Category: Legal Remedies (Marathi)

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत कित्येक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद मधील अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असल्याचे जगजाहीर आहे मात्र अशा अधिकार्‍यांवर तक्रार करूनही सामान्य जनतेस न्याय मिळत नाही त्याचे कारण म्हणजे कित्येक नागरिकांना तक्रार केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा कसा करावा हेच माहित नाही तसेच राज्य सरकारने वेळोवेळी याबाबत नियम जाहीर केले आहेत त्याबाबत सामान्य जनतेस माहिती नाही.

अशाच विविध नियमांपैकी एक म्हणजे दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे एक नियमावली करण्यात आली असून त्यानुसार महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यातील विविध अधिकारी यांच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी तसेच सदर तक्रार व त्याबाबतचा अहवाल २  महिन्यांच्या आत दाखल करणे अशी नियमावली राज्य सरकारने जाहीर केली असून त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायद्याने कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच राज्य सरकारने वर नमूद केल्याप्रमाणे विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार जर संबंधित अधिकारीने दोषी अधिकारीवर कारवाई करण्यास कुचराई केली तर त्याचे विरोधातही शास्तीची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जनतेने या नियमावलीचा व्यवस्थित व प्रभावी वापर केल्यास २ महिन्यांत दोषी अधिकारीवर कार्यवाहीचा अंतिम अहवाल राज्य शासनास दाखल करता येऊ शकेल.
वर नमूद ७ मार्च २०१५ रोजीचे शासनाच्या परिपत्रकाची पीडीएफ स्वरूपातील प्रत ही खालीलप्रमाणे आहे-
महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

वर नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजीच्या नियमावलीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-
१) साधारणपणे महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ च्या विविध तरतुदीनुसार राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांवर त्यांनी केलेल्या गैरकृत्याबाबत कारवाई करण्यात येते हीच नियमावली महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या अधिकाऱ्यांवरही लागू होते मात्र वर नमूद दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजीच्या नियमावलीनुसार प्रशासनास सोपे व्हावे म्हणून स्थानिक प्राधिकरण अथवा अधिकाऱ्यांना सक्षम अधिकारी म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे परिणामी शिक्षण आयुक्त यांच्याकडून परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकारी हे दोषी अधिकाऱ्यांवर वर नमूद नियमावलीतील तरतुदीस अनुसरून कठोर कारवाई करू शकतात.
जरूर वाचा-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत आदेश

२) सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या अधिकारीच्या विरोधात शास्तीची कारवाई करायची आहे त्यासंदर्भात स्थानिक प्राधिकरण अथवा म्हणजेच सक्षम अधिकारीने शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे आधी ‘सूची-अ’ नुसार प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे आहे संबंधित प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त यांनी मान्य केल्यानंतर स्थानिक प्राधिकरणाने सदर अधिकारी च्या विरोधात कार्यवाही करणे संबंधीचा अहवाल दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण आयुक्त व राज्य शासन यांना पाठवणे बंधनकारक आहे.

अत्यंत महत्वाचे- आता आपल्यापैकी कित्येक वाचकांना हे लक्षात आले असेल की जिल्हा परिषद व महानगरपालिका येथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जेव्हा तक्रार केली जाते त्यामुळे तेव्हा त्यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते त्यानंतर नागरिकांना पुढील कार्यवाहीची माहिती नसल्याने कोणतीच कारवाई पुढे होत नाही परिणामी नागरिकांनी यापुढे जिल्हा परिषद व महानगरपालिका येथे कार्यरत असणाऱ्या भ्रष्ट व कार्यक्षम अधिकारी यांच्याविरोधात त्यांच्या वरिष्ठ सक्षम अधिकारीकडे ‘सूची अ’ नुसार आधी प्रथम शिक्षण आयुक्त यांची मान्यता घेणे संदर्भात प्रस्ताव पाठवण्याची आग्रह धरावा. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी आर्थिक नुकसान केले असल्यास त्याबाबतही सविस्तर तपशील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे

त्यानंतर शिक्षण आयुक्त यांनी सदर प्रस्तावामध्ये सुधारणा असल्यास तसे नमूद करून शासनाकडे दहा दिवसांत  प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असलेल्या ‘गट-अ’ व ‘गट-ब’ प्रवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांची मान्यता घेऊन ‘गट क’ व ‘गट ड’ च्या अधिकारींच्या विरोधात कारवाई करणे संबंधी अहवाल सादर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

इतकेच नाही तर वर नमूद केलेल्या नियमावली मध्ये दिलेल्या ‘सूची-अ’ व ‘सूची-ब’ नुसार प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित अधिकारी विरुद्ध शास्तीची कार्यवाही करण्यात येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे व जे अधिकारी या सूचीनुसार संबंधित अधिकारी विरोधात शास्तीची कार्यवाही करणे संबंधी प्रस्ताव दाखल करणार नाहीत त्यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्याविरोधात शास्तीची कारवाई करणे संबंधी तरतूद करण्यात आली आहे.

एकंदरीत महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत नेमून दिलेल्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्याविरुद्ध नागरिकांनी त्यांच्या वरिष्ठांना तक्रार केल्यानंतर जर वरिष्ठ अधिकारी केवळ कारणे दाखवा नोटीस देत असतील तर त्याचा विरोध करावा व त्यांना ‘सूची अ’ व ‘सूची ब’ नुसार शिक्षण आयुक्त यांना प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आग्रह धरावा अथवा जनआंदोलन किंवा योग्य ते न्यायालय अथवा विविध आयोग जसे की लोकायुक्त, बाल हक्क आयोग व मानवी हक्क आयोग येथे तक्रार करावी.

अशा वेळेस अपरिहार्य कारणास्तव ज्या नागरिकांना वकील नेमणे शक्य नाही त्यांनी खालील लेखांचा अभ्यास करून संबंधित न्यायालय अथवा आयोग येथे याचिका जरूर दाखल करावी. त्यासाठी संघटनेतर्फे खालीलप्रमाणे लेख जाहीर करण्यात आला आहेच-
तक्रार कशी करावी- न्यायालय व आयोग यांचेकडे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
तसेच संघटनेचे या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने लढण्यास मार्गदर्शन करणारे मराठीतून सर्व लेखांची लिंक एकाच पेजवर पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास सामान्य जनतेसाठी विविध कायद्यांबाबत मराठीतून मार्गदर्शनपर लेख

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१३) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१४) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१५) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१६) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१७) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१८) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१९) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

कित्येक नागरिकांना वेळोवेळी वर्तमानपत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने विविध आदेश दिल्याचे वाचण्यात येते. कित्येक आदेश हे नागरिकांच्या अगदी जिव्हाळ्याचे विषय असतात आणि काही तर थेट जीविताशी संबंधितही असतात. अशा वेळी असे आदेश प्राप्त करण्याची नागरिकांची इच्छा असते मात्र ते केवळ वकीलच करू शकतात व प्रत्येक वेळी केवळ वकिलांवरच अवलंबून राहावे लागते अशी चुकीची धारणा करून बसतात. उलट सामान्य  जनतेने थोडा वेळ न्यायालयीन आदेश व प्रक्रिया समजून घेण्यास समर्पित केल्यास ते क्रांतिकारी बदल घडवू शकतात असे आमचे प्रामाणिक मत आहे.

कित्येक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये तर मंत्रालय, शासकीय विभाग, तथाकथित मोठे नेते व अधिकारी यांच्या विरोधातही आदेश अथवा मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई अथवा ताशेरे ओढल्याचे वाचण्यात येते. तसेच कित्येक नागरिक हे स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयात पक्षकार असतात मग अशा वेळी अशा याचिका अथवा केसमध्ये आदेश, निर्णय कसे पाहावेत, याचिका अथवा केसची पुढील तारीख कशी पहावी हे माहित नसल्याने न्यायालयीन निर्णय अथवा कामकाज याबद्दल कमालीची सांशकता असते.

तसेच कित्येक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत सरकारकडून हेतुपरस्पर कोर्टाच्या निर्देशानुसार उत्तर दाखल न करणे,
चाल-ढकल करणे, कार्यवाही करणेबाबत उशीर करणे आणि कित्येक दोषी अधिकारी, नेते अथवा कंपन्या यांना वाचविण्यासाठी अशा प्रकरणांत ‘तारीख पे तारीख’ चा खेळ कसा चालेल हे कट कारस्थानाद्वारे कुरापती करणे असे प्रकार केले जातात. न्यायालय हे आधीच प्रचंड ओझ्याखाली असल्याने त्याकडूनही प्रत्येक प्रकरणांत लक्ष देणे अशक्य असते. अशा वेळेस नागरिकांना जर कामकाज ऑनलाईन समजले आणि देखरेख करू लागले तर नक्कीच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध मोठा बदल घडेल या रणनीतीने हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका/केस यांची सद्यस्थिती, आदेश व निर्णय कसे पहावे?
सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर क्लिक करावे, त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://bombayhighcourt.nic.in
त्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

त्यानंतर याचिकेची सद्यस्थिती बघण्यासाठी ‘Case Status’ या बटनवर क्लिक करा (लाल रंगाने अधोरेखित भाग बघा)-‘Case Status’ वर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

त्यानंतर आपणास ४ अतिरिक्त बटन दिसतील ते खालीलप्रमाणे-
Case Number Wise,
Advocate Name Wise,
Party Wise,
CIN Number Wise.

यातील ३ प्रवर्गाची माहिती आपण घेणार आहोत-
१) ‘Case Number Wise’ अथवा  याचिका/केस क्रमांक पाहून सद्यस्थिती, आदेश अथवा निर्णय पाहणे-
हा प्रवर्ग ज्यांच्या स्वतःच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित अथवा निकाली निघाल्या आहेत अशा लोकांसाठी आहे. यामध्ये व्यक्तीस मुंबई उच्च न्यायालयातील स्वतःचा केस/याचिका क्रमांक माहित असतो. आता समजा आपल्या वकिलांनी केस याचिकेचा क्रमांक WP/5761/2010 असा सांगितला आहे. तरी वर नमूद केलेप्रमाणे ‘Case Number Wise’ या बटन वर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

अत्यंत महत्वाचे- हा सर्वात महत्वाचा भाग असून वाचकांनी हा भाग काळजीपूर्वक समजून घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक केस अथवा याचिकेची माहिती घेणे खूप सोपे होईल. सर्वप्रथम Bench हे बटन बघा ते खंडपीठासाठी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची ३ खंडपीठे आहेत, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद. आता याचिकेच्या क्रमांकाबरोबर आपली याचिका कोणत्या खंडपीठात येथे हे माहित असणे स्वाभाविक आहे.

आता वर दिलेला याचिका क्रमांक WP/5761/2010 हे मी पुण्याच्या आय.एल.एस.विधी महाविद्यालायाविरोधात कायद्याचा विद्यार्थी असताना केलेल्या उपोषणानंतर तत्कालीन पुणे विद्यापीठाकडून विधी महाविद्यालयाची चौकशी सुरु करण्यात आली होती त्यास विधी महाविद्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते मात्र ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्या याचिकेची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्वप्रथम  पुणे विभाग हा मुंबई खंडपीठात येत असल्याने मी Bench हे मुंबई (वेबसाईट नुसार ‘Bombay’) निवडेन.

त्यानंतर पुढील बटन येते ते ‘Side’ चे. आता सदर रिट याचिका ही सिविल असल्याने तिथे ‘Civil’ हे निवडण्यात येईल. जर याचिका ही मुंबई भागातील असेल तर मात्र सिविल याचिका असली तरी मुंबई उच्च न्यायालायचे मूळ अधिकारक्षेत्र म्हणून Original निवडावे. मात्र वर नमूद प्रकरण हे पुण्याचे म्हणजेच मुंबईबाहेरील असल्याने केवळ ‘Civil’ निवडत आहे.

त्यानंतर पुढील भाग येतो तो Stamp/Regn या बटनचा. हा भागही महत्वाचा पण अत्यंत साधा आहे. बऱ्याच वेळा कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये वकिलांकडून अथवा याचिकाकर्त्यांकडून काही तांत्रिक चुका होतात जसे की याचिकेत जोडलेले झेरॉक्स हे काळपट असणे ई. त्यावेळेस याचिकाकर्त्यास अथवा वकिलांस ती  त्रुटी दूर करण्यास अवधी दिला जातो मात्र तोपर्यंत गंभीर विषयाच्या याचिकेत नुकसान होऊ नये म्हणून याचिकेस तात्पुरता क्रमांक दिला जातो.

जेव्हा याचिकेत कोणतीही त्रुटी नसते तेव्हा याचिकेस ‘Registration Number’ भेटतो व जेव्हा याचिकेत काही त्रुटी बाकी असतील तेव्हा त्यास ‘Stamp’ क्रमांक भेटतो. आता वरील याचिकेत काही तांत्रिक त्रुटी नसल्याने व त्यास ‘Registration Number’ भेटला असल्याने मी ‘Register’ निवडेन. त्यामुळे आपल्याला मिळालेली याचिका नोंद ही ‘Stamp’ आहे की ‘Registration Number’ भेटलेली आहे हे जरूर तपासावे. तसेच वर नमूद केलेप्रमाणे मुंबईमधील याचिका असल्यास Original निवडण्यास विसरू नये.

त्यापुढील भाग येतो तो Type म्हणून. याचिका अथवा केसचा प्रकार काय आहे ते नमूद करणे इथे अपेक्षित आहे. वर नमूद याचिका क्रमांकमध्ये WP म्हणजेच Writ Petition अर्थ असल्याने Civil Writ Petition हे बटन क्लिक केले आहे. (हेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे जर Original अधिकारक्षेत्र असते तर Writ Petition(OS) असे बटन दिसेल). वरीलप्रमाणे सर्व माहिती योग्यप्रकारे भरल्यानंतर ‘Search By Case No’ हे बटन क्लिक केले की खालीलप्रमाणे वर नमूद याचिकेचे तपशील पेज उघडले जाईल.

यामध्ये याचिका म्हणजेच त्यावर निर्णय होऊन याचिका अंतिम स्तरावर येऊन निकाली काढण्यात आली आहे असे दिसत आहे. तसेच न्यायालयाने याचिकेवर काय निर्णय दिला हे पाहण्यासाठी ‘Listing Dates/Orders’ या बटनवर क्लिक केल्यास त्यानंतर न्यायालयाने आतापर्यंत या याचिकेत दिलेले सर्व आदेश दिसतील ती आपण पीडीएफ स्वरूपात थेट डाउनलोड करू शकता. याचिका निकाली काढण्यात आल्याने पुढील तारीख उपलब्ध नाही अन्यथा प्रलंबित प्रकरणांत पुढील तारीख ही ‘Next Date’ स्वरुपात दिसते.

२) Party Wise अथवा पक्षकाराचे नाव टाकून याचिकेचे आदेश, निर्णय अथवा सद्यस्थिती पाहणे-
भाग अ-
अधिकारी, नेते अथवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याबाबतच्या याचिकेसंबंधी-
कित्येक वेळा आपल्या वाचण्यात अथवा ऐकण्यात मोठे नेते, अधिकारी अथवा काही सामाजिक कार्यकर्ते ई. संबंधी याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून महत्वाचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती भेटते. अशा वेळेस पक्षकाराचे नाव टाकूनसुद्धा संबंधित याचिकेची माहिती प्राप्त करता येते. वर नमूद केलेप्रमाणे Party Wise या बटनवर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

वर नमूद केलेप्रमाणे Bench व Jurisdiction ई. माहिती भरलेनंतर Party Name अथवा पक्षकाराचे नाव टाकावे आणि त्यानंतर सदर व्यक्ती अथवा संस्था हे याचिकाकर्ते (Petitioner) आहे की प्रतिवादी (Respondent) ही माहिती भरावी. त्यानंतर ज्या वर्षी आपणास याचिका दाखल झाली असल्याची माहिती आहे  Filing Year निवडावे व Submit बटनवर क्लिक केल्यानंतर आपण ज्या व्यक्तीचे नाव टाकले आहे त्यासंबंधी सर्व याचिका उघडले जातील व त्यानुसार आपण प्रत्येक याचिका उघडून संबंधित आदेश, निर्णय ई. प्राप्त करू शकता.

उदाहरणार्थ आपणास सन २०१९ मध्ये राज्यात किती शाळांच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्या अथवा कसे याची माहिती हवी असल्यास Party Name मध्ये School आणि प्रतिवादी म्हणजेच Respondent अशी माहिती दाखल केल्यास सर्व शाळांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल सर्व प्रकारच्या याचिकांची सद्यस्थिती, आदेश व निर्णय ई. माहिती खालीलप्रमाणे त्वरित प्राप्त करता येईल.

भाग ब-
शासकीय विभाग, मंत्रालय, राजकीय नेते व अधिकारी यांबाबत-
इतकेच नाही तर आपणास ‘Ministry’, ‘Home’, ‘Education’, ‘Police’ ई. शब्द वापरून शासनाच्या महत्वाच्या विभागांना पक्षकारमध्ये नाव टाकून त्यांचेविरोधात किती याचिका दाखल झाल्या आहेत व त्याबद्दल न्यायालयाने काय आदेश दिले आहेत हे सुद्धा जनता दरवर्षीप्रमाणे पाहू शकते. कित्येक याचिकांमध्ये न्यायालयाने शासनास प्रतिज्ञापत्र अथवा जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिलेले असते मात्र शासनाचे संबंधित विभाग ते हेतुपरस्पर दाखल करीत नाहीत याबाबत सामान्य जनता माहिती अधिकराद्वारे तर पत्रकार बांधव आपल्या लेखणीद्वारे समाजात जागरूकता आणून मोठा क्रांतिकारी बदल घडवू शकतात.

२) Advocate Name Wise अथवा वकिलांचे नाव टाकून याचिकेचे आदेश, निर्णय अथवा सद्यस्थिती पाहणे-
कित्येक वेळा पक्षकाराचे नाव टाकूनही माहिती मिळत नाही अशा वेळेस वर्तमानपत्र अथवा माहितीद्वारे प्राप्त झालेल्या वकिलांचे नाव टाकल्यास माहिती प्राप्त करता येऊ शकते. वर नमूद केलेप्रमाणे केवळ वकिलांचे नाव टाकल्यास त्या वकिलांच्या नावाने जितक्या याचिका आजतागायत दाखल झाले असतील त्या सर्वांची यादी समोर येते आणि त्यानुसार आपणास हवे असलेल्या याचिकेची माहिती प्राप्त होऊ शकते.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सामान्य जनतेस प्रत्येक वेळेस माहिती अधिकारसंबंधी संबंधित कार्यालयात जाणे जमत नाही, ग्रामीण भागातील लोकांसाठी तर माहिती अधिकार कार्यालये ही तालुका तर अपिलीय कार्यालये ही जिल्हा स्तरावर असल्याने त्याबाबत अर्ज व अपील दाखल करणे हे जिकीरीचे होऊन जाते. मात्र सामान्य जनतेसाठी राज्य सरकारने घरबसल्या ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करणे, इतकेच नाही तर प्रथम अपीलही दाखल करण्याची सुविधा दिली असून नागरिक घरबसल्या ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे ही सर्व औपचारिकता पूर्ण करू शकतात.

सोशल मिडीयावर कित्येक लोक भ्रष्टाचारविरोधात संतापजनक लेख अथवा राजकीय वादविवाद करून आपला बहुमुल्य वेळ वाया घालवतात. त्या ऐवजी आपापल्या भागातील कित्येक सरकारी योजना, बालके व महिला यांच्या हिताच्या योजना, आपल्या भागातील बेकायदा कृत्ये, स्वतः केलेल्या तक्रारी याबाबत सरकारला विचारणा केली तर भ्रष्टाचारास आळा व कित्येक गोर गरिबांना न्याय मिळू शकतो. यामध्ये सर्वात उपायकारक असा संघटनेतर्फे सुचविण्यात येणारा मार्ग म्हणजे रोज वर्तमानपत्रात येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या अथवा इतर गंभीर प्रकरणांबाबत सरकारला त्या बातमीबाबत केलेल्या कारवाईबाबत नक्की जाब विचारावा, अशा वेळी वर्तमानपत्रात बातमी आल्याने त्याबाबत माहिती न देणे शासनास त्रासाचे होते अथवा त्यांनी माहिती न दिल्यास पुन्हा थेट संबंधित वर्तमानपत्रास कळवावे जेणेकरून अशा प्रकरणांत जलद कारवाई होऊ शकते.

तरी वर नमूद केलेप्रमाणे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज व प्रथम अपील कसे करावे याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-
सर्वप्रथम राज्य सरकारने याबाबत खालीलप्रमाणे वेबसाईटची निर्मिती केलेली आहे-
https://rtionline.maharashtra.gov.in/index.php
या वेबसाईटवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे होमपेज उघडले जाईल-

काही वेळेस इंग्रजीतून ही वेबसाईट उघडली जाते. अशा वेळी वर होमपेज वर लाल रंगाने अधोरेखित ‘मराठी’ शब्द पहा, तिथे त्याच भागात इंग्रजीतून वेबसाईट उघडली गेल्यास ‘इंग्रजी’ दिसेल तिथे क्लिक करून ‘मराठी’ निवडल्यास मराठीतून वेबसाईट उघडली जाईल.

वर नमूद केलेप्रमाणे मराठीतून वेबसाईट उघड झालेनंतर वरील फोटो मध्ये दुसऱ्या लाल रंगाने अधोरेखित भागात ‘अर्ज सादर करा’ असे दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर जे अतिरिक्त पेज उघडले जाईल ज्यामध्ये माहिती अधिकार अर्ज कसा भरावा व कोणत्या खातेसंबंधी नागरिक अर्ज करू शकतात याची सविस्तर माहिती दिली गेली आहे आणि पेजच्या शेवटी ‘मी उपरोक्त मार्गदर्शक सूचना वाचल्या आहेत आणि समजून घेतल्या आहेत’ अशा बटनवर टिक करून ‘सबमिट करा/दाखल करा’ या बटन वर क्लिक केल्यानंतर माहिती अर्जाचा फॉर्म उघडण्यात येईल.

त्यानंतर माहिती अधिकार फॉर्म पेज उघडले जाईल ज्यामध्ये नागरिकांना सर्वप्रथम ज्या विभागाची माहिती हवी आहे ती निवडणे व त्यानंतर आपले नाव, पिनकोडसहित पत्ता, शैक्षणिक माहिती, दूरध्वनी अथवा मोबाईल क्रमांक, नागरिकत्व, अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील आहे अथवा नाही या क्रमाने माहिती भरल्यानंतर माहिती अधिकार अर्ज दाखल करता येईल तसेच माहिती अधिकार अर्ज एखाद्या कागदपत्रावर आधारित असल्यास तो स्कॅनकरून जास्तीत जास्त १ एमबी इतकी साईझ असलेली (केवळ पीडीएफ स्वरूपात) फाईल अपलोड करून त्यावर माहिती मागवता येईल.

वर नमूद केलेप्रमाणे माहिती अर्ज दाखल केलेनंतर अर्जदारास ऑनलाईन पैसे भरण्यासाठी वेगळे पेज उघडले जाईल व त्यावर माहिती अधिकार अर्जासाठी ऑनलाईन शुल्क भरण्यात येईल व अर्जदारास त्यानंतर माहिती अर्ज दाखल झाल्याचा एसएमएस तसेच नोंद केलेल्या ई-मेलवर पोच पाठविण्यात येईल. तसेच याच वेबसाईट वर वेळोवेळी ‘सद्यस्थिती पहा’ या बटनवर माहिती अर्जाचा तपशील तसेच विहित मुदतीत माहिती न दिल्यास माहिती अर्जाच्या पोचवर आलेला क्रमांक व इतर तपशील देऊन ‘प्रथम अपील सादर करा’ या बटनवर क्लिक करून घरबसल्या प्रथम अपीलही सादर करता येते.

राज्य शासनाने हेतुपरस्पर कित्येक ठिकाणी स्थायी राज्य माहिती आयुक्तही नेमलेले नाहीत तसेच अशा अपिलांचा सुनावणी कालावधी मोठा आहे. मात्र राज्यातील हजारो नागरिकांनी द्वितीय अपिलापर्यंत लढायचे ठरविल्यास घरबसल्या मोठा बदल सहज शक्य आहे कारण प्रत्येक अधिकारीस दोषी आढळल्यावर रु.२५०००/- इतक्या दंडाची संभाव्य कारवाईद्वारा मोठी क्रांती सहज शक्य आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

देशभरातील कोणत्याही वीज पुरवठादार कंपनीने चुकीचे अथवा अवाजवी बील दिल्यास सामान्य जनतेस होणारा त्रास नुकतेच संघटनेस काही प्रकरणांत निदर्शनास आले. कित्येक वेळा असे चुकीचे बील हे सामान्यपणे येणाऱ्या बिलांच्या कित्येक पटीने जास्त येत असल्याने व संबंधित वीज कंपनीचे कर्मचारी बील भरण्याची सक्ती अन्यथा थेट वीजजोड तोडून टाकण्याची धमकी देत असल्याने सामान्य जनतेचे कंबरडेच मोडून जाते. त्यावरून जनतेस सहकार्य करण्याऐवजी संबंधित अधिकारी हे उर्मटपणे व मुजोरीने वागत असल्याने व कोणतेही सहकार्य करीत नसल्याने सामान्य जनतेस कित्येक पटीने आलेले असे बेकायदा बील भरण्यावाचून पर्यायच रहात नाही व त्याविरोधात वीज कायदा २००३ कायद्याची तरतूदच माहित नसल्याने निमूटपणे बील भरून अन्याय सहन करतात अथवा संबंधित अधिकारींकडे कित्येक हेलपाटे मारून विनंती करून कंपनीच्याच चुकीने आलेले बील काही प्रकरणांत माफ करून घेतात.

या आधी संघटनेतर्फे ग्राहकांकडून वीजबील भरण्यास उशीर झाल्यास ते वीजजोड अथवा कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी नोटीस/सूचना देणे वीज कंपनीवर बंधनकारक असल्याचे लेख संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आला होता त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास वकिलांशिवाय  न्यायालय व आयोग येथे स्वतः वैयक्तिकरित्या कसे लढावे याबाबतही लेख जाहीर करण्यात आला होता ज्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

तरी वर नमूद केलेप्रमाणे चुकीचे अथवा अवाजवी वीजबिलाविरोधात  विद्युत अधिनियम २००३ मध्ये तरतूद करण्यात आली असून सदर कायद्याच्या इंग्रजीची फाईल लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003
या कायद्यातील कलम ५६ व त्यातील परंतुक खालीलप्रमाणे आहे-

आता वर नमूद केलेप्रमाणे कलम ५६ व त्यातील परंतुकानुसार खालील निष्कर्ष निघतो-
एक म्हणजे १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय वीजजोड अथवा कनेक्शन थकीत बील असले तरीही कापता येणार नाही आणि दुसरे म्हणजे जर संबंधित ग्राहकाने विरोध दर्शवून पूर्ण शुल्क भरले अथवा (सर्वात महत्वाचे) मागील ६ महिन्यांपासून आलेल्या बिलाची सरासरी रक्कम जर विरोध दर्शवून भरली तर वाद चालू असेपर्यंत असे कनेक्शन संबंधित वीज कंपनीस कापता अथवा बंद करता येणार नाही.

म्हणजेच खाजगी अथवा सरकारी, देशभरातील कोणत्याही वीज ग्राहकास जर चुकीचे अथवा अवाजवी बिल आले असल्याची खात्री पटल्यास ते बील न भरता त्याऐवजी मागील ६ महिन्यांच्या आलेल्या बिलाची सरासरी रक्कम विरोध दर्शवून भरण्याचा ग्राहकास अधिकार आहे तसेच सदर वाद प्रलंबित असेपर्यंत संबंधित वीज कंपनी हे वीजजोड अथवा कनेक्शन बंद करू शकणार नाही हे वरील कायद्यातील तरतुदीनुसार स्पष्ट आहे.

तरी यापुढे भ्रष्ट व अकार्यक्षम वीज कंपनीमुळे चुकीचे अथवा अवाजवी बील आल्यास अजिबात घाबरू नका. वर नमूद केलेल्या कायदेशीर तरतुदीचा वापर करा आणि नेटाने लढा द्या.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

(टीप-कायदा हा बदलत असतो अथवा त्याचे नवनवीन सुधारणा होतात विविध अर्थ न्यायालय काढीत असतात, परिणामी याबाबत कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी याबाबत कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा, याच लेखावर भिस्त ठेऊ नये अथवा केल्यास त्याबाबत या वेबसाईट अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही याची दखल घ्यावी).

नुकतेच संघटनेच्या निदर्शनास पुणे परिसरात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (एमएसईबी) तर्फे ग्राहकांकडून ५-६ दिवसांचा बील भरणा करण्यास उशीर झाल्याने कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्याचे प्रकार समोर आले. अधिकारींना कनेक्शन तोडण्यापूर्वी नोटीस अथवा पूर्वसूचना का दिली नाही असे विचारले असता ‘तुम्हाला बील भरण्याचा आलेला एसएमएस हे आमचे नोटीस होते’ अशी दुरुत्तरे नागरिकांना देण्यात आली. अशा वेळी कायदा काय म्हणतो, कायद्यातील तरतुदी काय आहेत, हे जाहीर करण्यासाठी विद्युत अधिनियम  २००३  मधील तरतुदी जनतेसमोर संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहेत.

याबाबत सामान्य जनतेसाठी संघटनेतर्फे इंग्रजीतून लेख जाहीर करण्यात आला होताच त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
मात्र राज्यातील सर्वच जनतेस इंग्रजीचे ज्ञान नाही. परिणामी कायद्याचे शिक्षण  हे प्रत्येक लोकापर्यंत  पोहोचावे,  विशेषतः ग्रामीण भागात जिथे त्याची जास्त गरज आहे म्हणून मराठीतून हा लेख संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहे.

असो, मूळ प्रकरणाकडे वळूयात. मुळात वीज प्रकरणांबाबत देशभरात लागू झालेला विद्युत अधिनियम २००३ कायद्यात याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सदर  इंग्रजीतील कायद्याची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003.Pdf

वर नमूद विद्युत अधिनियम २००३ मधील कलम ५६ नुसार थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे कलम देशभरातील विद्युत पुरवठा कंपन्यांना लागू करण्यात आले आहे.

याबाबत अधिक माहिती घेतली असता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) च्या वेबसाईटवर सुद्धा ग्राहकांचा अधिकार या भाग ६ मध्ये थकीत बिलासाठीही १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना ही ग्राहकांचा अधिकार म्हणून खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-

वर नमूद ग्राहकांचा अधिकार जाहीर करणारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण)च्या अधिकृत वेबसाईटची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://www.mahadiscom.in/useful-information-consumers/
(या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ‘Electricity Consumer’s Right Statement’ या काहीश्या राखाडी रंगाच्या शब्दाखाली ‘मराठी’ बटनवर क्लिक केल्यास आपणास मराठीतून ग्राहकांचे अधिकार असलेली पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करता येईल.

एकंदरीत खाजगी असो वा  शासकीय, प्रत्येक वीज पुरवठादारास थकीत बिलाअभावी वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्यापूर्वी लेखी पूर्वसूचना अथवा नोटीस बंधनकारक करण्यात आली असून तो ग्राहकांचा महत्वाचा अधिकार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या लेखाचा उद्देश हा कधी काही अटळ कारणाने वीजबील भरण्यास काही दिवसांचा नाममात्र उशीर झाल्याने बेकायदा पद्धतीने त्यांचे वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्याच्या प्रकारांविरुद्ध जनतेस लढा देण्यास व अशा मुजोर कंपनीस धडा शिकविणे यासाठी प्रवृत्त करणे या उद्देशाने जाहीर करण्यात आला आहे.

परिणामी एकीकडे कोट्यावधींचे वीजबील थकविणाऱ्या राजकारणी आणि मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करणारे भ्रष्ट अधिकारी आणि सामान्य जनतेस विनाकारण कायद्याचा भंग करून त्रास देणारे अधिकारी यांना जरूर धडा शिकवावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

(टीप-कायदा हा बदलत असतो अथवा त्याचे नवनवीन सुधारणा होतात विविध अर्थ न्यायालय काढीत असतात, परिणामी याबाबत कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी याबाबत कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा, याच लेखावर भिस्त ठेऊ नये अथवा केल्यास त्याबाबत या वेबसाईट अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही याची दखल घ्यावी).

आज जगभरात जागतिक महिला दिन साजरा होत असताना महिलांच्या अधिकारांबाबत विविध ठिकाणी लेख पहावयास मिळत आहेत. मात्र सदर अधिकारांचे हनन झाल्यावर दाद कुठे मागायची असा प्रश्न कित्येक महिलांना पडतो. अशा वेळी न्यायालयीन लढा द्यायचा तर तो कसा, किती खर्च येईल व त्याची प्रक्रिया काय ई. बाबत अगदी सुशिक्षित महिलांनाही माहिती नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी कित्येक महिलांना अन्यायाविरोधात लढण्यास असलेल्या विविध मार्गांपैकी महत्वाचे व परिणामकारक असे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगबाबत माहिती देण्याचे संघटनेतर्फे ठरविण्यात आले असून सदर आयोगाकडून पिडीत महिलेस आर्थिक स्तर न पाहता मोफत कायदेशीर मदत देणे, घरगुती हिंसेपासून ते संपत्तीच्या वादातही न्यायालयीन लढाईबाबत सर्वस्वी मदत दिली जाते याबाबत सविस्तर माहिती देणे गरजेचे आहे संघटनेचे मत आहे. परिणामी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार कशी करावी, ऑनलाईन तक्रार प्रणाली, आयोगाचे अधिकार व पत्ता ई. बाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.

स्थापना, उद्दिष्ट्ये आणि अधिकार-
स्त्रियांच्या समाजातील दर्ज्याला संरक्षण देण्याच्या हेतूने घटनेमध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. भारताच्या संविधानाचे अनुच्छेद १४ व १६ अन्वये स्त्रियांच्या संदर्भात हमी देण्यात आलेले मुलभूत हक्क मिळवून देण्यास चालना देण्याच्या उद्देशाने, स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारण्याकरीता राज्याच्या महिला धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विशेषतः संविधानाच्या अनुच्छेद ३८, ३९, ३९ अ व  ४२ करिता राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या धर्तीवर १९९३ च्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात  आहे.

आयोगाची उद्दिष्ट्ये-
१) स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे,
२)  स्त्रियांच्या अप्रतिष्ठा करणाऱ्या प्रथांच्या बाबतीत योग्य त्या सुधारणात्मक उपाययोजना करणे,
३) स्त्रियांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचे परिणामकारकरीत्या सनियंत्रण व अंमलबजावणी करणे,
४) स्त्रियांच्या समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणेबाबत विषयांशी निगडीत शासनास सल्ले देणे.

तक्रारींचे स्वरूप-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे खालील गुन्ह्यांच्या व तक्रारींसंबंधी दखल घेतली जाते-
वैवाहिक वादविवाद व खटले यासंबंधीच्या तक्रारी,
संपत्तीचे वाद,
हुंडाबळी व हुंडासंबंधी वाद,
बलात्कार सारखे गंभीर गुन्हे,
कार्यालयीन ठिकाणी तसेच इतर स्वरूपाचे लैंगिक छळाच्या तक्रारी,
तसेच महिला अधिकार व सामाजिक प्रतिष्ठा व त्यांच्या हननसंबंधी सर्व बाबी ई.

आयोगाचे अधिकार-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास त्यांचेसमोर दाखल झालेल्या तक्रारीसंबंधी सार्वजनिक कागदपत्रे संबंधित शासकीय संस्था यांचेकडून मागविणे, साक्षीदार तपासणे, साक्षीदारास हजर करण्यासाठी आदेश देणे ई. बाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच आयोगाकडे दाखल झालेल्या तक्रारींवर संबंधित अधिकारीने दाखल केलेला जबाब अथवा अहवाल हा वस्तुस्थितीस अनुसरून आहे किंवा कसे हे सुद्धा तपासण्याचे अधिकार आयोगास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मोफत कायदेशीर मदत व समुपदेशन (सर्वात महत्वाचे)-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार आयोगाकडे दाखल करण्यात येणाऱ्या तक्रारींवर तक्रारदार महिलांसाठी मोफत कायदेशीर मदत केंद्र हे आयोगाच्या आवारात १८ मार्च १९९५ पासून सुरु करण्यात आले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण सुरु करण्यापूर्वी संबंधितांस त्याच्या सर्व कायदेशीर बाबींबाबत पूर्ण कल्पना देण्यात येते. इतकेच नाही तर आवश्यक प्रकरणांत समुपदेशन ही केले जाते. अशी केंद्रे केवळ राज्य नाही तर जिल्हा व नगरपालिका पातळीवरसुद्धा कार्यान्वित करण्यात आली असून सध्या राज्यात सुमारे २९८ केंद्रे कार्यान्वित आहेत.

तक्रार प्रणाली व पत्ता-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे खाली दिलेल्या पत्त्यावर पोस्टाने तक्रार पाठवून तक्रार दाखल करता येते याशिवाय सर्वात महत्वाचे म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीनेही आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर तक्रार दाखल करता येते.

आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर तक्रार दाखल करणे-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर खालील लिंकवर क्लिक केल्यानंतर दिलेला सर्व तपशील भरल्यानंतर आयोगास ऑनलाईन पद्धतीनेही तक्रार दाखल करता येते. ती कशी करावी याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-
सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर खालील लिंकद्वारे भेट द्या-
http://mscw.org.in
त्यानंतर होम पेज उघडले गेल्यानंतर ‘Registration’ या बटनवर क्लिक करा, त्यानंतर ‘Complaint Registration’ या बटनवर क्लिक केल्यानंतर तक्रार अर्ज दिसेल, त्यामध्ये आपल्या तक्रारीचे स्वरूप ई. भरल्यानंतर तत्काळ ऑनलाईन तक्रार भरण्यात येऊन आपणास पोचही मिळेल.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा पत्ता-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग-
पत्ता- गृह निर्माण भवन, मेझानीन फ्लोर,
गांधीनगर, वांद्रे (पू.), मुंबई,
महाराष्ट्र, ४०००५१
संपर्क- ०२२ २६५ ९२७०७
हेल्पलाईन-०७४७७७२२४२४
फेसबुक पेज-Maharashtra Rajya Mahila Ayog

वर नमूद केलेली बहुतांश माहिती ही महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर इंग्रजीत उपलब्ध आहे. एकंदरीत तक्रारदार व पिडीत महिलेस कोणतेही न्यायालयीन कार्यवाही करण्यापूर्वी मोफत कायदेशीर मदत, गरज पडल्यास समुपदेशनसुद्धा महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे करण्यात येते.  त्यामुळे प्रत्येक पिडीत अथवा तक्रारदार महिलेस तिने केलेल्या तक्रारीवर मोफत कायदेशीर मदत, समुपदेशन तसेच मानसिक आधार देण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे कित्येक महिलांनी आपले अधिकारांचे हनन झाले असल्यास तक्रार करण्यात काहीच धोका नसून उलट सर्व प्रकारची मदत होत असल्याने आपल्याविरुद्ध होणाऱ्या अन्यायात  विरोधात जरूर आवाज उठवला पाहिजे.

नुकतेच विविध आयोग जसे की बाल हक्क आयोग, अगदी ग्राहक न्यायालये ही सरकारने हेतुपरस्पर कट कारस्थान रचून त्यांना अपुरी संसाधने व अपुरे मनुष्यबळ  उपलब्ध करून पूर्ण यंत्रणाच संथ केली असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे त्याविरोधात संघटनेतर्फे योग्य ती न्यायालयीन कारवाई करण्याची तयारीही सुरु करण्यात आली आहे.

मात्र सिस्टीमकडून उशिरा न्याय भेटेल या भीतीने पिडीत महिला कोणतीच कारवाई करत नसल्याचे व अन्याय सहन करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव संघटनेच्या निदर्शनास आल्याने, काहीही न करण्यापेक्षा अशा आयोगांकडे आपल्याविरुद्ध झालेल्या अन्यायाविरुद्ध जरूर निकराने लढा द्यावा असे आवाहन जरूर करण्यात येत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

(टीप-कायदा हा बदलत असतो अथवा त्याचे नवनवीन सुधारणा होतात विविध अर्थ न्यायालय काढीत असतात, परिणामी याबाबत कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी याबाबत कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा, याच लेखावर भिस्त ठेऊ नये अथवा केल्यास त्याबाबत या वेबसाईट अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही याची दखल घ्यावी).

पोलीस प्रशासन हे कोणत्याही देशाच्या व्यवस्थेचे अत्यंत महत्वाची अशी प्रशासकीय संस्था असून घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणारे सर्वात महत्वाचे प्रशासकीय अंग आहे. मात्र बिटीश काळाच्या कायद्यापासून मिळालेले अमर्यादित अधिकार तसेच भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलिसांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अस्तित्वात नसलेली प्रभावी यंत्रणा यामुळे भारतात पोलीस यंत्रणा पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे.

सामान्य जनतेत पोलीस प्रशासन विरोधात अविश्वास आणि भीती-
पोलीस प्रशासनाबाबत देशातील सामान्य जनतेमध्ये असणारी भीती व अविश्वास प्रत्येक सामजिक स्तरावर दिसून येते. गंभीर दखलपात्र गुन्हा घडूनही एफआयआरची नोंद करणे तर दूर साधी चौकशीची तसदीही कित्येक पोलीस ठाणे घेत नसल्याने सामान्य जनता पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यापासून चार हात दूरच राहणे पसंत  करत असल्याचे दुर्दैवी वास्तव अनेक वेळा समोर आले आहे.

तुटपुंजा पगार व सरकारची अनास्था हे अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचाराचे समर्थन असू शकत नाही-
हा लेख लिहिण्यापूर्वी एक बाब स्पष्ट करत आहे ती म्हणजे पोलीस दलावर प्रचंड राजकीय दबाव, तुटपुंजा पगार व पोलीस हितसंबंध जोपासण्यास सरकारची हेतुपरस्पर अनास्था कित्येक वेळा प्रकर्षाने समोर आली आहे. कित्येक बातम्यांत पोलिसांना देण्यात आलेली जनावरांच्या गोठ्यांसारखी पडकी घरे हे आपण पाहत आलो आहे.  मात्र असे असले तरी ही कारणे पोलीस दलातील अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार यांचे अजिबात समर्थन करू शकत नाहीत. तसेच हा लेख एकंदरीत पोलीस प्रशासनास भ्रष्ट म्हणून उल्लेख करणारा नसून पोलीस दलातील कित्येक प्रामाणिक अधिकारींचा आदर राखून, कित्येक वेळा दहशतवादी हल्ले, दरोडे ई. आणीबाणीच्या घटनांमध्ये क्षणाचाही विचार न करता आपल्या प्राणाची बाजी लावून शहीद झालेल्या कित्येक पोलिसांचा आदर राखून केवळ भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम पोलिसांविरुद्ध जाहीर करण्यात येत आहे.

पोलीस सुधारणा इतिहास संक्षिप्तमध्ये-
पोलीस प्रशासन विरोधात सर्वोच्च न्यायालयतर्फे सन २००६ मध्ये निर्णायक व ऐतिहासिक हस्तक्षेप करण्यापूर्वी सन १९७७ पासून केवळ समित्यांवर समित्या नेमण्याचे काम सरकार करीत होते त्यामधील महत्वाच्या समित्या म्हणजे-
राष्ट्रीय पोलीस आयोग (१९७७-१९८१),
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग,
विविध विधी समित्या,
रिबेरो समिती,
पद्मानाभै समिती,
मलीमथ समिती ई.
इतक्या समित्या व त्यांच्या सूचना कमी की काय म्हणून सरकारने पुन्हा सोली सोराबजी समिती सन २००५ मध्ये पोलीस सुधारणासाठी नेमली!

अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक हस्तक्षेप-देशभरात राज्य व जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश-
एकीकडे सरकारकडून लालफितीचा कारभार व अनास्था चालू असताना काही सामाजिक संस्था व निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी सन १९९६ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु यामध्येही सरकारी अनास्था व काही इतर कारणांमुळे सदर याचिका तब्बल १० वर्षे प्रलंबित राहिली. सरकारी अनास्था व विविध समित्यांनी दिलेला ‘धोक्याचा इशारा’ यांची दखल घेत अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २००६ रोजी Prakash Singh & Ors vs Union Of India, on 22 September, 2006 (Writ Petition No.310/2016) या याचिकेत घटनेच्या कलम ३२ व कलम १४२ मधील सर्वोच्च न्यायालयास असलेल्या अधिकारांचा वापर करून देशभरातील केंद्र व राज्य सरकारना ७ कलमी आदेश दिले व हे सर्व निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सर्व शासकीय संस्थांवर घटनेच्या कलम १४४ अंतर्गत बंधनकारक असल्याचे नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे पोलीस सुधारणेसाठी दिलेले महत्वाचे निर्देश संक्षिप्तमध्ये खालीलप्रमाणे-
१) देशभरात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल. त्यामध्ये जिल्हा पातळीवर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तर राज्य पातळीवर निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल. जिल्हा प्राधिकरणास पोलीस उप अधीक्षक व त्याखालील पदांच्या पोलीस अधिकारींच्या विरोधात तर राज्य प्राधिकरणास पोलीस अधीक्षक व त्यावरील पदांच्या पोलीस अधिकारींविरोधात तक्रारींवर सुनावणीचे अधिकार असेल.
२) ‘तपास यंत्रणा’ व ‘कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा’ या सामान्यपणे वेगळ्या करण्यात येतील.
३) पोलिसांवर नाहक राजकीय अथवा इतर दबाव असू नये, त्यांचे काम देशाच्या संविधानानुसार चालावे म्हणून राज्य सुरक्षा आयोग स्थापन करण्यात येईल.
४) पोलिसांच्या बदल्या व तत्सम प्रकरणांत पारदर्शकता असावी म्हणून अस्थापना मंडळ स्थापन करण्यात येईल.
(तूर्तास हा लेख केवळ पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण व त्यासंबंधी कायदे व नियमबाबत असल्याने वरील इतर मुद्द्यांबाबत सविस्तर तपशील टाळत आहे).

‘३१ डिसेंबर २००६ पर्यंत देशभरात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करणे बंधनकारक’ – सर्वोच्च न्यायालय-
सर्वोच्च न्यायालयाने Prakash Singh & Ors vs Union Of India, on 22 September, 2006 (Writ Petition No.310/2016) या याचिकेत सर्व केंद्रीय व राज्य सरकारना राज्य व जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण ३१ डिसेंबर २००६ पर्यंत स्थापन करण्याचे आदेश दिले. घटनेच्या कलम ३२, कलम १४२ व कलम १४४ अंतर्गतचा हा आदेश असल्याने तो सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला कायदा या स्वरूपात मोडतो व त्याचे पालन देशातील सर्व सरकारे यांवर बंधनकारक असून त्याचे भंग करणाऱ्या शासनवर न्यायालयीन अवमाननेबद्दल कठोर कारवाई होऊ शकते! वर नमूद सर्वोच्च न्यायालायाच्या निर्णयाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
Prakash Singh & Ors vs Union Of India on 22 September, 2006

महाराष्ट्र शासनकडून हेतुपरस्पर उशीर, अखेरीस न्यायालयीन अवमाननेच्या कारवाईच्या भीतीने पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणची स्थापना-
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २००६ ची मुदत देऊनही राज्य शासनाने पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणचे काम सुरळीत राहणार नाही, तांत्रिक चुका राहतील असे हेतुपरस्पर कृत्य चालू ठेवले. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाखल एका न्यायालयीन अवमानना याचिकेमध्ये सुनावणी अंतिम टप्प्यात आल्यावर कारवाईच्या भीतीने राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४’ हा अध्यादेश तत्काळ लागू केला. त्यानंतरही केवळ राज्य पातळीवर राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणची स्थापना करण्यात आली व पुणे आणि इतर काही निवडक जिल्ह्यांतच जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात आले आहे. आजही राज्यातील इतर जिल्ह्यांत पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण न स्थापन केल्याने राज्य शासनविरोधात अवमानानेची कारवाई होऊ शकते!
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४ ची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४

‘महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४’ महत्वाच्या तरतुदी-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणकडे तक्रार, प्राधिकरणास असलेले अधिकार ई. बाबत खालील खालील  महत्वाच्या तरतुदीबाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे-
कलम २२ क्यू नुसार-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणास खालील प्रकरणांवर स्वताहून अथवा कोणत्याही व्यक्तीच्या तक्रारीनुसार  तक्रार दाखल करून घेण्याचा अधिकार असेल-
पोलीस कोठडीतील मृत्यू,
भारतीय दंड संहिते अंतर्गत कलम ३२० नुसार गंभीर दुखापत,
बलात्कार अथवा बलात्काराचा प्रयत्न,
विहित प्रक्रियेशिवाय अटक अथवा स्थानबद्धता,
भ्रष्टाचार,
खंडणी,
जमीन किंवा घर बळकाविणे,
पदाचा दुरुपयोग ई.
अशा अनेक गंभीर प्रकरणांवर तक्रार दाखल करून घेण्याचा पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणास अधिकार देण्यात आला आहे.

कलम २२ र नुसार-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण चौकशी झालेनंतर त्याचा अहवाल  राज्य शासनास सादर करेल व राज्य शासन आपल्या अपवादात्मक प्रकरणांत सदर अहवाल नाकारण्याच्या अधिकारास अधीन राहून त्यावर कारवाई करेल. पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणद्वारा दाखल अहवाल हा संबंधित पोलीस अधिकारीविरुद्ध प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येऊन दोषी असल्याचा अहवाल दाखल झाले असल्यास त्यावर थेट पुढील शास्तीची कारवाई करण्यात येईल.

कलम २२ र (क) नुसार, (सर्वात महत्वाचे)-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाच्या अहवालात दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे अहवाल प्राप्त झाल्यास राज्य शासन तो अहवाल संबंधित पोलीस ठाण्यास पाठवेल आणि संबंधित पोलीस ठाणे त्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३च्या कलम १५४ अन्वये प्राथमिक माहिती/ एफआयआर म्हणून नोंद करेल.

कलम २२ (ट) नुसार, प्रामाणिक पोलीस अधिकारींना खोट्या व बोगस तक्रारींपासून संरक्षण-
या अध्यादेशात प्रामाणिक पोलीस अधिकारींना त्रास होऊन नये म्हणून खोट्या व बोगस तक्रारदारांच्या विरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये खोट्या तक्रारीबाबत २ वर्षे कारावास व दंड, तसेच ज्या गुन्ह्यांबद्दल फाशीची शिक्षा आहे अथवा ७ वर्षांहून अधिक कालावधीचा कारावास शिक्षा म्हणून नमूद आहे अशा गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत खोट्या आरोपास तक्रारदारास ७ वर्षे शिक्षा ई. शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचा पत्ता-
४था मजला, कुपरेज टेलिफोन एक्स्चेंज,
महर्षी कर्वे रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई, ४००२१
ई-मेल-mahaspca@gmail.com

वकिलाशिवाय आयोग अथवा प्राधिकरणास तक्रार/याचिका कशी करावी-
मी प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेने सामाजिक भान असलेले  वकील यांची नेमणूक करूनच लढा द्यावा असे वारंवार स्पष्ट केले आहे.  मात्र काही अपरिहार्य कारणांमुळे ज्यांना वकील नेमणे शक्य नाही त्यांनी वैयक्तिकरीत्या कशा तक्रार/याचिका दाखल याबाबत खालील लेख जरूर वाचावा व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास नक्की यश भेटेल असे माझे प्रामाणिक मत आहे-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

इतर आयोग व न्यायसंस्था-
हा लेख केवळ भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारी व त्यांच्या विरोधात अस्तित्वात असलेल्या पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाबाबत आहे. त्याव्यतिरिक्त राज्यात इतर अनेक आयोग अस्तित्वात आहेत, जसे की मानवी हक्क आयोग, बाल हक्क आयोग, महिला आयोग ई. सामान्य जनता अशा आयोगाकडेही भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींच्या विरोधात तक्रार दाखल करू शकतात.

इतर जिल्ह्यांत पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमणेबाबत आवाहन-
वर नमूद केलेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जिल्ह्यातही पोलीस उप अधीक्षक व त्याखालील पद असलेल्या पोलीस अधिकारींविरोधात जिल्हा पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्याचे आदेश देऊनही राज्य सरकारने १३ वर्षे होत आले असूनही ९५% हून अधिक जिल्ह्यात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमले नाहीत त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास राज्य शासनाविरोधात अवमानना याचिका दाखल होऊ शकते. परिणामी जनतेने आपापल्या भागातील आमदार, तसेच मुख्यमंत्र्यांना आपले सरकार पोर्टलद्वारे तक्रार नक्की करावी, त्याची दखल घेण्यात येऊन राज्यभरात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात येतीलच व सामान्य जनतेस पोलीस उप अधीक्षक व त्याखालील अधिकारींच्या विरोधात कारवाई करण्यास सर्व आयोग मुंबई येथे स्थित असल्याने सारखे मुंबईस सुनावणीस यावे लागणार नाही. संघटनाही याबाबत कायदेशीर लढाईची तयारी करत असून त्याबाबत लवकरच पुढील तपशील जाहीर करण्यात येईलच.

तात्पुरती रणनीती-
हा लेख लिहिल्यानंतर ज्या लोकांना त्यांच्या जिल्ह्यात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात आलेले नाही मात्र कनिष्ठ पोलीस अधिकारींनी भ्रष्टाचार अथवा कर्तव्यात कसूर केले आहे असे नकारात्मक चित्र असेल त्याबाबत त्यांनी त्यांच्याविरोधात आपापल्या भागातील पोलीस आयुक्तांना तक्रार करावी व पोलीस आयुक्तांनी त्यावर योग्य ती कार्यवाही न केल्यास पोलीस आयुक्तांच्या विरोधात राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी म्हणजे ज्यांच्या जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात आलेली नाही तरीही ते भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस प्रशासन विरोधात राज्य पातळीच्या राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे लढा देऊ शकतात.

एकंदरीत लोकांनी केवळ तक्रार करत बसू नये. सारखे सारखे पोलीस ठाणे येथे न्यायासाठी चकरा मारून वेळ वाया घालवू नये. उलट थेट कायद्याने लढा द्यावा. अशा प्राधिकरण आणि आयोग येथे अंतिम सुनावणी व इतर कार्यवाही होईपर्यंत बराच वेळ जातो हे खरे आहे मात्र काहीच न करण्यापेक्षा निर्णायक लढा दिलेला कधीही श्रेष्ठ! कित्येक आयोगांनी अधिकारींच्या भ्रष्ट व अकार्यक्षमतेविरुद्ध कारवाईचे निर्देश दिले आहेत व सामान्य जनतेस यश मिळाले आहे. संघटनेतर्फे बाल हक्क आयोगाचा गचाळ कारभार उघड केलेनंतर काही प्रमाणात सुधारणाही झाली आहे त्याबाबत खाली लेख दिले आहेच. तरी सामान्य जनतेने कायद्याचा अभ्यास करावा, शिका संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा या तत्वाने आपले राष्ट्रीय कर्तव्य निर्भीडपणे जरूर पार पाडावे असे आवाहन करण्यात येत आहे, जयहिंद!

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

संघटनेतर्फे मागील १० वर्षांत भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढताना कित्येक विजय मिळविले. ज्यामध्ये देशाच्या सर्वात प्रतिष्ठित विधी महाविद्यालयावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश आणि दंड ई. कारवाई तसेच हजारो विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडून घेतलेल्या बेकायदा रक्कमेचा शुल्क परतावा, पेपर तपासणीच्या गैरकारभार प्रकरणांत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे, बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी निष्पाप बालकांना त्रास देणाऱ्या प्राचार्यांची हकालपट्टी, पालकांकडून बेकायदा पद्धतीने वसूल केलेले शुल्क त्यांना परत मिळवून देणे असे अनेक चांगले अनुभव कोणत्याही राजकीय संघटनेच्या पाठींब्याशिवाय अथवा आर्थिक मदतीशिवाय संघटनेतर्फे प्राप्त केले आहेत. काही इतर मोठ्या प्रकरणांत अद्यापही संघटनेतर्फे कित्येक वर्षांपासून निर्णायक लढा चालूच आहे.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध अशी निर्णायक लढाई लढत असताना एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे देशातील श्रीमंत आणि गरीब यांची भयानक दरी आणि त्यामुळे गरिबांना अथवा अगदी सामान्य व्यक्तींना न्यायालयीन लढाईचे खर्च आवाक्याबाहेर झाले आहे. कित्येक प्रकरणांत अन्यायग्रस्त व्यक्तींकडे वकिलांची फी तर सोडा, वकील बांधवांनी फी न घेण्याचे ठरवले तरीही कोर्टात कागदपत्रे जमा करण्याचीही आर्थिक क्षमता नसल्याचे भयानक चित्र समोर आले. अशा वेळी अन्याय सहन करणे अथवा केवळ अधिकारींकडे खेपा मारत बसणे वा सोशल मिडीयावर रोष व्यक्त करत बसणे या पलीकडे असे लोक विशेष काही करत नसल्याची दुर्दैवी बाब समोर आली. अशा सामान्य गोरगरीब जनतेची संख्याही मोठी असल्याने प्रत्येकास मोफत अथवा अत्यंत कमी शुल्क आकारून प्रत्येक वेळी मदत केल्याने मला स्वतःस वैयक्तिक पातळीवर मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब समोर आली. परिणामी सर्व सामान्य जनतेसाठी विविध कोर्ट अथवा आयोग यांचेकडे तक्रार अथवा केस वकिलाशिवाय कशी दाखल करावी याचे नमुना ड्राफ्टसहित लेख लिहिण्याची बाब माझ्या विचाराधीन होती ती आज जाहीर करीत आहे.

हा लेख जाहीर करीत असताना एक बाब आताच स्पष्ट करीत आहे की सामान्य व्यक्तीने बनविलेला ड्राफ्ट आणि कायदेतज्ञाने बनविलेल्या ड्राफ्ट यामध्ये तुलनाच होऊ शकत नाही.  उलट सामान्य जनतेने नेहमी वकील नेमूनच न्यायालयीन लढाई लढावी. मात्र वर नमूद केलेप्रमाणे ज्यांचेकडे आर्थिक क्षमता नाही तसेच मी असेही व्यक्ती पहिले आहेत की ज्यांचेकडे वकिलीची सनद नसली तरीही त्यांचा कायद्याचा अभ्यास व त्याची चांगली जाण आहे. असे लोक केवळ मार्गदर्शन नसल्याने विविध कोर्ट अथवा आयोग येथे याचिका दाखल करण्यास आत्मविश्वासाअभावी याचिका दाखल करीत नाहीत. परिणामी काही अपरिहार्य कारणास्तव वकील न करता आल्याने अन्यायाविरोधात लढा सोडून देऊ नये या उद्देशाने हा लेख सामान्य व्यक्तींसाठी जाहीर करीत आहे. वाचकांनी सदर लेख व्यवस्थित वाचला, कायद्याचे थोडे वाचन केले व त्यांची बाजू सत्याची असेल तर नक्कीच समोर कितीही मोठी शक्ती असली तरी ते विजय मिळवतील अशी मला आशा आहे.

इतकेच नाही तर विविध आयोग व न्यायालय या सर्वांसाठी सामान्य जनतेसाठी एकच नमुना ड्राफ्ट तयार करणे अवघड काम होते परंतु खाली दिलेल्या ड्राफ्टनुसार याचिका दाखल केल्यास बहुतांश न्यायालय व आयोग ते दाखल करून घेतील असे माझे प्रामाणिक मत आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दुर्दैवाने इंग्रजीतून कामकाज चालत असल्याने व भारतीय भाषांना असलेले कमी प्राधान्य यामुळे त्यासाठी इंग्रजीतूनही मी असाच लेख लिहिला असून त्याची मदत घ्यावी, सदर लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft

वैयक्तिकरित्या वकीलाशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन-
या विषयासाठी मी हेतुपरस्पर सध्या ज्वलंत असलेला खाजगी शाळांकडून बेकायदा शुल्कवसुलीबाबत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना कशी तक्रार करावी याचा नमुना देत आहे. तरी विविध आयोग अथवा जिल्हा न्यायालय यांचेकडे तक्रार देताना खालीलप्रमाणे तक्रारीची मांडणी करावी-
अ) अनुक्रमणिका
ब) घटनेचा कालक्रमनुसार तपशील
क) तक्रार/याचिका
तक्रार/याचिकेचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण होईल-
१.तक्रारदार व जाबदेणार यांचे नाव व पत्ते
२.मुख्य वर्गीकृत तक्रार
३.महत्वाचे मुद्दे
४.सविनय मागणी
५.प्रतिज्ञापत्र  (बंधनकारक असल्यास).

वर दिलेल्या याचिकाक्रमाचे केवळ निरीक्षण केल्यास कित्येक वाचकांच्या प्रथमदर्शनीच हे लक्षात आले असेल की  दिलेल्या पद्धतीने केवळ मांडणी केल्यास ते या आधी करत असलेले अनेक चुका आपोआप होणार नाहीत. आता वर दिलेले प्रत्येक स्तराचे स्पष्टीकरण आपण खालीलप्रमाणे पाहणार आहोत.

अ) अनुक्रमणिका-
अनुक्रमणिका हे प्रत्येक तक्रारीच्या सुरुवातीस असावयास हवे. त्यामध्ये मुख्य तक्रार किती व कोणत्या पृष्ठावर आहे, त्यास जोडलेले प्रपत्र, कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्र यांच्याबाबत सविस्तर माहिती आयोग अथवा न्यायालयाच्या संबंधित अध्यक्ष अथवा न्यायाधीशांस प्राप्त होत असते. आता एका प्रकरणांत आपण तयार केलेले नमुना अनुक्रमणिका पाहूयात-

मा.महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचेसमोर
तक्रार क्रमांक-  —-/ २०१९
अबक
(तक्रारदार/वादी)
कखग, प्राचार्या, डबक शाळा
(जाबदेणार/प्रतिवादी)
अनुक्रमणिका

आपल्या लक्षात आले असेल की केवळ अनुक्रमणिका पहिले तर आपल्याला याचिकेबाबत संपूर्ण कल्पना केवळ काही क्षणांतच येईल. अशी मांडणी केल्यास संबंधित न्यायाधीश अथवा आयोगाचे अध्यक्ष यांना काही क्षणांत याचिकेची कल्पना हे पहिले पृष्ठ वाचूनच येते ज्याचा चांगला फायदा हा याचिकाकर्त्यांना होतो. आता यापुढील भाग म्हणजे घटनेचा कालाक्रमनुसार तपशील लिहिणे अत्यंत गरजेचे आहे. वर नमूद प्रकरणात खालीलप्रमाणे कालक्रमनुसार घटनाक्रम लिहण्यात येईल-

ब) घटनेचा कालाक्रमनुसार तपशील

वर नमूद केलेप्रमाणे अनुक्रमणिका आणि घटनेचा कालक्रमनुसार तपशील या तक्रार अथवा याचिकेची पहिली  काही पृष्ठे वाचल्यास संबंधितास ही केस अथवा याचिका कशा संदर्भात आहे, काय घटनाक्रम घडला आहे हे काही क्षणांत कळण्यास मदत होऊन बराच वेळ वाचतो हे आतापर्यंत वाचकांच्या लक्षात आले असेलच. तक्रार वस्तुनिष्ठ पद्धतीमध्ये मांडली गेल्याने वाचणाऱ्या व्यक्तीस संपूर्ण केस अथवा याचिका समजण्यास अत्यंत सोपे होते.

क) तक्रार/याचिका-
आता वर नमूद अनुक्रमणिका आणि घटनेचा कालक्रमनुसार तपशील या बाबी पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही याचिका अथवा केसचे मुख्य भाग म्हणजेच तक्रार याचिका हा मुख्य भाग येतो व त्याचे पुन्हा खालीलप्रमाणे उपवर्ग होतात-
i) तक्रारदार व जाबदेणार यांचे नाव व पत्ते
ii) महत्वाचे मुद्दे
iii) सविनय मागणी
iv) कायदे व न्यायालयीन याचिका यांचे संदर्भ
v) प्रतिज्ञापत्र
वरील स्तरांचे  खालीलप्रमाणे-
i) तक्रारदार व जाबदेणार यांचे नाव व पत्ते-
तक्रार/याचिकेची सुरुवात करताना नेहमी स्वतःचे नाव हे तक्रारदार/वादी/याचिकाकर्ता असा उल्लेख करावा व ज्यांच्या विरोधात गाऱ्हाणे आहे त्यांचे नाव हे प्रतिवादी/जाबदेणार/सामनेवाले असा करावा, तसेच ज्या विभागाच्या विरोधात केस अथवा याचिका दाखल करायची आहे  त्या विभागाच्या प्रधान सचिवास नेहमी प्रतिवादी करावे आणि त्याखाली विभागाच्या इतर अधिकारीना सेवा ज्येष्ठतेनुसार प्रतिवादी करावे ते खालीलप्रमाणे-

मा.महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचेसमोर
तक्रार क्रमांक-  —-/ २०१९
अबक
(तक्रारदार/वादी)
कखग, प्राचार्या, डबक शाळा
(जाबदेणार/प्रतिवादी)

(स्वतःचे  नाव व संपूर्ण पत्ता टाकावा)
                                               …तक्रारदार/याचिकाकर्ता

विरुद्ध

१) प्राचार्य,—– शाळा,
पूर्ण पत्ता टाकावा-
२) सचिव/अध्यक्ष, —- सोसायटी,
पूर्ण पत्ता टाकावा-
३) प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
पूर्ण पत्ता टाकावा-
४) आयुक्त, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
पूर्ण पत्ता टाकावा-
५) शिक्षण संचालक, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
पूर्ण पत्ता टाकावा-
६) शिक्षण उप संचालक
पूर्ण पत्ता टाकावा-
७) शिक्षण अधिकारी, ——— विभाग
पूर्ण पत्ता टाकावा-
८) पोलीस आयुक्त, —– शहर,
पूर्ण पत्ता टाकावा-
९) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, —- पोलीस ठाणे
पूर्ण पत्ता टाकावा-
                                                                …प्रतिवादी/जाबदेणार

वरीलप्रमाणे याचिकाकर्ते/तक्रारदार यांची नावे टाकल्यानंतर मुख्य तक्रार लिहावी. त्यामध्ये सुरुवातीपासून घटनाक्रम कसा घडला व अन्याय कसा झाला आहे याचे सविस्तर वर्णन करावे. असे करताना संपूर्ण तक्रार ही वर्गीकृत करावी. उदा. वर नमूद  शाळेच्या प्रकरणांत खालीलक्रमानुसार वर्गीकरण व तक्रारीचे स्पष्टी देण्यात येईल.
१) शाळेस पाल्याच्या फी कारणास्तव आजतागायत भरलेल्या रक्कमेचे तपशील-
२) शाळा प्रशासनाने शुल्क निर्धारण करताना केलेल्या नियम व कायद्यांचा भंग-
(पालकांनी अधिक माहितीसाठी खालील लेख नक्की वाचवा व शाळा प्रशासनाने केलेल्या  व कायदेभांगांची माहिती सविस्तर व तपशीलवार द्यावी-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
३) माझ्या पाल्यास देण्यात आलेला शारीरिक व मानसिक त्रासाचे तपशील.
४) शिक्षण उप संचालक कार्यालयाच्या अह्वालालात शाळेचे नमूद करण्यात आलेले बेकायदा कृत्य.
५) प्रतिवादी शिक्षण  अधिकारी व पोलीस प्रशासन यांनी केलेले कर्तव्यात कसूर याचा तपशील.

पाहिलत? जर तक्रारीचे वर्गीकरण करून त्याखाली सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेत तर संपूर्ण याचिका ही वाचावयास सोपी होतेच शिवाय प्रत्येक मुद्द्याचे वर्गीकरण करून स्पष्टीकारण दिल्याने युक्तीवादाच्या वेळेस त्यास थेट संदर्भ प्राप्त होऊन प्रत्येक वर्गीकरणानुसार युक्तिवाद करणे सोपे होते.

एक मात्र अत्यंत महत्वाची बाबत लक्षात घ्यावी, तक्रार अथवा केस करताना संबंधित अधिकारी अथवा प्रतीवादीवर भाषेची मर्यादा ठेवावी व केवळ त्याने कायद्याने केलेले भंग व अन्याय यांचाच तपशील द्यावा. मी कित्येक सामाजिक कार्यकर्ते अथवा व्यक्तींना आपल्या तक्रारीत केवळ भावनिक बाबी व संबंधिताना केवळ दुषणे देणे ‘राष्ट्रद्रोही’, ‘चोर’, ‘डाकु’, ‘खंडणीखोर’ अशा उपाधी देणे तसेच केवळ भावनिक बाबीवर उतारेच्या उतारे लिहताना पहिले आहे. याचा संबंधित तक्रारदारास त्रास होऊ शकतोच कारण या सर्व गुन्ह्यांची व्याख्या भारतीय दंडसंहिता ई.कायद्यांत करण्यात आली असल्याने जर तसे गुन्हे सिद्ध होत नसतील तर तक्रारदारावर अब्रूनुकसानीचा दावा करण्यात येऊन त्यास त्रास देण्याच्या घटना पाहण्यात आल्या आहेत. इतकेच नाही तर न्यायालय आणि आयोग हे कायद्याच्या मुद्द्यांवर चालतात, तिथे भावनेला स्थान नसते, परिणामी आपली तक्रार ही केवळ कायद्याच्या तरतुदी व त्याचे करण्यात आलेले भंग यांना अनुसरूनच करावी, भावनिक बाबी या नमूद करू नयेत अथवा त्यास नाममात्र स्थान द्यावे.

ii) महत्वाचे मुद्दे-
एकदा का तक्रार सविस्तरपणे व वर्गीकृत पद्धतीने स्पष्ट केल्यानंतर त्या सर्व तक्रारींना अत्यंत संक्षिप्तमध्ये मांडण्याचा प्रकार म्हणजे ‘महत्वाचे मुद्दे’ होय. आपण केलेली संपूर्ण तक्रार ही केवळ कोणत्या कायद्यांचा कसा भंग झाला हे स्पष्ट करणारा हा भाग म्हणजे कोणत्याही तक्रार अथवा याचिकेचा गाभा असतो. केवळ काही वाक्यांत नमूद केलेले मुद्दे हे युक्तिवादासाठी अत्यंत उपयोगी तर पडतातच शिवाय संबंधित आयोग अथवा न्यायालय यांचेसमोर प्रतीवादींनी केलेले नियम व कायदेभंग संक्षिप्तमध्ये स्पष्ट होतात. उदा. वर नमूद शाळेच्या प्रकरणात ‘महत्वाच्या बाबी’ या खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात येतील-

‘महत्वाचे मुद्दे’-
प्रतिवादी शाळा प्रशासन व संबंधित अधिकारी यांनी खालीलप्रमाणे कायदे व नियम यांचे भंग केले आहे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व त्यातील सन २०१६ च्या नियमावलीतील (यापुढे कायदा आणि नियमावली असे संबोधित आहे).
अ. शाळा प्रशासनाने केलेले नियम व कायद्यांचे भंग-
१) शाळा प्रशासनाने कायद्यातील कलम ४ व नियामावलीतील उपनियम ३ नुसार पालक शिक्षक संघाची स्थापना न करता, ‘नमुना १’ नुसार शाळेच्या वेबसाईटवर कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही.
२) पालक शिक्षक कार्यकारी संघाची कायद्याने बंधनकारक निवड न केल्याने कायद्यातील कलम ६ नुसार शाळा प्रशासनाने कोणत्याही अधिकृत प्रस्तावाशिवाय शुल्कनिश्चिती केली आहे.
३) कायद्यातील कलम ९ व नियमावलीतील नियम ११ नुसार शुल्क निश्चितीच्या विविध बाबी जसे की शाळेचे ठिकाण, पायाभूत सोयी-सुविधा, प्रशासन व परीक्षणावरील खर्च, शाळेस प्राप्त झालेले अंशदान व त्यातून आलेला अतिरिक्त निधी, शाळेकडून ई गव्हर्नन्स अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सुविधा म्हणजेच हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर विषयक सुविधा, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, स्विमिंग पूल, घोडेस्वारी, धनुर्विद्या ई सारख्या प्रयोगनिष्ठ सुविधा, (Performing Arts), विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेली पाठ्यपुस्तके, वह्या, बसची क्षमता, बसचे अंतर, तुलनात्मक इंधन दर विचारात घेऊन निश्चित केलेले  वाहतूक शुल्क, मध्यान्ह भोजन, अल्पोपहार सुविधा ई. बाबत पालक शिक्षक संघाची कार्यकारी समितीच अस्तित्वात नसल्याने शाळेने केलेली प्रचंड शुल्क वाढ ही रास्त आहे किंवा कसे याबाबत पालक अथवा त्यांच्या प्रतिनिधी यांचेसमोर पारदर्शकताच ठेवण्यात आलेली नाही.
४) नियमावली २०१६ च्या नियम ९ (१) मधील नमुना ३ नुसार शाळेने फी ही कार्यकारी समितीच्या संमतीने मान्य करणे बंधनकारक असल्याने ती मान्य केलेली फी ही पूर्णतः बेकायदा ठरते.
५) शाळा प्रशासनाने शुल्कनिश्चितीबाबत कायद्यातील नमूद तरतुदींचे २ पेक्षा अधिक भंग केल्याने ते कायद्यातील कलम १६ च्या उपकलम १, २ व ३ नुसार दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी रु.२०००००/- (दोन लाख रुपये) ते रु.१००००००/- (दहा लाख रुपये) इतक्या दंडास किंवा कमीत कमी ३ महिने ते  ६ महिने  कारावासाच्या शिक्षेस पात्र  आहेत.
६) शाळा प्रशासनाने माझ्या पाल्यास बेकायदा शुल्काच्या मागणीसाठी मानसिक त्रास दिला असून ते बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम १७ नुसार दोषी आहेत व त्यांचेवर कलम १७ (२) नुसार त्यांना लागू असलेल्या सर्विस नियमावलीनुसार कारवाई होणे गरजेचे आहे.
७) शाळा प्रशासनाने माझ्या पाल्यास मानसिक छळ व त्रास दिल्याने ते बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम ७५ अंतर्गत दोषी असून त्यांचेवर फौजदारी कारवाई होणे गरजेचे आहे.
ब. पोलीस व शिक्षण  विभागाच्या अधिकारींनी केलेले कर्तव्यात कसूर नियम व कायद्यांचे भंग-
वर नमूद केलेप्रमाणे शाळा प्रशासनाने केलेले अपराध हे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम  २०११ च्या कलम २० अंतर्गत दखलपात्र गुन्हे असल्याचे जाहीर करण्यात आले असूनही प्रतिवादी शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच संबंधित पोलीस अधिकारी यांनी आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने ते स्वतः या फौजदारी कट कारस्थानात सामील असल्याचे सिद्ध झाले असून त्यांचेवर त्यांच्या सर्विस नियमावली नुसार तसेच फौजदारी कारवाई होणे गरजेचे आहे.

आता कल्पना करा, आयोगात अथवा न्यायालयात आपल्या तक्रारीवर सुनावणी सुरु असताना प्रतिवादीचे प्रतिनिधी हे मूळ मुद्द्यापासून भटकविण्यासाठी विविध हथकंडे वापरत असतात अशा वेळी आपण केवळ महत्वाचे मुद्दे हा आपल्या याचिकेतील भाग काढला की आपण त्यांना विनम्रपणे थांबवून कायद्याच्या मुद्द्यावरच युक्तिवाद करण्यास भाग पाडू शकता इतके या प्रवर्गाचे महत्व आहे. 

iii) सविनय मागणी-
तक्रार/याचिकेचा अंतिम स्तरावरील हा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. यामध्ये केवळ आणि केवळ कायद्यातील तरतुदीस अनुसरूनच मागणी करावी. मोघम अथवा सामान्य स्वरुपाची मागणी केल्यास हवा तसा न्याय मिळविण्यास अडचणी येतात. परंतु जर वर नमूद केलेला ‘महत्वाचे मुद्दे’ हा भाग आपण व्यवस्थित अभ्यास केले  असल्यास त्याच्याच आधारे आपण अत्यंत व्यवस्थित व कायद्यास अनुसरून अशा मागण्या मांडू शकतो. वर नमूद उदाहरण दाखल घेतलेले ‘महत्वाचे मुद्दे’ नुसार खालीलप्रमाणे मागणी मांडण्यास सोपे होते-
सविनय मागण्या-
मा.आयोग/न्यायालय यांचेसमोर उपरोक्त संदर्भीय बाबींना अनुसरून मी सविनय मागणी करीत आहे की,
१) शाळा प्रशासनाच्या विरोधात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कलम १६ अंतर्गत रु.१००००००/- (दहा लाख रुपये) दंडात्मक कारवाई तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास संबंधित सक्षम
अधिकारीस निर्देश देण्यात यावेत.
२) शाळा प्रशासनाने वारंवार हेतुपरस्पर अपराध केल्याने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कलम १६(३) नुसार त्यांना त्यांच्या पदावरून बडतर्फ करण्याचे तसेच इतर कोणत्याही शाळेत पदभार घेण्यास बंदी टाकण्याचे निर्देश सक्षम अधिकारींना देण्यात यावेत.
२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम १७ नुसार माझ्या पाल्याचा मानसिक छळ केलेबाबत वर्गशिक्षिका व प्राचार्य यांचेवर कलम १७(२) नुसार त्यांना लागू असलेल्या सर्विस नियमावलीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश सक्षम अधिकारींस देण्यात यावेत.
३) शाळा प्रशासनाने माझ्या पाल्यास मानसिक छळ व त्रास दिल्याने बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम ७५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश प्रतिवादी क्रमांक ९, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात यावेत.
४) कर्तव्यात कसूर केल्याने तसेच फौजदारी कटकारस्थानात सामील असल्याने प्रतिवादी क्रमांक ४ ते ७ यांचेविरोधात फौजदारी तसेच शास्तीची कारवाई करण्यास प्रतिवादी क्रमांक १ यांना निर्देश देण्यात यावेत.
५) प्रतिवादी क्रमांक ९, पोलीस निरीक्षक —पोलीस ठाणे यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांचेविरोधात शास्तीची कारवाई करण्यासाठी प्रतिवादी क्रमांक ८, पोलीस आयुक्त, यांना निर्देश देण्यात यावेत.

अशाप्रकारे निवडक व कायद्यांना अनुसरून मागण्या केल्यास संबंधित न्यायालय अथवा आयोग यांना त्यावर निर्णय देणे सामान्यपणे क्रमप्राप्त असते. जवळपास अशाप्रकारे कायद्याच्या तरतुदी, प्रतिवादींनी केलेले भंग केवळ यांनाच आपल्या तक्रारीत स्थान द्यावे. निरर्थक शब्द, राग, अलंकारिक भाषा यांना त्यात स्थान देऊ नये. तसेच सर्वात महत्वाचे म्हणजे आयोग अथवा न्यायालयात बाजू मांडताना सावकाशपणे विनम्र आवाजातच ते मांडावे. न्यायाधीश अथवा आयोगाचे अध्यक्ष आपले म्हणणे ऐकत नसल्यास त्यांना ते शांतपणे पटवून देण्याचा प्रयत्न करावे. तरीही ते तक्रार/याचिका नाकारीत असल्यास ‘मा.न्यायालयाने माझी तक्रार/याचिका नाकारली तरीही मला न्याय मिळत आहे अशी माझी भावना आहे परंतु एकदा मला त्यावर पुन्हा बाजू मांडण्याची संधी द्यावी’ असे विनम्रपणे सांगावे. काहीही करून उद्धटपणे बोलू नये. न्यायाधीश अथवा आयोगाचे अध्यक्ष यांनीच चुकीचे शब्द वापरले अथवा अपमानजनक वर्तन केले तर ‘कृपया माझ्याबाबत आपण वापरलेले शब्द आदेशात नमूद करावे ही नम्र विनंती’ अशी विनंती करावी अथवा त्याविरोधात योग्य त्या न्यायालयास तक्रार करावी परंतु स्वतःचा संयम सोडू नये. अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्यास नक्कीच यश मिळू शकते असा माझा विश्वास आहे.

यानंतर याचिकेत शेवटचे तांत्रिक बाब म्हणजे-
iv) कायदे व न्यायालयीन याचिका यांचे संदर्भ
v) प्रतिज्ञापत्र 
यातील कायदे व न्यायालयीन याचिका यांचे संदर्भ असा मथळा टाकून आपण संदर्भ दिलेले कायदे व महत्वाची कलमे यांचा संक्षिप्त उल्लेख करावा तसेच बहुतांश न्यायालय व आयोग इथे प्रतिज्ञापत्र हे बंधनकारक असते, ते नोटरीकडे जाऊन करून घ्यावे.

वर नमूद केलेप्रमाणे न्यायालय अथवा आयोगाकडे तक्रार/याचिका करण्यापूर्वी एकदा वकिलांसही आपला ड्राफ्ट दाखवून दुरुस्ती करून घ्यावी. स्वतःच ड्राफ्ट तयार केल्याने संबंधित वकील केवळ दुरुस्ती सुचविण्याचे नाममात्र शुल्क घेतील व अशा डावपेचाने सामान्य व्यक्तीस शेकडोंच्या संख्येने न्यायालय/आयोगात तक्रार अथवा याचिका दाखल करता येतील.

तर मग वाट कसली बघताय? रस्त्यांवर खड्डे पडलेत? कुणी बेकायदा सावकारीसाठी त्रास देताय? कुणी अधिकारी कागदपत्रे सापडत नाहीत म्हणून देता येणार नाही असे उत्तर देत आहे? चुकीचे विजेची बिले येत आहेत? शाळा बेकायदा फी साठी त्रास देत आहे? आता गप्प बसू नका, कायद्याचा थोडा अभ्यास करा, बाल हक्क आयोग, मानवी हक्क आयोग, पोलीस तक्रार निवारण समिती, महिला आयोग अशा कित्येक आयोगांकडे याचिका करावी. त्यास वेळ लागेल, कधी कधी वर्षेही लागतील मात्र विजय शेवटी आपलाच होईल. शिका संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा!

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.