BLOG

Legal provisions & Case Laws Related to Criminal Prosecution of Public Servant
Legal Remedies (English)

Legal provisions & Case Laws Related to Criminal Prosecution of Public Servant

The Supreme Court of India on 30th April 2019 in Miglani Vs State NCT Of Delhi (Criminal Appeal No.744 Of 2019) has held in its judgement that to cheat it or to forge a document is not official duty of the public servant and hence the protection of section 197 of the code of criminal procedure 1973 is not available to the public servant.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९
मराठी कायदे मार्गदर्शन

शाळांकडून देणगी शुल्क वसुलीविरोधात १० पट दंडसाठी शिक्षण अधिकारी किंवा निरीक्षककडून कारवाईचे परिपत्रक

राज्य शासनाने २१ एप्रिल सन २०१२ रोजी कोणत्याही शाळेने देणगी शुल्क वसूल केल्यास त्याविरोधात १० पट दंड रक्कमेची कार्यवाही करण्यास जिल्हा शिक्षण अधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक यांना निर्देश दिले आहेत.

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय
मराठी कायदे मार्गदर्शन

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय- फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्र बनविणे हे लोकसेवकाचे कार्य नाही म्हणून अशा गुन्ह्यांपासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे   कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळणार नाही

मराठी विडीयो

Video-महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ महत्वाच्या तरतुदी

Video-महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ (The Maharashtra Public Records Act, 2005) महत्वाच्या तरतुदी- YouTube विडीयो लिंक- https://youtu.be/Em5IcGgZ7W4 विडीयोमधील नमूद कायदे व नियम डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक पहावी- https://wp.me/p9WJa1-to      

Ministry Finds Maharashtra Child Rights Panel Causing Educational Loss to Students
BKS News (English)

Ministry Finds Maharashtra Child Rights Panel Causing Educational Loss to Students

Ministry of Women & Child Development finds discrepancies in 2 orders of the The Maharashtra State Commission for Protection of Child Rights (MSCPCR).

Legal Remedies (English)

Legal remedies for how to get FIR lodged through Courts & Commissions

FIR (First Information Report) can be lodged through magistrate courts with Code of Criminal Procedure 1973 and through various commissions using related laws.

महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कारभारावर ताशेरेनंतर कारवाई
मराठी न्यूज

महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कारभारावर ताशेरेनंतर कारवाई

आयोगाच्या निर्देशानुसार पालकाने शुल्क भरुनही पाल्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेवर कारवाई नाही, महिला व बालविकास मंत्रालयाचे बाल हक्क आयोगावर कडक ताशेरे

पुण्यात स्तन कर्करोग विरोधात सामाजिक संघटनांकडून मोफत मॅमोग्राफी तपासणी व जनजागृती अभियान
मराठी न्यूज

पुण्यात स्तन कर्करोग विरोधात सामाजिक संघटनांकडून मोफत मॅमोग्राफी तपासणी व जनजागृती अभियान

वुमन टीव्ही (Woman TV), प्रशांती कँसर केअर मिशन आणि ऑर्किड ब्रेस्ट हेल्थ सेंटर यांच्या सौजन्याने मोफत वैद्यकीय तपासणी तसेच मोफत मॅमोग्राफी तपासणी अभियान

फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन
मराठी कायदे मार्गदर्शन

फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन

एफआयआर (FIR) म्हणजे प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) कशी दाखल करावी याबाबत मॅजिस्ट्रेट कोर्ट, आयोग व प्राधिकरण तसेच कायद्यांबाबत मार्गदर्शन माहिती

मराठी विडीयो

Video- रॅगिंगविरोधी कायदे व रॅगिंग विरोधात कायद्याने लढणेबाबत मार्गदर्शन

रॅगिंगविरोधी कायदे व रॅगिंग विरोधात कायद्याने लढणेबाबत मार्गदर्शन