बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड. माहिती अधिकार कायद्यात धक्कादायक माहिती उघड.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड- माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत राज्य शासनाचा काळा चेहरा उघड झाला असून मागील ४ वर्षांहून अधिक काळापासून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासारख्या अत्यंत महत्वाच्या निम-न्यायालयीन संस्थेचा कारभार हेतुपरस्पर कमकुवत ठेवण्याचा कट थेट मुख्यमंत्री कार्यालय आणि महिला व बालविकास विभागातर्फे होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संघटनेच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांनुसार आयोगाच्या मंजूर झालेल्या १२ पदांपैकी ८ पदे कित्येक वर्षांपासून नेमण्यात आली नसून आयोगाचा कारभार चालू ठेवणे अत्यंत जिकिरीचे व असह्य झाल्याने या धक्कादायक व संतापजनक प्रकाराविरोधात खुद्द आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव श्री.सुमित मलिक यांना बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत थेट कारवाईची नोटीस पाठवली असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. 

पार्श्वभूमी-
संघटनेतर्फे बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी निष्पाप बालकांना शाळेतून काढून टाकणे, शारीरिक व मानसिक त्रास देणे ई. गैरप्रकारांविरोधात संघटनेतर्फे पालकांना कायदेशीर मदत देण्यात आल्यानंतर काही मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश तसेच  काही शाळांनी पालकांकडून घेतलेले अवाजवी शुल्क परत करण्याचे प्रकार समोर आले. तसेच एका शाळेच्या प्राचार्यांवरही कारवाईही करण्यात आली. या सर्व प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचा मोठा वाटा होता. मात्र अशा प्रकारे पालकांना यश प्राप्त होण्याची सुरुवात झाली असताना अचानक आयोगाचे कामकाज ठप्प पडले व आयोगाकडून कित्येक महिने कोणतीही सुनावणीच न घेण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. मात्र समोर कोणतीही संस्था असली तरी त्याविरोधात लढा देण्याचे संघटनेचे धोरण आहे. परिणामी याबाबत संघटनेकडून तसेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी याबाबत अधिक पाठपुरावा केले असता माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अत्यंत धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत.

पुराव्यासहित-मुख्यमंत्री कार्यालय व  महिला व बालविकास विभाग यांचे कट कारस्थान-
मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना  स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिलेल्या माहितीनुसार खालील अत्यंत धक्कादायक माहिती पुराव्यासहित समोर आल्या आहेत-

१) सबंध राज्याच्या बालकांच्या मुलभूत अधिकार रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य हक्क संरक्षण आयोगास १२ मंजूर पदांपैकी केवळ ४ पदे नेमण्यात आली असल्याने  आयोगाचा कारभार करणे अत्यंत जिकीरीचे व अशक्य झाले आहे.

२) स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पुरविलेल्या कागदपत्रांत आयोगाने असे नमूद केले आहे की आयोगाचे कामकाज हे सुरुवातीस बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ पर्यंत मर्यादित असताना नंतर बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९, पॉक्सो कायदा २०१२ व बाल न्याय अधिनियम २०१५ ई.सारख्या बालकांच्या लैंगिक अत्याचारापासून ते त्यांचे मानसिक व शैक्षणिक सुरक्षिततेशी संबंधित कायद्यांद्वारे असलेली जबाबदारी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेली निरीक्षणाची कामे राज्य शासनाच्या हेतुपरस्पर दुर्लक्षामुळे अशक्य झाली आहेत!

३) मागील ४ वर्षांत आयोगाने वारंवार प्रशासन अधिकारी नेमण्याची राज्य शासनास विनंती करूनही त्यावर कार्यवाही न झाल्याने पीएलए खात्यावर २ अधिकारींच्या केवळ सहीविना आयोगास युनिसेफ, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद ई. कडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेसाठी मंजूर झालेला निधीच वटविता आलेला नाही! एकीकडे केंद्र  सरकारकडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार ‘प्रचार’ चालू असताना राज्य शासन त्याचे असे धिंडवडे उडवत आहे हे विशेष!

४) आयोगाचे काही वरिष्ठ अधिकारी हे न सांगता सुट्टी घेत होते व नंतर त्यांनी बदली करून घेतली.

५) सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्य  बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याचे प्रधान सचिव श्री.सुमित मलिक यांना  बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत थेट न्यायालयीन कारवाईची नोटीस पाठवली असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे! 

पुरावे-
या वेबसाईटच्या नियमित वाचकांना संघटनेचे प्रत्येक लेख हे कायद्याचे जाणकार अभ्यास करून व पुराव्यानिशी जाहीर करीत असतात हे माहित आहेच. वर होमपेजवरील विविध प्रवर्गात क्लिक करून याबाबत इंग्रजी तसेच मराठी लेख वाचले तर नवीन वाचकांनाही हे सहज समजेलच.

असो. याबाबत संघटनेस एकूण ५९ पानी अहवाल वर नमूद केलेप्रमाणे स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी उपलब्ध करून दिले असून तो सर्व अहवाल इथे जाहीर करणे शक्य नसले तरी त्यातील महत्वाची कागदपत्रे ही खालीलप्रमाणे थोडक्यात स्पष्टीकरणासहित देत आहोत (सोबत कागदपत्रांच्या खाली दिलेला संक्षिप्त मजकूर पाहावा जेणेकरून सदर आदेश कशाचे पुरावे आहेत हे त्वरित स्पष्ट होईल)-

विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ १ 

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ १

खाली-विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ २

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड
विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ २

खाली-सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१७ च्या आदेशानुसार तरी आयोगास मनुष्यबळ देऊन बळकट करा-आयोगाची राज्य सरकारला आर्त विनवणी!

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१७ च्या आदेशानुसार तरी आयोगास मनुष्यबळ देऊन बळकट करा-आयोगाची राज्य सरकारला आर्त विनवणी!
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
आयोगाकडून कारवाईची नोटीस देऊनही सन २०१८-१९ साली १२ मंजूर पदांपैकी ८ रिक्तच!

पाहिलतं? बालकांच्या मुलभूत अधिकार व अगदी लैंगिक अत्याचारांविरोधात संरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास अपुरे मनुष्यबळाद्वारे दुबळे करायचेच शिवाय आयोगास युनिसेफसारख्या संस्थेकडून निधी घेता येणार नाही यासाठी अगदी सही घेण्यासाठी केवळ १ अधिकारी वर्षानुवर्षे नेमायचा नाही असे भयानक कट कारस्थान शासनातर्फे रचण्यात आले आहे.

अर्थातच याविरोधात शासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास संघटनेतर्फे जन आंदोलन अथवा योग्य त्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईलच, हा लेख खाली दिलेल्या संघटनेच्या फेसबुक व ट्विटर अकाऊंटवर जाहीर करण्यात आला असून आपण हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करावा ही नम्र विनंती, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks       https://twitter.com/jaihindbks

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

बेकायदा फीसाठी बालकांना त्रासाबाबत कर्तव्यात कसूर केलेप्रकरणी उच्चपदस्थ अधिकारींवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल-शाळेकडून सक्तीच्या बेकायदा फी मागणी व त्यासाठी बालकांना होणारा मानसिक त्रास याविरोधात कारवाईस कर्तव्यात कसूर केले प्रकरणी आय.ई.एस मॉडर्न इंग्रजी शाळेच्या महिला पालकानी शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव ते शिक्षण उप संचालक पदापर्यंतच्या उच्चपदस्थ अधिकारींवर शास्तीची तसेच फौजदारी कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना आय.ई.एस. मॉडर्न इंग्रजी शाळेच्या महिला तक्रारदार पालक सौ.मानसी पाथरे यांनी सांगितले की, ‘मी शाळेतील इतर काही पालकांसोबत सन २०१६ साली आय.ई.एस. मॉडर्न इंग्रजी शाळेविरुद्ध फी न भरल्याने मुलांना सर्वांसमोर अपमानजनक वागणूक व पांढरे कार्ड देण्याच्या प्रकाराविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. सध्या ते प्रकरण अंतिम आदेशासाठी ठेवण्यात आले असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य नाही. मात्र सदर तक्रार प्रलंबित असताना शाळा प्रशासनकडून नुकतेच माझ्या मुलीस फी न भरल्याने पुन्हा शाळेतून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर मी शाळेची सर्व फी भरूनही माझ्या घरी शाळेने शिपाई पाठवून त्रास दिला.’

वाचा-शिक्षण मंत्रालयास दणका, माहिती न दिलेबद्दल राज्य माहिती आयुक्तांकडून रु.२५०००/- चा दंड!

वाचा-कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

‘या सर्व गंभीर प्रकरणांत संबंधित सर्व अधिकारींना पुराव्यासहित तक्रार करूनही ते हेतुपरस्पर मूकदर्शक बनल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत तत्काळ कारवाई करण्यासाठी मी प्रधान सचिवांना फेब्रु.२०१८ मध्ये कायदेशीर नोटीसही पाठवली होती. माझ्या नोटीसचे उत्तर तर दूरच बेकायदा फीबाबत मी त्यांना वर्षानुवर्षे केलेल्या तक्रारीवर आजतागायत त्यांनी अहवालही दिलेला नाही. अखेरीस नाईलाजाने या सर्व अधिकारींच्या विरोधात त्यांना लागू असलेल्या सर्विस नियमावलीनुसार शास्तीची तसेच फौजदारी कारवाईसाठी मी याचिका दाखल केली आहे’. असेही सौ.पाथरे यांनी सांगितले.

याचिका दाखल करण्याच्या प्रकरणास दुजोरा देताना ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की ‘अधिकारी मग ते कोणत्याही स्तराचे असोत, त्यांना कायद्याशी एकनिष्ठता व त्याचे पालन करणे हे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांच्यादेखत त्यांच्या कृत्यामुळे अथवा दुर्लक्षामुळे गुन्हा घडत असल्याचे त्यांना माहित असल्यास त्यांच्यावरही असे बेकायदा कृत्य केलेबद्दल शास्तीची कारवाई तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो’.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत सध्या शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव पदाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळणाऱ्या श्रीमती वंदना कृष्णा, आयुक्त श्री.विशाल सोळंकी अशा उच्चपदस्थ अधिकारींसोबत शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळणाऱ्या राजेंद्र अहिरे यांच्यासारख्या कनिष्ठ अधिकारींचा समावेश असल्याचे कळते आहे.

यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

 

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय दिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून आयोगाचा गचाळ कारभार उघडकीस आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय-अल्पवयीन बालकांना शारीरिक व मानसिक त्रास देण्यात येण्याच्या प्रकारांविरोधात न्याय मिळवून देणे, त्यांचेविरोधात अगदी लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर अपराधापासून सुटका करणे व न्याय मिळवून देणे,  शिक्षण अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे, बालकांची सुरक्षितता, त्यांचे मुलभूत अधिकारांचे जतन व सर्वांगीण विकास याबाबत संरक्षणात्मक तसेच कठोर उपाययोजना करणे या अत्यंत गंभीर व महत्वाच्या बाबींसाठी राष्ट्रीय तसेच प्रत्येक राज्यपातळीवर बाल हक्क संरक्षण आयोगांची देशभरात निर्मिती करण्यात आली आहे. सामान्य जनतेस प्रत्येक वेळी कोर्टात जाणे जमत नाही अथवा कोर्टातील खटल्यांचा खर्च त्या विषयातील तज्ञ वकिलांची नेमणूक करून लढणे परवडत नाही. परिणामी अशा आयोगात बाल हक्क व कायदे विषयातील तज्ञांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली असते. सामान्य जनतेने तक्रार केल्यास त्यांना अशा आयोगाकडून कायदेशीर मदत तसेच सहकार्य मिळण्याचे ध्येय साध्य करणे तसेच कोर्टांवरील ताण कमी करणे या उद्देशाने अशा आयोगाची निर्मिती झालेली आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाचा निष्क्रिय कारभाराचा इतिहास-
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो अगदी सन २०११ पासून सरकारची आयोगाबाबत भूमिका अत्यंत उदासीन अशीच राहिली आहे. मुंबई  उच्च न्यायालयाने तर राज्य सरकारला २०१६ साली दाखल केलेल्या एका याचिकेत चांगलेच फटकारले होते. त्यानंतरच आयोगास अध्यक्ष व इतर कर्मचारी यांची नेमणूक होण्याचे ‘योग’ आले होते.

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय-३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार!-
बाल हक्कांसाठी लढणारे श्री.प्रसाद तुळसकरजी यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जास महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिलेले खालील उत्तर पहा!
1

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय

म्हणजे सन २०१५ पासून आयोगाकडे दाखल झालेल्या २८० तक्रारींपैकी केवळ ३३ प्रकरणांवर अंतिम आदेश देण्यात आले असून तब्बल २४७ तक्रारी या अजूनही प्रलंबितच आहेत. विचार करा यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील बालकांच्या अधिकार हनन पासून ते लैंगिक अत्याचाराचे कित्येक प्रकरणे असतील, मात्र कोर्टातील तारखांपेक्षाही उशीर न्याय देण्याचे काम आयोग मागील कित्येक वर्षांपासून करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नाही तर मागील काही महिन्यांपासून आयोगाकडून कित्येक प्रकरणांची सुनावणीच स्थगित करण्यात आली असून कित्येक प्रकरणांबाबत बालकांचे गंभीर शैक्षणिक व इतर मुलभूत हक्कांचे हनन होत असूनही याबाबत कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने कित्येक पालक व बालकांवर अन्याय चालूच असल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे.

दोष कुणाचा-
वर नमूद केलेप्रमाणे मा.मुंबई उच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारला कर्मचारींचा पगार व त्यांची नेमणूक न  करणेसंबंधी फटकारले होते त्यानंतर राज्य सरकारने थोडी सक्रियता दाखविली होती. मात्र  नुकतेच महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या मा.अध्यक्षांनी सरकारने आयोगातर्फे खर्चासाठी मागणी केलेल्या रक्कमेपैकी ५०% हून कमी निधी दिल्याने तसेच आयोगाने मागणी केलेल्या कर्मचारींपैकी निम्म्याच संख्येस मान्यता दिल्याने सुमारे  ५० लाखाहून अधिक रक्कमेचा चेक हा आयोगाकडून शासनास परत करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असून परिणामी राज्य सरकारद्वारेच आयोगाचे कामकाज व्यवस्थित चालणार नाही हे पाहण्याचे ‘कट कारस्थान’ मुख्यत्वे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जनतेने काय करावे?
कोणतीही समस्या लोकशाहीत २ मार्गाने सोडविता येते. एक तर जन आंदोलनद्वारे व दुसरे म्हणजे न्यायालयीन मार्गाने.  त्याचीच तयारी म्हणून तूर्तास याबाबत जनतेकडून सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी जाणे गरजेचे असून मा.मुख्यमंत्री कार्यालयद्वारे संचालित करण्यात येत असलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात याव्यात असे आवाहन करण्यात येत आहे. पोर्टलची लिंक खालीलप्रमाणे-
https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/en/


मुले ही देशाचे भविष्य आहेत. जे राष्ट्र मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर अशी निष्क्रिय भूमिका घेते त्या राष्ट्राचे पतन हे नक्की आहे परिणामी आपण सर्वाना याबाबत पुढे येऊन लढणे अत्यंत गरजेचे झाले असून लवकरच याविरोधात जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब करणे जिकीरीचे झाले आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.