रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.

युजीसी (UGC) चे रॅगिंगविरोधात २४ तास चालू असणारे हेल्पलाईन , रॅगिंगविरोधात तक्रार कशी करावी, रॅगिंगविरोधात न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी. जनतेस शाळा अथवा महाविद्यालय यांनी शिक्षणसंस्थेत प्रवेशासाठी किंवा पुढील वर्गात प्रवेश देण्यासाठी देणगी (कॅपिटेशन फी), बेकायदा शुल्क अथवा शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्तीची फी मागितल्यास त्याविरोधात कुठे दाद मागावी याबाबत संभ्रम असतो. कित्येक वेळा केवळ शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याचा गैरसमज त्यांच्याकडून करण्यात येतो व पोलीस प्रशासनाकडे बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात तक्रार करावयास गेले असता 'आम्ही कोणत्या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू?' असा प्रतिप्रश्न करून शिक्षण विभागाकडे दाद मागण्याची समज सामान्य जनतेस दिली जाते. मात्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा जाहीर केला असून त्यासाठी कमीत कमी १ वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत मिळवून देण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे

सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.

कायदे अधिनियम शासकीय योजना शासकीय वेबसाईटबद्दल
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

कायदे, अधिनियम व शासकीय योजना यांची माहिती देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल माहिती

नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ई-लायब्ररी सुविधांचा वापर करून कायदे व योजना यांची माहिती मिळते. त्याचेच सविस्तर मार्गदर्शन या लेखात दिले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
मराठी कायदे मार्गदर्शन

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांची कर्तव्ये, त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात असलेले नियम याबाबतची विस्तृत माहिती.

महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
मराठी कायदे मार्गदर्शन

महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मराठी कायदे मार्गदर्शन

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या याचिका, केस यांचे आदेश,निर्णय, तारीख व पक्षकारानुसार सद्यस्थिती पाहणे, न्यायालयाचे आदेश डाउनलोड करणे व पाहणे याबाबत सविस्तर माहिती

ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणे
मराठी कायदे मार्गदर्शन

ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील कसे करावे याबाबत सविस्तर माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील कसे करावे याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईट सुविधेबद्दल माहिती.