रॅगिंगसारख्या गंभीर विषयावर पालक अथवा विद्यार्थी असतील यांना केवळ महाविद्यालयात रॅगिंग करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र देणे आणि महाविद्यालयातील नोटीस बोर्डवर रॅगिंग केल्यास कारवाई करण्यात येईल एवढ्याच तरतुदीची माहिती असते. तसेच रॅगिंगसारखा घृणास्पद अपराध करणारा केवळ जुजबी कारवाई होऊन सुटेल असा गैरसमज असल्याने त्याविरोधात पिडीत विद्यार्थी लढा देत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. रॅगिंगसारख्या घृणास्पद अपराधाविरोधात असलेले राज्य शासनाचे कठोर कायदे व नियम, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना अनुसरून विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) तसेच राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक व भारतीय दंड संहितेची असलेली कलमे, युजीसीची २४ तास चालू असलेले टोल फ्री सुविधा ई. बाबत जनतेस माहिती व्हावी, रॅगिंगसारख्या अपराध व अन्यायाविरोधात कसा लढा द्यावा याची माहिती सामान्य जनतेस व्हावी यासाठी हा लेख जाहीर करीत आहे.
रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधाविरोधात राज्य शासन असेल, विद्यापीठे असतील असेल अथवा युजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग) असेल यांचे खालीलप्रमाणे अत्यंत महत्वाचे कठोर कायदे व नियम आहेत-
१) राज्य शासनाचे-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९,
२) सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००७, सन २००९ व मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१० साली दिलेले रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यास निर्देश,
३) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २०१५ साली राज्य शासनाने जाहीर केलेले परिपत्रक,
४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार युजीसीने सन २०१८ साली जाहीर केलेले परिपत्रक,
५) भारतीय दंड संहितेचे काही महत्वाच्या तरतुदी.
वर नमूद केलेले असे अनेक कठोर कायदे व नियम अस्तित्वात असून त्याची माहिती पालक व विद्यार्थी यांना माहित नसल्याने व याउलट रॅगिंग करणाऱ्या गुन्हेगारास कायद्यातील पळवाटा माहीत असल्याने रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधामध्ये शिक्षा होण्याचे अथवा सामान्य जनतेने लढा देण्याचे प्रमाण कमी आहे. परिणामी आपण रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी अथवा रॅगिंगच्या विरोधात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचीची माहिती खालीलप्रमाणे देत आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
१) महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ –
अ. हा कायदा कोणत्या शिक्षण संस्थेत लागू होतो-
शैक्षणिक संस्था याचा अर्थ म्हणजे शिक्षण देण्याचे कार्य करणारे महाविद्यालय किंवा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी अन्य संस्था आणि त्याच्याशी संलग्न असलेले अनाथालय, निवास, गृह किंवा वसतीगृह, पाठ निर्देश संस्था किंवा कोणत्याही अन्य जागा यांचा त्यात समावेश होतो.
ब. रॅगिंगची व्याख्या-
कलम २ ग रॅगिंग या संज्ञेचा अर्थ ज्यामुळे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्यास शारीरिक किंवा मानसिक हानी पोहोचत असेल किंवा पोहोचण्याची शक्यता असेल किंवा त्याच्यात धास्तीची किंवा भयाची अथवा लज्जेची किंवा अडचणीत आल्याची भावना निर्माण होत असेल असे गैरवर्तणूकीचे प्रदर्शन करणे किंवा असे कोणतेही कृत्य करणे असा आहे आणि त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो-
१) अशा विद्यार्थ्यांना चिडवणे, शिवीगाळ करणे, धमकी देणे किंवा त्याच्या खोड्या काढणे किंवा मनाला टोचेल असे बोलणे,
२) असा विद्यार्थी सर्वसामान्यपणे जे कृत्य किंवा जी गोष्ट स्वेच्छेने करणार नाही असे कृत्य किंवा अशी गोष्ट त्यास करावयास सांगणे.
तर कलम ३ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये किंवा तिच्या बाहेर रॅगिंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. म्हणजेच कलम २ व ३ नुसार केवळ महाविद्यालयाच्या आवारात नाही तर बाहेर सुद्धा रॅगिंग करण्यास प्रतिबंध आहे तसेच केवळ प्रत्यक्ष मानसिक अथवा शारीरिक हानी होणे याबरोबरच तशी शक्यता जरी असेल तरी ती रॅगिंग म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावी अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.
ड.शिक्षा-
रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधात केवळ विद्यार्थीच नाही तर चौकशीत अथवा कारवाई करण्यात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थाच्या प्रमुखांवरही कारवाई करण्याची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे ती खालीलप्रमाणे-
i) कलम ४ नुसार जो कोणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या रॅगिंग करत असेल, त्यात भाग घेणे, त्यास प्रेरणा देणे किंवा त्याचा प्रचार करणे असले प्रकार करत असेल तर, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची आणि दहा हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
२) कलम ५ नुसार कलम ४ अंतर्गत अपराध सिद्ध झालेल्या विद्यार्थ्यास शैक्षणिक संस्थेतून काढून टाकण्यात येईल आणि ज्या दिवशी त्याला काढून टाकण्यात आले आहे त्या दिवसापासून पाच वर्षांच्या कालावधी करता त्याला इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश देण्यात येणार नाही अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.
ii) कलम ६ नुसार सात दिवसाच्या आत चौकशी करणे आणि विद्यार्थ्यास निलंबित करणे-
कलम ६ (१) नुसार कोणताही विद्यार्थी किंवा आई-वडील किंवा पालक किंवा शैक्षणिक संस्थेचा शिक्षक, शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाकडे रॅगिंगची लेखी तक्रार करेल तर त्या संस्थेचा प्रमुख तक्रार मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत आरोपांची चौकशी करेल आणि जर प्रथमदर्शनी ती खरी असल्याचे आढळून आले तर अपराधाचा आरोप असलेल्या विद्यार्थ्यांना निलंबित करेल आणि स्थानिक पोलिस ठाण्याकडे तक्रार पुढील कार्यवाहीस्तव त्वरित पाठवेल तसेच उपकलम २ नुसार तक्रारीत तथ्य न आढळल्यास तो त्याबाबत तक्रारदाराला कळवेल.
iii) कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संस्था प्रमुख विरोधात रॅगिंग केल्या इतकीच करावासाची शिक्षा-
कलम ७ नुसार तसेच जर रॅगिंगची तक्रार केली असताना वर नमूद कलम ६ प्रमाणे जर महाविद्यालयाचा शैक्षणिक संस्थेचा प्रमुख ७ दिवसांत कारवाई करण्याच्या आपल्या कर्तव्यात कसूर किंवा हयगय करेल तर त्याने रॅगिंगला अपप्रेरणा दिल्याचे मानले जाईल आणि अपराध सिद्ध झाल्यावर कलम ४ नुसार त्याला शिक्षा करण्यात येईल.
एकंदरीत वर नमूद राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ या कायद्याद्वारे रॅगिंगमध्ये प्रत्यक्ष मानसिक अथवा शारीरिक हानी होणे या बरोबरच मानसिक अथवा शारीरिक हानी होण्याची शक्यतासुद्धा रॅगिंगच्या व्याख्येमध्ये ग्राह्य धरण्यात आलेली आहे आणि इतकेच नाही तर शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने कलम ६ नुसार सात दिवसात कारवाई न केल्यास त्याच्या विरोधातही रॅगिंगला अपप्रेरणा दिली म्हणून तेवढीच कठोर शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९.Pdf
२) सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००७, सन २००९ व मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१० साली दिलेले रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यास दिलेले निर्देश-
यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ विद्यापीठ विरुद्ध कौन्सिल प्रिन्सिपल्स कॉलेजेस, केरळ व इतर या स्पेशल लिव्ह अपील मध्ये दिलेले आदेश, तसेच सन २००९ मध्ये पुन्हा नव्याने दिलेले निर्देश याला अनुसरून युजीसीने सन २०१८ साली तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १७२/२०१० मध्ये सन २०१५ मध्ये दिलेले निर्णयाला अनुसरून राज्य सरकारने सन २०१५ मध्ये रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रके जाहीर केले आहेत. त्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
३) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २०१५ साली राज्य शासनाने जाहीर केलेले परिपत्रक-
वर नमूद केलेप्रमाणे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विशेषतः ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी या परिपत्रकात खालील निर्देश व सूचना शैक्षणिक संस्थांना काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जाहीर करण्यात आले आहेत-
अ. जर संस्था प्रमुखांनी केलेली कारवाई रॅगिंगच्या पिडीत विद्यार्थ्याला असमाधानकारक वाटत असेल किंवा आधी प्राचार्यांना गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे असे वाटत असेल तर स्थानिक पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करणे संस्थेच्या प्रमुखावर बंधनकारक राहील.
ब. प्रवेश पुस्तिकेमध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल की रॅगिंगमध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्यात येईल किंवा आधी रॅगिंग केले म्हणून कारवाई झाली आहे अशा विद्यार्थ्याने प्रवेश मिळवला असेल तर त्याला निलंबित करण्यात येईल.
क. जर शिक्षण संस्थेने रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना केली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांचे अनुदान नाकारण्याची कारवाई केली जाऊ शकेल.
ड. शैक्षणिक संस्थांनी रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी रॅगिंग प्रतिबंध समित्या आणि पथके तातडीने स्थापन करावीत व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी झाली आहे का नाही हे काम या समित्या व पथक पाहतील व जर अशी अंमलबजावणी होत नसेल तर या समितीला ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत इतकी प्रभावी तरतूद करण्यात आली आहे.
ई. शैक्षणिक संस्था प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नव्या व जुन्या विद्यार्थ्यांची सभा घेऊन रॅगिंगला प्रतिबंध करण्याबाबतचे निर्देश देतील व त्याच्या शिक्षेबाबत तरतुदींची पूर्वकल्पना विद्यार्थ्यांना देतील.
फ. वसतिगृहामध्ये नव्या व जुन्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था वेगवेगळ्या इमारतीत असेल व तसे शक्य नसल्यास वसतिगृह प्रमुख रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासंदर्भात विशेष दक्षता घेतील व रॅगिंग तक्रार रजिस्टर प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत ठेवण्यात येईल तसेच शैक्षणिक संस्थां रॅगिंगला प्रतिबंधात्मक माहिती देणारा फलक लावतील ज्यामध्ये रॅगिंगविरोधात शिक्षेचे स्वरूप, होऊ शकणारी कडक कारवाई, अँटी रॅगिंग समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक नमूद असतील.
वर नमूद सन २०१५ च्या शासकीय परिपत्रकाची प्रत मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे-
रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासंदर्भात राज्य शासनाचे दि.०४.०६.२०१५ रोजीचे परिपत्रक.Pdf
४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार युजीसीने सन २०१८ साली जाहीर केलेले परिपत्रक-
वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांची दखल घेऊन यूजीसीने सुद्धा डिसेंबर २०१८ मध्ये एक परिपत्रक काढून त्यामध्ये रॅगिंगची व्याख्या २९ जून २०१६ च्या परिपत्रकाद्वारे विस्तृत केल्याची माहिती दिली आहे.
अ. रॅगिंगची विस्तृत व्याख्या-
‘रॅगिंग म्हणजे शारीरिक व मानसिक इजा की जी कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या रंग, वंश, धर्म, जात, मूळ, लिंग, दिसण्यावरून, राष्ट्रीयत्व, प्रादेशिक, मूळ भाषिक, ओळख, जन्म ठिकाण, राहण्याचे ठिकाण, अथवा आर्थिक पार्श्वभूमी अशा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही कारणावरून शारीरिक अथवा मानसिक इजा म्हणजे रॅगिंग असे नमूद केले आहे.
ब. (अत्यंत महत्वाचे) रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाइन-
सर्वात महत्वाचे म्हणजे यूजीसीने विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन, वेबसाईट व ई-मेल तसेच आणीबाणीसाठी क्रमांक जाहीर केले असून ते खालीलप्रमाणे-
१) राष्ट्रीय रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाइन क्रमांक- 1800-180-5522
२) वेबसाईट- www.antiraggins.in,
३) ई-मेल हेल्पलाईन – helpline@antiragging.in,
४) त्याचबरोबर यूजीसी ची मॉनिटरिंग एजन्सी ‘अमन सत्य काचरु ट्रस्ट’ यांचाही मोबाईल क्रमांक आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे- 09871170303 आणि 09818400116.
*वर नमूद युजीसीचे परिपत्रक खालील लिंकद्वारे डाऊन लोड करावे-
UGC Anti Ragging Circular 2018.Pdf
५) भारतीय दंड संहितेचे काही महत्वाच्या तरतुदी-
रॅगिंगबाबत भारतीय दंड संहितेमध्ये जरी स्पष्ट तरतूद नसली तरी सुद्धा रॅगिंग करताना झालेल्या शारीरिक ईजेबद्दल भारतीय दंड संहिता १८६० ची विविध कलमे ही आरोपींच्या विरोधात लागू करता येऊ शकतात जसे की,
कलम ३२३- म्हणजेच इच्छा पूर्वक दुखापत पोचवल्याबद्दल,
कलम ३२४-घातक हत्यारांनी किंवा साधनांनी इच्छा पूर्वक दुखापत पोहोचवणे,
कलम ३३९- कोणत्याही विशेष दिशेस जाण्यास अटकाव करणे,
अथवा कलम ३४० नुसार एखाद्या व्यक्तीस ठराविक सीमांच्या पलीकडे जाण्यास प्रतिबंध करणे,
कलम २९४ म्हणजेच अश्लील कृती व गाणी,
कलम ३०४ नुसार सदोष मनुष्यवध व
मृत्यूस कलम ३०२ नुसार खून झाल्यास,
अशा गुन्ह्यांसाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
वर नमूद केल्याप्रमाणे रॅगिंगच्या भस्मासुर विरुद्ध इतके कठोर कायदे व नियम असूनही त्याविरोधात लढा न देण्याची खालील कारणे माझ्या मते महत्त्वाची आहेत-
रॅगिंग झाल्यानंतर विद्यार्थी किंवा पीडित आपल्या मित्रांना व त्यानंतर शिक्षकांना अथवा संस्थाचालकाच्या प्रमुखास याबाबत सांगतात मात्र शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्यामुळे आपल्या संस्थेचे नाव खराब होऊ नये म्हणून असे प्रकरण दाबून टाकण्याचीच संस्थाचालकांची भूमिका असते व प्रकरण दाबून टाकण्यासाठी ते भर देतात. तसेच पिडीत व्यकीचे मित्र व कुटुंबीयही अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे आणि अशा अनिष्ट प्रथांविरुद्ध लढा देऊन शैक्षणिक वर्ष अथवा शैक्षणिक करिअरला नुकसान न करून घेण्याचा सल्ला देतात तसेच रॅगिंग विरोधात लढा देण्यास तयार असलेल्या विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षरीत्या एकटे करण्याचे प्रकार समोर येतात परिणामी रॅगिंग विरोधात लढा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते.
मात्र मुख्य बाब म्हणजे रॅगिंगच्या विरोधात लढा देणारा विद्यार्थी हा खरा स्वाभिमानी विद्यार्थी असतो व त्याचा लढा हा इतर भित्र्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे स्वरूप दाखवतो त्यामुळे त्यांनी तसा लढा देऊ नये असाच बहुतांश विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न असतो व त्याला पिडीत विद्यार्थी बळी पडतात आणि त्यानंतर आत्महत्या अथवा तत्सम गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत असतात.
याउलट रॅगिंग करणारे विद्यार्थी हे मुळात शारीरिक मानसिक अथवा बौद्धिक पातळीवर अपयशी ठरलेले विद्यार्थी असतात व मानसिक दृष्ट्या अत्यंत कमजोर असतात व आपली कमजोरी कुठे ना कुठे भरून काढण्यासाठी अशा प्रकारचे कृत्य करत असतात त्यामुळे असे अपराधी हे अत्यंत कमजोर असतात मात्र गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्याने ते कायद्याचा वापर करतात आपल्याविरुद्ध शिक्षा होईल या भीतीने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून सुरक्षित राहतात याउलट रॅगिंग झालेला विद्यार्थी हा विरोधात लढा द्यावा अथवा देऊ नये अशा मानसिक स्थितीत बहुमुल्य वेळ घालवतो या व्यतिरिक्त संस्थाचालकांकडून असणारा दबाव ई. पातळीवर संभ्रमात असतो त्यामुळे बहुमूल्य वेळ निघून जातो आणि न्याय मिळण्यास उशीर होतो अथवा न्याय मिळणे दुरापास्त होते.
रॅगिंग विरोधात लढा कसा द्यावा (अत्यंत महत्वाचे)-
१) महाविद्यालय, विद्यापीठ, न्यायालय, युजीसी व विविध आयोग ई. ना तत्काळ ई-मेल अथवा कॉल करावा, तोंडी तक्रार करू नये-
सर्वप्रथम वर नमूद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक संस्थाचालकांना तोंडी तक्रार करण्यापेक्षा ई-मेल आधी करावा, तसेच त्या ई-मेलची प्रत यूजीसीने वर दिलेले हेल्पलाईन, मानवी हक्क आयोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे विविध इमेल्स यांच्यावर ई-मेल करून टाकावे आणि मग इतरांना याबाबत कळवावे. असे केल्याने रॅगिंगचा अपराध हा सर्व संस्थांच्या रेकॉर्डवर येतो परिणामी सर्वप्रथम ते चौकशीसाठी तत्काळ आदेश काढतात कारण तसे न केल्यास त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल होण्याची कारवाई होऊ शकते आणि तत्काळ वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलवली जातात आणि एकदा का वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी सुरू झाली तर कमीत कमी रॅगिंग झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांकडून होणारा त्रास तसेच त्यापुढील रॅगिंगचा त्रास हा कारवाईच्या भीतीने तत्काळ बंद होतो.
२) महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ च्या कायद्यानुसार वर नमूद केलेप्रमाणे सात दिवसात संस्थाचालकांना त्याबाबत कार्यवाही करावी लागते आणि जरी संस्थाचालकांनी हेतुपरस्पर पीडित विद्यार्थ्यांच्या विरोधात निकाल दिला तरी सुद्धा संबंधित विद्यार्थ्यांचे शारीरिक व मानसिक छळ होण्याचे प्रकार थांबतात इतकेच नाही तर संस्थाचालकांनी जर असे प्रकरण दाबले अथवा आपल्या कर्तव्यात कसूर केली तर त्याविरोधात संस्थाचालक यांच्या विरोधात रॅगिंगला अपप्रेरणा दिली म्हणून वेगळी कारवाई होऊ शकते परिणामी विद्यार्थ्यांनी रॅगिंग झाल्यास तात्काळ वर नमूद केल्याप्रमाणे आधी ई-मेलद्वारे यूजीसी असेल विद्यापीठ असेल, कॉलेजचे प्राचार्य असतील, मानवी हक्क आयोग असेल महिलांसाठी महिला आयोग असेल त्यांना तक्रार करावी आणि मग त्याबाबत आपल्या प्राचार्य असतील त्यांना तोंडी सांगावे अथवा भेटावे. तक्रारीची नोंद घेतली गेल्यामुळे प्राचार्यांना कायदेशीर कारवाई करावीच लागते अन्यथा तक्रार केली नाही तर त्याचा फायदा आरोपी तसेच शैक्षणिक संस्थाचालक घेतात आणि संबंधित आरोपी विद्यार्थ्यांची मानसिकता ही अजून वाढीस लागते आणि त्यातून आत्महत्या अथवा तत्सम भयानक परिणाम समोर येतात.
३) नवीन विद्यार्थ्यांनी ग्रुप बनवून माहिती शेअर करणे-
तसेच नवीन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेश घेताना इतर पालकांचे नंबर घ्यावेत, नवीन विद्यार्थ्यांनी कॉलेज परिसरात पहिल्याच दिवशी सर्व नवीन विद्यार्थ्यांसोबत मैत्री करून एकमेकांचे नंबर शेअर करावेत व रॅगिंगविरोधात स्वतः ग्रुप बनवावा आणि त्यामध्ये वर लेखात दिलेले माहिती शेअर करावी आणि आपण रॅगिंग करणाऱ्यांच्या विरोधात किती कठोर कारवाई करू शकतो या अधिकाराबाबत जागरूकता ठेवावी.
४) महाविद्यालयबाहेरील आपल्या नातेवाईक आणि मित्रांकडून शैक्षणिक संस्थांवर माहिती अधिकार अर्ज करावा-
तसेच कित्येक पालक अथवा विद्यार्थी हे महाविद्यालयात प्रवेश घेताना महाविद्यालयीन प्रशासनास रॅगिंगबाबत विविध समित्या व पथक याबाबत विचारणा करण्यास घाबरतात मात्र त्यावर उपाययोजना म्हणून त्यांनी आपल्या इतर मित्रांद्वारे महाविद्यालयास माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, राज्य शासन व यूजीसी यांचे निर्देश पाळण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवावे. नातेवाईक अथवा मित्र हे बाहेरच्या गावी जर दुसऱ्या महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यास जात असतील तर तिथे आपण स्वतः माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संदर्भात विविध समित्या अथवा उपायोजना महाविद्यालय प्रशासनाने अथवा शैक्षणिक संस्थांनी केले आहेत किंवा नाही याबाबत माहिती अर्ज करून संबंधित शैक्षणिक संस्थेस आपण मोठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावयास भाग पाडू शकता.
इतर अत्यंत महत्वाचे लेख-
*पोलीस प्रशासन हेतुपरस्पर कारवाई करत नसेल तर खालील लेख जरूर वाचावे-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
तर शासकीय अधिकारी कारवाई करत नसतील तर खालील लेख वाचावा-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील न नेमता आल्यास व स्वतःस न्यायालय अथवा विविध आयोगाकडे लढणे अपरिहार्य असल्यास खालील लेख वाचून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी-
विविध आयोग व न्यायालय येथे व्यक्तीशः तक्रार कशी करावी याचे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
वर नमूद केलेल्या उपाय योजना केल्यास रॅगिंगसारखे प्रकार होणार नाहीत आणि रॅगिंगच्या विरोधात लढा देणारे विद्यार्थी अथवा पालक एकटे पडणार नाहीत व मोठा विजय मिळवू शकतात व रॅगिंगसारख्या लज्जास्पद आणि घृणास्पद अपराध करणाऱ्यास कायमची शिक्षा घडू शकते असे माझे प्रामाणिक मत आहे. हे नियम सर्व पालक व विद्यार्थ्यांनी वाचन करून वर नमूद केलेप्रमाणे रणनीती केल्यास केल्यास रॅगिंगचा भस्मासुर काही महिन्यातच देशभरातून नायनाट होऊ शकतो असे माझे प्रामाणिक मत आहे.
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
