शिक्षणमंत्र्यांच्या मनाईनंतरही ॲमेनोरा शाळेकडून शेकडो विद्यार्थी फी कारणास्तव बडतर्फ
शाळेने पालकांना शाळेचे शैक्षणिक शुल्क न भरल्याचे कारण देऊन विद्यार्थ्यांचा दाखले घरी पाठविल्याचा प्रकार उघड.
Advertisements
एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे ‘ज्ञान’ दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा
विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ५६ नुसार कारवाईचा बडगा दाखविल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकास दिलासा, रु.१४१००/- चे चुकीचे बिल रु.३१०/- इतके सुधारित.
Share this:
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
या लेखात महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि नवी मुंबई ई. ठिकाणाच्या पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते दिले आहेत.
Share this:
तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल ‘कार्यान्वित’, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई.
संघटनेद्वारे जाहीर केलेले लेख व मिडियामधील बातम्या यांच्या परिणाम होऊन तक्रारदारांना नुकसान भरपाई मिळाल्याने न्याय मिळाल्याची भावना.
Share this:
भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.
भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.
Share this:
पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
Share this:
शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा
नुकतेच खाजगी शाळांना शुल्क वाढीस अमर्यादित अधिकार देऊन आयते कुरण उपलब्ध करून देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले गेलेबाबत संघटनेतर्फे लेख जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान सदर सुधारणा मंजूर केलेबाबत शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे तसेच इतर सर्वपक्षीय आमदार यांनी काय भूमिका घेतली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता ती […]
Share this:
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयाच जबाबदार- मुख्य सचिव कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत महिला व बाल विकास विभागाच्या गचाळ कारभाराची कबुली.
Share this:
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड. माहिती अधिकार कायद्यात धक्कादायक माहिती उघड.
Share this:
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश.
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-माहिती अर्ज करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यास झालेल्या त्रासाची गंभीर दखल घेत हरियाणाच्या राज्य माहिती आयुक्तांनी शिक्षण विभागास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत सामिजिक कार्यकर्ते श्री.नरेंद्र मुंजाल यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत काही शाळांना शासनाकडून देण्यात आलेल्या […]
