राज्यातील शाळांना मिळणार सरसकट १५% शुल्क वाढविण्याचा अधिकार
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

राज्यातील शाळांना मिळणार सरसकट १५% शुल्क वाढविण्याचा अधिकार?

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायद्यानुसार सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समिती व पुनरीक्षण समिती न नेमल्याने राज्यभरातील पालकांवर येत्या शैक्षणिक वर्षी १५% फी वाढ सहन करावी लागेल असे चित्र समोर आले आहे

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

शैक्षणिक शुल्क कायद्यात पालकविरोधी तरतुदी अखेरीस मंजूर केल्याचे उघड

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा अधिनियम २०१८ लागू करण्यात येऊन पालकविरोधी व शाळांना अवाजवी शुल्क घेण्यास पूरक असे बदल करण्यात आले आहेत

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
मराठी न्यूज

पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा
मराठी न्यूज

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा

नुकतेच खाजगी शाळांना शुल्क वाढीस अमर्यादित अधिकार देऊन आयते कुरण उपलब्ध करून देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले गेलेबाबत संघटनेतर्फे लेख जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान सदर सुधारणा मंजूर केलेबाबत शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे तसेच इतर सर्वपक्षीय आमदार यांनी काय भूमिका घेतली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता ती विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय देणार नाही अशी भूमिका… Continue reading शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा

मराठी न्यूज

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय- राज्यभरातील पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला असून ज्या शाळा पालकांना ठराविक दुकानदारांकडूनच शालेय स्टेशनरी अथवा साहित्य घेण्याची सक्ती करतील त्यांच्यावर शिक्षण उप संचालकांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत श्री.संदीप अगरवाल यांनी ॲड.राधिका रासकर  यांच्यामार्फत दि.२७.०६.२०१८ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने… Continue reading स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन २०११ अखेरीस पालकहितविरोधी सुधारणा संमत! पालकांसाठी रणनीती.

महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट

खाजगी व अनुदानित शाळांच्या शुल्क नियंत्रणाबाबत कायदे व नियम यांची माहिती, शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा शासकीय कट तसेच आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा नमुनासहित लेख

मराठी न्यूज

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?

धक्कादायक व संतापजनक-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत केल्याची धक्कादायक माहिती, विधान परिषदेत मंजुरी मिळाल्यास राज्यभरातील सामाजिक संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ महत्वाच्या तरतुदी व मार्गदर्शन
मराठी कायदे मार्गदर्शन

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ महत्वाच्या तरतुदी व मार्गदर्शन

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११- तक्रार निवारण मार्गदर्शिका, कायद्यातील तरतुदी, त्यांचा अर्थ काय आहे, त्यांचा वापर करून पालक शाळेवर फौजदारी तसेच दंडात्मक कारवाई करू शकतात याबाबत मार्गदर्शन केले आहे.