सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेने सीबीएसईच्या संलग्नतेसाठी केलेला अर्ज हा सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनाकडून बंधनकारक असलेली कागदपत्रे जमा न झाल्यामुळे व शाळा प्रशासनाच्या अर्जातील अनेक त्रुटी समोर आल्याने संलग्नतेचा अर्ज नाकारला असल्याची धक्कादायक माहिती शाळेच्या मनमानी कारभारास वाचा फोडणारे पालक श्री. मकरंद काणे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. मकरंद काणे यांनी सांगितले की, ‘शाळा सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे ऑनलाईन तपासणेबाबत संघटनेद्वारे जाहीर केलेला लेख वाचला होता. त्यानुसार मी सीबीएसईच्या वेबसाईटद्वारे शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे तपासले असता शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही हे स्पष्ट झाले. मात्र सदर माहितीची परत खात्री करण्यासाठी मी सीबीएसई प्रशासनास माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला असता शाळा प्रशासन सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही असे स्पष्ट झाले.’
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

‘अशाप्रकारे शाळा प्रशासनाने शाळेच्या शेकडो पालकांना फसवले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मी सीबीएसई बोर्डास शाळा प्रशासनाला सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता देऊ नये अशी कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. तसेच शाळा प्रशासनाने नुकत्याच केलेल्या संलग्नतेबाबत अर्जाची माहिती ही मी सीबीएसई बोर्डास माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारली असता सीबीएसई बोर्डाने ती माहिती सुरुवातीस नाकारली परिणामी याबाबत नाकारलेल्या माहितीच्या विरुद्ध माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील दाखल केले असता सीबीएसई बोर्डाने अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली आहे.’
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

श्री.मकरंद काणे यांनी सीबीएसई बोर्डाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेल्या माहितीद्वारे शाळेचा संलग्नता अर्ज नाकारल्याची कारणे खालीलप्रमाणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे-
१) ना हरकत प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
शाळा प्रशासनाने राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा एनओसी दाखल केली नसल्याचे सीबीएसई बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२) जमिनीबाबतचे प्रमाणपत्र-
सीबीएसईप्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शासनाच्या सक्षम अधिकारी जसे की महसूल खात्याच्या निबंधक, दुय्यम निबंधक किंवा तहसीलदार अशा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही प्रमाणपत्र दाखल केले नाही.
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

३) महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येण्याचे प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकारीकडून शाळेने दिलेला पत्ता हा महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे त्यांना जमिनीची सूट देण्याबाबतची माहिती शाळा प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही.
४) प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे शपथपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे ‘अपेंडिक्स 4’ नुसार दाखल करावयाचे शपथपत्र दाखल केले नाही.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

५) जमिनीचे नोंदीकृत खरेदीखत दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने जमिनीचे नोंदीकृत असलेले खरेदीखत दाखल केले नाही. परिणामी मालकीहक्क संबंधात महत्त्वाचे असलेले कागदपत्र न दाखल करता, नोंद न करण्यात आलेले खरेदीखताची प्रत शाळा प्रशासनाने दाखल केल्याने अर्ज नाकारल्याचे म्हटले आहे.
६) इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित अभियंत्याकडून अथवा संबंधित शासकीय विभागाकडून इमारतीचे सुरक्षा प्रमाणपत्र न दाखल केल्याने संलग्नता अर्ज नाकारण्यात आलेले आहे.

७) शाळेच्या खातेचे ऑडिट रिपोर्ट व आर्थिक स्थितीबाबत माहिती न देणे-

सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शाळेच्या खातेचे ताळेबंद अथवा बॅलन्सशीट रिपोर्ट देणे गरजेचे असताना त्याऐवजी शाळा प्रशासनाने ट्रस्टच्या खात्याचे बॅलन्स शीट अथवा आर्थिक स्थिती दाखल केल्याने संलग्नता नाकारण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
८) शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा न देणे-
सीबीएससी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित बँकेकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा सादर केला नाही.

९ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत सीबीएससी चे वर्ग घेण्यास मनाई-
सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनास सीबीएसई ९ वी ते १२ वी पर्यंत कोणतेही वर्ग संलग्नता मिळाल्याखेरीज सुरू न करण्याचे निर्देश दिले असून शाळा प्रशासनाने असे न केल्यास त्याविरोधात शाळा प्रशासनास जबाबदार धरण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

सीबीएसई प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ-
वर नमूद सर्व माहिती ही सीबीएससी प्रशासनाने सहजासहजी दिली नाही. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री मकरंद काणे यांनी सांगितले की ‘मला सीबीएसई प्रशासनाने सुरुवातीस शाळा प्रशासनाच्या या वर्षीच्या संलग्नतेच्या अर्जाबाबतचा तपशील देण्यास मनाई केली. मात्र त्याविरोधात मी माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील केले असता त्यानंतरच मला संबंधित माहिती देण्यात आली’.

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट, अथवा चारित्र्य सर्टिफिकेट यांची अडवणूक करता येणार नाही असा सन २०१७ मधील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा निर्णय हा राजस्थान मधील एका महिला सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नामुळे सामान्य जनतेसाठी बघण्यासाठी तसेच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे.

या निर्णयामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासनासाठी पालकांनी फी न भरल्यास त्यांच्याविरोधात रिकव्हरी सूट अथवा वसुली दावा जिल्हा न्यायालयात दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय असून त्यासाठी लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा चरित्र सर्टिफिकेट त्यांची अडवणूक करणे बेकायदा असल्याचे सन २०१७ मध्ये जाहीर केले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना राजस्थानच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.प्रतिभा दीपक यांनी असे सांगितले की ‘वृत्तपत्राद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचे माझ्या वाचनात आले. मात्र  मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहिले असता न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये निर्णय देऊनही तो निर्णय अद्याप अपलोड झाल्याचे दिसले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिवांना याबाबत विनंती केली असता त्यांनी तात्काळ तो आदेश अपलोड करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेला आहे, या आदेशामुळे हजारो पालकांचा फायदा होऊ शकतो’.

वर नमूद केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा आदेश खालील लिंक द्वारे पाहता तसेच डाउनलोड करता येऊ शकेल-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Madras High Court Madurai Branch Court Order on Fees.Pdf
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद याचिकेतील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे-
यामध्ये शाळेने पालकांकडून  रु.२९२००/- इतके शुल्क थकीत असल्याने व विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, तसेच चरित्र सर्टिफिकेट हे अडवून ठेवले होते. याउलट पालकांनी मात्र शाळेला आम्ही सन  २०१५-१६ मध्ये रु.२५०००/- हे डिपॉझिट परत देण्याच्या शर्तीवर (रिफंडेबल) जमा केले होते त्यामुळे ते देण्यात यावे व शाळेची फी परवडत नसल्यामुळे मला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी न्यायालयासमोर केली होती.

वर नमूद न्यायालयीन आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये ही खालील प्रमाणे आहेत-
मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांना शाळेतर्फे देण्यात येणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेऊन खालील प्रमाणे विविध मुद्द्यांवर निर्णय दिला-
१) शाळेला शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही-

यामध्ये आदेशामध्ये उतारा ३ नुसार शाळांना शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही व शुल्क न भरल्याच्या प्रकाराविरोधात शाळांनी जिल्हा न्यायालयात वसुली दावा अथवा रिकव्हरी सूट दाखल करावी असा खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’

२) सीबीएसईने अशा प्रकारच्या पालकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत तात्काळ कारवाई करावी-
याबाबत न्यायालयाने उतारा ६ नुसार सीबीएसई प्रशासनावर ताशेरे ओढून अशा गैरकृत्यांवर नियंत्रण आणावे असे खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’

३) वकिलांना गुन्हेगार म्हणणाऱ्या शाळेच्या उद्धट उत्तरावर ही न्यायालयाने ताशेरे ओढले-
केवळ पालकांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली म्हणून वकील हे सर्व वकील हे गुन्हेगार असतात अशी शाळेने केलेल्या वक्तव्याविरोधात संताप व्यक्त करत शिस्त आणि ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे अत्यंत गंभीर व चुकीचे आहे असे उतारा ७ मध्ये खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’

४) शाळेला विद्यार्थ्यांचे सर्व कागदपत्रे तात्काळ पालकांना देण्याचे अन्यथा मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश-
उतारा ८ मध्ये तर न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मार्कलिस्ट व चरित्र सर्टिफिकेट तात्काळ पालकांना परत देण्याचे व तसे न झाल्यास व विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत त्यामुळे प्रवेश न घेता आल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येईल व त्याबाबत शाळा प्रशासनास कोणतीही फी घेण्याचा अधिकार नसेल कारण त्यास शाळा बसून हे स्वतः जबाबदार असेल असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे-
‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल

मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा

बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी बालकांना मानसिक त्रास देण्याच्या प्रकाराविरोधात शाळा प्रशासनाच्या माजी प्राचार्यांचा गौप्यस्फोट.

माहीमच्या सरस्वती विद्या मंदिर इंग्रजी शाळेच्या माजी प्राचार्याने शाळा प्रशासनाबाबत अत्यंत धक्कादायक खुलासे केले असून शाळा ही कित्येक वर्षापासून सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नसूनही पालकांना बोगस पद्धतीने शाळेस सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता असल्याची खोटी माहिती देत आली आहे व तसे करण्यास माझ्यावर दबाव टाकण्यात आला अशी माहिती दिली असून शाळेने आठवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिरोडकर शाळेमध्ये सीबीएसई संलग्नता नसल्यामुळे पाठवून दिल्याचा धक्कादायक खुलासा केलेला आहे.

इतकेच नाही तर संबंधित माजी प्राचार्यांनी शाळा प्रशासनाने मला प्राचार्य म्हणून नेमणुकीचे कोणतेही पत्र दिले नाही व माझ्यावर पालकांना खोटी माहिती देण्यासाठी दबाव आणला अशी धक्कादायक माहिती दिली आहे.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

याबाबत संघटनेतर्फे सरस्वती विद्यामंदिर शाळेच्या पालकांना वेळोवेळी कायदेशीर मदत करण्यात आलेली आहे तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या एका तक्रारीमध्ये आयोगाकडून शाळेच्या एका प्राचार्यांना बेकायदा शुल्क आकारण्यासाठी बालकांचा मानसिक छळ केल्याबद्दल दोषी आढळल्याने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित प्राचार्याची हकालपट्टीही करण्यात आली होती. याबाबत सकाळ टाईम्सला आलेली बातमी खालीलप्रमाणे-
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

सरस्वती मंदिर शाळेच्या प्राचार्यांची हकालपट्टी-सौ.सकाळ टाईम्स
सरस्वती मंदिर शाळेच्या प्राचार्यांची हकालपट्टी-सौ.सकाळ टाईम्स

या प्रकरणाशी संबंधित या आधीचे लेख-
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला.

तूर्तास सदर प्रकरण हे विविध न्यायालयात तसेच बाल हक्क आयोगात प्रलंबित असल्याने त्याबाबत संघटनेतर्फे अधिक भाष्य करण्यात येत नसून मात्र एका माजी प्राचार्यानेच स्वतःहून असा खुलासा केल्यामुळे सरस्वती विद्या मंदिर इंग्रजी शाळेच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी- साधारण ४ दिवसांपूर्वी माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेकडून त्यांच्या इमारतीच्या परिसरातील सीबीएसईचे बोर्ड काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली होती व याबाबत संघटनेद्वारे लेख जाहीर करण्यात आला होता. त्या लेखाची लिंक पुढीलप्रमाणे आहे-‘सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला’ हा लेख जाहीर झालेनंतर मुंबई मिररने या संदर्भात बातमी दिली होती. त्याची लिंक पुढीलप्रमाणे आहे-
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/other/parents-confused-after-mahim-school-drops-mention-of-cbse/articleshow/67069226.cms‘.

श्री.मकरंद काणे यांनी शाळेने बोगस पद्धतीने सीबीएसई संलग्नता दाखविलाचा गैरकारभार जाहीर केलेनंतर संबंधित फलक शाळेने काढून टाकले होते. तसेच वर नमूद लेख व बातम्या जाहीर झालेनंतर शाळा प्रशासनाचा कारभार सुधारेल व पारदर्शी होईल अशी अशा पालकांमध्ये जागृत झाली होती. मात्र शाळेच्या गैरकारभारास जाहीर वाच्यता केल्याने संतापलेल्या शाळा प्रशासनाने अखेरीस श्री.मकरंद काणे यांच्या जुळ्या मुलांना दि.२४ डिसेंबर २०१८ रोजी शाळेत रुबेला लस देण्यास बंदी केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.मकरंद काणे यांनी सांगितले की,’शाळेने मागील वर्षी माझ्या जुळ्या मुलांना शाळेतून काढून टाकले होते. मात्र त्याविरोधात मी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली असता आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत शाळेने बेकायदा शुल्क आकारल्याचे सिद्ध झालेच शिवाय शाळेच्या प्राचार्यांना मुलांना मानसिक त्रास दिलेबद्दल दोषी असल्याचा अहवालही सिद्ध झाला. त्याविरोधात आयोगाने संबंधित प्राचार्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर संबंधित प्राचार्या शाळा सोडून निघून गेल्या.’

‘त्यानंतर शाळा प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सध्या ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र त्या दरम्यान शाळेचा बोगस सीबीएसई विषय मी उचलून धरल्याने शाळा प्रशासनास सीबीएसई फलक काढावे लागले. त्याचा वचपा शाळेने अशी सुडात्मक भूमिका घेऊन काढला आहे. काल माझ्या पाल्यांनी त्यांच्या शिक्षिकेने त्यांना २४ डिसेंबर २०१८ रोजी शाळेत रुबेला लस कार्यक्रम असून त्यात येऊ नका असे सांगितल्याचे मला कळविले. त्यानुसार माझा संशय दूर करण्यास मी तत्काळ शाळा प्रशासनास संपर्क केला असता शाळेच्या कर्मचारीने खरेच शाळा प्रशासनाने असा निर्णय घेतल्याचे मला कळविल्यानंतर मला धक्काच बसला’ असे श्री.काणे यांनी सांगितले.

याबाबत आयोग व न्यायालयात श्री.मकरंद काणे यांची बाजू मांडणाऱ्या ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले,’प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना शाळेकडून अशी भूमिका ही अत्यंत खेदजनक व संतापजनक आहे. याबाबत संबंधित पालकांना आम्ही सर्व कायदेशीर सहकार्य केले असून या प्रकरणाबाबत तत्काळ योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल’.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

 

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना फी कारणास्तव बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.-महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना डीएस देसाई शाळेने फी कारणास्तव मुलांना शाळेतून बहिष्कृत केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्प्रवेश मिळवून देण्याच्या आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘योग्य ती कार्यवाही’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने दि.२४.१०.२०१८ रोजी शाळेस फी कारणास्तव बहिष्कृत केलेल्या विद्यार्थ्यांना पालकाने फी भरण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर तत्काळ प्रवेश देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. मात्र शाळा प्रशासन त्यात दिरंगाई करीत असल्याने याबाबत सक्षम अधिकारी म्हणून कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने पालकास तूर्तास दिलासा मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

संघटनेतर्फे या आधी या प्रकरणासंबंधी इंग्रजी लेख लिहिला होता त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-

School refuses to obey MSCPCR’s order to readmit expelled children.

आयोगासमोरील सुनावणी दरम्यान श्री.रामेश्वर डाखोरकर या पालकांनी शाळेने मागितलेली फी ही बेकायदा असल्याचा दावा करून तूर्तास सर्व फी ही विरोध दर्शवून भरण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार आयोगाने फी भरण्याची तयारी दर्शविल्याने तूर्तास ती फी शाळेने घ्यावी व त्यानंतर त्या फी बाबत आयोग पुढे सुनावणी चालू ठेवेल व फी कायदेशीर आहे किंवा कसे यावर निर्णय घेऊन योग्य ती कारवाई करेल अशी भूमिका घेण्यात आली होती. तसेच फी भरताच श्री.डाखोरकर यांच्या दोन्ही मुलांना शाळा प्रशासनाने तत्काळ प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र असे असूनही शाळा प्रशासनाने मुलांना प्रवेश दिला नाही तसेच आयोगास पुन्हा सुनावणी घेण्याची विनंती करून चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत अखेरीस आयोगाने कडोंमपा आयुक्तांना आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-

MSCPCR orders KDMC Commissioner to implement readmission of expelled children over fee issue.
Page 1-MSCPCR Orders KDMC Commissioner to readmit expelled children.
MSCPCR Orders KDMC Commissioner to readmit expelled children Page 2
Page 2- MSCPCR Orders KDMC Commissioner to readmit expelled children

याबाबत संघटनेस अधिक माहिती देताना श्री.दाखोरकर यांनी सांगितले की ‘शाळा प्रशासनाने घेतलेली भूमिका खूपच धक्कादायक आहे. मी शाळेने मागितलेली सुमारे रु.९१०००/- इतकी फी भरण्यास तयार असताना व आयोगाने मुलांना शाळेस प्रवेश देण्याचे आदेश देऊनही शाळा हेतुपरस्पर दिरंगाई करीत आहे. याउलट शाळा प्रशासनानेच विविध अधिकारी यांचेकडे मी फी भरल्यास माझ्या मुलांना तत्काळ प्रवेश देऊ असे लेखी पत्र दिल्याचे माझ्याकडे पुरावे आहेत. मुळात मी फी भरूनही अवाजवी व बेकायदा फी विरोधातील कायदेशीर लढा चालूच ठेवणार असल्याचे माहित असल्याने शाळेस फी भरून घेण्यात रस नसून माझ्यासाख्या जागरूक पालकाच्या मुलांना शाळेतून काढून परिणामी जागरूक पालकच शाळेतून कमी करायचे आहेत.’

याबाबत संघटनेची भूमिका स्पष्ट करताना अॅड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की ‘या प्रकरणांत काही तांत्रिक बाबींमुळे त्रुटी होत्या. मात्र आयोगाच्या या आदेशाने आता सर्व चित्र स्पष्ट असूनही शाळा प्रशासन पुनर्प्रवेश देत नाही हे खेदजनक आहे. अर्थातच याबाबत आता शाळेने तत्काळ प्रवेश न दिल्यास त्यांची मान्यता रद्द करणे गरजेचे आहे तसेच शाळेच्या प्राचार्यांवरही शास्तीची कारवाई होऊ शकते. संघटनेतर्फे याबाबत सुरुवातीपासून शक्य ती कायदेशीर मदत आम्ही संबंधित पालकांस करीत आहोत. उद्या सुद्धा आम्ही श्री.डाखोरकर यांच्याद्वारे मनपा आयुक्तांना तत्काळ कारवाई करण्याची नोटीस देत आहोत. आतापर्यंत त्यांचेकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचेच निदर्शनास आले असून याविरोधात त्यांना फौजदारी तसेच शास्तीच्या कारवाईची नोटीस देण्यात येणार आहे व गरज पडल्यास तसे खटलेही दाखल करण्यात येतील’.

जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा लेख पोहोचावा व पालकास न्याय मिळावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

 

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

बेकायदा फीसाठी बालकांना त्रासाबाबत कर्तव्यात कसूर केलेप्रकरणी उच्चपदस्थ अधिकारींवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल-शाळेकडून सक्तीच्या बेकायदा फी मागणी व त्यासाठी बालकांना होणारा मानसिक त्रास याविरोधात कारवाईस कर्तव्यात कसूर केले प्रकरणी आय.ई.एस मॉडर्न इंग्रजी शाळेच्या महिला पालकानी शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव ते शिक्षण उप संचालक पदापर्यंतच्या उच्चपदस्थ अधिकारींवर शास्तीची तसेच फौजदारी कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना आय.ई.एस. मॉडर्न इंग्रजी शाळेच्या महिला तक्रारदार पालक सौ.मानसी पाथरे यांनी सांगितले की, ‘मी शाळेतील इतर काही पालकांसोबत सन २०१६ साली आय.ई.एस. मॉडर्न इंग्रजी शाळेविरुद्ध फी न भरल्याने मुलांना सर्वांसमोर अपमानजनक वागणूक व पांढरे कार्ड देण्याच्या प्रकाराविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. सध्या ते प्रकरण अंतिम आदेशासाठी ठेवण्यात आले असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य नाही. मात्र सदर तक्रार प्रलंबित असताना शाळा प्रशासनकडून नुकतेच माझ्या मुलीस फी न भरल्याने पुन्हा शाळेतून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर मी शाळेची सर्व फी भरूनही माझ्या घरी शाळेने शिपाई पाठवून त्रास दिला.’

वाचा-शिक्षण मंत्रालयास दणका, माहिती न दिलेबद्दल राज्य माहिती आयुक्तांकडून रु.२५०००/- चा दंड!

वाचा-कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

‘या सर्व गंभीर प्रकरणांत संबंधित सर्व अधिकारींना पुराव्यासहित तक्रार करूनही ते हेतुपरस्पर मूकदर्शक बनल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत तत्काळ कारवाई करण्यासाठी मी प्रधान सचिवांना फेब्रु.२०१८ मध्ये कायदेशीर नोटीसही पाठवली होती. माझ्या नोटीसचे उत्तर तर दूरच बेकायदा फीबाबत मी त्यांना वर्षानुवर्षे केलेल्या तक्रारीवर आजतागायत त्यांनी अहवालही दिलेला नाही. अखेरीस नाईलाजाने या सर्व अधिकारींच्या विरोधात त्यांना लागू असलेल्या सर्विस नियमावलीनुसार शास्तीची तसेच फौजदारी कारवाईसाठी मी याचिका दाखल केली आहे’. असेही सौ.पाथरे यांनी सांगितले.

याचिका दाखल करण्याच्या प्रकरणास दुजोरा देताना ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की ‘अधिकारी मग ते कोणत्याही स्तराचे असोत, त्यांना कायद्याशी एकनिष्ठता व त्याचे पालन करणे हे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांच्यादेखत त्यांच्या कृत्यामुळे अथवा दुर्लक्षामुळे गुन्हा घडत असल्याचे त्यांना माहित असल्यास त्यांच्यावरही असे बेकायदा कृत्य केलेबद्दल शास्तीची कारवाई तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो’.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत सध्या शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव पदाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळणाऱ्या श्रीमती वंदना कृष्णा, आयुक्त श्री.विशाल सोळंकी अशा उच्चपदस्थ अधिकारींसोबत शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळणाऱ्या राजेंद्र अहिरे यांच्यासारख्या कनिष्ठ अधिकारींचा समावेश असल्याचे कळते आहे.

यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

 

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय दिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून आयोगाचा गचाळ कारभार उघडकीस आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय-अल्पवयीन बालकांना शारीरिक व मानसिक त्रास देण्यात येण्याच्या प्रकारांविरोधात न्याय मिळवून देणे, त्यांचेविरोधात अगदी लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर अपराधापासून सुटका करणे व न्याय मिळवून देणे,  शिक्षण अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे, बालकांची सुरक्षितता, त्यांचे मुलभूत अधिकारांचे जतन व सर्वांगीण विकास याबाबत संरक्षणात्मक तसेच कठोर उपाययोजना करणे या अत्यंत गंभीर व महत्वाच्या बाबींसाठी राष्ट्रीय तसेच प्रत्येक राज्यपातळीवर बाल हक्क संरक्षण आयोगांची देशभरात निर्मिती करण्यात आली आहे. सामान्य जनतेस प्रत्येक वेळी कोर्टात जाणे जमत नाही अथवा कोर्टातील खटल्यांचा खर्च त्या विषयातील तज्ञ वकिलांची नेमणूक करून लढणे परवडत नाही. परिणामी अशा आयोगात बाल हक्क व कायदे विषयातील तज्ञांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली असते. सामान्य जनतेने तक्रार केल्यास त्यांना अशा आयोगाकडून कायदेशीर मदत तसेच सहकार्य मिळण्याचे ध्येय साध्य करणे तसेच कोर्टांवरील ताण कमी करणे या उद्देशाने अशा आयोगाची निर्मिती झालेली आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाचा निष्क्रिय कारभाराचा इतिहास-
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो अगदी सन २०११ पासून सरकारची आयोगाबाबत भूमिका अत्यंत उदासीन अशीच राहिली आहे. मुंबई  उच्च न्यायालयाने तर राज्य सरकारला २०१६ साली दाखल केलेल्या एका याचिकेत चांगलेच फटकारले होते. त्यानंतरच आयोगास अध्यक्ष व इतर कर्मचारी यांची नेमणूक होण्याचे ‘योग’ आले होते.

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय-३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार!-
बाल हक्कांसाठी लढणारे श्री.प्रसाद तुळसकरजी यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जास महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिलेले खालील उत्तर पहा!
1

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय

म्हणजे सन २०१५ पासून आयोगाकडे दाखल झालेल्या २८० तक्रारींपैकी केवळ ३३ प्रकरणांवर अंतिम आदेश देण्यात आले असून तब्बल २४७ तक्रारी या अजूनही प्रलंबितच आहेत. विचार करा यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील बालकांच्या अधिकार हनन पासून ते लैंगिक अत्याचाराचे कित्येक प्रकरणे असतील, मात्र कोर्टातील तारखांपेक्षाही उशीर न्याय देण्याचे काम आयोग मागील कित्येक वर्षांपासून करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नाही तर मागील काही महिन्यांपासून आयोगाकडून कित्येक प्रकरणांची सुनावणीच स्थगित करण्यात आली असून कित्येक प्रकरणांबाबत बालकांचे गंभीर शैक्षणिक व इतर मुलभूत हक्कांचे हनन होत असूनही याबाबत कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने कित्येक पालक व बालकांवर अन्याय चालूच असल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे.

दोष कुणाचा-
वर नमूद केलेप्रमाणे मा.मुंबई उच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारला कर्मचारींचा पगार व त्यांची नेमणूक न  करणेसंबंधी फटकारले होते त्यानंतर राज्य सरकारने थोडी सक्रियता दाखविली होती. मात्र  नुकतेच महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या मा.अध्यक्षांनी सरकारने आयोगातर्फे खर्चासाठी मागणी केलेल्या रक्कमेपैकी ५०% हून कमी निधी दिल्याने तसेच आयोगाने मागणी केलेल्या कर्मचारींपैकी निम्म्याच संख्येस मान्यता दिल्याने सुमारे  ५० लाखाहून अधिक रक्कमेचा चेक हा आयोगाकडून शासनास परत करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असून परिणामी राज्य सरकारद्वारेच आयोगाचे कामकाज व्यवस्थित चालणार नाही हे पाहण्याचे ‘कट कारस्थान’ मुख्यत्वे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जनतेने काय करावे?
कोणतीही समस्या लोकशाहीत २ मार्गाने सोडविता येते. एक तर जन आंदोलनद्वारे व दुसरे म्हणजे न्यायालयीन मार्गाने.  त्याचीच तयारी म्हणून तूर्तास याबाबत जनतेकडून सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी जाणे गरजेचे असून मा.मुख्यमंत्री कार्यालयद्वारे संचालित करण्यात येत असलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात याव्यात असे आवाहन करण्यात येत आहे. पोर्टलची लिंक खालीलप्रमाणे-
https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/en/


मुले ही देशाचे भविष्य आहेत. जे राष्ट्र मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर अशी निष्क्रिय भूमिका घेते त्या राष्ट्राचे पतन हे नक्की आहे परिणामी आपण सर्वाना याबाबत पुढे येऊन लढणे अत्यंत गरजेचे झाले असून लवकरच याविरोधात जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब करणे जिकीरीचे झाले आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.