कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
मुंबई उच्च न्यायलय की ई-लाईब्रेरी सुविधा

यह आर्टिकल जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में नीचे दी गई हुई सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा जुड़ कर जरुर साथ दें, जयहिंद!
फेसबुक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
टि्वटर-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन

जरुर पढ़ें-
स्कूल की सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे
ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

स्कूलों की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता या मान्यता अभिभावक सीबीएसई के अधिकृत वेबसाईट के जरिये कुछ क्षणों में प्राप्त कर सकते है.

कई अभिभावकों को उनके बच्चों का स्कुल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध या मान्यताप्राप्त है या नहीं इस बारे में जानकारी नहीं होती. स्कुल प्रशासन सीबीएसई से संबद्धता या मान्यताप्राप्तता दिखाकर अभिभावकों से मोटी फीस वसूल करते हैं और स्कूलों में फीस वृद्धि को सीबीएसई से संबद्धता या मान्यताप्राप्तता को एक बड़ी वजह बताते है. कई स्कुल तो सीबीएसई से संबद्ध या मान्यताप्राप्तता नहीं होने के बावजूद अपने आप को सीबीएसई से मान्यताप्राप्तता दिखाकर फर्जी तरीके से अभिभावकों को लुटने के कई उदाहरण देशभर में सामने आये है.

इतना ही नहीं कई स्कूल तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध या मान्यताप्राप्त ना होने के बावजूद खुलेआम अपने स्कूल के फीस के रसीदों में तथा वार्षिक अहवाल, डायरी, स्कूल के विविध बोर्ड आदि पर  खुद को सीबीएसई से संबद्ध तथा मान्यता प्राप्त होने का फर्जी दावा खुलेआम करते हैं, ऐसे में अभिभावकों के लिए यह लेख संगठन की तरफ से सार्वजानिक किया जा रहा है जिसके द्वारा अभिभावक कुछ मिनटों में उनका स्कूल सीबीएसई से संबद्ध है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते.

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे-
सीबीएसई से कोई स्कूल मान्यताप्राप्त अथवा संबद्ध है या नहीं इसके लिए खुद सीबीएसई ने अपने ऑनलाईन पोर्टलद्वारा सुविधा उपलब्ध कर रखी है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति देशभर के किसी भी स्कूल की सीबीएसई संबद्धता तथा मान्यताप्राप्तता की जानकारी कुछ क्षणों में प्राप्त कर सकता है.

प्रक्रिया-
स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जानने के लिए सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई है सर्वप्रथम उस पर क्लिक करें-
http://cbse.nic.in/newsite/index.html
उपरोक्त लिंक क्लिक करने के बाद में सीबीएसई की होमपेज खोली जाएगी जिसका निम्नदर्शित होम पेज खुलेगा-

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे
स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

उपरोक्त निर्दीष्टित सीबीएसई का होमपेज खुलने के बाद में ‘Schools Directory’ पर क्लिक करना है (लाल रंग से चिन्हित भाग देंखे), जिसके बाद निम्नदर्शित पेज खुलेगा-

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचेCbse-Affiliation-1-1
स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

इसके बाद आप स्कूल के नाम के अनुसार, संबद्धता क्रमांक के अनुसार, किसी राज्य अथवा राज्य में अलग-अलग जिलों के अनुसार अथवा उनके राज्य में कितने स्कूलों को सीबीएसई की संबद्धता तथा मान्यता प्राप्त हुई है इसकी पूरी लिस्ट देख सकते है.

जिन अभिभावकों को ऊपर दी हुई प्रक्रिया के द्वारा नहीं जांच करनी, वो नीचे दी गई हुई लिंक के द्वारा प्रत्यक्ष किसी भी स्कूल का विवरण डाल कर आसानीसे किसी भी राज्य, प्रादेशिक विभाग आदि के अनुसार सीबीएसई की संबद्धता तथा मान्यता की जांच कर सकते हैं.
http://cbseaff.nic.in/cbse_aff/schdir_Report/userview.aspx

हाल ही में मुंबई मिरर में छपी हुई एक न्यूज़ के अनुसार, सीबीएसई के दिल्ली कार्यालयद्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि जिन स्कूल का नाम वेबसाइट पर सीबीएसई से संबद्ध अथवा मान्यता प्राप्त नहीं दिखेगा उन स्कूलों को सीबीएसई द्वारा कोई भी संबद्धता अथवा मान्यता नहीं दी गई है ऐसा मान लिया जाना चाहिए. उपरोक्त
संदर्भित मुंबई मिरर की न्यूज की लिंक-
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/other/parents-confused-after-mahim-school-drops-mention-of-cbse/articleshow/67069226.cms

फर्जीवाड़े के खिलाफ अपराधिक मुकदमा करें-
जिन अभिभावकों को उनका स्कूल खुद को फर्जी तरीके से सीबीएसई संबद्ध तथा मान्यताप्राप्त बता रहा है, उस  स्कूल के खिलाफ अभिभावक धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा आदि गुनाहों के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संबंधित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा सकते हैं और ईसके अलावा ग्राहक न्यायालय में स्कूल के खिलाफ नुकसान भरपाई के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.

यह आर्टिकल जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में नीचे दी गई हुई सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा जुड़ कर जरुर साथ दें, जयहिंद!
फेसबुक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
टि्वटर-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन

जरुर पढ़ें-
कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

ट्राई के कॉल और एसएमएस सुविधा का इस्तेमाल कर के आप घर बैठे ९ दिनों में अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर हमेशा के लिए बंद करवा सकते है.

कई लोगों को अपना मोबाइल नंबर डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उन्हें अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉल की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बुजुर्ग सदस्य और महिलाओं को विशेष रूप से ज्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती है. ज्यादातर टेलीमार्केटिंग एजेंट आम जनता से बदतमीजी से बात करते हैं और टेलीमार्केटिंग कॉल कर के आम नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन करते हैं.

हालाँकि कई लोगो को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नियम के तहत डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में रजिस्ट्रेशन हुए किसी भी नागरिक को टेलीमार्केटिंग के लिए कॉल करना गैरकानूनी घोषित किया गया है और वह दंडनीय अपराध है. इतना ही नहीं आम जनता घर बैठे केवल एक कॉल या एसएमएस द्वाराही ऐसे टेलीमार्केटिंग कॉल करनेवाले व्यक्ति का नंबर, चाहे वो निजी मोबाइल नंबर से किया गया हो या लँडलाइन नंबरसे, मात्र ९ दिन के भीतर हमेशा के लिए बंद करवा सकते है. इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है-

अपना नंबर डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में रजिस्टर करवायें-
आप में से कई लोगों को पता ही होगा की सब से पहले आप को ट्राई के डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में अपना नंबर रजिस्टर करवाना होगा. वो आप २ तरीकों से कर सकते है-
१) एसएसएस द्वारा,
२) कॉलद्वारा.
१) १९०९ पर एसएमएस द्वारा-
आप को अपने नंबर से ‘START 0’ टाईप कर के १९०९ इस टोल फ्री नंबर पर एसएमएस करने पर तुरंत बाद ही एसएमएस द्वारा पुष्टि प्राप्त होगी और ७ दिन के भीतर आप का नंबर  डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) पर रजिस्टर हो जाएगा जिसके बाद किसी भी व्यक्तिद्वारा आप के नंबर पर की गई टेलीमार्केटिंग कॉल गैरकानूनी समझी जाएगी.
२) १९०९ पर कॉलद्वारा-
आप को अपने नंबर से १९०९ इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर के ग्राहक प्रतिनिधि से अनुरोध कर के अपना नंबर डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में रजिस्टर करवा सकते है और ७ दिन के भीतर आप का नंबर  डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) पर रजिस्टर हो जाएगा जिसके बाद किसी भी व्यक्तिद्वारा आप के नंबर पर की गई कॉल टेलीमार्केटिंग गैरकानूनी समझी जाएगी.

डीएनडी पर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद टेलीमार्केटिंग कॉल करनेवाले एजेंटों के नंबर ९ दिन में बंद करवायें-
यह आप २ तरीके से कर सकते हैं एक एसएमएस के द्वारा और दूसरा कॉल सेंटर को कॉल करके नीचे दी हुई प्रक्रिया के द्वारा-
१) १९०९ पर कॉल कर के गैरकानूनी टेलिमार्केटिंग एंजंट का नंबर बंद करवाना-
आप अपने मोबाइल तथा लैंडलाइन से १९०९ इस नंबर पर कॉल करके जिस नंबर से आपको अनचाहा टेलीमार्केटिंग कॉल किया गया है वह नंबर बता कर, उसका पूरा विवरण देकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस बात का ध्यान रहे कि नियम के अनुसार आपकी शिकायत टेलीमार्केटिंग कॉल आने के ३ दिन के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए. 3 दिन होने के बाद भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं लेकिन कोशिश यही कीजिए की टेलीमार्केटिंग कॉल आने के ७२ घंटे के अंदर आप शिकायत दर्ज करवा दे.

२) १९०९ पर एसएमएस भेजकर गैरकानूनी टेलिमार्केटिंग एंजंट का नंबर बंद करवाना-
नीचे दिए हुए ट्राई के फॉर्मेट से आप अपने मोबाइल से मात्र एक एसएमएस कर के घर बैठे 9 दिन के अंदर अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉल करनेवाले का नंबर हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं. इसके लिए नीचे दिया गया ट्राई का फॉर्मेट देखें-
Send Sms to 1909 as –
The unsolicited commercial communication, XXXXXXXXXX,dd/mm/yy” 
to 1909
*यानी उदहारण के तौर पर,
अगर आप को १ जनवरी २०१९ को १२३४५६७८९० इस नंबरसे अनचाहा गैरकानूनी टेलीमार्केटिंग कॉल आया है तो आप को ट्राई के फॉर्मेट के अनुसार-
‘The Unsolicited Commercial Communication, 1234567890, 01.01.2019’
ऐसा एसएमएस १९०९ पर भेजना होगा जिसके ९ दिन के अंदर आप के सर्विस प्रोवाइडर कंपनीको उस नंबर पर कारवाई करनी ही होगी, अगर मोबाईल कंपनी ऐसी कारवाई नहीं करती तो आप की शिकायत पर ट्राई उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए क़ानूनी रूप से बाध्य है.

व्यक्तिगत सफलता-
मुझे खुद वोडाफोन कंपनी से अनचाहा गैरकानूनी टेलीमार्केटिंग कॉल आने के पश्चात मैंने किये हुए शिकायत पर गैरकानूनी अनचाहा टेलीमार्केटिंग कॉल करनेवाले एजंटका नंबर हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया है. यह आप निचे दी गई स्नैपशॉटद्वारा देख सकते है-
untitled
इस तरह जब मुझे खुद ३० मार्च २०१८ को वोडाफोन कंपनीद्वारा टेलीमार्केटिंग कॉल की गई और बावजूद इसके की मैंने टेलीमार्केटिंग एजेंट को समझाया कि उसका कॉल गैरकानूनी है, फिर भी उसने बदतमीजी से ‘आपको जो करना है कीजिये, जहा शिकायत करनी है कर लीजिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है’ ऐसा जवाब दिया. उसके बाद मैंने ट्राई सुविधा का इस्तेमाल कर के जब १९०९ पर एसएमएसद्वारा शिकायत की, उसका नंबर कुछ दिनों में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया.
सोचिये, अगर देशभर के लाखों लोग इस तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, तो कई बैंक, इंश्योरेंस कंपनीद्वारा की जाने वाली अनचाहे और गैरकानूनी टेलीमार्केटिंग कॉल हमेशा के लिए समाप्त की जा सकती है और ऐसे बड़ी कंपनियों को घर बैठे हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सकता है.

यह आर्टिकल जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में नीचे दी गई हुई सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा जुड़ कर जरुर साथ दें, जयहिंद!
फेसबुक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
टि्वटर-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन

 

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट, अथवा चारित्र्य सर्टिफिकेट यांची अडवणूक करता येणार नाही असा सन २०१७ मधील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा निर्णय हा राजस्थान मधील एका महिला सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नामुळे सामान्य जनतेसाठी बघण्यासाठी तसेच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे.

या निर्णयामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासनासाठी पालकांनी फी न भरल्यास त्यांच्याविरोधात रिकव्हरी सूट अथवा वसुली दावा जिल्हा न्यायालयात दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय असून त्यासाठी लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा चरित्र सर्टिफिकेट त्यांची अडवणूक करणे बेकायदा असल्याचे सन २०१७ मध्ये जाहीर केले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना राजस्थानच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.प्रतिभा दीपक यांनी असे सांगितले की ‘वृत्तपत्राद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचे माझ्या वाचनात आले. मात्र  मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहिले असता न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये निर्णय देऊनही तो निर्णय अद्याप अपलोड झाल्याचे दिसले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिवांना याबाबत विनंती केली असता त्यांनी तात्काळ तो आदेश अपलोड करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेला आहे, या आदेशामुळे हजारो पालकांचा फायदा होऊ शकतो’.

वर नमूद केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा आदेश खालील लिंक द्वारे पाहता तसेच डाउनलोड करता येऊ शकेल-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Madras High Court Madurai Branch Court Order on Fees.Pdf
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद याचिकेतील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे-
यामध्ये शाळेने पालकांकडून  रु.२९२००/- इतके शुल्क थकीत असल्याने व विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, तसेच चरित्र सर्टिफिकेट हे अडवून ठेवले होते. याउलट पालकांनी मात्र शाळेला आम्ही सन  २०१५-१६ मध्ये रु.२५०००/- हे डिपॉझिट परत देण्याच्या शर्तीवर (रिफंडेबल) जमा केले होते त्यामुळे ते देण्यात यावे व शाळेची फी परवडत नसल्यामुळे मला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी न्यायालयासमोर केली होती.

वर नमूद न्यायालयीन आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये ही खालील प्रमाणे आहेत-
मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांना शाळेतर्फे देण्यात येणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेऊन खालील प्रमाणे विविध मुद्द्यांवर निर्णय दिला-
१) शाळेला शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही-

यामध्ये आदेशामध्ये उतारा ३ नुसार शाळांना शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही व शुल्क न भरल्याच्या प्रकाराविरोधात शाळांनी जिल्हा न्यायालयात वसुली दावा अथवा रिकव्हरी सूट दाखल करावी असा खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’

२) सीबीएसईने अशा प्रकारच्या पालकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत तात्काळ कारवाई करावी-
याबाबत न्यायालयाने उतारा ६ नुसार सीबीएसई प्रशासनावर ताशेरे ओढून अशा गैरकृत्यांवर नियंत्रण आणावे असे खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’

३) वकिलांना गुन्हेगार म्हणणाऱ्या शाळेच्या उद्धट उत्तरावर ही न्यायालयाने ताशेरे ओढले-
केवळ पालकांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली म्हणून वकील हे सर्व वकील हे गुन्हेगार असतात अशी शाळेने केलेल्या वक्तव्याविरोधात संताप व्यक्त करत शिस्त आणि ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे अत्यंत गंभीर व चुकीचे आहे असे उतारा ७ मध्ये खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’

४) शाळेला विद्यार्थ्यांचे सर्व कागदपत्रे तात्काळ पालकांना देण्याचे अन्यथा मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश-
उतारा ८ मध्ये तर न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मार्कलिस्ट व चरित्र सर्टिफिकेट तात्काळ पालकांना परत देण्याचे व तसे न झाल्यास व विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत त्यामुळे प्रवेश न घेता आल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येईल व त्याबाबत शाळा प्रशासनास कोणतीही फी घेण्याचा अधिकार नसेल कारण त्यास शाळा बसून हे स्वतः जबाबदार असेल असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे-
‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

Schools Cannot Withhold T.C for Non-Payment of Fees-Madras High Court

The Madras High Court held that the schools have only option to file recovery suit and cannot withhold documents for non payment of fees by the parents.

The judgement of the Madras High Court’s Madurai Bench Dtd.18.05.2017 which directed the school management not to withhold the Transfer Certificate, Mark Statements & Conduct Certificate of the students for the non payment of fees & also mentioned that the only remedy for the school management is to file recovery suit against the parents & further warned the school management not to adopt coercive methods, has been finally uploaded & available for download on the official website of the Madras High Court pursuant to request made by the social activist from Rajasthan, Smt.Pratibha Deepak to the registrar of the Madras High Court.

Explaining this issue, Smt.Pratibha Deepak said that, ‘I came to know about the Madras High Court’s judgement from the newspapers. However when i tried to search the judgement on the official website of the Madras High Court, i observed that the judgement is not uploaded yet. Accordingly i sent my query to the Registrar of the Madras High Court who took the immediate action and the order was uploaded instantly’.

The organization has already published an article earlier related to case laws against illegal fee hike & expulsion of the children by the private schools as follows-
Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools

The order of the Madurai Bench of Madras High Court above mentioned can be viewed and downloaded from the following link-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Schools Cannot Withhold T.C for Non-Payment of Fees-Madras High Court.Pdf

Facts of the Case-
The respondent school in this matter withheld the Transfer Certificate, Mark Statements & Conduct Certificate of the students on the ground that the parents had not paid the fees of Rs.29200/- whereas the petitioner parents made the prayer to the Madras High Court to refund Rs.25000/- refundable deposit amount they had made to the school management in the year 2015-16 at the time of the children’s admission.

Important Aspects Of The Judgement-
Taking the serious cognizance of this matter, the Madras High Court ruling in favor of the parents declared following aspects-
1) School Has No Authority To Withhold Transfer Certificates & Other Documents-
The court mentioned in Para 3 of the judgement as follows-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’

2) Central Borad of Secondary Examination (CBSE) has to pay attention to such violations by the school managements-
The court mentioned in Para 6 of the judgement as follows-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’

3) Arrogance of the School Management Referring Lawyers as ‘Criminals’-
The court came heavily against the school management in para 7 for referring lawyers as criminals merely because parents served legal notice to the school management through lawyer as follows-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’

4) Court rules- ‘School to release the documents or children to get free education’-
The court in para 8 of the judgement not only declared that the school management shall immediately release the Transfer Certificate, Mark Statements & Conduct Certificate but also that if the same is not complied the children would get free education as the school is responsible for the same as follows-

‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’

We are thankful to social activist Smt.Pratibha Deepak whose efforts have made this judgement available & may be useful for the thousands of crusader parents who are fighting against the commercialization of the education.

Check our All the Top Legal Awareness Articles to Fight against Corrupt System in Single Page through Following Link-
https://wp.me/P9WJa1-PL

To get the latest update about articles like above, don’t forget to join our Twitter & Facebook Pages, Links are as below
https://www.facebook.com/jaihindbks
https://twitter.com/jaihindbks

Also Subscribe Our Website by entering your email address in Subscribe Box below to get the Legal Awareness Articles through email.
-Adv.Siddharthshankar Sharma

Founder President-Bharatiya Krantikari Sangathan