परीक्षांचे निकाल, उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनसंबंधी नियम, कायदे व न्यायालयीन निर्णय
मराठी कायदे मार्गदर्शन

परीक्षांचे निकाल, उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनसंबंधी नियम, कायदे व न्यायालयीन निर्णय

महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील निकालासंबंधी तरतुदी व मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश व सविस्तर तपशील यांचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी जन आंदोलन अथवा न्यायालयीन मार्गाने लढा दिल्यास मोठी क्रांती घडू शकेल.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९
मराठी कायदे मार्गदर्शन

शाळांकडून देणगी शुल्क वसुलीविरोधात १० पट दंडसाठी शिक्षण अधिकारी किंवा निरीक्षककडून कारवाईचे परिपत्रक

राज्य शासनाने २१ एप्रिल सन २०१२ रोजी कोणत्याही शाळेने देणगी शुल्क वसूल केल्यास त्याविरोधात १० पट दंड रक्कमेची कार्यवाही करण्यास जिल्हा शिक्षण अधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक यांना निर्देश दिले आहेत.

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय
मराठी कायदे मार्गदर्शन

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय- फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्र बनविणे हे लोकसेवकाचे कार्य नाही म्हणून अशा गुन्ह्यांपासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे   कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळणार नाही

फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन
मराठी कायदे मार्गदर्शन

फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन

एफआयआर (FIR) म्हणजे प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) कशी दाखल करावी याबाबत मॅजिस्ट्रेट कोर्ट, आयोग व प्राधिकरण तसेच कायद्यांबाबत मार्गदर्शन माहिती

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी. जनतेस शाळा अथवा महाविद्यालय यांनी शिक्षणसंस्थेत प्रवेशासाठी किंवा पुढील वर्गात प्रवेश देण्यासाठी देणगी (कॅपिटेशन फी), बेकायदा शुल्क अथवा शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्तीची फी मागितल्यास त्याविरोधात कुठे दाद मागावी याबाबत संभ्रम असतो. कित्येक वेळा केवळ शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याचा गैरसमज त्यांच्याकडून करण्यात येतो व पोलीस प्रशासनाकडे बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात तक्रार करावयास गेले असता 'आम्ही कोणत्या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू?' असा प्रतिप्रश्न करून शिक्षण विभागाकडे दाद मागण्याची समज सामान्य जनतेस दिली जाते. मात्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा जाहीर केला असून त्यासाठी कमीत कमी १ वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत मिळवून देण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे

सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.

कायदे अधिनियम शासकीय योजना शासकीय वेबसाईटबद्दल
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

कायदे, अधिनियम व शासकीय योजना यांची माहिती देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल माहिती

नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ई-लायब्ररी सुविधांचा वापर करून कायदे व योजना यांची माहिती मिळते. त्याचेच सविस्तर मार्गदर्शन या लेखात दिले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
मराठी कायदे मार्गदर्शन

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांची कर्तव्ये, त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात असलेले नियम याबाबतची विस्तृत माहिती.