केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ- सीबीएसई (Central Board of Secondary Education) तर्फे देशातील तसेच विदेशातील शाळांना सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता दिली जाते आणि त्यासाठी सीबीएसई बोर्डाकडून वेळोवेळी संलग्नतेचे नियम (CBSE Bye Laws) जाहीर केले जातात त्याची सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे
Tag: शिक्षणाचे बाजारीकरण
राज्यातील शाळांना मिळणार सरसकट १५% शुल्क वाढविण्याचा अधिकार?
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायद्यानुसार सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समिती व पुनरीक्षण समिती न नेमल्याने राज्यभरातील पालकांवर येत्या शैक्षणिक वर्षी १५% फी वाढ सहन करावी लागेल असे चित्र समोर आले आहे
शैक्षणिक शुल्क कायद्यात पालकविरोधी तरतुदी अखेरीस मंजूर केल्याचे उघड
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा अधिनियम २०१८ लागू करण्यात येऊन पालकविरोधी व शाळांना अवाजवी शुल्क घेण्यास पूरक असे बदल करण्यात आले आहेत
महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट
खाजगी व अनुदानित शाळांच्या शुल्क नियंत्रणाबाबत कायदे व नियम यांची माहिती, शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा शासकीय कट तसेच आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा नमुनासहित लेख
महाराष्ट्रातील शाळांच्या शुल्क नियमनसंबंधी कायदे व नियमांची सविस्तर माहिती
शाळांच्या फी अथवा शुल्क नियमनबाबत कायदे तसेच त्याचा भंग करणाऱ्या शाळेवर फौजदारी तसेच दंडात्मक कारवाईबाबत सविस्तर माहिती