याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले की ‘आम्ही आयईएस मॉडर्न इंग्रजी माध्यम शाळेच्या अवैध शुल्कवाढ व त्याच्या वसुलीसाठी मुलांना वर्गात सर्वांसमोर पांढरे कार्ड देऊन अपमान करण्याच्या प्रकाराविरोधात सन २०१६ साली तक्रार केली होती. इतकेच नाही तर शाळेतर्फे आयोगाकडील लेखी जबाबात तर पालकांना ‘मूर्ख’ अशा आपत्तीजनक शब्दांचा वापर केल्याचा प्रकार समोर आला होता.’ ‘त्यानंतर बाल हक्क आयोगाने वेळोवेळी आमच्या तक्रारीची दखल घेत सुनावण्या घेतल्या. याबाबत अंतिम सुनावणी ऑगस्ट २०१८ मध्ये घेण्यात येऊन त्यावर आता आयोग अंतिम आदेश देणार असल्याचे सांगण्यात आले मात्र आजतागायत त्यावर अंतिम आदेश आयोगाकडून देण्यात आलेला नाही.’
Tag: बाल हक्क अधिकार हनन संबंधी बातम्या
शाळांकडून देणगी शुल्क वसुलीविरोधात १० पट दंडसाठी शिक्षण अधिकारी किंवा निरीक्षककडून कारवाईचे परिपत्रक
राज्य शासनाने २१ एप्रिल सन २०१२ रोजी कोणत्याही शाळेने देणगी शुल्क वसूल केल्यास त्याविरोधात १० पट दंड रक्कमेची कार्यवाही करण्यास जिल्हा शिक्षण अधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक यांना निर्देश दिले आहेत.
महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कारभारावर ताशेरेनंतर कारवाई
आयोगाच्या निर्देशानुसार पालकाने शुल्क भरुनही पाल्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेवर कारवाई नाही, महिला व बालविकास मंत्रालयाचे बाल हक्क आयोगावर कडक ताशेरे
शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय
पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना फी कारणास्तव बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
बेकायदा फीसाठी बालकांना त्रासाबाबत कर्तव्यात कसूर केलेप्रकरणी उच्चपदस्थ अधिकारींवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल.
बाल हक्क आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय दिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून आयोगाचा गचाळ कारभार उघडकीस आला आहे.