बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव

बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयाच जबाबदार- मुख्य सचिव कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत महिला व बाल विकास विभागाच्या गचाळ कारभाराची कबुली.

संघटनेतर्फे महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अनागोंदी कारभारविरोधात वेळोवेळी आवाज उठविण्यात आला असून त्याविरोधात जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन कारवाईची तयारीही करण्यात आली आहे. याबाबतची पार्श्वभूमी संघटनेतर्फे खालील लेखांद्वारे पुराव्यासहित जाहीर करण्यात आली आहेच. नवीन वाचकांसाठी यापूर्वीच्या लेखांच्या लिंक खालीलप्रमाणे आहेत-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य शासनाने आयोगास योग्य तो निधीच न दिल्याने आयोगाचे  कामकाज ठप्प झाले असल्याची माहिती राज्य शासनाकडून देण्यात आली होती व याबाबत महराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना आयोगास तत्काळ निधी तसेच मनुष्यबळ न पुरविल्यास थेट न्यायालयीन कारवाईची नोटीस पाठविण्यात आल्याने शासनाची मोठी नाचक्की झाल्याची माहिती समोर आली होती.

दरम्यान राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून थेट कायदेशीर नोटीस ठोठावण्यात आल्यानंतर श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून मुख्य सचिवांना ठोठावलेल्या नोटीसीवर काय कार्यवाही करण्यात आली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत  माहिती विचारली असता याबाबत महिला बाल व बाल विकास मंत्रालयास आम्ही योग्य त्या कार्यवाहीस्तव पत्र पाठविले असून याबाबत महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून यापुढील पत्रव्यवहार करावा असे धक्कादायक उत्तर थेट माहिती अधिकारांतर्गत देण्यात आले आहे.

याबाबत पुराव्यासहित माहिती ही खालीलप्रमाणे- 
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी पाठवलेली नोटीस खालीलप्रमाणे-

महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस पृष्ठ-१
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस पृष्ठ-१
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस पृष्ठ-२

म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना कायदेशीर कारवाईची नोटीस ठोठावली असताना श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी त्यांच्या खातेस याबाबत माहिती विचारले असता ‘आमच्याकडे अशी प्रकरणे आल्यानंतर ते आम्ही संबंधित विभागास पाठवतो त्यामुळे महिला व बाल विकास मंत्रालयकडून पुढील माहिती घ्या’ अशी माहिती देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केले मात्र महिला व बाल विकास मंत्रालयकडूनच पुढील कारवाई झाली नसल्याची थेट कबुली दिली आहे. वर नमूद केलेप्रमाणे देण्यात आलेली माहिती खालीलप्रमाणे-

बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव पृष्ठ १
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव पृष्ठ २

अर्थातच या आधी जाहीर केलेप्रमाणे याविरोधात शासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास संघटनेतर्फे जन आंदोलन अथवा योग्य त्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईलच, हा लेख खाली दिलेल्या संघटनेच्या फेसबुक व ट्विटर अकाऊंटवर जाहीर करण्यात आला असून आपण हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करावा ही नम्र विनंती, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks       https://twitter.com/jaihindbks

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड. माहिती अधिकार कायद्यात धक्कादायक माहिती उघड.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड- माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत राज्य शासनाचा काळा चेहरा उघड झाला असून मागील ४ वर्षांहून अधिक काळापासून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासारख्या अत्यंत महत्वाच्या निम-न्यायालयीन संस्थेचा कारभार हेतुपरस्पर कमकुवत ठेवण्याचा कट थेट मुख्यमंत्री कार्यालय आणि महिला व बालविकास विभागातर्फे होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संघटनेच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांनुसार आयोगाच्या मंजूर झालेल्या १२ पदांपैकी ८ पदे कित्येक वर्षांपासून नेमण्यात आली नसून आयोगाचा कारभार चालू ठेवणे अत्यंत जिकिरीचे व असह्य झाल्याने या धक्कादायक व संतापजनक प्रकाराविरोधात खुद्द आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव श्री.सुमित मलिक यांना बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत थेट कारवाईची नोटीस पाठवली असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. 

पार्श्वभूमी-
संघटनेतर्फे बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी निष्पाप बालकांना शाळेतून काढून टाकणे, शारीरिक व मानसिक त्रास देणे ई. गैरप्रकारांविरोधात संघटनेतर्फे पालकांना कायदेशीर मदत देण्यात आल्यानंतर काही मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश तसेच  काही शाळांनी पालकांकडून घेतलेले अवाजवी शुल्क परत करण्याचे प्रकार समोर आले. तसेच एका शाळेच्या प्राचार्यांवरही कारवाईही करण्यात आली. या सर्व प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचा मोठा वाटा होता. मात्र अशा प्रकारे पालकांना यश प्राप्त होण्याची सुरुवात झाली असताना अचानक आयोगाचे कामकाज ठप्प पडले व आयोगाकडून कित्येक महिने कोणतीही सुनावणीच न घेण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. मात्र समोर कोणतीही संस्था असली तरी त्याविरोधात लढा देण्याचे संघटनेचे धोरण आहे. परिणामी याबाबत संघटनेकडून तसेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी याबाबत अधिक पाठपुरावा केले असता माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अत्यंत धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत.

पुराव्यासहित-मुख्यमंत्री कार्यालय व  महिला व बालविकास विभाग यांचे कट कारस्थान-
मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना  स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिलेल्या माहितीनुसार खालील अत्यंत धक्कादायक माहिती पुराव्यासहित समोर आल्या आहेत-

१) सबंध राज्याच्या बालकांच्या मुलभूत अधिकार रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य हक्क संरक्षण आयोगास १२ मंजूर पदांपैकी केवळ ४ पदे नेमण्यात आली असल्याने  आयोगाचा कारभार करणे अत्यंत जिकीरीचे व अशक्य झाले आहे.

२) स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पुरविलेल्या कागदपत्रांत आयोगाने असे नमूद केले आहे की आयोगाचे कामकाज हे सुरुवातीस बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ पर्यंत मर्यादित असताना नंतर बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९, पॉक्सो कायदा २०१२ व बाल न्याय अधिनियम २०१५ ई.सारख्या बालकांच्या लैंगिक अत्याचारापासून ते त्यांचे मानसिक व शैक्षणिक सुरक्षिततेशी संबंधित कायद्यांद्वारे असलेली जबाबदारी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेली निरीक्षणाची कामे राज्य शासनाच्या हेतुपरस्पर दुर्लक्षामुळे अशक्य झाली आहेत!

३) मागील ४ वर्षांत आयोगाने वारंवार प्रशासन अधिकारी नेमण्याची राज्य शासनास विनंती करूनही त्यावर कार्यवाही न झाल्याने पीएलए खात्यावर २ अधिकारींच्या केवळ सहीविना आयोगास युनिसेफ, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद ई. कडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेसाठी मंजूर झालेला निधीच वटविता आलेला नाही! एकीकडे केंद्र  सरकारकडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार ‘प्रचार’ चालू असताना राज्य शासन त्याचे असे धिंडवडे उडवत आहे हे विशेष!

४) आयोगाचे काही वरिष्ठ अधिकारी हे न सांगता सुट्टी घेत होते व नंतर त्यांनी बदली करून घेतली.

५) सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्य  बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याचे प्रधान सचिव श्री.सुमित मलिक यांना  बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत थेट न्यायालयीन कारवाईची नोटीस पाठवली असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे! 

पुरावे-
या वेबसाईटच्या नियमित वाचकांना संघटनेचे प्रत्येक लेख हे कायद्याचे जाणकार अभ्यास करून व पुराव्यानिशी जाहीर करीत असतात हे माहित आहेच. वर होमपेजवरील विविध प्रवर्गात क्लिक करून याबाबत इंग्रजी तसेच मराठी लेख वाचले तर नवीन वाचकांनाही हे सहज समजेलच.

असो. याबाबत संघटनेस एकूण ५९ पानी अहवाल वर नमूद केलेप्रमाणे स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी उपलब्ध करून दिले असून तो सर्व अहवाल इथे जाहीर करणे शक्य नसले तरी त्यातील महत्वाची कागदपत्रे ही खालीलप्रमाणे थोडक्यात स्पष्टीकरणासहित देत आहोत (सोबत कागदपत्रांच्या खाली दिलेला संक्षिप्त मजकूर पाहावा जेणेकरून सदर आदेश कशाचे पुरावे आहेत हे त्वरित स्पष्ट होईल)-

विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ १ 

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ १

खाली-विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ २

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड
विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ २

खाली-सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१७ च्या आदेशानुसार तरी आयोगास मनुष्यबळ देऊन बळकट करा-आयोगाची राज्य सरकारला आर्त विनवणी!

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१७ च्या आदेशानुसार तरी आयोगास मनुष्यबळ देऊन बळकट करा-आयोगाची राज्य सरकारला आर्त विनवणी!
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
आयोगाकडून कारवाईची नोटीस देऊनही सन २०१८-१९ साली १२ मंजूर पदांपैकी ८ रिक्तच!

पाहिलतं? बालकांच्या मुलभूत अधिकार व अगदी लैंगिक अत्याचारांविरोधात संरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास अपुरे मनुष्यबळाद्वारे दुबळे करायचेच शिवाय आयोगास युनिसेफसारख्या संस्थेकडून निधी घेता येणार नाही यासाठी अगदी सही घेण्यासाठी केवळ १ अधिकारी वर्षानुवर्षे नेमायचा नाही असे भयानक कट कारस्थान शासनातर्फे रचण्यात आले आहे.

अर्थातच याविरोधात शासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास संघटनेतर्फे जन आंदोलन अथवा योग्य त्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईलच, हा लेख खाली दिलेल्या संघटनेच्या फेसबुक व ट्विटर अकाऊंटवर जाहीर करण्यात आला असून आपण हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करावा ही नम्र विनंती, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks       https://twitter.com/jaihindbks

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला