सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव - सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा
मराठी न्यूज

मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा

बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी बालकांना मानसिक त्रास देण्याच्या प्रकाराविरोधात शाळा प्रशासनाच्या माजी प्राचार्यांचा गौप्यस्फोट.

मराठी न्यूज

सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी- साधारण ४ दिवसांपूर्वी माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेकडून त्यांच्या इमारतीच्या परिसरातील सीबीएसईचे बोर्ड काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली होती व याबाबत संघटनेद्वारे लेख जाहीर करण्यात आला होता. त्या लेखाची लिंक पुढीलप्रमाणे आहे-'सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस 'सीबीएसई'चा बोर्ड हटविला' हा लेख जाहीर झालेनंतर मुंबई मिररने या… Continue reading सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.
मराठी न्यूज

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना फी कारणास्तव बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
मराठी न्यूज

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

बेकायदा फीसाठी बालकांना त्रासाबाबत कर्तव्यात कसूर केलेप्रकरणी उच्चपदस्थ अधिकारींवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल.

मराठी न्यूज

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय दिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून आयोगाचा गचाळ कारभार उघडकीस आला आहे.