Bharatiya Krantikari Sangathan
An Organization Aiming Revolution in India through Legal Awareness & Protest Movements!
भ्रष्ट अधिकारी व अन्यायाविरोधात कायद्याने कसा लढा द्यावा याबाबत सामान्य जनतेस भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध न्यायालय, विविध प्राधिकरण, अधिकार संस्था आणि आयोग येथे लढा कसा द्यावा मराठीतून मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ- सीबीएसई (Central Board of Secondary Education) तर्फे देशातील तसेच विदेशातील शाळांना सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता दिली जाते आणि त्यासाठी सीबीएसई बोर्डाकडून वेळोवेळी संलग्नतेचे नियम (CBSE Bye Laws) जाहीर केले जातात त्याची सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे
पक्षकारांनी वकिलांकडे जाण्यापूर्वी घटस्फोट (Divorce) अथवा घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) प्रकरणांत कशी पूर्वतयारी करावी याची माहिती
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायद्यानुसार सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समिती व पुनरीक्षण समिती न नेमल्याने राज्यभरातील पालकांवर येत्या शैक्षणिक वर्षी १५% फी वाढ सहन करावी लागेल असे चित्र समोर आले आहे
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा अधिनियम २०१८ लागू करण्यात येऊन पालकविरोधी व शाळांना अवाजवी शुल्क घेण्यास पूरक असे बदल करण्यात आले आहेत
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील निकालासंबंधी तरतुदी व मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश व सविस्तर तपशील यांचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी जन आंदोलन अथवा न्यायालयीन मार्गाने लढा दिल्यास मोठी क्रांती घडू शकेल.
राज्य शासनाने २१ एप्रिल सन २०१२ रोजी कोणत्याही शाळेने देणगी शुल्क वसूल केल्यास त्याविरोधात १० पट दंड रक्कमेची कार्यवाही करण्यास जिल्हा शिक्षण अधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक यांना निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय- फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्र बनविणे हे लोकसेवकाचे कार्य नाही म्हणून अशा गुन्ह्यांपासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळणार नाही
एफआयआर (FIR) म्हणजे प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) कशी दाखल करावी याबाबत मॅजिस्ट्रेट कोर्ट, आयोग व प्राधिकरण तसेच कायद्यांबाबत मार्गदर्शन माहिती
युजीसी (UGC) चे रॅगिंगविरोधात २४ तास चालू असणारे हेल्पलाईन , रॅगिंगविरोधात तक्रार कशी करावी, रॅगिंगविरोधात न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी. जनतेस शाळा अथवा महाविद्यालय यांनी शिक्षणसंस्थेत प्रवेशासाठी किंवा पुढील वर्गात प्रवेश देण्यासाठी देणगी (कॅपिटेशन फी), बेकायदा शुल्क अथवा शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्तीची फी मागितल्यास त्याविरोधात कुठे दाद मागावी याबाबत संभ्रम असतो. कित्येक वेळा केवळ शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याचा गैरसमज त्यांच्याकडून करण्यात येतो व पोलीस प्रशासनाकडे बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात तक्रार करावयास गेले असता 'आम्ही कोणत्या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू?' असा प्रतिप्रश्न करून शिक्षण विभागाकडे दाद मागण्याची समज सामान्य जनतेस दिली जाते. मात्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा जाहीर केला असून त्यासाठी कमीत कमी १ वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत मिळवून देण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे
