राज्य शासनाने २१ एप्रिल सन २०१२ रोजी कोणत्याही शाळेने देणगी शुल्क वसूल केल्यास त्याविरोधात १० पट दंड रक्कमेची कार्यवाही करण्यास जिल्हा शिक्षण अधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक यांना निर्देश दिले आहेत.
Category: मराठी कायदे मार्गदर्शन
भ्रष्ट अधिकारी व अन्यायाविरोधात कायद्याने कसा लढा द्यावा याबाबत सामान्य जनतेस भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध न्यायालय, विविध प्राधिकरण, अधिकार संस्था आणि आयोग येथे लढा कसा द्यावा मराठीतून मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका.
लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय- फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्र बनविणे हे लोकसेवकाचे कार्य नाही म्हणून अशा गुन्ह्यांपासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळणार नाही
Share this:
फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन
एफआयआर (FIR) म्हणजे प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) कशी दाखल करावी याबाबत मॅजिस्ट्रेट कोर्ट, आयोग व प्राधिकरण तसेच कायद्यांबाबत मार्गदर्शन माहिती
Share this:
रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.
रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.
Share this:
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
Share this:
सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले
सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Share this:
शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय
पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.
Share this:
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.
Share this:
कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
केंद्र व सर्व राज्य सरकारे यांचे कायदे, नियम, परिपत्रके, विधेयके एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देणाऱ्या विविध सरकारी वेबसाईटबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन.
Share this:
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांची कर्तव्ये, त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात असलेले नियम याबाबतची विस्तृत माहिती.
