लोकसेवक आपराधिक अभियोजन क़ानूनी प्रावधान न्यायालयीन निर्णय दंड संहिता १९७३
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लोकसेवक के आपराधिक अभियोजन से संबंधित कानूनी प्रावधान और न्यायालयीन निर्णय

यदि किसी भी शिकायतकर्ता को  पता चल जाता है कि किसी भी लोकसेवक ने अपनी प्रत्यक्ष कार्रवाई से या अपने अप्रत्यक्ष कृत्य तथा क़ानूनी प्रावधानों की जानबूझकर अवज्ञा की  है जिसके परिणामस्वरूप कोई अपराध होता है या वो इस तरह आपराधिक साजिश में भाग लेता है,  तो वह दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १९७ (Section 197 of the Code of Criminal Procedure 1973) का संरक्षण नहीं ले सकता है और स्थानीय पुलिस स्टेशन या संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत को ऐसे अपराध का संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मामलों में संबंधित सरकारों से आपराधिक अभियोजन के लिए मंजूरी तथा अनुमती (sanction from the state government) प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा!

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एफआईआर (FIR) या आपराधिक मुकदमा कैसे दर्ज करें- अदालत तथा आयोगसमक्ष प्रक्रियाओंसंबंधी मार्गदर्शन

एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) को दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ (The Code Of Criminal Procedure 1973) के प्रावधानोंद्वारा मजिस्ट्रेट अदालतों के माध्यम से और संबंधित कानूनों के खिलाफ विभिन्न आयोगों के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है

अदालत तथा न्यायालय और विभिन्न आयोग में शिकायत कैसे दर्ज करें क़ानूनी मसौदा संलग्न Hindi Legal Sample Draft
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अदालत तथा न्यायालय और विभिन्न आयोग में शिकायत कैसे दर्ज करें क़ानूनी मसौदा संलग्न

मैंने यह भी देखा है कि ऐसे कई लोग हैं, जिनके पास विभिन्न प्राधिकरणों, आयोगों और अदालतों में व्यक्तिगत रूप से बहस करने और लड़ने की जबरदस्त क्षमता है और सिर्फ इसलिए कि उनके पास इस तरह की याचिका तथा शिकायतें दर्ज करने के बारे में कोई निश्चित प्रारूप (Legal Draft Format), नमूना प्रारूप (Sample Legal Draft) या बुनियादी दिशानिर्देश नहीं हैं या वे विभिन्न अदालतों, आयोगों और अधिकारियों के समक्ष अपने मामलों या शिकायतों को पेशेवर तरीके से दर्ज कराने में विफल रहते हैं. इसलिए मैं हमेशा आम लोगों के लिए सामान्य मसौदा प्रारूप (Sample Legal Draft) सलग्न

पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे करें- सर्वोच्च न्यायालय तथा पुलिस प्राधिकरण की जानकारी (Information of Police Complaints Authority & Supreme Court judgement against corrupt & inefficient police)-
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पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे करें- सर्वोच्च न्यायालय तथा पुलिस प्राधिकरण की जानकारी

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष २००६ में ही देश के हर राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) की स्थापना का आदेश दिया था और यदि कोई भी सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के न्यायालयीन अवमानना के कार्रवाई पात्र रहेगी ऐसा आदेश में स्पष्ट किया गया है

कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
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कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट

नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया तथा अन्य सरकारी वेबसाईटद्वारा केंद्र सरकार तथा सारी राज्य सरकारों के कानून, नियम तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की जा सकती है.

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे
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स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

स्कूलों की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता या मान्यता अभिभावक सीबीएसई के अधिकृत वेबसाईट के जरिये कुछ क्षणों में प्राप्त कर सकते है.

ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें
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ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

ट्राई के कॉल और एसएमएस सुविधा का इस्तेमाल कर के आप घर बैठे ९ दिनों में अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर हमेशा के लिए बंद करवा सकते है.