सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Category: मराठी कायदे मार्गदर्शन
भ्रष्ट अधिकारी व अन्यायाविरोधात कायद्याने कसा लढा द्यावा याबाबत सामान्य जनतेस भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध न्यायालय, विविध प्राधिकरण, अधिकार संस्था आणि आयोग येथे लढा कसा द्यावा मराठीतून मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका.
शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय
पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.
Share this:
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.
Share this:
कायदे, अधिनियम व शासकीय योजना यांची माहिती देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल माहिती
नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ई-लायब्ररी सुविधांचा वापर करून कायदे व योजना यांची माहिती मिळते. त्याचेच सविस्तर मार्गदर्शन या लेखात दिले आहे.
Share this:
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांची कर्तव्ये, त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात असलेले नियम याबाबतची विस्तृत माहिती.
Share this:
महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
Share this:
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या याचिका, केस यांचे आदेश,निर्णय, तारीख व पक्षकारानुसार सद्यस्थिती पाहणे, न्यायालयाचे आदेश डाउनलोड करणे व पाहणे याबाबत सविस्तर माहिती
Share this:
ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील कसे करावे याबाबत सविस्तर माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील कसे करावे याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईट सुविधेबद्दल माहिती.
Share this:
अवाजवी व चुकीच्या वीजबिलाविरोधात तक्रार तसेच विज ग्राहकांचे कायदेशीर अधिकार
अवाजवी व चुकीच्या बिलाविरोधात ग्राहकाने मागील ६ महिन्यांपासून आलेल्या वीजबिलाची सरासरी रक्कम भरल्यास वीज कंपनीस वीजजोड बंद करता येत नाही.
Share this:
थकीत वीजबिलासाठीही वीजजोड अथवा विज कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी सूचना बंधनकारक
काही अपरिहार्य कारणांमुळे वीजबिल भरण्यास उशिराचे कारण करून बेकायदा पद्धतीने वीज कनेक्शन तोडणाच्या प्रकाराविरुद्ध कायदेशीर मार्गदर्शन
