ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लूट उघड

राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट उघड.

संघटनेच्या निदर्शनास राज्य शासनाने माहिती अधिकार अर्जासाठी ऑनलाईन अर्जासाठी निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट करीत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून राज्य सरकारतर्फे ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्यासाठी वेबसाईट सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://rtionline.maharashtra.gov.in/index-e.php 
तसेच या वेबसाईट वर ऑनलाईन अर्ज कसा दाखल करावा याबाबत संघटनेतर्फे लेखही जाहीर करण्यात आलेला आहे तो खालीलप्रमाणे-
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

माहिती अर्जासाठी कायद्याने निर्धारित केलेला दर-
राज्य शासनाच्या सन २०१२ च्या नियमावलीनुसार प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जदारास रु.१०/- इतक्या रक्कमेची स्टँप, पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट देण्याचे दर ठरविण्यात आले आहे परिणामी माहिती अधिकार अर्जास कोणत्याही परिस्थितीत रु.१०/- हून अधिक रक्कम आकारता येणार नाही असे स्वतः शासन परिपत्रक स्पष्ट करते.

राज्य शासनाकडून प्रत्येक अर्जामागे रु.५/- इतकी पोर्टल फी व रु.०.९०/- इतका जीएसटी कर-
वर नमूद  केलेप्रमाणे माहिती अधिकार वेबसाईटवर सामान्य जनतेने माहिती अधिकार अर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांना दारिद्र्यरेषेवरील अर्जदारास रु.१०/- इतक्या रक्कमेवर प्रत्येक अर्जामागे रु.५/- इतकी पोर्टल फी व रु.०.९०/- असे एकूण रु.५.९०/- अतिरिक्त शुल्क घेतले जाते. म्हणजेच एक माहिती अधिकार अर्जाचा दर हा ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे रु.१५.९०/- इतका ठेवण्यात आलेला आहे.
परिणामी राज्य सरकार स्वतःच्याच नियमांची अहवेलना करीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.
तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल ‘कार्यान्वित’, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई.

ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लुट उघड
शासनाकडून पोर्टल फीच्या व कराच्या नावाने प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- ची अतिरिक्त वसुली!

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

इतर बाजू-
संघटनेतर्फे  कधीही एकांगी लेख जाहीर करण्यात येत नाही. एक वेळेस सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या स्तुत्य उपक्रमाची दुसरी बाजू पहिली तरीही राज्य शासन नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात लुट करीत असल्याचेच सिद्ध होईल. कारण या वेबसाइटद्वारे विशेष अशी कोणतीही यंत्रणा राबविण्यात आली नसून केवळ अर्ज स्वीकारणे आणि ते संबंधित अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारा अग्रेषित करण्यात येते हे स्पष्ट आहे. कोणत्याही वेबसाईट डिझायनरला जर विचारले असता एकदा का सॉफ्टवेअरमध्ये सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची ई-मेल व विभागाचे नाव रक्षित केल्यानंतर त्यांना आपोआप सदर अर्ज अग्रेषित केला जाऊ शकतो मात्र एकदा ही यंत्रणा राबवली गेल्यानंतर त्याचा विशेष असा खर्च होताना दिसत नसल्याचे आमचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा

केंद्र व राज्य शासनाच्या याच स्वरूपाच्या इतर वेबसाईट मोफत-
इतकेच नाही तर या यंत्रणेपेक्षा कित्येक पटीने अधिक ताण असलेले खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे  आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल हे संबंधित अधिकाऱ्यांना तक्रार पाठवते, तक्रारीची सद्यस्थिती दाखवणे, टोल फ्री क्रमांकाद्वारे माहिती देणे, नोडल अधिकारीशी संपर्क आणि वेळोवेळी त्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील  देत असते आणि नागरिकांना ते पूर्णतः मोफत आहे. केंद्र सरकारचेही माहिती अधिकार पोर्टल रु.१०/- पेक्षा अतिरिक्त शुल्क आकारात नाही. मात्र असे असूनही राज्य शासनाने केवळ माहिती अधिकार विभागाच्या वेबसाईटला निर्धारित दरापेक्षा ५९% अधिक दर लागू केला आहे.

शेकडो कोटींची मलई व लुट?
थोडे गणिती भाषेत सांगायचे झाले तर समजा १० लाख लोकांनी प्रत्येकी एक असे माहिती अर्ज एका वर्षात दाखल  केले असतील तर १० लाख अर्जांमागे रु.५.९०/- इतके शुल्क हणजेच सुमारे रु.५९,००,०००/- इतके उत्पन्न राज्य शासनास भेटत असेल. म्हणजेच प्रत्येक अर्जासाठी रु.१०/- ही कायद्याने निर्धारित फीद्वारे  रु.१,००,००,०००/- (एक कोटी रुपये) व्यतिरिक्त सुमारे रु.५९,००,०००/- इतके उत्पन्न राज्य शासनास भेटत असेल.

वेबसाईट व सॉफ्टवेअरचा दरवर्षीचा खर्च हा तर या कमाईसमोर नगण्य असणार आहे. हे वेबसाईट राज्य शासनातर्फे वर्षानुवर्षे कार्यान्वित केली असल्याने आतापर्यंत शासनास कोट्यावधी रुपये केवळ पोर्टल फी च्या नावाखाली प्राप्त झाले असणार आहेत. परिणामी राज्य शासनाकडून माहिती अधिकार अर्जदारांची मोठी लुट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संघटनेतर्फे याबाबत पुढील कायदेशीर कारवाई अथवा जन जागृती अभियानाद्वारे ही लुट थांबविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खाली व्होट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ई. अनेक बटन उपलब्ध केले आहेत त्याद्वारे नक्की शेअर करा.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

 

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील व द्वितीय अपील कसे करावे याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईट सुविधेबद्दल माहिती.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सामान्य जनतेस प्रत्येक वेळेस माहिती अधिकारसंबंधी संबंधित कार्यालयात जाणे जमत नाही, ग्रामीण भागातील लोकांसाठी तर माहिती अधिकार कार्यालये ही तालुका तर अपिलीय कार्यालये ही जिल्हा स्तरावर असल्याने त्याबाबत अर्ज व अपील दाखल करणे हे जिकीरीचे होऊन जाते. मात्र सामान्य जनतेसाठी राज्य सरकारने घरबसल्या ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करणे, इतकेच नाही तर प्रथम अपीलही दाखल करण्याची सुविधा दिली असून नागरिक घरबसल्या ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे ही सर्व औपचारिकता पूर्ण करू शकतात.

सोशल मिडीयावर कित्येक लोक भ्रष्टाचारविरोधात संतापजनक लेख अथवा राजकीय वादविवाद करून आपला बहुमुल्य वेळ वाया घालवतात. त्या ऐवजी आपापल्या भागातील कित्येक सरकारी योजना, बालके व महिला यांच्या हिताच्या योजना, आपल्या भागातील बेकायदा कृत्ये, स्वतः केलेल्या तक्रारी याबाबत सरकारला विचारणा केली तर भ्रष्टाचारास आळा व कित्येक गोर गरिबांना न्याय मिळू शकतो. यामध्ये सर्वात उपायकारक असा संघटनेतर्फे सुचविण्यात येणारा मार्ग म्हणजे रोज वर्तमानपत्रात येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या अथवा इतर गंभीर प्रकरणांबाबत सरकारला त्या बातमीबाबत केलेल्या कारवाईबाबत नक्की जाब विचारावा, अशा वेळी वर्तमानपत्रात बातमी आल्याने त्याबाबत माहिती न देणे शासनास त्रासाचे होते अथवा त्यांनी माहिती न दिल्यास पुन्हा थेट संबंधित वर्तमानपत्रास कळवावे जेणेकरून अशा प्रकरणांत जलद कारवाई होऊ शकते.

तरी वर नमूद केलेप्रमाणे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज व प्रथम अपील कसे करावे याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-
सर्वप्रथम राज्य सरकारने याबाबत खालीलप्रमाणे वेबसाईटची निर्मिती केलेली आहे-
https://rtionline.maharashtra.gov.in/index.php
या वेबसाईटवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे होमपेज उघडले जाईल-

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

काही वेळेस इंग्रजीतून ही वेबसाईट उघडली जाते. अशा वेळी वर होमपेज वर लाल रंगाने अधोरेखित ‘मराठी’ शब्द पहा, तिथे त्याच भागात इंग्रजीतून वेबसाईट उघडली गेल्यास ‘इंग्रजी’ दिसेल तिथे क्लिक करून ‘मराठी’ निवडल्यास मराठीतून वेबसाईट उघडली जाईल.

वर नमूद केलेप्रमाणे मराठीतून वेबसाईट उघड झालेनंतर वरील फोटो मध्ये दुसऱ्या लाल रंगाने अधोरेखित भागात ‘अर्ज सादर करा’ असे दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर जे अतिरिक्त पेज उघडले जाईल ज्यामध्ये माहिती अधिकार अर्ज कसा भरावा व कोणत्या खातेसंबंधी नागरिक अर्ज करू शकतात याची सविस्तर माहिती दिली गेली आहे आणि पेजच्या शेवटी ‘मी उपरोक्त मार्गदर्शक सूचना वाचल्या आहेत आणि समजून घेतल्या आहेत’ अशा बटनवर टिक करून ‘सबमिट करा/दाखल करा’ या बटन वर क्लिक केल्यानंतर माहिती अर्जाचा फॉर्म उघडण्यात येईल.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

त्यानंतर माहिती अधिकार फॉर्म पेज उघडले जाईल ज्यामध्ये नागरिकांना सर्वप्रथम ज्या विभागाची माहिती हवी आहे ती निवडणे व त्यानंतर आपले नाव, पिनकोडसहित पत्ता, शैक्षणिक माहिती, दूरध्वनी अथवा मोबाईल क्रमांक, नागरिकत्व, अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील आहे अथवा नाही या क्रमाने माहिती भरल्यानंतर माहिती अधिकार अर्ज दाखल करता येईल तसेच माहिती अधिकार अर्ज एखाद्या कागदपत्रावर आधारित असल्यास तो स्कॅनकरून जास्तीत जास्त १ एमबी इतकी साईझ असलेली (केवळ पीडीएफ स्वरूपात) फाईल अपलोड करून त्यावर माहिती मागवता येईल.

वर नमूद केलेप्रमाणे माहिती अर्ज दाखल केलेनंतर अर्जदारास ऑनलाईन पैसे भरण्यासाठी वेगळे पेज उघडले जाईल व त्यावर माहिती अधिकार अर्जासाठी ऑनलाईन शुल्क भरण्यात येईल व अर्जदारास त्यानंतर माहिती अर्ज दाखल झाल्याचा एसएमएस तसेच नोंद केलेल्या ई-मेलवर पोच पाठविण्यात येईल. तसेच याच वेबसाईट वर वेळोवेळी ‘सद्यस्थिती पहा’ या बटनवर माहिती अर्जाचा तपशील तसेच विहित मुदतीत माहिती न दिल्यास माहिती अर्जाच्या पोचवर आलेला क्रमांक व इतर तपशील देऊन ‘प्रथम अपील सादर करा’ या बटनवर क्लिक करून घरबसल्या प्रथम अपीलही सादर करता येते.

राज्य शासनाने हेतुपरस्पर कित्येक ठिकाणी स्थायी राज्य माहिती आयुक्तही नेमलेले नाहीत तसेच अशा अपिलांचा सुनावणी कालावधी मोठा आहे. मात्र राज्यातील हजारो नागरिकांनी द्वितीय अपिलापर्यंत लढायचे ठरविल्यास घरबसल्या मोठा बदल सहज शक्य आहे कारण प्रत्येक अधिकारीस दोषी आढळल्यावर रु.२५०००/- इतक्या दंडाची संभाव्य कारवाईद्वारा मोठी क्रांती सहज शक्य आहे.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)


जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा

नुकतेच खाजगी शाळांना शुल्क वाढीस अमर्यादित अधिकार देऊन आयते कुरण उपलब्ध करून देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले गेलेबाबत संघटनेतर्फे लेख जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान सदर सुधारणा मंजूर केलेबाबत शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे तसेच इतर सर्वपक्षीय आमदार यांनी काय भूमिका घेतली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता ती विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय देणार नाही अशी भूमिका जनतेने निवडून दिलेल्या व कायदे निर्मितीत जनतेच्या मतास सर्वाधिक महत्व देण्याचे सोंग घेणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेद्वारे घेण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा कसा घटनाविरोधी आहे, राज्यात सर्वपक्षीय सरकारकडून वेळोवेळी शुल्क नियंत्रण कायदे कमकुवत करण्याचे कट कारस्थान कसे रचले गेले याबाबत तसेच कितीही अन्यायकारक तरतुदी अमलात आल्यास त्यास न डगमगता पालकांसाठी कायद्याने मार्गदर्शन करणारे लेखही संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आले होते. त्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?

नुकतेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी याबाबत राज्य सरकारने विधानसभेत जे पालकहितविरोधी सुधारणा मंजूर केल्या त्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांच्या चर्चा, राबविण्यात आलेली प्रक्रिया, त्यास प्राप्त मते, शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांचे त्याबाबत मत ई. बाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली होती. मात्र ती माहिती नाकारून विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय ती देता येणार नाही असे विधिमंडळाच्या सचिवांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतच धक्कादायक उत्तर दिले आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.तुळसकर यांनी सांगितले की, ‘कोणतेही विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी त्यात जनतेची मते सुद्धा कायद्याने घेणे क्रमप्राप्त आहे व ते हे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यापूर्वी जनतेची मते घेण्यातही आले होते. तसेच लाखो विद्यार्थी व पालक यांच्या हिताचे हे विधेयक होते. त्यात गोपनीय अथवा लपविण्यासारखे असे काहीच नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतही परवानगीचा असा कोणताही नियम नाही. याउलट भारतीय संविधानही जनतेस कायदेनिर्मितीत प्राधान्य द्यावे असे तत्व मांडते. त्यामुळे हे अन्यायकारक विधेयकाबाबत कोणत्या पक्षाची काय भूमिका होती व इतर माहिती देण्यात काहीच समस्या नव्हती. राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा इतर माहिती असती तर अशी परवानगी घेणे समजू शकते. मात्र अशा प्रकारे साधारण माहिती न दिल्याने यामध्ये पक्ष तसेच आमदारांचा खरा चेहरा उघड पडेल अशी भीती असल्याने ही माहिती लपविल्याचे माझे मत आहे.याविरोधात मी अपील तसेच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार आहेच’.

श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेला अर्ज व त्यास विधानसभेने दिलेले उत्तर खालीलप्रमाणे-

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा
श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सर्वपक्षीय आमदारांच्या चर्चा, राबविण्यात आलेली प्रक्रिया, त्यास प्राप्त मते, शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांचे त्याबाबत मत ई. बाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेला अर्ज

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा

या सर्व गैरप्रकारांच्याविरोधात श्री.प्रसाद तुळसकर यांना योग्य ते सर्व कायदेशीर सहकार्य संघटनेतर्फे करण्यात येणार आहेच.

संघटनेचे फेसबुक व ट्विटर पेज खालीलप्रमाणेआहे-
https://www.facebook.com/jaihindbks       https://twitter.com/jaihindbks


जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव

बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयाच जबाबदार- मुख्य सचिव कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत महिला व बाल विकास विभागाच्या गचाळ कारभाराची कबुली.

संघटनेतर्फे महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अनागोंदी कारभारविरोधात वेळोवेळी आवाज उठविण्यात आला असून त्याविरोधात जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन कारवाईची तयारीही करण्यात आली आहे. याबाबतची पार्श्वभूमी संघटनेतर्फे खालील लेखांद्वारे पुराव्यासहित जाहीर करण्यात आली आहेच. नवीन वाचकांसाठी यापूर्वीच्या लेखांच्या लिंक खालीलप्रमाणे आहेत-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य शासनाने आयोगास योग्य तो निधीच न दिल्याने आयोगाचे  कामकाज ठप्प झाले असल्याची माहिती राज्य शासनाकडून देण्यात आली होती व याबाबत महराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना आयोगास तत्काळ निधी तसेच मनुष्यबळ न पुरविल्यास थेट न्यायालयीन कारवाईची नोटीस पाठविण्यात आल्याने शासनाची मोठी नाचक्की झाल्याची माहिती समोर आली होती.

दरम्यान राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून थेट कायदेशीर नोटीस ठोठावण्यात आल्यानंतर श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून मुख्य सचिवांना ठोठावलेल्या नोटीसीवर काय कार्यवाही करण्यात आली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत  माहिती विचारली असता याबाबत महिला बाल व बाल विकास मंत्रालयास आम्ही योग्य त्या कार्यवाहीस्तव पत्र पाठविले असून याबाबत महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून यापुढील पत्रव्यवहार करावा असे धक्कादायक उत्तर थेट माहिती अधिकारांतर्गत देण्यात आले आहे.

याबाबत पुराव्यासहित माहिती ही खालीलप्रमाणे- 
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी पाठवलेली नोटीस खालीलप्रमाणे-

महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस पृष्ठ-१
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस पृष्ठ-१
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस पृष्ठ-२

म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना कायदेशीर कारवाईची नोटीस ठोठावली असताना श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी त्यांच्या खातेस याबाबत माहिती विचारले असता ‘आमच्याकडे अशी प्रकरणे आल्यानंतर ते आम्ही संबंधित विभागास पाठवतो त्यामुळे महिला व बाल विकास मंत्रालयकडून पुढील माहिती घ्या’ अशी माहिती देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केले मात्र महिला व बाल विकास मंत्रालयकडूनच पुढील कारवाई झाली नसल्याची थेट कबुली दिली आहे. वर नमूद केलेप्रमाणे देण्यात आलेली माहिती खालीलप्रमाणे-

बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव पृष्ठ १
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव पृष्ठ २

अर्थातच या आधी जाहीर केलेप्रमाणे याविरोधात शासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास संघटनेतर्फे जन आंदोलन अथवा योग्य त्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईलच, हा लेख खाली दिलेल्या संघटनेच्या फेसबुक व ट्विटर अकाऊंटवर जाहीर करण्यात आला असून आपण हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करावा ही नम्र विनंती, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks       https://twitter.com/jaihindbks

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड. माहिती अधिकार कायद्यात धक्कादायक माहिती उघड.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड- माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत राज्य शासनाचा काळा चेहरा उघड झाला असून मागील ४ वर्षांहून अधिक काळापासून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासारख्या अत्यंत महत्वाच्या निम-न्यायालयीन संस्थेचा कारभार हेतुपरस्पर कमकुवत ठेवण्याचा कट थेट मुख्यमंत्री कार्यालय आणि महिला व बालविकास विभागातर्फे होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संघटनेच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांनुसार आयोगाच्या मंजूर झालेल्या १२ पदांपैकी ८ पदे कित्येक वर्षांपासून नेमण्यात आली नसून आयोगाचा कारभार चालू ठेवणे अत्यंत जिकिरीचे व असह्य झाल्याने या धक्कादायक व संतापजनक प्रकाराविरोधात खुद्द आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव श्री.सुमित मलिक यांना बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत थेट कारवाईची नोटीस पाठवली असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. 

पार्श्वभूमी-
संघटनेतर्फे बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी निष्पाप बालकांना शाळेतून काढून टाकणे, शारीरिक व मानसिक त्रास देणे ई. गैरप्रकारांविरोधात संघटनेतर्फे पालकांना कायदेशीर मदत देण्यात आल्यानंतर काही मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश तसेच  काही शाळांनी पालकांकडून घेतलेले अवाजवी शुल्क परत करण्याचे प्रकार समोर आले. तसेच एका शाळेच्या प्राचार्यांवरही कारवाईही करण्यात आली. या सर्व प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचा मोठा वाटा होता. मात्र अशा प्रकारे पालकांना यश प्राप्त होण्याची सुरुवात झाली असताना अचानक आयोगाचे कामकाज ठप्प पडले व आयोगाकडून कित्येक महिने कोणतीही सुनावणीच न घेण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. मात्र समोर कोणतीही संस्था असली तरी त्याविरोधात लढा देण्याचे संघटनेचे धोरण आहे. परिणामी याबाबत संघटनेकडून तसेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी याबाबत अधिक पाठपुरावा केले असता माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अत्यंत धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत.

पुराव्यासहित-मुख्यमंत्री कार्यालय व  महिला व बालविकास विभाग यांचे कट कारस्थान-
मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना  स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिलेल्या माहितीनुसार खालील अत्यंत धक्कादायक माहिती पुराव्यासहित समोर आल्या आहेत-

१) सबंध राज्याच्या बालकांच्या मुलभूत अधिकार रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य हक्क संरक्षण आयोगास १२ मंजूर पदांपैकी केवळ ४ पदे नेमण्यात आली असल्याने  आयोगाचा कारभार करणे अत्यंत जिकीरीचे व अशक्य झाले आहे.

२) स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पुरविलेल्या कागदपत्रांत आयोगाने असे नमूद केले आहे की आयोगाचे कामकाज हे सुरुवातीस बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ पर्यंत मर्यादित असताना नंतर बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९, पॉक्सो कायदा २०१२ व बाल न्याय अधिनियम २०१५ ई.सारख्या बालकांच्या लैंगिक अत्याचारापासून ते त्यांचे मानसिक व शैक्षणिक सुरक्षिततेशी संबंधित कायद्यांद्वारे असलेली जबाबदारी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेली निरीक्षणाची कामे राज्य शासनाच्या हेतुपरस्पर दुर्लक्षामुळे अशक्य झाली आहेत!

३) मागील ४ वर्षांत आयोगाने वारंवार प्रशासन अधिकारी नेमण्याची राज्य शासनास विनंती करूनही त्यावर कार्यवाही न झाल्याने पीएलए खात्यावर २ अधिकारींच्या केवळ सहीविना आयोगास युनिसेफ, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद ई. कडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेसाठी मंजूर झालेला निधीच वटविता आलेला नाही! एकीकडे केंद्र  सरकारकडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार ‘प्रचार’ चालू असताना राज्य शासन त्याचे असे धिंडवडे उडवत आहे हे विशेष!

४) आयोगाचे काही वरिष्ठ अधिकारी हे न सांगता सुट्टी घेत होते व नंतर त्यांनी बदली करून घेतली.

५) सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्य  बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याचे प्रधान सचिव श्री.सुमित मलिक यांना  बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत थेट न्यायालयीन कारवाईची नोटीस पाठवली असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे! 

पुरावे-
या वेबसाईटच्या नियमित वाचकांना संघटनेचे प्रत्येक लेख हे कायद्याचे जाणकार अभ्यास करून व पुराव्यानिशी जाहीर करीत असतात हे माहित आहेच. वर होमपेजवरील विविध प्रवर्गात क्लिक करून याबाबत इंग्रजी तसेच मराठी लेख वाचले तर नवीन वाचकांनाही हे सहज समजेलच.

असो. याबाबत संघटनेस एकूण ५९ पानी अहवाल वर नमूद केलेप्रमाणे स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी उपलब्ध करून दिले असून तो सर्व अहवाल इथे जाहीर करणे शक्य नसले तरी त्यातील महत्वाची कागदपत्रे ही खालीलप्रमाणे थोडक्यात स्पष्टीकरणासहित देत आहोत (सोबत कागदपत्रांच्या खाली दिलेला संक्षिप्त मजकूर पाहावा जेणेकरून सदर आदेश कशाचे पुरावे आहेत हे त्वरित स्पष्ट होईल)-

विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ १ 

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ १

खाली-विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ २

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड
विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ २

खाली-सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१७ च्या आदेशानुसार तरी आयोगास मनुष्यबळ देऊन बळकट करा-आयोगाची राज्य सरकारला आर्त विनवणी!

बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१७ च्या आदेशानुसार तरी आयोगास मनुष्यबळ देऊन बळकट करा-आयोगाची राज्य सरकारला आर्त विनवणी!
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
आयोगाकडून कारवाईची नोटीस देऊनही सन २०१८-१९ साली १२ मंजूर पदांपैकी ८ रिक्तच!

पाहिलतं? बालकांच्या मुलभूत अधिकार व अगदी लैंगिक अत्याचारांविरोधात संरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास अपुरे मनुष्यबळाद्वारे दुबळे करायचेच शिवाय आयोगास युनिसेफसारख्या संस्थेकडून निधी घेता येणार नाही यासाठी अगदी सही घेण्यासाठी केवळ १ अधिकारी वर्षानुवर्षे नेमायचा नाही असे भयानक कट कारस्थान शासनातर्फे रचण्यात आले आहे.

अर्थातच याविरोधात शासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास संघटनेतर्फे जन आंदोलन अथवा योग्य त्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईलच, हा लेख खाली दिलेल्या संघटनेच्या फेसबुक व ट्विटर अकाऊंटवर जाहीर करण्यात आला असून आपण हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करावा ही नम्र विनंती, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks       https://twitter.com/jaihindbks

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश.

हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-माहिती अर्ज करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यास झालेल्या त्रासाची गंभीर दखल घेत हरियाणाच्या राज्य माहिती आयुक्तांनी शिक्षण विभागास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत सामिजिक कार्यकर्ते श्री.नरेंद्र मुंजाल यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत काही शाळांना शासनाकडून देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या मान्यतेची माहिती ही दि.२६.०५.२०१७ रोजी मागितली होती. तसेच हरियाणा शिक्षण मंडळाद्वारे सन २००१ ते सन २०१६ पर्यंत करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारांची प्रतही मागितली होती. मात्र नेहमीप्रमाणे शासकीय अधिकारींचा गचाळ कारभाराचा अनुभव आल्याने त्याबाबत राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल करण्यात आले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.मुंजाल यांनी सांगितले की ‘मी दाखल केलेल्या द्वितीय अर्जास अनुसरून राज्य माहिती आयुक्तांनी मला दि.११.१०.२०१८ रोजी तपासणी मंजूर केली. मात्र मी प्रत्यक्ष शिक्षण विभागाच्या कार्यालयास गेलो असता मला उडवाउडवीची उत्तरे देऊन माहिती नाकारण्यात आली. त्यानंतर याबाबत मी तक्रार केल्यानंतर अखेरीस राज्य माहिती आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन नुकसानभरपाईचा आदेश दिला आहे. २ प्रतिवादी जन माहिती अधिकारींपैकी एकावर अशी कारवाई झाली असून याबाबत दुसऱ्या प्रतिवादी अधिकारीविरोधातही मी लवकरच तक्रार दाखल करणार आहे.’

कलम १९(८)(ख)अंतर्गत दंड-

राज्य माहिती आयुक्तांकडून माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १९(८)(ख) अंतर्गत दंड करण्यात आला असून सदर इंग्रजी कलम खालीलप्रमाणे आहे-
‘(b) require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered’

आणखी वाचा-
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.
राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.

राज्य माहिती आयुक्तांचा आदेश खालीलप्रमाणे आहे-

हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश.
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-पृष्ठ १
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-पृष्ठ २

एकंदरीत नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत लढा हा मधेच सोडून न देता शेवटपर्यंत लढा दिल्यास न्याय मिळू शकतो हे यावरून स्पष्ट होते.

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.

शिक्षण मंत्रालयास दणका, शाळेच्या गैरकारभाराबाबत केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्यास कसूर करणाऱ्या अधिकारीच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीवर माहिती न दिलेबद्दल राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास रु.२५०००/- चा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.-संघटनेतर्फे या आधीच्या ब्लॉगद्वारे लोकांनी विविध सरकारी खातेत विशेषतः शिक्षण क्षेत्रात केवळ माहिती अर्ज टाकून त्यानंतर जन माहिती अधिकारीने दिशाभूल करणारी माहिती देणे, अर्जाला उत्तरच न देणे तसेच प्रथम अपील करूनही त्यावर सुनावणी न घेणे याबाबत कित्येक जण राज्य माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील न करता अर्धवटच लढा सोडून देतात व परिणामी अधिकारींना संधी सापडून त्यांच्या मुजोर प्रवृत्तीत वाढच होत असल्याचे स्पष्ट करणात आले होते व एकदा माहिती अर्ज शासकीय विभागात दाखल केला तर तो लढा शेवटपर्यंत लढण्याचे आवाहन करणात आले होते.

दरम्यान याबाबत श्री.प्रसाद तुळसकर जी (मुंबई) यांनी या आधी शिक्षण मंत्रालय तसेच शिक्षण विभागाकडे केलेल्या विविध अर्जावर उत्तरच न देण्याचे धोरण शिक्षण मंत्रालय व इतर शिक्षण अधिकारींनी अवलंबिले होते. परिणामी त्यांनी याविरोधात शेवटपर्यंत लढण्याचे ठरविले व मा.राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडे दुसऱ्या अपीलापर्यंत लढा दिला आणि त्याचेच आज ऐतिहासिक परिणाम समोर आले आहे.

श्री.प्रसाद तुळसकर जी यांनी शाळांनी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शाळेने मान्यता न घेतल्यास शाळेने ज्या दिवसापासून मान्यता घेतली नाही तेव्हापासून ते जोपर्यंत मान्यता न घेता शाळा चालवीत आहे त्या दिवसापर्यंत दरदिवशी रु.१००००/- दंड आकारण्याची कलम १८ नुसार तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच जर एखाद्या शाळेने मान्यता न घेता १ वर्ष शाळा चालविली तर त्यांना दर दिवशी रु.१००००/- या प्रमाणे वर्षाला सुमारे रु.३५०००००/- (सुमारे पस्तीस लाख रुपये) इतका दंड होऊ शकतो! याबाबतची सविस्तर इंग्रजी व मराठी ब्लॉगची लिंक सर्व संबंधित तरतुदींसहित तसेच माहिती अर्ज कसा टाकावा या नमुना अर्जासाहित खाली दिली आहे- मराठी लिंक- https://wp.me/p9WJa1-i इंग्रजी लिंक- https://wp.me/p9WJa1-Y वरील ब्लॉगमध्ये दिलेप्रमाणे इतकी स्वयंस्पष्ट तरतूद असताना शाळा या विना परवाना चालविण्यात येत असल्याने त्याविरोधात तक्रार करूनही श्री.राजू तडवी, उप शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यांनी शाळेवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली व दिशाभूल करणारे उत्तरे दिली. परिणामी त्यांचेविरोधात शिक्षण मंत्रालय येथे श्री.तुळसकर जी यांचेद्वारे तक्रार करण्यात आली. मात्र नेहमीप्रमाणे लाल फितीचा कारभार शिक्षण मंत्रालयात आढळून आला व श्री.तडवी यांचेवर कोणतीही कारवाई शिक्षण मंत्रालय करीत नव्हते म्हणून शाळेने मान्यता न घेतल्याच्या कालावधीत दंडरूपाने संभाव्य मिळणारा लाखो रुपयांचा शासनाचा महसूल बुडाला.

परिणामी श्री.प्रसाद तुळसकरजींनी शिक्षण मंत्रालयास माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या कायदा अंतर्गत माहिती अर्ज दाखल केला. मात्र शिक्षण मंत्रालयाचे जन माहिती अधिकारी श्री.आ.ना.भोंडवे यांनी माहिती अर्जावर काहीच उत्तर दिले नाही, याबाबत प्रथम अपील दाखल करण्यात येऊनही सुनावणी सुद्धा घेण्यात आली नाही. इतकेच नाही तर मा.राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडे दुसरे अपील दाखल केलेनंतर घेण्यात आलेल्या सुनावणीत तर जन माहिती अधिकारींनी माहिती अधिकार अर्जच हरविल्याचे धक्कादायक विधान केले. अखेरीस मा.राज्य माहिती आयुक्त श्री.अजित कुमार जैन यांनी या प्रकाराविरोधात कडक ताशेरे ओढून शिक्षण मंत्रालायचे जन माहिती अधिकारी श्री.आ.ना.भोंडवे, अवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग हेच माहिती अधिकार अर्ज गहाळ होण्याच्या तसेच त्यामुळेच माहिती न देण्यात आल्याच्या प्रकारास जबाबदार असल्याचे निष्कर्ष काढून त्यांना रु.२५०००/- इतका दंड ठोठावण्याचा निर्णय दिला आहे. सदर दंड रक्कम 5 महिन्यांच्या कालावधीत त्यांच्या वेतनातून जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे-

1

राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.

2

राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.

जनतेने माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत केवळ अर्ज करून माहिती न दिल्यास किंवा जास्तीत जास्त केवळ प्रथम अपील करून लढा मध्येच सोडण्याचे प्रकार न केल्यास व चिकाटीने शेवटपर्यंत लढा दिल्यास असा ऐतिहासिक परिणाम मिळविता येऊ शकतो, मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकारीसही धडा शिकविता येऊ शकतो हेच याद्वारे निविर्वादपणे सिद्ध झाले आहे. कल्पना करा जर एक सुजाण नागरिक असे ऐतिहासिक परिणाम आणू शकत असतील तर राज्यभरात नागरिकांनी अशीच चिकाटी दाखवली तर कित्येक मुजोर व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारींना कायमचा धडा शिकविता येऊ शकतो, परिणामी यापुढे आपण माहिती अर्ज दाखल केले असल्यास त्याबाबत शेवटपर्यंत नक्की लढा द्या…भ्रष्ट व बेजबाबदार ‘सिस्टीम’ला जरूर दणका बसेल!

हा आदेश जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.