याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले की ‘आम्ही आयईएस मॉडर्न इंग्रजी माध्यम शाळेच्या अवैध शुल्कवाढ व त्याच्या वसुलीसाठी मुलांना वर्गात सर्वांसमोर पांढरे कार्ड देऊन अपमान करण्याच्या प्रकाराविरोधात सन २०१६ साली तक्रार केली होती. इतकेच नाही तर शाळेतर्फे आयोगाकडील लेखी जबाबात तर पालकांना ‘मूर्ख’ अशा आपत्तीजनक शब्दांचा वापर केल्याचा प्रकार समोर आला होता.’ ‘त्यानंतर बाल हक्क आयोगाने वेळोवेळी आमच्या तक्रारीची दखल घेत सुनावण्या घेतल्या. याबाबत अंतिम सुनावणी ऑगस्ट २०१८ मध्ये घेण्यात येऊन त्यावर आता आयोग अंतिम आदेश देणार असल्याचे सांगण्यात आले मात्र आजतागायत त्यावर अंतिम आदेश आयोगाकडून देण्यात आलेला नाही.’
Tag: महिला व बाल विकास मंत्रालय
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयाच जबाबदार- मुख्य सचिव कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत महिला व बाल विकास विभागाच्या गचाळ कारभाराची कबुली.
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड. माहिती अधिकार कायद्यात धक्कादायक माहिती उघड.