Advertisements

Tag: मराठी कायदे मार्गदर्शन लेख

एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे 'ज्ञान' दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा

एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे ‘ज्ञान’ दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा

विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ५६ नुसार कारवाईचा बडगा दाखविल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकास दिलासा, रु.१४१००/- चे चुकीचे बिल रु.३१०/- इतके सुधारित.

Advertisements
विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

अवाजवी व चुकीच्या बिलाविरोधात ग्राहकाने मागील ६ महिन्यांपासून आलेल्या वीजबिलाची सरासरी रक्कम भरल्यास वीज कंपनीस वीजजोड बंद करता येत नाही.

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

काही अपरिहार्य कारणांमुळे काही दिवसांच्या बील भरण्यास उशिराचे कारण करून बेकायदा पद्धतीने वीज कनेक्शन तोडणाच्या प्रकाराविरुद्ध कायदेशीर मार्गदर्शन.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडून पिडीत महिलांना मोफत कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन करणायत येते याबाबत सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे.

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.

या लेखात महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि नवी मुंबई ई. ठिकाणाच्या पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते दिले आहेत.

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.

भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन २०११
अखेरीस पालकहितविरोधी सुधारणा संमत! पालकांसाठी रणनीती.

%d bloggers like this: