महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायद्यानुसार सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समिती व पुनरीक्षण समिती न नेमल्याने राज्यभरातील पालकांवर येत्या शैक्षणिक वर्षी १५% फी वाढ सहन करावी लागेल असे चित्र समोर आले आहे
Tag: महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.
ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लूट उघड
राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट उघड.
शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा
नुकतेच खाजगी शाळांना शुल्क वाढीस अमर्यादित अधिकार देऊन आयते कुरण उपलब्ध करून देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले गेलेबाबत संघटनेतर्फे लेख जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान सदर सुधारणा मंजूर केलेबाबत शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे तसेच इतर सर्वपक्षीय आमदार यांनी काय भूमिका घेतली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता ती विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय देणार नाही अशी भूमिका… Continue reading शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा
शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन २०११ अखेरीस पालकहितविरोधी सुधारणा संमत! पालकांसाठी रणनीती.
महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती. सामान्य जनता, पत्रकार व वकीलबांधव यांच्यासाठी उपयुक्त लेख.
महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट
खाजगी व अनुदानित शाळांच्या शुल्क नियंत्रणाबाबत कायदे व नियम यांची माहिती, शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा शासकीय कट तसेच आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा नमुनासहित लेख
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?
धक्कादायक व संतापजनक-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत केल्याची धक्कादायक माहिती, विधान परिषदेत मंजुरी मिळाल्यास राज्यभरातील सामाजिक संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा-कायदा दुरुस्तीच्या नावाखाली शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या राक्षसी कट कारस्थानाविरोधात जन जागृती, समितीस सुधारणा अर्ज व शिक्षण विभागाकडून होत असलेल्या बेकायदा व असंवैधानिक कृत्यांबाबत तपशील. संघटनेतर्फे मागील ८ वर्षांपासून उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार व गैरकारभारांच्याविरोधात निर्णायक लढा देण्याचे काम सुरु आहे. निर्णायक उपोषणे, निदर्शने तसेच न्यायालयीन… Continue reading महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा.