सर्वोच्च न्यायालय- फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्र बनविणे हे लोकसेवकाचे कार्य नाही म्हणून अशा गुन्ह्यांपासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळणार नाही
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पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे करें- सर्वोच्च न्यायालय तथा पुलिस प्राधिकरण की जानकारी
सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष २००६ में ही देश के हर राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) की स्थापना का आदेश दिया था और यदि कोई भी सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के न्यायालयीन अवमानना के कार्रवाई पात्र रहेगी ऐसा आदेश में स्पष्ट किया गया है