BLOG

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे खाजगी शाळांच्या नियमबाह्य शुल्कवसुली व त्यासाठी मुलांना शाळेतून काढण्याच्या प्रकाराविरोधात गुजरातच्या खाजगी शाळांना प्रत्यक्ष दणका तर देशभरातील पालकांना अप्रत्यक्षपणे दिलासा दिला असून गुजरात राज्यातील स्वअर्थसहाय्यित शाळांना राज्याच्या सन २०१७ च्या कायद्यानुसार शुल्क नियामक समितीने निर्धारित केलेल्या फी पेक्षा अतिरिक्त फी घेण्यास पुढील सुनावणी होईपर्यंत बंदी घातली असून ज्या मुलांना फी कारणास्तव शाळेतून काढण्यात आले आहे त्यांना पुनर्प्रवेश देण्याचे शाळांनी मान्य केले आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात गुजरातच्या सुमारे १८०० खाजगी शाळांना शासनाच्या शुल्क  नियामक समितीकडे प्रस्ताव दाखल न केलेबद्दल ताशेरे ओढले होते. तसेच ज्या शाळांनी २ शैक्षणिक वर्षे राज्य  शासनास शुल्क प्रस्ताव दाखल केले नव्हते अशा मुजोर शाळांवर कारवाई करण्याचीही न्यायालयाने मुभा दिली होती.

वर नमूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लिंक खालीलप्रमाणे डाउनलोड करता येईल-
Special Leave to Appeal 314/2018- Charge Fees as Per FRC & Readmit the Expelled Children-Supreme Court.Pdf

तसेच सर्वोच्च न्यायालायचे जे पृष्ठ वर नमूद केलेले आदेश दर्शवते ते पान खालीलप्रमाणे-

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

वाचा-
१) भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास सामान्य जनतेसाठी विविध कायद्यांबाबत मराठीतून मार्गदर्शनपर लेख एका पेजवर
२) तक्रार कशी करावी- न्यायालय व आयोग यांचेकडे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर नमूद अंतरिम आदेशाची खालील वैशिष्ट्ये आहेत-
१) गुजरात सरकारच्या सन २०१७ च्या कायद्यानुसार गठीत करण्यात आलेल्या शुल्क नियामक समितीने ठरविलेल्या शुल्काहून अतिरिक्त शुल्क शाळांना आकारता येणार नाही.
२) द ग्लोबल इंडियन इंटरनॅशनल शाळेने फी कारणास्तव बडतर्फ केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्प्रवेश देण्यात येणार असून त्याचा फायदा इतर शाळांनाही होणार आहे.
३) खाजगी शाळांना शुल्क नियामक समितीकडून मान्य झालेल्या शुल्काहून अधिक शुल्क ऑगस्ट २०१९ पर्यंत  म्हणजेच पुढील सुनावणी होईपर्यंत आकारता येणार नाही.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

Advertisements

Charge Fees as Per FRC & Readmit the Expelled Children-Supreme Court

In a major relief to hundreds of parents of Gujarat & indirectly to crores of parents of India fighting against commercialization of education & illegal fee hike by the private schools, the Supreme Court has directed the private schools of Gujarat to charge the fees as fixed by the Fee Regulatory Committee (FRC) & also to revoke the Leaving Certificates issued to the children over non payment of hiked fee which parents alleged are in violation of the Fee Regulation Committee formed under the The Gujarat Self Financed Schools (Regulation of Fees) Act, 2017.

Earlier the Supreme Court had directed around 1800 schools of Gujarat to submit the proposals to the Fee Regulation Committee (FRC) formed under The Gujarat Self Financed Schools (Regulation of Fees) Act, 2017 & had further confirmed the right of the state government to take appropriate action for non submission of the proposals by the schools to the Fee Regulatory Committee (FRC) of Gujarat.

The copy of the order of the Supreme Court above mentioned can be downloaded from the following link-
Special Leave to Appeal 314/2018- Charge Fees as Per FRC & Readmit the Expelled Children-Supreme Court.Pdf

Whereas the important part of the interim order of the Supreme Court order is as follows-
sc
Read Also-
How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft

Legal Remedy & Complaints Against Police- State Police Complaint Authority

Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools

The salient features of the interim order of the Supreme Court above mentioned are as follows-
1) The schools cannot charge the fees in violation of the fees fixed by the Fee Regulatory Committee (FRC) formed under the The Gujarat Self Financed Schools (Regulation of Fees) Act, 2017.
2) The Global Indian International School will have to readmit the expelled children over fee issue row meaning thereby other schools of the State of Gujarat who have expelled the children over the same issue will have to readmit the children.
3) The schools shall not demand any fees in excess of the fees fixed by the Fee Regulatory Committee (FRC) till the next hearing likely to be held in August 2019.

Must Read-Legal Awareness Articles for Common Man as follows-
1) How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft

2) Legal Remedy & Complaints Against Police- State Police Complaint Authority
3) Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools
4) How to get Central & State government’s Acts & Rules at One Place
5) How to Check CBSE Affiliation of the School
6) Getting Self Declaration & Audit Statement of School Under RTE Act 2009
7) Case laws & Legal Provisions against Child Harassment
8) TRAI Remedy to Stop, Ban & Punish the Promotional Telemarketing Caller within 9 days
9) The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
10) The Electricity Act 2003- Remedy against Wrong & Excessive Electricity Bills
11) How To File Online RTI Application & First Appeal at State of Maharashtra
12) The Maharashtra Public Records Act 2005-Important Provisions
13) Implement G.R. banning Compulsion of Stationeries by Schools-Bombay High Court
14) Maharashtra State Commission for Women- Complaint Mechanism, Powers & Address
15) Address of Police Complaints Authority of Maharashtra, Pune & Navi Mumbai
16) Information Commissioner slaps fine under RTI Act 2005 to Education Ministry
17) The Government blocks Child Rights Panel Functioning With Pre-planned Conspiracy
18) Haryana Education Department Directed to Pay Rs.4000/- Compensation under RTI Act 2005

Rule for disciplinary action against officers of Municipal Corporation & Zilla Parishad

Rule for disciplinary action against officers of Municipal Corporation & Zilla Parishad

The people are aware about the traditional ignorance of the education officers related to the Municipal Corporations and Zilla Parishad to implement various statutory provisions under The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 (RTE Act 2009).  However people fail to get justice or teach a permanent lesson to such errant officers  for want of ignorance of existing rules and regulations.

One of such rules to check the inefficiency of the education officers related to Municipal Corporations and Zilla Parishad has already been enacted in state of Maharashtra in the year March 2015 itself. The rule above mentioned clearly makes a provision that the final report about the irregularities and and non performance of statutory duties by the officers of the Municipal Corporations and Zilla Parishad must be filed before the state government within 2 months.

Not only the March 2015 rule above mentioned makes it mandatory that the final report about the non performance of official duties by the officers of the Zilla Parishad and Municipal Corporation should be submitted to the state government within 2 months but also it makes provision that if the concerned competent authority fails to to submit the report as per the provisions of rules above mentioned, they shall be held responsible for all the consequences arising out of any future legal proceedings too.

Also if people act as per the provisions under the rules of March 2015 above mentioned and take cautious approach, then they can get the final report for the appropriate action against the misconduct or non performance of the statutory binding duties of the concerned Municipal Corporation as well as Zilla Parishad officer within 2 months only.
The Marathi (English not available) copy of the 7th March 2015 rules above mentioned can be viewed and downloaded through the link given below-
Rule Related to Disciplinary Action Against Officers of Municipal Corporation & Zilla Parishad Dtd.07.03.2015

The salient features of the rules of the School Education and Sports Department of State of Maharashtra Dtd.07.03.2015 are as follows-
1)
Generally in state of Maharashtra the action against the public servant is taken under The Maharashtra Civil Services (Discipline and Appeal) Rules 1979.  However the above mentioned rule has been enacted to expedite inquiry as well as action against the guilty public officers of the Municipal Corporation & Zilla Parishad who fail to discharge their duties under the Right of children to Free and Compulsory Education Act 2009 (RTE Act 2009).

2) The rule declares the local authorities as a competent authority and if the competent authority gets the permission from the Education Commissioner of State of Maharashtra, then the local authority can forward the final report to the Education Commissioner for appropriate legal action against the guilty officer.

3) The important part of this rule is that the competent authority which decides to take appropriate disciplinary action against the concerned public officer has to submit the proposal to the education commissioner of state of Maharashtra under ‘List A’ and and if the same proposal is accepted by the Education Commissioner of State of Maharashtra, then the competent authority has to submit the Final Report of the misconduct and illegality committed by the concerned officer within 2 months.

4) Most important part many readers must have understood after reading the rules above mentioned is that in most of the cases the senior officers only issue the show Cause Notice to the officers against whom the citizens make complaint with relevant evidences, however as per the rules of 2015 above mentioned the competent authority has to take the permission of the Education Commissioner of the State of Maharashtra first and also submit the report not under the general format but under the ‘Lists A & B’ subsequently as explained in the rules above mentioned

5) The general people hence must keep this fact in their mind very clear that-
If the steps of permission for disciplinary action from the Education Commissioner of State of Maharashtra & subsequently the report under ‘List A’ is not submitted by the competent authority to the Education Commissioner of State of Maharashtra then there shall not be initiation of any disciplinary action against the concerned officer against whom such a complaint has been made and inquiry is conducted respectively.
In such circumstances the concerned competent authority or the department shall be held responsible for all the legal consequences for not submitting the report related to the misconduct or the illegality committed by the concerned education officer as per the Lists A & B with prior permission.

6) Education Commissioner after receipt of final report against the concerned officer by the competent authority under ‘Lists A & B’ for the initiation of disciplinary action, if required, shall make necessary changes within 10 days and submit the final proposal for the appropriate action to the state government.

7) The ‘Class A’ and ‘Class B’ officers have also been declared competent to take the action against the ‘Class C’ and ‘Class D’ officers provided that they get the the necessary permission from their senior competent authorities.

In nutshell, the common people should insist on forwarding the proposal to the Education Commissioner of State of Maharashtra mentioned under ‘Lists A & B’ under the rule of 7th March 2015 above mentioned and they should oppose merely issuance of general notice by the senior officers to their subordinate officers for their misconduct,  because the rules above mentioned clearly state that if the the reports are not sent under Lists A &B with prior permission of Commissioner of Education, then no action shall be taken against the officer against whom the citizen has made the complaint.

If the competent authorities do not pay attention to the demand of the common people to to forward the report under Lists A & B of the rules above mentioned, then the people should not waste anytime thereafter and immediately file a complaint before the courts or commissions like Maharashtra State Commission for Protection of Child Rights (MSCPCR), Lokayukt,  Human Rights Commission etc.

We have published the articles for the common people who for inevitable reasons cannot hire the lawyers and want to fight in person before various courts and commissions. The link of the article is as follows-
How to File Complaint at Authorities, Courts & Commissions Without Lawyer
We have also published single page where all the important links of articles related to legal awareness for common people are posted time to time as follows-
English Legal Awareness Articles For Common Man against Corrupt System

Please don’t forget to like, share this article & also join our movement against the corrupt system on Twitter & Facebook Pages as below
https://www.facebook.com/jaihindbks
https://twitter.com/jaihindbks
-Adv.Siddharthshankar Sharma
Founder President-Bharatiya Krantikari Sangathan

Must Read-Legal Awareness Articles for Common Man as follows-
1) How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft

2) Legal Remedy & Complaints Against Police- State Police Complaint Authority
3) Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools
4) How to get Central & State government’s Acts & Rules at One Place
5) How to Check CBSE Affiliation of the School
6) Getting Self Declaration & Audit Statement of School Under RTE Act 2009
7) Case laws & Legal Provisions against Child Harassment
8) TRAI Remedy to Stop, Ban & Punish the Promotional Telemarketing Caller within 9 days
9) The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
10) The Electricity Act 2003- Remedy against Wrong & Excessive Electricity Bills
11) How To File Online RTI Application & First Appeal at State of Maharashtra
12) The Maharashtra Public Records Act 2005-Important Provisions
13) Implement G.R. banning Compulsion of Stationeries by Schools-Bombay High Court
14) Maharashtra State Commission for Women- Complaint Mechanism, Powers & Address
15) Address of Police Complaints Authority of Maharashtra, Pune & Navi Mumbai
16) Information Commissioner slaps fine under RTI Act 2005 to Education Ministry
17) The Government blocks Child Rights Panel Functioning With Pre-planned Conspiracy
18) Haryana Education Department Directed to Pay Rs.4000/- Compensation under RTI Act 2005

Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.

 

 

महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत कित्येक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद मधील अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असल्याचे जगजाहीर आहे मात्र अशा अधिकार्‍यांवर तक्रार करूनही सामान्य जनतेस न्याय मिळत नाही त्याचे कारण म्हणजे कित्येक नागरिकांना तक्रार केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा कसा करावा हेच माहित नाही तसेच राज्य सरकारने वेळोवेळी याबाबत नियम जाहीर केले आहेत त्याबाबत सामान्य जनतेस माहिती नाही.

अशाच विविध नियमांपैकी एक म्हणजे दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे एक नियमावली करण्यात आली असून त्यानुसार महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यातील विविध अधिकारी यांच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी तसेच सदर तक्रार व त्याबाबतचा अहवाल २  महिन्यांच्या आत दाखल करणे अशी नियमावली राज्य सरकारने जाहीर केली असून त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायद्याने कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच राज्य सरकारने वर नमूद केल्याप्रमाणे विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार जर संबंधित अधिकारीने दोषी अधिकारीवर कारवाई करण्यास कुचराई केली तर त्याचे विरोधातही शास्तीची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जनतेने या नियमावलीचा व्यवस्थित व प्रभावी वापर केल्यास २ महिन्यांत दोषी अधिकारीवर कार्यवाहीचा अंतिम अहवाल राज्य शासनास दाखल करता येऊ शकेल.
वर नमूद ७ मार्च २०१५ रोजीचे शासनाच्या परिपत्रकाची पीडीएफ स्वरूपातील प्रत ही खालीलप्रमाणे आहे-
महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

वर नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजीच्या नियमावलीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-
१) साधारणपणे महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ च्या विविध तरतुदीनुसार राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांवर त्यांनी केलेल्या गैरकृत्याबाबत कारवाई करण्यात येते हीच नियमावली महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या अधिकाऱ्यांवरही लागू होते मात्र वर नमूद दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजीच्या नियमावलीनुसार प्रशासनास सोपे व्हावे म्हणून स्थानिक प्राधिकरण अथवा अधिकाऱ्यांना सक्षम अधिकारी म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे परिणामी शिक्षण आयुक्त यांच्याकडून परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकारी हे दोषी अधिकाऱ्यांवर वर नमूद नियमावलीतील तरतुदीस अनुसरून कठोर कारवाई करू शकतात.
जरूर वाचा-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत आदेश

२) सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या अधिकारीच्या विरोधात शास्तीची कारवाई करायची आहे त्यासंदर्भात स्थानिक प्राधिकरण अथवा म्हणजेच सक्षम अधिकारीने शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे आधी ‘सूची-अ’ नुसार प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे आहे संबंधित प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त यांनी मान्य केल्यानंतर स्थानिक प्राधिकरणाने सदर अधिकारी च्या विरोधात कार्यवाही करणे संबंधीचा अहवाल दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण आयुक्त व राज्य शासन यांना पाठवणे बंधनकारक आहे.

अत्यंत महत्वाचे- आता आपल्यापैकी कित्येक वाचकांना हे लक्षात आले असेल की जिल्हा परिषद व महानगरपालिका येथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जेव्हा तक्रार केली जाते त्यामुळे तेव्हा त्यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते त्यानंतर नागरिकांना पुढील कार्यवाहीची माहिती नसल्याने कोणतीच कारवाई पुढे होत नाही परिणामी नागरिकांनी यापुढे जिल्हा परिषद व महानगरपालिका येथे कार्यरत असणाऱ्या भ्रष्ट व कार्यक्षम अधिकारी यांच्याविरोधात त्यांच्या वरिष्ठ सक्षम अधिकारीकडे ‘सूची अ’ नुसार आधी प्रथम शिक्षण आयुक्त यांची मान्यता घेणे संदर्भात प्रस्ताव पाठवण्याची आग्रह धरावा. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी आर्थिक नुकसान केले असल्यास त्याबाबतही सविस्तर तपशील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे

त्यानंतर शिक्षण आयुक्त यांनी सदर प्रस्तावामध्ये सुधारणा असल्यास तसे नमूद करून शासनाकडे दहा दिवसांत  प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असलेल्या ‘गट-अ’ व ‘गट-ब’ प्रवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांची मान्यता घेऊन ‘गट क’ व ‘गट ड’ च्या अधिकारींच्या विरोधात कारवाई करणे संबंधी अहवाल सादर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

इतकेच नाही तर वर नमूद केलेल्या नियमावली मध्ये दिलेल्या ‘सूची-अ’ व ‘सूची-ब’ नुसार प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित अधिकारी विरुद्ध शास्तीची कार्यवाही करण्यात येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे व जे अधिकारी या सूचीनुसार संबंधित अधिकारी विरोधात शास्तीची कार्यवाही करणे संबंधी प्रस्ताव दाखल करणार नाहीत त्यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्याविरोधात शास्तीची कारवाई करणे संबंधी तरतूद करण्यात आली आहे.

एकंदरीत महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत नेमून दिलेल्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्याविरुद्ध नागरिकांनी त्यांच्या वरिष्ठांना तक्रार केल्यानंतर जर वरिष्ठ अधिकारी केवळ कारणे दाखवा नोटीस देत असतील तर त्याचा विरोध करावा व त्यांना ‘सूची अ’ व ‘सूची ब’ नुसार शिक्षण आयुक्त यांना प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आग्रह धरावा अथवा जनआंदोलन किंवा योग्य ते न्यायालय अथवा विविध आयोग जसे की लोकायुक्त, बाल हक्क आयोग व मानवी हक्क आयोग येथे तक्रार करावी.

अशा वेळेस अपरिहार्य कारणास्तव ज्या नागरिकांना वकील नेमणे शक्य नाही त्यांनी खालील लेखांचा अभ्यास करून संबंधित न्यायालय अथवा आयोग येथे याचिका जरूर दाखल करावी. त्यासाठी संघटनेतर्फे खालीलप्रमाणे लेख जाहीर करण्यात आला आहेच-
तक्रार कशी करावी- न्यायालय व आयोग यांचेकडे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
तसेच संघटनेचे या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने लढण्यास मार्गदर्शन करणारे मराठीतून सर्व लेखांची लिंक एकाच पेजवर पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास सामान्य जनतेसाठी विविध कायद्यांबाबत मराठीतून मार्गदर्शनपर लेख

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१३) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१४) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१५) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१६) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१७) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१८) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१९) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

कित्येक नागरिकांना वेळोवेळी वर्तमानपत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने विविध आदेश दिल्याचे वाचण्यात येते. कित्येक आदेश हे नागरिकांच्या अगदी जिव्हाळ्याचे विषय असतात आणि काही तर थेट जीविताशी संबंधितही असतात. अशा वेळी असे आदेश प्राप्त करण्याची नागरिकांची इच्छा असते मात्र ते केवळ वकीलच करू शकतात व प्रत्येक वेळी केवळ वकिलांवरच अवलंबून राहावे लागते अशी चुकीची धारणा करून बसतात. उलट सामान्य  जनतेने थोडा वेळ न्यायालयीन आदेश व प्रक्रिया समजून घेण्यास समर्पित केल्यास ते क्रांतिकारी बदल घडवू शकतात असे आमचे प्रामाणिक मत आहे.

कित्येक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये तर मंत्रालय, शासकीय विभाग, तथाकथित मोठे नेते व अधिकारी यांच्या विरोधातही आदेश अथवा मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई अथवा ताशेरे ओढल्याचे वाचण्यात येते. तसेच कित्येक नागरिक हे स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयात पक्षकार असतात मग अशा वेळी अशा याचिका अथवा केसमध्ये आदेश, निर्णय कसे पाहावेत, याचिका अथवा केसची पुढील तारीख कशी पहावी हे माहित नसल्याने न्यायालयीन निर्णय अथवा कामकाज याबद्दल कमालीची सांशकता असते.

तसेच कित्येक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत सरकारकडून हेतुपरस्पर कोर्टाच्या निर्देशानुसार उत्तर दाखल न करणे,
चाल-ढकल करणे, कार्यवाही करणेबाबत उशीर करणे आणि कित्येक दोषी अधिकारी, नेते अथवा कंपन्या यांना वाचविण्यासाठी अशा प्रकरणांत ‘तारीख पे तारीख’ चा खेळ कसा चालेल हे कट कारस्थानाद्वारे कुरापती करणे असे प्रकार केले जातात. न्यायालय हे आधीच प्रचंड ओझ्याखाली असल्याने त्याकडूनही प्रत्येक प्रकरणांत लक्ष देणे अशक्य असते. अशा वेळेस नागरिकांना जर कामकाज ऑनलाईन समजले आणि देखरेख करू लागले तर नक्कीच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध मोठा बदल घडेल या रणनीतीने हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका/केस यांची सद्यस्थिती, आदेश व निर्णय कसे पहावे?
सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर क्लिक करावे, त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://bombayhighcourt.nic.in
त्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

त्यानंतर याचिकेची सद्यस्थिती बघण्यासाठी ‘Case Status’ या बटनवर क्लिक करा (लाल रंगाने अधोरेखित भाग बघा)-‘Case Status’ वर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

त्यानंतर आपणास ४ अतिरिक्त बटन दिसतील ते खालीलप्रमाणे-
Case Number Wise,
Advocate Name Wise,
Party Wise,
CIN Number Wise.

यातील ३ प्रवर्गाची माहिती आपण घेणार आहोत-
१) ‘Case Number Wise’ अथवा  याचिका/केस क्रमांक पाहून सद्यस्थिती, आदेश अथवा निर्णय पाहणे-
हा प्रवर्ग ज्यांच्या स्वतःच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित अथवा निकाली निघाल्या आहेत अशा लोकांसाठी आहे. यामध्ये व्यक्तीस मुंबई उच्च न्यायालयातील स्वतःचा केस/याचिका क्रमांक माहित असतो. आता समजा आपल्या वकिलांनी केस याचिकेचा क्रमांक WP/5761/2010 असा सांगितला आहे. तरी वर नमूद केलेप्रमाणे ‘Case Number Wise’ या बटन वर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

अत्यंत महत्वाचे- हा सर्वात महत्वाचा भाग असून वाचकांनी हा भाग काळजीपूर्वक समजून घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक केस अथवा याचिकेची माहिती घेणे खूप सोपे होईल. सर्वप्रथम Bench हे बटन बघा ते खंडपीठासाठी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची ३ खंडपीठे आहेत, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद. आता याचिकेच्या क्रमांकाबरोबर आपली याचिका कोणत्या खंडपीठात येथे हे माहित असणे स्वाभाविक आहे.

आता वर दिलेला याचिका क्रमांक WP/5761/2010 हे मी पुण्याच्या आय.एल.एस.विधी महाविद्यालायाविरोधात कायद्याचा विद्यार्थी असताना केलेल्या उपोषणानंतर तत्कालीन पुणे विद्यापीठाकडून विधी महाविद्यालयाची चौकशी सुरु करण्यात आली होती त्यास विधी महाविद्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते मात्र ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्या याचिकेची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्वप्रथम  पुणे विभाग हा मुंबई खंडपीठात येत असल्याने मी Bench हे मुंबई (वेबसाईट नुसार ‘Bombay’) निवडेन.

त्यानंतर पुढील बटन येते ते ‘Side’ चे. आता सदर रिट याचिका ही सिविल असल्याने तिथे ‘Civil’ हे निवडण्यात येईल. जर याचिका ही मुंबई भागातील असेल तर मात्र सिविल याचिका असली तरी मुंबई उच्च न्यायालायचे मूळ अधिकारक्षेत्र म्हणून Original निवडावे. मात्र वर नमूद प्रकरण हे पुण्याचे म्हणजेच मुंबईबाहेरील असल्याने केवळ ‘Civil’ निवडत आहे.

त्यानंतर पुढील भाग येतो तो Stamp/Regn या बटनचा. हा भागही महत्वाचा पण अत्यंत साधा आहे. बऱ्याच वेळा कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये वकिलांकडून अथवा याचिकाकर्त्यांकडून काही तांत्रिक चुका होतात जसे की याचिकेत जोडलेले झेरॉक्स हे काळपट असणे ई. त्यावेळेस याचिकाकर्त्यास अथवा वकिलांस ती  त्रुटी दूर करण्यास अवधी दिला जातो मात्र तोपर्यंत गंभीर विषयाच्या याचिकेत नुकसान होऊ नये म्हणून याचिकेस तात्पुरता क्रमांक दिला जातो.

जेव्हा याचिकेत कोणतीही त्रुटी नसते तेव्हा याचिकेस ‘Registration Number’ भेटतो व जेव्हा याचिकेत काही त्रुटी बाकी असतील तेव्हा त्यास ‘Stamp’ क्रमांक भेटतो. आता वरील याचिकेत काही तांत्रिक त्रुटी नसल्याने व त्यास ‘Registration Number’ भेटला असल्याने मी ‘Register’ निवडेन. त्यामुळे आपल्याला मिळालेली याचिका नोंद ही ‘Stamp’ आहे की ‘Registration Number’ भेटलेली आहे हे जरूर तपासावे. तसेच वर नमूद केलेप्रमाणे मुंबईमधील याचिका असल्यास Original निवडण्यास विसरू नये.

त्यापुढील भाग येतो तो Type म्हणून. याचिका अथवा केसचा प्रकार काय आहे ते नमूद करणे इथे अपेक्षित आहे. वर नमूद याचिका क्रमांकमध्ये WP म्हणजेच Writ Petition अर्थ असल्याने Civil Writ Petition हे बटन क्लिक केले आहे. (हेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे जर Original अधिकारक्षेत्र असते तर Writ Petition(OS) असे बटन दिसेल). वरीलप्रमाणे सर्व माहिती योग्यप्रकारे भरल्यानंतर ‘Search By Case No’ हे बटन क्लिक केले की खालीलप्रमाणे वर नमूद याचिकेचे तपशील पेज उघडले जाईल.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

यामध्ये याचिका म्हणजेच त्यावर निर्णय होऊन याचिका अंतिम स्तरावर येऊन निकाली काढण्यात आली आहे असे दिसत आहे. तसेच न्यायालयाने याचिकेवर काय निर्णय दिला हे पाहण्यासाठी ‘Listing Dates/Orders’ या बटनवर क्लिक केल्यास त्यानंतर न्यायालयाने आतापर्यंत या याचिकेत दिलेले सर्व आदेश दिसतील ती आपण पीडीएफ स्वरूपात थेट डाउनलोड करू शकता. याचिका निकाली काढण्यात आल्याने पुढील तारीख उपलब्ध नाही अन्यथा प्रलंबित प्रकरणांत पुढील तारीख ही ‘Next Date’ स्वरुपात दिसते.

२) Party Wise अथवा पक्षकाराचे नाव टाकून याचिकेचे आदेश, निर्णय अथवा सद्यस्थिती पाहणे-
भाग अ-
अधिकारी, नेते अथवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याबाबतच्या याचिकेसंबंधी-

कित्येक वेळा आपल्या वाचण्यात अथवा ऐकण्यात मोठे नेते, अधिकारी अथवा काही सामाजिक कार्यकर्ते ई. संबंधी याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून महत्वाचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती भेटते. अशा वेळेस पक्षकाराचे नाव टाकूनसुद्धा संबंधित याचिकेची माहिती प्राप्त करता येते. वर नमूद केलेप्रमाणे Party Wise या बटनवर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

Hc 4
वर नमूद केलेप्रमाणे BenchJurisdiction ई. माहिती भरलेनंतर Party Name अथवा पक्षकाराचे नाव टाकावे आणि त्यानंतर सदर व्यक्ती अथवा संस्था हे याचिकाकर्ते (Petitioner) आहे की प्रतिवादी (Respondent) ही माहिती भरावी. त्यानंतर ज्या वर्षी आपणास याचिका दाखल झाली असल्याची माहिती आहे  Filing Year निवडावे व Submit बटनवर क्लिक केल्यानंतर आपण ज्या व्यक्तीचे नाव टाकले आहे त्यासंबंधी सर्व याचिका उघडले जातील व त्यानुसार आपण प्रत्येक याचिका उघडून संबंधित आदेश, निर्णय ई. प्राप्त करू शकता.

उदाहरणार्थ आपणास सन २०१९ मध्ये राज्यात किती शाळांच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्या अथवा कसे याची माहिती हवी असल्यास Party Name मध्ये School आणि प्रतिवादी म्हणजेच Respondent अशी माहिती दाखल केल्यास सर्व शाळांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल सर्व प्रकारच्या याचिकांची सद्यस्थिती, आदेश व निर्णय ई. माहिती खालीलप्रमाणे त्वरित प्राप्त करता येईल.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

भाग ब-
शासकीय विभाग, मंत्रालय, राजकीय नेते व अधिकारी यांबाबत-
इतकेच नाही तर आपणास ‘Ministry’, ‘Home’, ‘Education’, ‘Police’ ई. शब्द वापरून शासनाच्या महत्वाच्या विभागांना पक्षकारमध्ये नाव टाकून त्यांचेविरोधात किती याचिका दाखल झाल्या आहेत व त्याबद्दल न्यायालयाने काय आदेश दिले आहेत हे सुद्धा जनता दरवर्षीप्रमाणे पाहू शकते. कित्येक याचिकांमध्ये न्यायालयाने शासनास प्रतिज्ञापत्र अथवा जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिलेले असते मात्र शासनाचे संबंधित विभाग ते हेतुपरस्पर दाखल करीत नाहीत याबाबत सामान्य जनता माहिती अधिकराद्वारे तर पत्रकार बांधव आपल्या लेखणीद्वारे समाजात जागरूकता आणून मोठा क्रांतिकारी बदल घडवू शकतात.

२) Advocate Name Wise अथवा वकिलांचे नाव टाकून याचिकेचे आदेश, निर्णय अथवा सद्यस्थिती पाहणे-
कित्येक वेळा पक्षकाराचे नाव टाकूनही माहिती मिळत नाही अशा वेळेस वर्तमानपत्र अथवा माहितीद्वारे प्राप्त झालेल्या वकिलांचे नाव टाकल्यास माहिती प्राप्त करता येऊ शकते. वर नमूद केलेप्रमाणे केवळ वकिलांचे नाव टाकल्यास त्या वकिलांच्या नावाने जितक्या याचिका आजतागायत दाखल झाले असतील त्या सर्वांची यादी समोर येते आणि त्यानुसार आपणास हवे असलेल्या याचिकेची माहिती प्राप्त होऊ शकते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

Haryana State Police Complaints Authority- Powers, Functions & Address

Haryana State Police Complaints Authority- Powers, Functions & Address

The organization has already published an article wherein the details of the Supreme Court of India’s judgement has been given which makes mandatory to every Indian central & state government to establish State Police Complaints Authority (SPCA) at the state & also at the district levels too.

The judgement of the Supreme Court of India above mentioned was declared under Article 32 of the Constitution of India read with Article 142 of the Constitution which issued 7 directions to achieve the complete justice against police brutality and corruption. The Supreme Court of India also mentioned that such directions are further mandatory under Article 144 of the Constitution of India over all the authorities of the country.
The link of the detailed article above mentioned is as follows-
Police Complaints Authority- Legal Remedy Against Corrupt & Inefficient Police

Accordingly many states have established such Police Complaints Authority (SPCA) at state as well as Divisional Police Complaints Authority at district levels. The organization recently received query from few people of Haryana to provide the information of the formation of such Police Complaints Authority at the state level.

The details of the Haryana State Police Complaints Authority (as taken from their official website) are as follows-
Formation-
The State Police Complaint Authority (SPCA) , Haryana was constituted on 16.08.2010 by the State Government under the Haryana Police Act, 2007.

Powers & Functions-
As per section 65 of the Haryana Police Act, (1) the authority shall enquire into the allegations of “Serious Misconduct” against Police Personnel. Either Suo-moto or on a complaint received from any of the following: –
(i) Victim or any person on his behalf on a sworn affidavit.
(ii) The National or State Human Rights Commission.

The Authority while conducting inquiry of the cases shall have all the powers of a Civil Court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908) and in particular in respect of the following matters: –
Summoning and enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath,
Discover and production of any document,
Receiving evidence on affidavits,
Requisitioning any public record or copy thereof from any court or office,
Issuing authorities for the examination of witnesses or documents,
Any other matter as may be prescribed.

The Authority after completion of the inquiry will communicate his findings and submit a report to the State Government and the Government shall consider the findings and recommendations of the Authority and take appropriate action.

Facility for Online Complaint-
For the convenience of the complainants Electronic Complaint can also be entertained and the complaint can be sent at spca.haryana@nic.in subject to the sending of supporting affidavit as given as FORM-II alongwith ID and residential proof duly attested by the Gazetted Officer/notary public within a week’s time from the date of sending the complaint; so that anonymous complaints are not generated.

The Complainant can send his/her complaint in the following format which is given as FORM – I and the complaint must be supported by an affidavit in the following format as given as Form-II.
Form-I
Form-II

Address of the Haryana Police Complaints Authority-
State Police Complaint Authority (SPCA), Haryana
OLD PWD (B&R) Building
Sector 19-B, Chandigarh
Office Hours: 09:00 AM to 5:00 PM on all working days (as per Haryana Govt. Calender)
Phone/Fax No: 0172 – 2772244
For Complaints:
Email to: spca.haryana@nic.in
For Opinion: –
Email to: spcaopinion@gmail.com
English Website-http://spcahry.nic.in/english/index.html
Hindi Website-http://spcahry.nic.in/hindi/index.html

Now the most important question arising into the minds of common people who for some inevitable reasons cannot hire lawyer or even otherwise do not know how to file the complaint before such authorities in person, we have published another article for such people as follows-
How to File Complaint at Authorities, Courts & Commissions Without Lawyer

Please don’t forget to like, share this article & also join our movement against the corrupt system on Twitter & Facebook Pages as below
https://www.facebook.com/jaihindbks
https://twitter.com/jaihindbks
-Adv.Siddharthshankar Sharma
Founder President-Bharatiya Krantikari Sangathan


Must Read-Legal Awareness Articles for Common Man as follows-

1) How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft
2) Legal Remedy & Complaints Against Police- State Police Complaint Authority
3) Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools
4) How to get Central & State government’s Acts & Rules at One Place
5) How to Check CBSE Affiliation of the School
6) Getting Self Declaration & Audit Statement of School Under RTE Act 2009
7) Case laws & Legal Provisions against Child Harassment
8) TRAI Remedy to Stop, Ban & Punish the Promotional Telemarketing Caller within 9 days
9) The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
10) The Electricity Act 2003- Remedy against Wrong & Excessive Electricity Bills
11) The Maharashtra Public Records Act 2005-Important Provisions
12) Implement G.R. banning Compulsion of Stationeries by Schools-Bombay High Court
13) Maharashtra State Commission for Women- Complaint Mechanism, Powers & Address
14) Address of Police Complaints Authority of Maharashtra, Pune & Navi Mumbai
15) Information Commissioner slaps fine under RTI Act 2005 to Education Ministry
16) The Government blocks Child Rights Panel Functioning With Pre-planned Conspiracy
17) Haryana Education Department Directed to Pay Rs.4000/- Compensation under RTI Act 2005

Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.

 

 

How To File Online RTI Application & First Appeal at State of Maharashtra

How To File Online RTI Application & First Appeal at State of Maharashtra

Many people find it difficult to submit an RTI application under the The Right to Information Act 2005 at various government offices physically owing to their busy schedule or other inevitable reasons. Not only urban people find it difficult to pursue the technical formalities but also the people at large at rural levels are also affected as the First Appellate Authority or even the offices of the Public Information Officers are located at Taluka or even district levels. However using the online portal of State of Maharashtra people can file RTI application online & even the first appeal also.

Many people waste their energy on social media for political debates or arguments, however using this online portal people can ask information related to implementation of the schemes for women and children, illegalities & unjust activities faced by them & most importantly about their grievances made to the public authorities time to time simply sitting at home.

The organization makes an appeal to people to file RTI applications for the action taken against the corruption related news published in reputed newspapers. We believe it is the most effective strategy against the corruption as the government fears the rejection of the information would lead the concerned media agency to further pursue the matter with people’s actual participation.

As above mentioned, the people of Maharashtra can file the online RTI applications under the Right to Information Act 2005 by visiting the following website-
https://rtionline.maharashtra.gov.in/index-e.php
After clicking the above mentioned link the following website homepage shall be opened-

How To File Online RTI Application & First Appeal at State of Maharashtra
How To File Online RTI Application & First Appeal at State of Maharashtra

After opening of the page above displayed, click on ‘Submit Request’ (Red Highlighted Circle) button for filing an RTI application. Thereafter following page shall be displayed-

How To File Online RTI Application & First Appeal at State of Maharashtra
How To File Online RTI Application & First Appeal at State of Maharashtra

As above displayed it would display the complete procedure & guidelines to file an RTI Application, at the bottom of the page after checking the tick mark option ‘I have read and understood the above guidelines’ & clicking the ‘Submit’ button thereafter the form to submit an RTI application shall be opened.

The applicant has to enter the details like, name, address with pin code, educational qualification, landline or mobile number, nationality, whether applicant is below poverty line (BPL) or not etc. The applicant if seeks the information based upon any document or complaint, he can upload the scanned file of the same with up to maximum size of 1MB in (PDF format only).

After filling all the necessary information, the applicant shall be taken to the payment page where he can pay the requisite fees & submit his RTI application. The applicant shall also receive the acknowledgement on their mobile number, email address in addition to PDF acknowledgement if the applicant desires so.

We make clear that we are aware of the act that the state government has deliberately with malafide intentions has not provided the sufficient resources & manpower to such information commissions so that the people get frustrated with usual delays which takes place till the final hearing.  However if people use such online portals which saves their two major important steps, may result in infliction of fine of Rs.25000/- upon the errant officer and also can help the people belonging to rural area.

Please don’t forget to like, share this article & also join our movement against the corrupt system on Twitter & Facebook Pages as below
https://www.facebook.com/jaihindbks
https://twitter.com/jaihindbks
-Adv.Siddharthshankar Sharma
Founder President-Bharatiya Krantikari Sangathan


Must Read-Legal Awareness Articles for Common Man as follows-

1) How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft
2) Legal Remedy & Complaints Against Police- State Police Complaint Authority
3) Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools
4) How to get Central & State government’s Acts & Rules at One Place
5) How to Check CBSE Affiliation of the School
6) Getting Self Declaration & Audit Statement of School Under RTE Act 2009
7) Case laws & Legal Provisions against Child Harassment
8) TRAI Remedy to Stop, Ban & Punish the Promotional Telemarketing Caller within 9 days
9) The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
10) The Electricity Act 2003- Remedy against Wrong & Excessive Electricity Bills
11) The Maharashtra Public Records Act 2005-Important Provisions
12) Implement G.R. banning Compulsion of Stationeries by Schools-Bombay High Court
13) Maharashtra State Commission for Women- Complaint Mechanism, Powers & Address
14) Address of Police Complaints Authority of Maharashtra, Pune & Navi Mumbai
15) Information Commissioner slaps fine under RTI Act 2005 to Education Ministry
16) The Government blocks Child Rights Panel Functioning With Pre-planned Conspiracy
17) Haryana Education Department Directed to Pay Rs.4000/- Compensation under RTI Act 2005

Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील व द्वितीय अपील कसे करावे याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईट सुविधेबद्दल माहिती.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सामान्य जनतेस प्रत्येक वेळेस माहिती अधिकारसंबंधी संबंधित कार्यालयात जाणे जमत नाही, ग्रामीण भागातील लोकांसाठी तर माहिती अधिकार कार्यालये ही तालुका तर अपिलीय कार्यालये ही जिल्हा स्तरावर असल्याने त्याबाबत अर्ज व अपील दाखल करणे हे जिकीरीचे होऊन जाते. मात्र सामान्य जनतेसाठी राज्य सरकारने घरबसल्या ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करणे, इतकेच नाही तर प्रथम अपीलही दाखल करण्याची सुविधा दिली असून नागरिक घरबसल्या ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे ही सर्व औपचारिकता पूर्ण करू शकतात.

सोशल मिडीयावर कित्येक लोक भ्रष्टाचारविरोधात संतापजनक लेख अथवा राजकीय वादविवाद करून आपला बहुमुल्य वेळ वाया घालवतात. त्या ऐवजी आपापल्या भागातील कित्येक सरकारी योजना, बालके व महिला यांच्या हिताच्या योजना, आपल्या भागातील बेकायदा कृत्ये, स्वतः केलेल्या तक्रारी याबाबत सरकारला विचारणा केली तर भ्रष्टाचारास आळा व कित्येक गोर गरिबांना न्याय मिळू शकतो. यामध्ये सर्वात उपायकारक असा संघटनेतर्फे सुचविण्यात येणारा मार्ग म्हणजे रोज वर्तमानपत्रात येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या अथवा इतर गंभीर प्रकरणांबाबत सरकारला त्या बातमीबाबत केलेल्या कारवाईबाबत नक्की जाब विचारावा, अशा वेळी वर्तमानपत्रात बातमी आल्याने त्याबाबत माहिती न देणे शासनास त्रासाचे होते अथवा त्यांनी माहिती न दिल्यास पुन्हा थेट संबंधित वर्तमानपत्रास कळवावे जेणेकरून अशा प्रकरणांत जलद कारवाई होऊ शकते.

तरी वर नमूद केलेप्रमाणे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज व प्रथम अपील कसे करावे याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-
सर्वप्रथम राज्य सरकारने याबाबत खालीलप्रमाणे वेबसाईटची निर्मिती केलेली आहे-
https://rtionline.maharashtra.gov.in/index.php
या वेबसाईटवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे होमपेज उघडले जाईल-

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

काही वेळेस इंग्रजीतून ही वेबसाईट उघडली जाते. अशा वेळी वर होमपेज वर लाल रंगाने अधोरेखित ‘मराठी’ शब्द पहा, तिथे त्याच भागात इंग्रजीतून वेबसाईट उघडली गेल्यास ‘इंग्रजी’ दिसेल तिथे क्लिक करून ‘मराठी’ निवडल्यास मराठीतून वेबसाईट उघडली जाईल.

वर नमूद केलेप्रमाणे मराठीतून वेबसाईट उघड झालेनंतर वरील फोटो मध्ये दुसऱ्या लाल रंगाने अधोरेखित भागात ‘अर्ज सादर करा’ असे दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर जे अतिरिक्त पेज उघडले जाईल ज्यामध्ये माहिती अधिकार अर्ज कसा भरावा व कोणत्या खातेसंबंधी नागरिक अर्ज करू शकतात याची सविस्तर माहिती दिली गेली आहे आणि पेजच्या शेवटी ‘मी उपरोक्त मार्गदर्शक सूचना वाचल्या आहेत आणि समजून घेतल्या आहेत’ अशा बटनवर टिक करून ‘सबमिट करा/दाखल करा’ या बटन वर क्लिक केल्यानंतर माहिती अर्जाचा फॉर्म उघडण्यात येईल.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

त्यानंतर माहिती अधिकार फॉर्म पेज उघडले जाईल ज्यामध्ये नागरिकांना सर्वप्रथम ज्या विभागाची माहिती हवी आहे ती निवडणे व त्यानंतर आपले नाव, पिनकोडसहित पत्ता, शैक्षणिक माहिती, दूरध्वनी अथवा मोबाईल क्रमांक, नागरिकत्व, अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील आहे अथवा नाही या क्रमाने माहिती भरल्यानंतर माहिती अधिकार अर्ज दाखल करता येईल तसेच माहिती अधिकार अर्ज एखाद्या कागदपत्रावर आधारित असल्यास तो स्कॅनकरून जास्तीत जास्त १ एमबी इतकी साईझ असलेली (केवळ पीडीएफ स्वरूपात) फाईल अपलोड करून त्यावर माहिती मागवता येईल.

वर नमूद केलेप्रमाणे माहिती अर्ज दाखल केलेनंतर अर्जदारास ऑनलाईन पैसे भरण्यासाठी वेगळे पेज उघडले जाईल व त्यावर माहिती अधिकार अर्जासाठी ऑनलाईन शुल्क भरण्यात येईल व अर्जदारास त्यानंतर माहिती अर्ज दाखल झाल्याचा एसएमएस तसेच नोंद केलेल्या ई-मेलवर पोच पाठविण्यात येईल. तसेच याच वेबसाईट वर वेळोवेळी ‘सद्यस्थिती पहा’ या बटनवर माहिती अर्जाचा तपशील तसेच विहित मुदतीत माहिती न दिल्यास माहिती अर्जाच्या पोचवर आलेला क्रमांक व इतर तपशील देऊन ‘प्रथम अपील सादर करा’ या बटनवर क्लिक करून घरबसल्या प्रथम अपीलही सादर करता येते.

राज्य शासनाने हेतुपरस्पर कित्येक ठिकाणी स्थायी राज्य माहिती आयुक्तही नेमलेले नाहीत तसेच अशा अपिलांचा सुनावणी कालावधी मोठा आहे. मात्र राज्यातील हजारो नागरिकांनी द्वितीय अपिलापर्यंत लढायचे ठरविल्यास घरबसल्या मोठा बदल सहज शक्य आहे कारण प्रत्येक अधिकारीस दोषी आढळल्यावर रु.२५०००/- इतक्या दंडाची संभाव्य कारवाईद्वारा मोठी क्रांती सहज शक्य आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय

पुण्यातील हडपसर भागातील ॲमेनोरा शाळेकडून शैक्षणिक शुल्क न भरल्याचे कारण देऊन शेकडो विद्यार्थ्यांचे दाखले पोस्टाने विद्यार्थ्यांच्या घरी पाठविण्याच्या प्रकाराबाबत अखेरीस शिक्षण विभागाचे उच्च अधिकारी, बहिष्कृत विद्यार्थ्यांचे पालक व शाळेचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीत शिक्षण अधिकारी यांच्या दि.३०.०३.२०१९ च्या पत्रानुसार तूर्तास पालकांनी त्यांना मान्य असलेली अंशतः शुल्क भरावे व उर्वरित वादातीत असलेल्या शुल्काबाबत जिल्हा न्यायालयाकडून आदेश आणावा असा सर्वसंमत प्रस्ताव मान्य झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे परिणामी तक्रारदार पालकांना तूर्तास तरी तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. याबाबत अधिक माहीती या आधीच्या बातमीत देण्यात आली होती त्याची लिंक खालीलप्रमाणे-
शिक्षणमंत्र्यांच्या मनाईनंतरही ॲमेनोरा शाळेकडून शेकडो विद्यार्थी फी कारणास्तव बडतर्फ

याबाबत अधिक माहिती देताना पालक श्री.धीरज गेडाम यांनी सांगितले की, ‘शाळेने ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले  फी न भरल्याचे कारण देऊन पोस्टाने घरी पाठवले होते. त्यानंतर पालकांनी जन आंदोलन केले.  मुळात शाळा प्रशासनाने आकारलेली फी ही बेकायदा असल्याचे व त्यामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ यांचा भंग झाल्याचे हे स्वतः शिक्षण विभागाने आपल्या अहवालात जाहीर केले आहे व असे असूनही शाळा प्रशासन आमच्याकडून सुमारे रु.७५०००/- आणि रु.८५०००/- हे मागील २ शैक्षणिक वर्षांसाठी शैक्षणिक शुल्क सक्तीने मागत आहे. याउलट  पालकांची त्याबाबत प्रत्येक वर्षीसाठी रु.४९९५०/- भरण्याची तयारी आहे. शिक्षण विभागाने  याबाबत उर्वरित शुल्क भरण्याचा आदेश दिल्यास आम्ही ते ही भरण्यास तयार होतो.’

‘अखेरीस शिक्षण विभागाच्या बैठकीत पालकांनी तूर्तास रु.४९९५०/- इतके शुल्क भरावे आणि उर्वरित शुल्काबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करावी व न्यायालयाचा निर्णय सगळ्यांना मान्य असेल असे लेखी आश्वासन द्यावे असे सर्वमताने मान्य करण्यात आले असून आम्ही त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करणार आहोत.’ असे श्री.गेडाम यांनी पुढे सांगितले.

याबाबत नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका पालकाने सांगितले की ‘शाळा ही ८ एप्रिल २०१९ रोजी पुन्हा सुरु होणार असून त्यावेळेस शाळा व शिक्षण विभाग यांनी दिलेले लेखी आश्वासन पाळण्यात येईल अशी आम्ही अशा करीत आहोत मात्र याबाबत शाळेने मुलांना प्रवेश न दिल्यास पुन्हा जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल व यावेळेस केवळ शाळा प्रशासन नाही तर शिक्षण विभागाविरोधातही फौजदारी कार्यवाहीसाठी याचिका दाखल करण्यात येतील.’

संघटनेस वर नमूद केलेले शिक्षण अधिकारी यांचे प्राप्त झालेले पत्र खालीलप्रमाणे आहे-

ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय
ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय


जरूर वाचा-

१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

Amanora School Agrees to Readmit Expelled Children Post Under Protest Payment

Amanora School Agrees to Readmit Expelled Children Post Under Protest Payment

The parents of expelled children of the Amanora school (Hadapsar, Pune) have got some relief from the education department as the school management as per the Education Officer’s letter Dtd.30.03.2019 has agreed to readmit the expelled children over non payment of fees issue post under protest payment from the parents further subject to future adjudication of the issue by District Court in this matter.
Read Details of Expulsion Issue- Defying Education Minister’s Instructions, Amanora School Expels Hundreds of Students

Explaining the issue, Me.Dheeraj Gedam said that, ‘After the arbitrary expulsion of around more than 450 children, we launched peaceful protests at the office of the education department. As per the education department’s report, the school management has committed the gross violations of the Maharashtra Educational Institutions Regulation of Fee Act 2011 & The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. The school management wanted us to pay around Rs.75000/- & Rs.85000/- for the two academic years on the contrary we wanted to pay Rs.49950/- for both the academic years respectively.’

‘Finally instead of total default and for the purpose of the school management to meet the administrative and other expenses, we decided to pay the Rs.49950/- under protest for each academic year and would pay the balance amount only after the adjudication of the disputed fee by the competent court. The school management has assured the readmission of the children after the payment of mutually agreed fees.’ Added Mr.Gedam.

The another parent on condition of anonymity said, ‘The school shall be reopened on 8th April 2019. We believe that the school management would abide by its commitment and would cancel expulsion and readmit the expelled children as assured before th education department, failure to do so shall not only result the appropriate civil and criminal proceedings against the school management but we would initiate the same against the officials of the education department also.’

The organization has received the copy of the letter of the Education Officer as follows-Untitled-2

Must Read-Legal Awareness Articles for Common Man as follows-
1) How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft
2) Legal Remedy & Complaints Against Police- State Police Complaint Authority
3) Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools
4) How to get Central & State government’s Acts & Rules at One Place
5) How to Check CBSE Affiliation of the School
6) Getting Self Declaration & Audit Statement of School Under RTE Act 2009
7) Case laws & Legal Provisions against Child Harassment
8) TRAI Remedy to Stop, Ban & Punish the Promotional Telemarketing Caller within 9 days

9) The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
10) The Maharashtra Public Records Act 2005-Important Provisions
11) Implement G.R. banning Compulsion of Stationeries by Schools-Bombay High Court

12) Maharashtra State Commission for Women- Complaint Mechanism, Powers & Address
13) Address of Police Complaints Authority of Maharashtra, Pune & Navi Mumbai

14) Information Commissioner slaps fine under RTI Act 2005 to Education Ministry
15) The Government blocks Child Rights Panel Functioning With Pre-planned Conspiracy
16) Haryana Education Department Directed to Pay Rs.4000/- Compensation under RTI Act 2005