शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट, अथवा चारित्र्य सर्टिफिकेट यांची अडवणूक करता येणार नाही असा सन २०१७ मधील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा निर्णय हा राजस्थान मधील एका महिला सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नामुळे सामान्य जनतेसाठी बघण्यासाठी तसेच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे.

या निर्णयामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासनासाठी पालकांनी फी न भरल्यास त्यांच्याविरोधात रिकव्हरी सूट अथवा वसुली दावा जिल्हा न्यायालयात दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय असून त्यासाठी लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा चरित्र सर्टिफिकेट त्यांची अडवणूक करणे बेकायदा असल्याचे सन २०१७ मध्ये जाहीर केले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना राजस्थानच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.प्रतिभा दीपक यांनी असे सांगितले की ‘वृत्तपत्राद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचे माझ्या वाचनात आले. मात्र  मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहिले असता न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये निर्णय देऊनही तो निर्णय अद्याप अपलोड झाल्याचे दिसले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिवांना याबाबत विनंती केली असता त्यांनी तात्काळ तो आदेश अपलोड करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेला आहे, या आदेशामुळे हजारो पालकांचा फायदा होऊ शकतो’.

वर नमूद केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा आदेश खालील लिंक द्वारे पाहता तसेच डाउनलोड करता येऊ शकेल-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Madras High Court Madurai Branch Court Order on Fees.Pdf
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद याचिकेतील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे-
यामध्ये शाळेने पालकांकडून  रु.२९२००/- इतके शुल्क थकीत असल्याने व विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, तसेच चरित्र सर्टिफिकेट हे अडवून ठेवले होते. याउलट पालकांनी मात्र शाळेला आम्ही सन  २०१५-१६ मध्ये रु.२५०००/- हे डिपॉझिट परत देण्याच्या शर्तीवर (रिफंडेबल) जमा केले होते त्यामुळे ते देण्यात यावे व शाळेची फी परवडत नसल्यामुळे मला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी न्यायालयासमोर केली होती.

वर नमूद न्यायालयीन आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये ही खालील प्रमाणे आहेत-
मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांना शाळेतर्फे देण्यात येणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेऊन खालील प्रमाणे विविध मुद्द्यांवर निर्णय दिला-
१) शाळेला शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही-

यामध्ये आदेशामध्ये उतारा ३ नुसार शाळांना शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही व शुल्क न भरल्याच्या प्रकाराविरोधात शाळांनी जिल्हा न्यायालयात वसुली दावा अथवा रिकव्हरी सूट दाखल करावी असा खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’

२) सीबीएसईने अशा प्रकारच्या पालकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत तात्काळ कारवाई करावी-
याबाबत न्यायालयाने उतारा ६ नुसार सीबीएसई प्रशासनावर ताशेरे ओढून अशा गैरकृत्यांवर नियंत्रण आणावे असे खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’

३) वकिलांना गुन्हेगार म्हणणाऱ्या शाळेच्या उद्धट उत्तरावर ही न्यायालयाने ताशेरे ओढले-
केवळ पालकांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली म्हणून वकील हे सर्व वकील हे गुन्हेगार असतात अशी शाळेने केलेल्या वक्तव्याविरोधात संताप व्यक्त करत शिस्त आणि ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे अत्यंत गंभीर व चुकीचे आहे असे उतारा ७ मध्ये खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’

४) शाळेला विद्यार्थ्यांचे सर्व कागदपत्रे तात्काळ पालकांना देण्याचे अन्यथा मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश-
उतारा ८ मध्ये तर न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मार्कलिस्ट व चरित्र सर्टिफिकेट तात्काळ पालकांना परत देण्याचे व तसे न झाल्यास व विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत त्यामुळे प्रवेश न घेता आल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येईल व त्याबाबत शाळा प्रशासनास कोणतीही फी घेण्याचा अधिकार नसेल कारण त्यास शाळा बसून हे स्वतः जबाबदार असेल असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे-
‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे खाजगी शाळांच्या नियमबाह्य शुल्कवसुली व त्यासाठी मुलांना शाळेतून काढण्याच्या प्रकाराविरोधात गुजरातच्या खाजगी शाळांना प्रत्यक्ष दणका तर देशभरातील पालकांना अप्रत्यक्षपणे दिलासा दिला असून गुजरात राज्यातील स्वअर्थसहाय्यित शाळांना राज्याच्या सन २०१७ च्या कायद्यानुसार शुल्क नियामक समितीने निर्धारित केलेल्या फी पेक्षा अतिरिक्त फी घेण्यास पुढील सुनावणी होईपर्यंत बंदी घातली असून ज्या मुलांना फी कारणास्तव शाळेतून काढण्यात आले आहे त्यांना पुनर्प्रवेश देण्याचे शाळांनी मान्य केले आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात गुजरातच्या सुमारे १८०० खाजगी शाळांना शासनाच्या शुल्क  नियामक समितीकडे प्रस्ताव दाखल न केलेबद्दल ताशेरे ओढले होते. तसेच ज्या शाळांनी २ शैक्षणिक वर्षे राज्य  शासनास शुल्क प्रस्ताव दाखल केले नव्हते अशा मुजोर शाळांवर कारवाई करण्याचीही न्यायालयाने मुभा दिली होती.

वर नमूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लिंक खालीलप्रमाणे डाउनलोड करता येईल-
Special Leave to Appeal 314/2018- Charge Fees as Per FRC & Readmit the Expelled Children-Supreme Court.Pdf

तसेच सर्वोच्च न्यायालायचे जे पृष्ठ वर नमूद केलेले आदेश दर्शवते ते पान खालीलप्रमाणे-

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

कित्येक नागरिकांना वेळोवेळी वर्तमानपत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने विविध आदेश दिल्याचे वाचण्यात येते. कित्येक आदेश हे नागरिकांच्या अगदी जिव्हाळ्याचे विषय असतात आणि काही तर थेट जीविताशी संबंधितही असतात. अशा वेळी असे आदेश प्राप्त करण्याची नागरिकांची इच्छा असते मात्र ते केवळ वकीलच करू शकतात व प्रत्येक वेळी केवळ वकिलांवरच अवलंबून राहावे लागते अशी चुकीची धारणा करून बसतात. उलट सामान्य  जनतेने थोडा वेळ न्यायालयीन आदेश व प्रक्रिया समजून घेण्यास समर्पित केल्यास ते क्रांतिकारी बदल घडवू शकतात असे आमचे प्रामाणिक मत आहे.

कित्येक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये तर मंत्रालय, शासकीय विभाग, तथाकथित मोठे नेते व अधिकारी यांच्या विरोधातही आदेश अथवा मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई अथवा ताशेरे ओढल्याचे वाचण्यात येते. तसेच कित्येक नागरिक हे स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयात पक्षकार असतात मग अशा वेळी अशा याचिका अथवा केसमध्ये आदेश, निर्णय कसे पाहावेत, याचिका अथवा केसची पुढील तारीख कशी पहावी हे माहित नसल्याने न्यायालयीन निर्णय अथवा कामकाज याबद्दल कमालीची सांशकता असते.

तसेच कित्येक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत सरकारकडून हेतुपरस्पर कोर्टाच्या निर्देशानुसार उत्तर दाखल न करणे,
चाल-ढकल करणे, कार्यवाही करणेबाबत उशीर करणे आणि कित्येक दोषी अधिकारी, नेते अथवा कंपन्या यांना वाचविण्यासाठी अशा प्रकरणांत ‘तारीख पे तारीख’ चा खेळ कसा चालेल हे कट कारस्थानाद्वारे कुरापती करणे असे प्रकार केले जातात. न्यायालय हे आधीच प्रचंड ओझ्याखाली असल्याने त्याकडूनही प्रत्येक प्रकरणांत लक्ष देणे अशक्य असते. अशा वेळेस नागरिकांना जर कामकाज ऑनलाईन समजले आणि देखरेख करू लागले तर नक्कीच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध मोठा बदल घडेल या रणनीतीने हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका/केस यांची सद्यस्थिती, आदेश व निर्णय कसे पहावे?
सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर क्लिक करावे, त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://bombayhighcourt.nic.in
त्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

त्यानंतर याचिकेची सद्यस्थिती बघण्यासाठी ‘Case Status’ या बटनवर क्लिक करा (लाल रंगाने अधोरेखित भाग बघा)-‘Case Status’ वर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

त्यानंतर आपणास ४ अतिरिक्त बटन दिसतील ते खालीलप्रमाणे-
Case Number Wise,
Advocate Name Wise,
Party Wise,
CIN Number Wise.

यातील ३ प्रवर्गाची माहिती आपण घेणार आहोत-
१) ‘Case Number Wise’ अथवा  याचिका/केस क्रमांक पाहून सद्यस्थिती, आदेश अथवा निर्णय पाहणे-
हा प्रवर्ग ज्यांच्या स्वतःच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित अथवा निकाली निघाल्या आहेत अशा लोकांसाठी आहे. यामध्ये व्यक्तीस मुंबई उच्च न्यायालयातील स्वतःचा केस/याचिका क्रमांक माहित असतो. आता समजा आपल्या वकिलांनी केस याचिकेचा क्रमांक WP/5761/2010 असा सांगितला आहे. तरी वर नमूद केलेप्रमाणे ‘Case Number Wise’ या बटन वर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

अत्यंत महत्वाचे- हा सर्वात महत्वाचा भाग असून वाचकांनी हा भाग काळजीपूर्वक समजून घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक केस अथवा याचिकेची माहिती घेणे खूप सोपे होईल. सर्वप्रथम Bench हे बटन बघा ते खंडपीठासाठी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची ३ खंडपीठे आहेत, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद. आता याचिकेच्या क्रमांकाबरोबर आपली याचिका कोणत्या खंडपीठात येथे हे माहित असणे स्वाभाविक आहे.

आता वर दिलेला याचिका क्रमांक WP/5761/2010 हे मी पुण्याच्या आय.एल.एस.विधी महाविद्यालायाविरोधात कायद्याचा विद्यार्थी असताना केलेल्या उपोषणानंतर तत्कालीन पुणे विद्यापीठाकडून विधी महाविद्यालयाची चौकशी सुरु करण्यात आली होती त्यास विधी महाविद्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते मात्र ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्या याचिकेची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्वप्रथम  पुणे विभाग हा मुंबई खंडपीठात येत असल्याने मी Bench हे मुंबई (वेबसाईट नुसार ‘Bombay’) निवडेन.

त्यानंतर पुढील बटन येते ते ‘Side’ चे. आता सदर रिट याचिका ही सिविल असल्याने तिथे ‘Civil’ हे निवडण्यात येईल. जर याचिका ही मुंबई भागातील असेल तर मात्र सिविल याचिका असली तरी मुंबई उच्च न्यायालायचे मूळ अधिकारक्षेत्र म्हणून Original निवडावे. मात्र वर नमूद प्रकरण हे पुण्याचे म्हणजेच मुंबईबाहेरील असल्याने केवळ ‘Civil’ निवडत आहे.

त्यानंतर पुढील भाग येतो तो Stamp/Regn या बटनचा. हा भागही महत्वाचा पण अत्यंत साधा आहे. बऱ्याच वेळा कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये वकिलांकडून अथवा याचिकाकर्त्यांकडून काही तांत्रिक चुका होतात जसे की याचिकेत जोडलेले झेरॉक्स हे काळपट असणे ई. त्यावेळेस याचिकाकर्त्यास अथवा वकिलांस ती  त्रुटी दूर करण्यास अवधी दिला जातो मात्र तोपर्यंत गंभीर विषयाच्या याचिकेत नुकसान होऊ नये म्हणून याचिकेस तात्पुरता क्रमांक दिला जातो.

जेव्हा याचिकेत कोणतीही त्रुटी नसते तेव्हा याचिकेस ‘Registration Number’ भेटतो व जेव्हा याचिकेत काही त्रुटी बाकी असतील तेव्हा त्यास ‘Stamp’ क्रमांक भेटतो. आता वरील याचिकेत काही तांत्रिक त्रुटी नसल्याने व त्यास ‘Registration Number’ भेटला असल्याने मी ‘Register’ निवडेन. त्यामुळे आपल्याला मिळालेली याचिका नोंद ही ‘Stamp’ आहे की ‘Registration Number’ भेटलेली आहे हे जरूर तपासावे. तसेच वर नमूद केलेप्रमाणे मुंबईमधील याचिका असल्यास Original निवडण्यास विसरू नये.

त्यापुढील भाग येतो तो Type म्हणून. याचिका अथवा केसचा प्रकार काय आहे ते नमूद करणे इथे अपेक्षित आहे. वर नमूद याचिका क्रमांकमध्ये WP म्हणजेच Writ Petition अर्थ असल्याने Civil Writ Petition हे बटन क्लिक केले आहे. (हेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे जर Original अधिकारक्षेत्र असते तर Writ Petition(OS) असे बटन दिसेल). वरीलप्रमाणे सर्व माहिती योग्यप्रकारे भरल्यानंतर ‘Search By Case No’ हे बटन क्लिक केले की खालीलप्रमाणे वर नमूद याचिकेचे तपशील पेज उघडले जाईल.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

यामध्ये याचिका म्हणजेच त्यावर निर्णय होऊन याचिका अंतिम स्तरावर येऊन निकाली काढण्यात आली आहे असे दिसत आहे. तसेच न्यायालयाने याचिकेवर काय निर्णय दिला हे पाहण्यासाठी ‘Listing Dates/Orders’ या बटनवर क्लिक केल्यास त्यानंतर न्यायालयाने आतापर्यंत या याचिकेत दिलेले सर्व आदेश दिसतील ती आपण पीडीएफ स्वरूपात थेट डाउनलोड करू शकता. याचिका निकाली काढण्यात आल्याने पुढील तारीख उपलब्ध नाही अन्यथा प्रलंबित प्रकरणांत पुढील तारीख ही ‘Next Date’ स्वरुपात दिसते.

२) Party Wise अथवा पक्षकाराचे नाव टाकून याचिकेचे आदेश, निर्णय अथवा सद्यस्थिती पाहणे-
भाग अ-
अधिकारी, नेते अथवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याबाबतच्या याचिकेसंबंधी-

कित्येक वेळा आपल्या वाचण्यात अथवा ऐकण्यात मोठे नेते, अधिकारी अथवा काही सामाजिक कार्यकर्ते ई. संबंधी याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून महत्वाचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती भेटते. अशा वेळेस पक्षकाराचे नाव टाकूनसुद्धा संबंधित याचिकेची माहिती प्राप्त करता येते. वर नमूद केलेप्रमाणे Party Wise या बटनवर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

Hc 4
वर नमूद केलेप्रमाणे BenchJurisdiction ई. माहिती भरलेनंतर Party Name अथवा पक्षकाराचे नाव टाकावे आणि त्यानंतर सदर व्यक्ती अथवा संस्था हे याचिकाकर्ते (Petitioner) आहे की प्रतिवादी (Respondent) ही माहिती भरावी. त्यानंतर ज्या वर्षी आपणास याचिका दाखल झाली असल्याची माहिती आहे  Filing Year निवडावे व Submit बटनवर क्लिक केल्यानंतर आपण ज्या व्यक्तीचे नाव टाकले आहे त्यासंबंधी सर्व याचिका उघडले जातील व त्यानुसार आपण प्रत्येक याचिका उघडून संबंधित आदेश, निर्णय ई. प्राप्त करू शकता.

उदाहरणार्थ आपणास सन २०१९ मध्ये राज्यात किती शाळांच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्या अथवा कसे याची माहिती हवी असल्यास Party Name मध्ये School आणि प्रतिवादी म्हणजेच Respondent अशी माहिती दाखल केल्यास सर्व शाळांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल सर्व प्रकारच्या याचिकांची सद्यस्थिती, आदेश व निर्णय ई. माहिती खालीलप्रमाणे त्वरित प्राप्त करता येईल.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

भाग ब-
शासकीय विभाग, मंत्रालय, राजकीय नेते व अधिकारी यांबाबत-
इतकेच नाही तर आपणास ‘Ministry’, ‘Home’, ‘Education’, ‘Police’ ई. शब्द वापरून शासनाच्या महत्वाच्या विभागांना पक्षकारमध्ये नाव टाकून त्यांचेविरोधात किती याचिका दाखल झाल्या आहेत व त्याबद्दल न्यायालयाने काय आदेश दिले आहेत हे सुद्धा जनता दरवर्षीप्रमाणे पाहू शकते. कित्येक याचिकांमध्ये न्यायालयाने शासनास प्रतिज्ञापत्र अथवा जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिलेले असते मात्र शासनाचे संबंधित विभाग ते हेतुपरस्पर दाखल करीत नाहीत याबाबत सामान्य जनता माहिती अधिकराद्वारे तर पत्रकार बांधव आपल्या लेखणीद्वारे समाजात जागरूकता आणून मोठा क्रांतिकारी बदल घडवू शकतात.

२) Advocate Name Wise अथवा वकिलांचे नाव टाकून याचिकेचे आदेश, निर्णय अथवा सद्यस्थिती पाहणे-
कित्येक वेळा पक्षकाराचे नाव टाकूनही माहिती मिळत नाही अशा वेळेस वर्तमानपत्र अथवा माहितीद्वारे प्राप्त झालेल्या वकिलांचे नाव टाकल्यास माहिती प्राप्त करता येऊ शकते. वर नमूद केलेप्रमाणे केवळ वकिलांचे नाव टाकल्यास त्या वकिलांच्या नावाने जितक्या याचिका आजतागायत दाखल झाले असतील त्या सर्वांची यादी समोर येते आणि त्यानुसार आपणास हवे असलेल्या याचिकेची माहिती प्राप्त होऊ शकते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

पोलीस प्रशासन हे कोणत्याही देशाच्या व्यवस्थेचे अत्यंत महत्वाची अशी प्रशासकीय संस्था असून घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणारे सर्वात महत्वाचे प्रशासकीय अंग आहे. मात्र बिटीश काळाच्या कायद्यापासून मिळालेले अमर्यादित अधिकार तसेच भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलिसांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अस्तित्वात नसलेली प्रभावी यंत्रणा यामुळे भारतात पोलीस यंत्रणा पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे.

सामान्य जनतेत पोलीस प्रशासन विरोधात अविश्वास आणि भीती-
पोलीस प्रशासनाबाबत देशातील सामान्य जनतेमध्ये असणारी भीती व अविश्वास प्रत्येक सामजिक स्तरावर दिसून येते. गंभीर दखलपात्र गुन्हा घडूनही एफआयआरची नोंद करणे तर दूर साधी चौकशीची तसदीही कित्येक पोलीस ठाणे घेत नसल्याने सामान्य जनता पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यापासून चार हात दूरच राहणे पसंत  करत असल्याचे दुर्दैवी वास्तव अनेक वेळा समोर आले आहे.

तुटपुंजा पगार व सरकारची अनास्था हे अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचाराचे समर्थन असू शकत नाही-
हा लेख लिहिण्यापूर्वी एक बाब स्पष्ट करत आहे ती म्हणजे पोलीस दलावर प्रचंड राजकीय दबाव, तुटपुंजा पगार व पोलीस हितसंबंध जोपासण्यास सरकारची हेतुपरस्पर अनास्था कित्येक वेळा प्रकर्षाने समोर आली आहे. कित्येक बातम्यांत पोलिसांना देण्यात आलेली जनावरांच्या गोठ्यांसारखी पडकी घरे हे आपण पाहत आलो आहे.  मात्र असे असले तरी ही कारणे पोलीस दलातील अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार यांचे अजिबात समर्थन करू शकत नाहीत. तसेच हा लेख एकंदरीत पोलीस प्रशासनास भ्रष्ट म्हणून उल्लेख करणारा नसून पोलीस दलातील कित्येक प्रामाणिक अधिकारींचा आदर राखून, कित्येक वेळा दहशतवादी हल्ले, दरोडे ई. आणीबाणीच्या घटनांमध्ये क्षणाचाही विचार न करता आपल्या प्राणाची बाजी लावून शहीद झालेल्या कित्येक पोलिसांचा आदर राखून केवळ भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम पोलिसांविरुद्ध जाहीर करण्यात येत आहे.

पोलीस सुधारणा इतिहास संक्षिप्तमध्ये-
पोलीस प्रशासन विरोधात सर्वोच्च न्यायालयतर्फे सन २००६ मध्ये निर्णायक व ऐतिहासिक हस्तक्षेप करण्यापूर्वी सन १९७७ पासून केवळ समित्यांवर समित्या नेमण्याचे काम सरकार करीत होते त्यामधील महत्वाच्या समित्या म्हणजे-
राष्ट्रीय पोलीस आयोग (१९७७-१९८१),
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग,
विविध विधी समित्या,
रिबेरो समिती,
पद्मानाभै समिती,
मलीमथ समिती ई.
इतक्या समित्या व त्यांच्या सूचना कमी की काय म्हणून सरकारने पुन्हा सोली सोराबजी समिती सन २००५ मध्ये पोलीस सुधारणासाठी नेमली!

अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक हस्तक्षेप-देशभरात राज्य व जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश-
एकीकडे सरकारकडून लालफितीचा कारभार व अनास्था चालू असताना काही सामाजिक संस्था व निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी सन १९९६ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु यामध्येही सरकारी अनास्था व काही इतर कारणांमुळे सदर याचिका तब्बल १० वर्षे प्रलंबित राहिली. सरकारी अनास्था व विविध समित्यांनी दिलेला ‘धोक्याचा इशारा’ यांची दखल घेत अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २००६ रोजी Prakash Singh & Ors vs Union Of India, on 22 September, 2006 (Writ Petition No.310/2016) या याचिकेत घटनेच्या कलम ३२ व कलम १४२ मधील सर्वोच्च न्यायालयास असलेल्या अधिकारांचा वापर करून देशभरातील केंद्र व राज्य सरकारना ७ कलमी आदेश दिले व हे सर्व निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सर्व शासकीय संस्थांवर घटनेच्या कलम १४४ अंतर्गत बंधनकारक असल्याचे नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे पोलीस सुधारणेसाठी दिलेले महत्वाचे निर्देश संक्षिप्तमध्ये खालीलप्रमाणे-
१)
देशभरात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल. त्यामध्ये जिल्हा पातळीवर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तर राज्य पातळीवर निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल. जिल्हा प्राधिकरणास पोलीस उप अधीक्षक व त्याखालील पदांच्या पोलीस अधिकारींच्या विरोधात तर राज्य प्राधिकरणास पोलीस अधीक्षक व त्यावरील पदांच्या पोलीस अधिकारींविरोधात तक्रारींवर सुनावणीचे अधिकार असेल.
२) ‘
तपास यंत्रणा’ व ‘कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा’ या सामान्यपणे वेगळ्या करण्यात येतील.
३) पोलिसांवर नाहक राजकीय अथवा इतर दबाव असू नये, त्यांचे काम देशाच्या संविधानानुसार चालावे म्हणून राज्य सुरक्षा आयोग स्थापन करण्यात येईल.
४) पोलिसांच्या बदल्या व तत्सम प्रकरणांत पारदर्शकता असावी म्हणून अस्थापना मंडळ स्थापन करण्यात येईल.
(तूर्तास हा लेख केवळ पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण व त्यासंबंधी कायदे व नियमबाबत असल्याने वरील इतर मुद्द्यांबाबत सविस्तर तपशील टाळत आहे).

‘३१ डिसेंबर २००६ पर्यंत देशभरात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करणे बंधनकारक’ – सर्वोच्च न्यायालय-
सर्वोच्च न्यायालयाने Prakash Singh & Ors vs Union Of India, on 22 September, 2006 (Writ Petition No.310/2016) या याचिकेत सर्व केंद्रीय व राज्य सरकारना राज्य व जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण ३१ डिसेंबर २००६ पर्यंत स्थापन करण्याचे आदेश दिले. घटनेच्या कलम ३२, कलम १४२ व कलम १४४ अंतर्गतचा हा आदेश असल्याने तो सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला कायदा या स्वरूपात मोडतो व त्याचे पालन देशातील सर्व सरकारे यांवर बंधनकारक असून त्याचे भंग करणाऱ्या शासनवर न्यायालयीन अवमाननेबद्दल कठोर कारवाई होऊ शकते! वर नमूद सर्वोच्च न्यायालायाच्या निर्णयाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
Prakash Singh & Ors vs Union Of India on 22 September, 2006

महाराष्ट्र शासनकडून हेतुपरस्पर उशीर, अखेरीस न्यायालयीन अवमाननेच्या कारवाईच्या भीतीने पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणची स्थापना-
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २००६ ची मुदत देऊनही राज्य शासनाने पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणचे काम सुरळीत राहणार नाही, तांत्रिक चुका राहतील असे हेतुपरस्पर कृत्य चालू ठेवले. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाखल एका न्यायालयीन अवमानना याचिकेमध्ये सुनावणी अंतिम टप्प्यात आल्यावर कारवाईच्या भीतीने राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४’ हा अध्यादेश तत्काळ लागू केला. त्यानंतरही केवळ राज्य पातळीवर राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणची स्थापना करण्यात आली व पुणे आणि इतर काही निवडक जिल्ह्यांतच जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात आले आहे. आजही राज्यातील इतर जिल्ह्यांत पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण न स्थापन केल्याने राज्य शासनविरोधात अवमानानेची कारवाई होऊ शकते!
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४ ची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४

‘महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४’ महत्वाच्या तरतुदी-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणकडे तक्रार, प्राधिकरणास असलेले अधिकार ई. बाबत खालील खालील  महत्वाच्या तरतुदीबाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे-
कलम २२ क्यू नुसार-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणास खालील प्रकरणांवर स्वताहून अथवा कोणत्याही व्यक्तीच्या तक्रारीनुसार  तक्रार दाखल करून घेण्याचा अधिकार असेल-
पोलीस कोठडीतील मृत्यू,
भारतीय दंड संहिते अंतर्गत कलम ३२० नुसार गंभीर दुखापत,
बलात्कार अथवा बलात्काराचा प्रयत्न,
विहित प्रक्रियेशिवाय अटक अथवा स्थानबद्धता,
भ्रष्टाचार,
खंडणी,
जमीन किंवा घर बळकाविणे,
पदाचा दुरुपयोग ई.
अशा अनेक गंभीर प्रकरणांवर तक्रार दाखल करून घेण्याचा पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणास अधिकार देण्यात आला आहे.

कलम २२ र नुसार-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण चौकशी झालेनंतर त्याचा अहवाल  राज्य शासनास सादर करेल व राज्य शासन आपल्या अपवादात्मक प्रकरणांत सदर अहवाल नाकारण्याच्या अधिकारास अधीन राहून त्यावर कारवाई करेल. पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणद्वारा दाखल अहवाल हा संबंधित पोलीस अधिकारीविरुद्ध प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येऊन दोषी असल्याचा अहवाल दाखल झाले असल्यास त्यावर थेट पुढील शास्तीची कारवाई करण्यात येईल.

कलम २२ र (क) नुसार, (सर्वात महत्वाचे)-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाच्या अहवालात दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे अहवाल प्राप्त झाल्यास राज्य शासन तो अहवाल संबंधित पोलीस ठाण्यास पाठवेल आणि संबंधित पोलीस ठाणे त्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३च्या कलम १५४ अन्वये प्राथमिक माहिती/ एफआयआर म्हणून नोंद करेल.

कलम २२ (ट) नुसार, प्रामाणिक पोलीस अधिकारींना खोट्या व बोगस तक्रारींपासून संरक्षण-
या अध्यादेशात प्रामाणिक पोलीस अधिकारींना त्रास होऊन नये म्हणून खोट्या व बोगस तक्रारदारांच्या विरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये खोट्या तक्रारीबाबत २ वर्षे कारावास व दंड, तसेच ज्या गुन्ह्यांबद्दल फाशीची शिक्षा आहे अथवा ७ वर्षांहून अधिक कालावधीचा कारावास शिक्षा म्हणून नमूद आहे अशा गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत खोट्या आरोपास तक्रारदारास ७ वर्षे शिक्षा ई. शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचा पत्ता-
४था मजला, कुपरेज टेलिफोन एक्स्चेंज,
महर्षी कर्वे रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई, ४००२१
ई-मेल-mahaspca@gmail.com

वकिलाशिवाय आयोग अथवा प्राधिकरणास तक्रार/याचिका कशी करावी-
मी प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेने सामाजिक भान असलेले  वकील यांची नेमणूक करूनच लढा द्यावा असे वारंवार स्पष्ट केले आहे.  मात्र काही अपरिहार्य कारणांमुळे ज्यांना वकील नेमणे शक्य नाही त्यांनी वैयक्तिकरीत्या कशा तक्रार/याचिका दाखल याबाबत खालील लेख जरूर वाचावा व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास नक्की यश भेटेल असे माझे प्रामाणिक मत आहे-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

इतर आयोग व न्यायसंस्था-
हा लेख केवळ भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारी व त्यांच्या विरोधात अस्तित्वात असलेल्या पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाबाबत आहे. त्याव्यतिरिक्त राज्यात इतर अनेक आयोग अस्तित्वात आहेत, जसे की मानवी हक्क आयोग, बाल हक्क आयोग, महिला आयोग ई. सामान्य जनता अशा आयोगाकडेही भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींच्या विरोधात तक्रार दाखल करू शकतात.

इतर जिल्ह्यांत पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमणेबाबत आवाहन-
वर नमूद केलेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जिल्ह्यातही पोलीस उप अधीक्षक व त्याखालील पद असलेल्या पोलीस अधिकारींविरोधात जिल्हा पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्याचे आदेश देऊनही राज्य सरकारने १३ वर्षे होत आले असूनही ९५% हून अधिक जिल्ह्यात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमले नाहीत त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास राज्य शासनाविरोधात अवमानना याचिका दाखल होऊ शकते. परिणामी जनतेने आपापल्या भागातील आमदार, तसेच मुख्यमंत्र्यांना आपले सरकार पोर्टलद्वारे तक्रार नक्की करावी, त्याची दखल घेण्यात येऊन राज्यभरात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात येतीलच व सामान्य जनतेस पोलीस उप अधीक्षक व त्याखालील अधिकारींच्या विरोधात कारवाई करण्यास सर्व आयोग मुंबई येथे स्थित असल्याने सारखे मुंबईस सुनावणीस यावे लागणार नाही. संघटनाही याबाबत कायदेशीर लढाईची तयारी करत असून त्याबाबत लवकरच पुढील तपशील जाहीर करण्यात येईलच.

तात्पुरती रणनीती-
हा लेख लिहिल्यानंतर ज्या लोकांना त्यांच्या जिल्ह्यात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात आलेले नाही मात्र कनिष्ठ पोलीस अधिकारींनी भ्रष्टाचार अथवा कर्तव्यात कसूर केले आहे असे नकारात्मक चित्र असेल त्याबाबत त्यांनी त्यांच्याविरोधात आपापल्या भागातील पोलीस आयुक्तांना तक्रार करावी व पोलीस आयुक्तांनी त्यावर योग्य ती कार्यवाही न केल्यास पोलीस आयुक्तांच्या विरोधात राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी म्हणजे ज्यांच्या जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात आलेली नाही तरीही ते भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस प्रशासन विरोधात राज्य पातळीच्या राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे लढा देऊ शकतात.

एकंदरीत लोकांनी केवळ तक्रार करत बसू नये. सारखे सारखे पोलीस ठाणे येथे न्यायासाठी चकरा मारून वेळ वाया घालवू नये. उलट थेट कायद्याने लढा द्यावा. अशा प्राधिकरण आणि आयोग येथे अंतिम सुनावणी व इतर कार्यवाही होईपर्यंत बराच वेळ जातो हे खरे आहे मात्र काहीच न करण्यापेक्षा निर्णायक लढा दिलेला कधीही श्रेष्ठ! कित्येक आयोगांनी अधिकारींच्या भ्रष्ट व अकार्यक्षमतेविरुद्ध कारवाईचे निर्देश दिले आहेत व सामान्य जनतेस यश मिळाले आहे. संघटनेतर्फे बाल हक्क आयोगाचा गचाळ कारभार उघड केलेनंतर काही प्रमाणात सुधारणाही झाली आहे त्याबाबत खाली लेख दिले आहेच. तरी सामान्य जनतेने कायद्याचा अभ्यास करावा, शिका संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा या तत्वाने आपले राष्ट्रीय कर्तव्य निर्भीडपणे जरूर पार पाडावे असे आवाहन करण्यात येत आहे, जयहिंद!

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभराच्या पालकांना मोठा दिलासा दिला असून पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यान्वये शाळेचे जमा खर्चा पासून ते पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांवरील दरडोई खर्च ई. कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुण्याच्या इंदिरा नॅशनल शाळेस दणका दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-
Writ Petition No. 76 OF 2019- Dr. Harshawardhan Vijay Shrotri & Ors Vs. Deputy Director of Education & Ors

उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर इंदिरा नॅशनल शाळेस हा पुन्हा एकदा मोठा दणका देण्यात आला असून यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी श्री.सतीश मुंदडा, सौ.मीरा दिलीप आदी पालकांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यानंतर शासनाच्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडून शाळेची फी वाढ ही रु.६२०००/- वरून  थेट रु.५२०००/- इतकी कमी करण्याचा आदेश प्राप्त केला होता तसेच शाळेच्या प्रस्तावित रु.७२०००/- शुल्कवाढ रद्द करण्याचा आदेशही प्राप्त केला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.सतीश मुंदडा यांनी सांगितले की, ‘आम्ही न्यायालयीन आदेशाचे स्वागत करीत असून या आदेशाने राज्यातील हजारो पालकांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण अधिनियम २०११ अंतर्गत पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस शाळेने कायद्याने बंधनकारक सर्व कागदपत्रे देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शुल्क निर्धारण करण्याची ही पहिलीच पायरी असूनही शाळा हेतुपरस्पर अशी कागदपत्रे आम्हास उपलब्ध करीत नाहीत. ही कागदपत्रे पालकांना दिल्यास त्यांची नफेखोरी उघड होण्याची त्यांना भीती असल्याने त्यांनी कागदपत्रे दिली नव्हती. मात्र आता त्यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित कागदपत्रे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.’

‘तसेच पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीतील कोणत्याही पालकाने शाळेच्या शुल्क प्रस्तावास नकार दिला तर तो त्या संपूर्ण शुल्क प्रस्तावास नकार ग्राह्य धरण्यात आला पाहिजे असे आमचे मत असून ते याबाबत आम्ही सक्षम अधिकारीकडून स्पस्ष्टीकरण घेणार आहोत’. असे श्री.मुंदडा यांनी सांगितले.

न्यायालयीन लढ्यात विजय प्राप्त केलेल्या पालकांनी सदर आदेश सोबत घेऊन प्रत्येक शाळेस अशी सर्व माहिती शुल्क निर्धारण करण्यापूर्वी पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीस उपलब्ध करून देण्यास भाग पाडावे असे आवाहन केले आहे. या याचिकेत पालकांची बाजू ॲड.रोनिता भट्टाचार्य यांनी मांडली.

उच्च न्यायालयाने वर नमूद केलेल्या आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे-
१) शुल्क निर्धारण करताना शाळा प्रशासनास पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस दुर्लक्ष करता येणार नाही.
२) शाळा प्रशासनास एकतर्फी शुल्क निश्चिती करता येणार नाही. त्यांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ अंतर्गत पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस बंधनकारक असलेली सर्व माहिती जसे की, नफा-तोटा, ऑडीट अहवाल, एनआरआय नागरिकांचे फंड, देणगी, मुलभूत सुविधा, प्रत्येक विद्यार्थीनुसार येणारा खर्च, इमारतीचे भाडे ई. माहिती देण्याची कायद्याची तरतूद बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
३)
पालकांना शुल्क प्रस्तावासोबत दिलेली कागदपत्रे ही मूळ स्वरूपात पाहण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला असून तो पालकांना शाळेच्या आवारातच पूर्वसूचनेनुसार उपलब्ध करून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
४)
शाळा प्रशासनास पालक शिक्षक कार्यकारी समितीसमोर कायद्याने बंधनकारक असलेल्या तरतुदींचे पालन न करून एकतर्फी व मनमानी शुल्क आकारता येणार नाही.

जरूर वाचा-

१) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
२) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
४) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
५) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
६) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
७) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
८) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
९) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
११) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१२) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय- राज्यभरातील पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला असून ज्या शाळा पालकांना ठराविक दुकानदारांकडूनच शालेय स्टेशनरी अथवा साहित्य घेण्याची सक्ती करतील त्यांच्यावर शिक्षण उप संचालकांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत श्री.संदीप अगरवाल यांनी ॲड.राधिका रासकर  यांच्यामार्फत दि.२७.०६.२०१८ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

संघटनेद्वारा हा लेख संबंधित न्यायालयीन आदेश व शासन निर्णय यांच्यासोबत जाहीर करण्यात येत असून सामान्य जनतेस कित्येक वेळा बातम्या वाचण्यात येतात मात्र संबंधित शासन निर्णय व न्यायालयाचे आदेश मिळविता येत नाहीत परिणामी असे कागदपत्र सहज उपलब्ध व्हावे व जनतेस संबंधित अधिकारी, विविध आयोग व न्यायसंस्था यांच्याकडे ते संदर्भ म्हणून वापरता यावेत यासाठी ते या लेखात जोडण्यात आले आहेत.

मुळात याबाबत राज्य सरकारने दि.११.०६.२००४ रोजीच स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणेसंबंधी शासन निर्णय जाहीर केला होता व त्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. असे असले तरी हा ‘जुना आदेश आम्हाला लागू नाही’ अशी भूमिका घेणाऱ्या शाळांना नक्कीच चपराक बसणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश पृष्ठ-१
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश-पृष्ठ २

तर संबंधित दि.११.०६.२००४ रोजीच्या शासकीय आदेशाची प्रत ही खालीलप्रमाणे (आदेशाची प्रत सौजन्याने-पुण्यात बेकायदा स्टेशनरी विक्री विरोधात आवाज उठवणारऱ्या सौ.प्राजक्ता पेठकर-अध्यक्षा, प्राजक्ता पेठकर एजुकेशन ट्रस्ट यांचेकडून उपलब्ध)-

Maharashtra Government's Resolution (Marathi) Dtd.11.06.2004 banning Compulsory purchase of Stationeries from Specific Shops by Schools.
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई कारवाईबाबत दि.११.०६.२००४ रोजीचा शासन निर्णय- पृष्ठ १
Maharashtra Government's Resolution (Marathi) Dtd.11.06.2004 banning Compulsory purchase of Stationeries from Specific Shops by Schools
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई कारवाईबाबत दि.११.०६.२००४ रोजीचा शासन निर्णय- पृष्ठ २

शासकीय आदेश काय म्हणतो-
वर नमूद केलेप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेला दि.११.०६.२००४ रोजीच्या शासकीय आदेशानुसार जर कोणत्याही शाळेने पालकांस ठराविक दुकानातून स्टेशनरी अथवा साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली तर अशा शाळांना ‘काळ्या यादीत टाकणे’ तसेच  अशी शाळा जर अनुदानित असेल तर त्यांचे अनुदान कमी अथवा रद्द करणे तसेच विना अनुदानित शाळा असेल तर त्यांना शासनाकडून प्राप्त झालेल्या जमीन अथवा करातून सूट रद्द करणे, संबंधित आयसीएसई/सीबीएसई बोर्डास कारवाईबाबत कळविणे व त्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्यास शाळेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ रद्द करणे अशा कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती.

शैक्षणिक संस्थांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास देण्याच्या प्रकाराविरोधात कायदे व न्यायालयीन याचिका संदर्भ देण्यात आले असून पालकांनी याचा वापर अशा अन्यायकारक प्रवृत्तींच्या विरोधात जरूर करावा.

बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती.
बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती

बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती-नुकतेच शाळांकडून मुलांना देण्यात येणाऱ्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल संघटनेकडून इंग्रजीत ब्लॉग जाहीर करण्यात आला होता. जास्तीत जास्त सामान्य लोकांना विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना सदर तरतुदी कळाव्यात यासाठी सदर ब्लॉगचे नेहमीप्रमाणे समजण्यास सोपे व्हावे म्हणून मराठी भाषांतर थोडे बदल करून खालीलप्रमाणे देत आहे:

बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती-कायदे व न्यायालयीन निर्णय-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रासबाबत-आपल्यापैकी कित्येकांना आजकाल शाळा बेकायदा फीसाठी निष्पाप अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरत असल्याच्या बातम्याद्वार कळणे किंबहुना कित्येकांना स्वतःच्या पाल्यांबाबत शाळा प्रशासनकडून मानसिक व शारीरिक त्रास देण्याचे धक्कादायक व संतापजनक प्रकारचे दुर्दैवाने अनुभव आले असतील. बेकायदा फी भरली नाही म्हणून मुलांची हजेरी न घेणे, इतर विद्यार्थ्यांसामोर त्यांचा अपमान करणे, त्यांचे निकाल अडविणे, त्यांना विशिष्ट रंगाचे कार्ड देणे, दुसऱ्या वर्गात बसविणे असे कित्येक भयंकर प्रकार बऱ्याच भ्रष्ट शाळा उघडपणे करत आहेत.

अशा वेळेस कायद्याच्या योग्य ज्ञानाअभावी कुणास तक्रार करावी अथवा तक्रार केल्यास शिक्षण विभाग अथवा पोलीस प्रशासन अशा प्रकारच्या घटनांना अत्यंत हलक्या पद्धतीने घेत असल्याचे दिसते.प्रत्यक्षात अशा पद्धतीच्या बेकायदा कृत्यांसाठी अत्यंत कठोर कायदे असून त्याबाबत राष्ट्रीय कायदे तसेच आंतरराष्ट्रीय करार की ज्यास भारत सरकारने अधिकृतरित्या मान्य केले आहे ते अस्तित्वात असून त्याचा योग्य वापर केल्यास नक्कीच अशा भ्रष्ट शिक्षणसंस्थाना अद्दल घडविण्यात येऊ शकते व म्हणून यातील काही मुलभूत बाबी सामान्य जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न संघटनेतर्फे खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.-

१) आंतरराष्ट्रीय करार-
कित्येक शिक्षण क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते व अगदी वकील बांधवही बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) ई. राष्ट्रीय कायद्यांचा  संदर्भ घेतात मात्र खूप कमी वेळा याची आंतरराष्ट्रीय बाजू नमूद केली जाते.

मुळात भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या २० नोव्हेंबर १९८९ च्या ‘Convention on the Rights of the Child 1989’ म्हणजेच ‘बाल हक्क करारनामा 1989’ यास ११ डिसेंबर १९९२ रोजी मान्य करून करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार १९९२ साली राष्ट्रीय शिक्षण योजनासुद्धा बदलण्यात आली. हा करार खूप व्याप्त असल्याने व तूर्तास आपण मुलांचा शारीरिक व मानसिक छळ याबाबत हा ब्लॉग मर्यादित असल्याने केवळ त्याबाबतची माहिती घेणार आहोत.

यासाठी मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाचे Parents Forum For Meaningful Vs Union Of India & Ors.- Writ Petition No.196/1998 या याचिकेचे दि.०१.१२.२००० चा निर्णयाचा दाखला घेणार आहोत की ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या वर नमूद करारातील अटी की ज्या भारत सरकारवर बंधनकारक आहेत तसेच काही विशेष तरतुदी पाहूयात. वर नमूद दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश आपण खालील लिंक वर क्लिक करून डाऊनलोड करू शकता-
Parents Forum For Meaningful Vs Union Of India & Ors.

मूळ निर्णय हे इंग्रजीत असल्याने त्यातील काही महत्वाचे उतारे प्रथम देत आहे व त्याचे थोडक्यात भाषांतर इंग्रजी उतारे संपले की त्याखाली दिले आहे-
या निर्णयातील उतारा २ नुसार-
2. The first petitioner is a parents forum which is registered under the Societies Registration Act XXI of 1860. The second petitioner Smt. Kusum Jain is its President. The petitioners have moved this writ petition by way of public interest litigation seeking inter alia banning of corporal punishment to students in schools. Though in the petition the petitioners also challenges Sub-Rule (1)(b)& 1(iii) of Rule 37 of the Rules, which provide for expulsion and rustication of a student from school, at the time of hearing, however, the learned counsel for the petitioners only advanced arguments relating to the vires of the provisions dealing with corporal punishment. At this stage it will be convenient to set out Rule 37 which reads as under:-
“Rule 37. Forms of disciplinary measures-
(1) The following shall be the disciplinary measures which may be adopted by a school in dealing with-
(a) all students-
(i) detention during the break, for neglect of class work, but no detention shall be made after the school hours,
(ii) corporal punishment.
(b) students who have attained the age of fourteen years-
(i) fine,
(ii) expulsion,
(iii) rustication,
(2) For the avoidance of doubts, it is hereby declared that the disciplinary measures specified in clause (b) of sub-rule (1) shall not be imposed on any student who has not attained the age of fourteen years.
(3) Fine may be imposed on a student who has attained the age of fourteen years in the following cases, namely:
(i) late attendance;
(ii) absence from class without proper application from the parent or guardian;
(iii) truancy;
(iv) willful damage to school property;
(v) delay in payment of school fees and dues;
(4) (a) Corporal punishment may be given by the head of the school in cases of persisting impertinence or rude behavior towards the teachers, physical violence, intemperance and serious form of misbehavior with other students.
(b) Corporal punishment shall not be inflicted on the students who are in ill-health.
(c) Where corporal punishment is imposed, it shall not be severe or excessive and shall be so administered as not to cause bodily injury.
(d) Where cane is used for inflicting any corporal punishment, such punishment shall take the form of strokes not exceeding ten, on the palm of the hand.
(e) Every punishment inflicted on a student shall be recorded in the Conduct Register of such student.
(5) Expulsion shall debar a student from being re-admitted to the school from where he is expelled but shall not preclude his admission with the previous sanction of the Director to any other school.
(6) Where a student is rusticated, he shall not be admitted to any school till the expiry of the period of rustication.
(7) No student shall be expelled or rusticated from a school except after giving the parent or guardian of the students a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.
Notes:
(i) Expulsion or rustication shall be resorted to only in cases of grave offences where the retention of the student in the school is likely to endanger its moral tone of discipline.
(ii) Except in the case of any expulsion or rustication from an unaided minority school, the punishments of expulsion and rustication shall not be imposed without the prior approval of the Director.”

मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे मत नोंदवून वर नमूद कायदाच रद्दबातल ठरविला.
या निर्णयातील उतारा ३  नुसार-
‘3. The above Rule inter alia provides that corporal punishment to a student may be administered by the Head of School in the event of continuous impertinence or rude behavior by the student towards the teachers and in case he indulges in physical violence, intemperance and serious form of misbehavior with other students. Where cane is used for inflicting corporal punishment, it imposes a limit of ten strokes on the hand of the student’.
उतारे ६ ते ९ नुसार-
6. We have considered the submissions of the learned counsel for the parties. The matter needs to be examined in the light of certain provisions of the Convention on the Rights of the child adopted by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989 (for short ‘Convention on the Rights of the Child’), Articles 14, 21 and 39(f) and (g) of the Constitution, National Policy on Education.’
‘7.The Preamble to the Convention on the Rights of the child reflects that the state parties thereto, recognising the importance of the Child considered the necessity of bringing up the child in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, particularly in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity. The Preamble recalls that in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance.’
8. From the Preamble to the Convention it appears that the General Assembly while adopting the same kept in view the Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, and the Declaration of the Rights of the Child adopted by the General Assembly on November 20, 1959, and recognised in the Universal Declaration of Human Rights, in the International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (in particulars in article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialised agencies and international organisations concerned with the welfare of the Child.’
‘9.Article 19 of the Convention mandates the States Parties to take appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation. Article 29 inter alia records the agreement of the States Parties for administering a system of education which develops the child’s personality, talents and mental and physical abilities to the fullest potential, and the preparation of the child for responsible life in the free society in the system of peace, understanding and friendship among all people. The Convention under Article 37(a) declares that no child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Articles 39 and 40 recognise the right of the child to be protected from any form of neglect, exploitation, or abuse, or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and to be treated in a manner consistent with his sense of dignity. At this stage it will be convenient to set out Articles 19, 29, 37, 39 and 40 of the Convention.

Article 19

  1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.
  2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment, and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.”
    Further Para 10 of the judgement mentions;
  1. Thus, in a nut shell the thoughts which pervade the various Articles of the Convention are basically protection of the child from all forms of physical or mental violence, injury, neglect, exploitation, abuse, torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and adoption of means for the welfare of the child in every conceivable way and preservation of the dignity of the child. 

    Further Para 11 of the judgement mentions;

  1. The Government of India acceded to the Convention on December 11, 1992. National Policy on Education was modified in 1992 before acceding to it. It is significant to note that the National Policy is in tune with the Convention inasmuch as it is against imposition of corporal punishment. At this stage it will be convenient to set out para 5.6 of the Policy which envisions this approach. This para reads as follows :-
    Child-Centered Approach 5.6 A warm, welcoming and encouraging approach, in which all concerned share solicitude for the needs of the child, is the best motivation for the child to attend school and learn. A child-centered and activity-based process of learning should be adopted at the primary stage. First generation learners should be allowed to set their own pace and be given supplementary remedial instruction. As the child grows, the component of cognitive learning will be increased and skills organized through practice. The policy of non-detention at the primary stage will be retained, making evaluation as disaggregated as feasible. Corporal punishment will be firmly excluded from the educational system and school timings as well as vacations adjusted to the convenience of children.”

Further Para 14 of the judgement mentions;

  1. Article 21 in its expanded horizon confers medley of rights on the person including the following rights:-
  2. A life of dignity.
  3. A life which ensures freedom from arbitrary and despotic control, torture and terror.
  4. Life protected against cruelty, physical or mental violence, injury or abuse, exploitation including sexual abuse.
    All these rights are available to the child and he cannot be deprived of the same just because he is small. Being small does not make him a less human being than a grown up. We are not mentioning other rights flowing from Article 21 as they are not relevant for the purposes of present petition. Article 21 makes no distinction between a grown up person and a child. Whatever rights are available to the former are also available to the latter.’

Further Para 29 of the judgement mentions;

  1. Before parting with the case we would like to observe that fundamental rights of the child will have no meaning if they are not protected by the State. In Bhajan Kaur v. Delhi Administration, 1996 III AD (DELHI) 333, it was recognised by this Court that State cannot be a mute spectator to the violation of the rights guaranteed to a person under Article 21 of the Constitution. The State must intervene to secure the rights to an individual. In Usuf Khan alias Dilip Kumar and others vs Manohar Joshi and others, 1999 S.C.C. (Crl.) 577, it was held that the State is obliged to protect law and the Constitution. In discharge of that obligation the State was directed to take action with a view to ensure adequate security cover and protection to the petitioners. Therefore, the State cannot derive any consolation from the fact that the violators are schools and not the State. The State must ensure that corporal punishment to students is excluded from schools. The State and the schools are bound to recognise the right of the children not to be exposed to violence of any kind connected with education. The National Policy in tune with the Convention has adopted child centered approach, where corporal punishment has no place in the system of education. Even otherwise, India being a signatory to the Convention is obliged to protect the child from physical or mental violence or injury while the child is in the care of any person, may be educational institution, parents or legal guardian’.

थोडक्यात दिल्ली सरकारने मुलांना अगदी हातावर १० छडी मारण्याचा शारीरिक शिक्षा करण्यास परवानगी दिलेला कायदा हा मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा बालकांच्या हित संरक्षणासाठीचा आंतरराष्ट्रीय करार तसेच भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, २१ ई. चा संदर्भ देऊन रद्द केला. मुले वयाने छोटी असली तरी त्यांनाही प्रौढांप्रमाणे मानवी व संवैधानिक हक्क आहेत, ते हिरावून घेता येणार नाहीत  असे नमूद केले. वयाने छोटे असणे म्हणजे त्यांना मानवी हक्क नाहीत असे असू शकत नाही. सरकारने बालकांचा सन्मान हिरावून घेतला जाणार नाही, त्यांना सन्मानाने जगता यावे तसेच त्यांना शारीरिक शिक्षा तर दूरच अगदी अपमानजनक वागणूक, मानसिक त्रासही कुणासही देता येणार नाही याची काळजी घेणे व त्यासाठी कायदे बनविणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

२) राष्ट्रीय कायदे-
अ.
 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (The Juvenile Justice (Care And Protection Of Children) Act, 2015) –
या कायद्याचे कलम ७५ खालील प्रमाणे –
‘Whoever,
having the actual charge of, or control over, a child, assaults, abandons, abuses, exposes or willfully neglects the child or causes or procures the child to be assaulted, abandoned, abused, exposed or neglected in a manner likely to cause such child unnecessary mental or physical suffering, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine of one lakh rupees or with both:
Provided that in case it is found that such abandonment of the child by the biological parents is due to circumstances beyond their control, it shall be presumed that such abandonment is not wilful and the penal provisions of this section shall not apply in such cases:
Provided further that if such offence is committed by any person employed by or managing an organisation, which is entrusted with the care and protection of the child, he shall be punished with rigorous imprisonment which may extend up to five years, and fine which may extend up to five lakhs rupees:
Provided also that on account of the aforesaid cruelty, if the child is physically incapacitated or develops a mental illness or is rendered mentally unfit to perform regular tasks or has risk to life or limb, such person shall be punishable with rigorous imprisonment, not less than three years but which may be extended up to ten years and shall also be liable to fine of five lakhs rupees.
थोडक्यात व अत्यंत सोप्या भाषेत सांगायचे ठरल्यास, ज्या कुणा व्यक्तीकडे बालकाचा ताबा असेल त्याने आपल्या अशा कोणत्याही कृत्याने अथवा दुर्लक्ष केल्याचे असे वर्तन की ज्यामुळे बालकास नाहक शारीरिक वा मानसिक त्रास होईल त्यास ३ वर्षापर्यंत कारावास अथवा १ लाख रुपये दंड अथवा दोन्ही अशा कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. 

याच कायद्याच्या तरतुदी आधारे दिल्ली मध्ये एका खाजगी शाळेच्या प्राचार्यांना व संस्थाचालकांना की ज्यांनी पालकांनी फीबाबाताक्षेप घेतल्याने त्यांच्या पाल्यास नियमित वर्गातून बाहेर काढून ऑफिस जवळ बसविले म्हणून तत्कालीन बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० च्या कलम २३ नुसार ( हाच कायदा पुढे काही सुधारणांसहित २०१५ च्या कायद्याने अमलांत आणण्यात आला) अडीच लक्ष रुपये दंड तसेच २ महिने कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. जरी हा खटला अद्याप प्राथमिक पातळीवर असला तरी देशभरातील संस्थाचालकांना मोठी चपराक आहे. या खटल्यातील एक आदेश खाली देत आहे तो संदर्भासहित डाउनलोड करून घ्यावा, त्याची लिंक खालीलप्रमाणे-
Rajwant Kaur @ Romi Vs. State

ब.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009)-
S.17 of the act abovementioned reads as follows;
Prohibition of physical punishment and mental harassment to child-
(1) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person.
थोडक्यात जे कुणी बालकांना शारीरिक अथवा मानसिक त्रास देतील ते त्यांच्या सर्विस नियमावलीनुसार कारवाईस पात्र असतील. याबाबत नुकतेच महाराष्ट्रात काही शाळांच्या प्राचार्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले अथवा त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याचे यश काही पालकांना भेटले आहे.

एकंदरीत पालकांना आवाहन करण्यात येत आहे की यापुढे कुठलीही शाळा पाल्यांना शारीरिक अथवा मानसिक त्रास देत असल्याचे आढळल्यास त्यांचे पदसिद्ध अधिकारी व विश्वस्त यांचेविरुद्ध वर नमूद केलेप्रमाणे त्यांना नोकरीतून बडतर्फ तसेच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईसुद्धा करता येऊ शकते इतके कठोर कायदे आहेत. याबाबत पोलीस प्रशासन तसेच शिक्षण विभाग कारवाई करत नसतील तर राष्ट्रीय अथवा राज्य  बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचेकडे त्यांचेविरुद्ध वर नमूद केलेले याचिका व कायद्याच्या तरतुदी नमूद करून, पाल्यास झालेला शारीरिक व मानसिक त्रास याचे सविस्तर वर्णन करून संबंधित शाळेच्या पदसिद्ध अधिकारींवर त्यांच्या सर्विस नियमावली नुसार कारवाई तसेच फौजदारी कारवाई करण्यासाठी अशा आयोगास सविनय मागणी जरूर करावी व तशा याचिका दाखल कराव्यात, आपणास न्याय जरूर मिळेल अशी अशा वाटते.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.