महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.

ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात चालू असलेल्या बेकायदा सावकारीच्या विळख्यात शेतकऱ्यांपासून ते अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांचे बळी पडल्याची दुर्दैवी उदाहरणे आहेत. कर्ज व त्यासाठी बेकायदा व चक्रवाढ व्याजदराने व्याजवसुली याविरोधात कसे लढावे याबाबत महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत संघटनेतर्फे यापूर्वी लेख जाहीर करण्यात आला होता.

वर नमूद लेखामध्ये बेकायदा सावकारीद्वारे जमिनी व घरे बळकाविण्याच्या प्रकाराविरोधातील तरतुदी, अशा बळकाविलेल्या  संपत्ती परत मिळवण्यात संदर्भात असलेल्या तरतुदी, सावकाराची बंधनकारक असलेली नोंद,
विनापरवाना सावकारीसाठी दंड व शिक्षेची तरतूद, बेकायदा सावकारी विरोधात तक्रारीसाठी राज्यभरातील अधिकारींचे संपर्क क्रमांक व पत्ते, कर्जवसुलीसाठी घर व कामाच्या ठिकाणी येऊन उपद्रव देण्याबाबत शिक्षेची तरतूद ई. बद्दल सविस्तर माहिती दिली होती व त्या लेखाची लिंक खालील प्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

मात्र महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ मध्ये कलम ३१ नुसार या कायद्याअंतर्गत व्याजदर काय आहेत त्याबाबत माहिती नसल्याने त्याचा तपशील देण्याचे राहून गेले होते परिणामी याबाबत संबंधित विभागास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत राज्य शासनाने निर्धारित केलेले व्याजदर याबाबत माहिती प्राप्त करण्यात आलेली आहे ती या लेखाद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना जाहीर करून महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे अधिसूचना काढली आहे-

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यातील कलम ३१ नुसार कर्जासाठी व्याजदराची रक्कम निर्धारित करणारे परिपत्रक 

वर नमूद केल्याप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेल्या परिशिष्ट नुसार कर्जाची रक्कम व त्यावरील व्याजदर हे कर्जाच्या प्रकारानुसार खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV


अ. शेतकऱ्यांसाठी कर्जे-

१) शेतकऱ्यांसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता तारण कर्जासाठी व्याजदर हा ९% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १२% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

ब. शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी व्याजदर- 
१) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर हा १५% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १८% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

एकंदरीत वर नमूद केलेलं शासकीय अधिसूचना पाहिले असता आपणास लक्षात आले असेल की राज्यभरात किती ठिकाणी चक्रवाढ पद्धतीने सामान्य जनता, शेतकरी व अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांकडून कित्येक पटीने बेकायदा व्याजदराने व्याजवसुली चालू असून दुर्दैवाने कित्येक लोक त्यासाठी आत्महत्येसारखा दुर्दैवी मार्ग अवलंबतात. आतापर्यंत राज्यात बेकायदा राक्षसी व्याजदरासाठी कित्येक शेतकरी, गरीब लोक व अगदी उच्चभ्रू घरातील लोकांचे बळी गेले आहेत. परिणामी वर नमूद अधिसूचना सर्वत्र शेअर करावा आणि याबद्दल सर्वसामान्य जनतेत जनजागृती करावी असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल

ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लूट उघड

राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट उघड.

संघटनेच्या निदर्शनास राज्य शासनाने माहिती अधिकार अर्जासाठी ऑनलाईन अर्जासाठी निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट करीत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून राज्य सरकारतर्फे ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्यासाठी वेबसाईट सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://rtionline.maharashtra.gov.in/index-e.php 
तसेच या वेबसाईट वर ऑनलाईन अर्ज कसा दाखल करावा याबाबत संघटनेतर्फे लेखही जाहीर करण्यात आलेला आहे तो खालीलप्रमाणे-
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

माहिती अर्जासाठी कायद्याने निर्धारित केलेला दर-
राज्य शासनाच्या सन २०१२ च्या नियमावलीनुसार प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जदारास रु.१०/- इतक्या रक्कमेची स्टँप, पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट देण्याचे दर ठरविण्यात आले आहे परिणामी माहिती अधिकार अर्जास कोणत्याही परिस्थितीत रु.१०/- हून अधिक रक्कम आकारता येणार नाही असे स्वतः शासन परिपत्रक स्पष्ट करते.

राज्य शासनाकडून प्रत्येक अर्जामागे रु.५/- इतकी पोर्टल फी व रु.०.९०/- इतका जीएसटी कर-
वर नमूद  केलेप्रमाणे माहिती अधिकार वेबसाईटवर सामान्य जनतेने माहिती अधिकार अर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांना दारिद्र्यरेषेवरील अर्जदारास रु.१०/- इतक्या रक्कमेवर प्रत्येक अर्जामागे रु.५/- इतकी पोर्टल फी व रु.०.९०/- असे एकूण रु.५.९०/- अतिरिक्त शुल्क घेतले जाते. म्हणजेच एक माहिती अधिकार अर्जाचा दर हा ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे रु.१५.९०/- इतका ठेवण्यात आलेला आहे.
परिणामी राज्य सरकार स्वतःच्याच नियमांची अहवेलना करीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.
तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल ‘कार्यान्वित’, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई.

ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लुट उघड
शासनाकडून पोर्टल फीच्या व कराच्या नावाने प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- ची अतिरिक्त वसुली!

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

इतर बाजू-
संघटनेतर्फे  कधीही एकांगी लेख जाहीर करण्यात येत नाही. एक वेळेस सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या स्तुत्य उपक्रमाची दुसरी बाजू पहिली तरीही राज्य शासन नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात लुट करीत असल्याचेच सिद्ध होईल. कारण या वेबसाइटद्वारे विशेष अशी कोणतीही यंत्रणा राबविण्यात आली नसून केवळ अर्ज स्वीकारणे आणि ते संबंधित अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारा अग्रेषित करण्यात येते हे स्पष्ट आहे. कोणत्याही वेबसाईट डिझायनरला जर विचारले असता एकदा का सॉफ्टवेअरमध्ये सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची ई-मेल व विभागाचे नाव रक्षित केल्यानंतर त्यांना आपोआप सदर अर्ज अग्रेषित केला जाऊ शकतो मात्र एकदा ही यंत्रणा राबवली गेल्यानंतर त्याचा विशेष असा खर्च होताना दिसत नसल्याचे आमचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा

केंद्र व राज्य शासनाच्या याच स्वरूपाच्या इतर वेबसाईट मोफत-
इतकेच नाही तर या यंत्रणेपेक्षा कित्येक पटीने अधिक ताण असलेले खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे  आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल हे संबंधित अधिकाऱ्यांना तक्रार पाठवते, तक्रारीची सद्यस्थिती दाखवणे, टोल फ्री क्रमांकाद्वारे माहिती देणे, नोडल अधिकारीशी संपर्क आणि वेळोवेळी त्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील  देत असते आणि नागरिकांना ते पूर्णतः मोफत आहे. केंद्र सरकारचेही माहिती अधिकार पोर्टल रु.१०/- पेक्षा अतिरिक्त शुल्क आकारात नाही. मात्र असे असूनही राज्य शासनाने केवळ माहिती अधिकार विभागाच्या वेबसाईटला निर्धारित दरापेक्षा ५९% अधिक दर लागू केला आहे.

शेकडो कोटींची मलई व लुट?
थोडे गणिती भाषेत सांगायचे झाले तर समजा १० लाख लोकांनी प्रत्येकी एक असे माहिती अर्ज एका वर्षात दाखल  केले असतील तर १० लाख अर्जांमागे रु.५.९०/- इतके शुल्क हणजेच सुमारे रु.५९,००,०००/- इतके उत्पन्न राज्य शासनास भेटत असेल. म्हणजेच प्रत्येक अर्जासाठी रु.१०/- ही कायद्याने निर्धारित फीद्वारे  रु.१,००,००,०००/- (एक कोटी रुपये) व्यतिरिक्त सुमारे रु.५९,००,०००/- इतके उत्पन्न राज्य शासनास भेटत असेल.

वेबसाईट व सॉफ्टवेअरचा दरवर्षीचा खर्च हा तर या कमाईसमोर नगण्य असणार आहे. हे वेबसाईट राज्य शासनातर्फे वर्षानुवर्षे कार्यान्वित केली असल्याने आतापर्यंत शासनास कोट्यावधी रुपये केवळ पोर्टल फी च्या नावाखाली प्राप्त झाले असणार आहेत. परिणामी राज्य शासनाकडून माहिती अधिकार अर्जदारांची मोठी लुट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संघटनेतर्फे याबाबत पुढील कायदेशीर कारवाई अथवा जन जागृती अभियानाद्वारे ही लुट थांबविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खाली व्होट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ई. अनेक बटन उपलब्ध केले आहेत त्याद्वारे नक्की शेअर करा.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

 

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा

नुकतेच खाजगी शाळांना शुल्क वाढीस अमर्यादित अधिकार देऊन आयते कुरण उपलब्ध करून देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले गेलेबाबत संघटनेतर्फे लेख जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान सदर सुधारणा मंजूर केलेबाबत शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे तसेच इतर सर्वपक्षीय आमदार यांनी काय भूमिका घेतली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता ती विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय देणार नाही अशी भूमिका जनतेने निवडून दिलेल्या व कायदे निर्मितीत जनतेच्या मतास सर्वाधिक महत्व देण्याचे सोंग घेणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेद्वारे घेण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा कसा घटनाविरोधी आहे, राज्यात सर्वपक्षीय सरकारकडून वेळोवेळी शुल्क नियंत्रण कायदे कमकुवत करण्याचे कट कारस्थान कसे रचले गेले याबाबत तसेच कितीही अन्यायकारक तरतुदी अमलात आल्यास त्यास न डगमगता पालकांसाठी कायद्याने मार्गदर्शन करणारे लेखही संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आले होते. त्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?

नुकतेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी याबाबत राज्य सरकारने विधानसभेत जे पालकहितविरोधी सुधारणा मंजूर केल्या त्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांच्या चर्चा, राबविण्यात आलेली प्रक्रिया, त्यास प्राप्त मते, शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांचे त्याबाबत मत ई. बाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली होती. मात्र ती माहिती नाकारून विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय ती देता येणार नाही असे विधिमंडळाच्या सचिवांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतच धक्कादायक उत्तर दिले आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.तुळसकर यांनी सांगितले की, ‘कोणतेही विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी त्यात जनतेची मते सुद्धा कायद्याने घेणे क्रमप्राप्त आहे व ते हे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यापूर्वी जनतेची मते घेण्यातही आले होते. तसेच लाखो विद्यार्थी व पालक यांच्या हिताचे हे विधेयक होते. त्यात गोपनीय अथवा लपविण्यासारखे असे काहीच नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतही परवानगीचा असा कोणताही नियम नाही. याउलट भारतीय संविधानही जनतेस कायदेनिर्मितीत प्राधान्य द्यावे असे तत्व मांडते. त्यामुळे हे अन्यायकारक विधेयकाबाबत कोणत्या पक्षाची काय भूमिका होती व इतर माहिती देण्यात काहीच समस्या नव्हती. राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा इतर माहिती असती तर अशी परवानगी घेणे समजू शकते. मात्र अशा प्रकारे साधारण माहिती न दिल्याने यामध्ये पक्ष तसेच आमदारांचा खरा चेहरा उघड पडेल अशी भीती असल्याने ही माहिती लपविल्याचे माझे मत आहे.याविरोधात मी अपील तसेच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार आहेच’.

श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेला अर्ज व त्यास विधानसभेने दिलेले उत्तर खालीलप्रमाणे-

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा
श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सर्वपक्षीय आमदारांच्या चर्चा, राबविण्यात आलेली प्रक्रिया, त्यास प्राप्त मते, शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांचे त्याबाबत मत ई. बाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेला अर्ज

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा

या सर्व गैरप्रकारांच्याविरोधात श्री.प्रसाद तुळसकर यांना योग्य ते सर्व कायदेशीर सहकार्य संघटनेतर्फे करण्यात येणार आहेच.

संघटनेचे फेसबुक व ट्विटर पेज खालीलप्रमाणेआहे-
https://www.facebook.com/jaihindbks       https://twitter.com/jaihindbks


जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन २०११
अखेरीस पालकहितविरोधी सुधारणा संमत! पालकांसाठी रणनीती.

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती- संघटनेतर्फे सर्वप्रथम या वेबसाईटवर राज्य सरकार पालकहितविरोधी सुधारणा आणणार असल्याची बातमी विश्वसनीय सूत्रांकडून आम्ही दि.०९.०८.२०१८ रोजी देण्यात आली होती (आपण गुगलवर सर्च केल्यास सर्वप्रथम याबाबत संघटनेनेच लेख जाहीर केल्याचे स्पष्ट होईल). अखेरीस ती दुर्दैवी बातमी खरी ठरली व राज्य सरकारने आपला खरा काळा चेहरा थेट समोर आणला असून पालकहितविरोधी व खाजगी शाळांना राक्षसी नफेखोरी करण्यास आयते कुरण उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ मध्ये अत्यंत धक्कादायक व संतापजनक अशा तरतुदी विधानसभेत दि.२६.११.२०१८ रोजी पारित केल्या आहेत व ते विधान परिषदेतही मंजूर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.
शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत

या सर्व गैरप्रकाराविरोधात लवकरच योग्य ती आंदोलनात्मक अथवा न्यायालयीन कारवाई संघटनेतर्फे करण्यात येईलच. मात्र तोपर्यंत संघटनेतर्फे यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेले विविध लेख सामान्य जनतेने वाचले व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास या भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास त्याचा नक्की फायदा होईल या आशेने तसेच या सुधारणेत सर्व पक्षीय नेते सन २०१० पासून कसे सामील आहेत, महाराष्ट्रात शुल्क नियंत्रण अपयशी ठरावा यासाठी वर्षानुवर्षे कसे कट रचले जात आहेत त्याविरोधात पालकांनी कसे लढावे याची जन जागृती व्हावी म्हणून सामान्य जनतेस उपयुक्त ठरलेल्या लेखांची माहिती आम्ही देत आहोत.

याशिवाय अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे पालकांनी या नवीन सुधारणा या पुढील शैक्षणिक वर्षी लागू होणार असल्याची बाब लक्षात घ्यावी. त्यामुळे सन २०११४ ते सन २०१८ साठी यापूर्वीचाच कायदा लागू होणार असल्याने यावर्षीची तसेच याआधी शाळेने केलेले बहुतांश बेकायदा कृत्य यापासून त्यांची सुटका होणार नाही. त्यामुळे पालकांनी तत्काळ खाली दिलेले लेख वाचून त्याबाबत जन आंदोलन, न्यायालयीन याचिका अथवा विविध आयोगात तत्काळ याचिका व खटले दाखल करावेत जेणेकरून राज्य सरकार व खाजगी शाळांनी एकत्रित रचलेल्या या कट कारस्थानाचे त्यांचे मनसुबे मोठ्या प्रमाणात विफल होतील.

तरी वर नमूद केलेप्रमाणे संघटनेद्वारा जाहीर करण्यात आलेले अत्यंत महत्वाच्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे-

१) नवीन कायदा जरी अस्तित्वात आला तरी त्यात सध्याच्या कायद्याच्या बऱ्याच तरतुदी अबाधित ठेवण्यात आल्या असल्याची माहिती आहे आणि याचाच वापर करून नवीन कायदा अस्तित्वात आला तरी पालकांनी खाली दिलेल्या मार्गदर्शिकेचा वापर केल्यास कित्येक भ्रष्ट शाळांना कायमचा धडा शिकवता येईल. यातील बऱ्याच तरतुदी शाळा प्रशासन सुरुवातीसच अंमलबजावणी करीत नाही व त्याविरोधात पालकांनी तत्काळ कारवाई केल्यास अवाजवी शुल्क वसुलीस नक्की आळा बसू शकेल. या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

२) राज्य सरकारचा कायदा जरी बदलणार असला तरी केंद्र सरकारच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या कायद्याच्या विविध तरतुदीचा वापर करून आपण शाळेचे ऑडीट रिपोर्ट, मान्यता कागदपत्रे, शिक्षक विद्यार्थी संख्या, मुलभूत सुविधा ई.चा वापर करून दोषी शाळेवर वार्षिक सुमारे रु.३५०००००/- (सुमारे पस्तीस लाख रुपये) इतका दंड तसेच फौजदारी कारवाई करण्यास भाग पाडू शकता.या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे-
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

३) सन २०१० साली राज्यात अत्यंत कठोर असा कायदा आणला गेला होता मात्र त्यानंतर प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने त्यास हेतुपरस्पर न्यायालयात रद्द होईल अशा तरतुदी करून पालकहितविरोधी कायदा कसा आणला, आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा कसा असावा याचा नमुना तसेच उच्च न्यायालयीन आदेशांच्या प्रतींसहित खालील लेखात माहिती दिली आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

४) मुळात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदाच कसा घटनाविरोधी आहे याबाबत माहिती खालील लेखात आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा.

५) काय होत्या जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या आणि सरकारने कशी जनतेच्या अपेक्षांना पाने पुसली याची सविस्तर माहिती खालील लेखात आहे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या.

या व्यतिरिक्त बेकायदा फी साठी विद्यार्थ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देण्याच्या प्रकारांविरोधातही उपयुक्त ठरतील तसेच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास न्यायालयीन आदेशांच्या प्रतींसहित दिलेले खालील इतर लेख अवश्य वाचा-
कायदे व न्यायालयीन निर्णय-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रासबाबत.

एकंदरीत राज्य सरकारने भयानक व संतापजनक दुष्कृत्य केले असून यात वाद नाही मात्र सामान्य जनतेने कायद्याचा अभ्यास केल्यास असे कटकारस्थान उधळून लावता येतात हेही तितकेच महत्वाचे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘शिका,संघटीत व्हा व संघर्ष करा’ हे तत्व अंगीकारल्यास कितीही मोठी शक्ती असू देत त्याविरोधात विजय नक्कीच मिळवता येतो व यासाठी सामान्य जनतेस उपयुक्त लेख, जन आंदोलने व कोर्टात याचिका ई. मार्ग संघटनेतर्फे लवकरच अवलंबण्यात येतील, जयहिंद!

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती. सामान्य जनता, पत्रकार व वकीलबांधव यांच्यासाठी उपयुक्त लेख.

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती-कित्येक नागरिकांना आपल्या स्थानिक भागातील आमदारांनी विधानसभा अथवा विधानपरिषद येथे कोणते तारांकित प्रश्न विचारले अथवा लक्षवेधी सूचना मांडली याबाबत अनभिज्ञता असते. कित्येक नागरिकांनी संघटनेस अशा प्रश्नांची यादी, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. यादी कशी मिळवावी याबाबतही संघटनेस मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली होती.

मुळात याचे उत्तर अत्यंत सोपे असून महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवरच ही माहिती उपलब्ध असून  सामान्य नागरिक तेथून आमदारांनी कोणते तारांकित प्रश्न विचारले, लक्षवेधी सूचना मांडल्या, सादर केलेली विधेयके ई. यांची यादी पीडीएफ स्वरुपात पाहू शकतात अशी व्यवस्था करून ठेवण्यात आली आहे. केवळ नागरिकांनी ते वेळोवेळी तपासले पाहिजे आणि फाईल्स डाउनलोड करून ठेवल्या तर अशी माहिती त्यांना उपलब्ध होईलच शिवाय राज्यभरातील जनतेस ते अशा फाईल्स सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पाठवू शकतात व आपापल्या भागातील आमदार अथवा राज्यातील सर्व आमदार त्यांनीच निवडलेल्या प्रश्नांवर सक्रीय आहेत किंवा प्रश्न केवळ विचारून शांत बसतात यासंबंधी माहिती मिळवू शकतात. प्रश्न विचारून ते हेतुपरस्पर शांत बसले असल्यास त्यांनीच विचारलेल्या प्रश्नांची मिडिया अथवा सोशल मीडियाद्वारे त्यांना आठवण करून नक्की जाब विचारावा.

तरी राज्यातील ग्रामीण जनतेस अधिक सोप्या पद्धतीने कळावे म्हणून ग्राफिकच्या माध्यमातून तारांकित प्रश्न अथवा लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. कसे पाहावे व डाउनलोड करावे याची प्रक्रिया खाली दिली आहे-

१) सर्वप्रथम महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
येथे क्लिक करा-महाराष्ट्र विधीमंडळाची अधिकृत वेबसाईट.

२) वर नमूद केलेल्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे वेबसाईटचे होमपेज उघडले जाईल-

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना ई. माहिती.

वर नमूद केलेप्रमाणे होमपेजमध्ये नागरिकांना विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील माहिती दिसतील. त्यामध्ये अनेक प्रवर्ग दिसतील ज्यामध्ये,  प्रश्नांची सूची, तारांकित प्रश्नांची यादी, लक्षवेधी सूचनांची यादी, विधेयके ई. दिसतील. त्यावर क्लिक केलेनंतर पुढील माहिती उघड होईल. उदाहरणार्थ या पेजमधील विधानसभेच्या ‘प्रश्नांची यादी’ वर क्लिक केले असता एक कॅलेंडर उघड झाले आहे ते खालीलप्रमाणे-

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.
महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

त्यामध्ये अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशीची म्हणजेच २० नोव्हेंबर २०१८ व उद्या म्हणजेच २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या तारांकित प्रश्नाची यादी दिसते. संबंधित तारखांवर क्लिक केल्यास त्या दिवसाची पीडीएफ फाईल भेटेल. त्यानंतर अथवा पुढील फाईल संघटनेच्या तरी निदर्शनास आले नाही. म्हणजेच आमच्या मते नागरिकांनी तत्काळ या फाईल्स डाऊनलोड करून ते सोशल मीडियाद्वारे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविलेले कधीही बेहतर!

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड. त्याचसोबत महाराष्ट्रा शैक्षणिक संस्थांचा नफेखोरी नियंत्रण करणारा कायदा कसा असावा याचा नमुनाही सामान्य जनतेसाठी या लेखात जोडला आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड-एकीकडे महाराष्ट्रातील लाखो पालकांमध्ये आधीच खाजगी शाळांना प्रचंड नफेखोरी करण्यास हातभार लावणाऱ्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मध्ये हेतुपरस्पर हा कायदा पूर्णतः खाजगी शाळा धार्जिणा करण्यासाठी राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात सुधारणा करण्यासाठी ठेवल्याने कमालीचा संताप व्यक्त केला जात असताना संघटनेने केलेल्या संशोधनात सन २०१० पासून ते सन २०१८ पर्यंत प्रत्येक सरकारने राज्यातील शुल्क नियंत्रण कायदा हा कसा कमकुवत होईल व शिक्षणाचे पूर्णतः बाजारीकरण कसे होईल याचीच काळजी घेतल्याचे पुराव्यासहित समोर आले आहे.

सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, वरकरणी जनहिताचे शुल्क नियंत्रण असलेल्या तरतुदी लागू करायच्या परंतु त्या कोर्टात जरूर रद्द होतील अशी त्रुटी त्यात हेतुपरस्पर ठेवायची, जनतेस कायदा क्लिष्ट असतो, कोर्ट ऐकत नाही असे चुकीचे चित्र दाखवायचे ई. बाबी सविस्तरपणे या लेखात दिल्या आहेत. इतकेच नाही तर आदर्श फी नियंत्रण कायदा कसा असावा त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदी कशा असाव्यात याचा नमुनादेखील देण्यात आला आहे.

कायद्यातील क्लिष्टपणा, मा.उच्च नायायालायाचे आदेश यांना सामान्य जनतेस समजेल अशा अत्यंत सोप्या भाषेत मांडले असल्याने प्रत्येक सुजाण नागरिकाने या लेखाचा अभ्यास केल्यास केवळ या एका लेखाने ते आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा कसा असावा, सरकार वर्षानुवर्षे शुल्क नियंत्रण कायदा कसा कमकुवत करून आता शिक्षणाचे पूर्णतः बाजारीकरण करण्याचा कसा कट रचत आहे याबाबत ते शिक्षण मंत्री पासून ते कायदेतज्ञ यांचेसमोर आत्मविश्वासाने म्हणणे मांडू शकतात, आपल्या नेत्यांना जाब विचारू शकतात याबाबत संघटनेस पूर्ण विश्वास आहे.

संक्षिप्तमध्ये या लेखात खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे-
  • प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने खाजगी शाळांना मदत करण्यासाठी वर्षानुवर्षे राज्यात कसे कट रचले आहेत याचे पुराव्यासहित खुलासा.
  • वरकरणी जनतेच्या हितासाठी आणलेला कायदा कोर्टात कसा रद्द होईल यासाठी सरकारकडून कसे कट कारस्थान रचले  जातात याचा पुराव्यासहित धक्कादायक खुलासा.
  • राज्यात अथवा देशातही आदर्श फी नियंत्रण कायद्यात महत्वाच्या तरतुदी कशा असाव्यात याची अशा आदर्श तरतुदींसहित माहिती.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा वर्षानुवर्षे कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
सन २०१० साली सरकारने लागू केलेला शुल्क नियंत्रणासाठी कठोर ठराव-

कित्येक वाचकांना हे वाचून धक्का बसेल की सन २०१० साली राज्य सरकारने श्रीमती कुमुद बंसल समितीच्या शिफारशींना अनुसरून (जसे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या सुधारणेसाठी नुकतेच न्यायमूर्ती (नि.) पळशीकर समिती नेमण्यात आली होती तशीच समिती) राज्य सरकारने शुल्क नियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने अत्यंत कठोर व महत्वाच्या तरतुदी या दि.१५.०७.२०१० रोजी ठरावाद्वारे लागू केल्या होत्या. हा ठराव ज्या समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात आल्या होत्या त्या समितीच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत-

१) शाळेस वस्तुनिष्ठ मानकांच्या आधारेच शुल्क निर्धारित करावी लागेल.
२) दरवर्षी संस्थेची वाजवी शिल्लक ही कोणत्याही परिस्थितीत ६% हून अधिक नसेल.
३) संस्था शाळेचा जमा-खर्च वार्षिक लेख्यांसह पालक-शिक्षक संघासमोर ठेवेल.
४) शाळा सामान्यपणे ‘मान्य खार्चांच्या बाबी’च शुल्क ठरविताना ग्राह्य धरेल.
५) शैक्षणिक संस्थाना वाजवी प्रमाणात अधिकचे उत्पन्न निर्माण करताना अनिर्बंध मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही. उदा.शाळेतील हॉल, मैदान भाड्याने देऊन येणारे उत्पन्न, बॅंकेमधील ठेवीचे व्याज ई. जमा रक्कमेत दाखविणे बंधनकारक असेल.
६) शाळेतील ज्या भविष्य योजनांचा शुल्क आकारणीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार असेल अशा योजनांचा पुढील ५ वर्षांच्यानुसारच खर्च ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा योजना या थेट विद्यार्थी हिताशी व सर्व विद्यार्थ्यांना हितकारक असतील. ५ वर्षांसाठी ग्राह्य धरतानाही त्याचे दरवर्षीप्रमाणे भाग करण्यात येतील व खर्चाचे दरवर्षीप्रमाणे खर्चाची रक्कम निर्धारित करून त्यानुसार शुल्क निर्धारण करण्यात येईल. तसेच यात पालक शिक्षक संघाची सहमती आवश्यक असेल.
७) शाळेतील जमा खर्चाचा हिशेब संस्था नोटीस बोर्ड, वेबसाईट व पालक शिक्षक संघास उपलब्ध करून देईल.
८) शासनाने मान्य केलेल्या ‘खर्चाच्या बाबीस’ अनुसरून त्यास प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी विभागणी करून त्या प्रकारातील विद्यार्थी संख्येने भागून शुल्क निश्चिती करण्यात येईल व त्यानुसार पालकांना मासिक, त्रेमाहिक, सहामाही वा वार्षिक पद्धतीने फी भरण्यास अनुमती देण्यात येईल.
९) अत्यंत महत्वाचे-समितीच्या महत्वाच्या शिफारशीनंतर प्रत्यक्षात या ठरावात शुल्क नियंत्रण यंत्रणा खालीलप्रमाणे ठेवण्यात आली होती-
या ठरावान्वये शाळेने प्रथम पालक शिक्षक कार्यकारी संघाकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. कार्यकारी समितीने त्यावर नोंदविलेल्या अभिप्रायासह विभागीय शिक्षण उप संचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून शाळेच्या प्रस्तावाची पडताळणी करून अंतिम निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल.
१०) या समितीकडून मान्य झालेले शुल्क हे ३ वर्षांसाठी बंधनकारक असेल. तसेच याबाबत पालक शिक्षक संघाच्या प्राप्त तक्रारी या ३० दिवसांत निकाली काढण्यात येतील.
११) विभागीय शिक्षण उप संचालकांच्या समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करावयाचे झाल्यास ते ३० दिवसांत करण्याचे बंधन असेल व राज्य समिती ज्याचे अध्यक्ष शिक्षण संचालक असतील हे ४५ दिवसांत त्यावर निर्णय देतील.
१२) समितीने दिलेल्या निर्णयाचा उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरोधात मान्यता रद्द करण्याची गंभीर कारवाई करण्यात येईल तसेच संबधित बोर्डास शाळेची संलग्नता रद्द करण्याबाबत सूचित करण्यात येईल.

वर नमूद केलेला शासन निर्णय आपण खालील लिंकद्वारे पाहू अथवा डाउनलोड करू शकता-
 Click To Download- फी नियंत्रण बाबतचा महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.१५.०७.२०१०.Pdf

अत्यंत महत्वाचे- सध्याच्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क  नियंत्रण अधिनियम २०११ व दि.१५.०७.२०१० रोजीच्या शासन ठरावामधील फरक-
वर नमूद केलेप्रमाणे सध्याच्या शुल्क नियंत्रण कायदा आणि दि.१५.०७.२०१० च्या ठरावातील मुख्य फरक बघितल्यास शासनाने हेतुपरस्पर पालक हिताच्या तरतुदी कशा वगळल्या आहेत हे वाचकांना तत्काळ लक्षात येईल-
१) सन २०१० च्या ठरावानुसार पालक शिक्षक संघाच्या सदस्यांची निवड ही लोकशाही मार्गाने करण्यात यावी अशी तरतूद होती तर सध्याच्या कायद्यात ती लॉटरी पद्धतीने करावी अशी तरतूद आहे.  याद्वारे फी वाढी विरोधात कायद्याची जाण तसेच सक्रीय असणाऱ्या पालकांना हेतुपरस्पर पालक शिक्षक संघात निवड होणार नाही याची सरकारने ‘काळजी’ घेतली आहे. स्वतः लोकांच्या मताने, विवीध समित्या व इतर मंडळे यांवर निवड प्रक्रियेचे आग्रह धरणाऱ्या नेत्यांनी पालकांच्या बाबतीत हेतुपरस्पर अशी अन्यायकारक तरतूद करून ठेवली आहे.
२) शाळेने पालक शिक्षक संघाच्या मान्यतेने ठरवलेली फी असो अथवा अगदी शासनाच्या समितीने मान्य केलेली फी असो, प्रत्येक पालकास अशा निर्णयाविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार सन २०१० च्या ठरावाद्वारे देण्यात आला होता. मात्र सध्याच्या कायद्यानुसार डीएफआरसीकडे कोणत्याही पालकास अपील अथवा तक्रार करण्याचा अधिकार नसून त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे येत्या अधिवेशनात सरकार २५% पालकांची सहमती असल्याशिवाय फी बाबत डीएफआरसी अथवा विभागीय शुल्क समितीकडे एकाही पालकास तक्रार करता येणार नाही अशी भयानक अट घालून शिक्षणाचे १००% बाजारीकरण करण्याचा  कट रचत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
३) दुसरा एक अत्यंत महत्वाचा फरक म्हणजे सन २०१० च्या ठरावानुसार शासनाकडून फी निर्धारण करण्याच्या सुरुवातीसच हस्तक्षेप करण्याची तरतूद होती. शाळेला त्यामुळे सरकारला सर्व जमा खर्च व इतर माहिती देणे बंधनकारक होते व त्यानंतर शुल्क ठरविण्यात येण्याची तरतूद होती. मात्र सध्याच्या कायद्यात शाळा व पालक यांच्या वाद निर्माण झाल्यानंतरच व शाळेस आधी शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात येऊन नंतर त्यावर शासनातर्फे निर्णय देण्याची धक्कादायक तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पी.ए.इनामदार प्रकरणात घटनापीठाने नाकारलेल्या ‘पोस्ट ऑडीट’ संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात शाळेने पालकांकडून  फी आधी घ्यावी व त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय देईल ही संकल्पनाच अवैध असल्याचे जाहीर केले असूनही राज्य शासनाने हेतुपरस्पर शाळांना नफेखोरी करण्यास अशी तरतूद केली आहे.
४) सन २०१० च्या ठरावानुसार एकदा ठरवलेले शुल्क हे ३ वर्षांसाठी बंधनकारक असण्याची तरतूद होती तर सध्याच्या कायद्यात ती फक्त २ वर्षांसाठी बंधनकारक असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

दि.१५.०७.२०१० रोजीचा शासन ठराव मा.मुंबई उच्च न्यायालायाकडून रद्द-
वर नमूद केलेला अत्यंत महत्वाचा व खाजगी शाळांची नफेखोरीस अटकाव करण्यात अत्यंत कठोर तरतुदी असणारा ठराव हा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दि.१५.०७.२०१० रोजी खाजगी शाळांच्या संघटनांनी केलेल्या याचिकेनुसार (रिट याचिका क्रमांक १८७६/२०१०) रद्द करण्यात आला. शासनासही सामान्य जनतेसमोर आम्ही इतका कठोर ठराव आणला मात्र ते कोर्टात टिकले नाही अशी दिशाभूल करण्याची आयती संधी भेटली. मात्र हा ठराव मा.मुंबई उच्च न्यायालायने का रद्द केला याचे मुख्य कारण पहा-

मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोप्या शब्दांत खालीलप्रमाणे-
‘सरकारने आणलेला हा ठराव खाजगी शाळांच्या मुलभूत हक्कांवर बंधने आणत असल्याचे स्पष्ट आहे. संविधानाने दिलेल्या मुलभूत हक्कांवर बंधन आणायचे ठरल्यास ते विधीमंडळाने पारित केलेल्या कायद्याने आणता येते. मात्र सरकारने दि.१५.०७.२०१० रोजीचा ठराव हा घटनेच्या कलम १६१ नुसार राज्यपालांच्या आदेशाने आणला आहे. हे बेकायदा आहे परिणामी हा ठराव रद्द करण्यात आला पाहिजे’.

म्हणजेच मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने तांत्रिक बाबीवर हा ठराव रद्द केला. राज्यपालांकडून ठराव न आणता हा  विधीमंडळातून कायदा आणावयास हवा होता या कारणास्तव रद्द झाल्याचे स्पष्ट आहे. आता विचार करा राज्याकडे कायद्याची जाण  असलेले एकाहून एक तज्ञ असताना कायद्याचा विद्यार्थीही सांगू शकेल इतकी मोठी चूक शासनास कळली नसेल?यावर राज्यातील एकही सुजाण नागरिक विश्वास ठेवेल?

तसेच शासनाने ही चूक हेतुपरस्पर केली नसेल असे ग्राह्य धरल्यास त्यानंतर हाच ठराव पुन्हा कायदा म्हणून नव्याने आणण्यास सरकारला कोणतीच अडचण नव्हती. मात्र अशाप्रकारे सन २०१० नंतर इतक्या कठोर उपाययोजना माहित असूनही सरकार हळूहळू पालकांचा आवाज कसा पूर्णपणे बंद होईल यासाठी एकाहून एक अन्यायकारक तरतुदी अमलात आणत आहे.
वर नमूद मा.उच्च न्यायालयाचा आदेश पाहणे व डाऊनलोड करण्यासाठीची लिंक खालीलप्रमाणे-
Click To Download- Writ Petition (L) No. 1876 Of 2010 Association of International Schools & Principals Foundation Vs The State Of Maharashtra.Pdf

शुल्क नियंत्रण करण्यासाठी सर्वात आदर्श कायदा कसा असावा?
नुकतेच हिवाळी अधिवेशनात सरकार पालकहितविरोधी भयानक तरतुदी आणणार असल्याचे संघटनेच्या इतर लेखांत स्पष्ट केले आहेच. ते आपण हा लेख संपल्यानंतर खाली दिलेल्या लिंकमध्ये वाचू शकता. मात्र कायदा बनविणे आणि त्यास दुरुस्ती सुचविणे अथवा त्यावर मत प्रदर्शन करणे हे सामान्य जनतेस अवघड काम वाटते. त्याचे कारण म्हणजे लोकांमध्ये कायद्याचे मुलभूत ज्ञानाचा अभाव.

मात्र वर नमूद केलेप्रमाणे मागील १० वर्षांत कसे शासनाने शुल्क नियंत्रण कायद्याची धार वेळोवेळी बोथट केली आहे हे स्पष्ट केले आहेच. आतापर्यंत सामान्य वाचकास केवळ हा लेख वाचून राजकारणी कसे सामान्य जनतेस फसवतात व हेतुपरस्पर जनहिताचा कायदा कोर्टात कसा रद्द होईल यासाठी त्यात त्रुटी ठेवतात याचा अभ्यास होऊन ते याबाबत जाहीर बोलू शकतात असा आम्हाला विश्वास आहे.

मात्र आम्हाला हे कार्य इथपर्यंतच मर्यादित ठेवायचे नाही. तक्रार करणे सोपे मात्र त्यावर उपाय सुचविणेही तितकेच गरजेचे आहे. परिणामी सामान्य जनतेने कायदा कसा असावा याबाबत अभ्यास करून असे मत प्रदर्शन करावे की जे शिक्षण मंत्र्यांपासून ते कायदे तज्ञांसमोरही टिकले पाहिजे, सामान्य जनतेने आत्मविश्वासाने आपल्या नेत्यांना गाठून त्यांनी मागील १० वर्षात कसे जनतेस फसविले आहे, देशाचे भविष्य असलेल्या मुलांच्या शिक्षणासारख्या गंभीर विषयासही त्यांनी जनतेशी कसा विश्वासघात केला आहे हे त्यांना पुराव्यासहित सिद्ध करून जाब विचारायला पाहिजे यासाठी वरील मुद्दे महत्वाचे आहेत.

मात्र  सामान्य जनतेस कायदा कसा असावा याबाबत त्यांना जास्तीत जास्त जागृत करावे, हा लेख वाचून राज्यभरातील सामजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते व त्यांहून महत्वाचे म्हणजे सामान्य जनतेने कायद्यातील तरतुदी कशा असाव्यात याबाबत आत्मविश्वासाने पुढाकार घेण्यासाठी संघटनेतर्फे फी नियंत्रणासाठी आदर्श कायदा कसा असावा यासाठी त्यातील महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे दिल्या आहेत-

आदर्श शुल्क नियंत्रण कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे असाव्यात-

  1. पालक शिक्षक संघ हे शैक्षणिक सत्र सुरु होण्याच्या एक महिन्याच्या आत गठीत करण्यात यावे.
  2. पालक शिक्षक संघाची निवड ही पालक शिक्षक संघाच्या गठीत केल्याच्या १५ दिवसांत करण्यात यावी.
  3. या सर्व प्रक्रियेची विडीयो शूटिंग करण्यात यावी व ती शिक्षण विभागास पाठविण्यात येऊन, शाळेच्या  वेबसाईटवर अपलोड करण्यात यावी. अर्ज केलेल्या पालकांनाही याची प्रत पुरविण्यात यावी.
  4. पालक शिक्षक कार्यकारी समितीची निवड ही लोकशाही मार्गाने करण्यात यावी. लॉटरी पद्धतीने निवड प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. जेणेकरून आपला प्रतिनिधी पालक निवडतील व सक्रीय तसेच कायद्याची जाण  असलेले पालक अशा समितीत निवडले जातील.
  5. शाळेने सर्वप्रथम शुल्कबाबतचा प्रस्ताव पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस देण्याऐवजी हा प्रस्ताव शासनाने गठीत केलेल्या समितीसमोर ठेवण्यात यावा.
  6. शाळेने शासन समितीसमोर दाखल केलेल्या प्रस्तावाबाबतच्या प्रक्रियेत पालक शिक्षक कार्यकरी समितीसही प्रतीनिधित्व देण्यात यावे व निर्णय प्रक्रियेत त्यांचाही सहभाग असावा.
  7. शासनाने नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितिचे अध्यक्षपद हे मा.उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश तर त्याखालील समितीचे अध्यक्षपद हे निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश अथवा त्याहून वरिष्ठ निवृत्त न्यायिक पदाच्या व्यक्तीकडे देण्यात यावे. या समितीत शिक्षण विभागाचे अधिकारी हे त्यांच्या अधिपत्याखाली असावेत.
  8. शासनाच्या समितीत लेखपाल वा चार्टर अकाउंटंट, सोसायटी कायदा व इतर कायद्यातील जाणकार ई.यांची नेमणूक असावी.
  9. शाळेने प्रस्तावित केलेले शुल्क जरी पालक शिक्षक कार्यकरी समितीस मान्य असले अथवा अगदी शासकीय समितीने त्यास मान्यता दिली असली तरीही प्रत्येक पालकास अशा निर्णयाविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार असावा. जर पालकांकडून अशा तरतुदीच्या गैरवापराची  (तथाकथित) भीती असेल तर अशा समितीकडून अथवा इतर पद्धतीने फी मान्यता मिळाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तक्रार करण्याचे बंधन पालकांवर टाकण्यात यावे.
  10. शाळेची वाजवी शिल्लक ही दरवर्षी ६% हून अधिक नसावी.
  11. शैक्षणिक संस्थाना वाजवी प्रमाणात अधिकचे उत्पन्न निर्माण करताना अनिर्बंध मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही. उदा.शाळेतील हॉल, मैदान भाड्याने देऊन येणारे उत्पन्न, बॅंकेमधील ठेवीचे व्याज ई. जमा रक्कमेत तसेच शाळेच्या वेबसाईटवर दाखविणे बंधनकारक असेल.
  12. शाळेतील ज्या भविष्य योजनांचा शुल्क आकारणीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार असेल अशा योजनांचा पुढील ५ वर्षांच्यानुसारच खर्च ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा योजना या थेट विद्यार्थी हिताशी निगडीत व सर्व विद्यार्थ्यांना हितकारक असतील. अशा योजना ५ वर्षांसाठी ग्राह्य धरतानाही त्याचे दरवर्षीप्रमाणे भाग करण्यात येतील व खर्चाचे दरवर्षीप्रमाणे खर्चाची रक्कम निर्धारित करून त्यानुसार शुल्क निर्धारण करण्यात येईल. तसेच यात पालक शिक्षक संघाची सहमती आवश्यक असेल.
  13. बेकायदा शुल्कवसुली हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल व असा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही शासनसंस्थेची पूर्वपरवानगी गरजेची असणार नाही.
  14. बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी बालकांना मानसिक त्रास अथवा शाळेतून काढणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल व असा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही शासनसंस्थेची पूर्वपरवानगी गरजेची असणार नाही.

मागील १० वर्षांचे शासनाचे कट कारस्थान, न्यायालयात कायदा रद्द होण्यासाठी सरकारतर्फे हेतुपरस्पर करण्यात येणारे कट कारस्थान, आदर्श कायद्यातील तरतुदी या सर्व बाबी एकाच लेखात संक्षिप्तमध्ये लिहणे अवघड काम होते परंतु मी तो पूर्ण करण्याचा  प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आहे. हा लेख वाचून राज्यभरातील पालक आपापल्या नेत्यांना गाठून नक्कीच जाब विचारतील, कायदेनिर्मितीत सक्रीय सहभाग घेतील, आंदोलने करतील व सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता ते स्वतः मागण्या करून आपापल्या ठिकाणी आंदोलन करू शकतील, मिडिया तसेच कायदे तज्ञांसमोर निर्भीडपणे आपले मत मांडू शकतील या आशेने हा लेख लिहला आहे व त्याचा नक्की परिणाम होईल असे प्रामाणिकपणे वाटते.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?

धक्कादायक व संतापजनक-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत केल्याची धक्कादायक माहिती, विधान परिषदेत मंजुरी मिळाल्यास राज्यभरातील सामाजिक संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा कसा घटनाविरोधी आहे त्यामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या कित्येक निर्णयांचा सरकारने भंग करून हा कायदा खाजगी शाळांना फायदा पोहोचविण्यासाठी कसा लागू केला आहे याबाबत संघटनेतर्फे या आधीच्या ब्लॉगद्वारे माहिती देण्यात आली होतीच. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्राचा फी नियंत्रण कायदा व सुधारणा…एक अभिशाप…

तसेच या कायद्यामध्ये संभाव्य दुरुस्ती कशा असाव्यात जेणेकरून राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होतील याबाबतही जनतेस कळण्यास सोपे व्हावे म्हणून जनतेच्या सुधारणांच्या मागण्यांना सोप्या कायदेशीर भाषेत खालीलप्रमाणे मांडण्यात आले होते-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११- कायदे दुरुस्ती- सरकार विरुद्ध जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या…

मात्र नुकतेच विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यात पालकहितविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत करण्यात आल्या असून आधीच पालक हिताच्या विरुद्ध असणाऱ्या व शिक्षणाच्या बाजरीकरणास अटकाव करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरलेला हा कायदा या नवीन सुधारणांनी पूर्णतः शिक्षणाच्या बाजारीकरणास शिक्षण सम्राटांनाच मदत करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

संघटनेस विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार विधानसभेत या कायद्यात खालीलप्रमाणे पालकहितविरोधी नवीन व भयंकर तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे-

अ. कोणत्याही शाळेत २५% पालकांनी तक्रार केल्यानंतरच व तेही अपवादात्मक परिस्थितीत विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती आपल्या दिलेल्या निर्णयावर अथवा शाळेच्या मान्य झालेल्या प्रस्तावावर फेरविचार करू शकत असल्याची सुधारणा संमत करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.

ब.कायद्यातील कलम १६ मधील तरतुदीत कोणत्याही शाळेने जास्तीच्या घेतलेल्या बेकायदा शुल्कावर दुप्पट दंड लावण्याची तरतूद वगळण्यात आली असल्याची माहिती आहे. कायदा अस्तित्वात आलेनंतर आजतागायत कोणत्याही शाळेवर स्वतः एक रुपयाचाही दंड न लावणाऱ्या शासनाने त्यांच्या लाडक्या शिक्षण सम्राटांसाठी आयतीच सोय करून ठेवली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

क.पालकांवर उशिरा फी बद्दल व्याजाची तरतूद! एकीकडे शाळांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद वगळण्याचा आततायीपणा दाखविणाऱ्या शासनाने पालकांवर मात्र उशिरा फी भरल्यास त्यांचेकडून व्याजाची रक्कम वसूल करण्याचा शाळांना अधिकार असल्याची तरतूद केल्याची माहिती आहे.

ड.७६% टक्के पालकांनी संमती दिल्यास शाळेस थेट फी वाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती आहे! मात्र ७६% पालकांनी संमती दिल्यास शाळेची फी वाढ रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद करण्याची धमक शिक्षण सम्राटांच्या हातचे बाहुले झालेल्या शासनास करता आलेली नाही.

ई. पालक शिक्षक कार्यकारी समितीत या आधी दोन पालक सहसचिव असण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ती रद्द करून त्या ऐवजी आता एक पालक व एक शिक्षक अशी तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.

वर नमूद केलेप्रमाणे प्राप्त झालेली माहिती हे सिद्ध करते की शासनाने पालक हिताच्या रक्षणासाठी नेमलेली मा.न्या.पळशीकर समितीतील सदस्य असलेल्या कोणत्याही पालकाकडून अथवा अगदी समितीकडून अशा भयानक सुधारणा करण्याचे कोणताही अहवाल न देता शासनाने स्वतः शिक्षण सम्राटांच्या हातचे बाहुले होऊन या सुधारणा लागू केल्या आहेत. मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री. प्रसाद तुळसकर जी यांनी शिक्षण मंत्री यांनी २५% पालकांनी तक्रार केल्यासच विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती ही तक्रारीची दखल घेईल असे वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्यांना कोणता संदर्भ व कशाच्या आधारे ते करण्यात आले याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली  असता त्यांना शिक्षण मंत्रालयाकडून खालीलप्रमाणे उत्तर देण्यात आले होते.
tls

म्हणजेच शिक्षण मंत्र्यांनी शाळेतील २५% पालकांनी तक्रार केल्यावरच त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येईल हे विधान केले त्यास कशाचा आधार होता याची माहिती खुद्द शिक्षण मंत्रालयाकडेच नाही!

एकंदरीत भारतातील विद्येचे माहेरघर असणारे राज्य म्हणून जगासमोर अभिमानाने मान उंचावणाऱ्या संस्कृतीस आज शासनाने शिक्षण सम्राटांसमोर लोटांगण घातल्याने त्या प्रतिमेस काळीमा फासला गेला आहे. राज्यात यापुढे शिक्षण हे शिक्षण सम्राट विकणार, त्यावर व्याज वसूल करणार असे भयानक वास्तव समोर आले आहे.

पालकांनी काय करावे-
याबाबत सदर सुधारणा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर दृष्ट्या काय उपाययोजना करता येतील यावर संशोधन सुरु करण्यात आले असून तूर्तास सदर बिल अद्यापही विधान परिषदेत संमत होणे बाकी असल्याची माहिती मिळत आहे. परिणामी राज्यभरातील पालकांनी एकजुटीने याचा जन आंदोलन व जनमताचा दबाव वापरून विरोध करणे गरजेचे आहे.

पालकांनी कायदेशीर दृष्ट्या जागरूक होणे काळाची गरज-
पालकांना कायदा माहित तर दूर अगदी मुलभूत तरतुदीच माहित नसल्याने राज्यभरात पालकांचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले होते. म्हणून या लेखाच्या सुरुवातीस कायद्यातील अन्यायकारक व अ विरोधी तरतुदी, मा.सर्वोच्च व मा.उच्च न्यायालय यांचे निर्णय, राज्य शासन त्यावर करीत असलेले दुर्लक्ष याबाबत विविध लेख लिहिण्यात आले आहेत. अगदी कालच पालकांसाठी शाळांवर रु.१० लाख दंड तसेच फौजदारी कारवाई सहज करता येऊ शकते याबाबत मार्गदर्शिका जाहीर करण्यात आली होती. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११- तक्रार निवारण मार्गदर्शिका!

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा-कायदा दुरुस्तीच्या नावाखाली शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या राक्षसी कट कारस्थानाविरोधात जन जागृती, समितीस सुधारणा अर्ज व शिक्षण विभागाकडून होत असलेल्या बेकायदा व असंवैधानिक कृत्यांबाबत तपशील.

संघटनेतर्फे मागील ८ वर्षांपासून उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार व गैरकारभारांच्याविरोधात  निर्णायक लढा देण्याचे काम सुरु आहे. निर्णायक उपोषणे, निदर्शने तसेच न्यायालयीन मार्गानेही संघटनेतर्फे लढा देण्यात येत आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची कित्येक महाविद्यालये व विद्यापीठ यांच्यावर फी परतावा तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, आतापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांना फी परतावा मिळाला आहे, कित्येकांना शैक्षणिक निकाल तसेच विविध योजना अंतर्गत त्यांच्या हक्काचे अधिकार डावलण्याच्या प्रकाराविरोधातही न्याय मिळाला आहे. काही ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप गुन्हे दाखल न केलेबाबत महाविद्यालयांच्या विरोधात करण्यात आलेले खटले प्रलंबित आहेत.

दरम्यान मागील काही महिन्यांत निष्पाप शाळकरी मुलांवर बेकायदा फीवसुली विरोधात देशभरात निर्णायक आंदोलन छेडले गेले आहे व परिणामी शैक्षणिक क्षेत्रातील काही पालक व संघटना यांच्याशी संपर्क झाला. त्यांच्याकडून प्राप्त विविध कागदपत्रांचा व विविध प्रकरणांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आले, अल्पवयीन बालकांना बेकायदा फीसाठी शारीरिक व मानसिक त्रास देणे, त्यांना शाळेतून काढून टाकणे असे संतापजनक व भयानक अपराध घडत असल्याचे कित्येक प्रकरणे समोर आले आहेत.

पालकांमध्ये जनजागृती व्हावी, शिक्षण विभागाने खाली नमूद विषयांवर सखोलपणे अभ्यास करावा आणि शाळांच्या बेकायदा व मनमानी कारभारास नवीन कायद्यामध्ये अथवा सुधारणेमध्ये हिरवा कंदील देण्यात येणार नाही यासाठी हा लेख जाहीर करीत आहे.खालीलप्रमाणे मी माझ्या समजुतीप्रमाणे केलेल्या अभ्यासानुसार खालील बाबी शिक्षण विभागासमोर आणीत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यातील काही असंवैधानिक तरतुदी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या विविध घटनापीठाच्या निर्णयांच्या उताऱ्यासहित खालीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या आहेत-

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा.
१) सर्वोच्च न्यायालयातील काही महत्वाच्या निर्णयांचे उतारे-
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे टीएमपै फाउंडेशन व पीए इनामदार ई. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेले निर्णयातील काही महत्वाचे उतारे पहा-
➤Education is per se regarded as an activity that is charitable in nature.
➤It thus needs to be emphasized that as per the majority judgment imparting of education is essentially charitable in nature. Thus the surplus/profit that can be generated must be only for the benefit/use of that educational institution. Profits/surplus cannot be diverted for any other use or purpose and cannot be used for personal gain or for any other business or enterprise.
➤We direct that in order to give effect to the judgment in TMA PAI’s case the respective State Governments concerned authority shall set up, in each State, a committee headed by a retired High Court judge who shall be nominated by the Chief Justice of that State. The other member, who shall be nominated by the Judge, should be a Chartered Accountant of repute. A representative of the Medical Council of India (in short ’MCI’) or the All India Council for Technical Education (in short ’AICTE’), depending on the type of institution, shall also be a member. The Secretary of the State Government in charge of Medical Education or Technical Education, as the case may be, shall be a member and Secretary of the Committee. The Committee should be free to nominate/co-opt another independent person of repute, so that total number of members of the Committee shall not exceed 5. Each educational Institute must place before this Committee, well in advance of the academic year, its proposed fee structure. Along with the proposed fee structure all relevant documents and books of accounts must also be produced before the committee for their scrutiny. The Committee shall then decide whether the fees proposed by that institute are justified and are not profiteering or charging capitation fee. The Committee will be at liberty to approve the fee structure or to propose some other fee which can be charged by the institute. The fee fixed by the committee shall be binding for a period of three years, at the end of which period the institute would be at liberty to apply for revision. Once fees are fixed by the Committee, the institute cannot charge cither directly or indirectly any other amount over and above the amount fixed as fees. If any other amount is charged, under any other head or guise e.g. donations the same would amount to charging of capitation fee.

➤The Governments/appropriate authorities should consider framing appropriate regulations, if not already, framed, whereunder if it is found that an institution is charging capitation fees or profiteering that institution can be appropriately penalised and also face the prospect of losing its recognition/affiliation. The Governments/appropriate authorities should consider framing appropriate regulations, if not already, framed, whereunder if it is found that an institution is charging capitation fees or profiteering that institution can be appropriately penalised and also face the prospect of losing its recognition/affiliation.

➤ It must be mentioned that during arguments it was pointed out to us mat some educational institutions are collecting, in advance, the fees for the entire course i.e. for all the years. It was submitted that this was done because the institute was not sure whether the student would leave the institute midstream. It was submitted that if the student left the course in midstream then for the remaining years the seat would lie vacant and the institute would suffer. In our view an educational institution can only charge prescribed fees for one semester/year, if an institution feels that any particular student may leave in midstream then, at the highest, it may require that student to give a bond/bank guarantee that the balance fees for the whole course would be received by the institute even if the student left in midstream. If any educational institution has collected fees in advance, only the fees of that semester/year can be used by the institution. The balance fees must be kept invested in fixed deposits in a nationalised bank. As and when fees fall due for a semester/year only the fees falling due for that semester/year can be withdrawn by the institution. The rest must continue to remain deposited till such time that they fall duo. At the end of the course the interest earned on these deposits must be paid to the student from whom the fees were collected in advance.

➤ Variava, J. stated :
“393. The learned Chief Justice has repeatedly emphasised that capitation fees cannot be charged and that there must be no profiteering. We clarify that the authorities concerned will always be entitled to prevent by enactment or by regulations the charging of exorbitant fees or capitation fees. There are many such enactments already in force. We have no gone into the validity or otherwise of any such enactment. No arguments regarding the validity of any such enactment have been submitted before us. Thus those enactments will not be deemed to have been set aside by this judgment.

➤Furthermore, in the event, running of a minority institution is found to be against national interest or permissible limits of regulations, it can be taken over with a view to maintain morality, public order, health, national interest. Similar such considerations would empower the State to close the institution or take over the management thereof, although the same may be done only in extreme cases.

➤Minority institutions are free to admit students of their own choice including students of non-minority community as also members of their own community from other States, both to a limited extent only and not in a manner and to such an extent that their minority educational institution status is lost. If they do so, they lose the protection of Article 30(1).

➤Most vehement attack was laid by all the learned counsel appearing for the petitioner-applicants on that part of Islamic Academy which has directed the constitution of two committees dealing with admissions and fee structure……The suggestion made on behalf of minorities and non minorities that the same purpose for which Committees have been set up can be achieved by post-audit or checks after the institutions have adopted their own admission procedure and fee structure, is unacceptable for the reasons shown by experience of the educational authorities of various States. Unless the admission procedure and fixation of fees is regulated and controlled at the initial stage, the evil of unfair practice of granting admission on available seats guided by the paying capacity of the candidates would be impossible to curb.

➤In our considered view, on the basis of judgment in Pai Foundation and various previous judgments of this Court which have been taken into consideration in that case, the scheme evolved of setting up the two Committees for regulating admissions and determining fee structure by the judgment in Islamic Academy cannot be faulted either on the ground of alleged infringement of Article 19(1)(g) in case of unaided professional educational institutions of both categories and Article 19(1)(g) read with Article 30 in case of unaided professional institutions of minorities. 

२) मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय विब्ग्योर हाय स्कूल, असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनल स्कूल्स, ई. निर्णयातील उतारे पहा-
➤In view of the above observations of the Supreme Court in its judgment in the case of Project Uchcha Vidya Sikshak Sangh, in our opinion, the G.R.s cannot be held to be valid because undoubtedly they place restrictions on the right of the Petitioners to charge fees in their educational institution. In our opinion, therefore, two G.R.s which are challenged in the petition will have to be set aside. Rule in this petition is therefore, made absolute in terms of Prayer Clause (b) and (c).

➤Concededly, going by the plain language of Section 4 of the Act, the power to approve or regulate fees of unaided institutions vests in the State Government alone. That power cannot be exercised by the Deputy Director, unless the law permits delegation of that authority in his favour. At the same time, however, by virtue of Section 6 of the Act, the Deputy Director of Education and officer not below that rank specially authorised by the State Government in that behalf has the power to enter upon the premises of the educational institution or any premises thereof or any premises belonging to the Management of such institution in relation to such institution, if he has reason to believe that some contravention of the provision of the Act of 1987 or the Rules made thereunder has been committed by the institution. To unravel that position, the said officer is entitled to examine any record, account or register or documents belonging to such institution or of the Management. By virtue of Section 10 of the Act of 1987, the provisions Of the Act have been given overriding effect to the provisions contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of such law. The Deputy Director, in exercise of his powers under Section 6 of the Act, therefore, would be competent to enquire into the acts of commission and omission of the educational institution or its Management, resulting in contravention of the provisions of the Act.

➤58. Suffice it to observe that the sum and substance of our decision is that even though the private unaided school has discretion to fix its own fee structure, it is open to the State Government to regulate the same insofar as unusual expenditure within the meaning of Section 2(a) read with Section 4 of the Capitation of Fee Act. As and when the issue of recovery of any unusual expenses such as exorbitant expenditure on buildings rent, is raised either by the parents or it comes to the notice of the State Authorities and in spite of that, the school continues to recover the disputed amount without taking approval of the State Government, the Management of such school would run the risk of legal action provided for in the Capitation Fee Act. When such occasion arises, the Management of the school may have only two options – first is to obtain approval of the State Government at the earliest opportunity for allowing it to recover the disputed amount by way of fees from its students. The second is to continue to recover the disputed amount stipulated by it as fees from its students unabated and in which case the Management of the School may run the risk of facing appropriate legal action under the provisions of the Capitation Fee Act and other enabling enactments.

➤As and when the issue of recovery of any unusual expenses such as exorbitant expenditure on buildings rent, is raised either by the parents or it comes to the notice of the State Authorities and in spite of that, the school continues to recover the disputed amount without taking approval of the State Government, the Management of such school would run the risk of legal action provided for in the Capitation Fee Act.

वर नमूद उताऱ्यातील काही उतारे हे मा.न्यायाधीशांचे मतप्रदर्शन आहेत तर काही हे पूर्ण देशभरात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४१ नुसार जाहीर केलेले कायदे या स्वरूपात आहेत जे की पूर्ण देशात बंधनकारक आहेत. शुल्क नियंत्रणासाठी समित्या नेमण्याचे बंधनकारक असलेले निर्देश हे वैद्यकीय, तांत्रिक तसेच इतर संस्था असे लिहिले आहे परिणामी त्या शाळांच्या बाबतीतही नेमणे गरजेचे आहे असे माझे मत आहे.

तर काही निर्णयानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने तब्बल ३ वेळा राज्य शासनाने पारित केलेले सुधारणा व परिपत्रक चुकीच्या पद्धतीने पारित केल्याने रद्द केल्याचे धक्कादायक प्रकार घडले आहेत. इतकेच नाही तर पालकांच्या समितीत ज्यामध्ये कोणत्याही चार्टर्ड अकाउंटंट अथवा फी निर्धारित करण्याचा विशेष अभ्यास असलेले तज्ञ नसताना फी निर्धारित करण्याची जबाबदारी पालकांवर ढकलून आणलेला महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायदा हा शासनाने केलेली अक्षम्य व हेतुपरस्पर चूक असून पालकांवर फी ठरविण्याची जबाबदारी आधी देऊन नंतर राज्य सरकारद्वारा विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती म्हणजेच डीएफआरसीद्वारे हस्तक्षेप करण्याची तरतूद ही मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या विरुद्ध जाते व ही तरतूदच बेकायदा व असंवैधानिक आहे असे माझे मत आहे. पालकांना एक तर शाळा सर्व ऑडिट अहवाल देत नाहीत आणि दिले तरी त्यांना त्यातील तांत्रिक बाबी समजण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे लहान मुलास थेट विमान चालविण्यास देणे अशी क्रूर थट्टा या तरतुदीद्वारे करण्यात आली आहे.

तरी माझ्या समजुतीप्रमाणे सांगायचे झाल्यास, अथवा वरील मुद्दे संक्षिप्तमध्ये सांगायचे झाल्यास व कायद्यातील सुधारणा करत असताना खालील मुद्दे गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहेत;
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा-
१) फी वाढीसाठी जिथे अगदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशसारखे उच्चविद्याभूषित अध्यक्ष नेमतानाही या समितीत समितीत नामांकित चार्टर्ड अकाउंटंट ठेवण्याची मा.सर्वोच्च न्यायालयाने तरतूद केली असताना पालकांच्या समितीत केवळ लॉटरी पद्धतीने निवडलेले पालक ठेवण्याची तरतूद संवैधानिक नाही व नैसर्गिक न्यायतत्वास धरून नाही.

२) शाळेची फी ही आधी भरावी नंतर विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती म्हणजेच डीएफआरसीद्वारे तेही शाळा प्रशासन अपील करेल तेव्हाच तपासणी करेल ही तरतूद मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘पोस्ट ऑडीट’ नाकारणाऱ्या आदेशाची अहवेलना आहे. कारण आधी फी घेण्यात यावी व नंतर ती शासनातर्फे तपासण्यात यावी ही शैक्षणिक संस्थांची मागणीच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नाकारली असताना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यांतर्गत लॉटरी पद्धतीने निवडण्यात आलेले मुठभर पालक ज्यांना ऑडिट म्हणजे काय हे नीट माहितही नसण्याची पूर्ण शक्यता असूनही डीएफआरसी समितीद्वारे ‘पोस्ट ऑडीट’ करण्याची तरतूद ही पूर्णतः असंवैधानिक आहे व ही तरतूदच त्याद्वारे बेकायदा ठरते.

३) शासनाने समिती नेमून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे फी घेण्याआधी तपासावी, मात्र फी भरून तपासण्याची तरतूद पूर्णतः मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी विसंगत आहे.

४) पालकांच्या समितीस फी ठरविताना सहभाग देण्यात यावा मात्र फीबाबतचा निर्णय शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे दर सत्राच्या ६ महिन्या आधी घ्यावा,  पालक शिक्षक संघ अथवा पालक शिक्षक कार्यकरी समिती व शाळा यांच्यात फी ठरविण्याची तरतूद रद्द करण्यात येऊन शासनाने नेमलेली समिती आणि शाळा यांच्यात ६ महिन्या आधी फी ठरविण्याची तरतूद करावी व त्यामध्ये पालकांना सक्रीय सहभाग घेण्याची तरतूद करण्यात यावी, फी वाढीस पालकांची हरकत, मान्यता ई. बाबींचा विचार करण्यात  यावा.

५) सदर सुधारणा विधिमंडळात प्रस्ताव आणून विहित प्रक्रियेने करण्यात यावी, चुकीच्या प्रक्रियेने सुधारणा आणून ते रद्द होणार नाही याची काळजी  घेण्यात यावी.
६) २/३ पालकांनी मंजुरी दिल्यास फी मान्य होईल अथवा अमान्य होईल ही तरतूद मुळातच संविधान व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अहवेलना असून ती मान्य करण्यात येऊ नये. अशी तरतूद करण्यामागे सुधारित कायदा आणून तो न्यायालयात रद्द करून पालकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा कट कारस्थानाचा तर प्रकार नाही ना याची तपासणी करण्यात यावी.

७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कलम १६ नुसार पालकांना थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार द्यावेत, त्यावर सरकारकडून परवानगी घेण्याची तरतूद रद्द करण्यात यावी. तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था देणगीविरोधी कायदा १९८७ सुद्धा अबाधित ठेवण्यात यावा.
८) विद्यार्थ्यांना बेकायदा फी अथवा कोणत्याही कारणास्तव शाळेतून काढणाऱ्या प्रकाराविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात यावी.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.