सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेने सीबीएसईच्या संलग्नतेसाठी केलेला अर्ज हा सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनाकडून बंधनकारक असलेली कागदपत्रे जमा न झाल्यामुळे व शाळा प्रशासनाच्या अर्जातील अनेक त्रुटी समोर आल्याने संलग्नतेचा अर्ज नाकारला असल्याची धक्कादायक माहिती शाळेच्या मनमानी कारभारास वाचा फोडणारे पालक श्री. मकरंद काणे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. मकरंद काणे यांनी सांगितले की, ‘शाळा सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे ऑनलाईन तपासणेबाबत संघटनेद्वारे जाहीर केलेला लेख वाचला होता. त्यानुसार मी सीबीएसईच्या वेबसाईटद्वारे शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे तपासले असता शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही हे स्पष्ट झाले. मात्र सदर माहितीची परत खात्री करण्यासाठी मी सीबीएसई प्रशासनास माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला असता शाळा प्रशासन सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही असे स्पष्ट झाले.’
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

‘अशाप्रकारे शाळा प्रशासनाने शाळेच्या शेकडो पालकांना फसवले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मी सीबीएसई बोर्डास शाळा प्रशासनाला सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता देऊ नये अशी कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. तसेच शाळा प्रशासनाने नुकत्याच केलेल्या संलग्नतेबाबत अर्जाची माहिती ही मी सीबीएसई बोर्डास माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारली असता सीबीएसई बोर्डाने ती माहिती सुरुवातीस नाकारली परिणामी याबाबत नाकारलेल्या माहितीच्या विरुद्ध माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील दाखल केले असता सीबीएसई बोर्डाने अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली आहे.’
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

श्री.मकरंद काणे यांनी सीबीएसई बोर्डाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेल्या माहितीद्वारे शाळेचा संलग्नता अर्ज नाकारल्याची कारणे खालीलप्रमाणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे-
१) ना हरकत प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
शाळा प्रशासनाने राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा एनओसी दाखल केली नसल्याचे सीबीएसई बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२) जमिनीबाबतचे प्रमाणपत्र-
सीबीएसईप्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शासनाच्या सक्षम अधिकारी जसे की महसूल खात्याच्या निबंधक, दुय्यम निबंधक किंवा तहसीलदार अशा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही प्रमाणपत्र दाखल केले नाही.
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

३) महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येण्याचे प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकारीकडून शाळेने दिलेला पत्ता हा महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे त्यांना जमिनीची सूट देण्याबाबतची माहिती शाळा प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही.
४) प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे शपथपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे ‘अपेंडिक्स 4’ नुसार दाखल करावयाचे शपथपत्र दाखल केले नाही.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

५) जमिनीचे नोंदीकृत खरेदीखत दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने जमिनीचे नोंदीकृत असलेले खरेदीखत दाखल केले नाही. परिणामी मालकीहक्क संबंधात महत्त्वाचे असलेले कागदपत्र न दाखल करता, नोंद न करण्यात आलेले खरेदीखताची प्रत शाळा प्रशासनाने दाखल केल्याने अर्ज नाकारल्याचे म्हटले आहे.
६) इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित अभियंत्याकडून अथवा संबंधित शासकीय विभागाकडून इमारतीचे सुरक्षा प्रमाणपत्र न दाखल केल्याने संलग्नता अर्ज नाकारण्यात आलेले आहे.

७) शाळेच्या खातेचे ऑडिट रिपोर्ट व आर्थिक स्थितीबाबत माहिती न देणे-

सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शाळेच्या खातेचे ताळेबंद अथवा बॅलन्सशीट रिपोर्ट देणे गरजेचे असताना त्याऐवजी शाळा प्रशासनाने ट्रस्टच्या खात्याचे बॅलन्स शीट अथवा आर्थिक स्थिती दाखल केल्याने संलग्नता नाकारण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
८) शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा न देणे-
सीबीएससी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित बँकेकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा सादर केला नाही.

९ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत सीबीएससी चे वर्ग घेण्यास मनाई-
सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनास सीबीएसई ९ वी ते १२ वी पर्यंत कोणतेही वर्ग संलग्नता मिळाल्याखेरीज सुरू न करण्याचे निर्देश दिले असून शाळा प्रशासनाने असे न केल्यास त्याविरोधात शाळा प्रशासनास जबाबदार धरण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

सीबीएसई प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ-
वर नमूद सर्व माहिती ही सीबीएससी प्रशासनाने सहजासहजी दिली नाही. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री मकरंद काणे यांनी सांगितले की ‘मला सीबीएसई प्रशासनाने सुरुवातीस शाळा प्रशासनाच्या या वर्षीच्या संलग्नतेच्या अर्जाबाबतचा तपशील देण्यास मनाई केली. मात्र त्याविरोधात मी माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील केले असता त्यानंतरच मला संबंधित माहिती देण्यात आली’.

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

स्कूलों की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता या मान्यता अभिभावक सीबीएसई के अधिकृत वेबसाईट के जरिये कुछ क्षणों में प्राप्त कर सकते है.

कई अभिभावकों को उनके बच्चों का स्कुल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध या मान्यताप्राप्त है या नहीं इस बारे में जानकारी नहीं होती. स्कुल प्रशासन सीबीएसई से संबद्धता या मान्यताप्राप्तता दिखाकर अभिभावकों से मोटी फीस वसूल करते हैं और स्कूलों में फीस वृद्धि को सीबीएसई से संबद्धता या मान्यताप्राप्तता को एक बड़ी वजह बताते है. कई स्कुल तो सीबीएसई से संबद्ध या मान्यताप्राप्तता नहीं होने के बावजूद अपने आप को सीबीएसई से मान्यताप्राप्तता दिखाकर फर्जी तरीके से अभिभावकों को लुटने के कई उदाहरण देशभर में सामने आये है.

इतना ही नहीं कई स्कूल तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध या मान्यताप्राप्त ना होने के बावजूद खुलेआम अपने स्कूल के फीस के रसीदों में तथा वार्षिक अहवाल, डायरी, स्कूल के विविध बोर्ड आदि पर  खुद को सीबीएसई से संबद्ध तथा मान्यता प्राप्त होने का फर्जी दावा खुलेआम करते हैं, ऐसे में अभिभावकों के लिए यह लेख संगठन की तरफ से सार्वजानिक किया जा रहा है जिसके द्वारा अभिभावक कुछ मिनटों में उनका स्कूल सीबीएसई से संबद्ध है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते.

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे-
सीबीएसई से कोई स्कूल मान्यताप्राप्त अथवा संबद्ध है या नहीं इसके लिए खुद सीबीएसई ने अपने ऑनलाईन पोर्टलद्वारा सुविधा उपलब्ध कर रखी है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति देशभर के किसी भी स्कूल की सीबीएसई संबद्धता तथा मान्यताप्राप्तता की जानकारी कुछ क्षणों में प्राप्त कर सकता है.

प्रक्रिया-
स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जानने के लिए सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई है सर्वप्रथम उस पर क्लिक करें-
http://cbse.nic.in/newsite/index.html
उपरोक्त लिंक क्लिक करने के बाद में सीबीएसई की होमपेज खोली जाएगी जिसका निम्नदर्शित होम पेज खुलेगा-

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे
स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

उपरोक्त निर्दीष्टित सीबीएसई का होमपेज खुलने के बाद में ‘Schools Directory’ पर क्लिक करना है (लाल रंग से चिन्हित भाग देंखे), जिसके बाद निम्नदर्शित पेज खुलेगा-

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचेCbse-Affiliation-1-1
स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

इसके बाद आप स्कूल के नाम के अनुसार, संबद्धता क्रमांक के अनुसार, किसी राज्य अथवा राज्य में अलग-अलग जिलों के अनुसार अथवा उनके राज्य में कितने स्कूलों को सीबीएसई की संबद्धता तथा मान्यता प्राप्त हुई है इसकी पूरी लिस्ट देख सकते है.

जिन अभिभावकों को ऊपर दी हुई प्रक्रिया के द्वारा नहीं जांच करनी, वो नीचे दी गई हुई लिंक के द्वारा प्रत्यक्ष किसी भी स्कूल का विवरण डाल कर आसानीसे किसी भी राज्य, प्रादेशिक विभाग आदि के अनुसार सीबीएसई की संबद्धता तथा मान्यता की जांच कर सकते हैं.
http://cbseaff.nic.in/cbse_aff/schdir_Report/userview.aspx

हाल ही में मुंबई मिरर में छपी हुई एक न्यूज़ के अनुसार, सीबीएसई के दिल्ली कार्यालयद्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि जिन स्कूल का नाम वेबसाइट पर सीबीएसई से संबद्ध अथवा मान्यता प्राप्त नहीं दिखेगा उन स्कूलों को सीबीएसई द्वारा कोई भी संबद्धता अथवा मान्यता नहीं दी गई है ऐसा मान लिया जाना चाहिए. उपरोक्त
संदर्भित मुंबई मिरर की न्यूज की लिंक-
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/other/parents-confused-after-mahim-school-drops-mention-of-cbse/articleshow/67069226.cms

फर्जीवाड़े के खिलाफ अपराधिक मुकदमा करें-
जिन अभिभावकों को उनका स्कूल खुद को फर्जी तरीके से सीबीएसई संबद्ध तथा मान्यताप्राप्त बता रहा है, उस  स्कूल के खिलाफ अभिभावक धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा आदि गुनाहों के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संबंधित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा सकते हैं और ईसके अलावा ग्राहक न्यायालय में स्कूल के खिलाफ नुकसान भरपाई के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.

यह आर्टिकल जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में नीचे दी गई हुई सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा जुड़ कर जरुर साथ दें, जयहिंद!
फेसबुक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
टि्वटर-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन

जरुर पढ़ें-
कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका.

शाळा सीबीएसई संलग्न आहे किंवा नाही तपासणे- नुकतेच कित्येक शाळा या सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नसूनही पालकांना सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न असल्याची खोटी माहिती देऊन पालकांची फसवणूक करीत असल्याचे प्रकार संघटनेच्या निदर्शनास आले आहेत. या बोगस शाळा उघडपणे पालकांना फी पावती, वार्षिक अहवाल ई. वर सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न असल्याचे नमूद करीत असून अवाजवी फी वाढ करण्यामागे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्नता हे कारण पुढे करीत असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत.

इतकेच नाही तर या बोगस शाळा अभ्यासक्रम सुद्धा सीबीएसई बोर्डाप्रमाणे असल्याचे सांगून पुस्तकांसाठी मोठी  फी वसूल करीत आहेत. काही पालकांनीही संघटनेस याबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली होती. परिणामी संघटनेकडून हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.

शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका- मुळात शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणे ही अत्यंत सोपी बाब असून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे काही मिनिटांत पालक याबाबत अधिकृत माहिती मिळवू शकतात. यासाठी पालकांनी सर्वप्रथम सीबीएसई बोर्डाची अधिकृत वेबसाईट उघडावी ज्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-http://cbse.nic.in/newsite/index.html

वर नमूद लिंक क्लिक केल्यानंतर सीबीएसई बोर्डाची खालीलप्रमाणे वेबसाईट उघड होईल-

शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

वर नमूद केलेप्रमाणे सीबीएसईचे पेज उघड झाल्यानंतर त्यातील ‘Schools Directory’ बटनवर या (लाल रंगाने वर्तुळाकार अधोरेखित) क्लिक करावे. त्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज दिसेल-

शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

वरीलप्रमाणे पेज उघड झाल्यानंतर आपण शाळेच्या नावानुसार, संलग्नता क्रमांक, राज्य अथवा प्रदेशानुसार माहिती भरून शाळा खरेच सीबीएसईला संलग्न आहे की नाही याची अधिकृत माहिती मिळवू शकता. वरीलप्रमाणे प्रक्रिया करण्यापेक्षा काहीजण थेट संलग्नतेच्या पेजवर खालील लिंकद्वारे जाऊ शकतात –http://cbseaff.nic.in/cbse_aff/schdir_Report/userview.aspx

नुकतेच मुंबई मिरर मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार शाळेचे या वेबसाईटवर नाव नसेल तर शाळेस कोणत्याही प्रकारे स्वतःला सीबीएसई शाळा दाखविण्याचा अधिकार नसल्याचे सीबीएसईच्या दिल्लीच्या ऑफिसद्वारे स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती आहे. सदर बातमीची लिंक ही खालीलप्रमाणे आहे-
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/other/parents-confused-after-mahim-school-drops-mention-of-cbse/articleshow/67069226.cms

तसेच ज्या शाळा स्वतःला अशा पद्धतीने बोगस सीबीएसई संलग्नता दर्शवित आहेत त्यांच्यावर पालक फौजदारी कारवाई तसेच सीबीएसई बोर्डास अशा शाळांनी संलग्नता अर्ज केला असेल तर तो नाकारण्यासाठी तक्रार अर्ज करावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला.

सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला.

सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस 'सीबीएसई'चा बोर्ड हटविला.
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला. उजवीकडील जुना बोर्डचा फोटो सौजन्य-मुंबई मिरर

सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला- माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेने आपल्या प्रवेशद्वारावरील ‘सीबीएसई’ बोर्ड अखेरीस हटविला आहे. शाळेच्या गैरकारभाराविरोधात आंदोलक पालकांनी यास महत्वाचे यश मानले आहे तर दुसरीकडे इतर पालकांमध्ये कमालीचे चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे.

याबाबत सुरुवातीस बहिष्कृत करण्यात आलेल्या मात्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केलेनंतर पाल्यांना शाळेत येण्याची परवानगी भेटलेल्या शाळेचे पालक श्री.मकरंद काणे यांनी सांगितले की, ‘मी सुरुवातीपासून शाळेस सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता नसलेबाबत आक्षेप नोंदवीत आलो आहे. मात्र तरीही शाळा प्रशासन स्वतःस कित्येक वर्षांपासून सीबीएसई शाळा घोषित करीत आली आहे. याबाबत मी सीबीएसई बोर्डाशी संपर्क केला असता त्यांनी शाळेस सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता नसल्याची धक्कादायक माहिती दिली. शाळेने प्रवेशद्वारावरील बोर्ड का काढला याचे कारण माहित नसले तरी याबाबत मी केलेल्या पाठपुराव्यास थोडे यश प्राप्त झाले आहे. शाळेस पालकांना आता अंधारात ठेवता येणार नाही.’

याबाबत नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका पालकाने सांगितले की, ‘आम्ही शाळेची मोठे शुल्क हे सीबीएसई शाळा म्हणून भरत आलो आहोत. अगदी शाळा प्रशासनसुद्धा त्यांच्या फी वाढीस सीबीएसई मान्यता असल्याचे कारण देत आले आहे. आता अशी माहिती समोर आल्याने मला माझ्या पाल्याच्या शिक्षणाची काळजी वाटत असून त्याच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत चिंता वाटत आहे’.

याबाबत अधिक माहिती देताना न्यायालय व आयोग येथे पालकांची बाजू मांडणाऱ्या ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की, ‘तूर्तास हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्याबाबत अधिक भाष्य करणे उचित होणार नाही. मात्र संलग्नता न घेता पालकांना सीबीएसई बोर्डाची मान्यता दाखविल्यास त्याबाबत पालक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करू शकतात’.

राज्यभरातील कित्येक खाजगी शाळा या सीबीएसई बोर्डाची परवानगी न घेता पालकांना संलग्नता असल्याचे भासवून मोठे शुल्क आकारून पालकांची फसवणूक केल्याचे कित्येक पालकांनी वेळोवेळी समोर आणले आहे. परिणामी या घटनेने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला