सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेने सीबीएसईच्या संलग्नतेसाठी केलेला अर्ज हा सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनाकडून बंधनकारक असलेली कागदपत्रे जमा न झाल्यामुळे व शाळा प्रशासनाच्या अर्जातील अनेक त्रुटी समोर आल्याने संलग्नतेचा अर्ज नाकारला असल्याची धक्कादायक माहिती शाळेच्या मनमानी कारभारास वाचा फोडणारे पालक श्री. मकरंद काणे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. मकरंद काणे यांनी सांगितले की, ‘शाळा सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे ऑनलाईन तपासणेबाबत संघटनेद्वारे जाहीर केलेला लेख वाचला होता. त्यानुसार मी सीबीएसईच्या वेबसाईटद्वारे शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे तपासले असता शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही हे स्पष्ट झाले. मात्र सदर माहितीची परत खात्री करण्यासाठी मी सीबीएसई प्रशासनास माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला असता शाळा प्रशासन सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही असे स्पष्ट झाले.’
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

‘अशाप्रकारे शाळा प्रशासनाने शाळेच्या शेकडो पालकांना फसवले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मी सीबीएसई बोर्डास शाळा प्रशासनाला सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता देऊ नये अशी कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. तसेच शाळा प्रशासनाने नुकत्याच केलेल्या संलग्नतेबाबत अर्जाची माहिती ही मी सीबीएसई बोर्डास माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारली असता सीबीएसई बोर्डाने ती माहिती सुरुवातीस नाकारली परिणामी याबाबत नाकारलेल्या माहितीच्या विरुद्ध माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील दाखल केले असता सीबीएसई बोर्डाने अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली आहे.’
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

श्री.मकरंद काणे यांनी सीबीएसई बोर्डाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेल्या माहितीद्वारे शाळेचा संलग्नता अर्ज नाकारल्याची कारणे खालीलप्रमाणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे-
१) ना हरकत प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
शाळा प्रशासनाने राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा एनओसी दाखल केली नसल्याचे सीबीएसई बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२) जमिनीबाबतचे प्रमाणपत्र-
सीबीएसईप्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शासनाच्या सक्षम अधिकारी जसे की महसूल खात्याच्या निबंधक, दुय्यम निबंधक किंवा तहसीलदार अशा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही प्रमाणपत्र दाखल केले नाही.
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

३) महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येण्याचे प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकारीकडून शाळेने दिलेला पत्ता हा महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे त्यांना जमिनीची सूट देण्याबाबतची माहिती शाळा प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही.
४) प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे शपथपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे ‘अपेंडिक्स 4’ नुसार दाखल करावयाचे शपथपत्र दाखल केले नाही.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

५) जमिनीचे नोंदीकृत खरेदीखत दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने जमिनीचे नोंदीकृत असलेले खरेदीखत दाखल केले नाही. परिणामी मालकीहक्क संबंधात महत्त्वाचे असलेले कागदपत्र न दाखल करता, नोंद न करण्यात आलेले खरेदीखताची प्रत शाळा प्रशासनाने दाखल केल्याने अर्ज नाकारल्याचे म्हटले आहे.
६) इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित अभियंत्याकडून अथवा संबंधित शासकीय विभागाकडून इमारतीचे सुरक्षा प्रमाणपत्र न दाखल केल्याने संलग्नता अर्ज नाकारण्यात आलेले आहे.

७) शाळेच्या खातेचे ऑडिट रिपोर्ट व आर्थिक स्थितीबाबत माहिती न देणे-

सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शाळेच्या खातेचे ताळेबंद अथवा बॅलन्सशीट रिपोर्ट देणे गरजेचे असताना त्याऐवजी शाळा प्रशासनाने ट्रस्टच्या खात्याचे बॅलन्स शीट अथवा आर्थिक स्थिती दाखल केल्याने संलग्नता नाकारण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
८) शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा न देणे-
सीबीएससी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित बँकेकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा सादर केला नाही.

९ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत सीबीएससी चे वर्ग घेण्यास मनाई-
सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनास सीबीएसई ९ वी ते १२ वी पर्यंत कोणतेही वर्ग संलग्नता मिळाल्याखेरीज सुरू न करण्याचे निर्देश दिले असून शाळा प्रशासनाने असे न केल्यास त्याविरोधात शाळा प्रशासनास जबाबदार धरण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

सीबीएसई प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ-
वर नमूद सर्व माहिती ही सीबीएससी प्रशासनाने सहजासहजी दिली नाही. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री मकरंद काणे यांनी सांगितले की ‘मला सीबीएसई प्रशासनाने सुरुवातीस शाळा प्रशासनाच्या या वर्षीच्या संलग्नतेच्या अर्जाबाबतचा तपशील देण्यास मनाई केली. मात्र त्याविरोधात मी माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील केले असता त्यानंतरच मला संबंधित माहिती देण्यात आली’.

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट, अथवा चारित्र्य सर्टिफिकेट यांची अडवणूक करता येणार नाही असा सन २०१७ मधील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा निर्णय हा राजस्थान मधील एका महिला सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नामुळे सामान्य जनतेसाठी बघण्यासाठी तसेच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे.

या निर्णयामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासनासाठी पालकांनी फी न भरल्यास त्यांच्याविरोधात रिकव्हरी सूट अथवा वसुली दावा जिल्हा न्यायालयात दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय असून त्यासाठी लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा चरित्र सर्टिफिकेट त्यांची अडवणूक करणे बेकायदा असल्याचे सन २०१७ मध्ये जाहीर केले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना राजस्थानच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.प्रतिभा दीपक यांनी असे सांगितले की ‘वृत्तपत्राद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचे माझ्या वाचनात आले. मात्र  मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहिले असता न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये निर्णय देऊनही तो निर्णय अद्याप अपलोड झाल्याचे दिसले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिवांना याबाबत विनंती केली असता त्यांनी तात्काळ तो आदेश अपलोड करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेला आहे, या आदेशामुळे हजारो पालकांचा फायदा होऊ शकतो’.

वर नमूद केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा आदेश खालील लिंक द्वारे पाहता तसेच डाउनलोड करता येऊ शकेल-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Madras High Court Madurai Branch Court Order on Fees.Pdf
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद याचिकेतील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे-
यामध्ये शाळेने पालकांकडून  रु.२९२००/- इतके शुल्क थकीत असल्याने व विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, तसेच चरित्र सर्टिफिकेट हे अडवून ठेवले होते. याउलट पालकांनी मात्र शाळेला आम्ही सन  २०१५-१६ मध्ये रु.२५०००/- हे डिपॉझिट परत देण्याच्या शर्तीवर (रिफंडेबल) जमा केले होते त्यामुळे ते देण्यात यावे व शाळेची फी परवडत नसल्यामुळे मला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी न्यायालयासमोर केली होती.

वर नमूद न्यायालयीन आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये ही खालील प्रमाणे आहेत-
मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांना शाळेतर्फे देण्यात येणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेऊन खालील प्रमाणे विविध मुद्द्यांवर निर्णय दिला-
१) शाळेला शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही-

यामध्ये आदेशामध्ये उतारा ३ नुसार शाळांना शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही व शुल्क न भरल्याच्या प्रकाराविरोधात शाळांनी जिल्हा न्यायालयात वसुली दावा अथवा रिकव्हरी सूट दाखल करावी असा खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’

२) सीबीएसईने अशा प्रकारच्या पालकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत तात्काळ कारवाई करावी-
याबाबत न्यायालयाने उतारा ६ नुसार सीबीएसई प्रशासनावर ताशेरे ओढून अशा गैरकृत्यांवर नियंत्रण आणावे असे खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’

३) वकिलांना गुन्हेगार म्हणणाऱ्या शाळेच्या उद्धट उत्तरावर ही न्यायालयाने ताशेरे ओढले-
केवळ पालकांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली म्हणून वकील हे सर्व वकील हे गुन्हेगार असतात अशी शाळेने केलेल्या वक्तव्याविरोधात संताप व्यक्त करत शिस्त आणि ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे अत्यंत गंभीर व चुकीचे आहे असे उतारा ७ मध्ये खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’

४) शाळेला विद्यार्थ्यांचे सर्व कागदपत्रे तात्काळ पालकांना देण्याचे अन्यथा मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश-
उतारा ८ मध्ये तर न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मार्कलिस्ट व चरित्र सर्टिफिकेट तात्काळ पालकांना परत देण्याचे व तसे न झाल्यास व विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत त्यामुळे प्रवेश न घेता आल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येईल व त्याबाबत शाळा प्रशासनास कोणतीही फी घेण्याचा अधिकार नसेल कारण त्यास शाळा बसून हे स्वतः जबाबदार असेल असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे-
‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.

ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात चालू असलेल्या बेकायदा सावकारीच्या विळख्यात शेतकऱ्यांपासून ते अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांचे बळी पडल्याची दुर्दैवी उदाहरणे आहेत. कर्ज व त्यासाठी बेकायदा व चक्रवाढ व्याजदराने व्याजवसुली याविरोधात कसे लढावे याबाबत महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत संघटनेतर्फे यापूर्वी लेख जाहीर करण्यात आला होता.

वर नमूद लेखामध्ये बेकायदा सावकारीद्वारे जमिनी व घरे बळकाविण्याच्या प्रकाराविरोधातील तरतुदी, अशा बळकाविलेल्या  संपत्ती परत मिळवण्यात संदर्भात असलेल्या तरतुदी, सावकाराची बंधनकारक असलेली नोंद,
विनापरवाना सावकारीसाठी दंड व शिक्षेची तरतूद, बेकायदा सावकारी विरोधात तक्रारीसाठी राज्यभरातील अधिकारींचे संपर्क क्रमांक व पत्ते, कर्जवसुलीसाठी घर व कामाच्या ठिकाणी येऊन उपद्रव देण्याबाबत शिक्षेची तरतूद ई. बद्दल सविस्तर माहिती दिली होती व त्या लेखाची लिंक खालील प्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

मात्र महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ मध्ये कलम ३१ नुसार या कायद्याअंतर्गत व्याजदर काय आहेत त्याबाबत माहिती नसल्याने त्याचा तपशील देण्याचे राहून गेले होते परिणामी याबाबत संबंधित विभागास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत राज्य शासनाने निर्धारित केलेले व्याजदर याबाबत माहिती प्राप्त करण्यात आलेली आहे ती या लेखाद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना जाहीर करून महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे अधिसूचना काढली आहे-

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यातील कलम ३१ नुसार कर्जासाठी व्याजदराची रक्कम निर्धारित करणारे परिपत्रक 

वर नमूद केल्याप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेल्या परिशिष्ट नुसार कर्जाची रक्कम व त्यावरील व्याजदर हे कर्जाच्या प्रकारानुसार खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV


अ. शेतकऱ्यांसाठी कर्जे-

१) शेतकऱ्यांसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता तारण कर्जासाठी व्याजदर हा ९% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १२% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

ब. शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी व्याजदर- 
१) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर हा १५% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १८% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

एकंदरीत वर नमूद केलेलं शासकीय अधिसूचना पाहिले असता आपणास लक्षात आले असेल की राज्यभरात किती ठिकाणी चक्रवाढ पद्धतीने सामान्य जनता, शेतकरी व अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांकडून कित्येक पटीने बेकायदा व्याजदराने व्याजवसुली चालू असून दुर्दैवाने कित्येक लोक त्यासाठी आत्महत्येसारखा दुर्दैवी मार्ग अवलंबतात. आतापर्यंत राज्यात बेकायदा राक्षसी व्याजदरासाठी कित्येक शेतकरी, गरीब लोक व अगदी उच्चभ्रू घरातील लोकांचे बळी गेले आहेत. परिणामी वर नमूद अधिसूचना सर्वत्र शेअर करावा आणि याबद्दल सर्वसामान्य जनतेत जनजागृती करावी असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल

केंद्र व सर्व राज्य सरकारे यांचे कायदे, नियम, परिपत्रके, विधेयके एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देणाऱ्या विविध सरकारी वेबसाईटबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन.

सामान्य जनतेस कित्येक वेळा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची गरज लागत असते. मात्र अशा वेळेस ते मिळवायचे कुठून हा प्रश्न त्यांच्या समोर येत असतो परिणामी याबाबत ते एक तर कायदेतज्ञांस संपर्क करतात किंवा माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करतात, ज्यामध्ये बऱ्याच वेळा अडचणी येतात आणि वेळेचा अपव्ययही होतो. कित्येक वेळा असे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची तातडीने गरज असते मात्र ते सहजासहजी उपलब्ध न झाल्याने मनःस्तापही होतो.

मात्र कित्येक नागरिकांना भारत सरकारने नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया या अधिकृत वेबसाईटद्वारे केंद्र सरकार व देशभरातील राज्य सरकारे यांचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. एकाच वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याची सुविधा केली आहे याबाबत अनभिज्ञता आहे. या नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटचे लिंक खालील प्रमाणे आहे-
https://www.india.gov.in

परंतु ही वेबसाईट सामान्य जनतेसाठी वापरण्यास तांत्रिकदृष्ट्या थोडीशी क्लिष्ट असल्याने तसेच त्याच्यावर कित्येक शासकीय योजना व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिले असल्याने संबंधित कायदे नियम व परिपत्रक कुठून क्लिक करून मिळवावे याबाबत जनतेमध्ये थोडी शंका येते. परिणामी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. पाहण्यासाठी या पोर्टलची थेट लिंक खालीलप्रमाणे देत आहोत-
https://www.india.gov.in/my-government/acts या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया

वर नमूद लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ‘Search Box’ मध्ये ‘Jurisdiction’ हे ‘State’ अथवा ‘Central’  व ज्या विषयाशी संबंधी कायदे, नियम, परिपत्रक टाकले की त्या केंद्र अथवा राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाईटची
लिंक बॉक्सच्या खाली दाखवली जाईल आणि वाचक त्या वेबसाईटवरून हवे असलेले राज्य व केंद्र सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. प्राप्त करू शकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

ज्या वाचकांना केवळ महाराष्ट्र राज्याचे कायदे, नियम व परिपत्रके हवी आहेत त्यांनी वर नमूद
केलेली प्रक्रिया न करता थेट राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या खालील वेबसाईटवर भेट न  देऊन संबंधित कायदे, नियम व परिपत्रके मिळवावीत-
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Common/ActsandRules.aspx

इतर पद्धती-
काही उच्च न्यायालयांनी सुद्धा आपल्या वेबसाईटवर केंद्र तसेच राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. डाऊनलोड करण्यासाठी पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहेत. उदाहरणार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वेबसाईटवर अशा विविध कायदे, नियम, परिपत्रक व विधेयके ई. उपलब्ध करून देण्याची  सुविधा उपलब्ध केली आहे.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद केलेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने ई-लायब्ररी उपलब्ध करून दिली असून त्याची थेट लिंक ही खालील प्रमाणे आहे-
https://bombayhighcourt.nic.in/libweb/indianlegislation/IndianLegislation.htm
वर नमूद केल्याप्रमाणे लिंक क्लिक केल्यावर खालीलप्रमाणे पेज उघडण्यात येईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
मुंबई उच्च न्यायालय- ई- लायब्ररी 

वर नमूद पेजवर दिलेल्या विविध लिंकद्वारे केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. बाबी थेट पाहता व डाउनलोड करता येईल.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

 

ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लूट उघड

राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट उघड.

संघटनेच्या निदर्शनास राज्य शासनाने माहिती अधिकार अर्जासाठी ऑनलाईन अर्जासाठी निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट करीत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून राज्य सरकारतर्फे ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्यासाठी वेबसाईट सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://rtionline.maharashtra.gov.in/index-e.php 
तसेच या वेबसाईट वर ऑनलाईन अर्ज कसा दाखल करावा याबाबत संघटनेतर्फे लेखही जाहीर करण्यात आलेला आहे तो खालीलप्रमाणे-
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

माहिती अर्जासाठी कायद्याने निर्धारित केलेला दर-
राज्य शासनाच्या सन २०१२ च्या नियमावलीनुसार प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जदारास रु.१०/- इतक्या रक्कमेची स्टँप, पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट देण्याचे दर ठरविण्यात आले आहे परिणामी माहिती अधिकार अर्जास कोणत्याही परिस्थितीत रु.१०/- हून अधिक रक्कम आकारता येणार नाही असे स्वतः शासन परिपत्रक स्पष्ट करते.

राज्य शासनाकडून प्रत्येक अर्जामागे रु.५/- इतकी पोर्टल फी व रु.०.९०/- इतका जीएसटी कर-
वर नमूद  केलेप्रमाणे माहिती अधिकार वेबसाईटवर सामान्य जनतेने माहिती अधिकार अर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांना दारिद्र्यरेषेवरील अर्जदारास रु.१०/- इतक्या रक्कमेवर प्रत्येक अर्जामागे रु.५/- इतकी पोर्टल फी व रु.०.९०/- असे एकूण रु.५.९०/- अतिरिक्त शुल्क घेतले जाते. म्हणजेच एक माहिती अधिकार अर्जाचा दर हा ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे रु.१५.९०/- इतका ठेवण्यात आलेला आहे.
परिणामी राज्य सरकार स्वतःच्याच नियमांची अहवेलना करीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.
तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल ‘कार्यान्वित’, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई.

ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लुट उघड
शासनाकडून पोर्टल फीच्या व कराच्या नावाने प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- ची अतिरिक्त वसुली!

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

इतर बाजू-
संघटनेतर्फे  कधीही एकांगी लेख जाहीर करण्यात येत नाही. एक वेळेस सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या स्तुत्य उपक्रमाची दुसरी बाजू पहिली तरीही राज्य शासन नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात लुट करीत असल्याचेच सिद्ध होईल. कारण या वेबसाइटद्वारे विशेष अशी कोणतीही यंत्रणा राबविण्यात आली नसून केवळ अर्ज स्वीकारणे आणि ते संबंधित अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारा अग्रेषित करण्यात येते हे स्पष्ट आहे. कोणत्याही वेबसाईट डिझायनरला जर विचारले असता एकदा का सॉफ्टवेअरमध्ये सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची ई-मेल व विभागाचे नाव रक्षित केल्यानंतर त्यांना आपोआप सदर अर्ज अग्रेषित केला जाऊ शकतो मात्र एकदा ही यंत्रणा राबवली गेल्यानंतर त्याचा विशेष असा खर्च होताना दिसत नसल्याचे आमचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा

केंद्र व राज्य शासनाच्या याच स्वरूपाच्या इतर वेबसाईट मोफत-
इतकेच नाही तर या यंत्रणेपेक्षा कित्येक पटीने अधिक ताण असलेले खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे  आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल हे संबंधित अधिकाऱ्यांना तक्रार पाठवते, तक्रारीची सद्यस्थिती दाखवणे, टोल फ्री क्रमांकाद्वारे माहिती देणे, नोडल अधिकारीशी संपर्क आणि वेळोवेळी त्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील  देत असते आणि नागरिकांना ते पूर्णतः मोफत आहे. केंद्र सरकारचेही माहिती अधिकार पोर्टल रु.१०/- पेक्षा अतिरिक्त शुल्क आकारात नाही. मात्र असे असूनही राज्य शासनाने केवळ माहिती अधिकार विभागाच्या वेबसाईटला निर्धारित दरापेक्षा ५९% अधिक दर लागू केला आहे.

शेकडो कोटींची मलई व लुट?
थोडे गणिती भाषेत सांगायचे झाले तर समजा १० लाख लोकांनी प्रत्येकी एक असे माहिती अर्ज एका वर्षात दाखल  केले असतील तर १० लाख अर्जांमागे रु.५.९०/- इतके शुल्क हणजेच सुमारे रु.५९,००,०००/- इतके उत्पन्न राज्य शासनास भेटत असेल. म्हणजेच प्रत्येक अर्जासाठी रु.१०/- ही कायद्याने निर्धारित फीद्वारे  रु.१,००,००,०००/- (एक कोटी रुपये) व्यतिरिक्त सुमारे रु.५९,००,०००/- इतके उत्पन्न राज्य शासनास भेटत असेल.

वेबसाईट व सॉफ्टवेअरचा दरवर्षीचा खर्च हा तर या कमाईसमोर नगण्य असणार आहे. हे वेबसाईट राज्य शासनातर्फे वर्षानुवर्षे कार्यान्वित केली असल्याने आतापर्यंत शासनास कोट्यावधी रुपये केवळ पोर्टल फी च्या नावाखाली प्राप्त झाले असणार आहेत. परिणामी राज्य शासनाकडून माहिती अधिकार अर्जदारांची मोठी लुट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संघटनेतर्फे याबाबत पुढील कायदेशीर कारवाई अथवा जन जागृती अभियानाद्वारे ही लुट थांबविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खाली व्होट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ई. अनेक बटन उपलब्ध केले आहेत त्याद्वारे नक्की शेअर करा.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

 

मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा

बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी बालकांना मानसिक त्रास देण्याच्या प्रकाराविरोधात शाळा प्रशासनाच्या माजी प्राचार्यांचा गौप्यस्फोट.

माहीमच्या सरस्वती विद्या मंदिर इंग्रजी शाळेच्या माजी प्राचार्याने शाळा प्रशासनाबाबत अत्यंत धक्कादायक खुलासे केले असून शाळा ही कित्येक वर्षापासून सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नसूनही पालकांना बोगस पद्धतीने शाळेस सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता असल्याची खोटी माहिती देत आली आहे व तसे करण्यास माझ्यावर दबाव टाकण्यात आला अशी माहिती दिली असून शाळेने आठवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिरोडकर शाळेमध्ये सीबीएसई संलग्नता नसल्यामुळे पाठवून दिल्याचा धक्कादायक खुलासा केलेला आहे.

इतकेच नाही तर संबंधित माजी प्राचार्यांनी शाळा प्रशासनाने मला प्राचार्य म्हणून नेमणुकीचे कोणतेही पत्र दिले नाही व माझ्यावर पालकांना खोटी माहिती देण्यासाठी दबाव आणला अशी धक्कादायक माहिती दिली आहे.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

याबाबत संघटनेतर्फे सरस्वती विद्यामंदिर शाळेच्या पालकांना वेळोवेळी कायदेशीर मदत करण्यात आलेली आहे तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या एका तक्रारीमध्ये आयोगाकडून शाळेच्या एका प्राचार्यांना बेकायदा शुल्क आकारण्यासाठी बालकांचा मानसिक छळ केल्याबद्दल दोषी आढळल्याने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित प्राचार्याची हकालपट्टीही करण्यात आली होती. याबाबत सकाळ टाईम्सला आलेली बातमी खालीलप्रमाणे-
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

सरस्वती मंदिर शाळेच्या प्राचार्यांची हकालपट्टी-सौ.सकाळ टाईम्स
सरस्वती मंदिर शाळेच्या प्राचार्यांची हकालपट्टी-सौ.सकाळ टाईम्स

या प्रकरणाशी संबंधित या आधीचे लेख-
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला.

तूर्तास सदर प्रकरण हे विविध न्यायालयात तसेच बाल हक्क आयोगात प्रलंबित असल्याने त्याबाबत संघटनेतर्फे अधिक भाष्य करण्यात येत नसून मात्र एका माजी प्राचार्यानेच स्वतःहून असा खुलासा केल्यामुळे सरस्वती विद्या मंदिर इंग्रजी शाळेच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

पुण्यात मतदानानंतरची बोटांवरची शाई ‘गायब’ होण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड

पुण्यात मतदानानंतरची शाई ‘गायब’ होण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड

एकीकडे देशभरात ईवीएम मशीनच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात असताना व देशभरात याबाबत सांशकतेचे चित्र उभे राहिले असताना पुण्यातील एका वकिलांना धक्कादायक अनुभव आला असून मतदान केंद्रावर मतदान केल्यानंतर बोटास लावण्यात आलेली शाई लाईफबॉय साबणाने धुतल्यानंतर पूर्ण गायब झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना पुण्यातील सुप्रसिद्ध वकील श्री.रोनक व्हनकळस यांनी सांगितले की ‘मी पुण्याच्या कोथरूड परिसरातील प्रभाग १२७ असे क्रमांक लिहिलेल्या मतदान केंद्रावर मतदान करून घरी परतलो असताना साबणाने हाथ धुतले असता प्रथम शाई फिकट झाल्याचे निदर्शनास आले, थोड्या वेळाने तर शाई पूर्णतः गायब झाली. समाजकंटक अशा परिस्थितीचा गैरवापर करू शकतात परिणामी लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.’
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे? यासाठी वकिलांचे विविध मार्गदर्शनपर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

पुण्यात मतदानानंतरची शाई 'गायब' होण्याचा  धक्कादायक प्रकार उघड
पुण्यात मतदानानंतरची शाई ‘गायब’ होण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड, साबणाने धुतल्यानंतर शाई पूर्णतः गायब  

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांची कर्तव्ये, त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात असलेले नियम याबाबतची विस्तृत माहिती.

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारी हे त्यांचे कर्तव्यपालन करत असताना त्यांच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांच्यावर बंधनकारक असलेली कर्तव्ये, तसेच त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात काय नियम आहेत याबाबत सामान्य जनतेस अधिक माहिती व्हावी व महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ च्या तरतुदी माहीत असावेत तसेच सन २०१५ साली महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५ द्वारे करण्यात आलेल्या काही सुधारणा, या सर्वांची माहिती सामान्य जनतेस व्हावी म्हणून हा लेख संघटनेतर्फे जनहितार्थ जाहीर करण्यात येत आहे.
तसेच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

राज्य शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार ३१ जुलै २००८ पर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ च्या सुधारित आवृत्तीनुसार तसेच सन २०१५ साली महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५ द्वारे करण्यात आलेल्या काही सुधारणांचाही अंतर्भाव या लेखांमध्ये करण्यात आलेला आहे. सर्वप्रथम वर नमूद केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ या नियमाची मराठीतील राज्य शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार ३१ जुलै २००८ पर्यंतची सुधारित आवृत्ती प्रत व सन २०१५ मध्ये लागू करण्यात आलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५  खालील लिंक वर उपलब्ध करण्यात आली आहे-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९.Pdf
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५.Pdf

वर नमूद नियमावलीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांवर गैरवर्तणूक आणि शास्ती संदर्भात नियम तसेच त्यांचे कर्तव्य ई.बाबत तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती ही खालील प्रमाणे आहे-
१) महत्वाच्या व्याख्या- 
यातील नियम १ नुसार-
.सदर नियमावली ही महाराष्ट्र राज्याच्या कामकाजासंबंधातील नागरी सेवेमध्ये आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या सर्व व्यक्तींना लागू आहेत परंतु महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७  अन्वये पोलीस पाटील म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना फक्त नियम  २, ३, ५, ६, ११, १५, १९, २९, व ३२ हे नियम लागू होतील.
ब. तसेच ही नियमावली अखिल भारतीय सेवा संवर्गचे अधिकारी जे अखिल भारतीय सेवा वर्तणूक नियम १९६८ च्या अधीन असतात अशा अधिकाऱ्यांना लागू होणार नाही.

क. नियम २ नुसार-
शासकीय कर्मचाऱ्याचे कुटुंब म्हणजे
त्याची पत्नी सोबत राहत असो अथवा नसो, शासकीय कर्मचाऱ्यावर संपूर्णतः अवलंबून असणारा मुलगा किंवा मुलगी, किंवा सावत्र मुलगा किंवा सावत्र मुलगी यांचा समावेश होतो. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांची किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पतीशी अथवा पत्नीशी रक्ताच्या नात्याने किंवा विवाहसंबंध यामुळे संबंधित असलेल्या व शासकीय कर्मचाऱ्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो.

२) नियम ३- सचोटी, कर्तव्यपरायणता इत्यादी राखणे संदर्भात कर्तव्य-
नियम ३ नुसार,
अ. शासकीय कर्मचारीने नेहमीच नितांत सचोटी राखावी, कर्तव्यपरायणता ठेवावी आणि शासकीय कर्मचाऱ्याला अशोभनीय ठरेल अशी कोणतीही गोष्ट करता कामा नये असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ब. तसेच पर्यवेक्षिक, पर्यवेक्षकीय पद धारण करणार्‍या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच्या नियंत्रणाखाली आणि अधिकाराखाली त्यावेळी असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सचोटीची आणि कर्तव्यपरायणतेची खात्री करून घेण्यासंबंधी शक्य असलेले सर्व उपाय योजले पाहिजेत असे कर्तव्यात नमूद केलेले आहे.
क. शासकीय कर्मचारी त्याच्या कार्यालय अथवा वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कृती करत असेल ते वगळून त्याच्या अधिकारांचा वापर करून त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीला न पटणाऱ्या गोष्टी करणार नाही आणि जेव्हा तो अशा कार्यालयीन आदेश अथवा वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार कृती करीत असेल तेव्हा व्यवहार्य असेल तर लेखी निर्देश मिळवेल आणि लेखी आदेश मिळवणे व्यवहार्य नसेल तर शक्य होईल तेव्हा लगेच अशा तोंडी निर्देशास लेखी पुष्टी मिळवेल.

ड. अत्यंत महत्वाचे-
२३ ऑक्टोबर २०१५ रोजीची अधिसूचना आणि अतिरिक्त तरतुदी-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५-
यानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ यामध्ये नियम ३, उपनियम १ च्या खंड ३ नंतर पुढील खंड सामाविष्ट करण्यात आले आहे त्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यावर खालीलप्रमाणे अतिरिक्त जबाबदारी, कर्तव्ये आणि शास्तीसंबंधी तरतुदी नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत-

१) संविधानाचे सर्वश्रेष्ठत्व आणि लोकशाहीची मूल्ये यांच्या प्रती वचनबद्धता,
२) भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता सुरक्षितता, सार्वत्रिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिक मूल्यांचे रक्षण करणे,
३) उच्च नैतिक मानके आणि सचोटी बाळगणे,
४) राजकीय दृष्ट्या तटस्थता ठेवणे,
५) गुणवत्ता, औचित्य आणि निःपक्षपातीपणा राखणे,
६) उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता ठेवणे,
७) लोकांप्रती विशेषतः दुर्बल घटकांसाठी प्रतिसादी असणे, सौजन्य आणि सद्वर्तन ठेवणे,
८) केवळ सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेणे आणि सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा कार्यक्षमतेने, परिणामकारक रीतीने व काटकसरीने वापर करणे,
९) नागरी सेवक म्हणून पदाचा गैरवापर न करणे व स्वतःच्या कुटुंबाला किंवा मित्रांना आर्थिक व भौतिक लाभ मिळवून देतील असे निर्णय न घेणे,
१०) फक्त गुणवत्तेनुसार निवड करणे व त्यानुसार निर्णय घेण्याची शिफारस करणे,
११) समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांशी भेदभाव न करणे,
१२) कोणत्याही कायद्याच्या, नियमांच्या अथवा प्रस्थापित प्रथेविरुद्ध आहे किंवा असू शकते असे कृत्य  करण्यापासून दूर राहणे,
१३) शिस्त पाळणे आणि यथोचितरीत्या कळविण्यात आलेल्या कायदेशीर आदेशाचे पालन करणे ई.

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

३) नियम ४ – जवळच्या नातेवाईकांची कंपन्यांमध्ये किंवा भागीदारी संस्थांमध्ये नियुक्ती करणे-
अ. कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही कंपनीत किंवा भागीदारी संस्थेची नियुक्ती मिळवण्याकरता त्याच्या पदाचा किंवा वशिल्याचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वापर करणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
ब. ‘गट अ’ किंवा ‘गट ब’ अधिकारी शासनाच्या पूर्व मान्यतेखेरीज आपल्या मुलाला, मुलीला किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला शासनाशी कार्यालयीन व्यवहार करणार्‍या कोणत्याही कंपनीत, भागीदारी संस्थेत नोकरी स्वीकारण्यास परवानगी देऊ शकणार नाही परंतु जेव्हा अशी नोकरी स्वीकारताना शासनाच्या मंजुरीकरिता वाट पाहणे शक्य नसेल किंवा ती नोकरी स्वीकारणे तातडीचे मानले जाईल तेव्हा प्रस्तुत बाब शासनाला कळविण्यात येईल आणि शासनाच्या मंजुरीसाठी अधीन राहून ती नोकरी तात्पुरती स्वीकारता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
क. तसेच शासकीय कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध असलेल्या कंपनीशी किंवा भागीदारी संस्थेशी संबंधित व्यवहार करणार नाही किंवा त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांना कोणतेही कंत्राट देणार नाही.

४) नियम ५-  राजकारण आणि निवडणुका यामध्ये सहभाग सहभागी होणे संबंधी नियम-
अ.
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही किंवा त्याच्याशी अन्यथा संबंध ठेवण्यात येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीच्या कार्यात कोणत्याही प्रकारे भाग घेता येणार नाही व त्यासाठी वर्गणी देता येणार नाही अथवा  कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

ब. इतकेच नाही तर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीला शासनाला घातक ठरेल अथवा घातपाताकडे कल असेल अशा कोणत्याही चळवळीपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असून तसे करण्यास तो असमर्थ ठरल्यास त्याने शासनाला तसे लेखी कळविण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

क. शासकीय कर्मचारी कोणत्याही निवडणुकीत प्रचार करू शकणार नाही तसेच त्यासंबंधी आपले वजन खर्च करू शकणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शासकीय कर्मचारीने त्याच्या शरीरावर, वाहनावर किंवा निवासस्थानावर कोणतीही निवडणूक चिन्ह लावल्यास त्याला त्याने निवडणुकीत आपले वजन खर्च केले आहे असे ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच उमेदवाराचे नाव सुचवणे, त्याला अनुमोदन देणे हे थेट निवडणुकीत भाग घेणे झाले आणि त्याने शासकीय नियमावलीची उल्लंघन केले असे ग्राह्य धरण्यात येईल.

५) नियम ६- निदर्शने आणि संप-
भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षिततेला, विदेशी सरकारांशी असणाऱ्या मैत्रीचे संबंधांना, सार्वत्रिक सुव्यवस्थेस किंवा नैतिक मूल्यांना बाधक ठरतील किंवा ज्यामध्ये न्यायालयाचा अवमान केला जातो, मानहानी केली जाते अथवा गुन्हा करण्याला प्रोत्साहन मिळते अशा कोणत्याही निदर्शनांमध्ये स्वतःला गुंतवून घेण्यास शासकीय कर्मचाऱ्याला बंदी टाकण्यात आलेली आहे.

६) नियम ७ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संघटनांमध्ये सहभागी होणेबाबत-
ज्या संघटनेची उद्दिष्टे किंवा कार्य भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला किंवा सुव्यवस्थेला किंवा नैतिक मूल्यांना बाधक ठरतील अशा संघटनेत शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यास बंदी टाकण्यात आली आहे.

७) नियम ८- कार्यालयीन माहिती पुरवणे-
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी आपली कर्तव्य पार पाडत असताना माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेले नियम यानुसार माहिती देईल परंतु वर्गीकृत माहिती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे इतर कोणत्याही व्यक्तीस देण्यात येणार नाही असे बंधन टाकण्यात आले आहे.
(येथे एक बाब महत्त्वाची म्हणजे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती न दिल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे मात्र या नियमावलीनुसारही त्याच्यावर शास्तीची कारवाई करता येईल असे माझे वैयक्तिक मत आहे.)

८) नियम ९- वृत्तपत्र किंवा आकाशवाणी किंवा दूरदर्शन यांच्याशी संपर्क ठेवण्यास प्रतिबंध-
अ.
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यावर स्वतःच्या मालकीचे कोणतेही वृत्तपत्र किंवा इतर नियतकालिक प्रकाशन चालवणे किंवा त्याचे संपादन किंवा व्यवस्थापन करण्यात सहभागी होणे यावर बंदी टाकण्यात आली असून केवळ अराजकीय स्वरूपाच्या वृत्तपत्र किंवा नियतकालिकबाबत शासनाने परवानगी दिल्यास ती चालवण्याचा अधिकार शासनाच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित अधिकाऱ्यास घेता येईल.
ब. तसेच शासकीय कर्मचारीवर पुस्तक प्रकाशित करण्यासही शासनाची पूर्व परवानगी बंधनकारक करण्यात आली असून मात्र असे साहित्य जर साहित्यिक, कलात्मक किंवा वैज्ञानिक स्वरूपाची असेल तर त्यासाठी शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

९) नियम ११ व १२- वर्गणी व देणगी (गिफ्ट)-
अ. (नियम ११- अभिदान (वर्गणी)-शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही उद्दिष्टाला अनुसरून निधी, वर्गणी अथवा वस्तू स्वरूपातही देणगी मागू शकणार नाही अथवा अप्रत्यक्षरीत्याही असा निधी अथवा वस्तूची देणगी मागू शकणार नाही.

ब. (नियम १२- देणगी (गिफ्ट)- या नियमावलीत नमूद केलेल्या देणग्याखेरीज शासकीय कर्मचारी कोणतीही देणगी स्वतः स्वीकारणार नाही किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबीयाला अथवा त्याच्या वतीने काम करणाऱ्या व्यक्तीला देणगी स्वीकारण्यास परवानगी देणार नाही.
क. देणगी या व्याख्येमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्याशी कोणताही कार्यालय व्यवहार न करणारा जवळचा नातेवाईक किंवा खाजगी मित्र या व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने देऊ केलेली विनामूल्य वाहतूक, भोजन, निवास व्यवस्था किंवा इतर सेवा किंवा अन्य कोणतेही आर्थिक लाभ यांचा समावेश होतो मात्र प्रासंगिक भोजन, प्रासंगिक स्वतःच्या वाहनातून येणे किंवा इतर सामाजिक कारणांमध्ये केलेला पाहुणचार यांना देणगी मानले जाणार नाही.
ड. परंतु शासकीय कर्मचारी त्याच्याशी कार्यालयीन व्यवहार असणाऱ्या व्यक्तीकडून किंवा औद्योगिक किंवा वाणिज्य संस्थाकडून, संघटनांकडून किंवा तत्सम मंडळाकडून मुक्तहस्ताने केलेला पाहुणचार किंवा वारंवार केला जाणारा पाहुणचार स्वीकारण्याचे टाळतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

ई. विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ-
विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ अशा वेळेस देणग्या देणे हे धार्मिक व सामाजिक रूढीला अनुसरून असते तेव्हा शासकीय कर्मचारी त्याच्याजवळच्या नातेवाईकाकडून देणगी स्वीकारू शकेल पण अशा देणगीचे मूल्य हे शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा अधिक असणार नाही. उदा.-
गट-अ  प्रवर्गातील अधिकारी रु.२५०००/- जास्तीत जास्त, गट-ब प्रवर्गातील अधिकारी जास्तीत जास्त रु.१५०००/-  व गट-क जास्तीत जास्त रु.७५००/- आणि गट-ड कर्मचारीस रु.१०००/- जास्त वर्गणी भेटल्यास तो शासनाला कळवेल.
(*सन २०१५ च्या सुधारणेनुसार वरील आकडेवारी नमूद केली आहे ).

फ. अशाच प्रकारे शासकीय कामकाजाशी संबंधित नसलेल्या खाजगी मित्रांकडून प्राप्त होणाऱ्या विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ देणग्या रक्कमेवरही  बंधन टाकण्यात आले असून गट-अ व गट-ब प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना रुपये १५००/-, गट-क अधिकाऱ्यांना रु.१०००/-आणि गट-ड अधिकाऱ्यांबाबत रु.५००/- हून अधिक असल्यास शासनाला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
(*महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ या मूळ नियमावलीतील २००८ पर्यंत सुधारित आवृत्तीमध्ये नमूद आकडेवारी नुसार वरील रक्कम नमूद केली आहे).

ग. तसेच विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ व्यतिरिक्त प्राप्त होणाऱ्या देणग्यांवरही निर्बंध टाकण्यात आले असून गट-अ व गट-ब  कर्मचारींना रु.१०००/-,  गट-क व गट-ड कर्मचारींना रु.५००/- हून अधिक मुल्य असलेली देणगी स्वीकारता येणार नाही.
(*महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ या मूळ नियमावलीतील २००८ पर्यंत सुधारित आवृत्तीमध्ये नमूद आकडेवारी नुसार वरील रक्कम नमूद केली आहे).

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

१०) नियम १३ – शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानार्थ सार्वजनिक समारंभ-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाची पूर्वमंजुरी मिळालेल्या खेरीज निवृत्ती अथवा बदली संदर्भात गौरवपर भाषण अथवा निरोप संभारंभमध्ये भाग घेणार नाही, प्रशस्तीपत्र स्वीकारणार नाही अथवा उपस्थित राहणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
ब. मात्र असे कार्यक्रम जर खाजगी व अनौपचारिक असतील तसेच संबंधित सार्वजनिक मंडळ अथवा संस्था यांच्याकडून आयोजित असे कार्यक्रम कमी खर्चाचे व साधे मनोरंजनाचे कार्यक्रम असतील तर त्यास शासनाच्या परवानगीची गरज पडणार नाही. मात्र समारंभ कितीही साधा अनौपचारिक व खाजगी असला तरीही त्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचे दडपण आणणे किंवा वजन आणने यावर प्रतिबंध आहे.

११) नियम १६ खाजगी व्यापार किंवा नोकरी-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाची पूर्वमंजुरी मिळवल्याखेरीज प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यापारात किंवा धंद्यात गुंतणार नाही किंवा दुसरी नोकरी स्वीकारणार नाही असे या नियमावलीने बंधनकारक करण्यात आले आहे व त्यास अपवाद म्हणून शासकीय कर्मचारी पूर्व परवानगी मिळवून त्याच्या कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ न देण्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून सामाजिक किंवा धर्मादाय स्वरूपाचे काम किंवा साहित्य अथवा कलात्मक व वैज्ञानिक स्वरूपाचे प्रसंगी काम हाती घेऊ शकेल अशी अपवादात्मक तरतूद करण्यात आली आहे.
ब. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीच्या असलेल्या किंवा त्याच्या पत्नी किंवा कुटुंबीय व्यवस्था पाहतात अशी विमा एजन्सी किंवा कमिशन एजन्सी यांच्या व्यापारासंबंधात प्रचार करणे म्हणजे या नियमावलीचे भंग करणे असे ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती एखाद्या व्यापारात किंवा धंद्यात गुंतले असेल किंवा एखाद्या विमा एजन्सीची अथवा कमिशन एजन्सीचे मालक असेल अथवा व्यवस्था पहात असेल तर तो शासनाला याबाबत कळवेल असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ड. तसेच शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कंपनीच्या, बँकेच्या अथवा सहकारी संस्थेत वाणिज्यिक (कमर्शियल) कारणांसाठी व्यवस्थापन अथवा नोंदीमध्ये भाग घेता येणार नाही.
क. ज्या शासकीय कर्मचारीच्या बाबतीत निवृत्त झाल्यानंतर ताबडतोब वाणिज्यिक अथवा कमर्शियल नोकरी
स्वीकारायची असेल तर शासनाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

१२) नियम १७ – पैसे गुंतविणे उसने देणे आणि उसने घेणे यासंबंधी नियम-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही रोख्यांमध्ये, शेअर मध्ये किंवा इतर गुंतवणुकीमध्ये पैसे गुंतविणार नाही, शेअर्स कर्ज रोखे किंवा इतर गुंतवणुकी यांची वारंवार खरेदी करणे किंवा विक्री करणे किंवा दोन्ही बाबी करणे हे या नियमावली अंतर्गत ‘सट्टा’ असल्याचे समजले जाईल.
ब. तसेच शासकीय अधिकारी त्याच्या कार्यालयीन कामकाजाशी जिचा संबंध येण्याचा संभव आहे अशा व्यक्तीचे किंवा ज्या व्यक्तीचे आर्थिक उपकार होणार असतील अशा व्यक्तीकडून प्रखरता (प्रिन्सिपल) किंवा एजंट म्हणून पैसे उसने देणार नाही अथवा पैसे उसने घेणार नाही, तसेच कोणत्याही व्यक्तीला व्याजाने किंवा पैशाची परतफेड पैशांमध्ये किंवा वस्तू स्वरुपात करावी लागणार असेल अशा पद्धतीने पैसे उसने देणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमास अपवाद म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या नातेवाईकाला किंवा खासगी मित्राला तात्पुरत्या स्वरूपाचे बिनव्याजी कर्ज म्हणून छोटीशी रक्कम देता येईल.

१३) नियम १८-  नादारी आणि नित्याचा कर्जबाजारीपणा-
अ.
 ज्या शासकीय कर्मचाऱ्याला नादार म्हणून न्यायनिर्णित केले जाते, त्याचा वेतनाचा भाग नेहमीच जप्त केला जातो किंवा दोन वर्षांहून अधिक कालावधी करता सतत त्याचे वेतन जप्त राहते किंवा ज्या रकमेची सर्वसामान्य परिस्थितीत परतफेड करणे दोन वर्षांच्या कालावधीत ही शक्य नसते इतकी रक्कम जप्त केली जाते तेव्हा तो निलंबित केला जाण्यास पात्र ठरेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

१४) नियम १९- स्थावर, जंगम व मौल्यवान मालमत्ता-
अ.
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी शासनाने विहित केलेल्या प्रक्रियेद्वारे त्याच्या संपत्ती संबंधात वेळोवेळी तपशील जाहीर करेल ज्यामध्ये त्यास वारस म्हणून प्राप्त झालेली, स्वतःच्या मालकीची तसेच भाडेपट्ट्याने किंवा तारण म्हणून स्वतःच्या किंवा कुटुंबीयांचे नावाने अन्य कोणत्याही प्रकारे धारण केलेली स्थावर मालमत्ता, शेअर्स, ऋणपत्रे आणि रोख रक्कम व इतर जंगम मालमत्ता तसेच प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे काढलेली आणि इतर दायित्व यांचा समावेश असेल
ब. कोणताही शासकीय कर्मचारी विहित प्राधिकरणाला कळविल्याखेरीज स्वतःच्या नावाने किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबीयाच्या नावाने भाडेपट्टाद्वारे, तारणद्वारे, खरेदीद्वारे, विक्रीद्वारे, भेट म्हणून किंवा अन्यथा मालमत्ता संपादित करणार नाही किंवा त्याची विल्हेवाट लावणार नाही. मात्र अशा संपत्तीमध्ये संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयाने स्वतःहून स्वतःच्या मिळकतीद्वारे प्राप्त केलेल्या संपत्तीचा समावेश नसेल.
क. वर नमूद केल्याप्रमाणे असे व्यवहार संबंधित प्राधिकरणाला कळविणे गरजेचे आहे मात्र असा कोणताही व्यवहार कार्यालयीन व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीबरोबर अथवा प्रसिद्ध व्यापाराच्यामार्फत असेल तर मात्र शासकीय कर्मचाऱ्याला विहित प्राधिकरणाची पूर्वमंजुरी मिळवावी लागेल.

१५) नियम २०- भू-अभिलेख व महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणे किंवा त्याकरिता बोली बोलणे-
वर नमूद केलेप्रमाणे नियम १८ मध्ये काहीही नमूद असले तरी महसूल किंवा भू-अभिलेख विभागातील अधिकारी
तो ज्या जिल्ह्यात नोकरीस होता तेथे शासनाच्या, जिल्हाधिकाऱ्याच्या, जमाबंदी आयुक्त व भू-अभिलेख संचालक अथवा त्याच्या वरिष्ठाच्या पूर्व परवानगीखेरीज व्यक्तीशः किंवा अन्य व्यक्तीद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत आदेशानुसार विकण्यास काढलेली मालमत्तेसाठी बोली करणार नाही अथवा विकत घेणार नाही.

१६) नियम २२-अ-  कामकरी महिलांच्या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध-
२३ ऑक्टोबर २०१५ रोजीची अधिसूचना आणि तरतुदी-

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५-
लैंगिक छळवादाचे सन २००८ मधील नियम ‘२२-अ’ हे वगळण्यात येऊन त्याऐवजी नव्याने २२-अ दाखल करण्यात आले असून त्यामध्ये ‘लैंगिक छळवादा’ची अत्यंत विस्तृत व्याख्या करण्यात आली असून ती खालीलप्रमाणे आहे-

१) महिलेच्या कामामध्ये विशेष वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट आश्वासन देणे,
२) तिच्या कामामध्ये हानिकारक वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे किंवा तिच्या सध्याच्या आणि भविष्यकालीन काम, कामाचा दर्जा, स्थानाबाबत गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे,
३) तिच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणे, दहशतीचे, क्षोभक व प्रतिकूल असे कामाचे वातावरण निर्माण करणे,
४) तिच्या स्वास्थ्यावर किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी अपमानास्पद वागणूक देणे ई.
अशा विस्तृत व्याख्या करण्यात आल्या आहेत आणि याव्यतिरिक्त-
‘कामाचे ठिकाण’ या व्याख्येत विविध उपक्रम, कोणताही विभाग, संघटना, संस्था, कार्यालय शाखा, कक्ष, शासनाद्वारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या चालविण्यात येणारे औषधालाय वा अनुदानित रुग्णालय, शुशृषालय, प्रवास करतानाचे वाहन, राहण्याचे ठिकाण इत्यादीचा समावेश करण्यात आला आहे.

१७) नियम २६- विवाह विषयक करार करणे-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी ज्याचा जीवनसाथी हयात आहे अशा व्यक्तीशी विवाह करणार नाही किंवा विवाहविषयक करार करणार नाही मात्र तसे करण्यास सबळ कारणे आहेत याबद्दल शासनाचे समाधान झाले तर शासन तशी परवानगी देऊ शकेल.
ब. तसेच भारतीय नागरिक नसणाऱ्या व्यक्तीशी विवाह केलेल्या किंवा विवाह करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याने याबाबत तात्काळ शासनाला कळविले पाहिजे.

१८) नियम २७-  हुंडा प्रतिबंध-
कोणताही शासकीय कर्मचारी हुंडा घेऊ किंवा देऊ शकणार नाही किंवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या त्याची मागणी करू शकणार नाही व यामध्ये हुंडा या शब्दाला हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ मध्ये जो अर्थ दिला आहे तो अर्थ ग्राह्य धरण्यात येईल.

१९) नियम २८ – मादक पेयांच्या अथवा मादक औषधी द्रव्यांचे सेवन-
अ.
 शासकीय कर्मचाऱ्यास कामाच्यावेळी मादक पेय व मादक औषधी द्रव्याचे सेवनास तसेच सार्वजनिक ठिकाणी नशा चढलेल्या अवस्थेत येण्यास बंदी टाकण्यात आली असून त्याचे प्रमाणाबाहेर सेवन हे गैरवर्तणूक म्हणून ग्राह्य धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सामान्य नागरिकांनी या नियमावलीचा वापर कसा करावा?
वर नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित अधिकारी जर कोणत्याही नियमाच्या कारवाईस पात्र असेल तर वरिष्ठांकडे वर नमूद नियमाचा उल्लेख करून ज्या नियमांतर्गत त्याच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे अशी बाब नमूद करून स्पष्ट मागणी करावी आणि जर वरिष्ठ अधिकारीही त्यावर कारवाई करत नसतील तर जन आंदोलन, सक्षम न्यायालय यांद्वारे उचित कारवाई करावी. ज्यांना हे दोन्ही जमणार नाही अशा सामान्य जनतेने विविध आयोग जसे की मानवी हक्क आयोग, लोकायुक्त, महिला आयोग, बाल हक्कबाबत प्रकरण असेल तर बाल  आयोग ई. आयोगांकडे संबंधित अधिकारीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ चा स्पष्ट उल्लेख करून अधिकारीने ज्या नियमाचा भंग केला आहे त्याविरोधात शास्तीची कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट मागणी करावी. विशेषतः वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त असून त्यासाठी नियम ३ चा संदर्भ जरूर द्यावा.

वकिलाशिवाय आयोग अथवा प्राधिकरणास तक्रार/याचिका कशी करावी-
मी प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेने सामाजिक भान असलेले  वकील यांची नेमणूक करूनच लढा द्यावा असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. मात्र काही अपरिहार्य कारणांमुळे ज्यांना वकील नेमणे शक्य नाही त्यांनी वैयक्तिकरीत्या कशा तक्रार/याचिका दाखल याबाबत खालील लेख जरूर वाचावा व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास नक्की यश भेटेल असे माझे प्रामाणिक मत आहे-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खाली व्होट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ई अनेक बटन उपलब्ध केले आहेत त्याद्वारे नक्की शेअर करा.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

 

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे खाजगी शाळांच्या नियमबाह्य शुल्कवसुली व त्यासाठी मुलांना शाळेतून काढण्याच्या प्रकाराविरोधात गुजरातच्या खाजगी शाळांना प्रत्यक्ष दणका तर देशभरातील पालकांना अप्रत्यक्षपणे दिलासा दिला असून गुजरात राज्यातील स्वअर्थसहाय्यित शाळांना राज्याच्या सन २०१७ च्या कायद्यानुसार शुल्क नियामक समितीने निर्धारित केलेल्या फी पेक्षा अतिरिक्त फी घेण्यास पुढील सुनावणी होईपर्यंत बंदी घातली असून ज्या मुलांना फी कारणास्तव शाळेतून काढण्यात आले आहे त्यांना पुनर्प्रवेश देण्याचे शाळांनी मान्य केले आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात गुजरातच्या सुमारे १८०० खाजगी शाळांना शासनाच्या शुल्क  नियामक समितीकडे प्रस्ताव दाखल न केलेबद्दल ताशेरे ओढले होते. तसेच ज्या शाळांनी २ शैक्षणिक वर्षे राज्य  शासनास शुल्क प्रस्ताव दाखल केले नव्हते अशा मुजोर शाळांवर कारवाई करण्याचीही न्यायालयाने मुभा दिली होती.

वर नमूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लिंक खालीलप्रमाणे डाउनलोड करता येईल-
Special Leave to Appeal 314/2018- Charge Fees as Per FRC & Readmit the Expelled Children-Supreme Court.Pdf

तसेच सर्वोच्च न्यायालायचे जे पृष्ठ वर नमूद केलेले आदेश दर्शवते ते पान खालीलप्रमाणे-

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय

पुण्यातील हडपसर भागातील ॲमेनोरा शाळेकडून शैक्षणिक शुल्क न भरल्याचे कारण देऊन शेकडो विद्यार्थ्यांचे दाखले पोस्टाने विद्यार्थ्यांच्या घरी पाठविण्याच्या प्रकाराबाबत अखेरीस शिक्षण विभागाचे उच्च अधिकारी, बहिष्कृत विद्यार्थ्यांचे पालक व शाळेचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीत शिक्षण अधिकारी यांच्या दि.३०.०३.२०१९ च्या पत्रानुसार तूर्तास पालकांनी त्यांना मान्य असलेली अंशतः शुल्क भरावे व उर्वरित वादातीत असलेल्या शुल्काबाबत जिल्हा न्यायालयाकडून आदेश आणावा असा सर्वसंमत प्रस्ताव मान्य झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे परिणामी तक्रारदार पालकांना तूर्तास तरी तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. याबाबत अधिक माहीती या आधीच्या बातमीत देण्यात आली होती त्याची लिंक खालीलप्रमाणे-
शिक्षणमंत्र्यांच्या मनाईनंतरही ॲमेनोरा शाळेकडून शेकडो विद्यार्थी फी कारणास्तव बडतर्फ

याबाबत अधिक माहिती देताना पालक श्री.धीरज गेडाम यांनी सांगितले की, ‘शाळेने ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले  फी न भरल्याचे कारण देऊन पोस्टाने घरी पाठवले होते. त्यानंतर पालकांनी जन आंदोलन केले.  मुळात शाळा प्रशासनाने आकारलेली फी ही बेकायदा असल्याचे व त्यामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ यांचा भंग झाल्याचे हे स्वतः शिक्षण विभागाने आपल्या अहवालात जाहीर केले आहे व असे असूनही शाळा प्रशासन आमच्याकडून सुमारे रु.७५०००/- आणि रु.८५०००/- हे मागील २ शैक्षणिक वर्षांसाठी शैक्षणिक शुल्क सक्तीने मागत आहे. याउलट  पालकांची त्याबाबत प्रत्येक वर्षीसाठी रु.४९९५०/- भरण्याची तयारी आहे. शिक्षण विभागाने  याबाबत उर्वरित शुल्क भरण्याचा आदेश दिल्यास आम्ही ते ही भरण्यास तयार होतो.’

‘अखेरीस शिक्षण विभागाच्या बैठकीत पालकांनी तूर्तास रु.४९९५०/- इतके शुल्क भरावे आणि उर्वरित शुल्काबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करावी व न्यायालयाचा निर्णय सगळ्यांना मान्य असेल असे लेखी आश्वासन द्यावे असे सर्वमताने मान्य करण्यात आले असून आम्ही त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करणार आहोत.’ असे श्री.गेडाम यांनी पुढे सांगितले.

याबाबत नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका पालकाने सांगितले की ‘शाळा ही ८ एप्रिल २०१९ रोजी पुन्हा सुरु होणार असून त्यावेळेस शाळा व शिक्षण विभाग यांनी दिलेले लेखी आश्वासन पाळण्यात येईल अशी आम्ही अशा करीत आहोत मात्र याबाबत शाळेने मुलांना प्रवेश न दिल्यास पुन्हा जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल व यावेळेस केवळ शाळा प्रशासन नाही तर शिक्षण विभागाविरोधातही फौजदारी कार्यवाहीसाठी याचिका दाखल करण्यात येतील.’

संघटनेस वर नमूद केलेले शिक्षण अधिकारी यांचे प्राप्त झालेले पत्र खालीलप्रमाणे आहे-

ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय
ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय


जरूर वाचा-

१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.