महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड. त्याचसोबत महाराष्ट्रा शैक्षणिक संस्थांचा नफेखोरी नियंत्रण करणारा कायदा कसा असावा याचा नमुनाही सामान्य जनतेसाठी या लेखात जोडला आहे.
Legal Remedies (Marathi)
Legal Remedies (Marathi) भ्रष्ट अधिकारी व अन्यायाविरोधात कायद्याने कसा लढा द्यावा याबाबत अज्ञान असल्याने कित्येक सामान्य जनतेचे अपरिमित नुकसान होत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले होते. परिणामी राज्यातील विशेषतः ग्रामीण भागातील जनतेस ज्यांना इंग्रजी भाषेची समस्या आहे मात्र भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध विविध अधिकार संस्था, आयोग तसेच न्यायालयात लढा द्यायचा आहे यासाठी मराठीतून पोस्ट केलेले खालील लेख नक्की वाचावेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियममधील सक्षम अधिकारी-ग्रामीण व शहरी.
टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.
मार्गदर्शिका-टेलीमार्केटिंग कॉलचा त्रास करणाऱ्यांचा क्रमांक ट्रायच्या सुविधेने ७ दिवसांत कायमचे बंद करणे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११- तक्रार निवारण मार्गदर्शिका, कायद्यातील तरतुदी, त्यांचा अर्थ काय आहे, त्यांचा वापर करून पालक शाळेवर फौजदारी तसेच दंडात्मक कारवाई करू शकतात याबाबत मार्गदर्शन केले आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या.
जनतेस त्यांच्या मागण्या या कायद्याच्या भाषेत मांडता येत नाहीत किंवा कायद्यात काय सुधारणा कराव्यात की जेणेकरून शिक्षणाच्या बाजारीकरणास अटकाव करता येईल याबाबत मत मांडण्यात अडचणी येतात. त्याचाच संदर्भ घेऊन सोप्या कायदेशीर भाषेत वर नमूद कायद्यातील जनतेच्या मागण्यास कायद्याच्या भाषेत मांडण्यात आले आहे.