Bharatiya Krantikari Sangathan
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सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष २००६ में ही देश के हर राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) की स्थापना का आदेश दिया था और यदि कोई भी सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के न्यायालयीन अवमानना के कार्रवाई पात्र रहेगी ऐसा आदेश में स्पष्ट किया गया है
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्य व जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण (Police Complaints Authority) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत व तसे न केल्यास संबंधित शासनविरोधात न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई करण्याचेही नमूद केले आहे
