वकिलांना आतंकवाद, खून, दरोडेसारख्या गंभीर, समाजविघातक व किळसवाण्या अपराधासाठी आरोपींचे वकीलपत्र नाकारण्याचा अधिकार आहे? या ज्वलंत विषयावर कायदा व न्यायालयीन निर्णयांबाबत माहिती या लेखात दिली आहे
Category: मराठी कायदे मार्गदर्शन
भ्रष्ट अधिकारी व अन्यायाविरोधात कायद्याने कसा लढा द्यावा याबाबत सामान्य जनतेस भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध न्यायालय, विविध प्राधिकरण, अधिकार संस्था आणि आयोग येथे लढा कसा द्यावा मराठीतून मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसईच्या संलग्नतेचे व इतर महत्वाचे नियम व कायदे
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ- सीबीएसई (Central Board of Secondary Education) तर्फे देशातील तसेच विदेशातील शाळांना सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता दिली जाते आणि त्यासाठी सीबीएसई बोर्डाकडून वेळोवेळी संलग्नतेचे नियम (CBSE Bye Laws) जाहीर केले जातात त्याची सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे
Share this:
घटस्फोटाच्या अथवा घरगुती हिंसाचाराच्या न्यायालयीन प्रकरणाची पूर्वतयारी व कागदपत्रांबाबत माहिती
पक्षकारांनी वकिलांकडे जाण्यापूर्वी घटस्फोट (Divorce) अथवा घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) प्रकरणांत कशी पूर्वतयारी करावी याची माहिती
Share this:
राज्यातील शाळांना मिळणार सरसकट १५% शुल्क वाढविण्याचा अधिकार?
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायद्यानुसार सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समिती व पुनरीक्षण समिती न नेमल्याने राज्यभरातील पालकांवर येत्या शैक्षणिक वर्षी १५% फी वाढ सहन करावी लागेल असे चित्र समोर आले आहे
Share this:
शैक्षणिक शुल्क कायद्यात पालकविरोधी तरतुदी अखेरीस मंजूर केल्याचे उघड
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा अधिनियम २०१८ लागू करण्यात येऊन पालकविरोधी व शाळांना अवाजवी शुल्क घेण्यास पूरक असे बदल करण्यात आले आहेत
Share this:
परीक्षांचे निकाल, उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनसंबंधी नियम, कायदे व न्यायालयीन निर्णय
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील निकालासंबंधी तरतुदी व मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश व सविस्तर तपशील यांचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी जन आंदोलन अथवा न्यायालयीन मार्गाने लढा दिल्यास मोठी क्रांती घडू शकेल.
Share this:
शाळांकडून देणगी शुल्क वसुलीविरोधात १० पट दंडसाठी शिक्षण अधिकारी किंवा निरीक्षककडून कारवाईचे परिपत्रक
राज्य शासनाने २१ एप्रिल सन २०१२ रोजी कोणत्याही शाळेने देणगी शुल्क वसूल केल्यास त्याविरोधात १० पट दंड रक्कमेची कार्यवाही करण्यास जिल्हा शिक्षण अधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक यांना निर्देश दिले आहेत.
Share this:
लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय- फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्र बनविणे हे लोकसेवकाचे कार्य नाही म्हणून अशा गुन्ह्यांपासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळणार नाही
Share this:
फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन
एफआयआर (FIR) म्हणजे प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) कशी दाखल करावी याबाबत मॅजिस्ट्रेट कोर्ट, आयोग व प्राधिकरण तसेच कायद्यांबाबत मार्गदर्शन माहिती
Share this:
रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.
युजीसी (UGC) चे रॅगिंगविरोधात २४ तास चालू असणारे हेल्पलाईन , रॅगिंगविरोधात तक्रार कशी करावी, रॅगिंगविरोधात न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती
