एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे ‘ज्ञान’ दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा

विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ५६ नुसार कारवाईचा बडगा दाखविल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकास दिलासा, रु.१४१००/- चे चुकीचे बिल रु.३१०/- इतके सुधारित.

विद्युत अथवा विजसंबंधी कायद्यांबाबत संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या कायद्याच्या मार्गदर्शन लेखाचा संदर्भ घेऊन कोकणातील खेडेगावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) अथवा एमएसईबीला दणका दिला असून रु.१४१००/- इतके आलेले चुकीचे बील हे तत्काळ रु.३१०/- इतके कमी करण्यास भाग पाडले आहे.

संघटनेतर्फे सामान्य जनतेस कायद्याचे मार्गदर्शन दिल्यास ते भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध मोठा बदल घडवू शकतात या अनुभवाने आणि उद्देशाने विविध कायद्यांबाबत या वेबसाईटवर मार्गदर्शन करण्यात येत आहे याबाबत आपणास कल्पना आहेच. अशा लेखांच्या मालिकांची लिंकही या लेखाच्या शेवटी दिली आहे. त्यानंतर कित्येक प्रकरणांत सामान्य जनतेने स्वतः लढा दिल्यानंतर यश मिळविल्याच्या बातम्याही आम्ही प्रसिद्ध केल्या होत्या. नुकतेच याबाबत संघटनेतर्फे वीज अथवा विद्युत कायदे संदर्भात जाहीर केलेल्या कायद्यांच्या मार्गदर्शनाच्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.गुरुनाथ बांदवलकर, रा.दाभोली, वेंगुर्ला (रत्नागिरी, महाराष्ट्र) यांनी सांगितले की माझ्या घराचे वीजबिल हे नेहमी सुमारे रु.२००/- च्या सुमारास असायचे. यावेळेसही आमचा विशेष अथवा अतिरिक्त असा विजेचा काहीच वापर झाला नव्हता. असे असतानाही अचानक मला रु.१४१००/- इतके वीजबिल आले. काहीतरी चुकीचे झाले असेल म्हणून मी महावितरणाच्या कार्यालयास गेलो असता ‘आमचे मीटर बरोबर असते तुम्हाला विजबील भरावेच लागेल’ असे दुरुत्तर मला देण्यात आले. परिणामी माझ्यासाठी हे प्रचंड त्रासदायक होते’.

‘त्यानंतर माझे सहकारी व मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना संपर्क केला असता त्यांनी भारतीय क्रांतिकारी संघटनेतर्फे याबाबत लेख लिहण्याचे काम चालू असून मला विद्युत अधिनियम २००३ कायद्यातील महत्वाची कलमे सांगितल्यानंतर कलम ५६ नुसार मी मागील ६ महिन्यांचे सरासरी विजबील भरेन व चुकीच्या आणि अवाजवी बिलास आव्हान करेन, तसेच माझे कनेक्शन अथवा वीजजोड तोडल्यास मी याविरोधात फौजदारी कारवाई करेन अशी भूमिका घेताच माझे रु.१४१००/- सुधारित करून रु.३१०/- इतके करण्यात आले.’ असे श्री.बांदवलकर यांनी सांगितले.

एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे 'ज्ञान' दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा
एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे ‘ज्ञान’ दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा

एकंदरीत देशाच्या सामान्य जनतेत भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याचे साहस आहे, गरज आहे ती केवळ त्यांना कायद्याच्या आणि योग्य अशा मार्गदर्शनाची, जे पुरविण्याचा संघटनेतर्फे आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. अशा घटनांनी समाधान नक्कीच मिळते व मोठ्या मेहनतीने वेबसाईटवर असे लेख जाहीर केल्याचे समाधान नक्कीच प्राप्त होते.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल

विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

अवाजवी व चुकीच्या बिलाविरोधात ग्राहकाने मागील ६ महिन्यांपासून आलेल्या वीजबिलाची सरासरी रक्कम भरल्यास वीज कंपनीस वीजजोड बंद करता येत नाही.

देशभरातील कोणत्याही वीज पुरवठादार कंपनीने चुकीचे अथवा अवाजवी बील दिल्यास सामान्य जनतेस होणारा त्रास नुकतेच संघटनेस काही प्रकरणांत निदर्शनास आले. कित्येक वेळा असे चुकीचे बील हे सामान्यपणे येणाऱ्या बिलांच्या कित्येक पटीने जास्त येत असल्याने व संबंधित वीज कंपनीचे कर्मचारी बील भरण्याची सक्ती अन्यथा थेट वीजजोड तोडून टाकण्याची धमकी देत असल्याने सामान्य जनतेचे कंबरडेच मोडून जाते. त्यावरून जनतेस सहकार्य करण्याऐवजी संबंधित अधिकारी हे उर्मटपणे व मुजोरीने वागत असल्याने व कोणतेही सहकार्य करीत नसल्याने सामान्य जनतेस कित्येक पटीने आलेले असे बेकायदा बील भरण्यावाचून पर्यायच रहात नाही व त्याविरोधात वीज कायदा २००३ कायद्याची तरतूदच माहित नसल्याने निमूटपणे बील भरून अन्याय सहन करतात अथवा संबंधित अधिकारींकडे कित्येक हेलपाटे मारून विनंती करून कंपनीच्याच चुकीने आलेले बील काही प्रकरणांत माफ करून घेतात.

या आधी संघटनेतर्फे ग्राहकांकडून वीजबील भरण्यास उशीर झाल्यास ते वीजजोड अथवा कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी नोटीस/सूचना देणे वीज कंपनीवर बंधनकारक असल्याचे लेख संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आला होता त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास वकिलांशिवाय  न्यायालय व आयोग येथे स्वतः वैयक्तिकरित्या कसे लढावे याबाबतही लेख जाहीर करण्यात आला होता ज्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

तरी वर नमूद केलेप्रमाणे चुकीचे अथवा अवाजवी वीजबिलाविरोधात  विद्युत अधिनियम २००३ मध्ये तरतूद करण्यात आली असून सदर कायद्याच्या इंग्रजीची फाईल लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003
या कायद्यातील कलम ५६ व त्यातील परंतुक खालीलप्रमाणे आहे-

विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार
विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

आता वर नमूद केलेप्रमाणे कलम ५६ व त्यातील परंतुकानुसार खालील निष्कर्ष निघतो-
एक म्हणजे १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय वीजजोड अथवा कनेक्शन थकीत बील असले तरीही कापता येणार नाही आणि दुसरे म्हणजे जर संबंधित ग्राहकाने विरोध दर्शवून पूर्ण शुल्क भरले अथवा (सर्वात महत्वाचे) मागील ६ महिन्यांपासून आलेल्या बिलाची सरासरी रक्कम जर विरोध दर्शवून भरली तर वाद चालू असेपर्यंत असे कनेक्शन संबंधित वीज कंपनीस कापता अथवा बंद करता येणार नाही.

म्हणजेच खाजगी अथवा सरकारी, देशभरातील कोणत्याही वीज ग्राहकास जर चुकीचे अथवा अवाजवी बिल आले असल्याची खात्री पटल्यास ते बील न भरता त्याऐवजी मागील ६ महिन्यांच्या आलेल्या बिलाची सरासरी रक्कम विरोध दर्शवून भरण्याचा ग्राहकास अधिकार आहे तसेच सदर वाद प्रलंबित असेपर्यंत संबंधित वीज कंपनी हे वीजजोड अथवा कनेक्शन बंद करू शकणार नाही हे वरील कायद्यातील तरतुदीनुसार स्पष्ट आहे.

तरी यापुढे भ्रष्ट व अकार्यक्षम वीज कंपनीमुळे चुकीचे अथवा अवाजवी बील आल्यास अजिबात घाबरू नका. वर नमूद केलेल्या कायदेशीर तरतुदीचा वापर करा आणि नेटाने लढा द्या.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

काही अपरिहार्य कारणांमुळे काही दिवसांच्या बील भरण्यास उशिराचे कारण करून बेकायदा पद्धतीने वीज कनेक्शन तोडणाच्या प्रकाराविरुद्ध कायदेशीर मार्गदर्शन.

नुकतेच संघटनेच्या निदर्शनास पुणे परिसरात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (एमएसईबी) तर्फे ग्राहकांकडून ५-६ दिवसांचा बील भरणा करण्यास उशीर झाल्याने कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्याचे प्रकार समोर आले. अधिकारींना कनेक्शन तोडण्यापूर्वी नोटीस अथवा पूर्वसूचना का दिली नाही असे विचारले असता ‘तुम्हाला बील भरण्याचा आलेला एसएमएस हे आमचे नोटीस होते’ अशी दुरुत्तरे नागरिकांना देण्यात आली. अशा वेळी कायदा काय म्हणतो, कायद्यातील तरतुदी काय आहेत, हे जाहीर करण्यासाठी विद्युत अधिनियम  २००३  मधील तरतुदी जनतेसमोर संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहेत.

याबाबत सामान्य जनतेसाठी संघटनेतर्फे इंग्रजीतून लेख जाहीर करण्यात आला होताच त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
मात्र राज्यातील सर्वच जनतेस इंग्रजीचे ज्ञान नाही. परिणामी कायद्याचे शिक्षण  हे प्रत्येक लोकापर्यंत  पोहोचावे,  विशेषतः ग्रामीण भागात जिथे त्याची जास्त गरज आहे म्हणून मराठीतून हा लेख संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहे.

असो, मूळ प्रकरणाकडे वळूयात. मुळात वीज प्रकरणांबाबत देशभरात लागू झालेला विद्युत अधिनियम २००३ कायद्यात याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सदर  इंग्रजीतील कायद्याची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003.Pdf

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठी कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठी कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

वर नमूद विद्युत अधिनियम २००३ मधील कलम ५६ नुसार थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे कलम देशभरातील विद्युत पुरवठा कंपन्यांना लागू करण्यात आले आहे.

याबाबत अधिक माहिती घेतली असता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) च्या वेबसाईटवर सुद्धा ग्राहकांचा अधिकार या भाग ६ मध्ये थकीत बिलासाठीही १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना ही ग्राहकांचा अधिकार म्हणून खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

वर नमूद ग्राहकांचा अधिकार जाहीर करणारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण)च्या अधिकृत वेबसाईटची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://www.mahadiscom.in/useful-information-consumers/
(या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ‘Electricity Consumer’s Right Statement’ या काहीश्या राखाडी रंगाच्या शब्दाखाली ‘मराठी’ बटनवर क्लिक केल्यास आपणास मराठीतून ग्राहकांचे अधिकार असलेली पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करता येईल.

एकंदरीत खाजगी असो वा  शासकीय, प्रत्येक वीज पुरवठादारास थकीत बिलाअभावी वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्यापूर्वी लेखी पूर्वसूचना अथवा नोटीस बंधनकारक करण्यात आली असून तो ग्राहकांचा महत्वाचा अधिकार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या लेखाचा उद्देश हा कधी काही अटळ कारणाने वीजबील भरण्यास काही दिवसांचा नाममात्र उशीर झाल्याने बेकायदा पद्धतीने त्यांचे वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्याच्या प्रकारांविरुद्ध जनतेस लढा देण्यास व अशा मुजोर कंपनीस धडा शिकविणे यासाठी प्रवृत्त करणे या उद्देशाने जाहीर करण्यात आला आहे.

परिणामी एकीकडे कोट्यावधींचे वीजबील थकविणाऱ्या राजकारणी आणि मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करणारे भ्रष्ट अधिकारी आणि सामान्य जनतेस विनाकारण कायद्याचा भंग करून त्रास देणारे अधिकारी यांना जरूर धडा शिकवावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.