Legal Remedies (Marathi) भ्रष्ट अधिकारी व अन्यायाविरोधात कायद्याने कसा लढा द्यावा याबाबत अज्ञान असल्याने कित्येक सामान्य जनतेचे अपरिमित नुकसान होत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले होते. परिणामी राज्यातील विशेषतः ग्रामीण भागातील जनतेस ज्यांना इंग्रजी भाषेची समस्या आहे मात्र भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध विविध अधिकार संस्था, आयोग तसेच न्यायालयात लढा द्यायचा आहे यासाठी मराठीतून पोस्ट केलेले खालील लेख नक्की वाचावेत.
शाळा सीबीएसई संलग्न आहे किंवा नाही तपासणे- नुकतेच कित्येक शाळा या सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नसूनही पालकांना सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न असल्याची खोटी माहिती देऊन पालकांची फसवणूक करीत असल्याचे प्रकार संघटनेच्या निदर्शनास आले आहेत. या बोगस शाळा उघडपणे पालकांना फी पावती, वार्षिक अहवाल ई. वर सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न असल्याचे नमूद करीत असून अवाजवी फी वाढ करण्यामागे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्नता हे कारण पुढे करीत असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत.
इतकेच नाही तर या बोगस शाळा अभ्यासक्रम सुद्धा सीबीएसई बोर्डाप्रमाणे असल्याचे सांगून पुस्तकांसाठी मोठी फी वसूल करीत आहेत. काही पालकांनीही संघटनेस याबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली होती. परिणामी संघटनेकडून हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका- मुळात शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणे ही अत्यंत सोपी बाब असून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे काही मिनिटांत पालक याबाबत अधिकृत माहिती मिळवू शकतात. यासाठी पालकांनी सर्वप्रथम सीबीएसई बोर्डाची अधिकृत वेबसाईट उघडावी ज्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
वर नमूद लिंक क्लिक केल्यानंतर सीबीएसई बोर्डाची खालीलप्रमाणे वेबसाईट उघड होईल-
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
वर नमूद केलेप्रमाणे सीबीएसईचे पेज उघड झाल्यानंतर त्यातील ‘Schools Directory’ बटनवर या (लाल रंगाने वर्तुळाकार अधोरेखित) क्लिक करावे. त्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज दिसेल-
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
वरीलप्रमाणे पेज उघड झाल्यानंतर आपण शाळेच्या नावानुसार, संलग्नता क्रमांक, राज्य अथवा प्रदेशानुसार माहिती भरून शाळा खरेच सीबीएसईला संलग्न आहे की नाही याची अधिकृत माहिती मिळवू शकता. वरीलप्रमाणे प्रक्रिया करण्यापेक्षा काहीजण थेट संलग्नतेच्या पेजवर खालील लिंकद्वारे जाऊ शकतात –
तसेच ज्या शाळा स्वतःला अशा पद्धतीने बोगस सीबीएसई संलग्नता दर्शवित आहेत त्यांच्यावर पालक फौजदारी कारवाई तसेच सीबीएसई बोर्डास अशा शाळांनी संलग्नता अर्ज केला असेल तर तो नाकारण्यासाठी तक्रार अर्ज करावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन २०११
अखेरीस पालकहितविरोधी सुधारणा संमत! पालकांसाठी रणनीती.
शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती- संघटनेतर्फे सर्वप्रथम या वेबसाईटवर राज्य सरकार पालकहितविरोधी सुधारणा आणणार असल्याची बातमी विश्वसनीय सूत्रांकडून आम्ही दि.०९.०८.२०१८ रोजी देण्यात आली होती (आपण गुगलवर सर्च केल्यास सर्वप्रथम याबाबत संघटनेनेच लेख जाहीर केल्याचे स्पष्ट होईल). अखेरीस ती दुर्दैवी बातमी खरी ठरली व राज्य सरकारने आपला खरा काळा चेहरा थेट समोर आणला असून पालकहितविरोधी व खाजगी शाळांना राक्षसी नफेखोरी करण्यास आयते कुरण उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ मध्ये अत्यंत धक्कादायक व संतापजनक अशा तरतुदी विधानसभेत दि.२६.११.२०१८ रोजी पारित केल्या आहेत व ते विधान परिषदेतही मंजूर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत
या सर्व गैरप्रकाराविरोधात लवकरच योग्य ती आंदोलनात्मक अथवा न्यायालयीन कारवाई संघटनेतर्फे करण्यात येईलच. मात्र तोपर्यंत संघटनेतर्फे यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेले विविध लेख सामान्य जनतेने वाचले व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास या भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास त्याचा नक्की फायदा होईल या आशेने तसेच या सुधारणेत सर्व पक्षीय नेते सन २०१० पासून कसे सामील आहेत, महाराष्ट्रात शुल्क नियंत्रण अपयशी ठरावा यासाठी वर्षानुवर्षे कसे कट रचले जात आहेत त्याविरोधात पालकांनी कसे लढावे याची जन जागृती व्हावी म्हणून सामान्य जनतेस उपयुक्त ठरलेल्या लेखांची माहिती आम्ही देत आहोत.
याशिवाय अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे पालकांनी या नवीन सुधारणा या पुढील शैक्षणिक वर्षी लागू होणार असल्याची बाब लक्षात घ्यावी. त्यामुळे सन २०११४ ते सन २०१८ साठी यापूर्वीचाच कायदा लागू होणार असल्याने यावर्षीची तसेच याआधी शाळेने केलेले बहुतांश बेकायदा कृत्य यापासून त्यांची सुटका होणार नाही. त्यामुळे पालकांनी तत्काळ खाली दिलेले लेख वाचून त्याबाबत जन आंदोलन, न्यायालयीन याचिका अथवा विविध आयोगात तत्काळ याचिका व खटले दाखल करावेत जेणेकरून राज्य सरकार व खाजगी शाळांनी एकत्रित रचलेल्या या कट कारस्थानाचे त्यांचे मनसुबे मोठ्या प्रमाणात विफल होतील.
तरी वर नमूद केलेप्रमाणे संघटनेद्वारा जाहीर करण्यात आलेले अत्यंत महत्वाच्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे-
१) नवीन कायदा जरी अस्तित्वात आला तरी त्यात सध्याच्या कायद्याच्या बऱ्याच तरतुदी अबाधित ठेवण्यात आल्या असल्याची माहिती आहे आणि याचाच वापर करून नवीन कायदा अस्तित्वात आला तरी पालकांनी खाली दिलेल्या मार्गदर्शिकेचा वापर केल्यास कित्येक भ्रष्ट शाळांना कायमचा धडा शिकवता येईल. यातील बऱ्याच तरतुदी शाळा प्रशासन सुरुवातीसच अंमलबजावणी करीत नाही व त्याविरोधात पालकांनी तत्काळ कारवाई केल्यास अवाजवी शुल्क वसुलीस नक्की आळा बसू शकेल. या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे-
२) राज्य सरकारचा कायदा जरी बदलणार असला तरी केंद्र सरकारच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या कायद्याच्या विविध तरतुदीचा वापर करून आपण शाळेचे ऑडीट रिपोर्ट, मान्यता कागदपत्रे, शिक्षक विद्यार्थी संख्या, मुलभूत सुविधा ई.चा वापर करून दोषी शाळेवर वार्षिक सुमारे रु.३५०००००/- (सुमारे पस्तीस लाख रुपये) इतका दंड तसेच फौजदारी कारवाई करण्यास भाग पाडू शकता.या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे-
३) सन २०१० साली राज्यात अत्यंत कठोर असा कायदा आणला गेला होता मात्र त्यानंतर प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने त्यास हेतुपरस्पर न्यायालयात रद्द होईल अशा तरतुदी करून पालकहितविरोधी कायदा कसा आणला, आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा कसा असावा याचा नमुना तसेच उच्च न्यायालयीन आदेशांच्या प्रतींसहित खालील लेखात माहिती दिली आहे.
या व्यतिरिक्त बेकायदा फी साठी विद्यार्थ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देण्याच्या प्रकारांविरोधातही उपयुक्त ठरतील तसेच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास न्यायालयीन आदेशांच्या प्रतींसहित दिलेले खालील इतर लेख अवश्य वाचा-
तसेच कोर्टात काही अपरिहार्य कारणास्तव वकील नेमणे शक्य नसल्यास याचिका दाखल करावी लागल्यास स्वतः कोणत्या नमुन्यात याचिका दाखल करावी यासाठी इंग्रजी लेख खालीलप्रमाणे-
एकंदरीत राज्य सरकारने भयानक व संतापजनक दुष्कृत्य केले असून यात वाद नाही मात्र सामान्य जनतेने कायद्याचा अभ्यास केल्यास असे कटकारस्थान उधळून लावता येतात हेही तितकेच महत्वाचे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘शिका,संघटीत व्हा व संघर्ष करा’ हे तत्व अंगीकारल्यास कितीही मोठी शक्ती असू देत त्याविरोधात विजय नक्कीच मिळवता येतो व यासाठी सामान्य जनतेस उपयुक्त लेख, जन आंदोलने व कोर्टात याचिका ई. मार्ग संघटनेतर्फे लवकरच अवलंबण्यात येतील, जयहिंद!
जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा लेख पोहोचावा व म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती. सामान्य जनता, पत्रकार व वकीलबांधव यांच्यासाठी उपयुक्त लेख.
महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती-कित्येक नागरिकांना आपल्या स्थानिक भागातील आमदारांनी विधानसभा अथवा विधानपरिषद येथे कोणते तारांकित प्रश्न विचारले अथवा लक्षवेधी सूचना मांडली याबाबत अनभिज्ञता असते. कित्येक नागरिकांनी संघटनेस अशा प्रश्नांची यादी, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. यादी कशी मिळवावी याबाबतही संघटनेस मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली होती.
मुळात याचे उत्तर अत्यंत सोपे असून महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवरच ही माहिती उपलब्ध असून सामान्य नागरिक तेथून आमदारांनी कोणते तारांकित प्रश्न विचारले, लक्षवेधी सूचना मांडल्या, सादर केलेली विधेयके ई. यांची यादी पीडीएफ स्वरुपात पाहू शकतात अशी व्यवस्था करून ठेवण्यात आली आहे. केवळ नागरिकांनी ते वेळोवेळी तपासले पाहिजे आणि फाईल्स डाउनलोड करून ठेवल्या तर अशी माहिती त्यांना उपलब्ध होईलच शिवाय राज्यभरातील जनतेस ते अशा फाईल्स सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पाठवू शकतात व आपापल्या भागातील आमदार अथवा राज्यातील सर्व आमदार त्यांनीच निवडलेल्या प्रश्नांवर सक्रीय आहेत किंवा प्रश्न केवळ विचारून शांत बसतात यासंबंधी माहिती मिळवू शकतात. प्रश्न विचारून ते हेतुपरस्पर शांत बसले असल्यास त्यांनीच विचारलेल्या प्रश्नांची मिडिया अथवा सोशल मीडियाद्वारे त्यांना आठवण करून नक्की जाब विचारावा.
तरी राज्यातील ग्रामीण जनतेस अधिक सोप्या पद्धतीने कळावे म्हणून ग्राफिकच्या माध्यमातून तारांकित प्रश्न अथवा लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. कसे पाहावे व डाउनलोड करावे याची प्रक्रिया खाली दिली आहे-
१) सर्वप्रथम महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
२) वर नमूद केलेल्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे वेबसाईटचे होमपेज उघडले जाईल-
वर नमूद केलेप्रमाणे होमपेजमध्ये नागरिकांना विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील माहिती दिसतील. त्यामध्ये अनेक प्रवर्ग दिसतील ज्यामध्ये, प्रश्नांची सूची, तारांकित प्रश्नांची यादी, लक्षवेधी सूचनांची यादी, विधेयके ई. दिसतील. त्यावर क्लिक केलेनंतर पुढील माहिती उघड होईल. उदाहरणार्थ या पेजमधील विधानसभेच्या ‘प्रश्नांची यादी’ वर क्लिक केले असता एक कॅलेंडर उघड झाले आहे ते खालीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.
त्यामध्ये अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशीची म्हणजेच २० नोव्हेंबर २०१८ व उद्या म्हणजेच २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या तारांकित प्रश्नाची यादी दिसते. संबंधित तारखांवर क्लिक केल्यास त्या दिवसाची पीडीएफ फाईल भेटेल. त्यानंतर अथवा पुढील फाईल संघटनेच्या तरी निदर्शनास आले नाही. म्हणजेच आमच्या मते नागरिकांनी तत्काळ या फाईल्स डाऊनलोड करून ते सोशल मीडियाद्वारे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविलेले कधीही बेहतर!
जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा लेख पोहोचावा व म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५
सरकारी कागदपत्रे बेकायदेशीरपणे गहाळ तसेच नष्ट करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कठोर तरतुदी असणाऱ्या कायद्याबाबत माहिती.
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
सरकारी कागदपत्रे बेकायदेशीरपणे गहाळ तसेच नष्ट करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कठोर तरतुदी असणाऱ्या कायद्याबाबत माहिती.
कित्येक सरकारी अधिकारींकडून सामान्य जनतेने माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत अथवा इतर पद्धतीने मागितलेली माहिती ‘सापडत नाही’ अथवा ‘गहाळ’ झाल्याचे कारण देऊन त्यांना कार्यालयात दुरुत्तरे केल्याचे प्रकार संघटनेच्या निदर्शनास आले होते. अशा अधिकारींनी कित्येकांना असे लेखी पत्र दिल्याने ते निराश होऊन त्यापुढे कायद्याच्या अज्ञानाअभावी लढा अर्धवट सोडून देत असल्याची बाबही निदर्शनास आली होती. परिणामी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी’ हा लेख जनहितार्थ जाहीर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-
कित्येक नागरिकांना जाणीव नाही परंतु राज्य सरकारने सार्वजनिक अभिलेखांचे जतन, सुरक्षा, व्यवस्थापन ई. करण्यासाठी वर नमूद कायदा लागू केला आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक अभिलेखे हे बेकायदा पद्धतीने नष्ट अथवा विल्हेवाट लावल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
सदर कायद्याची मराठीतील प्रत मिळविण्यासाठी खालील लिंक पहा-
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी-
१) सार्वजनिक अभिलेखाची व्याख्या-
कलम २ (छ) मध्ये दिलेल्या व्याख्येनुसार सार्वजनिक अभिलेखात दस्तऐवज, हस्तलिखित व फाईल तसेच संगणकाद्वारे अथवा अन्य साधनाद्वारे निर्मित कोणतेही माहितीचा समावेश केलेला आहे.
कलम ३ नुसार राज्य शासनास सार्वजनिक अभिलेखांचे प्रशासन, व्यवस्थापन, जतन तसेच विल्हेवाट लावणेसंबंधी अधिकार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सार्वजनिक दस्तऐवज राज्याबाहेर नेणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
२) अभिलेख अधिकारी-
कलम ५ व ६ नुसार प्रत्येक सार्वजनिक दस्त ऐवज जतन करणाऱ्या कार्यालयास एक अभिलेख अधिकारी नेमण्याचे बंधन टाकण्यात आले असून त्यास सार्वजनिक दस्तऐवज ठेवण्यासाठी अभिलेख कक्ष (खोली अथवा जागा) त्याच्या प्रभाराखाली ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच तो या सार्वजनिक अभिलेखांच्या जतन व व्यवस्थापन करण्यास जबाबदार असण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
३) अभिलेख अधिकारीने अभिलेखांच्या अनधिकृतपणे काढून टाकणे व नष्ट होणेबाबत करायची कार्यवाही-
कलम ७ नुसार अभिलेख अधिकारी त्याच्या ताब्यात असलेले कोणतेही अभिलेख अनधिकृतपणे काढून टाकण्यात येणे, नष्ट केले जाणे, फेरफार वा विरूपित केले जाणे ई. बाबत ते परत मिळविणे अथवा पूर्वरत करणे याबाबत तत्काळ योग्य कार्यवाही करण्याची आणि तसा अहवाल तत्काळ संचालकास कळविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
४) विहित प्रक्रियेव्यतिरिक्त सार्वजनिक अभिलेखांची विल्हेवाट अथवा नष्ट करण्यास बंदी-
कलम ८ नुसार कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची विहित करण्यात आलेल्या प्रक्रियेव्यतिरिक्त ते नष्ट करण्यास अथवा त्याची विल्हेवाट लावण्यास बंदी टाकण्यात आली आहे. इतकेच नाही हा कायदा अस्तित्वात आल्याच्या १०० वर्षांत संचालकाच्या मते जतन करण्यास अयोग्य असलेले सार्वजनिक अभिलेख वगळता सार्वजनिक अभिलेख नष्ट करता येणार नाही. या तरतूदीबाबत इथे नमूद करण्याचे मुद्दाम कारण असे की कित्येक सरकारी अधिकारी सामान्य नागरिकांस ‘कागदपत्रे १० वर्षे अथवा २० वर्षे जुनी असल्याने त्याची विल्हेवाट लावून टाकण्यात आली आहे अथवा ते सापडत नाही’ असे सांगतात. त्यास कायद्याचा कोणताही आधार नसून अशा अधिकारींवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
५) शिक्षेची तरतूद-
कलम ९ नुसार वर संक्षिप्तमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार कलम ४ व कलम ८ चे भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरोधात ५ वर्षापर्यंत कारावास तसेच रु.१००००/- इतका दंड अथवा दोन्ही अश्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. थोडक्यात सार्वजनिक अभिलेख राज्याबाहेर परवानगीशिवाय नेणे, बेकायदा पद्धतीने नष्ट, फेरफार अथवा हेतुपरस्पर गहाळ करणे यासाठी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-यशस्वी वापर-
संघटनेस नुकतेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी संपर्क केला. त्यांनी शिक्षण मंत्रालयास दाखल केलेल्या माहिती अर्जास जन माहिती अधिकारीने थेट राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयासमोर ‘माहिती अर्ज सापडत नाही’ असे कारण देऊन माहितीस उशीर केल्याचे कारण पुढे ठेवले. मात्र श्री.तुळसकर यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ च्या कठोर तरतुदी राज्य माहिती आयुक्त यांचेसमोर मांडताच व याबाबत संबंधित अधिकारींना कल्पना देताच त्यांचा ‘न सापडणारा माहिती अर्ज’ तत्काळ सापडला. मात्र राज्य माहिती आयुक्तांनी ही बाब गंभीर असल्याची दाखल घेत व तसे आदेशात नमूद करून मंत्रालयाच्या जन माहिती अधिकारीस रु.२५०००/- दंड ठोठावला. केवळ या कायद्याचा संदर्भ दिल्याने इतका मोठा दणका बेजबाबदार अधिकारीस ‘प्राप्त’ झाला. याबाबत संघटनेतर्फे संबंधित आदेशाच्या प्रतिसहित लेख जाहीर करण्यात आला होता त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
तर यापुढे कोणत्याही शासकीय अधिकारीने ‘कागदपत्र सापडत नाही, हरवले आहे, नष्ट केले आहे अथवा गहाळ झाले आहे’ असे कारण दिल्यास त्यास नक्की जाब विचारा, अभिलेख अधिकारीने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागा न दिल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यास कठोर शिक्षा नक्की करा. त्याच्याविरोधात संबंधित अधिकारी, आयोग अथवा कोर्टात नक्की तक्रार अथवा केस दाखल करा. वकील करणे शक्य नसल्यास खाली दिलेल्या इंग्रजी लेखातील नमुन्यानुसार कोर्ट अथवा आयोग येथे आपण स्वतः याचिका करू शकता!
यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड. त्याचसोबत महाराष्ट्रा शैक्षणिक संस्थांचा नफेखोरी नियंत्रण करणारा कायदा कसा असावा याचा नमुनाही सामान्य जनतेसाठी या लेखात जोडला आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड-एकीकडे महाराष्ट्रातील लाखो पालकांमध्ये आधीच खाजगी शाळांना प्रचंड नफेखोरी करण्यास हातभार लावणाऱ्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मध्ये हेतुपरस्पर हा कायदा पूर्णतः खाजगी शाळा धार्जिणा करण्यासाठी राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात सुधारणा करण्यासाठी ठेवल्याने कमालीचा संताप व्यक्त केला जात असताना संघटनेने केलेल्या संशोधनात सन २०१० पासून ते सन २०१८ पर्यंत प्रत्येक सरकारने राज्यातील शुल्क नियंत्रण कायदा हा कसा कमकुवत होईल व शिक्षणाचे पूर्णतः बाजारीकरण कसे होईल याचीच काळजी घेतल्याचे पुराव्यासहित समोर आले आहे.
सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, वरकरणी जनहिताचे शुल्क नियंत्रण असलेल्या तरतुदी लागू करायच्या परंतु त्या कोर्टात जरूर रद्द होतील अशी त्रुटी त्यात हेतुपरस्पर ठेवायची, जनतेस कायदा क्लिष्ट असतो, कोर्ट ऐकत नाही असे चुकीचे चित्र दाखवायचे ई. बाबी सविस्तरपणे या लेखात दिल्या आहेत. इतकेच नाही तर आदर्श फी नियंत्रण कायदा कसा असावा त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदी कशा असाव्यात याचा नमुनादेखील देण्यात आला आहे.
कायद्यातील क्लिष्टपणा, मा.उच्च नायायालायाचे आदेश यांना सामान्य जनतेस समजेल अशा अत्यंत सोप्या भाषेत मांडले असल्याने प्रत्येक सुजाण नागरिकाने या लेखाचा अभ्यास केल्यास केवळ या एका लेखाने ते आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा कसा असावा, सरकार वर्षानुवर्षे शुल्क नियंत्रण कायदा कसा कमकुवत करून आता शिक्षणाचे पूर्णतः बाजारीकरण करण्याचा कसा कट रचत आहे याबाबत ते शिक्षण मंत्री पासून ते कायदेतज्ञ यांचेसमोर आत्मविश्वासाने म्हणणे मांडू शकतात, आपल्या नेत्यांना जाब विचारू शकतात याबाबत संघटनेस पूर्ण विश्वास आहे.
संक्षिप्तमध्ये या लेखात खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे-
प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने खाजगी शाळांना मदत करण्यासाठी वर्षानुवर्षे राज्यात कसे कट रचले आहेत याचे पुराव्यासहित खुलासा.
वरकरणी जनतेच्या हितासाठी आणलेला कायदा कोर्टात कसा रद्द होईल यासाठी सरकारकडून कसे कट कारस्थान रचले जातात याचा पुराव्यासहित धक्कादायक खुलासा.
राज्यात अथवा देशातही आदर्श फी नियंत्रण कायद्यात महत्वाच्या तरतुदी कशा असाव्यात याची अशा आदर्श तरतुदींसहित माहिती.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा वर्षानुवर्षे कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
सन २०१० साली सरकारने लागू केलेला शुल्क नियंत्रणासाठी कठोर ठराव-
कित्येक वाचकांना हे वाचून धक्का बसेल की सन २०१० साली राज्य सरकारने श्रीमती कुमुद बंसल समितीच्या शिफारशींना अनुसरून (जसे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या सुधारणेसाठी नुकतेच न्यायमूर्ती (नि.) पळशीकर समिती नेमण्यात आली होती तशीच समिती) राज्य सरकारने शुल्क नियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने अत्यंत कठोर व महत्वाच्या तरतुदी या दि.१५.०७.२०१० रोजी ठरावाद्वारे लागू केल्या होत्या. हा ठराव ज्या समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात आल्या होत्या त्या समितीच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत-
शाळेस वस्तुनिष्ठ मानकांच्या आधारेच शुल्क निर्धारित करावी लागेल.
दरवर्षी संस्थेची वाजवी शिल्लक ही कोणत्याही परिस्थितीत ६% हून अधिक नसेल.
संस्था शाळेचा जमा-खर्च वार्षिक लेख्यांसह पालक-शिक्षक संघासमोर ठेवेल.
शाळा सामान्यपणे ‘मान्य खार्चांच्या बाबी’च शुल्क ठरविताना ग्राह्य धरेल.
शैक्षणिक संस्थाना वाजवी प्रमाणात अधिकचे उत्पन्न निर्माण करताना अनिर्बंध मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही. उदा.शाळेतील हॉल, मैदान भाड्याने देऊन येणारे उत्पन्न, बॅंकेमधील ठेवीचे व्याज ई. जमा रक्कमेत दाखविणे बंधनकारक असेल.
शाळेतील ज्या भविष्य योजनांचा शुल्क आकारणीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार असेल अशा योजनांचा पुढील ५ वर्षांच्यानुसारच खर्च ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा योजना या थेट विद्यार्थी हिताशी व सर्व विद्यार्थ्यांना हितकारक असतील. ५ वर्षांसाठी ग्राह्य धरतानाही त्याचे दरवर्षीप्रमाणे भाग करण्यात येतील व खर्चाचे दरवर्षीप्रमाणे खर्चाची रक्कम निर्धारित करून त्यानुसार शुल्क निर्धारण करण्यात येईल. तसेच यात पालक शिक्षक संघाची सहमती आवश्यक असेल.
शाळेतील जमा खर्चाचा हिशेब संस्था नोटीस बोर्ड, वेबसाईट व पालक शिक्षक संघास उपलब्ध करून देईल.
शासनाने मान्य केलेल्या ‘खर्चाच्या बाबीस’ अनुसरून त्यास प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी विभागणी करून त्या प्रकारातील विद्यार्थी संख्येने भागून शुल्क निश्चिती करण्यात येईल व त्यानुसार पालकांना मासिक, त्रेमाहिक, सहामाही वा वार्षिक पद्धतीने फी भरण्यास अनुमती देण्यात येईल.
अत्यंत महत्वाचे-समितीच्या महत्वाच्या शिफारशीनंतर प्रत्यक्षात या ठरावात शुल्क नियंत्रण यंत्रणा खालीलप्रमाणे ठेवण्यात आली होती-
या ठरावान्वये शाळेने प्रथम पालक शिक्षक कार्यकारी संघाकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. कार्यकारी समितीने त्यावर नोंदविलेल्या अभिप्रायासह विभागीय शिक्षण उप संचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून शाळेच्या प्रस्तावाची पडताळणी करून अंतिम निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल.
या समितीकडून मान्य झालेले शुल्क हे ३ वर्षांसाठी बंधनकारक असेल. तसेच याबाबत पालक शिक्षक संघाच्या प्राप्त तक्रारी या ३० दिवसांत निकाली काढण्यात येतील.
विभागीय शिक्षण उप संचालकांच्या समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करावयाचे झाल्यास ते ३० दिवसांत करण्याचे बंधन असेल व राज्य समिती ज्याचे अध्यक्ष शिक्षण संचालक असतील हे ४५ दिवसांत त्यावर निर्णय देतील.
समितीने दिलेल्या निर्णयाचा उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरोधात मान्यता रद्द करण्याची गंभीर कारवाई करण्यात येईल तसेच संबधित बोर्डास शाळेची संलग्नता रद्द करण्याबाबत सूचित करण्यात येईल.
वर नमूद केलेला शासन निर्णय आपण खालील लिंकद्वारे पाहू अथवा डाउनलोड करू शकता-
अत्यंत महत्वाचे- सध्याच्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण अधिनियम २०११ व दि.१५.०७.२०१० रोजीच्या शासन ठरावामधील फरक-
वर नमूद केलेप्रमाणे सध्याच्या शुल्क नियंत्रण कायदा आणि दि.१५.०७.२०१० च्या ठरावातील मुख्य फरक बघितल्यास शासनाने हेतुपरस्पर पालक हिताच्या तरतुदी कशा वगळल्या आहेत हे वाचकांना तत्काळ लक्षात येईल-
सन २०१० च्या ठरावानुसार पालक शिक्षक संघाच्या सदस्यांची निवड ही लोकशाही मार्गाने करण्यात यावी अशी तरतूद होती तर सध्याच्या कायद्यात ती लॉटरी पद्धतीने करावी अशी तरतूद आहे. याद्वारे फी वाढी विरोधात कायद्याची जाण तसेच सक्रीय असणाऱ्या पालकांना हेतुपरस्पर पालक शिक्षक संघात निवड होणार नाही याची सरकारने ‘काळजी’ घेतली आहे. स्वतः लोकांच्या मताने, विवीध समित्या व इतर मंडळे यांवर निवड प्रक्रियेचे आग्रह धरणाऱ्या नेत्यांनी पालकांच्या बाबतीत हेतुपरस्पर अशी अन्यायकारक तरतूद करून ठेवली आहे.
शाळेने पालक शिक्षक संघाच्या मान्यतेने ठरवलेली फी असो अथवा अगदी शासनाच्या समितीने मान्य केलेली फी असो, प्रत्येक पालकास अशा निर्णयाविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार सन २०१० च्या ठरावाद्वारे देण्यात आला होता. मात्र सध्याच्या कायद्यानुसार डीएफआरसीकडे कोणत्याही पालकास अपील अथवा तक्रार करण्याचा अधिकार नसून त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे येत्या अधिवेशनात सरकार २५% पालकांची सहमती असल्याशिवाय फी बाबत डीएफआरसी अथवा विभागीय शुल्क समितीकडे एकाही पालकास तक्रार करता येणार नाही अशी भयानक अट घालून शिक्षणाचे १००% बाजारीकरण करण्याचा कट रचत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरा एक अत्यंत महत्वाचा फरक म्हणजे सन २०१० च्या ठरावानुसार शासनाकडून फी निर्धारण करण्याच्यासुरुवातीसच हस्तक्षेप करण्याची तरतूद होती. शाळेला त्यामुळे सरकारला सर्व जमा खर्च व इतर माहिती देणे बंधनकारक होते व त्यानंतर शुल्क ठरविण्यात येण्याची तरतूद होती. मात्र सध्याच्या कायद्यात शाळा व पालक यांच्या वाद निर्माण झाल्यानंतरच व शाळेस आधी शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात येऊन नंतर त्यावर शासनातर्फे निर्णय देण्याची धक्कादायक तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पी.ए.इनामदार प्रकरणात घटनापीठाने नाकारलेल्या ‘पोस्ट ऑडीट’ संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात शाळेने पालकांकडून फी आधी घ्यावी व त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय देईल ही संकल्पनाच अवैध असल्याचे जाहीर केले असूनही राज्य शासनाने हेतुपरस्पर शाळांना नफेखोरी करण्यास अशी तरतूद केली आहे.
सन २०१० च्या ठरावानुसार एकदा ठरवलेले शुल्क हे ३ वर्षांसाठी बंधनकारक असण्याची तरतूद होती तर सध्याच्या कायद्यात ती फक्त २ वर्षांसाठी बंधनकारक असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दि.१५.०७.२०१० रोजीचा शासन ठराव मा.मुंबई उच्च न्यायालायाकडून रद्द-
वर नमूद केलेला अत्यंत महत्वाचा व खाजगी शाळांची नफेखोरीस अटकाव करण्यात अत्यंत कठोर तरतुदी असणारा ठराव हा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दि.१५.०७.२०१० रोजी खाजगी शाळांच्या संघटनांनी केलेल्या याचिकेनुसार (रिट याचिका क्रमांक १८७६/२०१०) रद्द करण्यात आला. शासनासही सामान्य जनतेसमोर आम्ही इतका कठोर ठराव आणला मात्र ते कोर्टात टिकले नाही अशी दिशाभूल करण्याची आयती संधी भेटली. मात्र हा ठराव मा.मुंबई उच्च न्यायालायने का रद्द केला याचे मुख्य कारण पहा-
मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोप्या शब्दांत खालीलप्रमाणे-
‘सरकारने आणलेला हा ठराव खाजगी शाळांच्या मुलभूत हक्कांवर बंधने आणत असल्याचे स्पष्ट आहे. संविधानाने दिलेल्या मुलभूत हक्कांवर बंधन आणायचे ठरल्यास ते विधीमंडळाने पारित केलेल्या कायद्याने आणता येते. मात्र सरकारने दि.१५.०७.२०१० रोजीचा ठराव हा घटनेच्या कलम १६१ नुसार राज्यपालांच्या आदेशाने आणला आहे. हे बेकायदा आहे परिणामी हा ठराव रद्द करण्यात आला पाहिजे’.
म्हणजेच मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने तांत्रिक बाबीवर हा ठराव रद्द केला. राज्यपालांकडून ठराव न आणता हा विधीमंडळातून कायदा आणावयास हवा होता या कारणास्तव रद्द झाल्याचे स्पष्ट आहे. आता विचार करा राज्याकडे कायद्याची जाण असलेले एकाहून एक तज्ञ असताना कायद्याचा विद्यार्थीही सांगू शकेल इतकी मोठी चूक शासनास कळली नसेल?यावर राज्यातील एकही सुजाण नागरिक विश्वास ठेवेल?
तसेच शासनाने ही चूक हेतुपरस्पर केली नसेल असे ग्राह्य धरल्यास त्यानंतर हाच ठराव पुन्हा कायदा म्हणून नव्याने आणण्यास सरकारला कोणतीच अडचण नव्हती. मात्र अशाप्रकारे सन २०१० नंतर इतक्या कठोर उपाययोजना माहित असूनही सरकार हळूहळू पालकांचा आवाज कसा पूर्णपणे बंद होईल यासाठी एकाहून एक अन्यायकारक तरतुदी अमलात आणत आहे.
वर नमूद मा.उच्च न्यायालयाचा आदेश पाहणे व डाऊनलोड करण्यासाठीची लिंक खालीलप्रमाणे-
शुल्क नियंत्रण करण्यासाठी सर्वात आदर्श कायदा कसा असावा?
नुकतेच हिवाळी अधिवेशनात सरकार पालकहितविरोधी भयानक तरतुदी आणणार असल्याचे संघटनेच्या इतर लेखांत स्पष्ट केले आहेच. ते आपण हा लेख संपल्यानंतर खाली दिलेल्या लिंकमध्ये वाचू शकता. मात्र कायदा बनविणे आणि त्यास दुरुस्ती सुचविणे अथवा त्यावर मत प्रदर्शन करणे हे सामान्य जनतेस अवघड काम वाटते. त्याचे कारण म्हणजे लोकांमध्ये कायद्याचे मुलभूत ज्ञानाचा अभाव.
मात्र वर नमूद केलेप्रमाणे मागील १० वर्षांत कसे शासनाने शुल्क नियंत्रण कायद्याची धार वेळोवेळी बोथट केली आहे हे स्पष्ट केले आहेच. आतापर्यंत सामान्य वाचकास केवळ हा लेख वाचून राजकारणी कसे सामान्य जनतेस फसवतात व हेतुपरस्पर जनहिताचा कायदा कोर्टात कसा रद्द होईल यासाठी त्यात त्रुटी ठेवतात याचा अभ्यास होऊन ते याबाबत जाहीर बोलू शकतात असा आम्हाला विश्वास आहे.
मात्र आम्हाला हे कार्य इथपर्यंतच मर्यादित ठेवायचे नाही. तक्रार करणे सोपे मात्र त्यावर उपाय सुचविणेही तितकेच गरजेचे आहे. परिणामी सामान्य जनतेने कायदा कसा असावा याबाबत अभ्यास करून असे मत प्रदर्शन करावे की जे शिक्षण मंत्र्यांपासून ते कायदे तज्ञांसमोरही टिकले पाहिजे, सामान्य जनतेने आत्मविश्वासाने आपल्या नेत्यांना गाठून त्यांनी मागील १० वर्षात कसे जनतेस फसविले आहे, देशाचे भविष्य असलेल्या मुलांच्या शिक्षणासारख्या गंभीर विषयासही त्यांनी जनतेशी कसा विश्वासघात केला आहे हे त्यांना पुराव्यासहित सिद्ध करून जाब विचारायला पाहिजे यासाठी वरील मुद्दे महत्वाचे आहेत.
मात्र सामान्य जनतेस कायदा कसा असावा याबाबत त्यांना जास्तीत जास्त जागृत करावे, हा लेख वाचून राज्यभरातील सामजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते व त्यांहून महत्वाचे म्हणजे सामान्य जनतेने कायद्यातील तरतुदी कशा असाव्यात याबाबत आत्मविश्वासाने पुढाकार घेण्यासाठी संघटनेतर्फे फी नियंत्रणासाठी आदर्श कायदा कसा असावा यासाठी त्यातील महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे दिल्या आहेत-
आदर्श शुल्क नियंत्रण कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे असाव्यात-
पालक शिक्षक संघ हे शैक्षणिक सत्र सुरु होण्याच्या एक महिन्याच्या आत गठीत करण्यात यावे.
पालक शिक्षक संघाची निवड ही पालक शिक्षक संघाच्या गठीत केल्याच्या १५ दिवसांत करण्यात यावी.
या सर्व प्रक्रियेची विडीयो शूटिंग करण्यात यावी व ती शिक्षण विभागास पाठविण्यात येऊन, शाळेच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात यावी. अर्ज केलेल्या पालकांनाही याची प्रत पुरविण्यात यावी.
पालक शिक्षक कार्यकारी समितीची निवड ही लोकशाही मार्गाने करण्यात यावी. लॉटरी पद्धतीने निवड प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. जेणेकरून आपला प्रतिनिधी पालक निवडतील व सक्रीय तसेच कायद्याची जाण असलेले पालक अशा समितीत निवडले जातील.
शाळेने सर्वप्रथम शुल्कबाबतचा प्रस्ताव पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस देण्याऐवजी हा प्रस्ताव शासनाने गठीत केलेल्या समितीसमोर ठेवण्यात यावा.
शाळेने शासन समितीसमोर दाखल केलेल्या प्रस्तावाबाबतच्या प्रक्रियेत पालक शिक्षक कार्यकरी समितीसही प्रतीनिधित्व देण्यात यावे व निर्णय प्रक्रियेत त्यांचाही सहभाग असावा.
शासनाने नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितिचे अध्यक्षपद हे मा.उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश तर त्याखालील समितीचे अध्यक्षपद हे निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश अथवा त्याहून वरिष्ठ निवृत्त न्यायिक पदाच्या व्यक्तीकडे देण्यात यावे. या समितीत शिक्षण विभागाचे अधिकारी हे त्यांच्या अधिपत्याखाली असावेत.
शासनाच्या समितीत लेखपाल वा चार्टर अकाउंटंट, सोसायटी कायदा व इतर कायद्यातील जाणकार ई.यांची नेमणूक असावी.
शाळेने प्रस्तावित केलेले शुल्क जरी पालक शिक्षक कार्यकरी समितीस मान्य असले अथवा अगदी शासकीय समितीने त्यास मान्यता दिली असली तरीही प्रत्येक पालकास अशा निर्णयाविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार असावा. जर पालकांकडून अशा तरतुदीच्या गैरवापराची (तथाकथित) भीती असेल तर अशा समितीकडून अथवा इतर पद्धतीने फी मान्यता मिळाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तक्रार करण्याचे बंधन पालकांवर टाकण्यात यावे.
शाळेची वाजवी शिल्लक ही दरवर्षी ६% हून अधिक नसावी.
शैक्षणिक संस्थाना वाजवी प्रमाणात अधिकचे उत्पन्न निर्माण करताना अनिर्बंध मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही. उदा.शाळेतील हॉल, मैदान भाड्याने देऊन येणारे उत्पन्न, बॅंकेमधील ठेवीचे व्याज ई. जमा रक्कमेत तसेच शाळेच्या वेबसाईटवर दाखविणे बंधनकारक असेल.
शाळेतील ज्या भविष्य योजनांचा शुल्क आकारणीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार असेल अशा योजनांचा पुढील ५ वर्षांच्यानुसारच खर्च ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा योजना या थेट विद्यार्थी हिताशी निगडीत व सर्व विद्यार्थ्यांना हितकारक असतील. अशा योजना ५ वर्षांसाठी ग्राह्य धरतानाही त्याचे दरवर्षीप्रमाणे भाग करण्यात येतील व खर्चाचे दरवर्षीप्रमाणे खर्चाची रक्कम निर्धारित करून त्यानुसार शुल्क निर्धारण करण्यात येईल. तसेच यात पालक शिक्षक संघाची सहमती आवश्यक असेल.
बेकायदा शुल्कवसुली हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल व असा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही शासनसंस्थेची पूर्वपरवानगी गरजेची असणार नाही.
बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी बालकांना मानसिक त्रास अथवा शाळेतून काढणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल व असा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही शासनसंस्थेची पूर्वपरवानगी गरजेची असणार नाही.
मागील १० वर्षांचे शासनाचे कट कारस्थान, न्यायालयात कायदा रद्द होण्यासाठी सरकारतर्फे हेतुपरस्पर करण्यात येणारे कट कारस्थान, आदर्श कायद्यातील तरतुदी या सर्व बाबी एकाच लेखात संक्षिप्तमध्ये लिहणे अवघड काम होते परंतु मी तो पूर्ण करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आहे. हा लेख वाचून राज्यभरातील पालक आपापल्या नेत्यांना गाठून नक्कीच जाब विचारतील, कायदेनिर्मितीत सक्रीय सहभाग घेतील, आंदोलने करतील व सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता ते स्वतः मागण्या करून आपापल्या ठिकाणी आंदोलन करू शकतील, मिडिया तसेच कायदे तज्ञांसमोर निर्भीडपणे आपले मत मांडू शकतील या आशेने हा लेख लिहला आहे व त्याचा नक्की परिणाम होईल असे प्रामाणिकपणे वाटते.
यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियममधील सक्षम अधिकारी-ग्रामीण व शहरी.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत-अधिनियममधील सक्षम अधिकारी-ग्रामीण व शहरी:-बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत कित्येक नागरिकांना व अगदी वकील बांधवांनाही सक्षम अधिकारी कोण याबाबत संभ्रम असल्याची बाब संघटनेच्या निदर्शनास आली होती.
याबाबत नेहमीप्रमाणे अधिकारी वर्ग सुद्धा दिशाभूल करून जागतिक प्रसिद्धी मिळवलेला हा कायदा निष्प्रभ करण्यातच व्यस्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे. नागरिकांची दिशाभूल करणे, आपले कर्तव्य न बजावणे यासाठी ते ‘आम्हाला अधिकारच नाही’ अशी त्यांची वैश्विक नकारघंटा सामान्य जनतेसमोर नेहमी वाजवत असल्याचे चित्र सामान्य आहे.
इतकेच नाही तर सुरुवातीस हेतुपरस्पर आदेश काढायचे आणि नंतर अधिकार नसल्याने ते कोर्टात अथवा वरिष्ठ अधिकारींकडून रद्द करण्यात येण्याच्या प्रकारांमुळे नागरिकांना प्रचंड मानसिक व आर्थिक भुर्दंड सहन करावे लागत असल्याची उदाहरणेही समोर आली होती. परिणामी संघटनेद्वारा जनहितार्थ ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत. ‘ हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.
सामान्य जनतेस भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे, कशी रणनीती वापरावी, विविध कायदे व नियम यांचे मार्गदर्शन करणे या उद्दिष्टाने ही वेबसाईट सुरु करण्यात आली असून याबाबत अधिक माहितीसाठी व वेळोवेळी अपडेट मिळविण्यासाठी संघटनेच्या खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजवर ‘Like’ अथवा ‘Follow’ बटनवर क्लिक करून आपण त घेऊ शकता.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शासनाने जाहीर केलेला दि.२०.०८.२०१४ रोजीचा शासन निर्णय- राज्य शासनाने दि.२०.०८.२०१४ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात या कायद्यांतर्गत असलेल्या विविध तरतुदींची आणि त्यासाठी नेमलेल्या सक्षम अधिकारींची विस्तृत माहिती तक्त्याच्या स्वरूपात दिलेली आहे. या शासन निर्णयात केवळ शहरी नाही तर ग्रामीण भागातील विविध बाबींसाठीही सक्षम अधिकारी अथवा स्थानिक प्राधिकरण कोण असतील याबाबत स्पष्टपणे माहिती देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयात विशेष करून खालील महत्वाच्या विषयांसाठी सक्षम अधिकारी अथवा प्राधिकरण कोण असतील यांची माहिती देण्यात आली आहे-
अपंग बालके, अनुसूचित जाती जमाती व मागास प्रवर्गातील बालके, दुर्बल घटक तसेच मुलींचे शिक्षण.
अनुदानित व विना अनुदानित खाजगी शाळांची माहिती व संकलन.
६ ते १४ वर्षातील सर्व वयोगटातील बालकांची माहिती जतन करणे व ती अद्ययावत ठेवणे.
सर्व बालके शाळेत प्रविष्ट झाली आहेत याची खात्री करणे.
प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने झाली आहे किंवा नाही हे तपासणे.
बालकांच्या नजीकच्या क्षेत्रामध्ये शाळा उपलब्ध असल्याची खात्री करणेबाबत सर्वेक्षण.
बालकाशी होणार्या भेदभावबाबत अधिनस्त यंत्रणेची जाणीव जागृती करणे तसेच बालकांशी भेदभाव होणार नाही याचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे.
यु डाईस माहितीचे एकत्रीकरण आणि संगणकीकारण करणे.
विद्यार्थी व शिक्षक यांचे प्रमाण तपासणे.
प्राथमिक शाळांना मैदान उपलब्ध करून देणे.
शिक्षकांची अनियमितता व अनुपस्थिती याबाबतचं समस्या सोडविणे.
पाठ्यपुस्तके, स्टेशनरी ई. शाळेत वेळेवर उपलब्ध होईल हे तपासणे.
वरील सर्व महत्वाच्या विषयांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, नगरपालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका ई. स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा याबाबत सक्षम अधिकारी कोण असतील याची सविस्तर माहिती वर संदर्भीय शासन निर्णयात दिली आहे. सदर शासन निर्णय आपण खाली दिलेल्या पीडीएफ फाईल लिंक द्वारे थेट डाऊनलोड करू शकता अन्यथा खाली सविस्तरपणे वाचू शकता…
डीएनडीवर नोंद असूनही टेलीमार्केटिंग कॉलचा त्रास देणाऱ्यांचा क्रमांक ट्रायच्या सुविधेने घरबसल्या कॉल अथवा एसएमएसद्वारे ९ दिवसांत कायमचा बंद करता येतो.
संघटनेच्या निदर्शनास डीएनडी (Don Not Disturb) वर नोंद असूनही कित्येक सामान्य नागरिकांना वेळी अवेळी बॅंका, इन्शुरन्स व मोबाईल कंपन्या यांचे एजंट कॉल करून त्यांच्या टेलीमार्केटिंगच्या कारणास्तव प्रचंड त्रास देत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कित्येक महिला तसेच वरिष्ठ नागरिक या अशा कॉल करणाऱ्यांना विनंती अथवा कायदेशीर कारवाई करण्याची नोटीसही देतात मात्र त्यावर अशा एजंटकडून नेहमी मुजोर उत्तरच देण्यात येते. मात्र इच्छा असूनही कित्येक नागरिक केवळ कायद्याच्या ज्ञाना अभावी अशा अनाहूत टेलीमार्केटिंग कॉल करणाऱ्या अपराधाविरुद्ध कोणतीही कारवाई करीत नाहीत व नाहक त्रास सहन करीत राहतात. मात्र टेलीकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया अर्थातच ट्रायच्या सुविधेने आपण अशा टेलीमार्केटिंग कॉल करणाऱ्याचे क्रमांक घरबसल्या व केवळ एका एसएमएस अथवा कॉलवरील तक्रारीने ९ दिवसांत कायमचे बंद करू शकता.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे नागरिकांना नकोसे असणारे कॉल हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर हनन करण्याचे प्रकार असल्याचे आपल्या कित्येक निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे. अशा नको असणाऱ्या कॉलमुळे होणारी झोपमोड, मानसिक स्वास्थ्यास होणारा त्रास यामुळे कित्येकांना गंभीर मानसिक त्रासाला सामोरे जाण्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
परंतु कित्येक नागरिकांना अशा अनाहूत टेलीमार्केटिंग कॉलवर कारवाई करण्यासाठी Telecom Regulatory Authority of India म्हणजेच ट्रायद्वारे कित्येक वर्षांपासून एक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून अशा कॉल करणाऱ्या व्यक्तींचे क्रमांक आपण कायमचे बंद करू शकता व तेही घरी बसून आणि हे सर्व केवळ एक कॉल अथवा मेसेजद्वारे करू शकता हे जाणून आश्चर्याचा सुखद धक्का नक्की बसेल.वर नमूद केलेप्रमाणे कोणत्याही कोर्टात न जाता केवळ एका कॉल अथवा एसएमएसद्वारे टेलीमार्केटिंग करणाऱ्या व्यक्तीचा क्रमांक आपण खाली नमूद केलेल्या प्रक्रियेने कायमचे बंद करू शकता-
सर्वप्रथम आपणास ‘Do Not Disturb Registry’ म्हणजेच ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ या सुविधेत नोंद करावी लागेल. त्यासाठी आपणास २ प्रकारे नोंद करता येते ती खालीलप्रमाणे- १) एसएमएस द्वारे-
‘START 0’ असा संदेश टाईप करून 1909 या क्रमांकावर पाठवायचा आहे. २) 1909 या क्रमांकवर कॉलद्वारे-
या क्रमांकवर कॉल करून आपण ग्राहक सेवा प्रतिनिधी म्हणजेच ‘कस्टमर केअर एक्झक्युटीव’ ला ‘Do Not Disturb Registry’ म्हणजेच ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ या सुविधेत नोंद करावयास सांगू शकता.
वर नमूद केलेप्रमाणे एकदा आपण Fully Blocked Category या Telecom Regulatory Authority of India म्हणजेच ट्रायने राष्ट्रीय पातळीवर टेलीकॉम कंपन्यांना ज्या नागरिकांना कोणतेही टेलीमार्केटिंग कॉल नको आहेत त्या वर्गात आपले नाव दाखल केले जाते. त्यामुळे त्या क्रमांकावर कुणीही टेलीमार्केटिंग कॉल करू नये असे बंधन कायद्याने येते. सामान्यतः एकदा वर नमूद केलेप्रमाणे ‘Do Not Disturb Registry’ म्हणजेच ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ मध्ये ९ दिवसांच्या आत असे टेलीमार्केटिंग कॉल येणे कायद्याने बंद झाले पाहिजे.
मुळात वर नमूद केलेली नोंद ही आपल्यापैकी कित्येक वाचकांनी आधीच केली असणार आहे. खरी समस्या म्हणजे ‘Do Not Disturb Registry’ (DND) म्हणजेच ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ची नोंद करूनही लोकांना खाजगी मोबाईल क्रमांकावरूनही टेलीमार्केटिंग कॉल येणे सुरूच राहते. म्हणजेच ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ प्रवर्गात नोंद केल्यानंतर कशा पद्धतीने असे बेकायदा व त्रासदायक कॉल करणाऱ्याचा क्रमांक मग भले तो खाजगी मोबाईल क्रमांक असो अथवा लँडलाईन असो तो कायमचा बंद कसा करावा व अशा त्रासदायक लोकांना कशी कायमची अद्दल घडवावी त्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे-
या प्रक्रियाही २ पद्धतीने करता येतात, एक एसएमएस द्वारे व दुसरे म्हणजे कॉलद्वारे. (अत्यंत महत्वाचे- आपणास टेलीमार्केटिंग कॉल आल्याच्या ७२ तासांच्या आत खाली नमूद प्रक्रियेद्वारे तक्रार करण्याचे सामान्य बंधन आहे, काही कारणास्तव उशीर झाल्यास कॉलद्वारे तक्रार करता येऊ शकते मात्र लोकांनी असे टेलीमार्केटिंग कॉल आल्याच्या ७२ तासांत तक्रार करून टाकणे केव्हाही हितकारक!). १) एसएमएस द्वारे- ग्राहकांनी ट्रायच्या नियमानुसार खालीलप्रमाणे एसएमएसद्वारे तक्रार करावी- ”the unsolicited commercial communication, XXXXXXXXXX,dd/mm/yy” to 1909. Where XXXXXXXXXX – is the telephone number or header of the SMS, from which the Unsolicited Telemarketing Call has originated. म्हणजेच समजा ग्राहकास ‘123456789’ या मोबाईल क्रमांकवरून दि.01.01.2018 रोजी अनाहूत टेली मार्केटिंग कॉल आला आहे. तर ज्यांना एसएमएसद्वारे तक्रार करायची आहे त्यांनी खालीलप्रमाणे 1909 या क्रमांकवर मेसेज करावा-
‘the unsolicited commercial communication, 123456789,01/01/2018′ बस्स! एवढे केले की आपल्या मोबाइल कंपनीस ९ दिवसांच्या आत अशा कॉल करणाऱ्या क्रमांकावर कायमची बंदी घालण्याची तरतूद Telecom Regulatory Authority of India म्हणजेच ट्रायने करून ठेवली आहे. मोबाईल कंपनीने जर ९ दिवसांत कारवाई केली नाही तर त्यांच्या विरोधातही शास्तीची कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
२) कॉलद्वारे तक्रार-
वर नमूद केलेप्रमाणे एसएमएसद्वारे तक्रारीस मोबाईल कंपन्या ‘मुद्दाम’ काही ‘एरर’ दाखवत असल्यास १९०९ या क्रमांकवर कॉल करून टेलीमार्केटिंग कॉलचा सर्व तपशील द्यावा आणि त्यानंतर ९ दिवसांत कारवाई करून देण्याचे तुमच्या मोबाईल कंपनीवर कायद्याने बंधनकारक राहील.
यशस्वी परिणाम-
माझेच उदाहरण घ्या, मला एका व्यक्तीने वोडाफोन कंपनीतर्फे बोलत असून टेली मार्केटिंगसाठी कॉल केला व त्यास तसे न करण्याचे कायद्याची तरतूद सांगूनही ‘काय करायचे ते करून घ्या’ असे आवाहन दिले. त्यानुसार मी तक्रार करताच सदर व्यक्तीचा मोबाईल क्रमांक कायमचा बंद करण्यात आल्याचा संदेश मला प्राप्त झाला. त्या एसएमएसचा स्नॅपशॉट खालीलप्रमाणे-
Telemarketer from Vodafone banned post TRAI’s 1909 SMS Complaint
यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून इंग्रजी लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे आहे- Remedy to Stop Telemarketing Calls & Punish Caller with TRAI हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील. संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक- https://www.facebook.com/jaihindbks ट्विटर पेजचे लिंक- https://twitter.com/jaihindbks तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद! -ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११- तक्रार निवारण मार्गदर्शिका, कायद्यातील तरतुदी, त्यांचा अर्थ काय आहे, त्यांचा वापर करून पालक शाळेवर फौजदारी तसेच दंडात्मक कारवाई करू शकतात याबाबत मार्गदर्शन केले आहे.
जुलै २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे (डीएफआरसी) केवळ एका पालकास जाण्याचा अधिकार नाही असा निर्णय दिला आणि सदर समितीने कित्येक शाळांचे शुल्क कमी करण्याचे दिलेले आदेश रद्द झाले व तेव्हापासून तर कित्येक पालकांनी शिक्षणाच्या बाजारीकरण विरोधात लढाच सोडून दिला आणि महाराष्ट्रात पालकांनी सुरु केलेल्या शिक्षणाच्या बाजारीकरणविरोधात निर्णायक लढा थंड पडला. परिणामी या लेखात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ नुसार अद्यापही पालकांनी काही तरतुदींचा वपर केल्यास बेकायदा शुल्क आकारणाऱ्या खाजगी शाळेवर फौजदारी व दंडात्मक कारवाई होऊ शकते व खाजगी शाळांच्य बेकायदा शुल्कवाढीस अटकाव करता येऊ शकतो याबाबत पालकांसाठी मार्गदर्शन केले आहे.
केवळ एका पालकाने या लेखात दिलेल्या तरतुदींचा अभ्यास केला आणि तत्काळ कार्यवाही केली तर शाळेने कितीही मोठे कायदेपंडित नेमले तरीही शाळेच्या नफेखोरीस प्रतिबंध होईलच शिवाय सरस्वती मंदिर शाळेसारखी प्राचार्यांची हकालपट्टी, शुल्क परतावा तसेच विब्ग्योर तसेच केम्ब्रिज शाळेच्या पालकांनी केलेनुसार फौजदारी कारवाईही करता येईल असे आमचे प्रामाणिक मत आहे.
जसे गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटा काढून फायदा उचलतात त्याच्या उलट जाऊन सध्या सत्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदींतूनच पालकांच्या हिताच्या ‘पळवाटा’ शोधून यश कसे साधता येईल याबाबत नव्याने संशोधन करण्यात आले. पालक कुठे चुकत आहेत यावर संघटनेतर्फे अभ्यास केले असता पालक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीसच शुल्क नियंत्रणपासून ते योग्य त्या अधिकारींना तत्काळ तसेच कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून तक्रार न करणे, कायद्यांचे अज्ञान असणे ई. बाबी समोर आल्या आहेत.
त्याप्रमाणे नुकतेच रणनिती बदलण्यात आल्याने कित्येक शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आलेच शिवाय काही शाळांमध्ये पालकांना शुल्क परतावाही देण्यात आला आहे. सदर प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावर तूर्तास अधिक भाष्य करीत नाही. परिणामी याच रणनितीच्या वापरावर पालकांनी विचार करावा तसेच शैक्षणिक वर्षे २०१८-१९ व २०१९-२० व २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांची फी निश्चिती लवकरच होणार असलेने फी नियंत्रणासाठी पालकांनी काय उपाययोजना कराव्यात यासाठी या लेखाचा पहिला भाग जाहीर करण्यात येत आहे. (या लेखाचा दुसरा भागही खालील शीर्षकाखाली जाहीर कार्यात आला असून त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे- शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती
हा लेख राज्यात लागू असलेल्या अनेक कायद्यांपैकी महत्वाच्या अशा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायदा जो की सन २०१४ साली लागू झाला व त्यातील महत्वाच्या तरतूदी की ज्या पालकांनी वाचल्या आणि त्यावर अंमल केला तर कायदा कमकुवत असला तरी शाळांना नफेखोरी करणे जमणार तर नाहीच उलट नफेखोर करणाऱ्या शाळांवर रु.१० लाख पर्यंतच्या दंडात्मक कारवाईपासून ते फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करता येऊ शकते. त्याबाबतचा सविस्तर तपशील देण्यापूर्वी वर नमूद कायदा व कायद्याच्या अंतर्गत सन २०१६ साली लागू केलेल्या नियमावली डाउनलोड करून घ्यावात जेणेकरून खाली दिलेले स्पष्टीकरण समजण्यास अत्यंत सोपे होईल. कायदे व नियम पीडीएफ स्वरुपात खालीलप्रमाणे दिले आहेत ते डाऊनलोड करावे-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११.Pdf (यापुढील उताऱ्यात ‘कायदा’ म्हणून नमूद केले आहे). शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन नियम २०१६.Pdf (यापुढील उताऱ्यात ‘नियम’ म्हणून नमूद केले आहे). वर नमूद कायदा आणि त्यातील नियमावली याचा अभ्यास केला असता खालील बाबी स्पष्ट होतात-
१) पालक शिक्षक संघाची स्थापना आणि बैठक-
सर्वप्रथम प्रत्येक शाळेने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या ३० दिवसांच्या आत कायद्यातीलकलम ४ नुसार ‘पालक शिक्षक संघ’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पालक हे ‘पालक शिक्षक’ संघाचे सदस्य असतील आणि अशा सदस्याकडून म्हणजेच प्रत्येक पालकाकडून दरवर्षी ग्रामीण भागातील शाळेच्या पालकांकडून रु.२०/- तर शहरी भागातील शाळेच्या पालकाकडून रु.५०/- इतके शुल्क आकारले जाईल. शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा शाळा प्रमुख हे पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष असतील तर शाळेतील वरिष्ठ शिक्षक हे पालक शिक्षक संघाचे सचिव असतील अशी सन २०१६ च्या नियमावलीतील नियम ३ नुसार तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर पालक शिक्षक संघ स्थापन झालेच्या नंतर संघाच्या सचिवांकडून बैठक आयोजित करण्यात येईल ज्याची सर्व पालकांना सूचना ही सन २०१६ च्या नियमावलीतील नमूद ‘नमुना १’ नुसार जाहीर करण्यात येईल. तसेच नमुना १ द्वारे जाहीर करण्यात आलेली नोटीस ही शाळेच्या सूचना फलकावर लावण्यात येईल व प्रत्येक वर्गात फिरविण्यात येईल, इतकेच नाही तर शाळेची वेबसाईट असल्यास ती वेबसाईट अपलोड ही करण्यात येईल अशी नियम ३ नुसार तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सदर बैठकीत १०% सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे व जर १०% सदस्य उपस्थित राहिले नाहीत तर १५ दिवसानंतर पुन्हा बैठकीची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच जर १००० पालक सदस्य असतील तर बैठकीस १०० पालकांनी हजर राहणे गरजेचे आहे अन्यथा बैठक रद्द करून पुन्हा नव्याने बैठकीचे आयोजन करणे शाळा प्रशासनावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. *अत्यंत महत्वाचे* – आता नियमावलीतील नमुना १ पाहूयात-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका पाहिलत? खात्रीशीरपणे सांगतो, अशा बैठकीचा ‘नमुना १’ हा शाळांनी नोटीस बोर्ड, वेबसाईटवर जाहीर करणे बंधनकारक असताना आपल्यापैकी कित्येकांना याबाबत शाळेने कळविलेही नसणार! हा साधा कायदेभंग नसून याबाबत काय कारवाई होऊ शकते याबाबत खाली स्पष्टीकरण दिले आहेच.
२) पालक शिक्षक संघाची ‘कार्यकारी समिती’ ची निवड-
वर नमूद केलेप्रमाणे ‘पालक शिक्षक संघ’ म्हणजे (ढोबळमानाने शहरी भागातील शाळेतील प्रत्येक पालकाने रु.५०/- अथवा ग्रामीण भागेतील शाळेच्या प्रत्येक पालकाने रु.२०/- भरल्यानंतर शाळेतील सर्व पालकांचा मिळून झालेला) समूह होय. त्यानंतर वर नमूद केलेप्रमाणे प्रत्येक पालकाकडून शाळेने रु.२०/- (ग्रामीण भागासाठी) किंवा रु.५०/- (शहरी भागासाठी) फी जमा केलेनंतर त्यानंतर पुढील अत्यंत महत्वाची कार्यवाही म्हणजे ‘कार्यकारी समिती’ ची निवड करणे. म्हणजेच ढोबळमानाने शाळेतील सर्व पालकांपैकी प्रत्येक वर्गास प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून काही पालकांची या समितीत निवड करण्यात येते. त्याची निवड प्रक्रिया ही मूळ कायदा तसेच नियम या दोन्हींत काही तरतुदी केल्या असून त्या खालीलप्रमाणे-
अ. २०११ च्या कायद्यातील तरतुदी-
i) कायद्यातील कलम ४ १(ग) नुसार सोडत (लॉटरी) पद्धतीने निवड करण्याच्या तारखेची माहिती पालक संघास (म्हणजेच प्रत्यक्षात शाळेच्या सर्व पालकांना) एक आठवडा आधी देण्यात येईल. कायद्यातील कलम ४ (२) (क) नुसार कार्यकारी समिती खालीलप्रमाणे बनलेली असेल-
अध्यक्ष-प्राचार्य उपाध्यक्ष- पालकांमधील एक पालक सचिव-शिक्षकांमधील एक शिक्षक दोन सह सचिव- पालकांमधील दोन्ही सदस्य-प्रत्येक इयत्तेतील एक पालक व एक शिक्षक *या समितीतील किमान एक सदस्य हा अनुसूचित जाती जमाती किंवा नागरिकांचा मागासवर्ग अशा पद्धतीने आळीपाळीने सदस्य असेल शिवाय ५०% सदस्य या महिला असतील.
ii) *अत्यंत महत्वाचे* – कायद्यातील कलम ४ (२) (ग) नुसार तर- कार्यकारी समितीच्या सदस्यांची यादी ही समितीची स्थापना केलेपासून १५ दिवसांच्या आत सूचना फलकावर लावण्यात येईल तसेच तिची प्रत तत्काळ शिक्षण अधिकारी यांचेकडे पाठविण्यात येण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (कित्येक शाळांनी या तरतुदीची अंमलबजावणीच केलेली नाही व त्याविरोधात त्यांच्यावर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई होऊ शकते हे या लेखाच्या शेवटी दिले आहेच).
iii) कायद्यातील कलम ४ (२) (घ) नुसार एकदा कार्यकारी समितीचा कालावधी १ वर्षाचा असेल व एकदा निवडलेला सदस्य हा पुढील ३ वर्षांच्या कालावधीत पुन्हा सोडतीस पात्र असणार नाही. (कित्येक शाळांनी एकदा निवडलेला शिक्षक हा परत दुसऱ्या वर्षीही समितीत घेतला असून ते पूर्णतः बेकायदा आहे व याविरोधातही शाळेवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई होऊ शकते).
ब. सन २०१६ च्या नियमावलीच्या तरतुदी- नियम ६ नुसार पालक शिक्षक संघाच्या स्थापनेच्या १० दिवसांच्या आत कार्यकारी समितीच्या स्थापनेची नोटीस शाळेच्या सूचना फलकावर लावण्यात येईल आणि (अत्यंत महत्वाचे)शाळेकडून वेबसाईटची सुविधा उपलब्ध असल्यात ती वेबसाईटवरही प्रदर्शित करण्यात येईल. इच्छुक पालकांचे अर्ज हे सोडत पद्धतीने (लॉटरी पद्धतीने) निवडण्यात येतील व सोडतीच्या दिनांकाच्या आधीपर्यंत पालकांना अशा कार्यकारी समितीसाठी लेखी अर्ज अथवा वेबसाईटद्वारे शाळेस अर्ज करता येणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राप्त झालेल्या अर्जांमध्ये सोडत (लॉटरी) पद्धतीने पालकांची निवड करण्यात येईल तसेच सोडत काढलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त पालकांमध्ये फिरविण्यात येईल तसेच या सर्व घटनेचे विडीयो शूटिंग करण्यात येईल शिवाय (अत्यंत महत्वाचे) हे रेकॉर्डिंग सर्व संबंधितांसाठी खुले ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
*पुन्हा कित्येक वाचकांना वरील तरतुदी पाहून धक्का बसला असेल, कारण कित्येक शाळांनी कार्यकारी समिती तर दूरच शहरी भागात रु.५०/- अथवा ग्रामीण भागातील शाळांनी रु.२०/- जमा न करता ‘पालक शिक्षक संघ’ च स्थापन केलेला नाही. हा साधा कायदेभंग नसून याबाबत शाळेवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई होऊ शकते याबाबत खाली स्पष्टीकरण दिले आहेच.
३) शाळेचे शुल्क ठरविणेबाबत महत्वाच्या प्रक्रिया व तरतुदी-
कार्यकारी समितीचे सर्वात महत्वाचे कार्य म्हणजे राज्यभरातील पालकांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असा विषय- फी निश्चीतीमध्ये प्रमुख भूमिका निभावणे! या आधीच्या ब्लॉगमध्ये चार्टर्ड अकाऊंटिंग, सोसायटी कायदा ई.चा अभ्यास असणारी तज्ञांची नेमणूक करून खुद्द शासनाने शाळेची फी निश्चितीत सक्रीय भूमिका घेणेबाबत न्यायालयांचे मत तसेच इतर कायदेशीर बाबी दिल्या आहेतच. मात्र २०११ च्या कायद्यात या आदेशांतील तत्वे हेतुतः शासनातर्फे दुर्लक्षित करून केवळ लॉटरी पद्धतीने निवडण्यात आलेल्या पालकांवर ही जबाबदारी हेतुतः टाकून शासनाने शिक्षण सम्राटांना नफेखोरी करण्यासाठी आयते कुरण दिले आहे मात्र तूर्तास आहे त्या तरतुदीतून सकारात्मक परिणाम आणणेबाबत जनतेस जागृत करणे हा या ब्लॉगचा उद्देश असल्याने त्याबाबत अधिक तपशिलात जात नाही.
तरी शुल्क निश्चितीबाबत कार्यकारी समितीच्या बैठकीच्या सन २०११ चा कायदा व सन २०१६ ची नियमावली महत्वाच्या तरतुदी खालीप्रमाणे देत आहे-
अ.सन २०११ च्या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी- कलम ५ नुसार शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा यांचे शुल्क मात्र शासन निर्धारित करेल. अशा शाळांत शासनाने स्वतः ठरवलेली फीच शाळेस आकारता येईल.
ii)कलम ६(१) नुसार खाजगी विना अनुदानित शाळा व कायम विना अनुदानित शाळा यांचे शुल्क प्रस्ताव देण्याचा अधिकार शाळा प्रशासनास असेल.
iii) कलम ६ (२) नुसार कार्यकारी समिती स्थापन झाल्यावर शाळा प्रशासन कार्यकारी समितीकडेसंबद्ध अभिलेखासह प्रस्तावित शुल्काचे तपशील पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या किमान ६ महिने आधी सादर करेल. बरेच पालक कार्यकारी समिती आणि शाळा प्रशासन एकच समजण्याची चूक करतात. शाळा प्रशासन हे केवळ शाळेचे पदाधिकारी यांचे असेल तर कार्यकारी समिती ही वर नमूद केलेप्रमाणे पालक व शिक्षक यांची मिळून बनलेली असते हे पालकांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. थोडक्यात शाळा प्रशासन ही आपल्याच शाळेच्या शिक्षक व पालक यांच्यातून निवडण्यात आलेल्या समितीकडे फी चा प्रस्ताव पाठवेल अशी योजना या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच कार्यकारी समितीही शाळा प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावास अनुसरून स्वतःची प्रस्तावित फी मांडू शकतात असा अधिकार देण्यात आलेला आहे. *(आता पालकांना असा प्रश्न पडू शकतो की एकीकडे शाळा प्रशासन फी प्रस्ताव कार्यकारी समितीस मांडणार की ज्यामध्ये पालकांबरोबर शाळेचे शिक्षक सुद्धा सदस्य असतील तर शिक्षक पालकांचे ऐकणारच नाहीत व सहमती होऊ देणार नाहीत. पुन्हा सांगेन हा कायदाच असा अन्यायकारक बनविण्यात आला असला तरी पालक व शिक्षक यांच्यात मतभेद झाल्यास व एक महिन्यांत पालक व शिक्षक यांच्या कार्यकारी समितीने एकमताने फी बाबत निर्णय न घेतल्यास शाळा प्रशासनास कायद्याने स्वतःहून विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे अपील करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे व त्यानंतरच सदर शासनाने नेमलेली समिती शाळेने दाखल केलेल्या शुल्क प्रस्तावाबाबत निर्णय घेईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे शासकीय समितीकडे प्रकरण जाण्याच्या भीतीने कित्येक शाळांच्या कार्यकारी समितीने पालकांनी सुचविलेल्या फीच्या प्रस्तावास अडथळा आणले नसल्याचे प्रकार घडले आहेत!).
*iv) कलम ६ (३) व कलम ९ (अत्यंत महत्वाचे) – हा या कायद्याचा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे.कलम ६(३) या तरतुदीनुसार शुल्क निश्चिती करताना कार्यकारी समितीस कलम ९ मधील तसेच नियमावली २०१६ च्या नियम ११ नुसार विविध बाबींचा जसे की शाळेचे ठिकाण, पायाभूत सोयी-सुविधा, प्रशासन व परीक्षणावरील खर्च, शाळेस प्राप्त झालेले अंशदान व त्यातून आलेला अतिरिक्त निधी, शाळेकडून ई गव्हर्नन्स अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सुविधा म्हणजेच हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर विषयक सुविधा, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, स्विमिंग पूल, घोडेस्वारी, धनुर्विद्या ई सारख्या प्रयोगनिष्ठ सुविधा, (Performing Arts), विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेली पाठ्यपुस्तके, वह्या, बसची क्षमता, बसचे अंतर, तुलनात्मक इंधन दर विचारात घेऊन निश्चित केलेले वाहतूक शुल्क, मध्यान्ह भोजन, अल्पोपहार सुविधा तसेच कार्यकारी समितीच्या पूर्व परवानगीने अन्य कोणतीही बाब यांचा विचार करण्याचा अधिकार असेल. म्हणजेच कार्यकारी समितीतील पालकांना वर नमूद केलेली माहिती दाखविणे व पुरविणे हे शाळा प्रशासनावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच शाळेने केवळ शुल्काचा प्रस्ताव नाही तर वर नमूद सर्व बाबींचा अभिलेख दिल्याच्या ३० दिवसांत कार्यकारी समितीने निर्णय घ्यायचा आहे. तसेच प्रत्येक बाबीनिहाय शुल्काचा प्रस्तावही सोबत जोडण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कित्येक शाळा या कार्यकारी समितीस केवळ शुल्क प्रस्ताव देतात मात्र शाळेतील वर नमूद माहिती व कागदपत्रे देत नाहीत परिणामी शेकडो शाळा या तरतुदींचा भंग करीत असल्याचे समोर आले आहेच. मात्र हा साधा भंग नसून या लेखाच्या शेवटी त्याविरोधात दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई होऊ शकते हे तपशीलवार दिले आहेच.
कलम ६(३) मध्ये अजून एक अत्यंत महत्वाची तरतूद करण्यात आली असून जर शाळा प्रशासन आणि कार्यकारी कार्यकारी समिती यांच्या संमतीनेही जरी फी निश्चित करण्यात आली तरी ती मराठी, इंग्रजी आणि शाळा ज्या माध्यमाची असेल त्या भाषेत नोटीस बोर्डावर तसेच शाळेच्या वेबसाईटवर जाहीर करण्यात येईल असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
इतकेच नाही तर नियमावली २०१६ च्या नियम ९ (१) मधील नमुना ३ नुसार खालीलप्रमाणे शाळेने फी कार्यकारी समितीच्या संमतीने मान्य केल्यास त्याच स्वरुपात कार्यकारी समितीच्या पालकांच्या मान्यतेसहित जाहीर करणे आवश्यक आहे. खालील नियमावली २०१६ नुसार शाळा प्रशासनाने कार्यकारी समितीस दाखल करावयाचा नमुना ३ पहा-
*पुन्हा कित्येक पालकांसाठी ही धक्कादायक माहिती असणार आहे कारण कित्येक शाळा या केवळ पालकांना साध्या कागदावर दिशाभूल करण्यासाठी एखादे परिपत्रक क्रमांक टाकून थेट फी ची मागणी करतात व कार्यकारी समितीने फी ठरविली किंवा कसे हे जाहीर करीत नाहीत. इतकेच नाही तर नमुना ३ नुसार कार्यकारी समितीस प्रस्तावही दाखल करीत नाहीत कारण त्यामध्ये वर दिलेप्रमाणे मंडळाचा प्रकार, युडायस क्रमांक ई.तपशील व सर्वात महत्वाचे म्हणजे मागील वर्षाची फी व प्रस्तावित फी मधील फरक, चालू वर्षात केलेल्या फी वाढीची टक्केवारी, तसेच कार्यकारी समितीच्या सदस्यांच्या मान्यतेच्या सह्या दाखविण्यात येत नाहीत. केवळ समितीच्या पालकांच्या हजेरीच्या सह्या दाखवून त्यास फी ची मान्यता म्हणून सही दिल्याचा बोगस व फसवणुकीचा प्रकार शाळा प्रशासन करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
४) फी संदर्भातील गंभीर कायदेभंग-
कित्येक शाळा या २०११ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्धारित केलेल्या शुल्काहून कित्येक पटीने अधिक बेकायदा फी पालकांकडून सक्तीने आकारात असल्याचेही धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सन २०११ च्या कायद्यानुसार (जो प्रत्यक्षात सन २०१४ साली अस्तित्वात आला) त्यातील खालील तरतूदी बघा- कलम २ (ञ) (२) नुसार-
सत्र शुल्क (टर्म फी) प्रत्येक सत्रासाठी हे शैक्षणिक शुल्काच्या एका महिन्याच्या शिकवणी शुल्कापेक्षा (ट्युशन फी ) जास्त नसेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच जर एका वर्षाची शिकवणी शुल्क हे रु.१२०००/- असेल तर सत्र शुल्क हे एका सत्रासाठी रु.१०००/- असेल व शाळेत सामान्यपणे २ सत्र असल्याने वार्षिक सत्र फी ही जास्तीत जास्त रु.२०००/- इतकीच असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
तर,
कलम २ (ञ) (९) नुसार-
विद्यार्थ्याच्या प्रवेशासाठी एकदा का प्रवेश शुल्क आकारले असता पुन्हा प्रवेश शुल्क घेता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. असे असूनही राज्यातील कित्येक शाळा विद्यार्थ्याकडून पहिलीत जाताना, चौथ्या इयत्तेतून पाचवीत जाताना तर सातवीतून आठच्या इयत्तेत जाताना कित्येक वेळा प्रवेश शुल्क आकारात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
५) राज्यभरातील पालकांना आवाहन- खालील रणनीतीचा वापर करणे-
वर नमूद केलेल्या बाबी पालकांनी वाचल्या असता आतापर्यंत पालकांना हे लक्षात असेल की कित्येक शाळांनी एकाहून अधिक असे सन २०११ च्या कायद्याचे तसेच सन २०१६ च्या नियमावलीचे उल्लंघन उघडपणे केले आहेत. त्याबाबत वर वारंवार नमूद केलेप्रमाणे हे साधेसुधे उल्लंघन नसून अशा अपराधाबद्दल शाळा प्रशासनावर रु.१० लाख दंड तसेच फौजदारी कारवाईसुद्धा होऊ शकते.याबाबत या कायद्यातील अद्यापपर्यंत राज्यभरातील पालकांकडून अत्यंत दुर्लक्ष झालेला कलम १६ जो की अगदी एक पालक शिक्षण विभागाकडे तक्रार करून अथवा योग्य त्या न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करून विजय मिळवू शकतो तो पहा-
अ. सन २०११ च्या कायद्यातील कलम १६ चा वापर करणे-
कलम १६ च्या उपकलम १, २ व ३ नुसार- जो कुणी सन २०११ चा कायदा व सन २०१६ च्या नियमावलीचा भंग करेल तो-
पहिल्या अपराधासाठी रु.१०००००/- (एक लाख रुपये) ते रु.५०००००/- (पाच लाख रुपये) इतक्या दंडास, दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी रु.२०००००/- (दोन लाख रुपये) ते रु.१००००००/- (दहा लाख रुपये) इतक्या दंडास किंवा कमीत कमी ३ महिने ते ६ महिने कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
तसेच संबंधितास जास्तीची फी परत करण्यात येईल आणि जी व्यक्ती वारंवार कायद्याचे उल्लंघन करेल त्यास व्यवस्थापन तसेच शाळेत कोणतेही अधिकृत पद धारण करण्यास कायमच्या बंदीची तरतूद करण्यात आहे. वर नमूद केलेप्रमाणे राज्यभरातील कित्येक शाळा या एक नव्हे तर एकाहून अधिक भंग करीत असून कित्येक शाळांवर फौजदारी कारवाई सहज होऊ शकते. मात्र ते न होण्याचे कारण म्हणजे पालकांनी वेळीच आवाज न उठविणे व वरील तरतुदीनुसार तत्काळ शिक्षण विभागास तक्रार न करणे हे आहे.
ब. शाळेने केलेल्या उल्लंघन विरोधात तत्काळ शिक्षण विभागास तक्रार करून जन आंदोलन अथवा न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करणे- लवकरच कित्येक शाळांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षांची फी निश्चिती करण्यात येणार असून वर नमूद केलेल्या प्रक्रिया जसे की- १) पालक शिक्षक संघ रु.५०/- अथवा रु.२० आकारून बनविण्यात आला आहे की नाही?
२) पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीची कायदे व नियम यानुसार निर्मिती झाली आहे किंवा नाही?
३) शाळा प्रशासनाने कार्यकारी समितीची निवड करताना तसेच बैठकीची विडीयो शूटिंग केली आहे किंवा नाही?
४) शाळा प्रशासनाने कार्यकारी समितीची निवड झालेनंतर सर्व सदस्यांची नावे व माहिती शिक्षण अधिकारीकडे दाखल केली आहेत किंवा नाही?
५) पालक शिक्षक कार्यकारी समितीतील पालकांना शाळा प्रशासनाने विहित नमुन्यात फी प्रस्ताव दाखल केला आहे की नाही? तसेच शाळेने संबंधित आर्थिक बाबी व इतर घटकबाबतची कागदपत्रे कार्यकारी समितीतील पालकांना दिली आहेत किंवा नाही?
६) पालक शिक्षक कार्यकारी समितीने शाळेच्या शुल्क प्रस्तावास मान्यता दिली आहे असे शाळेने जाहीर केल्यास त्यांनी केलेल्या स्वाक्षऱ्यांची तसेच सदर मान्य करण्यात आलेल्या प्रस्तावाची विहित नमुन्यातील प्रत नोटीस बोर्ड तसेच वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आली आहे किंवा नाही?
७) शाळेने आकारलेले सत्र शुल्क व शैक्षणिक शुल्क हे सन २०११ च्या कायद्यातील तरतुदीतील प्रमाणानुसार आहे किंवा नाही?
८) शाळेने एकाहून अधिक वेळा प्रवेश फी आकारले नाही ना?
९) सन २०११ च्या कायद्यात नमूद कलम ३ नुसार या कायद्यांतर्गत ठरविण्यात आलेली फी पेक्षा जास्त फी घेण्याचे अधिकार शाळेस नसल्याने शाळेने प्रस्तावित केलेल्या व मान्य झालेल्या प्रस्तावात नसलेल्या अतिरिक्त फी तर आकारली नाही ना? (उदा. शाळेच्या मान्य झालेल्या शुल्क प्रस्तावात उशिरा फी भरलेबद्दल दंड (लेट फी) नमूद केले नसेल तर शाळेस असे शुल्क आकारता येणार नाही).
या सर्व बाबींचा वर दिलेल्या तरतुदींना अनुसरून अभ्यास करून शाळेने केलेल्या उल्लंघनाबाबत तत्काळ शिक्षण मंत्री ते शिक्षण अधिकारी स्तरापर्यंतच्या सर्व अधिकारींना तक्रार करून रास्त मुदतीत समाधानकारक कारवाई न झाल्यास जन आंदोलन अथवा न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब करावा. चौकशीसाठी वर्षानुवर्षे वाट बघू नये. वर नमूद रणनीतीचा केल्यास पालकांना नक्की न्याय मिळेल व शिक्षणाच्या बाजारीकरणास प्रभावीपणे अटकाव करता येईल. तसेच ज्यांना कोर्टाच्या लढ्याचा खर्च परवडत नाही अशांसाठी लवकरच विविध आयोग येथे स्वतः कशी केस लढावी याबाबत ब्लॉग लिहण्यात येणार आहेतच.
तसेच सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो सन २०१० पासून राज्यात हेतुपरस्पर कमकुवत कायदे कसे लागू करण्यात आले, वरकरणी पालक हितासाठी कठोर कायदे आणायचे मात्र ते उच्च न्यायालयात रद्द होतील असे कट रचायचे याबाबत सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांचा काळा चेहरा उघड करणारा लेख उच्च न्यायालयाच्या आदेशासहित खालील लेखात दिला आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील. संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक- https://www.facebook.com/jaihindbks ट्विटर पेजचे लिंक- https://twitter.com/jaihindbks तसेच या पेजवर आपला ई मेल नोंद करून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद! -ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
जनतेस त्यांच्या मागण्या या कायद्याच्या भाषेत मांडता येत नाहीत किंवा कायद्यात काय सुधारणा कराव्यात की जेणेकरून शिक्षणाच्या बाजारीकरणास अटकाव करता येईल याबाबत मत मांडण्यात अडचणी येतात. त्याचाच संदर्भ घेऊन सोप्या कायदेशीर भाषेत वर नमूद कायद्यातील जनतेच्या मागण्यास कायद्याच्या भाषेत मांडण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या-नुकतेच राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात शासन २५% पालकांची संमती असल्याशिवाय शाळांच्या विरोधात तक्रार करता येणार नाही अशी सुधारणा लागू करणार असल्याचे शिक्षण मंत्रालयतर्फे भूमिका मांडण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यभर पालकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून पालकविरोधी आणि शिक्षणाच्या बाजारीकरणास हातभार लावणाऱ्या सुधारणा लागू झाल्यास राज्यात पुन्हा नव्या
जोमाने सुरु झालेले शिक्षणाच्या बाजारीकरणा विरोधातील आंदोलनास खीळ बसविण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबद्दल राज्यभरात पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून याबाबत काहीतरी सकारात्मक करण्यास सर्वांची इच्छा असून केवळ कायद्याबाबतचे अज्ञान आणि बारकावे कळत नसल्याने त्या भावनांना मूर्त स्वरूप कसे द्यावे याबाबाबत पालकांमध्ये संभ्रम आहे. याबाबत संघटनेमार्फत मी वर नमूद कायदा हा कसा घटनाविरोधी आहे तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विवध निर्णयांशी कसा विसंगत आहे याबाबत मी खालीलप्रमाणे लेख लिहून न्यायालयाच्या निर्णयांच्या संदर्भासहित स्पष्ट केले होते. त्या ब्लॉगची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
दरम्यान नुकतेच राज्यभरातील सामाजिक संघटना आणि पालकांनी चर्चा सुरु केली असून त्यामध्ये याबाबत नवीन सुधारणा काय असाव्यात आणि सामान्य लोकांना या कायद्यात काय त्रुटी आहेत, काय सुधारणा आवश्यक आहेत याबाबत काही लेखाद्वारे की जे सामान्यातील सामान्य लोकांस अत्यंत सोप्या भाषेत समजेल व निवडक सुधारणा की जे क्रांतिकारी बदल घडवू शकतील याबाबत काही करता येईल काय असे प्रश्न समोर आले. त्याचाच एक भाग म्हणून अत्यंत सोप्या भाषेत हा कायदा कसा अन्यायकारक आहे व काय सुधारणा आवश्यक आहेत हे मांडण्याचा मी एक प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. तसेच केवळ ४ सुधारणा मी शेवटी सुचविल्या आहेत त्या जनतेने जन आंदोलन करून मान्य करवून घेतल्यास नक्कीच क्रांतिकारी बदल होतील अशी मला अशा आहे व त्यासाठीच हा लेख लिहित आहे. याबाबतचे सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे-
राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ जो की सन २०१४ साली अस्तित्वात आला आहे लागू केला आहे. दरम्यान या कायद्यात अनेक असंवैधानिक तरतुदी असून समानतेच्या घटनात्मक अधिकाराचा हनन करणाऱ्या तरतुदी की जे केवळ भ्रष्ट शिक्षणव्यवस्था बळकट करतील व केवळ शिक्षणाचे बाजारीकरणास हातभार लावतील अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याबाबत मा.मुंबई उच्च न्यायालयनेही कायद्यात मुलभूत चुका असल्याचे खरे असल्याचे मात्र त्यासाठी पालकांना कायदेमंडळास संपर्क करा असा सल्लाही दिला होता.
राज्य शासनाने मागील काही वर्षांत कायद्यातील अन्यायकारक व असंवैधानिक तरतुदी दूर करण्यास विशेष काही केले नाहीच उलट नुकतेच याबाबत अजून अन्यायकारक तरतुदींची भरच टाकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संभाव्य अन्यायकारक तरतुदींच्याबाबत तसेच पालकांना अपेक्षित सुधारणा की जे सविस्तर स्पष्ट करण्यापूर्वी हा कायदा कसा अन्यायकारक आहे याबाबत थोडक्यात खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण देत आहे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या- १) कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदी व काही कठोर तरतुदींच्या अंमलबजावणीचे अपयश –
उपरोक्त नमूद कायद्यात अत्यंत अन्याकारक तरतुदी आहेत ते खालीलप्रमाणे-
अ. कायद्याचे जाण नसलेले पालक यांचेवर फी नियंत्रणाची जबाबदारी टाकणे-
उपरोक्त संदर्भीय कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस शाळेतील शिक्षक आणि पालक यांच्या माध्यमातून शिक्षक व पालक यांची एकत्रित अशी पालक शिक्षक संघाची ‘कार्यकारी समिती’ बनेल. या समितीने व शाळा प्रशासनाने फीसंदर्भात आपापसात प्रस्ताव देऊन फी ठरवावी. तसेच शाळा प्रशासन पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस शाळेचा सर्व जमा-खर्च, बिले ई. सादर करेल तसेच या सर्व बैठकीची विडीयो शूटिंग सुद्धा करेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर शाळा व कार्यकारी समितीत समन्वय न झाल्यास केवळ शाळा प्रशासनास शासनाच्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीस तक्रार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पालकांना मात्र या समितीस तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. सुरुवातीस विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीने पालकांच्या काही तक्रारी दाखल करून घेतल्या मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ एका पालकास सदर समितीस तक्रार करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय सन २०१७ साली दिला.
ब.लॉटरी पद्धतीने निवडण्यात आलेल्या सामान्य पालकांवर शुल्कनियंत्रणाची मोठी जबादारी टाकणे-
उपरोक्त संदर्भीय कायद्यात पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीत पालकांची निवडणूक ही लॉटरी पद्धतीने करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच त्यात महिला व इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील बांधवांसाठी राखीव जागा ठेवण्यासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र शाळा प्रशासन देणार असलेली कागदपत्रे, जमा खर्च, ऑडिट अहवाल ई. हे सर्व चार्टर्ड अकाऊंटंट, कॉस्ट मॅनेजमेंटचे विशेषज्ञ, सोसायटी नोंदणी कायदा ई. मधील जाणकार यांनी करावयाचे हे काम आहे. ते पालकांना कळणार नाही हे कुणीही सांगेल. सर्वप्रथम पालकांचे हितरक्षणाचे पंख हे सरकारने हेतुपरस्पर इथेच कापून टाकले आहेत.
क.शाळा प्रशासनाच्या तरतुदी पालन न करण्याच्या प्रकाराविरोधात कठोर तरतुदी –
आपणास सर्वांनी कायद्याचे कलम १६ वाचल्यास लक्षात येईल की उपरोक्त संदर्भीय कायद्याचे केवळ एक भंग केल्यास एक लाख रुपये ते पाच लाख रुपये पर्यंतचा दंडतर दोनहून अधिक भंग केल्यास पाच लाख रुपये ते तब्बल दहा लाख रुपये पर्यंतचा दंड करण्याची तरतूद आहे. इतकेच नाही तर संबंधित पालकास जास्तीची बेकायदा फी परत करण्याची तरतूदही करण्यात आली असून वारंवार कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीस कोणत्याही शिक्षण संस्थेत पद भूषविण्यास कायमची बंदी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ड. तरीही कायदा का अपयशी ठरत आहे?-
i) सर्वात पहिले कारण म्हणजे बेकायदा फी आकारणे संबंधी शासनाकडून कोणतीही स्थगिती न देण्याचे स्वयंस्पष्ट तरतुद नसणे. म्हणजेच काही झाले तरी शाळा प्रशासन ही फी वसूल करू शकते, जरी विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे अपील प्रलंबित असेल तरीसुद्धा शुल्कवसुलीस अटकाव येणार नाही या तरतुदीचा मुद्दाम संदर्भ देऊन शासनाने केलेला हा गैरसमज! अगदी शाळा प्रशासनाने नियमांचा भंग करून उदा.कार्यकारी समिती न नेमता फी घेणे, कायद्यात निर्धारित केलेल्या दराहून अधिक फीची वसुली करणे ई. प्रकार उघडकीस येऊनही फी आकारणीस स्थगिती देण्याची स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नाही त्याचा फायदा नफेखोरी करणाऱ्या शाळा आणि त्यांच्या सदैव पाठीशी असलेले शासकीय अधिकारी घेत आहेत. मुळात कोणतेही बेकायदा कृत्य असो अथवा बेकायदा फी वसुली असो हे कोणताही कायदा त्यास परवानगी देऊ शकत नाही, मात्र याबाबत स्वयंस्पष्ट तरतूद असल्यास त्याचा वेगळा परिणाम पडतो व बेकायदा फी घेत असल्याचे निदर्शनास आढळल्यास त्या फी वसुलीस तत्काळ स्थगिती देणे हे अप्रत्यक्षरित्या कायद्यात अंतर्भूत असले तरी त्याबाबत स्वयंस्पष्ट व वेगळी तरतूद असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
तसेच यापुढील भयानक तरतूद म्हणजे फी घेतलेनंतर ती जर का पालकांकडून जास्तीची फी आकारली असे निष्पन्न झाले तर शाळा प्रशासन ती फी परत करेल! वरकरणी योग्य वाटणारी पण अत्यंत चलाखीने ही मुद्दाम केलेली अत्यंत भयंकर व पालक हिताच्याविरुद्ध जाणारी अशी तरतूद आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने पी.ए.इनामदार विरुद्ध केंद्र सरकार या याचिकेत दिलेल्या निर्णयानुसार फी आकारून जास्तीची फी परत करणे या संकल्पनेस ‘पोस्ट ऑडिट’ म्हटले आहे. ही संकल्पनाच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या साध्या नव्हे तर घटनापीठाने नाकारली असूनही राज्य शासनाने ती मा.सर्वोच्च नायालयाच्या संकल्पना व तत्वांच्या विरुद्ध जाऊन शिक्षणाच्या बाजारीकरणास हातभार करण्यास लागू केली आहे.दिल्लीचे उदाहारण यासाठी अत्यंत समर्पक आहे. कोर्टाने तसेच राज्य सरकारने आदेश देऊनही अद्याप दिल्लीच्या कित्येक खाजगी शाळांनी पालकांना फी परत केलेली नाही.
ii)पालकांचे अज्ञान व असंघटीत लढा –
मुळात विभागीय शिक्षण शुल्क समितीकडे पालकांना जाण्याचा अधिकार नाही असा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचा सन २०१७ साली आदेश येताच पालकांचा लढा महाराष्ट्रात संपुष्टात आल्याचे चित्र समोर आले. अगदी त्या निर्णयाविरुद्ध आज एक वर्षे होत येऊनही मा.सर्वोच्च न्यायालयात अपीलही दाखल झालेले नाही याहून मोठे दुर्दैव नाही. यश मिळो अथवा न मिळो पण लढणे हे नेहमी गरजेचे असते हे पालक विसरले होते. याउलट कलम १६ चा वापर करून निर्णायक लढा देणे गरजेचे असताना पालकांचा मुंबई-पुणे ई.ठिकाणीचा लढा चिरडला गेला. मात्र असा निर्णय येऊनही आम्ही एकत्र येऊन नव्याने रणनीती बनवून कलम १६ नुसार कारवाई करण्याची रणनीती आखली आणि आज कित्येक नामांकित शाळांवर गुन्हे दाखल करणे, पालकांना फी परत मिळणे, प्राचार्यांची हकालपट्टी ई. यश मिळून महाराष्ट्रातील लढ्यास नवीन संजीवनी मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे. अर्थातच यापैकी काही कारवाई विरोधात काही खाजगी शाळांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्या याचिकांच्या परिणामाबाबत लवकरच तपशील देणार आहे. याच कलम १६ ला नुकसान पोहोचविण्याचे षड्यंत्र राज्य शासन प्रस्तावित सुधारणांद्वारे रचत आहे जे भयानक आहे आणि त्यास वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे.
२) शासनातर्फे काही संभाव्य भयंकर व अन्यायकारक तरतुदी-
हा लेख लिहण्याचे मूळ कारण! कलम १६ चा वापर करून कित्येक नामांकित शैक्षणिक संस्था यांचेविरोधात पुणे व नाशिक येथील पालकांतर्फे आंदोलन करण्यात येऊन एका नंतर एक फौजदारी कारवाई होऊ लागलेनंतर राज्य शासनाने नुकतेच काही आठवड्यांच्यापूर्वी शाळेतील किमान २५% पालकांनी तक्रार केली तरच शाळेविरोधात तक्रार ग्राह्य धरली जाईल असे भाकीत केले. अर्थातच काही जागरूक पालकांनी मा.शिक्षणमंत्र्यांनी अशी घोषणा कुणाच्या सूचनेनुसार केली याबाबत तत्काळ माहिती अर्ज मंत्रालयात दाखल केलेनंतर अशी कोणतीच सूचना कुणीही केली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही राज्य शासनाने सदर तरतूद आणण्यात येणार नाही असे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. परिणामी महाराष्ट्रात पुन्हा नव्याने जोर पकडू लागलेले शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधातील आंदोलन दडपण्यासाठीच नकारात्मक तरतुदी की ज्यानुसार असे फौजदारी गुन्हे दाखल होणार नाहीत व पालकांचा आवाज चिरडण्यात येईल असे काहीतरी कट कारस्थान रचण्यात येत असल्याचे शंका घेण्याचे पूर्ण निमित्त नक्की आहे.
३) पालकांनी काय करावे-
संघठीत जन आंदोलन! यात खूप मोठी शक्ती आहे. मग ते उपोषण मार्गाने असो, निर्णायक धरणे असो किंवा इतर कोणताही मार्ग. सत्य व नैतिकतेच्या मार्गाने केलेले कोणतेही आंदोलन वाया जात नाही. पालकांनी परिणामी त्वरित एकत्र येणे आणि निर्णायक जन आंदोलन छेडणे हे अत्यंत गरजेचे झाले आहे अन्यथा पुन्हा नव्याने जोर पकडत असलेले शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधातील जन आंदोलन महाराष्ट्रात चिरडले जाईल यात वाद नाही. वर नमूद करण्यात आलेप्रमाणे सदर आंदोलन मग कुणास उपोषण मार्गाने असो, धरणे असो, किंवा अगदी मा.मुख्यमंत्री असतील अथवा इतर मंत्री महोदय, त्यांना पोस्टकार्डद्वारे अशा संभाव्य तरतुदींचा निषेध करणे असो हे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आजच्या डिजिटल युगात तर मा.मुख्यमंत्र्यांनी ‘आपले सरकार’ नावाचे पोर्टल काढले आहे ते २० दिवसांत त्यावर समाधान निघेल अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. तिथे नोंदी करून घरबसल्या आपण असा विरोध अथवा खालीलपैकी आपणास जी मागणी पटेल ती कॉपी करून अथवा स्वतःस काही मागणी करावयाची असेल तर त्यांना पाठवू शकता.
आपले सरकार पोर्टल जे की थेट मा.मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अधीन असल्याचे शासन जाहीर करते तिथून तक्रार करण्यासाठी खालील लिंक वर जाऊन माहिती भरून तक्रार करावी-
https://grievances.maharashtra.gov.in/mr
४)संभाव्य सुधारणेमध्ये कायद्यातील सूचना व मागण्या-
खालील मागण्या कित्येक मा.सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील निकाल, काही इतर राज्ये तसेच महाराष्ट्रातील शाळासंबंधी कायद्यांचा इतिहास याचा अभ्यास करून सामान्य जनतेस समजेल अशा सोप्या भाषेत आणि अत्यंत निवडक पद्धतीने खाली दिल्या आहेत. या अमलात आणण्यात आल्या तर महाराष्ट्रातील कित्येक पालकांना न्याय मिळेलच शिवाय शिक्षणाचे बाजारीकरणास नक्की आळा बसेल किंबहुना ऐतिहासिक असा बदल होईल असे मला वाटते. तरी संभाव्य कायद्याच्या सुधारणेसाठी सूचना खालीलप्रमाणे-
अ.विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीस दरवर्षी फी आकारण्यासाठी सर्व खाजगी शाळांना प्रस्ताव पाठविण्याचे बंधन असावे व त्यात पालक व शिक्षक यांच्या कार्यकारी समितीस प्रतिनिधित्व असावे. एकंदरीत फी निर्धारित करण्याचे अधिकार हे विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीस असावेत आणि त्यात शिक्षक व पालकांना संधी असावी.
*माझ्या मते वर नमूद केलेली ही एकच मागणी कित्येक शैक्षणिक संस्थांचा बाजारीकरण कायमचा आटोक्यात आणेल. ही मागणी राज्य शासनाने मान्य न केल्यास आहे त्या कायद्यात खालील सुधारणा करण्यात याव्यात-
ब. ज्या शाळा उपरोक्त संदर्भीय कायदे व त्यातील नियम पाळत नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येईल, जसे की, पालक शिक्षक संघ नियमानुसार स्थापन न करणे, पालक शिक्षण संघाच्या कार्यकारी समितीतील पालकांना शाळेची कागदपत्रे, जमा खर्च ई. कागदपत्रे न देणे, कायद्यात नमूद दराने शैक्षणिक शुल्क व प्रवेश शुल्क ई. भंग करून जास्तीची बेकायदा फी आकारणे असे बेकायदा कृत्य केल्याचे निदर्शनास येईल, त्या शाळांच्या फी वसुलीवर फी बाबतची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तत्काळ स्थगिती देण्याचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकास देण्यात येणे अशी तरतूद करणे.
क.२५% पालकांची मान्यता असल्याशिवाय तक्रार करता येणार नाही अशी घटनाबाह्य व बेकायदा तरतूद लागू न करणे.
ड. पालकांच्या तक्रारीवर विहित मुदतीत कार्यवाही करण्याचे बंधन सर्व संबंधित अधिकारींवर करणे, जे अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करतील त्यांचेविरोधात सर्विस नियमावली नुसार कारवाई करण्याचे तसेच दंडात्मक कारवाईची तरतूद करणे.
ज्या पालकांना उपोषण, निदर्शने, धरणे आंदोलन जमणार नाही त्यांनी किमान आपणास वरीलपैकी ज्या सुधारणा पटतील अथवा स्वतःस ज्या मागण्या पटतील त्याचा अर्ज बनवून तत्काळ मा.मुख्यमंत्री कार्यालयास सादर करावेत. ई मेल, आपले सरकार पोर्टलद्वारे शासनाने ठरविलेले अन्यायकारक व असंवैधानिक तरतूद न आणणेबाबत तत्काळ तक्रारी करणे किमान एवढे तरी करावे. अथवा आपल्या जवळच्या सामाजिक संघटना, संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते यांना याबाबत जागृत करून लढण्यास पुढे येण्यास नक्की प्रवृत्त करावे.
सरकार कोणतीही अन्यायकारक तरतूद आणणार नाही, तसे करण्यास धजावणार नाही अशी अपेक्षा करूयात, अर्थातच सरकारने असे अन्यायकारक पाऊल उचलल्यास त्याची किंमत त्यांना जरूर मोजायला लावूयात.
यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.
बेकायदा सावकारी व त्यावर व्याज वसुली यामुळे आत्महत्या ते कर्जबाजारी होणे असे प्रकार ग्रामीण तसेच शहरी भागात विशेषतः शेतकरी बांधव हे यास बळी पडतात, त्यांच्या हितरक्षणासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे मात्र याबाबत कमालीचे अज्ञान असून ते दूर करण्याच्या जाणीवेतून हा ब्लॉग जाहीर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी-नुकतेच संघटनेच्या निदर्शनास आलेल्या काही बेकायदा सावकारीच्या प्रकरणांमध्ये अत्यंत धक्कादायक माहिती उघडकीस आल्या आहेत. त्यामध्ये लोकांकडून अगदी रु. २ लाख मूळ कर्ज रक्कमेवर १५ लाखाहून अधिक रक्कम व्याज म्हणून बेकायदा सावकारीद्वारे आकारल्याचे पुण्यासारख्या आणि तेही सुशिक्षित व्यक्तींकडून घेण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यानंतरही त्यांचेकडून त्यांचे जमिनी, फ्लॅट, कुटुंबातील स्त्रियांचे दागिने ई . बळकाविण्यापर्यंत अशा गुन्हेगारांची मजल गेल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. ग्रामीण भागात विशेषतः शेतकरी बांधव की ज्यांच्या हितरक्षणासाठी प्रामुख्याने हा कायदा लागू करण्यात त्या बळीराजाचे कर्जास कंटाळून आत्महत्या करण्याचे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. कायद्याचे अज्ञान हे त्याचे खूप मोठे कारण असून त्यांना कुठेतरी मदत व्हावी या जाणीवेतून ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी’ हा ब्लॉग संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ बद्दल माहितीच नसणे, सामान्यांना राक्षसी चक्रवाढ करून अशा पद्धतीने लुटण्याचे प्रकार पुण्यासारख्या शहरात की ज्यास देशाची सांस्कृतिक राजधानी समजले जाते तिथे घडत आहेत हे धक्कादायक आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील तर कल्पनाच केलेली बरी. परिणामी तूर्तास या कायद्यातील काही महत्वाच्या निवडक तरतुदी मराठीतून देण्यात येत आहेत की जेणेकरून ते ग्रामीण भागात की जिथे अशा बेकायदा सावकारीमुळे कित्येक निष्पाप लोकांना होणारा सावकारांचा जाच आणि त्रस्त होऊन आत्महत्येचा दुर्दैवी व चुकीचा मार्ग अवलंबिण्यापेक्षा या कायद्याचा वापर करून लढण्यास थोडी तरी प्रेरणा मिळेल अशी आशा करीत आहे…
आता या कायद्याची प्रस्तावना बघा म्हणजे हा कायदा कशासाठी अंमलात आणण्यात आला आहे हे स्पष्ट होईल-
थोडक्यात प्रामुख्याने शेतकरी बांधवांसाठी तसेच महाराष्ट्रात बेलगाम सावकारीचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी-
आता या कायद्यातील काही महत्वाच्या तरतुदी पहा-
कलम २ (३) नुसार ‘सावकारीचा धंदा’ याची व्याख्या खालीलप्रमाणे दिली आहे-
कलम ३ हे यासंबंधी राज्य शासनाने नेमणूक करायच्या अधिकारींबाबत माहिती देते ते खालीलप्रमाणे-
आपल्या विभागात कोणते अधिकारी नेमले आहेत व कुणाकडे तक्रार करावी यासंबंधी सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर बघावे. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे- https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1124/Home
वेबससाईटवर गेल्यावर ‘संपर्क’वर क्लिक करून ‘प्रशासन शाखा’ वर पुन्हा क्लिक करावे त्यानुसार आपल्या विभागात कोणत्या अधिकारीस तक्रार करता येईल याबाबत माहिती मिळेल किंवा आपणास सोपे व्हावे म्हणून ती लिंक खाली देत आहे- https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1078/Admin-Wing (या लिंकवर राज्यभरातील अधिकारींचे की ज्यांच्याकडे आपण बेकायदा सावकारीबद्दल तक्रार करू शकता त्यांचे संपर्क क्रमांक तसेच ई-मेल आय डी दिले आहेत. त्याचा जरूर वापर करावा).
सर्वात महत्वाचे म्हणजे सावकारी धंद्याबाबत सुरु असलेल्या कित्येक प्रकरणांची माहितीसुद्धा व अंतिम आदेशही या वेबसाईटवर दिली आहे. कित्येक पीडीएफ फाईल स्वरूपात अशा केसेसची माहिती अपलोड करण्यात आली असून ती खालील लिंकवर जरूर वाचावी व त्याचा अभ्यास करावा. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे देत आहे- https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1162/Money-Lender-Information
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी-
काही इतर महत्वाच्या तरतुदी-
कलम ५ नुसार,
सावकारी करण्यासाठी अशा दुय्यम निबंधकास त्यांनी परवानासाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये स्वतःचे खरे नाव, सावकारी करण्यासाठी कोणते ठिकाण हवे आहे ते ई .सर्व माहिती देणे त्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे.
कलम १४ नुसार, कोणत्याही नागरिकास जर एखाद्या सावकारीचे परवाना मिळालेल्या व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारे कायद्याचा भंग केले असल्यास जिल्हा निबंधकाकडे त्याचा परवाना रद्द करण्यास अर्ज करू शकेल.
अत्यंत महत्वाचेकलम १८ नुसार, कलम १६ व १७ च्या तपासणी अधिकार अंतर्गत जर जिल्हा निबंधकास कोणत्याही व्यक्तीकडून कर्ज घेतले म्हणून त्याची कर्जाच्या व्याज म्हणून अथवा मोबदला म्हणून विक्री, गहाण, भाडेपट्टा या प्रकाराने कर्जदाराचा अर्ज मिळाल्यापासूनच्या १५ वर्षांच्या आत सावकाराने अशा व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता मिळवली असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल व जर अशा चौकशीत सावकारीच्या ओघात अथवा त्या बदल्यात अशी स्थावर मालमत्ता सावकाराने मिळविल्याचे सिद्ध झाल्यास इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही नमूद असले तरी जिल्हा निबंधक लेखी कारण नोंदवून असे हस्तांतरण रद्द करण्याचा तसेच मूळ कागदपत्रांसाहित अशी स्थावर मालमत्ता मूळ मालक अथवा त्याच्या वारसदारास देण्याचे आदेश देईल! (सावकारीद्वारे लोकांच्या मुख्यतः जमिनी बळकाविण्याच्या प्रकाराविरोधात अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. बेकायदा सावकारीने व्याजासाठी जमिनी बळकाविले असल्यास त्या संबंधिताना परत करण्याची तरतूद या कायद्यात अशाप्रकारे करण्यात आली आहे.)
कलम २४ नुसार,
प्रत्येक सावकारावर देण्यात आलेले कर्ज तसेच हिशोब ई.ची व्यवस्थित नोंद ठेवण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे. तसेच ते कर्जदारास वेळोवेळी देण्याचे कायद्याने बंधन व तशी प्रक्रियाही विहित करण्यात आली आहे. तसेच सावकाराने कर्जदारास दिलेल्या अशा नोंदी मान्य करण्याचे बंधनही कर्जदारावर नाही असे कलम २७ द्वारे स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
अत्यंत महत्वाचे-कलम ३१ नुसार राज्य सरकार हे व्याजाचे दर निश्चित करेल व त्याहून अधिक व्याजदर तसेच चक्रवाढ पद्धतीनेही कुणासही व्याज घेता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे व्याजदर तूर्तास उपलब्ध नाही, ते लवकरच याच ब्लॉगमध्ये अपडेट करण्यात येईल.याहून म्हत्वाचे म्हणजे कोणत्याही कायद्यात काहीही नमूद असले तरी ‘मुद्दल रक्क्मेहून अधिक व्याज घेणार नाही’ भले सावकाराकडून असे कर्ज हा कायदा येण्याआधी घेण्यात आले असो अथवा कायदा अस्तित्वात आलेनंतर असो, अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच रु.१,००,०००/ कर्ज दिले असेल तर जास्तीत जास्त व्याज १,००,०००/- इतकेच व्याज सावकारास आकारता येईल (तेही राज्य सरकारने ठरविलेल्या व्याजदारास अधीन राहून) अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
महत्वाचे- उदा.सरकारने समजा व्याजाचे दर १०% वार्षिक या दराने कायद्याने जाहीर केले आहे , तर रु.१,००,०००/- (एक लाख रुपये) इतक्या रक्कमेवर वर्षाला सावकारास केवळ १००००/- (रुपये दहा हजार) इतके व्याज घेता येईल व ते साधारण १० वर्षानंतर रु.१,००,०००/- व्याज वसूल केल्यास ते कर्ज फेडण्यात आले असे गृहीत धरण्यात येईल.
अत्यंत महत्वाचे- कलम ३९ नुसार, कोणतीही व्यक्ती जी विना परवाना सावकारीचा धंदा करीत असेल त्यास दोषी आढळलेनंतर ५ वर्षांचा कारावास तसेच रु.५०,०००/- पर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
तर कलम ४४ नुसार, राज्य सरकारने ठरविलेल्या व्याजदराहून अधिक व्याजाची आकारणी केल्यास पहिल्या अपराधासाठी रु.२५,०००/- दर दुसऱ्या अपराधासाठी रु.५०,०००/- इतके दंड होऊ शकेल.
अत्यंत महत्वाचे, कलम ४५ नुसार, जी व्यक्ती कर्ज वसुलीसाठी उपद्रव देईल अथवा उपद्रव देण्यास इतरास प्रवृत्त करेल, म्हणजे अन्य व्यक्तीवर अडथळा निर्माण करेल, बळाचा वापर करेल, कर्जदाराच्या मालमत्तेत ढवळाढवळ करेल, जागोजागी पाठलाग करेल, राहण्याच्या तसेच व्यवसायाच्या जागी त्रास देईल, अशा ठिकाणी धाकटपडशा वाटेल असे कोणतेही कृत्य करेल अशा व्यक्तीस दोषी आढळलेनंतर २ वर्षांचा कारावास किंवा रु.५०००/- दंड अथवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
तर कलम ४६ नुसार- कायद्यातील इतर कोणत्याही तरतुदीचे पालन करत नसेल अथवा भंग करेल व ज्याबाबत कायद्यात स्पष्ट शिक्षेची तरतूद नसेल अशा व्यक्तीस पहिल्या अपराधासाठी १ वर्षापर्यंत तर दुसऱ्या अपराधासाठी २ वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकेल.
इतकेच नाही तर कलम ४८ अन्वये –
कलम ४ चे उल्लंघन केलेबद्दल कलम ३९, कलम ४१ अन्वये पात्र शिक्षेबद्दल अपराध,
तसेच कलम २३ चे उल्लंघन केलेबद्दल कलम ४२ अन्वये असलेले अपराध,
उपद्रव केलेबाबत कलम ४५ अन्व्येचे अपराध- हे सर्व अपराध दखलपात्र असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
एकंदरीत प्रामुख्याने शेतकरी बांधव तसेच बेकायदा सावकारीच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस न्याय मिळवून देण्यासाठी असे कठोर कायदे व कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थातच गुन्हा सिद्ध करणे व न्याय मिळविणे हे सोपे नसले तरी संघटनेच्या निदर्शनास आल्याप्रमाणे लोकांना असे कायदे आणि त्यातील तरतुदीच माहित नाहीत परिणामी लढा न देताच ते हार मानतात हे दुर्दैवी आहे. तरी वरील कायदा व तरतुदी यांचा बेकायदा सावकारीने त्रस्त प्रत्येक व्यक्ती विशेषतः शेतकरी बांधव वापर करतील, लढतील, काळी मातीत राबणारे हात कायद्याची लढाईसुद्धा अशाच मेहनतीने आणि जिद्दीने लढतील ही अपेक्षा..जयहिंद!
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद! -ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
