सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेने सीबीएसईच्या संलग्नतेसाठी केलेला अर्ज हा सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनाकडून बंधनकारक असलेली कागदपत्रे जमा न झाल्यामुळे व शाळा प्रशासनाच्या अर्जातील अनेक त्रुटी समोर आल्याने संलग्नतेचा अर्ज नाकारला असल्याची धक्कादायक माहिती शाळेच्या मनमानी कारभारास वाचा फोडणारे पालक श्री. मकरंद काणे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. मकरंद काणे यांनी सांगितले की, ‘शाळा सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे ऑनलाईन तपासणेबाबत संघटनेद्वारे जाहीर केलेला लेख वाचला होता. त्यानुसार मी सीबीएसईच्या वेबसाईटद्वारे शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे तपासले असता शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही हे स्पष्ट झाले. मात्र सदर माहितीची परत खात्री करण्यासाठी मी सीबीएसई प्रशासनास माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला असता शाळा प्रशासन सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही असे स्पष्ट झाले.’
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

‘अशाप्रकारे शाळा प्रशासनाने शाळेच्या शेकडो पालकांना फसवले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मी सीबीएसई बोर्डास शाळा प्रशासनाला सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता देऊ नये अशी कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. तसेच शाळा प्रशासनाने नुकत्याच केलेल्या संलग्नतेबाबत अर्जाची माहिती ही मी सीबीएसई बोर्डास माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारली असता सीबीएसई बोर्डाने ती माहिती सुरुवातीस नाकारली परिणामी याबाबत नाकारलेल्या माहितीच्या विरुद्ध माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील दाखल केले असता सीबीएसई बोर्डाने अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली आहे.’
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

श्री.मकरंद काणे यांनी सीबीएसई बोर्डाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेल्या माहितीद्वारे शाळेचा संलग्नता अर्ज नाकारल्याची कारणे खालीलप्रमाणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे-
१) ना हरकत प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
शाळा प्रशासनाने राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा एनओसी दाखल केली नसल्याचे सीबीएसई बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२) जमिनीबाबतचे प्रमाणपत्र-
सीबीएसईप्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शासनाच्या सक्षम अधिकारी जसे की महसूल खात्याच्या निबंधक, दुय्यम निबंधक किंवा तहसीलदार अशा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही प्रमाणपत्र दाखल केले नाही.
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

३) महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येण्याचे प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकारीकडून शाळेने दिलेला पत्ता हा महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे त्यांना जमिनीची सूट देण्याबाबतची माहिती शाळा प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही.
४) प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे शपथपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे ‘अपेंडिक्स 4’ नुसार दाखल करावयाचे शपथपत्र दाखल केले नाही.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

५) जमिनीचे नोंदीकृत खरेदीखत दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने जमिनीचे नोंदीकृत असलेले खरेदीखत दाखल केले नाही. परिणामी मालकीहक्क संबंधात महत्त्वाचे असलेले कागदपत्र न दाखल करता, नोंद न करण्यात आलेले खरेदीखताची प्रत शाळा प्रशासनाने दाखल केल्याने अर्ज नाकारल्याचे म्हटले आहे.
६) इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित अभियंत्याकडून अथवा संबंधित शासकीय विभागाकडून इमारतीचे सुरक्षा प्रमाणपत्र न दाखल केल्याने संलग्नता अर्ज नाकारण्यात आलेले आहे.

७) शाळेच्या खातेचे ऑडिट रिपोर्ट व आर्थिक स्थितीबाबत माहिती न देणे-

सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शाळेच्या खातेचे ताळेबंद अथवा बॅलन्सशीट रिपोर्ट देणे गरजेचे असताना त्याऐवजी शाळा प्रशासनाने ट्रस्टच्या खात्याचे बॅलन्स शीट अथवा आर्थिक स्थिती दाखल केल्याने संलग्नता नाकारण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
८) शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा न देणे-
सीबीएससी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित बँकेकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा सादर केला नाही.

९ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत सीबीएससी चे वर्ग घेण्यास मनाई-
सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनास सीबीएसई ९ वी ते १२ वी पर्यंत कोणतेही वर्ग संलग्नता मिळाल्याखेरीज सुरू न करण्याचे निर्देश दिले असून शाळा प्रशासनाने असे न केल्यास त्याविरोधात शाळा प्रशासनास जबाबदार धरण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

सीबीएसई प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ-
वर नमूद सर्व माहिती ही सीबीएससी प्रशासनाने सहजासहजी दिली नाही. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री मकरंद काणे यांनी सांगितले की ‘मला सीबीएसई प्रशासनाने सुरुवातीस शाळा प्रशासनाच्या या वर्षीच्या संलग्नतेच्या अर्जाबाबतचा तपशील देण्यास मनाई केली. मात्र त्याविरोधात मी माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील केले असता त्यानंतरच मला संबंधित माहिती देण्यात आली’.

CBSE Rejects Saraswati Mandir School’s Affiliation Application

Central Board of Secondary Education (CBSE) has informed many grounds for rejection of the affiliation application of the school.

The affiliation application of the Saraswati Mandir School of Mahim, (Maharashtra) has been rejected by the Central Board of Secondary Education (CBSE) over non submission of  the necessary documents by the school management. The information has been revealed by the crusader parent of the school Mr.Makarand Kane whose children are still allegedly harassed by the school management over non payment of excessive fees issue.

Explaining this Mr.Makarand Kane said, ‘I had read an article of organization about how to check the CBSE affiliation of the school online. I was shocked to observe that the school management’s details were not shown as affiliated school. Accordingly i filed right to information application to the CBSE which confirmed the fact that the school management is not affiliated to the CBSE’.
Must Read- How to Check CBSE Affiliation of the School Online

‘As it was proved that the school management has cheated the parents of the school by fraudulently representing itself as affiliated to the CBSE, i informed same to the CBSE and asked not to approve their CBSE affiliation application at any cost. However the CBSE rejected my right to information application which sought the information of the current status of the application. Accordingly i discussed the issue with my lawyer and submitted the first appeal immediately, taking cognizance of my application the CBSE has informed me that the affiliation application of the school has been rejected.’ Added Mr.Kane.

Grounds for rejection of CBSE Affiliation-
The organization has the copy of the Central Board of Secondary Education (CBSE) reply which has informed the following grounds for rejection of the affiliation application of Saraswati Mandir School, Mahim-
1) Non submission of No Objection Certificate (NOC)-
The information provided under the right to information act states that the school management has not provided the No Objection Certificate (NOC) from the state government.
Mental Harassment to Misguide the Parents About CBSE Status- Ex Principal Alleges

2) Non submission of Land Certificate-
The CBSE reply reveals shocking fact that the school management has not submitted Land Certificate issued by any competent authority of Revenue Department, i..e by Registrar, Sub Registrar or Tehsildar.
3) Non Submission of Certificate of Municipal Jurisdiction-
CBSE reply has further stated that the school management did not submit the copy of certificate issued by the competent authority by municipal corporation of the city confirming that the address of the school comes under the limits of municipal corporation to claim land relaxation.
Saraswati Mandir School Removes ‘CBSE’ Board from the Premises.
Infuriated Saraswati Mandir School Bans Rubella Vaccination of Twin Students

4) Non Submission of affidavit Duly Sworn before the Magistrate-
CBSE has further stated that the school did not submit affidavit duly sworn in before First Class Magistrate as per Appendix IV of the affidavit bye laws.
5) Submission of Unregistered Sale Deed-
The CBSE reply also mentions that the school management though was required to submit the registered sale deed of the land as ownership documents, the school has submitted copy of of unregistered sale deed only.

6) Non submission of Building Safety Certificate-
The CBSE has clarified that the school management has not submitted the Building Safety Certificate issued by the Engineer of the concerned government office department of  state government.
7) Non submission of the Balance Sheet & Financial Status-
Though it is an important requirement to submit the Balance Sheet Financial Status Certificate of the school, as per the CBSE reply the school management instead of school’s documents has submitted the balance sheet of the trust’s account.
8) Non submission of payment of salary through Cheque/KCS mode to employees-
The school management has not submitted the relevant documents for proving the fact that the salary to employees are paid through check or KCS mode from concerned bank.

Prohibition to Start IX to XII CBSE classes-
It is further informed that the CBSE has asked the school management that it shall not start classes under CBSE pattern for class IX to XII as the case may be without grant of affiliation by the board, otherwise the board will not be responsible for any consequences arising out of it

Reluctance of the CBSE to Provide the Information-
It is pertinent to note that the CBSE earlier rejected to provide the information above mentioned through right to information application which was only provided after the organization provided the legal draft to Mr.Makarand Kane which we believe an unfortunate and unwanted reluctant action from the CBSE.

Must Read-Legal Awareness Articles for Common Man as follows-
1) How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft
2) Legal Remedy & Complaints Against Police- State Police Complaint Authority
3) Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools
4) How to get Central & State government’s Acts & Rules at One Place
5) How to Check CBSE Affiliation of the School
6) Getting Self Declaration & Audit Statement of School Under RTE Act 2009
7) Case laws & Legal Provisions against Child Harassment
8) TRAI Remedy to Stop, Ban & Punish the Promotional Telemarketing Caller within 9 days
9) The Electricity Act 2003- Remedy against Wrong & Excessive Electricity Bills
10) The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
11) Charge Fees as Per FRC & Readmit the Expelled Children-Supreme Court
12) Schools Cannot Withhold T.C for Non-Payment of Fees-Madras High Court
13) Rule for disciplinary action against officers of Municipal Corporation & Zilla Parishad- Maharashtra 
14) How To File Online RTI Application & First Appeal at State of Maharashtra
15) The Maharashtra Public Records Act 2005-Important Provisions
16) Implement G.R. banning Compulsion of Stationeries by Schools-Bombay High Court
17) Maharashtra State Commission for Women- Complaint Mechanism, Powers & Address
18) Address of Police Complaints Authority of Maharashtra, Pune & Navi Mumbai
19) Information Commissioner slaps fine under RTI Act 2005 to Education Ministry
20) The Government blocks Child Rights Panel Functioning With Pre-planned Conspiracy
21) Haryana State Police Complaints Authority- Powers, Functions & Address
22) Haryana Education Department Directed to Pay Rs.4000/- Compensation under RTI Act 2005

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण- पुलिस भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता के खिलाफ न्यायसंस्था

सर्वोच्च न्यायलय के आदेशनुसार राज्य तथा केंद्र सरकार को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करना अनिवार्य है वरना उन्हें अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है.

पुलिस प्रशासन नागरिकों के संविधानद्वारा दिये मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ताकतवर प्रशासन होने की वजह से वह किसी भी देश की प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय है. हालाँकि, पुलिस बल को मिले अमर्यादित अधिकार और उस पर निगरानी करने हेतु तटस्थ और प्रभावी न्याय तंत्र के अभाव में भारत में पुलिस प्रशासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में दुर्भाग्यवश पूरी तरह से विफल हो गया है. आम जनता का पुलिस प्रशासन पर से विश्वास पूरी तरह उड़ चुका है जो देश के लिए भयावह है.

 

कम तनख्वाह तथा सरकारी अनास्था पुलिस के भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता का समर्थन नहीं कर सकता-
यह लेख को लिखने से पहले, एक बात स्पष्ट है, कि पुलिस बल पर भारी राजनैतिक दबाव, वेतन की कमी और पुलिस के हित के लिए सरकार के तरफ से भारी अनास्था को कई बार देशवासियों के सामने विविध संस्थाओंद्वारा उजागर किया गया है. कई न्यूज चॅनलों में पुलिस को सरकारद्वारा उपलब्ध किये गए खस्ता हाल घरों या क्वार्टर की हालत देखकर सरकार पुलिस प्रशासन के साथ जानवरों जैसा ही बर्ताव करती है ऐसा भयानक वास्तव भी सामने आ चुका है.

हालांकि, उपरोक्त कारण किसी भी हाल में पुलिस बल की अकार्यक्षमता, कदाचार तथा भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी कई गुना विदारक और खराब परिस्थितियों में बिना कुछ अपेक्षा किये देश के लिए कई क्रांतिकारियों ने आपने प्राण न्योछावर किये है. जब बात राष्ट्र सेवा तथा जनता की मौलिक अधिकारों की रक्षा की आती है तो ऐसे वक्त में अपना स्वार्थ देखना या यह एक तरह से राष्ट्रद्रोह ही है. ऐसे में पुलिस प्रशासन के कुछ इमानदार पुलिस अधिकारी तथा आपातकालीन परिस्थितयों में देशवासियों के लिए शहीद होनेवाले पुलिस अधिकारीयों का आदर रखकर यह लेख सार्वजनिक किया जा रहा है.  संगठन के अंग्रेजी मूल लेख के हिंदी आवृत्ती सार्वजानिक कर रहें है, अंग्रेजी लेख की लिंक नीचे दे रहें है-
Police Complaints Authority- Legal Remedy Against Corrupt & Inefficient Police
इसी लेख का मराठी भाषा में भी अनुवाद किया गया है उसकी लिंक-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था  

पुलिस प्रशासन सुधार का इतिहास संक्षेप में-
सन २००६ में पुलिस प्रशासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक और ऐतिहासिक हस्तक्षेप से पहले, सरकार सन १९७७ से केवल विभिन्न समितियों का गठनही कर रही थी. एक के बाद एक कई समितियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखीं लेकिन उस पर बजाय दूसरी समिति गठित करने के अलावा किसी भी सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं कीं. इन समितियों में से महत्वपूर्ण समितियाँ थीं-
राष्ट्रीय पुलिस आयोग (१९७७-१९८१),
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
विभिन्न कानून समितियां,
रिबेरो समिती,
पद्मनाभाई समिती,
मलीमथ समिति ई.
इतनी समितियाँ गठित करने के बाद भी मानो सरकार का समाधान न होने पर आखिरकार सरकार द्वारा सन २००५  में पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु संशोधन करने के लिए फिर से नए सिरे से सोराबजी समिति नियुक्त की गई, ताकि समितियों और उनके सुझावों पर काम किया जा सके!

अंत में, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप, देशभर में राज्य तथा जिलास्तरीय पुलिस शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन करने का आदेश-
एक तरफ, जहा पुलिस सुधार के प्रति सरकार की गंभीर अनास्था थी और वह जानबुझकर देरी की रणनीति अपना रही थी वहीँ दूसरी तरफ कुछ सामाजिक संस्थाओं और सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सन १९९६ में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें पुलिस सुधार को लेकर सर्वोच्च न्यायलयद्वारा हस्तक्षेप की मांग की गई. यह याचिका भी दुर्भाग्यवश १० साल से प्रलंबित रह गई.

मात्र अंत में इस मामले में समग्र स्थिति का संज्ञान लेने के बाद और सन २००६ में विभिन्न समितियोंद्वारा ‘धोके की घंटी’ की हालत सार्वजानिक करने पर आखिरकार सर्वोच्च न्यायलयने सन २००६ में Prakash Singh & Ors vs Union Of India, on 22 September, 2006 (Writ Petition No.310/2016) इस रिट याचिका में संविधान के अनुच्छेद ३२ में अपने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ७ सूत्रीय निर्देश देश के सभी केंद्र तथा राज्य सरकारों को जारी किये, जिसके द्वारा ३१ दिसंबर २००६ के पहले राज्य स्तर पे तथा जिला स्तरों पे पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करने के आदेश दिए गए. इतना ही नहीं सर्वोच्च न्यायालयने अपने निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद १४२ अंतर्गत घोषित किया जिसका मतलब यह देश के हर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होंगे और यह आदेश न मानने पर संबंधित राज्य अथवा केंद्र सरकार को अदालत की अवमानना ​​के लिए दंडित किया जा सकता है.
उपरोक्त संदर्भीय सर्वोच्च न्यायलय का २२ सितंबर २००६ का आदेश आप निचे दी हुई लिंक से देख सकते है तथा डाउनलोड कर सकते है-
Prakash-Singh-Ors-vs-Union-Of-India-And-Ors-on-22-September-2006

सर्वोच्च न्यायलय के उपरोक्त संदर्भीय निर्णय की मुख्य विशेषतायें-
उपरोक्त संदर्भीय सर्वोच्च न्यायलय के ७ सूत्रीय निर्णय की विशेषताओं में से महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्नलिखित है-
देशभर में ‘पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ की स्थापना
पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक रैंक के निचे के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की संज्ञान लेने के लिए जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित होगा तथा पुलिस अधीक्षक रैंक के ऊपर के पुलिस कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता के खिलाफ शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किया जायेगा. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला स्तर से निवृत्त न्यायाधीश तथा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष  न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश होंगे.

‘जांच विभाग’ और ‘कानून एवं सूव्यवस्था’ संभालनेवाली शाखायें अलग होंगी-
पुलिस प्रशासन का जांच विभाग तथा कानून एवं व्यवस्था संभालनेवाली शाखायें पूरी तरह से अलग कर दी जायेंगी ताकि दोनों व्यवस्थायें स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और उनपर अतिरिक्त दबाव ना हो.
पुलिस तबादले में राजनितिक हस्तक्षेप ख़त्म करने के लिए स्थापना बोर्ड का गठन-
पुलिस तबादलों में राजनितिक हस्तक्षेप कम करने तथा प्रशसान में सुसुत्रता ने के उद्देश से हर राज्य में स्थापना बोर्ड का गठन किया जायेगा जो पुलिस प्रशासन में तबादले आदि विषयों पर नियंत्रण रखेगा.

गंभीर अपराधों का संज्ञान लेना-
इसके अंतर्गत पुलिस क्रूरता, अत्याचार जैसे:-
अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखना,
पुलिस हिरासत में गंभीर चोट पहुंचाना या मृत्यु,
पुलिस हिरासत में बलात्कार की कोशिश या बलात्कार करना,
या अन्य कोई अपराध जिसमें अवैध शोषण, घर अथवा जमीन हड़पना,
या अन्य कोई घटना, जिसमें पद अथवा शक्तियों का दुरूपयोग किया गया हो आदि किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार या क्रूरता पुलिस के द्वारा की गई हो,
ऐसे गंभीर संज्ञान हेतु ‘पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ की स्थापना राज्य तथा जिलों के स्तर पर की जाएगी.

उदाहरणसहित स्पष्टीकरण-
उपरोक्त संदर्भीय सर्वोच्च न्यायलय का आदेश किस तरह से अमल में लाया जाना चाहिए और वो किस तरह आप ले राज्य में प्रतिबिंबित होगा ये आम जनता को समझने में आसानी हो इसलिए उदहारण के तौर पर हम हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन और उसके बारे में अन्य जानकारी दे रहें है. अन्य राज्य के वाचक अपने राज्यों के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की जानकारी सरकारी वेबसाईट तथा सरकार को सुचना के अधिकार कानून अंतर्गत आवेदन कर के जानकारी प्राप्त कर सकते है. याद रहें, अगर आप के राज्य सरकार ने राज्य तथा आप के जिले में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन नहीं किया है तो वह न्यायलय के अवमानना के अपराध के दंडित किये जा सकते है, और यदि आप के सरकारने अभी तक पुलिस शिकायत प्राधिकरणका गठन नहीं किया है तो इसके खिलाफ आप न्यायालयीन अवमानना की याचिका दाखल करें या अपने राज्य के उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश को जरुर शिकायत करें.

हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण-
हरियाणा सरकारने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के लिए ख़ास तौर पर वेबसाईट निर्मित की है जिसकी  निम्नलिखित लिंक है-
http://spcahry.nic.in/hindi/index.html
पता-
राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण
हरियाणा
पुराना लोक निर्माण (बी एंड आर) भवन,
सैक्टर 19-बी, चण्डीगढ़ – 160019
दूरभाष/फैक्स नम्बर: 0172 2772244
कार्यालय समय :- पूर्वाहन् 9 बजे से 5 बजे अपराहन् तक (हरियाणा राज्य के कैलंडर अनुसार)
शिकायत हेतु:
ई-मेल : spca.haryana@nic.in
सुझाव हेतु: –
ई-मेल: spcaopinion@gmail.com

गठन-
हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, का गठन राज्य सरकार द्वारा हरियाणा पुलिस अधिनियम २००७ के अन्तर्गत दिनाँक १६.०८.२०१० को किया गया. श्री राम निवास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत) को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण नियुक्त किया गया है. हरियाणा पुलिस अधिनियम २००७ की धारा ६५ के अन्तर्गत यह प्राधिकरण पुलिस कार्मिक के विरूद्ध गम्भीर कदाचार के आरोपों की या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करेगाः-
(क) पीड़ित या शपथ-पत्र पर उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा,
(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग.

प्राधिकरण की शक्तियाँ-
प्राधिकरण द्वारा जांचे गये मामलों में उसे सिविल प्रकिया संहिता १९०८  (१९०८ का अधिनियम ५), के अधीन वाद का विचारण करने के लिए तथा विशिष्टया निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगीः-
(क) साक्षियों को समन करना तथा हाजिर कराना तथा उनकी परीक्षा शपथ पर करना;
(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करना तथा प्रस्तुत करना;
(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;
(ड) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए प्राधिकार देना; तथा
(च) यथाविहित कोई अन्य मामला.
राज्य सरकार कारवाई करने पर बाध्य-
प्राधिकरण जांच पूरी होने पर राज्य सरकार को अपना निर्णय प्रेषित करेगा. राज्य सरकार प्राधिकरण के निर्णयों तथा सिफारिशों पर विचार करेगी तथा उचित कार्रवाई करेगी.

अधिकार क्षेत्र-
६५. (१) प्राधिकरण पुलिस कार्मिक के विरूद्ध नीचे तथा विस्तृत ‘‘गम्भीर कदाचार’’ के आरोपों की या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करेगाः-
(क) पीड़ित या गृहीत शपथ-पत्र पर उसकी ओर से किसी व्यक्ति,
(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग.
व्याख्याः- इस अध्याय के प्रयोजन के लिए ‘‘गम्भीर कदाचार’’ से अभिप्राय होगा पुलिस अधिकारी का कोई कृत अथवा अकृत जो निम्नलिखित की ओर ले जाता है या समझी जाती हैः-
(क) पुलिस हिरासत में मृत्यु;
(ख) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयास
(ग) पुलिस हिरासत में गहरी चोट
परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत की जाँच करेगा, यदि उसकी शिकायत की सत्यता के बारे में प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि हो जाती हैः
परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा कृतकनाम शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी.
अवैध हिरासत में रखना,
पदीय दुरूपयोग ई.

(2) प्राधिकरण पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी अन्य मामले की भी जाँच कर सकता है।

हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण शिकायत कैंसे करे-
शिकायतकर्ता अपनी शिकायत कार्यालय की ई-मेल पर भेजना चाहता है तो उसको यह सुविधा उपलब्ध है कि वह अपनी शिकायत कार्यालय की ई-मेल spca.haryana@nic.in पर भेज सकता है. लेकिन यह शिकायत भेजने के एक सप्ताह के अन्दर उसे दिए हुए फार्म में शपथ पत्र तथा अपने पहचान व रिहायश के पहचान पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि व्यकितगत रूप से या पत्राचार द्वारा प्राधिकरण कार्यालय को भेजनी होगी अन्यथा उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कि जायेगी. यह प्रावधान गुमनाम तथा छद्‌म नाम शिकायत न हो उसे रोकने के लिए किया गया है।

शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दिए गए प्रारूप (प्रारूप -I) के अनुसार भेज सकता है लेकिन शिकायत के साथ अपना हलफनामा (जो प्रारूप -II में दिया गया है) जरूर संलग्न होना चाहिए.
प्रारूप I और II डाउनलोड करने के लिए निम्नदर्शित लिंक देखें-
http://spcahry.nic.in/hindi/forms.html

अन्य आयोग तथा प्राधिकरण का विकल्प-
इस तरह से आम जनता पुलिस के भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अकार्यक्षमता के खिलाफ क़ानूनी रूप से जिन्हें न्यायलय में जाना संभव नहीं है, तो बिना अधिवक्ता नियुक्त किये खुद व्यक्तिशः राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अथवा अपने जिले के पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास शिकायत कर के न्याय प्राप्ती कर सकते है.  इसके अलावा जनता के पास मानवी हक्क आयोग, महिलाओं तथा बच्चों के अपराधों के प्रकरणों में महिला आयोग तथा बाल हक्क संरक्षण आयोग को भी संपर्क किया जा सकता है. ऐसे प्राधिकरण तथा आयोग में सुनवाई में देरी जरुर होती है लेकिन न्यायलय या जन आन्दोलन ना कर सकने की स्थिति में ऐसे आयोग तथा प्राधिकरण के पास जरुर संपर्क करना चाहिए, कुछ भी ना करने से अच्चा कुछ प्रयास करना हमेशा उचित होता है, जयहिंद!

यह आर्टिकल जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में नीचे दी गई हुई सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा जुड़ कर जरुर साथ दें, जयहिंद!
फेसबुक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
टि्वटर-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन

जरुर पढ़ें-
१) कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
२) स्कूल की सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे
३) ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट

नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया तथा अन्य सरकारी वेबसाईटद्वारा केंद्र सरकार तथा सारी राज्य सरकारों के कानून, नियम तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की जा सकती है.

कई बार आम जनता को केंद्र सरकार तथा कई राज्य सरकारों के अलग अलग कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए होती है, मगर उन्हें यह जानकारी कहां से प्राप्त करें इसके बारे में सही तरीका नहीं मालूम होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजनाओं के लिए उन्हें कानूनी विशेषज्ञ या सूचना के अधिकार कानून अंतर्गत निवेदन करने से ही जानकारी प्राप्त होगी यह सोचकर उन्हें कई बार काफी कठिनाई तथा समय की बर्बादी झेलनी पड़ती है.

लेकिन कई लोगों को भारत सरकारद्वारा नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया इस भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट के द्वारा केंद्र सरकार तथा देश के तमाम राज्य सरकारों के अलग अलग कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं को डाउनलोड कराने के लिए एक पोर्टल की सुविधा उपलब्ध की गई है इसके बारे में जानकारी नहीं है. इस पोर्टल के द्वारा आम लोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के कई कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं की जानकारी मुफ्त में देख सकते हैं इसके अलावा उन कानून, अध्यादेश, विधेयक आदि को डाउनलोड भी कर सकते हैं.

नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की अधिकृत वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई है जिस पर क्लिक करके आम जनता केंद्र सरकार तथा देश के तमाम राज्य सरकारों की अलग अलग कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकती है.
नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया वेबसाईट लिंक-
https://www.india.gov.in

हालांकि उपरोक्त लिंक के क्लिक करने के बाद कई सारी योजनाओं तथा अन्य जानकारियों के वजह से वेबसाइट से सिर्फ कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक आदि देखना आम जनता के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, इसीलिए जिस लिंक पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कानून, नियम, अध्यादेश तथा विधेयक डाउनलोड अथवा प्राप्त किए जा सकते हैं उसकी प्रत्यक्ष लिंक नीचे दी जा रही है-
https://www.india.gov.in/my-government/acts
उपरोक्त लिंक के क्लिक करने के बाद निम्नदर्शित पेज दिखाई देगा-

कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट

उपरोक्त पेज खुलने के बाद सर्च बॉक्स पर Jurisdiction में State या Central यह जानकारी डालकर जिस विषय से संबंधित कानून, नियम, अध्यादेश तथा विधेयक की जानकारी चाहिए वह बॉक्स में भरने के बाद आप को
कुछ ही क्षणोंमें बॉक्सके नीचे एक लिंक अपलोड की जाएगी  आप को संबंधित राज्य की वेबसाइट पर लेकर जाएगी जहां से आपको पूरी जानकारी तथा संबंधित राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधिकृत पोर्टल से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी.

उदाहरण के तौर पर अगर इस बॉक्स में सिर्फ महाराष्ट्र यह राज्य के कानूनों, नियमों तथा अध्यादेशों की जानकारी चाहिए तो बॉक्स में महाराष्ट्र लिखने पर और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करने पर महाराष्ट्र सरकार की कानून संबंधी पूरी जानकारी देने वाली अधिकृत वेबसाइट की लिंक खुल जाएगी. हालांकि जिन राज्यों में महाराष्ट्र राज्य की तरह खुद की कानून की जानकारी देने वाली स्वतंत्र वेबसाइट सार्वजनिक नहीं की गई है तो उस राज्य के जो भी कानून उपलब्ध होंगे उनकी पूरी लिस्ट दिखाई देगी और वह उस राज्य के जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग की लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी.

अन्य तरीके-
उपरोक्त तरीके के अलावा कई सारे उच्च न्यायालयों में, जैसे कि मुंबई उच्च न्यायालयने अपने वेबसाइट पर ई-लाइब्रेरी की सुविधा सार्वजनिक की है जिसके जरिए आप ना केवल महाराष्ट्र राज्य के कानून, अध्यादेश, नियम तथा विधेयकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि केंद्रीय कानून, नियम, अध्यादेश, तथा बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं.
मुंबई उच्च न्यायालय की ई-लाइब्रेरी सुविधा की लिंक निचे दी गई है-
https://bombayhighcourt.nic.in/libweb/indianlegislation/IndianLegislation.htm
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद निम्नदर्शित वेबपेज खुलेगा जिसमें आप केंद्रीय अथवा महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा कई सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं-

कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
मुंबई उच्च न्यायलय की ई-लाईब्रेरी सुविधा

यह आर्टिकल जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में नीचे दी गई हुई सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा जुड़ कर जरुर साथ दें, जयहिंद!
फेसबुक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
टि्वटर-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन

जरुर पढ़ें-
स्कूल की सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे
ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

स्कूलों की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता या मान्यता अभिभावक सीबीएसई के अधिकृत वेबसाईट के जरिये कुछ क्षणों में प्राप्त कर सकते है.

कई अभिभावकों को उनके बच्चों का स्कुल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध या मान्यताप्राप्त है या नहीं इस बारे में जानकारी नहीं होती. स्कुल प्रशासन सीबीएसई से संबद्धता या मान्यताप्राप्तता दिखाकर अभिभावकों से मोटी फीस वसूल करते हैं और स्कूलों में फीस वृद्धि को सीबीएसई से संबद्धता या मान्यताप्राप्तता को एक बड़ी वजह बताते है. कई स्कुल तो सीबीएसई से संबद्ध या मान्यताप्राप्तता नहीं होने के बावजूद अपने आप को सीबीएसई से मान्यताप्राप्तता दिखाकर फर्जी तरीके से अभिभावकों को लुटने के कई उदाहरण देशभर में सामने आये है.

इतना ही नहीं कई स्कूल तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध या मान्यताप्राप्त ना होने के बावजूद खुलेआम अपने स्कूल के फीस के रसीदों में तथा वार्षिक अहवाल, डायरी, स्कूल के विविध बोर्ड आदि पर  खुद को सीबीएसई से संबद्ध तथा मान्यता प्राप्त होने का फर्जी दावा खुलेआम करते हैं, ऐसे में अभिभावकों के लिए यह लेख संगठन की तरफ से सार्वजानिक किया जा रहा है जिसके द्वारा अभिभावक कुछ मिनटों में उनका स्कूल सीबीएसई से संबद्ध है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते.

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे-
सीबीएसई से कोई स्कूल मान्यताप्राप्त अथवा संबद्ध है या नहीं इसके लिए खुद सीबीएसई ने अपने ऑनलाईन पोर्टलद्वारा सुविधा उपलब्ध कर रखी है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति देशभर के किसी भी स्कूल की सीबीएसई संबद्धता तथा मान्यताप्राप्तता की जानकारी कुछ क्षणों में प्राप्त कर सकता है.

प्रक्रिया-
स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जानने के लिए सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई है सर्वप्रथम उस पर क्लिक करें-
http://cbse.nic.in/newsite/index.html
उपरोक्त लिंक क्लिक करने के बाद में सीबीएसई की होमपेज खोली जाएगी जिसका निम्नदर्शित होम पेज खुलेगा-

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे
स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

उपरोक्त निर्दीष्टित सीबीएसई का होमपेज खुलने के बाद में ‘Schools Directory’ पर क्लिक करना है (लाल रंग से चिन्हित भाग देंखे), जिसके बाद निम्नदर्शित पेज खुलेगा-

स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचेCbse-Affiliation-1-1
स्कूलकी सीबीएसई संबद्धता या मान्यता ऑनलाईन जांचे

इसके बाद आप स्कूल के नाम के अनुसार, संबद्धता क्रमांक के अनुसार, किसी राज्य अथवा राज्य में अलग-अलग जिलों के अनुसार अथवा उनके राज्य में कितने स्कूलों को सीबीएसई की संबद्धता तथा मान्यता प्राप्त हुई है इसकी पूरी लिस्ट देख सकते है.

जिन अभिभावकों को ऊपर दी हुई प्रक्रिया के द्वारा नहीं जांच करनी, वो नीचे दी गई हुई लिंक के द्वारा प्रत्यक्ष किसी भी स्कूल का विवरण डाल कर आसानीसे किसी भी राज्य, प्रादेशिक विभाग आदि के अनुसार सीबीएसई की संबद्धता तथा मान्यता की जांच कर सकते हैं.
http://cbseaff.nic.in/cbse_aff/schdir_Report/userview.aspx

हाल ही में मुंबई मिरर में छपी हुई एक न्यूज़ के अनुसार, सीबीएसई के दिल्ली कार्यालयद्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि जिन स्कूल का नाम वेबसाइट पर सीबीएसई से संबद्ध अथवा मान्यता प्राप्त नहीं दिखेगा उन स्कूलों को सीबीएसई द्वारा कोई भी संबद्धता अथवा मान्यता नहीं दी गई है ऐसा मान लिया जाना चाहिए. उपरोक्त
संदर्भित मुंबई मिरर की न्यूज की लिंक-
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/other/parents-confused-after-mahim-school-drops-mention-of-cbse/articleshow/67069226.cms

फर्जीवाड़े के खिलाफ अपराधिक मुकदमा करें-
जिन अभिभावकों को उनका स्कूल खुद को फर्जी तरीके से सीबीएसई संबद्ध तथा मान्यताप्राप्त बता रहा है, उस  स्कूल के खिलाफ अभिभावक धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा आदि गुनाहों के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संबंधित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा सकते हैं और ईसके अलावा ग्राहक न्यायालय में स्कूल के खिलाफ नुकसान भरपाई के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.

यह आर्टिकल जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में नीचे दी गई हुई सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा जुड़ कर जरुर साथ दें, जयहिंद!
फेसबुक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
टि्वटर-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन

जरुर पढ़ें-
कानून, नियम, अध्यादेश, विधेयक तथा सरकारी योजना डाउनलोड तथा उपलब्ध करानेवाली सरकारी वेबसाईट
ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

ट्राई की सुविधा से अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर ९ दिन में हमेशा के लिए बंद करवायें

ट्राई के कॉल और एसएमएस सुविधा का इस्तेमाल कर के आप घर बैठे ९ दिनों में अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉलर का नंबर हमेशा के लिए बंद करवा सकते है.

कई लोगों को अपना मोबाइल नंबर डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उन्हें अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉल की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बुजुर्ग सदस्य और महिलाओं को विशेष रूप से ज्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती है. ज्यादातर टेलीमार्केटिंग एजेंट आम जनता से बदतमीजी से बात करते हैं और टेलीमार्केटिंग कॉल कर के आम नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन करते हैं.

हालाँकि कई लोगो को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नियम के तहत डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में रजिस्ट्रेशन हुए किसी भी नागरिक को टेलीमार्केटिंग के लिए कॉल करना गैरकानूनी घोषित किया गया है और वह दंडनीय अपराध है. इतना ही नहीं आम जनता घर बैठे केवल एक कॉल या एसएमएस द्वाराही ऐसे टेलीमार्केटिंग कॉल करनेवाले व्यक्ति का नंबर, चाहे वो निजी मोबाइल नंबर से किया गया हो या लँडलाइन नंबरसे, मात्र ९ दिन के भीतर हमेशा के लिए बंद करवा सकते है. इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है-

अपना नंबर डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में रजिस्टर करवायें-
आप में से कई लोगों को पता ही होगा की सब से पहले आप को ट्राई के डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में अपना नंबर रजिस्टर करवाना होगा. वो आप २ तरीकों से कर सकते है-
१) एसएसएस द्वारा,
२) कॉलद्वारा.
१) १९०९ पर एसएमएस द्वारा-
आप को अपने नंबर से ‘START 0’ टाईप कर के १९०९ इस टोल फ्री नंबर पर एसएमएस करने पर तुरंत बाद ही एसएमएस द्वारा पुष्टि प्राप्त होगी और ७ दिन के भीतर आप का नंबर  डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) पर रजिस्टर हो जाएगा जिसके बाद किसी भी व्यक्तिद्वारा आप के नंबर पर की गई टेलीमार्केटिंग कॉल गैरकानूनी समझी जाएगी.
२) १९०९ पर कॉलद्वारा-
आप को अपने नंबर से १९०९ इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर के ग्राहक प्रतिनिधि से अनुरोध कर के अपना नंबर डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) सुविधा में रजिस्टर करवा सकते है और ७ दिन के भीतर आप का नंबर  डीएनडी  (DND- Do Not Disturb) पर रजिस्टर हो जाएगा जिसके बाद किसी भी व्यक्तिद्वारा आप के नंबर पर की गई कॉल टेलीमार्केटिंग गैरकानूनी समझी जाएगी.

डीएनडी पर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद टेलीमार्केटिंग कॉल करनेवाले एजेंटों के नंबर ९ दिन में बंद करवायें-
यह आप २ तरीके से कर सकते हैं एक एसएमएस के द्वारा और दूसरा कॉल सेंटर को कॉल करके नीचे दी हुई प्रक्रिया के द्वारा-
१) १९०९ पर कॉल कर के गैरकानूनी टेलिमार्केटिंग एंजंट का नंबर बंद करवाना-
आप अपने मोबाइल तथा लैंडलाइन से १९०९ इस नंबर पर कॉल करके जिस नंबर से आपको अनचाहा टेलीमार्केटिंग कॉल किया गया है वह नंबर बता कर, उसका पूरा विवरण देकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस बात का ध्यान रहे कि नियम के अनुसार आपकी शिकायत टेलीमार्केटिंग कॉल आने के ३ दिन के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए. 3 दिन होने के बाद भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं लेकिन कोशिश यही कीजिए की टेलीमार्केटिंग कॉल आने के ७२ घंटे के अंदर आप शिकायत दर्ज करवा दे.

२) १९०९ पर एसएमएस भेजकर गैरकानूनी टेलिमार्केटिंग एंजंट का नंबर बंद करवाना-
नीचे दिए हुए ट्राई के फॉर्मेट से आप अपने मोबाइल से मात्र एक एसएमएस कर के घर बैठे 9 दिन के अंदर अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉल करनेवाले का नंबर हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं. इसके लिए नीचे दिया गया ट्राई का फॉर्मेट देखें-
Send Sms to 1909 as –
The unsolicited commercial communication, XXXXXXXXXX,dd/mm/yy” 
to 1909
*यानी उदहारण के तौर पर,
अगर आप को १ जनवरी २०१९ को १२३४५६७८९० इस नंबरसे अनचाहा गैरकानूनी टेलीमार्केटिंग कॉल आया है तो आप को ट्राई के फॉर्मेट के अनुसार-
‘The Unsolicited Commercial Communication, 1234567890, 01.01.2019’
ऐसा एसएमएस १९०९ पर भेजना होगा जिसके ९ दिन के अंदर आप के सर्विस प्रोवाइडर कंपनीको उस नंबर पर कारवाई करनी ही होगी, अगर मोबाईल कंपनी ऐसी कारवाई नहीं करती तो आप की शिकायत पर ट्राई उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए क़ानूनी रूप से बाध्य है.

व्यक्तिगत सफलता-
मुझे खुद वोडाफोन कंपनी से अनचाहा गैरकानूनी टेलीमार्केटिंग कॉल आने के पश्चात मैंने किये हुए शिकायत पर गैरकानूनी अनचाहा टेलीमार्केटिंग कॉल करनेवाले एजंटका नंबर हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया है. यह आप निचे दी गई स्नैपशॉटद्वारा देख सकते है-
untitled
इस तरह जब मुझे खुद ३० मार्च २०१८ को वोडाफोन कंपनीद्वारा टेलीमार्केटिंग कॉल की गई और बावजूद इसके की मैंने टेलीमार्केटिंग एजेंट को समझाया कि उसका कॉल गैरकानूनी है, फिर भी उसने बदतमीजी से ‘आपको जो करना है कीजिये, जहा शिकायत करनी है कर लीजिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है’ ऐसा जवाब दिया. उसके बाद मैंने ट्राई सुविधा का इस्तेमाल कर के जब १९०९ पर एसएमएसद्वारा शिकायत की, उसका नंबर कुछ दिनों में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया.
सोचिये, अगर देशभर के लाखों लोग इस तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, तो कई बैंक, इंश्योरेंस कंपनीद्वारा की जाने वाली अनचाहे और गैरकानूनी टेलीमार्केटिंग कॉल हमेशा के लिए समाप्त की जा सकती है और ऐसे बड़ी कंपनियों को घर बैठे हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सकता है.

यह आर्टिकल जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में नीचे दी गई हुई सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा जुड़ कर जरुर साथ दें, जयहिंद!
फेसबुक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
टि्वटर-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन

 

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट, अथवा चारित्र्य सर्टिफिकेट यांची अडवणूक करता येणार नाही असा सन २०१७ मधील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा निर्णय हा राजस्थान मधील एका महिला सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नामुळे सामान्य जनतेसाठी बघण्यासाठी तसेच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे.

या निर्णयामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासनासाठी पालकांनी फी न भरल्यास त्यांच्याविरोधात रिकव्हरी सूट अथवा वसुली दावा जिल्हा न्यायालयात दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय असून त्यासाठी लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा चरित्र सर्टिफिकेट त्यांची अडवणूक करणे बेकायदा असल्याचे सन २०१७ मध्ये जाहीर केले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना राजस्थानच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.प्रतिभा दीपक यांनी असे सांगितले की ‘वृत्तपत्राद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचे माझ्या वाचनात आले. मात्र  मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहिले असता न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये निर्णय देऊनही तो निर्णय अद्याप अपलोड झाल्याचे दिसले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिवांना याबाबत विनंती केली असता त्यांनी तात्काळ तो आदेश अपलोड करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेला आहे, या आदेशामुळे हजारो पालकांचा फायदा होऊ शकतो’.

वर नमूद केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा आदेश खालील लिंक द्वारे पाहता तसेच डाउनलोड करता येऊ शकेल-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Madras High Court Madurai Branch Court Order on Fees.Pdf
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद याचिकेतील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे-
यामध्ये शाळेने पालकांकडून  रु.२९२००/- इतके शुल्क थकीत असल्याने व विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, तसेच चरित्र सर्टिफिकेट हे अडवून ठेवले होते. याउलट पालकांनी मात्र शाळेला आम्ही सन  २०१५-१६ मध्ये रु.२५०००/- हे डिपॉझिट परत देण्याच्या शर्तीवर (रिफंडेबल) जमा केले होते त्यामुळे ते देण्यात यावे व शाळेची फी परवडत नसल्यामुळे मला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी न्यायालयासमोर केली होती.

वर नमूद न्यायालयीन आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये ही खालील प्रमाणे आहेत-
मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांना शाळेतर्फे देण्यात येणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेऊन खालील प्रमाणे विविध मुद्द्यांवर निर्णय दिला-
१) शाळेला शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही-

यामध्ये आदेशामध्ये उतारा ३ नुसार शाळांना शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही व शुल्क न भरल्याच्या प्रकाराविरोधात शाळांनी जिल्हा न्यायालयात वसुली दावा अथवा रिकव्हरी सूट दाखल करावी असा खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’

२) सीबीएसईने अशा प्रकारच्या पालकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत तात्काळ कारवाई करावी-
याबाबत न्यायालयाने उतारा ६ नुसार सीबीएसई प्रशासनावर ताशेरे ओढून अशा गैरकृत्यांवर नियंत्रण आणावे असे खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’

३) वकिलांना गुन्हेगार म्हणणाऱ्या शाळेच्या उद्धट उत्तरावर ही न्यायालयाने ताशेरे ओढले-
केवळ पालकांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली म्हणून वकील हे सर्व वकील हे गुन्हेगार असतात अशी शाळेने केलेल्या वक्तव्याविरोधात संताप व्यक्त करत शिस्त आणि ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे अत्यंत गंभीर व चुकीचे आहे असे उतारा ७ मध्ये खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’

४) शाळेला विद्यार्थ्यांचे सर्व कागदपत्रे तात्काळ पालकांना देण्याचे अन्यथा मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश-
उतारा ८ मध्ये तर न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मार्कलिस्ट व चरित्र सर्टिफिकेट तात्काळ पालकांना परत देण्याचे व तसे न झाल्यास व विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत त्यामुळे प्रवेश न घेता आल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येईल व त्याबाबत शाळा प्रशासनास कोणतीही फी घेण्याचा अधिकार नसेल कारण त्यास शाळा बसून हे स्वतः जबाबदार असेल असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे-
‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल

Schools Cannot Withhold T.C for Non-Payment of Fees-Madras High Court

The Madras High Court held that the schools have only option to file recovery suit and cannot withhold documents for non payment of fees by the parents.

The judgement of the Madras High Court’s Madurai Bench Dtd.18.05.2017 which directed the school management not to withhold the Transfer Certificate, Mark Statements & Conduct Certificate of the students for the non payment of fees & also mentioned that the only remedy for the school management is to file recovery suit against the parents & further warned the school management not to adopt coercive methods, has been finally uploaded & available for download on the official website of the Madras High Court pursuant to request made by the social activist from Rajasthan, Smt.Pratibha Deepak to the registrar of the Madras High Court.

Explaining this issue, Smt.Pratibha Deepak said that, ‘I came to know about the Madras High Court’s judgement from the newspapers. However when i tried to search the judgement on the official website of the Madras High Court, i observed that the judgement is not uploaded yet. Accordingly i sent my query to the Registrar of the Madras High Court who took the immediate action and the order was uploaded instantly’.

The organization has already published an article earlier related to case laws against illegal fee hike & expulsion of the children by the private schools as follows-
Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools
**We have also created a Single Page where all the Legal Awareness Articles for Common People to fight against Corrupt System including errant Public & Police Officers are posted as follows-
https://wp.me/P9WJa1-PL

The order of the Madurai Bench of Madras High Court above mentioned can be viewed and downloaded from the following link-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Schools Cannot Withhold T.C for Non-Payment of Fees-Madras High Court.Pdf

Facts of the Case-
The respondent school in this matter withheld the Transfer Certificate, Mark Statements & Conduct Certificate of the students on the ground that the parents had not paid the fees of Rs.29200/- whereas the petitioner parents made the prayer to the Madras High Court to refund Rs.25000/- refundable deposit amount they had made to the school management in the year 2015-16 at the time of the children’s admission.

Important Aspects Of The Judgement-
Taking the serious cognizance of this matter, the Madras High Court ruling in favor of the parents declared following aspects-
1) School Has No Authority To Withhold Transfer Certificates & Other Documents-
The court mentioned in Para 3 of the judgement as follows-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’

2) Central Borad of Secondary Examination (CBSE) has to pay attention to such violations by the school managements-
The court mentioned in Para 6 of the judgement as follows-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’

3) Arrogance of the School Management Referring Lawyers as ‘Criminals’-
The court came heavily against the school management in para 7 for referring lawyers as criminals merely because parents served legal notice to the school management through lawyer as follows-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’

4) Court rules- ‘School to release the documents or children to get free education’-
The court in para 8 of the judgement not only declared that the school management shall immediately release the Transfer Certificate, Mark Statements & Conduct Certificate but also that if the same is not complied the children would get free education as the school is responsible for the same as follows-

‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’

We are thankful to social activist Smt.Pratibha Deepak whose efforts have made this judgement available & may be useful for the thousands of crusader parents who are fighting against the commercialization of the education.

Please don’t forget to like, share this article & also join our movement against the corrupt system on Twitter & Facebook Pages as below
https://www.facebook.com/jaihindbks
https://twitter.com/jaihindbks
-Adv.Siddharthshankar Sharma
Founder President-Bharatiya Krantikari Sangathan


Must Read-Legal Awareness Articles for Common Man as follows-

1) How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft
2) Legal Remedy & Complaints Against Police- State Police Complaint Authority
3) Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools
4) How to get Central & State government’s Acts & Rules at One Place
5) How to Check CBSE Affiliation of the School
6) Getting Self Declaration & Audit Statement of School Under RTE Act 2009
7) Case laws & Legal Provisions against Child Harassment
8) TRAI Remedy to Stop, Ban & Punish the Promotional Telemarketing Caller within 9 days
9) The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
10) The Electricity Act 2003- Remedy against Wrong & Excessive Electricity Bills
11) The Maharashtra Public Records Act 2005-Important Provisions
12) Implement G.R. banning Compulsion of Stationeries by Schools-Bombay High Court
13) Maharashtra State Commission for Women- Complaint Mechanism, Powers & Address
14) Address of Police Complaints Authority of Maharashtra, Pune & Navi Mumbai
15) Information Commissioner slaps fine under RTI Act 2005 to Education Ministry
16) The Government blocks Child Rights Panel Functioning With Pre-planned Conspiracy
17) Haryana Education Department Directed to Pay Rs.4000/- Compensation under RTI Act 2005

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.

ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात चालू असलेल्या बेकायदा सावकारीच्या विळख्यात शेतकऱ्यांपासून ते अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांचे बळी पडल्याची दुर्दैवी उदाहरणे आहेत. कर्ज व त्यासाठी बेकायदा व चक्रवाढ व्याजदराने व्याजवसुली याविरोधात कसे लढावे याबाबत महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत संघटनेतर्फे यापूर्वी लेख जाहीर करण्यात आला होता.

वर नमूद लेखामध्ये बेकायदा सावकारीद्वारे जमिनी व घरे बळकाविण्याच्या प्रकाराविरोधातील तरतुदी, अशा बळकाविलेल्या  संपत्ती परत मिळवण्यात संदर्भात असलेल्या तरतुदी, सावकाराची बंधनकारक असलेली नोंद,
विनापरवाना सावकारीसाठी दंड व शिक्षेची तरतूद, बेकायदा सावकारी विरोधात तक्रारीसाठी राज्यभरातील अधिकारींचे संपर्क क्रमांक व पत्ते, कर्जवसुलीसाठी घर व कामाच्या ठिकाणी येऊन उपद्रव देण्याबाबत शिक्षेची तरतूद ई. बद्दल सविस्तर माहिती दिली होती व त्या लेखाची लिंक खालील प्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

मात्र महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ मध्ये कलम ३१ नुसार या कायद्याअंतर्गत व्याजदर काय आहेत त्याबाबत माहिती नसल्याने त्याचा तपशील देण्याचे राहून गेले होते परिणामी याबाबत संबंधित विभागास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत राज्य शासनाने निर्धारित केलेले व्याजदर याबाबत माहिती प्राप्त करण्यात आलेली आहे ती या लेखाद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना जाहीर करून महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे अधिसूचना काढली आहे-

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यातील कलम ३१ नुसार कर्जासाठी व्याजदराची रक्कम निर्धारित करणारे परिपत्रक 

वर नमूद केल्याप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेल्या परिशिष्ट नुसार कर्जाची रक्कम व त्यावरील व्याजदर हे कर्जाच्या प्रकारानुसार खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV


अ. शेतकऱ्यांसाठी कर्जे-

१) शेतकऱ्यांसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता तारण कर्जासाठी व्याजदर हा ९% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १२% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

ब. शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी व्याजदर- 
१) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर हा १५% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १८% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

एकंदरीत वर नमूद केलेलं शासकीय अधिसूचना पाहिले असता आपणास लक्षात आले असेल की राज्यभरात किती ठिकाणी चक्रवाढ पद्धतीने सामान्य जनता, शेतकरी व अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांकडून कित्येक पटीने बेकायदा व्याजदराने व्याजवसुली चालू असून दुर्दैवाने कित्येक लोक त्यासाठी आत्महत्येसारखा दुर्दैवी मार्ग अवलंबतात. आतापर्यंत राज्यात बेकायदा राक्षसी व्याजदरासाठी कित्येक शेतकरी, गरीब लोक व अगदी उच्चभ्रू घरातील लोकांचे बळी गेले आहेत. परिणामी वर नमूद अधिसूचना सर्वत्र शेअर करावा आणि याबद्दल सर्वसामान्य जनतेत जनजागृती करावी असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल

केंद्र व सर्व राज्य सरकारे यांचे कायदे, नियम, परिपत्रके, विधेयके एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देणाऱ्या विविध सरकारी वेबसाईटबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन.

सामान्य जनतेस कित्येक वेळा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची गरज लागत असते. मात्र अशा वेळेस ते मिळवायचे कुठून हा प्रश्न त्यांच्या समोर येत असतो परिणामी याबाबत ते एक तर कायदेतज्ञांस संपर्क करतात किंवा माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करतात, ज्यामध्ये बऱ्याच वेळा अडचणी येतात आणि वेळेचा अपव्ययही होतो. कित्येक वेळा असे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची तातडीने गरज असते मात्र ते सहजासहजी उपलब्ध न झाल्याने मनःस्तापही होतो.

मात्र कित्येक नागरिकांना भारत सरकारने नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया या अधिकृत वेबसाईटद्वारे केंद्र सरकार व देशभरातील राज्य सरकारे यांचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. एकाच वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याची सुविधा केली आहे याबाबत अनभिज्ञता आहे. या नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटचे लिंक खालील प्रमाणे आहे-
https://www.india.gov.in

परंतु ही वेबसाईट सामान्य जनतेसाठी वापरण्यास तांत्रिकदृष्ट्या थोडीशी क्लिष्ट असल्याने तसेच त्याच्यावर कित्येक शासकीय योजना व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिले असल्याने संबंधित कायदे नियम व परिपत्रक कुठून क्लिक करून मिळवावे याबाबत जनतेमध्ये थोडी शंका येते. परिणामी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. पाहण्यासाठी या पोर्टलची थेट लिंक खालीलप्रमाणे देत आहोत-
https://www.india.gov.in/my-government/acts या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया

वर नमूद लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ‘Search Box’ मध्ये ‘Jurisdiction’ हे ‘State’ अथवा ‘Central’  व ज्या विषयाशी संबंधी कायदे, नियम, परिपत्रक टाकले की त्या केंद्र अथवा राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाईटची
लिंक बॉक्सच्या खाली दाखवली जाईल आणि वाचक त्या वेबसाईटवरून हवे असलेले राज्य व केंद्र सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. प्राप्त करू शकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

ज्या वाचकांना केवळ महाराष्ट्र राज्याचे कायदे, नियम व परिपत्रके हवी आहेत त्यांनी वर नमूद
केलेली प्रक्रिया न करता थेट राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या खालील वेबसाईटवर भेट न  देऊन संबंधित कायदे, नियम व परिपत्रके मिळवावीत-
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Common/ActsandRules.aspx

इतर पद्धती-
काही उच्च न्यायालयांनी सुद्धा आपल्या वेबसाईटवर केंद्र तसेच राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. डाऊनलोड करण्यासाठी पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहेत. उदाहरणार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वेबसाईटवर अशा विविध कायदे, नियम, परिपत्रक व विधेयके ई. उपलब्ध करून देण्याची  सुविधा उपलब्ध केली आहे.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद केलेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने ई-लायब्ररी उपलब्ध करून दिली असून त्याची थेट लिंक ही खालील प्रमाणे आहे-
https://bombayhighcourt.nic.in/libweb/indianlegislation/IndianLegislation.htm
वर नमूद केल्याप्रमाणे लिंक क्लिक केल्यावर खालीलप्रमाणे पेज उघडण्यात येईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
मुंबई उच्च न्यायालय- ई- लायब्ररी 

वर नमूद पेजवर दिलेल्या विविध लिंकद्वारे केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. बाबी थेट पाहता व डाउनलोड करता येईल.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.