‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit

‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी-कित्येक तक्रारी वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित तर काही खोट्या कारणाने नाकारल्या.
राज्यभरातील कोट्यावधी जनतेस लालफितीच्या कारभारापासून सुटका करण्यासाठी व याविरोधात ऑनलाईन तसेच मोबाईलद्वारे तक्रार करता यावी म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून गाजावाजा करत आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी कार्यान्वित केले होते. त्याची लिंक पुढीलप्रमाणे आहे-
https://grievances.maharashtra.gov.in 

तसेच या पोर्टलचे ब्रीदवाक्य हे ‘तक्रार आपली- जबाबदारी आमची’ असे ठेवण्यात आले होते.

ग्रामीण भागातील जनतेस आशेचा किरण-
हे पोर्टल ग्रामीण भागातील जनतेस की ज्यांना मुख्यत्वे अधिकारींच्या मुजोरीस व भ्रष्ट कारभाराची झळ पोहोचत होती, ज्यांना तक्रारीचे निवारण तर दूर परंतु तक्रारीची पोचही मिळत नव्हती त्यांच्यासाठी आशेचा किरण म्हणून समोर आले होते. मात्र नुकतेच समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार मुख्यमंत्री कार्यालयाचे आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे.

२१ दिवसांत तक्रार निवारण करण्याचे नियम केवळ देखावा?
आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दि.२४.०८.२०१६ रोजीच्या नियमावलीतील नियम ९ नुसार सामान्य जनतेच्या तक्रारीचे निवारण हे साधारण २१ दिवसांत करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच २१ दिवसांत समाधानकारक निवारण न झाल्यास ‘नोडल अधिकारी’ यांना संपर्क करण्याची अथवा अगदी उच्चपदस्थ अधिकारी जसे की सचिव, पोलीस आयुक्त आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना संपर्क करण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती. वर नमूद दि.२४.०८.२०१६ रोजीच्या नियमावलीची प्रत पीडीएफ लिंक खालील दिली असून ती आपण डाउनलोड करू शकता.
Download- आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल शासन निर्णय दि.२४.०८.२०१६

मात्र नुकतेच प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलद्वारे २१ दिवसांत तक्रार निवारण करण्याचे तर दूरच कित्येक महिने व काही तक्रारी या वर्षांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित ठेवल्याच्या धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. कित्येक नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी या ‘प्रलंबित’ असल्याचे दाखविले आहे तर ज्या तक्रारींचे समाधानकारक निवारण झालेले नाही अशा तक्रारी बाबत ‘नोडल अधिकारी’स तक्रार करूनही त्यांच्याकडून केवळ गाऱ्हाणे ऐकून घेण्यात येऊन पुढे कोणतीही कारवाई करत नसल्याची धक्कादायक बाद उघड झाली आहे. तर काही ठिकाणी संबंधित अधिकारींनी दिशाभूल व खोटे उत्तर थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे देखरेख करण्यात येत असलेल्या आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर दाखल करून तक्रारच मार्गी लावल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी-
आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवरील गैरप्रकार पुराव्यासहित खालीलप्रमाणे-
याबाबत मुंबईचे सामजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले की ‘मी आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर कित्येक तक्रारी दाखल केल्या आहेत मात्र आजतागायत एकाही तक्रारीचे समाधानकारक निवारण झालेले नाही. दुर्दैवाने या पोर्टलवर सामान्य जनतेच्या तक्रारी कोणतीही कारवाई न करता मार्गी लावण्याचे षडयंत्र विविध पद्धतीने रचले जाते. माझी Dept/SESD/2017/5525 या क्रमांकाची तक्रार ही एक वर्षाहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. यामध्ये तएका खाजगी शाळेकडून बेकायदा फीसाठी पालकांना सक्ती केल्याचे मी पुराव्यासहित तक्रार दाखल केली होती. तर माझ्या दुसऱ्या एका तक्रारीत Dept/SESD/2018/6994 तर थेट मुख्यमंत्र्याच्या आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर संबंधित अधिकारीने कोणत्याही भीतीशिवाय त्यास कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार असूनही त्यास कोणतेच अधिकार नसल्याचे नमूद करून माझी तक्रारच निकाली लावली. याबाबत मी आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलच्या ‘असमाधानी’ असा शेरा देऊन संबंधित अधिकारीविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करूनही आजतागायत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही’.

Evidence- Aaple Sarkar Grievance Redressal portal fails miserably by not resolving issues pending for years
पुरावा- आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलमध्ये कित्येक तक्रारी प्रलंबित तर काहींना खोटी माहिती देऊन निराकरण झाल्याचा प्रकार

धक्कादायक-मुख्यमंत्री कार्यालयाचे आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी

केवळ वेबसाईटची समस्या नसून मुख्यमंत्री कार्यालयाचाही बेजबाबदारपणा उघड-

श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी पुढे सांगितले की ‘सुरुवातीस मला हे सर्व वेबसाईटद्वारे कार्यवाही होत असल्याने याबाबत थेट मुख्यमंत्री कार्यालयास कल्पना नसावी अशी धारणा झाली. त्यामुळे ती तपासण्यासाठी मी संबंधित अधिकारीने दिलेल्या खोट्या उत्तराबाबत केलेल्या तक्रारीस अनुसरून मी मुख्यमंत्री कार्यालयास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केला. मात्र मला आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलहून अधिक धक्कादायक अनुभव मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे आला. मी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जवर आजतागायत जन माहिती अधिकारींनी कोणतेही उत्तर दिले नाहीच याशिवाय प्रथम अपील करूनही प्रथम अपिलीय अधिकारींनी त्यावर साधी सुनावणी घेण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. याबाबत मी राज्य माहिती आयुक्त यांना तक्रार केली असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. परिणामी या सर्व कारभारास मुख्यमंत्री कार्यालयही तितकेच जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे’.

Evidence- Aaple Sarkar Grievance Redressal portal fails miserably by not taking action against officer who gave false & bogus reply
पुरावा- आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलमध्ये खोटे म्हणणे सादर केलेल्या अधिकारीविरोधात तक्रार करूनही कारवाई नाही.

‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.

याबाबत पुण्याहून नुकतेच अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या श्री.वैभव जाधव यांनी सांगितले की ‘मला नुकतेच एका नोकरी लावून देणाऱ्या फर्मने सरकारी मंत्रालयाशी तसेच स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाशी संलग्नता असल्याची कागदपत्रे दाखवून नोकरी लावण्याच्या बहाण्याने पैसे उकळले. त्यांनी अशी खोटी माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर सुद्धा टाकली होती. मात्र नंतर ही सर्व माहिती बोगस व खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले. नेहमीप्रमाणे पोलीस खातेस तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई करण्यात न आल्याने मी याबाबत आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार क्र. Dist/PLPN/2018/3694 द्वारे तक्रार नोन करूनही २१ दिवसांत कारवाई झाली नाहीच उलट कित्येक दिवस लोटले तरी आजतागायात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. नोडल अधिकारी केवळ म्हणणे ऐकून घेतात व आम्ही कळवितो इतकीच माहिती देतात. या सर्वांचा वाईट परिणाम असा झाला की संबंधित फर्मने खोटी जाहीर केलेली माहिती वेबसाईटवरून काढूनही टाकली. मुख्यमंत्री कार्यालय संचालित आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर असे अनुभव येत असतील तर सामान्यांनी यानंतर जायचे कुठे?’.

Evidence- Aaple Sarkar Grievance Redressal portal fails miserably by not taking action against officer who did not perform his duty against adulteratd food
पुरावा- आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलमध्ये अन्न भेसळसारख्या गंभीर तक्रारीवर आजतागायत कारवाई नाही.

इतकेच नाही तर अजून एक तक्रार क्रमांक Dept/FCSD/2018/2146, मधील माहितीनुसार तर शीतपेयात विषकारक पदार्थ आल्याचे पुराव्यासहित तक्रार करूनही अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कोणतीच कारवाई न केल्याने संबंधित कंपनी व अधिकारी यांचेविरोधात आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार करून ९० दिवसानंतरही आजतागायत कोणतीच कारवाई झाली नसल्याची धक्कदायक बाब समोर आली आहे.

प्रशासनाच्या सर्वोच्च संस्थेचे अपयश लोकशाहीसाठी घातक-
अशाप्रकारे राज्यातील प्रशासनाची सर्वोच्च अधिकार संस्थाच जर सामान्य जनतेचे तक्रार निवारण करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरत असेल तर उच्चपदस्थ ते कनिष्ठ अधिकारींना नाकर्तेपणा करूनही भीती राहणार नाही जे की लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भारतीय क्रांतीकारी संघटनेतर्फे जाहीर आवाहन-
वर नमूद केलेप्रमाणे आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार निवारण न होता अन्याय झालेल्या व्यक्तींना कायदेशीर मदत देण्याचे जाहीर करण्यात येत आहे व याबाबत लवकरच या लढ्याबाबत नवीन माहिती वेबसाईटवर जाहीर करण्यात येईलच.

वेबसाईटवरील लेखांचे थेट अपडेट मिळविण्यासाठी खालील बॉक्समध्ये आपले ईमेल माहिती दाखल करून ‘Subscribe’ बटनवर क्लिक करा व त्यानंतर आपणास जो ई मेल येईल त्यावर ‘Follow’ म्हणून क्लिक केल्यानंतर यापुढील प्रत्येक लेख हे आपल्याला थेट ई मेल वर प्राप्त होतील.

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

जरूर वाचा-

शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

 

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit