महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग
मराठी न्यूज

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात तारांकित प्रश्न

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले की ‘आम्ही आयईएस मॉडर्न इंग्रजी माध्यम शाळेच्या अवैध शुल्कवाढ व त्याच्या वसुलीसाठी मुलांना वर्गात सर्वांसमोर पांढरे कार्ड देऊन अपमान करण्याच्या प्रकाराविरोधात सन २०१६ साली तक्रार केली होती. इतकेच नाही तर शाळेतर्फे आयोगाकडील लेखी जबाबात तर पालकांना ‘मूर्ख’ अशा आपत्तीजनक शब्दांचा वापर केल्याचा प्रकार समोर आला होता.’ ‘त्यानंतर बाल हक्क आयोगाने वेळोवेळी आमच्या तक्रारीची दखल घेत सुनावण्या घेतल्या. याबाबत अंतिम सुनावणी ऑगस्ट २०१८ मध्ये घेण्यात येऊन त्यावर आता आयोग अंतिम आदेश देणार असल्याचे सांगण्यात आले मात्र आजतागायत त्यावर अंतिम आदेश आयोगाकडून देण्यात आलेला नाही.’

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पालकास शाळेविरुद्ध कोणतीही तक्रार न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याचे निर्देश
मराठी न्यूज

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पालकास शाळेविरुद्ध कोणतीही तक्रार न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याचे निर्देश

पालकाने शाळेने बेकायदा शुल्कासाठी आल्यानं शाळेतून काढून टाकल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात पुनर्प्रवेशासाठी रिट याचिका दाखल केली आहे

महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कारभारावर ताशेरेनंतर कारवाई
मराठी न्यूज

महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कारभारावर ताशेरेनंतर कारवाई

आयोगाच्या निर्देशानुसार पालकाने शुल्क भरुनही पाल्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेवर कारवाई नाही, महिला व बालविकास मंत्रालयाचे बाल हक्क आयोगावर कडक ताशेरे

मराठी न्यूज

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड. माहिती अधिकार कायद्यात धक्कादायक माहिती उघड.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
मराठी न्यूज

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

बेकायदा फीसाठी बालकांना त्रासाबाबत कर्तव्यात कसूर केलेप्रकरणी उच्चपदस्थ अधिकारींवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल.

मराठी न्यूज

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय दिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून आयोगाचा गचाळ कारभार उघडकीस आला आहे.