महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
Tag: महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११
पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
Share this:
शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा
नुकतेच खाजगी शाळांना शुल्क वाढीस अमर्यादित अधिकार देऊन आयते कुरण उपलब्ध करून देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले गेलेबाबत संघटनेतर्फे लेख जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान सदर सुधारणा मंजूर केलेबाबत शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे तसेच इतर सर्वपक्षीय आमदार यांनी काय भूमिका घेतली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता ती विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय देणार नाही अशी भूमिका… Continue reading शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा
Share this:
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय- राज्यभरातील पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला असून ज्या शाळा पालकांना ठराविक दुकानदारांकडूनच शालेय स्टेशनरी अथवा साहित्य घेण्याची सक्ती करतील त्यांच्यावर शिक्षण उप संचालकांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत श्री.संदीप अगरवाल यांनी ॲड.राधिका रासकर यांच्यामार्फत दि.२७.०६.२०१८ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने… Continue reading स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय
Share this:
शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन २०११ अखेरीस पालकहितविरोधी सुधारणा संमत! पालकांसाठी रणनीती.
Share this:
महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट
खाजगी व अनुदानित शाळांच्या शुल्क नियंत्रणाबाबत कायदे व नियम यांची माहिती, शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा शासकीय कट तसेच आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा नमुनासहित लेख
Share this:
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?
धक्कादायक व संतापजनक-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत केल्याची धक्कादायक माहिती, विधान परिषदेत मंजुरी मिळाल्यास राज्यभरातील सामाजिक संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा.
Share this:
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ महत्वाच्या तरतुदी व मार्गदर्शन
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११- तक्रार निवारण मार्गदर्शिका, कायद्यातील तरतुदी, त्यांचा अर्थ काय आहे, त्यांचा वापर करून पालक शाळेवर फौजदारी तसेच दंडात्मक कारवाई करू शकतात याबाबत मार्गदर्शन केले आहे.
Share this:
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या.
जनतेस त्यांच्या मागण्या या कायद्याच्या भाषेत मांडता येत नाहीत किंवा कायद्यात काय सुधारणा कराव्यात की जेणेकरून शिक्षणाच्या बाजारीकरणास अटकाव करता येईल याबाबत मत मांडण्यात अडचणी येतात. त्याचाच संदर्भ घेऊन सोप्या कायदेशीर भाषेत वर नमूद कायद्यातील जनतेच्या मागण्यास कायद्याच्या भाषेत मांडण्यात आले आहे.
Share this:
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा-कायदा दुरुस्तीच्या नावाखाली शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या राक्षसी कट कारस्थानाविरोधात जन जागृती, समितीस सुधारणा अर्ज व शिक्षण विभागाकडून होत असलेल्या बेकायदा व असंवैधानिक कृत्यांबाबत तपशील. संघटनेतर्फे मागील ८ वर्षांपासून उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार व गैरकारभारांच्याविरोधात निर्णायक लढा देण्याचे काम सुरु आहे. निर्णायक उपोषणे, निदर्शने तसेच न्यायालयीन… Continue reading महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा.
