रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.

रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.

Advertisements

रॅगिंगसारख्या गंभीर विषयावर पालक अथवा विद्यार्थी असतील यांना केवळ महाविद्यालयात रॅगिंग करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र देणे आणि महाविद्यालयातील नोटीस बोर्डवर रॅगिंग केल्यास कारवाई करण्यात येईल एवढ्याच तरतुदीची माहिती असते. तसेच रॅगिंगसारखा घृणास्पद अपराध करणारा केवळ जुजबी कारवाई होऊन सुटेल असा गैरसमज असल्याने त्याविरोधात पिडीत विद्यार्थी लढा देत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. रॅगिंगसारख्या घृणास्पद अपराधाविरोधात असलेले राज्य शासनाचे कठोर कायदे व नियम, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना अनुसरून विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) तसेच राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक व भारतीय दंड संहितेची असलेली कलमे, युजीसीची २४ तास चालू असलेले टोल फ्री सुविधा ई. बाबत जनतेस माहिती व्हावी, रॅगिंगसारख्या अपराध व अन्यायाविरोधात कसा लढा द्यावा याची माहिती सामान्य जनतेस व्हावी यासाठी हा लेख जाहीर करीत आहे.

रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधाविरोधात राज्य शासन असेल, विद्यापीठे असतील असेल अथवा युजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग) असेल यांचे खालीलप्रमाणे अत्यंत महत्वाचे कठोर कायदे व नियम आहेत-
१) राज्य शासनाचे-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९,
२) सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००७, सन २००९ व मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१० साली दिलेले रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यास निर्देश,
३) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २०१५ साली राज्य शासनाने जाहीर केलेले परिपत्रक,
४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार युजीसीने सन २०१८ साली जाहीर केलेले परिपत्रक,
५) भारतीय दंड संहितेचे काही महत्वाच्या तरतुदी.

वर नमूद केलेले असे अनेक कठोर कायदे व नियम अस्तित्वात असून त्याची माहिती पालक व विद्यार्थी यांना माहित नसल्याने व याउलट रॅगिंग करणाऱ्या गुन्हेगारास कायद्यातील पळवाटा माहीत असल्याने रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधामध्ये शिक्षा होण्याचे अथवा सामान्य जनतेने लढा देण्याचे प्रमाण कमी आहे. परिणामी आपण रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी अथवा रॅगिंगच्या विरोधात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचीची माहिती खालीलप्रमाणे देत आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

१) महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ –
अ. हा कायदा कोणत्या शिक्षण संस्थेत लागू होतो-
शैक्षणिक संस्था याचा अर्थ म्हणजे शिक्षण देण्याचे कार्य करणारे महाविद्यालय किंवा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी अन्य संस्था आणि त्याच्याशी संलग्न असलेले अनाथालय, निवास, गृह किंवा वसतीगृह, पाठ निर्देश संस्था किंवा कोणत्याही अन्य जागा यांचा त्यात समावेश होतो.

ब. रॅगिंगची व्याख्या- 
कलम  २ ग  रॅगिंग या संज्ञेचा अर्थ ज्यामुळे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्यास शारीरिक किंवा मानसिक हानी पोहोचत असेल किंवा पोहोचण्याची शक्यता असेल किंवा त्याच्यात धास्तीची किंवा भयाची अथवा लज्जेची किंवा अडचणीत आल्याची भावना निर्माण होत असेल असे गैरवर्तणूकीचे प्रदर्शन करणे किंवा असे कोणतेही कृत्य करणे असा आहे आणि त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो-
१) अशा विद्यार्थ्यांना चिडवणे, शिवीगाळ करणे, धमकी देणे किंवा त्याच्या खोड्या काढणे किंवा मनाला टोचेल असे बोलणे,
२) असा विद्यार्थी सर्वसामान्यपणे जे कृत्य किंवा जी गोष्ट स्वेच्छेने करणार नाही असे कृत्य किंवा अशी गोष्ट त्यास करावयास सांगणे.

तर कलम ३ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये किंवा तिच्या बाहेर रॅगिंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. म्हणजेच कलम २ व ३ नुसार केवळ महाविद्यालयाच्या आवारात नाही तर बाहेर सुद्धा रॅगिंग करण्यास प्रतिबंध आहे तसेच केवळ प्रत्यक्ष मानसिक अथवा शारीरिक हानी होणे याबरोबरच तशी शक्यता जरी असेल तरी ती रॅगिंग म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावी अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

ड.शिक्षा-
रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधात केवळ विद्यार्थीच नाही तर चौकशीत अथवा कारवाई करण्यात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थाच्या प्रमुखांवरही कारवाई करण्याची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे ती खालीलप्रमाणे-
i) कलम ४ नुसार जो कोणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या रॅगिंग करत असेल, त्यात भाग घेणे, त्यास प्रेरणा देणे किंवा त्याचा प्रचार करणे असले प्रकार करत असेल तर, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची आणि दहा हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
२) कलम ५ नुसार कलम ४ अंतर्गत अपराध सिद्ध झालेल्या विद्यार्थ्यास शैक्षणिक संस्थेतून काढून टाकण्यात येईल आणि ज्या दिवशी त्याला काढून टाकण्यात आले आहे त्या दिवसापासून पाच वर्षांच्या कालावधी करता त्याला इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश देण्यात येणार नाही अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

ii) कलम ६ नुसार सात दिवसाच्या आत चौकशी करणे आणि विद्यार्थ्यास निलंबित करणे-
कलम ६ (१) नुसार कोणताही विद्यार्थी किंवा आई-वडील किंवा पालक किंवा शैक्षणिक संस्थेचा शिक्षक, शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाकडे रॅगिंगची लेखी तक्रार करेल तर त्या संस्थेचा प्रमुख तक्रार मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत आरोपांची चौकशी करेल आणि जर प्रथमदर्शनी ती खरी असल्याचे आढळून आले तर अपराधाचा आरोप असलेल्या विद्यार्थ्यांना निलंबित करेल आणि स्थानिक पोलिस ठाण्याकडे तक्रार पुढील कार्यवाहीस्तव त्वरित पाठवेल तसेच उपकलम २ नुसार तक्रारीत तथ्य न आढळल्यास तो त्याबाबत तक्रारदाराला कळवेल.

iii) कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संस्था प्रमुख विरोधात रॅगिंग केल्या इतकीच करावासाची शिक्षा-
कलम ७ नुसार
तसेच जर रॅगिंगची तक्रार केली असताना वर नमूद कलम ६ प्रमाणे जर महाविद्यालयाचा शैक्षणिक संस्थेचा प्रमुख ७ दिवसांत कारवाई करण्याच्या आपल्या कर्तव्यात कसूर किंवा हयगय करेल तर त्याने रॅगिंगला अपप्रेरणा दिल्याचे मानले जाईल आणि अपराध सिद्ध झाल्यावर कलम ४ नुसार त्याला शिक्षा करण्यात येईल.

एकंदरीत वर नमूद राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ या कायद्याद्वारे रॅगिंगमध्ये प्रत्यक्ष मानसिक अथवा शारीरिक हानी होणे या बरोबरच मानसिक अथवा शारीरिक हानी होण्याची शक्यतासुद्धा रॅगिंगच्या व्याख्येमध्ये ग्राह्य धरण्यात आलेली आहे आणि इतकेच नाही तर शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने कलम ६ नुसार सात दिवसात कारवाई न केल्यास त्याच्या विरोधातही रॅगिंगला अपप्रेरणा दिली म्हणून तेवढीच कठोर शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९.Pdf

२) सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००७, सन २००९ व मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१० साली दिलेले रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यास दिलेले निर्देश-
यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ विद्यापीठ विरुद्ध कौन्सिल प्रिन्सिपल्स कॉलेजेस, केरळ व इतर या स्पेशल लिव्ह अपील मध्ये दिलेले आदेश, तसेच सन २००९ मध्ये पुन्हा नव्याने दिलेले निर्देश याला अनुसरून युजीसीने सन २०१८ साली तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १७२/२०१० मध्ये सन २०१५ मध्ये दिलेले निर्णयाला अनुसरून राज्य सरकारने सन २०१५ मध्ये रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रके जाहीर केले आहेत. त्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

३) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २०१५ साली राज्य शासनाने जाहीर केलेले परिपत्रक-
वर नमूद केलेप्रमाणे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विशेषतः  ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी या परिपत्रकात खालील निर्देश व सूचना शैक्षणिक संस्थांना काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जाहीर करण्यात आले आहेत-

अ. जर संस्था प्रमुखांनी केलेली कारवाई रॅगिंगच्या पिडीत विद्यार्थ्याला असमाधानकारक वाटत असेल किंवा आधी प्राचार्यांना गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे असे वाटत असेल तर स्थानिक पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करणे संस्थेच्या प्रमुखावर बंधनकारक राहील.

ब. प्रवेश पुस्तिकेमध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल की रॅगिंगमध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्यात येईल किंवा आधी रॅगिंग केले म्हणून कारवाई झाली आहे अशा विद्यार्थ्याने प्रवेश मिळवला असेल तर त्याला निलंबित करण्यात येईल.
क. जर शिक्षण संस्थेने रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना केली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांचे अनुदान नाकारण्याची कारवाई केली जाऊ शकेल.

ड.
शैक्षणिक संस्थांनी रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी रॅगिंग प्रतिबंध समित्या आणि पथके तातडीने स्थापन करावीत व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी झाली आहे का नाही हे काम या समित्या व पथक पाहतील व जर अशी अंमलबजावणी होत नसेल तर या समितीला ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत इतकी प्रभावी तरतूद करण्यात आली आहे.

ई. शैक्षणिक संस्था प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नव्या व जुन्या विद्यार्थ्यांची सभा घेऊन रॅगिंगला प्रतिबंध करण्याबाबतचे निर्देश देतील व त्याच्या शिक्षेबाबत तरतुदींची पूर्वकल्पना विद्यार्थ्यांना देतील.
फ. वसतिगृहामध्ये नव्या व जुन्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था वेगवेगळ्या इमारतीत असेल व तसे शक्य नसल्यास वसतिगृह प्रमुख रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासंदर्भात विशेष दक्षता घेतील व रॅगिंग तक्रार रजिस्टर प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत ठेवण्यात येईल तसेच शैक्षणिक संस्थां रॅगिंगला प्रतिबंधात्मक माहिती देणारा फलक लावतील ज्यामध्ये रॅगिंगविरोधात शिक्षेचे स्वरूप, होऊ शकणारी कडक कारवाई, अँटी रॅगिंग समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक नमूद असतील.
वर नमूद सन २०१५ च्या शासकीय परिपत्रकाची प्रत मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे-
रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासंदर्भात राज्य शासनाचे दि.०४.०६.२०१५ रोजीचे परिपत्रक.Pdf

४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार युजीसीने सन २०१८ साली जाहीर केलेले परिपत्रक-
वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांची दखल घेऊन यूजीसीने सुद्धा डिसेंबर २०१८ मध्ये एक परिपत्रक काढून त्यामध्ये रॅगिंगची व्याख्या २९ जून २०१६ च्या परिपत्रकाद्वारे विस्तृत केल्याची माहिती दिली आहे.
अ. रॅगिंगची विस्तृत व्याख्या-
‘रॅगिंग म्हणजे शारीरिक व मानसिक इजा की जी 
कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या रंग, वंश, धर्म, जात, मूळ, लिंग, दिसण्यावरून, राष्ट्रीयत्व, प्रादेशिक, मूळ भाषिक, ओळख, जन्म ठिकाण, राहण्याचे ठिकाण, अथवा आर्थिक पार्श्वभूमी अशा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही कारणावरून शारीरिक अथवा मानसिक इजा म्हणजे रॅगिंग असे नमूद केले आहे. 

ब. (अत्यंत महत्वाचे) रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाइन-
सर्वात महत्वाचे म्हणजे यूजीसीने विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन, वेबसाईट व ई-मेल तसेच आणीबाणीसाठी क्रमांक जाहीर केले असून ते खालीलप्रमाणे-
१) राष्ट्रीय रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाइन क्रमांक- 1800-180-5522
२) वेबसाईट- www.antiraggins.in,
३) ई-मेल हेल्पलाईन – 
helpline@antiragging.in,
४) 
त्याचबरोबर यूजीसी ची मॉनिटरिंग एजन्सी ‘अमन सत्य काचरु ट्रस्ट’ यांचाही मोबाईल क्रमांक आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे- 09871170303 आणि 09818400116.
*वर नमूद युजीसीचे परिपत्रक खालील लिंकद्वारे डाऊन लोड करावे-
UGC Anti Ragging Circular 2018.Pdf

५) भारतीय दंड संहितेचे काही महत्वाच्या तरतुदी-
रॅगिंगबाबत भारतीय दंड संहितेमध्ये जरी स्पष्ट तरतूद नसली तरी सुद्धा रॅगिंग करताना झालेल्या शारीरिक ईजेबद्दल भारतीय दंड संहिता १८६० ची विविध कलमे ही आरोपींच्या विरोधात लागू करता येऊ शकतात जसे की,
कलम ३२३- म्हणजेच इच्छा पूर्वक दुखापत पोचवल्याबद्दल,
कलम ३२४-घातक हत्यारांनी किंवा साधनांनी इच्छा पूर्वक दुखापत पोहोचवणे,
कलम ३३९- कोणत्याही विशेष दिशेस जाण्यास अटकाव करणे,
अथवा कलम ३४० नुसार एखाद्या व्यक्तीस ठराविक सीमांच्या पलीकडे जाण्यास प्रतिबंध करणे,
कलम २९४ म्हणजेच अश्लील कृती व गाणी,
कलम ३०४ नुसार सदोष मनुष्यवध व
मृत्यूस कलम ३०२ नुसार खून झाल्यास,
अशा गुन्ह्यांसाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्या
त आलेली आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे रॅगिंगच्या भस्मासुर विरुद्ध इतके कठोर कायदे व नियम असूनही त्याविरोधात लढा न देण्याची खालील कारणे माझ्या मते महत्त्वाची आहेत-
रॅगिंग झाल्यानंतर विद्यार्थी किंवा पीडित आपल्या मित्रांना व त्यानंतर शिक्षकांना अथवा संस्थाचालकाच्या प्रमुखास याबाबत सांगतात मात्र शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्यामुळे आपल्या संस्थेचे नाव खराब होऊ नये म्हणून  असे प्रकरण दाबून टाकण्याचीच संस्थाचालकांची भूमिका असते व प्रकरण दाबून टाकण्यासाठी ते भर देतात. तसेच पिडीत व्यकीचे मित्र व कुटुंबीयही अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे आणि अशा अनिष्ट प्रथांविरुद्ध लढा देऊन शैक्षणिक वर्ष अथवा शैक्षणिक करिअरला नुकसान न करून घेण्याचा सल्ला देतात तसेच रॅगिंग विरोधात लढा देण्यास तयार असलेल्या विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षरीत्या एकटे करण्याचे प्रकार समोर येतात परिणामी रॅगिंग विरोधात लढा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते.

मात्र मुख्य बाब म्हणजे रॅगिंगच्या विरोधात लढा देणारा विद्यार्थी हा खरा स्वाभिमानी विद्यार्थी असतो व त्याचा लढा हा इतर भित्र्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे स्वरूप दाखवतो त्यामुळे त्यांनी तसा लढा देऊ नये असाच बहुतांश विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न असतो व त्याला पिडीत विद्यार्थी बळी पडतात आणि त्यानंतर आत्महत्या अथवा तत्सम गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत असतात.

याउलट रॅगिंग करणारे विद्यार्थी हे मुळात शारीरिक मानसिक अथवा बौद्धिक पातळीवर अपयशी ठरलेले विद्यार्थी असतात व मानसिक दृष्ट्या अत्यंत कमजोर असतात व आपली कमजोरी कुठे ना कुठे भरून काढण्यासाठी अशा प्रकारचे कृत्य करत असतात त्यामुळे असे अपराधी  हे अत्यंत कमजोर असतात मात्र गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्याने ते कायद्याचा वापर करतात आपल्याविरुद्ध शिक्षा होईल या भीतीने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून सुरक्षित राहतात याउलट रॅगिंग झालेला विद्यार्थी हा विरोधात लढा द्यावा अथवा देऊ नये अशा मानसिक स्थितीत बहुमुल्य वेळ घालवतो या व्यतिरिक्त संस्थाचालकांकडून असणारा दबाव ई. पातळीवर संभ्रमात असतो त्यामुळे बहुमूल्य वेळ निघून जातो आणि न्याय मिळण्यास उशीर होतो अथवा न्याय मिळणे दुरापास्त होते.

रॅगिंग विरोधात लढा कसा द्यावा (अत्यंत महत्वाचे)-
१)  महाविद्यालय, विद्यापीठ, न्यायालय, युजीसी व विविध आयोग ई. ना तत्काळ ई-मेल अथवा कॉल करावा, तोंडी तक्रार करू नये-
सर्वप्रथम वर नमूद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक संस्थाचालकांना तोंडी तक्रार करण्यापेक्षा ई-मेल आधी करावा, तसेच त्या ई-मेलची प्रत यूजीसीने वर दिलेले हेल्पलाईन, मानवी हक्क आयोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे विविध इमेल्स यांच्यावर ई-मेल करून टाकावे आणि मग इतरांना याबाबत कळवावे. असे केल्याने रॅगिंगचा अपराध हा सर्व संस्थांच्या रेकॉर्डवर येतो परिणामी सर्वप्रथम ते चौकशीसाठी तत्काळ आदेश काढतात कारण तसे न केल्यास त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल होण्याची कारवाई होऊ शकते आणि तत्काळ वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलवली जातात आणि एकदा का वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी सुरू झाली तर कमीत कमी रॅगिंग झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांकडून होणारा त्रास तसेच त्यापुढील रॅगिंगचा त्रास हा कारवाईच्या भीतीने तत्काळ बंद होतो.

२) महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ च्या कायद्यानुसार वर नमूद केलेप्रमाणे सात दिवसात संस्थाचालकांना त्याबाबत कार्यवाही करावी लागते आणि जरी संस्थाचालकांनी हेतुपरस्पर पीडित विद्यार्थ्यांच्या विरोधात निकाल दिला तरी सुद्धा संबंधित विद्यार्थ्यांचे शारीरिक व मानसिक छळ होण्याचे प्रकार थांबतात इतकेच नाही तर संस्थाचालकांनी जर असे प्रकरण दाबले अथवा आपल्या कर्तव्यात कसूर केली तर त्याविरोधात संस्थाचालक यांच्या विरोधात रॅगिंगला अपप्रेरणा दिली म्हणून वेगळी कारवाई होऊ शकते परिणामी विद्यार्थ्यांनी रॅगिंग झाल्यास तात्काळ वर नमूद केल्याप्रमाणे आधी ई-मेलद्वारे यूजीसी असेल विद्यापीठ असेल, कॉलेजचे प्राचार्य असतील, मानवी हक्क आयोग असेल महिलांसाठी महिला आयोग असेल त्यांना तक्रार करावी आणि मग त्याबाबत आपल्या प्राचार्य असतील त्यांना तोंडी सांगावे अथवा भेटावे. तक्रारीची नोंद घेतली गेल्यामुळे प्राचार्यांना कायदेशीर कारवाई करावीच लागते अन्यथा तक्रार केली नाही तर त्याचा फायदा आरोपी तसेच शैक्षणिक संस्थाचालक घेतात आणि संबंधित आरोपी विद्यार्थ्यांची मानसिकता ही अजून वाढीस लागते आणि त्यातून आत्महत्या अथवा तत्सम भयानक परिणाम समोर येतात.

३) नवीन विद्यार्थ्यांनी ग्रुप बनवून माहिती शेअर करणे-
तसेच नवीन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेश घेताना इतर पालकांचे नंबर घ्यावेत, नवीन विद्यार्थ्यांनी कॉलेज परिसरात पहिल्याच दिवशी सर्व नवीन विद्यार्थ्यांसोबत मैत्री करून एकमेकांचे नंबर शेअर करावेत व रॅगिंगविरोधात स्वतः ग्रुप बनवावा आणि त्यामध्ये वर लेखात दिलेले माहिती शेअर करावी आणि आपण रॅगिंग करणाऱ्यांच्या विरोधात किती कठोर कारवाई करू शकतो या अधिकाराबाबत जागरूकता ठेवावी.

४) महाविद्यालयबाहेरील आपल्या नातेवाईक आणि मित्रांकडून शैक्षणिक संस्थांवर माहिती अधिकार अर्ज करावा-
तसेच कित्येक पालक अथवा विद्यार्थी हे महाविद्यालयात प्रवेश घेताना महाविद्यालयीन प्रशासनास रॅगिंगबाबत विविध समित्या व पथक याबाबत विचारणा करण्यास घाबरतात मात्र त्यावर उपाययोजना म्हणून त्यांनी आपल्या इतर मित्रांद्वारे महाविद्यालयास माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, राज्य शासन व यूजीसी यांचे निर्देश पाळण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवावे. नातेवाईक अथवा मित्र हे बाहेरच्या गावी जर दुसऱ्या महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यास जात असतील तर तिथे आपण स्वतः माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संदर्भात विविध समित्या अथवा उपायोजना महाविद्यालय प्रशासनाने अथवा शैक्षणिक संस्थांनी केले आहेत किंवा नाही याबाबत माहिती अर्ज करून संबंधित शैक्षणिक संस्थेस आपण मोठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावयास भाग पाडू शकता.

इतर अत्यंत महत्वाचे लेख-
*पोलीस प्रशासन हेतुपरस्पर कारवाई करत नसेल तर खालील लेख जरूर वाचावे-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
तर शासकीय अधिकारी कारवाई करत नसतील तर खालील लेख वाचावा-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील न नेमता आल्यास व स्वतःस न्यायालय अथवा विविध आयोगाकडे लढणे अपरिहार्य असल्यास खालील लेख वाचून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी-
विविध आयोग व न्यायालय येथे व्यक्तीशः तक्रार कशी करावी याचे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

वर नमूद केलेल्या उपाय योजना केल्यास रॅगिंगसारखे प्रकार होणार नाहीत आणि रॅगिंगच्या विरोधात लढा देणारे विद्यार्थी अथवा पालक एकटे पडणार नाहीत व मोठा विजय मिळवू शकतात व रॅगिंगसारख्या लज्जास्पद आणि घृणास्पद अपराध करणाऱ्यास कायमची शिक्षा घडू शकते असे माझे प्रामाणिक मत आहे. हे नियम सर्व पालक व विद्यार्थ्यांनी वाचन करून वर नमूद केलेप्रमाणे रणनीती केल्यास केल्यास रॅगिंगचा भस्मासुर काही महिन्यातच देशभरातून नायनाट होऊ शकतो असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

Advertisements

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

जनतेस शाळा अथवा महाविद्यालय यांनी देणगी (कॅपिटेशन फी), बेकायदा शुल्क अथवा शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्तीची फी मागितल्यास त्याविरोधात कुठे दाद मागावी याबाबत संभ्रम असतो. कित्येक वेळा केवळ शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याचा गैरसमज त्यांच्याकडून करण्यात येतो व पोलीस प्रशासनाकडे बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात तक्रार करावयास गेले असता ‘आम्ही कोणत्या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू?’ असा प्रतिप्रश्न करून शिक्षण विभागाकडे दाद मागण्याची समज सामान्य जनतेस दिली जाते.

मात्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा जाहीर केला असून त्यासाठी कमीत कमी १ वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत मिळवून देण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे व इतक्या महत्वाच्या कायद्याबाबत केवळ सामान्य जनताच नव्हे तर अगदी वकील बांधवांनाही माहिती नसणे हे दुर्दैवी आहे. इतकेच नाही तर इतक्या कठोर कायद्यांतर्गत मागील ३२ वर्षांत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय येथे केवळ मूठभर याचिका अथवा फौजदारी खटले दाखल झाले आहेत व परिणामी राज्यात शिक्षणाचे व्यापारीकारण अनियंत्रित कसे झाले हे स्पष्ट होते.

या कायद्याद्वारे शैक्षणिक संस्थांनी देणगी अथवा बेकायदा शुल्क मागितल्याच्या ३० दिवसांच्या आत  ज्या व्यक्तीकडून देणगी मागितली गेली आहे अथवा वसूल केली गेली आहे अशा व्यक्तीस संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करता येणे, त्याचबरोबर शिक्षण खात्यासही तक्रार केल्यास शिक्षण खात्यासही फौजदारी कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत शिवाय वसूल करण्यात आलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत देणे अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. परिणामी या  कायद्याची सर्वसामान्य जनतेस माहिती व्हावी या हेतूने हा जाहीर करीत आहे.

या लेखात आपण महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ च्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा अभ्यास करणार आहोत. सर्वप्रथम महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९८७ ची मराठीतील प्रत डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७.Pdf
या कायद्यातील महत्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत-

१) प्रस्तावनेतील उद्देश-
या कायद्याचा प्रस्तावनेमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ प्रवेश देण्याकरता नव्हे तर त्यांना प्रवेश झाल्यानंतरही निरनिराळ्या टप्प्यात वरच्या वर्गात चढविण्यासाठी कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागणे व वसूल करण्याच्या तसेच शिक्षणाच्या व्यापारीकरण विरोधात हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२) कॅपिटेशन फी अथवा देणगी ची व्याख्या-
कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची व्याख्या ही कलम २ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कॅपिटेशन फी अथवा देणगी म्हणजे कलम ४  अन्वये (अधिक माहितीसाठी खाली पहा ) विनियमित केलेली विहित किंवा यथास्थिती संमत दर यापेक्षा अधिक होणारी कोणतीही रोख किंवा वस्तूंच्या स्वरूपातील रक्कम असा होतो मग त्यास कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असो.

३) कोणास हा कायदा लागू होतो-
कलम २ ब नुसार हा कायदा शासकीय संस्था, विद्यापीठ अथवा त्याकडून चालवली जाणारी संस्था किंवा अल्पसंख्यांक जमातीकडून स्थापन केलेली संस्था (Minority Institute) तसेच खाजगी व्यवस्थापनाकडून चालवण्यात येणारी व्यवसायिक तांत्रिक किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण व प्रशिक्षण देणारी शाळा, बालक मंदिर, पूर्व प्राथमिक शाळा, बालवाडी किंवा शिशुविहार शाळा धरून महाविद्यालय किंवा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी संस्था यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे व केवळ शिकवणी वर्ग (कोचिंग क्लासेस)  यांनाच यातून वगळण्यात आलेले आहे.

४) कॅपिटेशन फी अथवा देणगीच्या मागणी तसेच वसुलीवर बंदी-
कलम ३ नुसार कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागण्यावर किंवा गोळा करण्यावर बंदी घालण्यात आली असून कोणत्याही शिक्षण संस्थेकडून प्रवेश देण्याच्या बदल्यात देणगी घेता येणार नाही असे नमूद करण्यात आले असून सद्भावनेने काही देणग्या देण्यास अपवाद करण्यात आलेले आहे मात्र त्या बदल्यात प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे.

५) कॅपिटेशन फी अथवा देणगी सव्याज परत करण्याची तरतूद-
कलम ३(३) नुसार देणगी अथवा कॅपिटेशन शुल्क दिल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला ती रक्कम राज्य शासन व्याजासहित परत देण्याचे आदेश देईल व अशी रक्कम संबंधित संस्थेच्या अनुदानातून कापून घेतली जाईल तसेच याबाबत जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूली केली जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

६) शासनाने ठरवायचे शुल्क दर- (कलम २ जरूर वाचावे)- 
कलम ४ नुसार राज्य शासनास शिकवणी फी चे किंवा अन्य कोणत्याही फी चे विनियमन करण्यास सक्षम अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये अनुदानित व विना अनुदानित संस्थांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे-

७) अनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क दर-
ज्या शैक्षणिक संस्थांना अनुदान प्राप्त होते त्यांना राज्य सरकार जे निर्देश देईल अथवा ठरवेल त्यानुसारच शुल्क आकारण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत जनतेने ज्या अनुदानित संथांचे शुल्क शासनाने ठरविले आहे त्याबाबत शिक्षण विभागाकडून माहिती घ्यावी अन्यथा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करावा. ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज करण्यासाठी खालील लेख वाचावा-
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

८) विना अनुदानित व खाजगी शिक्षणसंस्थांचे दर-
विनाअनुदानित व खाजगी संस्थांच्या बाबतीत जमीन आणि इमारती ई. बाबत होणाऱ्या खर्चाच्या व्यतिरिक्त नेहमीचा खर्च लक्षात घेता शासन त्यांच्या शुल्कास मान्यता देईल. एकदा ठरवलेली फी ही 
तीन वर्षांसाठी बंधनकारक असेल.
इथे शाळा व महाविद्यालये यांच्याबाबत खालील महत्वाच्या बाबी लक्षात घ्याव्यात-
खाजगी व अनुदानित महाविद्यालये- 
आता खाजगी महाविद्यालयांना त्या त्या विद्यापीठाचे नियम व विधी, वैद्यकीय, कला ई. बाबत शासनाने जाहीर केलेले दर यांची माहिती घ्यावी व त्याहून अधिक दर जर संबंधित महाविद्यालये आकारात असतील तर त्याविरोधात पोलीस प्रशासन व शिक्षण विभाग अथवा संबंधित विद्यापीठ यांना तक्रार करावी.

९) खाजगी व अनुदानित शाळा-
खाजगी व अनुदानित शाळांसाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा लागू केला असून त्या कायद्याचा भंग करून जर शाळा बेकायदा फीची मागणी करीत असतील अथवा वसूल करीत असतील तर दोन्ही कायद्यांतर्गत तक्रार करावी. यासाठी शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ बाबत संघटनेने जाहीर केलेली मार्गदर्शिका जरूर वाचावी-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका 

१०) पोलीस प्रशासानाकडे ३० दिवसांत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार-
कलम ५ नुसार पीडित व्यक्तीला पोलीस तक्रार करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून ज्या व्यक्तीकडून कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागण्यात आलेली आहे किंवा गोळा करण्यात आलेली आहे अशा व्यक्तीस ज्या दिवशी त्याच्याकडून अशी कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची मागणी करण्यात आली किंवा वसूल करण्यात आली त्याच्या ३० दिवसांच्या आत संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
कित्येक शाळा अथवा महाविद्यालये पालकांकडून लेखी नोटीसद्वारे कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची मागणी करतात अशा वेळेस त्या नोटीसची प्रत पुरावा म्हणून तत्काळ संबंधित पोलिस ठाण्यात जमा करावी.

११) शिक्षणसंस्थांच्या आवारात झडती अधिकार-
कलम ६ नुसार शिक्षण संस्थांच्या आवारात प्रवेश करण्याचा आणि तपासणी करण्याचा अधिकार हा शिक्षण उपसंचालकांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला व राज्य शासनाने याबाबत प्राधिकृत केलेला अशा अधिकाऱ्यासच देण्यात आलेला आहे त्यामुळे याबाबत तक्रारदाराने तक्रार करताना शिक्षण उपसंचालकांच्या वरच्या दर्जाच्या  अधिकारींनाच तक्रार करावी आणि त्यांना शाळा अथवा महाविद्यालय आवारात प्रवेश करण्यासाठी राज्य शासन म्हणजेच थोडक्यात मंत्रालय तथा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून प्राधिकृत करण्याचे पत्र जरूर मिळवावे. अन्यथा शिक्षण उपसंचालक किंवा त्याच्या खालच्या स्तरावरील अधिकारी हेतुपरस्पर शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात परवानगी न घेता कारवाई करण्याचे सोंग करतात मात्र नंतर ते न्यायालयात रद्द जरूर होईल असे कट रचत असतात. परिणामी असे काही कारस्थान तर होत नाही ना याची तपासणी जरूर करावी.

१२) शिक्षा-
कलम ७ नुसार या अधिनियमाचे भंग करणाऱ्या व्यक्तीवर कमीत कमी एक वर्ष व जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा तसेच पाच हजार रुपयांपर्यंतची दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कॅपिटेशन फी अथवा देणगी केवळ मागण्याचा ज्याच्यावर आरोप आहे त्याला एक वर्ष व जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा कारावासाची शिक्षा व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा अशी तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कलम अनुसार ७ अ नुसार या अपराधाला प्रेरणा देणाऱ्या व्यक्तीस अपराधा एवढीच शिक्षा देण्यात येण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

१३) अपराध दखलपात्र व गैरजमानती असल्याचे जाहीर-
कलम ७ अ नुसार सर्व अपराधांना दखलपात्र व अजमानती जाहीर करण्यात आलेले आहे. तसेच या कायद्याचा गैरवापर करून अवाजवी तक्रार देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्धही फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम २५० नुसार कार्यवाहीची तरतूदही करण्यात आली आहे.

१४) इतर कोणत्याही कायद्यावर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ प्रभावी असल्याचे जाहीर-
कलम १०
नुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ हा कायदा सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा प्रभावी राहील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.  परिणामी आजही महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७  हा कायदा रद्द झालेला नाही व त्यातील विशेषतः देणगी अथवा कॅपिटेशन फी मागण्याच्या प्रकाराविरोधात असलेली कठोर शिक्षा, पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा अधिकार, १ ते ३ वर्षांची कारावासाची कठोर तरतूद, सव्याज देणगी अथवा कॅपिटेशन फी परत मिळवणेबाबतच्या तरतुदी ई. हे आजही अस्तित्वात असून नागरिकांनी अशा कायद्याचा वापर जरूर करावा त्यामध्ये शाळा व महाविद्यालय दोन्ही अंतर्भूत आहेत.

*पोलीस प्रशासन हेतुपरस्पर कारवाई करत नसेल तर खालील लेख जरूर वाचावे-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
तर शिक्षण विभागाचे अधिकारी कारवाई करत नसतील तर खालील लेख वाचावा-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील न नेमता आल्यास व स्वतःस न्यायालय अथवा विविध आयोगाकडे लढणे अपरिहार्य असल्यास खालील लेख वाचून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी-
विविध आयोग व न्यायालय येथे व्यक्तीशः तक्रार कशी करावी याचे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

एकंदरीत मुलांच्या अथवा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शाळा अथवा महाविद्यालय यांना अजिबात देणगी देऊ नये. तसेच कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची व्याख्या विस्तृत असल्याने केवळ प्रवेशाच्या वेळी मागण्यात येणारी देणगी अथवा कॅपिटेशन फी इतकाच याचा अर्थ नसून कोणत्याही वर्गात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू ठेवण्यासाठी मागण्यात येणारी कॅपिटेशन फी अथवा देणगी अशी आहे व त्यामध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या अथवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमधील जे दर आहेत त्याव्यतिरिक्त जादाचे इतर कोणतेही शुल्क अथवा फी चा समावेश आहे.

इतका कठोर कायदा केवळ सामान्य जनतेत जन जागृती नसल्याने निष्प्रभ ठरावा इतके धक्कादायक उदाहरण मी माझ्या वकिली क्षेत्रात पहिले नाही. परिणामी हा लेख जाहीर करीत असून या कायद्याचा प्रभावी वापर करावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेने सीबीएसईच्या संलग्नतेसाठी केलेला अर्ज हा सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनाकडून बंधनकारक असलेली कागदपत्रे जमा न झाल्यामुळे व शाळा प्रशासनाच्या अर्जातील अनेक त्रुटी समोर आल्याने संलग्नतेचा अर्ज नाकारला असल्याची धक्कादायक माहिती शाळेच्या मनमानी कारभारास वाचा फोडणारे पालक श्री. मकरंद काणे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. मकरंद काणे यांनी सांगितले की, ‘शाळा सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे ऑनलाईन तपासणेबाबत संघटनेद्वारे जाहीर केलेला लेख वाचला होता. त्यानुसार मी सीबीएसईच्या वेबसाईटद्वारे शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे तपासले असता शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही हे स्पष्ट झाले. मात्र सदर माहितीची परत खात्री करण्यासाठी मी सीबीएसई प्रशासनास माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला असता शाळा प्रशासन सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही असे स्पष्ट झाले.’
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

‘अशाप्रकारे शाळा प्रशासनाने शाळेच्या शेकडो पालकांना फसवले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मी सीबीएसई बोर्डास शाळा प्रशासनाला सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता देऊ नये अशी कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. तसेच शाळा प्रशासनाने नुकत्याच केलेल्या संलग्नतेबाबत अर्जाची माहिती ही मी सीबीएसई बोर्डास माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारली असता सीबीएसई बोर्डाने ती माहिती सुरुवातीस नाकारली परिणामी याबाबत नाकारलेल्या माहितीच्या विरुद्ध माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील दाखल केले असता सीबीएसई बोर्डाने अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली आहे.’
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

श्री.मकरंद काणे यांनी सीबीएसई बोर्डाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेल्या माहितीद्वारे शाळेचा संलग्नता अर्ज नाकारल्याची कारणे खालीलप्रमाणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे-
१) ना हरकत प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
शाळा प्रशासनाने राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा एनओसी दाखल केली नसल्याचे सीबीएसई बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२) जमिनीबाबतचे प्रमाणपत्र-
सीबीएसईप्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शासनाच्या सक्षम अधिकारी जसे की महसूल खात्याच्या निबंधक, दुय्यम निबंधक किंवा तहसीलदार अशा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही प्रमाणपत्र दाखल केले नाही.
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

३) महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येण्याचे प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकारीकडून शाळेने दिलेला पत्ता हा महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे त्यांना जमिनीची सूट देण्याबाबतची माहिती शाळा प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही.
४) प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे शपथपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे ‘अपेंडिक्स 4’ नुसार दाखल करावयाचे शपथपत्र दाखल केले नाही.

५) जमिनीचे नोंदीकृत खरेदीखत दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने जमिनीचे नोंदीकृत असलेले खरेदीखत दाखल केले नाही. परिणामी मालकीहक्क संबंधात महत्त्वाचे असलेले कागदपत्र न दाखल करता, नोंद न करण्यात आलेले खरेदीखताची प्रत शाळा प्रशासनाने दाखल केल्याने अर्ज नाकारल्याचे म्हटले आहे.
६) इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित अभियंत्याकडून अथवा संबंधित शासकीय विभागाकडून इमारतीचे सुरक्षा प्रमाणपत्र न दाखल केल्याने संलग्नता अर्ज नाकारण्यात आलेले आहे.

७) शाळेच्या खातेचे ऑडिट रिपोर्ट व आर्थिक स्थितीबाबत माहिती न देणे-

सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शाळेच्या खातेचे ताळेबंद अथवा बॅलन्सशीट रिपोर्ट देणे गरजेचे असताना त्याऐवजी शाळा प्रशासनाने ट्रस्टच्या खात्याचे बॅलन्स शीट अथवा आर्थिक स्थिती दाखल केल्याने संलग्नता नाकारण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
८) शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा न देणे-
सीबीएससी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित बँकेकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा सादर केला नाही.

९ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत सीबीएससी चे वर्ग घेण्यास मनाई-
सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनास सीबीएसई ९ वी ते १२ वी पर्यंत कोणतेही वर्ग संलग्नता मिळाल्याखेरीज सुरू न करण्याचे निर्देश दिले असून शाळा प्रशासनाने असे न केल्यास त्याविरोधात शाळा प्रशासनास जबाबदार धरण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

सीबीएसई प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ-
वर नमूद सर्व माहिती ही सीबीएससी प्रशासनाने सहजासहजी दिली नाही. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री मकरंद काणे यांनी सांगितले की ‘मला सीबीएसई प्रशासनाने सुरुवातीस शाळा प्रशासनाच्या या वर्षीच्या संलग्नतेच्या अर्जाबाबतचा तपशील देण्यास मनाई केली. मात्र त्याविरोधात मी माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील केले असता त्यानंतरच मला संबंधित माहिती देण्यात आली’.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट, अथवा चारित्र्य सर्टिफिकेट यांची अडवणूक करता येणार नाही असा सन २०१७ मधील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा निर्णय हा राजस्थान मधील एका महिला सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नामुळे सामान्य जनतेसाठी बघण्यासाठी तसेच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे.

या निर्णयामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासनासाठी पालकांनी फी न भरल्यास त्यांच्याविरोधात रिकव्हरी सूट अथवा वसुली दावा जिल्हा न्यायालयात दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय असून त्यासाठी लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा चरित्र सर्टिफिकेट त्यांची अडवणूक करणे बेकायदा असल्याचे सन २०१७ मध्ये जाहीर केले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना राजस्थानच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.प्रतिभा दीपक यांनी असे सांगितले की ‘वृत्तपत्राद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचे माझ्या वाचनात आले. मात्र  मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहिले असता न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये निर्णय देऊनही तो निर्णय अद्याप अपलोड झाल्याचे दिसले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिवांना याबाबत विनंती केली असता त्यांनी तात्काळ तो आदेश अपलोड करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेला आहे, या आदेशामुळे हजारो पालकांचा फायदा होऊ शकतो’.

वर नमूद केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा आदेश खालील लिंक द्वारे पाहता तसेच डाउनलोड करता येऊ शकेल-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Madras High Court Madurai Branch Court Order on Fees.Pdf
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद याचिकेतील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे-
यामध्ये शाळेने पालकांकडून  रु.२९२००/- इतके शुल्क थकीत असल्याने व विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, तसेच चरित्र सर्टिफिकेट हे अडवून ठेवले होते. याउलट पालकांनी मात्र शाळेला आम्ही सन  २०१५-१६ मध्ये रु.२५०००/- हे डिपॉझिट परत देण्याच्या शर्तीवर (रिफंडेबल) जमा केले होते त्यामुळे ते देण्यात यावे व शाळेची फी परवडत नसल्यामुळे मला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी न्यायालयासमोर केली होती.

वर नमूद न्यायालयीन आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये ही खालील प्रमाणे आहेत-
मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांना शाळेतर्फे देण्यात येणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेऊन खालील प्रमाणे विविध मुद्द्यांवर निर्णय दिला-
१) शाळेला शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही-

यामध्ये आदेशामध्ये उतारा ३ नुसार शाळांना शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही व शुल्क न भरल्याच्या प्रकाराविरोधात शाळांनी जिल्हा न्यायालयात वसुली दावा अथवा रिकव्हरी सूट दाखल करावी असा खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’

२) सीबीएसईने अशा प्रकारच्या पालकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत तात्काळ कारवाई करावी-
याबाबत न्यायालयाने उतारा ६ नुसार सीबीएसई प्रशासनावर ताशेरे ओढून अशा गैरकृत्यांवर नियंत्रण आणावे असे खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’

३) वकिलांना गुन्हेगार म्हणणाऱ्या शाळेच्या उद्धट उत्तरावर ही न्यायालयाने ताशेरे ओढले-
केवळ पालकांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली म्हणून वकील हे सर्व वकील हे गुन्हेगार असतात अशी शाळेने केलेल्या वक्तव्याविरोधात संताप व्यक्त करत शिस्त आणि ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे अत्यंत गंभीर व चुकीचे आहे असे उतारा ७ मध्ये खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’

४) शाळेला विद्यार्थ्यांचे सर्व कागदपत्रे तात्काळ पालकांना देण्याचे अन्यथा मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश-
उतारा ८ मध्ये तर न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मार्कलिस्ट व चरित्र सर्टिफिकेट तात्काळ पालकांना परत देण्याचे व तसे न झाल्यास व विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत त्यामुळे प्रवेश न घेता आल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येईल व त्याबाबत शाळा प्रशासनास कोणतीही फी घेण्याचा अधिकार नसेल कारण त्यास शाळा बसून हे स्वतः जबाबदार असेल असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे-
‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.

ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात चालू असलेल्या बेकायदा सावकारीच्या विळख्यात शेतकऱ्यांपासून ते अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांचे बळी पडल्याची दुर्दैवी उदाहरणे आहेत. कर्ज व त्यासाठी बेकायदा व चक्रवाढ व्याजदराने व्याजवसुली याविरोधात कसे लढावे याबाबत महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत संघटनेतर्फे यापूर्वी लेख जाहीर करण्यात आला होता.

वर नमूद लेखामध्ये बेकायदा सावकारीद्वारे जमिनी व घरे बळकाविण्याच्या प्रकाराविरोधातील तरतुदी, अशा बळकाविलेल्या  संपत्ती परत मिळवण्यात संदर्भात असलेल्या तरतुदी, सावकाराची बंधनकारक असलेली नोंद,
विनापरवाना सावकारीसाठी दंड व शिक्षेची तरतूद, बेकायदा सावकारी विरोधात तक्रारीसाठी राज्यभरातील अधिकारींचे संपर्क क्रमांक व पत्ते, कर्जवसुलीसाठी घर व कामाच्या ठिकाणी येऊन उपद्रव देण्याबाबत शिक्षेची तरतूद ई. बद्दल सविस्तर माहिती दिली होती व त्या लेखाची लिंक खालील प्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

मात्र महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ मध्ये कलम ३१ नुसार या कायद्याअंतर्गत व्याजदर काय आहेत त्याबाबत माहिती नसल्याने त्याचा तपशील देण्याचे राहून गेले होते परिणामी याबाबत संबंधित विभागास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत राज्य शासनाने निर्धारित केलेले व्याजदर याबाबत माहिती प्राप्त करण्यात आलेली आहे ती या लेखाद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना जाहीर करून महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे अधिसूचना काढली आहे-

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यातील कलम ३१ नुसार कर्जासाठी व्याजदराची रक्कम निर्धारित करणारे परिपत्रक 

वर नमूद केल्याप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेल्या परिशिष्ट नुसार कर्जाची रक्कम व त्यावरील व्याजदर हे कर्जाच्या प्रकारानुसार खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV


अ. शेतकऱ्यांसाठी कर्जे-

१) शेतकऱ्यांसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता तारण कर्जासाठी व्याजदर हा ९% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १२% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

ब. शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी व्याजदर- 
१) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर हा १५% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १८% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

एकंदरीत वर नमूद केलेलं शासकीय अधिसूचना पाहिले असता आपणास लक्षात आले असेल की राज्यभरात किती ठिकाणी चक्रवाढ पद्धतीने सामान्य जनता, शेतकरी व अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांकडून कित्येक पटीने बेकायदा व्याजदराने व्याजवसुली चालू असून दुर्दैवाने कित्येक लोक त्यासाठी आत्महत्येसारखा दुर्दैवी मार्ग अवलंबतात. आतापर्यंत राज्यात बेकायदा राक्षसी व्याजदरासाठी कित्येक शेतकरी, गरीब लोक व अगदी उच्चभ्रू घरातील लोकांचे बळी गेले आहेत. परिणामी वर नमूद अधिसूचना सर्वत्र शेअर करावा आणि याबद्दल सर्वसामान्य जनतेत जनजागृती करावी असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल

केंद्र व सर्व राज्य सरकारे यांचे कायदे, नियम, परिपत्रके, विधेयके एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देणाऱ्या विविध सरकारी वेबसाईटबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन.

सामान्य जनतेस कित्येक वेळा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची गरज लागत असते. मात्र अशा वेळेस ते मिळवायचे कुठून हा प्रश्न त्यांच्या समोर येत असतो परिणामी याबाबत ते एक तर कायदेतज्ञांस संपर्क करतात किंवा माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करतात, ज्यामध्ये बऱ्याच वेळा अडचणी येतात आणि वेळेचा अपव्ययही होतो. कित्येक वेळा असे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची तातडीने गरज असते मात्र ते सहजासहजी उपलब्ध न झाल्याने मनःस्तापही होतो.

मात्र कित्येक नागरिकांना भारत सरकारने नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया या अधिकृत वेबसाईटद्वारे केंद्र सरकार व देशभरातील राज्य सरकारे यांचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. एकाच वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याची सुविधा केली आहे याबाबत अनभिज्ञता आहे. या नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटचे लिंक खालील प्रमाणे आहे-
https://www.india.gov.in

परंतु ही वेबसाईट सामान्य जनतेसाठी वापरण्यास तांत्रिकदृष्ट्या थोडीशी क्लिष्ट असल्याने तसेच त्याच्यावर कित्येक शासकीय योजना व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिले असल्याने संबंधित कायदे नियम व परिपत्रक कुठून क्लिक करून मिळवावे याबाबत जनतेमध्ये थोडी शंका येते. परिणामी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. पाहण्यासाठी या पोर्टलची थेट लिंक खालीलप्रमाणे देत आहोत-
https://www.india.gov.in/my-government/acts या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया

वर नमूद लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ‘Search Box’ मध्ये ‘Jurisdiction’ हे ‘State’ अथवा ‘Central’  व ज्या विषयाशी संबंधी कायदे, नियम, परिपत्रक टाकले की त्या केंद्र अथवा राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाईटची
लिंक बॉक्सच्या खाली दाखवली जाईल आणि वाचक त्या वेबसाईटवरून हवे असलेले राज्य व केंद्र सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. प्राप्त करू शकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

ज्या वाचकांना केवळ महाराष्ट्र राज्याचे कायदे, नियम व परिपत्रके हवी आहेत त्यांनी वर नमूद
केलेली प्रक्रिया न करता थेट राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या खालील वेबसाईटवर भेट न  देऊन संबंधित कायदे, नियम व परिपत्रके मिळवावीत-
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Common/ActsandRules.aspx

इतर पद्धती-
काही उच्च न्यायालयांनी सुद्धा आपल्या वेबसाईटवर केंद्र तसेच राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. डाऊनलोड करण्यासाठी पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहेत. उदाहरणार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वेबसाईटवर अशा विविध कायदे, नियम, परिपत्रक व विधेयके ई. उपलब्ध करून देण्याची  सुविधा उपलब्ध केली आहे.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद केलेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने ई-लायब्ररी उपलब्ध करून दिली असून त्याची थेट लिंक ही खालील प्रमाणे आहे-
https://bombayhighcourt.nic.in/libweb/indianlegislation/IndianLegislation.htm
वर नमूद केल्याप्रमाणे लिंक क्लिक केल्यावर खालीलप्रमाणे पेज उघडण्यात येईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
मुंबई उच्च न्यायालय- ई- लायब्ररी 

वर नमूद पेजवर दिलेल्या विविध लिंकद्वारे केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. बाबी थेट पाहता व डाउनलोड करता येईल.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांची कर्तव्ये, त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात असलेले नियम याबाबतची विस्तृत माहिती.

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारी हे त्यांचे कर्तव्यपालन करत असताना त्यांच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांच्यावर बंधनकारक असलेली कर्तव्ये, तसेच त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात काय नियम आहेत याबाबत सामान्य जनतेस अधिक माहिती व्हावी व महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ च्या तरतुदी माहीत असावेत तसेच सन २०१५ साली महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५ द्वारे करण्यात आलेल्या काही सुधारणा, या सर्वांची माहिती सामान्य जनतेस व्हावी म्हणून हा लेख संघटनेतर्फे जनहितार्थ जाहीर करण्यात येत आहे.
तसेच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

राज्य शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार ३१ जुलै २००८ पर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ च्या सुधारित आवृत्तीनुसार तसेच सन २०१५ साली महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५ द्वारे करण्यात आलेल्या काही सुधारणांचाही अंतर्भाव या लेखांमध्ये करण्यात आलेला आहे. सर्वप्रथम वर नमूद केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ या नियमाची मराठीतील राज्य शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार ३१ जुलै २००८ पर्यंतची सुधारित आवृत्ती प्रत व सन २०१५ मध्ये लागू करण्यात आलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५  खालील लिंक वर उपलब्ध करण्यात आली आहे-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९.Pdf
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५.Pdf

वर नमूद नियमावलीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांवर गैरवर्तणूक आणि शास्ती संदर्भात नियम तसेच त्यांचे कर्तव्य ई.बाबत तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती ही खालील प्रमाणे आहे-
१) महत्वाच्या व्याख्या- 
यातील नियम १ नुसार-
.सदर नियमावली ही महाराष्ट्र राज्याच्या कामकाजासंबंधातील नागरी सेवेमध्ये आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या सर्व व्यक्तींना लागू आहेत परंतु महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७  अन्वये पोलीस पाटील म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना फक्त नियम  २, ३, ५, ६, ११, १५, १९, २९, व ३२ हे नियम लागू होतील.
ब. तसेच ही नियमावली अखिल भारतीय सेवा संवर्गचे अधिकारी जे अखिल भारतीय सेवा वर्तणूक नियम १९६८ च्या अधीन असतात अशा अधिकाऱ्यांना लागू होणार नाही.

क. नियम २ नुसार-
शासकीय कर्मचाऱ्याचे कुटुंब म्हणजे
त्याची पत्नी सोबत राहत असो अथवा नसो, शासकीय कर्मचाऱ्यावर संपूर्णतः अवलंबून असणारा मुलगा किंवा मुलगी, किंवा सावत्र मुलगा किंवा सावत्र मुलगी यांचा समावेश होतो. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांची किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पतीशी अथवा पत्नीशी रक्ताच्या नात्याने किंवा विवाहसंबंध यामुळे संबंधित असलेल्या व शासकीय कर्मचाऱ्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो.

२) नियम ३- सचोटी, कर्तव्यपरायणता इत्यादी राखणे संदर्भात कर्तव्य-
नियम ३ नुसार,
अ. शासकीय कर्मचारीने नेहमीच नितांत सचोटी राखावी, कर्तव्यपरायणता ठेवावी आणि शासकीय कर्मचाऱ्याला अशोभनीय ठरेल अशी कोणतीही गोष्ट करता कामा नये असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ब. तसेच पर्यवेक्षिक, पर्यवेक्षकीय पद धारण करणार्‍या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच्या नियंत्रणाखाली आणि अधिकाराखाली त्यावेळी असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सचोटीची आणि कर्तव्यपरायणतेची खात्री करून घेण्यासंबंधी शक्य असलेले सर्व उपाय योजले पाहिजेत असे कर्तव्यात नमूद केलेले आहे.
क. शासकीय कर्मचारी त्याच्या कार्यालय अथवा वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कृती करत असेल ते वगळून त्याच्या अधिकारांचा वापर करून त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीला न पटणाऱ्या गोष्टी करणार नाही आणि जेव्हा तो अशा कार्यालयीन आदेश अथवा वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार कृती करीत असेल तेव्हा व्यवहार्य असेल तर लेखी निर्देश मिळवेल आणि लेखी आदेश मिळवणे व्यवहार्य नसेल तर शक्य होईल तेव्हा लगेच अशा तोंडी निर्देशास लेखी पुष्टी मिळवेल.

ड. अत्यंत महत्वाचे-
२३ ऑक्टोबर २०१५ रोजीची अधिसूचना आणि अतिरिक्त तरतुदी-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५-
यानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ यामध्ये नियम ३, उपनियम १ च्या खंड ३ नंतर पुढील खंड सामाविष्ट करण्यात आले आहे त्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यावर खालीलप्रमाणे अतिरिक्त जबाबदारी, कर्तव्ये आणि शास्तीसंबंधी तरतुदी नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत-

१) संविधानाचे सर्वश्रेष्ठत्व आणि लोकशाहीची मूल्ये यांच्या प्रती वचनबद्धता,
२) भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता सुरक्षितता, सार्वत्रिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिक मूल्यांचे रक्षण करणे,
३) उच्च नैतिक मानके आणि सचोटी बाळगणे,
४) राजकीय दृष्ट्या तटस्थता ठेवणे,
५) गुणवत्ता, औचित्य आणि निःपक्षपातीपणा राखणे,
६) उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता ठेवणे,
७) लोकांप्रती विशेषतः दुर्बल घटकांसाठी प्रतिसादी असणे, सौजन्य आणि सद्वर्तन ठेवणे,
८) केवळ सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेणे आणि सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा कार्यक्षमतेने, परिणामकारक रीतीने व काटकसरीने वापर करणे,
९) नागरी सेवक म्हणून पदाचा गैरवापर न करणे व स्वतःच्या कुटुंबाला किंवा मित्रांना आर्थिक व भौतिक लाभ मिळवून देतील असे निर्णय न घेणे,
१०) फक्त गुणवत्तेनुसार निवड करणे व त्यानुसार निर्णय घेण्याची शिफारस करणे,
११) समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांशी भेदभाव न करणे,
१२) कोणत्याही कायद्याच्या, नियमांच्या अथवा प्रस्थापित प्रथेविरुद्ध आहे किंवा असू शकते असे कृत्य  करण्यापासून दूर राहणे,
१३) शिस्त पाळणे आणि यथोचितरीत्या कळविण्यात आलेल्या कायदेशीर आदेशाचे पालन करणे ई.

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

३) नियम ४ – जवळच्या नातेवाईकांची कंपन्यांमध्ये किंवा भागीदारी संस्थांमध्ये नियुक्ती करणे-
अ. कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही कंपनीत किंवा भागीदारी संस्थेची नियुक्ती मिळवण्याकरता त्याच्या पदाचा किंवा वशिल्याचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वापर करणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
ब. ‘गट अ’ किंवा ‘गट ब’ अधिकारी शासनाच्या पूर्व मान्यतेखेरीज आपल्या मुलाला, मुलीला किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला शासनाशी कार्यालयीन व्यवहार करणार्‍या कोणत्याही कंपनीत, भागीदारी संस्थेत नोकरी स्वीकारण्यास परवानगी देऊ शकणार नाही परंतु जेव्हा अशी नोकरी स्वीकारताना शासनाच्या मंजुरीकरिता वाट पाहणे शक्य नसेल किंवा ती नोकरी स्वीकारणे तातडीचे मानले जाईल तेव्हा प्रस्तुत बाब शासनाला कळविण्यात येईल आणि शासनाच्या मंजुरीसाठी अधीन राहून ती नोकरी तात्पुरती स्वीकारता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
क. तसेच शासकीय कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध असलेल्या कंपनीशी किंवा भागीदारी संस्थेशी संबंधित व्यवहार करणार नाही किंवा त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांना कोणतेही कंत्राट देणार नाही.

४) नियम ५-  राजकारण आणि निवडणुका यामध्ये सहभाग सहभागी होणे संबंधी नियम-
अ.
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही किंवा त्याच्याशी अन्यथा संबंध ठेवण्यात येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीच्या कार्यात कोणत्याही प्रकारे भाग घेता येणार नाही व त्यासाठी वर्गणी देता येणार नाही अथवा  कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

ब. इतकेच नाही तर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीला शासनाला घातक ठरेल अथवा घातपाताकडे कल असेल अशा कोणत्याही चळवळीपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असून तसे करण्यास तो असमर्थ ठरल्यास त्याने शासनाला तसे लेखी कळविण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

क. शासकीय कर्मचारी कोणत्याही निवडणुकीत प्रचार करू शकणार नाही तसेच त्यासंबंधी आपले वजन खर्च करू शकणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शासकीय कर्मचारीने त्याच्या शरीरावर, वाहनावर किंवा निवासस्थानावर कोणतीही निवडणूक चिन्ह लावल्यास त्याला त्याने निवडणुकीत आपले वजन खर्च केले आहे असे ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच उमेदवाराचे नाव सुचवणे, त्याला अनुमोदन देणे हे थेट निवडणुकीत भाग घेणे झाले आणि त्याने शासकीय नियमावलीची उल्लंघन केले असे ग्राह्य धरण्यात येईल.

५) नियम ६- निदर्शने आणि संप-
भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षिततेला, विदेशी सरकारांशी असणाऱ्या मैत्रीचे संबंधांना, सार्वत्रिक सुव्यवस्थेस किंवा नैतिक मूल्यांना बाधक ठरतील किंवा ज्यामध्ये न्यायालयाचा अवमान केला जातो, मानहानी केली जाते अथवा गुन्हा करण्याला प्रोत्साहन मिळते अशा कोणत्याही निदर्शनांमध्ये स्वतःला गुंतवून घेण्यास शासकीय कर्मचाऱ्याला बंदी टाकण्यात आलेली आहे.

६) नियम ७ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संघटनांमध्ये सहभागी होणेबाबत-
ज्या संघटनेची उद्दिष्टे किंवा कार्य भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला किंवा सुव्यवस्थेला किंवा नैतिक मूल्यांना बाधक ठरतील अशा संघटनेत शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यास बंदी टाकण्यात आली आहे.

७) नियम ८- कार्यालयीन माहिती पुरवणे-
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी आपली कर्तव्य पार पाडत असताना माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेले नियम यानुसार माहिती देईल परंतु वर्गीकृत माहिती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे इतर कोणत्याही व्यक्तीस देण्यात येणार नाही असे बंधन टाकण्यात आले आहे.
(येथे एक बाब महत्त्वाची म्हणजे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती न दिल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे मात्र या नियमावलीनुसारही त्याच्यावर शास्तीची कारवाई करता येईल असे माझे वैयक्तिक मत आहे.)

८) नियम ९- वृत्तपत्र किंवा आकाशवाणी किंवा दूरदर्शन यांच्याशी संपर्क ठेवण्यास प्रतिबंध-
अ.
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यावर स्वतःच्या मालकीचे कोणतेही वृत्तपत्र किंवा इतर नियतकालिक प्रकाशन चालवणे किंवा त्याचे संपादन किंवा व्यवस्थापन करण्यात सहभागी होणे यावर बंदी टाकण्यात आली असून केवळ अराजकीय स्वरूपाच्या वृत्तपत्र किंवा नियतकालिकबाबत शासनाने परवानगी दिल्यास ती चालवण्याचा अधिकार शासनाच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित अधिकाऱ्यास घेता येईल.
ब. तसेच शासकीय कर्मचारीवर पुस्तक प्रकाशित करण्यासही शासनाची पूर्व परवानगी बंधनकारक करण्यात आली असून मात्र असे साहित्य जर साहित्यिक, कलात्मक किंवा वैज्ञानिक स्वरूपाची असेल तर त्यासाठी शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

९) नियम ११ व १२- वर्गणी व देणगी (गिफ्ट)-
अ. (नियम ११- अभिदान (वर्गणी)-शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही उद्दिष्टाला अनुसरून निधी, वर्गणी अथवा वस्तू स्वरूपातही देणगी मागू शकणार नाही अथवा अप्रत्यक्षरीत्याही असा निधी अथवा वस्तूची देणगी मागू शकणार नाही.

ब. (नियम १२- देणगी (गिफ्ट)- या नियमावलीत नमूद केलेल्या देणग्याखेरीज शासकीय कर्मचारी कोणतीही देणगी स्वतः स्वीकारणार नाही किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबीयाला अथवा त्याच्या वतीने काम करणाऱ्या व्यक्तीला देणगी स्वीकारण्यास परवानगी देणार नाही.
क. देणगी या व्याख्येमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्याशी कोणताही कार्यालय व्यवहार न करणारा जवळचा नातेवाईक किंवा खाजगी मित्र या व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने देऊ केलेली विनामूल्य वाहतूक, भोजन, निवास व्यवस्था किंवा इतर सेवा किंवा अन्य कोणतेही आर्थिक लाभ यांचा समावेश होतो मात्र प्रासंगिक भोजन, प्रासंगिक स्वतःच्या वाहनातून येणे किंवा इतर सामाजिक कारणांमध्ये केलेला पाहुणचार यांना देणगी मानले जाणार नाही.
ड. परंतु शासकीय कर्मचारी त्याच्याशी कार्यालयीन व्यवहार असणाऱ्या व्यक्तीकडून किंवा औद्योगिक किंवा वाणिज्य संस्थाकडून, संघटनांकडून किंवा तत्सम मंडळाकडून मुक्तहस्ताने केलेला पाहुणचार किंवा वारंवार केला जाणारा पाहुणचार स्वीकारण्याचे टाळतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

ई. विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ-
विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ अशा वेळेस देणग्या देणे हे धार्मिक व सामाजिक रूढीला अनुसरून असते तेव्हा शासकीय कर्मचारी त्याच्याजवळच्या नातेवाईकाकडून देणगी स्वीकारू शकेल पण अशा देणगीचे मूल्य हे शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा अधिक असणार नाही. उदा.-
गट-अ  प्रवर्गातील अधिकारी रु.२५०००/- जास्तीत जास्त, गट-ब प्रवर्गातील अधिकारी जास्तीत जास्त रु.१५०००/-  व गट-क जास्तीत जास्त रु.७५००/- आणि गट-ड कर्मचारीस रु.१०००/- जास्त वर्गणी भेटल्यास तो शासनाला कळवेल.
(*सन २०१५ च्या सुधारणेनुसार वरील आकडेवारी नमूद केली आहे ).

फ. अशाच प्रकारे शासकीय कामकाजाशी संबंधित नसलेल्या खाजगी मित्रांकडून प्राप्त होणाऱ्या विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ देणग्या रक्कमेवरही  बंधन टाकण्यात आले असून गट-अ व गट-ब प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना रुपये १५००/-, गट-क अधिकाऱ्यांना रु.१०००/-आणि गट-ड अधिकाऱ्यांबाबत रु.५००/- हून अधिक असल्यास शासनाला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
(*महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ या मूळ नियमावलीतील २००८ पर्यंत सुधारित आवृत्तीमध्ये नमूद आकडेवारी नुसार वरील रक्कम नमूद केली आहे).

ग. तसेच विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ व्यतिरिक्त प्राप्त होणाऱ्या देणग्यांवरही निर्बंध टाकण्यात आले असून गट-अ व गट-ब  कर्मचारींना रु.१०००/-,  गट-क व गट-ड कर्मचारींना रु.५००/- हून अधिक मुल्य असलेली देणगी स्वीकारता येणार नाही.
(*महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ या मूळ नियमावलीतील २००८ पर्यंत सुधारित आवृत्तीमध्ये नमूद आकडेवारी नुसार वरील रक्कम नमूद केली आहे).

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

१०) नियम १३ – शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानार्थ सार्वजनिक समारंभ-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाची पूर्वमंजुरी मिळालेल्या खेरीज निवृत्ती अथवा बदली संदर्भात गौरवपर भाषण अथवा निरोप संभारंभमध्ये भाग घेणार नाही, प्रशस्तीपत्र स्वीकारणार नाही अथवा उपस्थित राहणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
ब. मात्र असे कार्यक्रम जर खाजगी व अनौपचारिक असतील तसेच संबंधित सार्वजनिक मंडळ अथवा संस्था यांच्याकडून आयोजित असे कार्यक्रम कमी खर्चाचे व साधे मनोरंजनाचे कार्यक्रम असतील तर त्यास शासनाच्या परवानगीची गरज पडणार नाही. मात्र समारंभ कितीही साधा अनौपचारिक व खाजगी असला तरीही त्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचे दडपण आणणे किंवा वजन आणने यावर प्रतिबंध आहे.

११) नियम १६ खाजगी व्यापार किंवा नोकरी-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाची पूर्वमंजुरी मिळवल्याखेरीज प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यापारात किंवा धंद्यात गुंतणार नाही किंवा दुसरी नोकरी स्वीकारणार नाही असे या नियमावलीने बंधनकारक करण्यात आले आहे व त्यास अपवाद म्हणून शासकीय कर्मचारी पूर्व परवानगी मिळवून त्याच्या कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ न देण्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून सामाजिक किंवा धर्मादाय स्वरूपाचे काम किंवा साहित्य अथवा कलात्मक व वैज्ञानिक स्वरूपाचे प्रसंगी काम हाती घेऊ शकेल अशी अपवादात्मक तरतूद करण्यात आली आहे.
ब. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीच्या असलेल्या किंवा त्याच्या पत्नी किंवा कुटुंबीय व्यवस्था पाहतात अशी विमा एजन्सी किंवा कमिशन एजन्सी यांच्या व्यापारासंबंधात प्रचार करणे म्हणजे या नियमावलीचे भंग करणे असे ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती एखाद्या व्यापारात किंवा धंद्यात गुंतले असेल किंवा एखाद्या विमा एजन्सीची अथवा कमिशन एजन्सीचे मालक असेल अथवा व्यवस्था पहात असेल तर तो शासनाला याबाबत कळवेल असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ड. तसेच शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कंपनीच्या, बँकेच्या अथवा सहकारी संस्थेत वाणिज्यिक (कमर्शियल) कारणांसाठी व्यवस्थापन अथवा नोंदीमध्ये भाग घेता येणार नाही.
क. ज्या शासकीय कर्मचारीच्या बाबतीत निवृत्त झाल्यानंतर ताबडतोब वाणिज्यिक अथवा कमर्शियल नोकरी
स्वीकारायची असेल तर शासनाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

१२) नियम १७ – पैसे गुंतविणे उसने देणे आणि उसने घेणे यासंबंधी नियम-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही रोख्यांमध्ये, शेअर मध्ये किंवा इतर गुंतवणुकीमध्ये पैसे गुंतविणार नाही, शेअर्स कर्ज रोखे किंवा इतर गुंतवणुकी यांची वारंवार खरेदी करणे किंवा विक्री करणे किंवा दोन्ही बाबी करणे हे या नियमावली अंतर्गत ‘सट्टा’ असल्याचे समजले जाईल.
ब. तसेच शासकीय अधिकारी त्याच्या कार्यालयीन कामकाजाशी जिचा संबंध येण्याचा संभव आहे अशा व्यक्तीचे किंवा ज्या व्यक्तीचे आर्थिक उपकार होणार असतील अशा व्यक्तीकडून प्रखरता (प्रिन्सिपल) किंवा एजंट म्हणून पैसे उसने देणार नाही अथवा पैसे उसने घेणार नाही, तसेच कोणत्याही व्यक्तीला व्याजाने किंवा पैशाची परतफेड पैशांमध्ये किंवा वस्तू स्वरुपात करावी लागणार असेल अशा पद्धतीने पैसे उसने देणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमास अपवाद म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या नातेवाईकाला किंवा खासगी मित्राला तात्पुरत्या स्वरूपाचे बिनव्याजी कर्ज म्हणून छोटीशी रक्कम देता येईल.

१३) नियम १८-  नादारी आणि नित्याचा कर्जबाजारीपणा-
अ.
 ज्या शासकीय कर्मचाऱ्याला नादार म्हणून न्यायनिर्णित केले जाते, त्याचा वेतनाचा भाग नेहमीच जप्त केला जातो किंवा दोन वर्षांहून अधिक कालावधी करता सतत त्याचे वेतन जप्त राहते किंवा ज्या रकमेची सर्वसामान्य परिस्थितीत परतफेड करणे दोन वर्षांच्या कालावधीत ही शक्य नसते इतकी रक्कम जप्त केली जाते तेव्हा तो निलंबित केला जाण्यास पात्र ठरेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

१४) नियम १९- स्थावर, जंगम व मौल्यवान मालमत्ता-
अ.
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी शासनाने विहित केलेल्या प्रक्रियेद्वारे त्याच्या संपत्ती संबंधात वेळोवेळी तपशील जाहीर करेल ज्यामध्ये त्यास वारस म्हणून प्राप्त झालेली, स्वतःच्या मालकीची तसेच भाडेपट्ट्याने किंवा तारण म्हणून स्वतःच्या किंवा कुटुंबीयांचे नावाने अन्य कोणत्याही प्रकारे धारण केलेली स्थावर मालमत्ता, शेअर्स, ऋणपत्रे आणि रोख रक्कम व इतर जंगम मालमत्ता तसेच प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे काढलेली आणि इतर दायित्व यांचा समावेश असेल
ब. कोणताही शासकीय कर्मचारी विहित प्राधिकरणाला कळविल्याखेरीज स्वतःच्या नावाने किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबीयाच्या नावाने भाडेपट्टाद्वारे, तारणद्वारे, खरेदीद्वारे, विक्रीद्वारे, भेट म्हणून किंवा अन्यथा मालमत्ता संपादित करणार नाही किंवा त्याची विल्हेवाट लावणार नाही. मात्र अशा संपत्तीमध्ये संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयाने स्वतःहून स्वतःच्या मिळकतीद्वारे प्राप्त केलेल्या संपत्तीचा समावेश नसेल.
क. वर नमूद केल्याप्रमाणे असे व्यवहार संबंधित प्राधिकरणाला कळविणे गरजेचे आहे मात्र असा कोणताही व्यवहार कार्यालयीन व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीबरोबर अथवा प्रसिद्ध व्यापाराच्यामार्फत असेल तर मात्र शासकीय कर्मचाऱ्याला विहित प्राधिकरणाची पूर्वमंजुरी मिळवावी लागेल.

१५) नियम २०- भू-अभिलेख व महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणे किंवा त्याकरिता बोली बोलणे-
वर नमूद केलेप्रमाणे नियम १८ मध्ये काहीही नमूद असले तरी महसूल किंवा भू-अभिलेख विभागातील अधिकारी
तो ज्या जिल्ह्यात नोकरीस होता तेथे शासनाच्या, जिल्हाधिकाऱ्याच्या, जमाबंदी आयुक्त व भू-अभिलेख संचालक अथवा त्याच्या वरिष्ठाच्या पूर्व परवानगीखेरीज व्यक्तीशः किंवा अन्य व्यक्तीद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत आदेशानुसार विकण्यास काढलेली मालमत्तेसाठी बोली करणार नाही अथवा विकत घेणार नाही.

१६) नियम २२-अ-  कामकरी महिलांच्या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध-
२३ ऑक्टोबर २०१५ रोजीची अधिसूचना आणि तरतुदी-

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५-
लैंगिक छळवादाचे सन २००८ मधील नियम ‘२२-अ’ हे वगळण्यात येऊन त्याऐवजी नव्याने २२-अ दाखल करण्यात आले असून त्यामध्ये ‘लैंगिक छळवादा’ची अत्यंत विस्तृत व्याख्या करण्यात आली असून ती खालीलप्रमाणे आहे-

१) महिलेच्या कामामध्ये विशेष वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट आश्वासन देणे,
२) तिच्या कामामध्ये हानिकारक वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे किंवा तिच्या सध्याच्या आणि भविष्यकालीन काम, कामाचा दर्जा, स्थानाबाबत गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे,
३) तिच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणे, दहशतीचे, क्षोभक व प्रतिकूल असे कामाचे वातावरण निर्माण करणे,
४) तिच्या स्वास्थ्यावर किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी अपमानास्पद वागणूक देणे ई.
अशा विस्तृत व्याख्या करण्यात आल्या आहेत आणि याव्यतिरिक्त-
‘कामाचे ठिकाण’ या व्याख्येत विविध उपक्रम, कोणताही विभाग, संघटना, संस्था, कार्यालय शाखा, कक्ष, शासनाद्वारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या चालविण्यात येणारे औषधालाय वा अनुदानित रुग्णालय, शुशृषालय, प्रवास करतानाचे वाहन, राहण्याचे ठिकाण इत्यादीचा समावेश करण्यात आला आहे.

१७) नियम २६- विवाह विषयक करार करणे-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी ज्याचा जीवनसाथी हयात आहे अशा व्यक्तीशी विवाह करणार नाही किंवा विवाहविषयक करार करणार नाही मात्र तसे करण्यास सबळ कारणे आहेत याबद्दल शासनाचे समाधान झाले तर शासन तशी परवानगी देऊ शकेल.
ब. तसेच भारतीय नागरिक नसणाऱ्या व्यक्तीशी विवाह केलेल्या किंवा विवाह करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याने याबाबत तात्काळ शासनाला कळविले पाहिजे.

१८) नियम २७-  हुंडा प्रतिबंध-
कोणताही शासकीय कर्मचारी हुंडा घेऊ किंवा देऊ शकणार नाही किंवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या त्याची मागणी करू शकणार नाही व यामध्ये हुंडा या शब्दाला हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ मध्ये जो अर्थ दिला आहे तो अर्थ ग्राह्य धरण्यात येईल.

१९) नियम २८ – मादक पेयांच्या अथवा मादक औषधी द्रव्यांचे सेवन-
अ.
 शासकीय कर्मचाऱ्यास कामाच्यावेळी मादक पेय व मादक औषधी द्रव्याचे सेवनास तसेच सार्वजनिक ठिकाणी नशा चढलेल्या अवस्थेत येण्यास बंदी टाकण्यात आली असून त्याचे प्रमाणाबाहेर सेवन हे गैरवर्तणूक म्हणून ग्राह्य धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सामान्य नागरिकांनी या नियमावलीचा वापर कसा करावा?
वर नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित अधिकारी जर कोणत्याही नियमाच्या कारवाईस पात्र असेल तर वरिष्ठांकडे वर नमूद नियमाचा उल्लेख करून ज्या नियमांतर्गत त्याच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे अशी बाब नमूद करून स्पष्ट मागणी करावी आणि जर वरिष्ठ अधिकारीही त्यावर कारवाई करत नसतील तर जन आंदोलन, सक्षम न्यायालय यांद्वारे उचित कारवाई करावी. ज्यांना हे दोन्ही जमणार नाही अशा सामान्य जनतेने विविध आयोग जसे की मानवी हक्क आयोग, लोकायुक्त, महिला आयोग, बाल हक्कबाबत प्रकरण असेल तर बाल  आयोग ई. आयोगांकडे संबंधित अधिकारीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ चा स्पष्ट उल्लेख करून अधिकारीने ज्या नियमाचा भंग केला आहे त्याविरोधात शास्तीची कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट मागणी करावी. विशेषतः वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त असून त्यासाठी नियम ३ चा संदर्भ जरूर द्यावा.

वकिलाशिवाय आयोग अथवा प्राधिकरणास तक्रार/याचिका कशी करावी-
मी प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेने सामाजिक भान असलेले  वकील यांची नेमणूक करूनच लढा द्यावा असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. मात्र काही अपरिहार्य कारणांमुळे ज्यांना वकील नेमणे शक्य नाही त्यांनी वैयक्तिकरीत्या कशा तक्रार/याचिका दाखल याबाबत खालील लेख जरूर वाचावा व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास नक्की यश भेटेल असे माझे प्रामाणिक मत आहे-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खाली व्होट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ई अनेक बटन उपलब्ध केले आहेत त्याद्वारे नक्की शेअर करा.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत कित्येक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद मधील अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असल्याचे जगजाहीर आहे मात्र अशा अधिकार्‍यांवर तक्रार करूनही सामान्य जनतेस न्याय मिळत नाही त्याचे कारण म्हणजे कित्येक नागरिकांना तक्रार केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा कसा करावा हेच माहित नाही तसेच राज्य सरकारने वेळोवेळी याबाबत नियम जाहीर केले आहेत त्याबाबत सामान्य जनतेस माहिती नाही.

अशाच विविध नियमांपैकी एक म्हणजे दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे एक नियमावली करण्यात आली असून त्यानुसार महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यातील विविध अधिकारी यांच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी तसेच सदर तक्रार व त्याबाबतचा अहवाल २  महिन्यांच्या आत दाखल करणे अशी नियमावली राज्य सरकारने जाहीर केली असून त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायद्याने कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच राज्य सरकारने वर नमूद केल्याप्रमाणे विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार जर संबंधित अधिकारीने दोषी अधिकारीवर कारवाई करण्यास कुचराई केली तर त्याचे विरोधातही शास्तीची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जनतेने या नियमावलीचा व्यवस्थित व प्रभावी वापर केल्यास २ महिन्यांत दोषी अधिकारीवर कार्यवाहीचा अंतिम अहवाल राज्य शासनास दाखल करता येऊ शकेल.
वर नमूद ७ मार्च २०१५ रोजीचे शासनाच्या परिपत्रकाची पीडीएफ स्वरूपातील प्रत ही खालीलप्रमाणे आहे-
महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

वर नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजीच्या नियमावलीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-
१) साधारणपणे महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ च्या विविध तरतुदीनुसार राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांवर त्यांनी केलेल्या गैरकृत्याबाबत कारवाई करण्यात येते हीच नियमावली महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या अधिकाऱ्यांवरही लागू होते मात्र वर नमूद दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजीच्या नियमावलीनुसार प्रशासनास सोपे व्हावे म्हणून स्थानिक प्राधिकरण अथवा अधिकाऱ्यांना सक्षम अधिकारी म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे परिणामी शिक्षण आयुक्त यांच्याकडून परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकारी हे दोषी अधिकाऱ्यांवर वर नमूद नियमावलीतील तरतुदीस अनुसरून कठोर कारवाई करू शकतात.
जरूर वाचा-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत आदेश

२) सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या अधिकारीच्या विरोधात शास्तीची कारवाई करायची आहे त्यासंदर्भात स्थानिक प्राधिकरण अथवा म्हणजेच सक्षम अधिकारीने शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे आधी ‘सूची-अ’ नुसार प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे आहे संबंधित प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त यांनी मान्य केल्यानंतर स्थानिक प्राधिकरणाने सदर अधिकारी च्या विरोधात कार्यवाही करणे संबंधीचा अहवाल दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण आयुक्त व राज्य शासन यांना पाठवणे बंधनकारक आहे.

अत्यंत महत्वाचे- आता आपल्यापैकी कित्येक वाचकांना हे लक्षात आले असेल की जिल्हा परिषद व महानगरपालिका येथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जेव्हा तक्रार केली जाते त्यामुळे तेव्हा त्यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते त्यानंतर नागरिकांना पुढील कार्यवाहीची माहिती नसल्याने कोणतीच कारवाई पुढे होत नाही परिणामी नागरिकांनी यापुढे जिल्हा परिषद व महानगरपालिका येथे कार्यरत असणाऱ्या भ्रष्ट व कार्यक्षम अधिकारी यांच्याविरोधात त्यांच्या वरिष्ठ सक्षम अधिकारीकडे ‘सूची अ’ नुसार आधी प्रथम शिक्षण आयुक्त यांची मान्यता घेणे संदर्भात प्रस्ताव पाठवण्याची आग्रह धरावा. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी आर्थिक नुकसान केले असल्यास त्याबाबतही सविस्तर तपशील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे

त्यानंतर शिक्षण आयुक्त यांनी सदर प्रस्तावामध्ये सुधारणा असल्यास तसे नमूद करून शासनाकडे दहा दिवसांत  प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असलेल्या ‘गट-अ’ व ‘गट-ब’ प्रवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांची मान्यता घेऊन ‘गट क’ व ‘गट ड’ च्या अधिकारींच्या विरोधात कारवाई करणे संबंधी अहवाल सादर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

इतकेच नाही तर वर नमूद केलेल्या नियमावली मध्ये दिलेल्या ‘सूची-अ’ व ‘सूची-ब’ नुसार प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित अधिकारी विरुद्ध शास्तीची कार्यवाही करण्यात येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे व जे अधिकारी या सूचीनुसार संबंधित अधिकारी विरोधात शास्तीची कार्यवाही करणे संबंधी प्रस्ताव दाखल करणार नाहीत त्यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्याविरोधात शास्तीची कारवाई करणे संबंधी तरतूद करण्यात आली आहे.

एकंदरीत महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत नेमून दिलेल्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्याविरुद्ध नागरिकांनी त्यांच्या वरिष्ठांना तक्रार केल्यानंतर जर वरिष्ठ अधिकारी केवळ कारणे दाखवा नोटीस देत असतील तर त्याचा विरोध करावा व त्यांना ‘सूची अ’ व ‘सूची ब’ नुसार शिक्षण आयुक्त यांना प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आग्रह धरावा अथवा जनआंदोलन किंवा योग्य ते न्यायालय अथवा विविध आयोग जसे की लोकायुक्त, बाल हक्क आयोग व मानवी हक्क आयोग येथे तक्रार करावी.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

कित्येक नागरिकांना वेळोवेळी वर्तमानपत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने विविध आदेश दिल्याचे वाचण्यात येते. कित्येक आदेश हे नागरिकांच्या अगदी जिव्हाळ्याचे विषय असतात आणि काही तर थेट जीविताशी संबंधितही असतात. अशा वेळी असे आदेश प्राप्त करण्याची नागरिकांची इच्छा असते मात्र ते केवळ वकीलच करू शकतात व प्रत्येक वेळी केवळ वकिलांवरच अवलंबून राहावे लागते अशी चुकीची धारणा करून बसतात. उलट सामान्य  जनतेने थोडा वेळ न्यायालयीन आदेश व प्रक्रिया समजून घेण्यास समर्पित केल्यास ते क्रांतिकारी बदल घडवू शकतात असे आमचे प्रामाणिक मत आहे.

कित्येक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये तर मंत्रालय, शासकीय विभाग, तथाकथित मोठे नेते व अधिकारी यांच्या विरोधातही आदेश अथवा मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई अथवा ताशेरे ओढल्याचे वाचण्यात येते. तसेच कित्येक नागरिक हे स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयात पक्षकार असतात मग अशा वेळी अशा याचिका अथवा केसमध्ये आदेश, निर्णय कसे पाहावेत, याचिका अथवा केसची पुढील तारीख कशी पहावी हे माहित नसल्याने न्यायालयीन निर्णय अथवा कामकाज याबद्दल कमालीची सांशकता असते.

तसेच कित्येक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत सरकारकडून हेतुपरस्पर कोर्टाच्या निर्देशानुसार उत्तर दाखल न करणे, चाल-ढकल करणे, कार्यवाही करणेबाबत उशीर करणे आणि कित्येक दोषी अधिकारी, नेते अथवा कंपन्या यांना वाचविण्यासाठी अशा प्रकरणांत ‘तारीख पे तारीख’ चा खेळ कसा चालेल हे कट कारस्थानाद्वारे कुरापती करणे असे प्रकार केले जातात. न्यायालय हे आधीच प्रचंड ओझ्याखाली असल्याने त्याकडूनही प्रत्येक प्रकरणांत लक्ष देणे अशक्य असते. अशा वेळेस नागरिकांना जर कामकाज ऑनलाईन समजले आणि देखरेख करू लागले तर नक्कीच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध मोठा बदल घडेल या रणनीतीने हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका/केस यांची सद्यस्थिती, आदेश व निर्णय कसे पहावे?
सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर क्लिक करावे, त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://bombayhighcourt.nic.in
त्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

त्यानंतर याचिकेची सद्यस्थिती बघण्यासाठी ‘Case Status’ या बटनवर क्लिक करा (लाल रंगाने अधोरेखित भाग बघा)-‘Case Status’ वर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

त्यानंतर आपणास ४ अतिरिक्त बटन दिसतील ते खालीलप्रमाणे-
Case Number Wise,
Advocate Name Wise,
Party Wise,
CIN Number Wise.

यातील ३ प्रवर्गाची माहिती आपण घेणार आहोत-
१) ‘Case Number Wise’ अथवा  याचिका/केस क्रमांक पाहून सद्यस्थिती, आदेश अथवा निर्णय पाहणे-
हा प्रवर्ग ज्यांच्या स्वतःच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित अथवा निकाली निघाल्या आहेत अशा लोकांसाठी आहे. यामध्ये व्यक्तीस मुंबई उच्च न्यायालयातील स्वतःचा केस/याचिका क्रमांक माहित असतो. आता समजा आपल्या वकिलांनी केस याचिकेचा क्रमांक WP/5761/2010 असा सांगितला आहे. तरी वर नमूद केलेप्रमाणे ‘Case Number Wise’ या बटन वर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

अत्यंत महत्वाचे- हा सर्वात महत्वाचा भाग असून वाचकांनी हा भाग काळजीपूर्वक समजून घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक केस अथवा याचिकेची माहिती घेणे खूप सोपे होईल. सर्वप्रथम Bench हे बटन बघा ते खंडपीठासाठी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची ३ खंडपीठे आहेत, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद. आता याचिकेच्या क्रमांकाबरोबर आपली याचिका कोणत्या खंडपीठात येथे हे माहित असणे स्वाभाविक आहे.

आता वर दिलेला याचिका क्रमांक WP/5761/2010 हे मी पुण्याच्या आय.एल.एस.विधी महाविद्यालायाविरोधात कायद्याचा विद्यार्थी असताना केलेल्या उपोषणानंतर तत्कालीन पुणे विद्यापीठाकडून विधी महाविद्यालयाची चौकशी सुरु करण्यात आली होती त्यास विधी महाविद्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते मात्र ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्या याचिकेची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्वप्रथम  पुणे विभाग हा मुंबई खंडपीठात येत असल्याने मी Bench हे मुंबई (वेबसाईट नुसार ‘Bombay’) निवडेन.

त्यानंतर पुढील बटन येते ते ‘Side’ चे. आता सदर रिट याचिका ही सिविल असल्याने तिथे ‘Civil’ हे निवडण्यात येईल. जर याचिका ही मुंबई भागातील असेल तर मात्र सिविल याचिका असली तरी मुंबई उच्च न्यायालायचे मूळ अधिकारक्षेत्र म्हणून Original निवडावे. मात्र वर नमूद प्रकरण हे पुण्याचे म्हणजेच मुंबईबाहेरील असल्याने केवळ ‘Civil’ निवडत आहे.

त्यानंतर पुढील भाग येतो तो Stamp/Regn या बटनचा. हा भागही महत्वाचा पण अत्यंत साधा आहे. बऱ्याच वेळा कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये वकिलांकडून अथवा याचिकाकर्त्यांकडून काही तांत्रिक चुका होतात जसे की याचिकेत जोडलेले झेरॉक्स हे काळपट असणे ई. त्यावेळेस याचिकाकर्त्यास अथवा वकिलांस ती  त्रुटी दूर करण्यास अवधी दिला जातो मात्र तोपर्यंत गंभीर विषयाच्या याचिकेत नुकसान होऊ नये म्हणून याचिकेस तात्पुरता क्रमांक दिला जातो.

जेव्हा याचिकेत कोणतीही त्रुटी नसते तेव्हा याचिकेस ‘Registration Number’ भेटतो व जेव्हा याचिकेत काही त्रुटी बाकी असतील तेव्हा त्यास ‘Stamp’ क्रमांक भेटतो. आता वरील याचिकेत काही तांत्रिक त्रुटी नसल्याने व त्यास ‘Registration Number’ भेटला असल्याने मी ‘Register’ निवडेन. त्यामुळे आपल्याला मिळालेली याचिका नोंद ही ‘Stamp’ आहे की ‘Registration Number’ भेटलेली आहे हे जरूर तपासावे. तसेच वर नमूद केलेप्रमाणे मुंबईमधील याचिका असल्यास Original निवडण्यास विसरू नये.

त्यापुढील भाग येतो तो Type म्हणून. याचिका अथवा केसचा प्रकार काय आहे ते नमूद करणे इथे अपेक्षित आहे. वर नमूद याचिका क्रमांकमध्ये WP म्हणजेच Writ Petition अर्थ असल्याने Civil Writ Petition हे बटन क्लिक केले आहे. (हेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे जर Original अधिकारक्षेत्र असते तर Writ Petition(OS) असे बटन दिसेल). वरीलप्रमाणे सर्व माहिती योग्यप्रकारे भरल्यानंतर ‘Search By Case No’ हे बटन क्लिक केले की खालीलप्रमाणे वर नमूद याचिकेचे तपशील पेज उघडले जाईल.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

यामध्ये याचिका म्हणजेच त्यावर निर्णय होऊन याचिका अंतिम स्तरावर येऊन निकाली काढण्यात आली आहे असे दिसत आहे. तसेच न्यायालयाने याचिकेवर काय निर्णय दिला हे पाहण्यासाठी ‘Listing Dates/Orders’ या बटनवर क्लिक केल्यास त्यानंतर न्यायालयाने आतापर्यंत या याचिकेत दिलेले सर्व आदेश दिसतील ती आपण पीडीएफ स्वरूपात थेट डाउनलोड करू शकता. याचिका निकाली काढण्यात आल्याने पुढील तारीख उपलब्ध नाही अन्यथा प्रलंबित प्रकरणांत पुढील तारीख ही ‘Next Date’ स्वरुपात दिसते.

२) Party Wise अथवा पक्षकाराचे नाव टाकून याचिकेचे आदेश, निर्णय अथवा सद्यस्थिती पाहणे-
भाग अ-
अधिकारी, नेते अथवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याबाबतच्या याचिकेसंबंधी-

कित्येक वेळा आपल्या वाचण्यात अथवा ऐकण्यात मोठे नेते, अधिकारी अथवा काही सामाजिक कार्यकर्ते ई. संबंधी याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून महत्वाचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती भेटते. अशा वेळेस पक्षकाराचे नाव टाकूनसुद्धा संबंधित याचिकेची माहिती प्राप्त करता येते. वर नमूद केलेप्रमाणे Party Wise या बटनवर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

Hc 4
वर नमूद केलेप्रमाणे BenchJurisdiction ई. माहिती भरलेनंतर Party Name अथवा पक्षकाराचे नाव टाकावे आणि त्यानंतर सदर व्यक्ती अथवा संस्था हे याचिकाकर्ते (Petitioner) आहे की प्रतिवादी (Respondent) ही माहिती भरावी. त्यानंतर ज्या वर्षी आपणास याचिका दाखल झाली असल्याची माहिती आहे  Filing Year निवडावे व Submit बटनवर क्लिक केल्यानंतर आपण ज्या व्यक्तीचे नाव टाकले आहे त्यासंबंधी सर्व याचिका उघडले जातील व त्यानुसार आपण प्रत्येक याचिका उघडून संबंधित आदेश, निर्णय ई. प्राप्त करू शकता.

उदाहरणार्थ आपणास सन २०१९ मध्ये राज्यात किती शाळांच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्या अथवा कसे याची माहिती हवी असल्यास Party Name मध्ये School आणि प्रतिवादी म्हणजेच Respondent अशी माहिती दाखल केल्यास सर्व शाळांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल सर्व प्रकारच्या याचिकांची सद्यस्थिती, आदेश व निर्णय ई. माहिती खालीलप्रमाणे त्वरित प्राप्त करता येईल.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

भाग ब-
शासकीय विभाग, मंत्रालय, राजकीय नेते व अधिकारी यांबाबत-
इतकेच नाही तर आपणास ‘Ministry’, ‘Home’, ‘Education’, ‘Police’ ई. शब्द वापरून शासनाच्या महत्वाच्या विभागांना पक्षकारमध्ये नाव टाकून त्यांचेविरोधात किती याचिका दाखल झाल्या आहेत व त्याबद्दल न्यायालयाने काय आदेश दिले आहेत हे सुद्धा जनता दरवर्षीप्रमाणे पाहू शकते. कित्येक याचिकांमध्ये न्यायालयाने शासनास प्रतिज्ञापत्र अथवा जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिलेले असते मात्र शासनाचे संबंधित विभाग ते हेतुपरस्पर दाखल करीत नाहीत याबाबत सामान्य जनता माहिती अधिकराद्वारे तर पत्रकार बांधव आपल्या लेखणीद्वारे समाजात जागरूकता आणून मोठा क्रांतिकारी बदल घडवू शकतात.

२) Advocate Name Wise अथवा वकिलांचे नाव टाकून याचिकेचे आदेश, निर्णय अथवा सद्यस्थिती पाहणे-
कित्येक वेळा पक्षकाराचे नाव टाकूनही माहिती मिळत नाही अशा वेळेस वर्तमानपत्र अथवा माहितीद्वारे प्राप्त झालेल्या वकिलांचे नाव टाकल्यास माहिती प्राप्त करता येऊ शकते. वर नमूद केलेप्रमाणे केवळ वकिलांचे नाव टाकल्यास त्या वकिलांच्या नावाने जितक्या याचिका आजतागायत दाखल झाले असतील त्या सर्वांची यादी समोर येते आणि त्यानुसार आपणास हवे असलेल्या याचिकेची माहिती प्राप्त होऊ शकते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील व द्वितीय अपील कसे करावे याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईट सुविधेबद्दल माहिती.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सामान्य जनतेस प्रत्येक वेळेस माहिती अधिकारसंबंधी संबंधित कार्यालयात जाणे जमत नाही, ग्रामीण भागातील लोकांसाठी तर माहिती अधिकार कार्यालये ही तालुका तर अपिलीय कार्यालये ही जिल्हा स्तरावर असल्याने त्याबाबत अर्ज व अपील दाखल करणे हे जिकीरीचे होऊन जाते. मात्र सामान्य जनतेसाठी राज्य सरकारने घरबसल्या ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करणे, इतकेच नाही तर प्रथम अपीलही दाखल करण्याची सुविधा दिली असून नागरिक घरबसल्या ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे ही सर्व औपचारिकता पूर्ण करू शकतात.

सोशल मिडीयावर कित्येक लोक भ्रष्टाचारविरोधात संतापजनक लेख अथवा राजकीय वादविवाद करून आपला बहुमुल्य वेळ वाया घालवतात. त्या ऐवजी आपापल्या भागातील कित्येक सरकारी योजना, बालके व महिला यांच्या हिताच्या योजना, आपल्या भागातील बेकायदा कृत्ये, स्वतः केलेल्या तक्रारी याबाबत सरकारला विचारणा केली तर भ्रष्टाचारास आळा व कित्येक गोर गरिबांना न्याय मिळू शकतो. यामध्ये सर्वात उपायकारक असा संघटनेतर्फे सुचविण्यात येणारा मार्ग म्हणजे रोज वर्तमानपत्रात येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या अथवा इतर गंभीर प्रकरणांबाबत सरकारला त्या बातमीबाबत केलेल्या कारवाईबाबत नक्की जाब विचारावा, अशा वेळी वर्तमानपत्रात बातमी आल्याने त्याबाबत माहिती न देणे शासनास त्रासाचे होते अथवा त्यांनी माहिती न दिल्यास पुन्हा थेट संबंधित वर्तमानपत्रास कळवावे जेणेकरून अशा प्रकरणांत जलद कारवाई होऊ शकते.

तरी वर नमूद केलेप्रमाणे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज व प्रथम अपील कसे करावे याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-
सर्वप्रथम राज्य सरकारने याबाबत खालीलप्रमाणे वेबसाईटची निर्मिती केलेली आहे-
https://rtionline.maharashtra.gov.in/index.php
या वेबसाईटवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे होमपेज उघडले जाईल-

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

काही वेळेस इंग्रजीतून ही वेबसाईट उघडली जाते. अशा वेळी वर होमपेज वर लाल रंगाने अधोरेखित ‘मराठी’ शब्द पहा, तिथे त्याच भागात इंग्रजीतून वेबसाईट उघडली गेल्यास ‘इंग्रजी’ दिसेल तिथे क्लिक करून ‘मराठी’ निवडल्यास मराठीतून वेबसाईट उघडली जाईल.

वर नमूद केलेप्रमाणे मराठीतून वेबसाईट उघड झालेनंतर वरील फोटो मध्ये दुसऱ्या लाल रंगाने अधोरेखित भागात ‘अर्ज सादर करा’ असे दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर जे अतिरिक्त पेज उघडले जाईल ज्यामध्ये माहिती अधिकार अर्ज कसा भरावा व कोणत्या खातेसंबंधी नागरिक अर्ज करू शकतात याची सविस्तर माहिती दिली गेली आहे आणि पेजच्या शेवटी ‘मी उपरोक्त मार्गदर्शक सूचना वाचल्या आहेत आणि समजून घेतल्या आहेत’ अशा बटनवर टिक करून ‘सबमिट करा/दाखल करा’ या बटन वर क्लिक केल्यानंतर माहिती अर्जाचा फॉर्म उघडण्यात येईल.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

त्यानंतर माहिती अधिकार फॉर्म पेज उघडले जाईल ज्यामध्ये नागरिकांना सर्वप्रथम ज्या विभागाची माहिती हवी आहे ती निवडणे व त्यानंतर आपले नाव, पिनकोडसहित पत्ता, शैक्षणिक माहिती, दूरध्वनी अथवा मोबाईल क्रमांक, नागरिकत्व, अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील आहे अथवा नाही या क्रमाने माहिती भरल्यानंतर माहिती अधिकार अर्ज दाखल करता येईल तसेच माहिती अधिकार अर्ज एखाद्या कागदपत्रावर आधारित असल्यास तो स्कॅनकरून जास्तीत जास्त १ एमबी इतकी साईझ असलेली (केवळ पीडीएफ स्वरूपात) फाईल अपलोड करून त्यावर माहिती मागवता येईल.

वर नमूद केलेप्रमाणे माहिती अर्ज दाखल केलेनंतर अर्जदारास ऑनलाईन पैसे भरण्यासाठी वेगळे पेज उघडले जाईल व त्यावर माहिती अधिकार अर्जासाठी ऑनलाईन शुल्क भरण्यात येईल व अर्जदारास त्यानंतर माहिती अर्ज दाखल झाल्याचा एसएमएस तसेच नोंद केलेल्या ई-मेलवर पोच पाठविण्यात येईल. तसेच याच वेबसाईट वर वेळोवेळी ‘सद्यस्थिती पहा’ या बटनवर माहिती अर्जाचा तपशील तसेच विहित मुदतीत माहिती न दिल्यास माहिती अर्जाच्या पोचवर आलेला क्रमांक व इतर तपशील देऊन ‘प्रथम अपील सादर करा’ या बटनवर क्लिक करून घरबसल्या प्रथम अपीलही सादर करता येते.

राज्य शासनाने हेतुपरस्पर कित्येक ठिकाणी स्थायी राज्य माहिती आयुक्तही नेमलेले नाहीत तसेच अशा अपिलांचा सुनावणी कालावधी मोठा आहे. मात्र राज्यातील हजारो नागरिकांनी द्वितीय अपिलापर्यंत लढायचे ठरविल्यास घरबसल्या मोठा बदल सहज शक्य आहे कारण प्रत्येक अधिकारीस दोषी आढळल्यावर रु.२५०००/- इतक्या दंडाची संभाव्य कारवाईद्वारा मोठी क्रांती सहज शक्य आहे.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!