रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.

रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.

Advertisements

रॅगिंगसारख्या गंभीर विषयावर पालक अथवा विद्यार्थी असतील यांना केवळ महाविद्यालयात रॅगिंग करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र देणे आणि महाविद्यालयातील नोटीस बोर्डवर रॅगिंग केल्यास कारवाई करण्यात येईल एवढ्याच तरतुदीची माहिती असते. तसेच रॅगिंगसारखा घृणास्पद अपराध करणारा केवळ जुजबी कारवाई होऊन सुटेल असा गैरसमज असल्याने त्याविरोधात पिडीत विद्यार्थी लढा देत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. रॅगिंगसारख्या घृणास्पद अपराधाविरोधात असलेले राज्य शासनाचे कठोर कायदे व नियम, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना अनुसरून विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) तसेच राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक व भारतीय दंड संहितेची असलेली कलमे, युजीसीची २४ तास चालू असलेले टोल फ्री सुविधा ई. बाबत जनतेस माहिती व्हावी, रॅगिंगसारख्या अपराध व अन्यायाविरोधात कसा लढा द्यावा याची माहिती सामान्य जनतेस व्हावी यासाठी हा लेख जाहीर करीत आहे.

रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधाविरोधात राज्य शासन असेल, विद्यापीठे असतील असेल अथवा युजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग) असेल यांचे खालीलप्रमाणे अत्यंत महत्वाचे कठोर कायदे व नियम आहेत-
१) राज्य शासनाचे-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९,
२) सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००७, सन २००९ व मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१० साली दिलेले रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यास निर्देश,
३) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २०१५ साली राज्य शासनाने जाहीर केलेले परिपत्रक,
४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार युजीसीने सन २०१८ साली जाहीर केलेले परिपत्रक,
५) भारतीय दंड संहितेचे काही महत्वाच्या तरतुदी.

वर नमूद केलेले असे अनेक कठोर कायदे व नियम अस्तित्वात असून त्याची माहिती पालक व विद्यार्थी यांना माहित नसल्याने व याउलट रॅगिंग करणाऱ्या गुन्हेगारास कायद्यातील पळवाटा माहीत असल्याने रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधामध्ये शिक्षा होण्याचे अथवा सामान्य जनतेने लढा देण्याचे प्रमाण कमी आहे. परिणामी आपण रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी अथवा रॅगिंगच्या विरोधात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचीची माहिती खालीलप्रमाणे देत आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

१) महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ –
अ. हा कायदा कोणत्या शिक्षण संस्थेत लागू होतो-
शैक्षणिक संस्था याचा अर्थ म्हणजे शिक्षण देण्याचे कार्य करणारे महाविद्यालय किंवा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी अन्य संस्था आणि त्याच्याशी संलग्न असलेले अनाथालय, निवास, गृह किंवा वसतीगृह, पाठ निर्देश संस्था किंवा कोणत्याही अन्य जागा यांचा त्यात समावेश होतो.

ब. रॅगिंगची व्याख्या- 
कलम  २ ग  रॅगिंग या संज्ञेचा अर्थ ज्यामुळे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्यास शारीरिक किंवा मानसिक हानी पोहोचत असेल किंवा पोहोचण्याची शक्यता असेल किंवा त्याच्यात धास्तीची किंवा भयाची अथवा लज्जेची किंवा अडचणीत आल्याची भावना निर्माण होत असेल असे गैरवर्तणूकीचे प्रदर्शन करणे किंवा असे कोणतेही कृत्य करणे असा आहे आणि त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो-
१) अशा विद्यार्थ्यांना चिडवणे, शिवीगाळ करणे, धमकी देणे किंवा त्याच्या खोड्या काढणे किंवा मनाला टोचेल असे बोलणे,
२) असा विद्यार्थी सर्वसामान्यपणे जे कृत्य किंवा जी गोष्ट स्वेच्छेने करणार नाही असे कृत्य किंवा अशी गोष्ट त्यास करावयास सांगणे.

तर कलम ३ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये किंवा तिच्या बाहेर रॅगिंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. म्हणजेच कलम २ व ३ नुसार केवळ महाविद्यालयाच्या आवारात नाही तर बाहेर सुद्धा रॅगिंग करण्यास प्रतिबंध आहे तसेच केवळ प्रत्यक्ष मानसिक अथवा शारीरिक हानी होणे याबरोबरच तशी शक्यता जरी असेल तरी ती रॅगिंग म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावी अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

ड.शिक्षा-
रॅगिंगसारख्या गंभीर अपराधात केवळ विद्यार्थीच नाही तर चौकशीत अथवा कारवाई करण्यात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थाच्या प्रमुखांवरही कारवाई करण्याची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे ती खालीलप्रमाणे-
i) कलम ४ नुसार जो कोणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या रॅगिंग करत असेल, त्यात भाग घेणे, त्यास प्रेरणा देणे किंवा त्याचा प्रचार करणे असले प्रकार करत असेल तर, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची आणि दहा हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
२) कलम ५ नुसार कलम ४ अंतर्गत अपराध सिद्ध झालेल्या विद्यार्थ्यास शैक्षणिक संस्थेतून काढून टाकण्यात येईल आणि ज्या दिवशी त्याला काढून टाकण्यात आले आहे त्या दिवसापासून पाच वर्षांच्या कालावधी करता त्याला इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश देण्यात येणार नाही अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

ii) कलम ६ नुसार सात दिवसाच्या आत चौकशी करणे आणि विद्यार्थ्यास निलंबित करणे-
कलम ६ (१) नुसार कोणताही विद्यार्थी किंवा आई-वडील किंवा पालक किंवा शैक्षणिक संस्थेचा शिक्षक, शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाकडे रॅगिंगची लेखी तक्रार करेल तर त्या संस्थेचा प्रमुख तक्रार मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत आरोपांची चौकशी करेल आणि जर प्रथमदर्शनी ती खरी असल्याचे आढळून आले तर अपराधाचा आरोप असलेल्या विद्यार्थ्यांना निलंबित करेल आणि स्थानिक पोलिस ठाण्याकडे तक्रार पुढील कार्यवाहीस्तव त्वरित पाठवेल तसेच उपकलम २ नुसार तक्रारीत तथ्य न आढळल्यास तो त्याबाबत तक्रारदाराला कळवेल.

iii) कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संस्था प्रमुख विरोधात रॅगिंग केल्या इतकीच करावासाची शिक्षा-
कलम ७ नुसार
तसेच जर रॅगिंगची तक्रार केली असताना वर नमूद कलम ६ प्रमाणे जर महाविद्यालयाचा शैक्षणिक संस्थेचा प्रमुख ७ दिवसांत कारवाई करण्याच्या आपल्या कर्तव्यात कसूर किंवा हयगय करेल तर त्याने रॅगिंगला अपप्रेरणा दिल्याचे मानले जाईल आणि अपराध सिद्ध झाल्यावर कलम ४ नुसार त्याला शिक्षा करण्यात येईल.

एकंदरीत वर नमूद राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ या कायद्याद्वारे रॅगिंगमध्ये प्रत्यक्ष मानसिक अथवा शारीरिक हानी होणे या बरोबरच मानसिक अथवा शारीरिक हानी होण्याची शक्यतासुद्धा रॅगिंगच्या व्याख्येमध्ये ग्राह्य धरण्यात आलेली आहे आणि इतकेच नाही तर शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने कलम ६ नुसार सात दिवसात कारवाई न केल्यास त्याच्या विरोधातही रॅगिंगला अपप्रेरणा दिली म्हणून तेवढीच कठोर शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९.Pdf

२) सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००७, सन २००९ व मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१० साली दिलेले रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यास दिलेले निर्देश-
यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ विद्यापीठ विरुद्ध कौन्सिल प्रिन्सिपल्स कॉलेजेस, केरळ व इतर या स्पेशल लिव्ह अपील मध्ये दिलेले आदेश, तसेच सन २००९ मध्ये पुन्हा नव्याने दिलेले निर्देश याला अनुसरून युजीसीने सन २०१८ साली तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १७२/२०१० मध्ये सन २०१५ मध्ये दिलेले निर्णयाला अनुसरून राज्य सरकारने सन २०१५ मध्ये रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रके जाहीर केले आहेत. त्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

३) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २०१५ साली राज्य शासनाने जाहीर केलेले परिपत्रक-
वर नमूद केलेप्रमाणे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विशेषतः  ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी या परिपत्रकात खालील निर्देश व सूचना शैक्षणिक संस्थांना काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जाहीर करण्यात आले आहेत-

अ. जर संस्था प्रमुखांनी केलेली कारवाई रॅगिंगच्या पिडीत विद्यार्थ्याला असमाधानकारक वाटत असेल किंवा आधी प्राचार्यांना गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे असे वाटत असेल तर स्थानिक पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करणे संस्थेच्या प्रमुखावर बंधनकारक राहील.

ब. प्रवेश पुस्तिकेमध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल की रॅगिंगमध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्यात येईल किंवा आधी रॅगिंग केले म्हणून कारवाई झाली आहे अशा विद्यार्थ्याने प्रवेश मिळवला असेल तर त्याला निलंबित करण्यात येईल.
क. जर शिक्षण संस्थेने रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना केली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांचे अनुदान नाकारण्याची कारवाई केली जाऊ शकेल.

ड.
शैक्षणिक संस्थांनी रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी रॅगिंग प्रतिबंध समित्या आणि पथके तातडीने स्थापन करावीत व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी झाली आहे का नाही हे काम या समित्या व पथक पाहतील व जर अशी अंमलबजावणी होत नसेल तर या समितीला ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत इतकी प्रभावी तरतूद करण्यात आली आहे.

ई. शैक्षणिक संस्था प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नव्या व जुन्या विद्यार्थ्यांची सभा घेऊन रॅगिंगला प्रतिबंध करण्याबाबतचे निर्देश देतील व त्याच्या शिक्षेबाबत तरतुदींची पूर्वकल्पना विद्यार्थ्यांना देतील.
फ. वसतिगृहामध्ये नव्या व जुन्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था वेगवेगळ्या इमारतीत असेल व तसे शक्य नसल्यास वसतिगृह प्रमुख रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासंदर्भात विशेष दक्षता घेतील व रॅगिंग तक्रार रजिस्टर प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत ठेवण्यात येईल तसेच शैक्षणिक संस्थां रॅगिंगला प्रतिबंधात्मक माहिती देणारा फलक लावतील ज्यामध्ये रॅगिंगविरोधात शिक्षेचे स्वरूप, होऊ शकणारी कडक कारवाई, अँटी रॅगिंग समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक नमूद असतील.
वर नमूद सन २०१५ च्या शासकीय परिपत्रकाची प्रत मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे-
रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासंदर्भात राज्य शासनाचे दि.०४.०६.२०१५ रोजीचे परिपत्रक.Pdf

४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार युजीसीने सन २०१८ साली जाहीर केलेले परिपत्रक-
वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांची दखल घेऊन यूजीसीने सुद्धा डिसेंबर २०१८ मध्ये एक परिपत्रक काढून त्यामध्ये रॅगिंगची व्याख्या २९ जून २०१६ च्या परिपत्रकाद्वारे विस्तृत केल्याची माहिती दिली आहे.
अ. रॅगिंगची विस्तृत व्याख्या-
‘रॅगिंग म्हणजे शारीरिक व मानसिक इजा की जी 
कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या रंग, वंश, धर्म, जात, मूळ, लिंग, दिसण्यावरून, राष्ट्रीयत्व, प्रादेशिक, मूळ भाषिक, ओळख, जन्म ठिकाण, राहण्याचे ठिकाण, अथवा आर्थिक पार्श्वभूमी अशा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही कारणावरून शारीरिक अथवा मानसिक इजा म्हणजे रॅगिंग असे नमूद केले आहे. 

ब. (अत्यंत महत्वाचे) रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाइन-
सर्वात महत्वाचे म्हणजे यूजीसीने विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन, वेबसाईट व ई-मेल तसेच आणीबाणीसाठी क्रमांक जाहीर केले असून ते खालीलप्रमाणे-
१) राष्ट्रीय रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाइन क्रमांक- 1800-180-5522
२) वेबसाईट- www.antiraggins.in,
३) ई-मेल हेल्पलाईन – 
helpline@antiragging.in,
४) 
त्याचबरोबर यूजीसी ची मॉनिटरिंग एजन्सी ‘अमन सत्य काचरु ट्रस्ट’ यांचाही मोबाईल क्रमांक आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे- 09871170303 आणि 09818400116.
*वर नमूद युजीसीचे परिपत्रक खालील लिंकद्वारे डाऊन लोड करावे-
UGC Anti Ragging Circular 2018.Pdf

५) भारतीय दंड संहितेचे काही महत्वाच्या तरतुदी-
रॅगिंगबाबत भारतीय दंड संहितेमध्ये जरी स्पष्ट तरतूद नसली तरी सुद्धा रॅगिंग करताना झालेल्या शारीरिक ईजेबद्दल भारतीय दंड संहिता १८६० ची विविध कलमे ही आरोपींच्या विरोधात लागू करता येऊ शकतात जसे की,
कलम ३२३- म्हणजेच इच्छा पूर्वक दुखापत पोचवल्याबद्दल,
कलम ३२४-घातक हत्यारांनी किंवा साधनांनी इच्छा पूर्वक दुखापत पोहोचवणे,
कलम ३३९- कोणत्याही विशेष दिशेस जाण्यास अटकाव करणे,
अथवा कलम ३४० नुसार एखाद्या व्यक्तीस ठराविक सीमांच्या पलीकडे जाण्यास प्रतिबंध करणे,
कलम २९४ म्हणजेच अश्लील कृती व गाणी,
कलम ३०४ नुसार सदोष मनुष्यवध व
मृत्यूस कलम ३०२ नुसार खून झाल्यास,
अशा गुन्ह्यांसाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्या
त आलेली आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे रॅगिंगच्या भस्मासुर विरुद्ध इतके कठोर कायदे व नियम असूनही त्याविरोधात लढा न देण्याची खालील कारणे माझ्या मते महत्त्वाची आहेत-
रॅगिंग झाल्यानंतर विद्यार्थी किंवा पीडित आपल्या मित्रांना व त्यानंतर शिक्षकांना अथवा संस्थाचालकाच्या प्रमुखास याबाबत सांगतात मात्र शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्यामुळे आपल्या संस्थेचे नाव खराब होऊ नये म्हणून  असे प्रकरण दाबून टाकण्याचीच संस्थाचालकांची भूमिका असते व प्रकरण दाबून टाकण्यासाठी ते भर देतात. तसेच पिडीत व्यकीचे मित्र व कुटुंबीयही अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे आणि अशा अनिष्ट प्रथांविरुद्ध लढा देऊन शैक्षणिक वर्ष अथवा शैक्षणिक करिअरला नुकसान न करून घेण्याचा सल्ला देतात तसेच रॅगिंग विरोधात लढा देण्यास तयार असलेल्या विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षरीत्या एकटे करण्याचे प्रकार समोर येतात परिणामी रॅगिंग विरोधात लढा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते.

मात्र मुख्य बाब म्हणजे रॅगिंगच्या विरोधात लढा देणारा विद्यार्थी हा खरा स्वाभिमानी विद्यार्थी असतो व त्याचा लढा हा इतर भित्र्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे स्वरूप दाखवतो त्यामुळे त्यांनी तसा लढा देऊ नये असाच बहुतांश विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न असतो व त्याला पिडीत विद्यार्थी बळी पडतात आणि त्यानंतर आत्महत्या अथवा तत्सम गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत असतात.

याउलट रॅगिंग करणारे विद्यार्थी हे मुळात शारीरिक मानसिक अथवा बौद्धिक पातळीवर अपयशी ठरलेले विद्यार्थी असतात व मानसिक दृष्ट्या अत्यंत कमजोर असतात व आपली कमजोरी कुठे ना कुठे भरून काढण्यासाठी अशा प्रकारचे कृत्य करत असतात त्यामुळे असे अपराधी  हे अत्यंत कमजोर असतात मात्र गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्याने ते कायद्याचा वापर करतात आपल्याविरुद्ध शिक्षा होईल या भीतीने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून सुरक्षित राहतात याउलट रॅगिंग झालेला विद्यार्थी हा विरोधात लढा द्यावा अथवा देऊ नये अशा मानसिक स्थितीत बहुमुल्य वेळ घालवतो या व्यतिरिक्त संस्थाचालकांकडून असणारा दबाव ई. पातळीवर संभ्रमात असतो त्यामुळे बहुमूल्य वेळ निघून जातो आणि न्याय मिळण्यास उशीर होतो अथवा न्याय मिळणे दुरापास्त होते.

रॅगिंग विरोधात लढा कसा द्यावा (अत्यंत महत्वाचे)-
१)  महाविद्यालय, विद्यापीठ, न्यायालय, युजीसी व विविध आयोग ई. ना तत्काळ ई-मेल अथवा कॉल करावा, तोंडी तक्रार करू नये-
सर्वप्रथम वर नमूद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक संस्थाचालकांना तोंडी तक्रार करण्यापेक्षा ई-मेल आधी करावा, तसेच त्या ई-मेलची प्रत यूजीसीने वर दिलेले हेल्पलाईन, मानवी हक्क आयोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे विविध इमेल्स यांच्यावर ई-मेल करून टाकावे आणि मग इतरांना याबाबत कळवावे. असे केल्याने रॅगिंगचा अपराध हा सर्व संस्थांच्या रेकॉर्डवर येतो परिणामी सर्वप्रथम ते चौकशीसाठी तत्काळ आदेश काढतात कारण तसे न केल्यास त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल होण्याची कारवाई होऊ शकते आणि तत्काळ वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलवली जातात आणि एकदा का वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी सुरू झाली तर कमीत कमी रॅगिंग झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांकडून होणारा त्रास तसेच त्यापुढील रॅगिंगचा त्रास हा कारवाईच्या भीतीने तत्काळ बंद होतो.

२) महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ च्या कायद्यानुसार वर नमूद केलेप्रमाणे सात दिवसात संस्थाचालकांना त्याबाबत कार्यवाही करावी लागते आणि जरी संस्थाचालकांनी हेतुपरस्पर पीडित विद्यार्थ्यांच्या विरोधात निकाल दिला तरी सुद्धा संबंधित विद्यार्थ्यांचे शारीरिक व मानसिक छळ होण्याचे प्रकार थांबतात इतकेच नाही तर संस्थाचालकांनी जर असे प्रकरण दाबले अथवा आपल्या कर्तव्यात कसूर केली तर त्याविरोधात संस्थाचालक यांच्या विरोधात रॅगिंगला अपप्रेरणा दिली म्हणून वेगळी कारवाई होऊ शकते परिणामी विद्यार्थ्यांनी रॅगिंग झाल्यास तात्काळ वर नमूद केल्याप्रमाणे आधी ई-मेलद्वारे यूजीसी असेल विद्यापीठ असेल, कॉलेजचे प्राचार्य असतील, मानवी हक्क आयोग असेल महिलांसाठी महिला आयोग असेल त्यांना तक्रार करावी आणि मग त्याबाबत आपल्या प्राचार्य असतील त्यांना तोंडी सांगावे अथवा भेटावे. तक्रारीची नोंद घेतली गेल्यामुळे प्राचार्यांना कायदेशीर कारवाई करावीच लागते अन्यथा तक्रार केली नाही तर त्याचा फायदा आरोपी तसेच शैक्षणिक संस्थाचालक घेतात आणि संबंधित आरोपी विद्यार्थ्यांची मानसिकता ही अजून वाढीस लागते आणि त्यातून आत्महत्या अथवा तत्सम भयानक परिणाम समोर येतात.

३) नवीन विद्यार्थ्यांनी ग्रुप बनवून माहिती शेअर करणे-
तसेच नवीन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेश घेताना इतर पालकांचे नंबर घ्यावेत, नवीन विद्यार्थ्यांनी कॉलेज परिसरात पहिल्याच दिवशी सर्व नवीन विद्यार्थ्यांसोबत मैत्री करून एकमेकांचे नंबर शेअर करावेत व रॅगिंगविरोधात स्वतः ग्रुप बनवावा आणि त्यामध्ये वर लेखात दिलेले माहिती शेअर करावी आणि आपण रॅगिंग करणाऱ्यांच्या विरोधात किती कठोर कारवाई करू शकतो या अधिकाराबाबत जागरूकता ठेवावी.

४) महाविद्यालयबाहेरील आपल्या नातेवाईक आणि मित्रांकडून शैक्षणिक संस्थांवर माहिती अधिकार अर्ज करावा-
तसेच कित्येक पालक अथवा विद्यार्थी हे महाविद्यालयात प्रवेश घेताना महाविद्यालयीन प्रशासनास रॅगिंगबाबत विविध समित्या व पथक याबाबत विचारणा करण्यास घाबरतात मात्र त्यावर उपाययोजना म्हणून त्यांनी आपल्या इतर मित्रांद्वारे महाविद्यालयास माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, राज्य शासन व यूजीसी यांचे निर्देश पाळण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवावे. नातेवाईक अथवा मित्र हे बाहेरच्या गावी जर दुसऱ्या महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यास जात असतील तर तिथे आपण स्वतः माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संदर्भात विविध समित्या अथवा उपायोजना महाविद्यालय प्रशासनाने अथवा शैक्षणिक संस्थांनी केले आहेत किंवा नाही याबाबत माहिती अर्ज करून संबंधित शैक्षणिक संस्थेस आपण मोठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावयास भाग पाडू शकता.

इतर अत्यंत महत्वाचे लेख-
*पोलीस प्रशासन हेतुपरस्पर कारवाई करत नसेल तर खालील लेख जरूर वाचावे-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
तर शासकीय अधिकारी कारवाई करत नसतील तर खालील लेख वाचावा-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील न नेमता आल्यास व स्वतःस न्यायालय अथवा विविध आयोगाकडे लढणे अपरिहार्य असल्यास खालील लेख वाचून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी-
विविध आयोग व न्यायालय येथे व्यक्तीशः तक्रार कशी करावी याचे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

वर नमूद केलेल्या उपाय योजना केल्यास रॅगिंगसारखे प्रकार होणार नाहीत आणि रॅगिंगच्या विरोधात लढा देणारे विद्यार्थी अथवा पालक एकटे पडणार नाहीत व मोठा विजय मिळवू शकतात व रॅगिंगसारख्या लज्जास्पद आणि घृणास्पद अपराध करणाऱ्यास कायमची शिक्षा घडू शकते असे माझे प्रामाणिक मत आहे. हे नियम सर्व पालक व विद्यार्थ्यांनी वाचन करून वर नमूद केलेप्रमाणे रणनीती केल्यास केल्यास रॅगिंगचा भस्मासुर काही महिन्यातच देशभरातून नायनाट होऊ शकतो असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

Advertisements

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

जनतेस शाळा अथवा महाविद्यालय यांनी देणगी (कॅपिटेशन फी), बेकायदा शुल्क अथवा शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्तीची फी मागितल्यास त्याविरोधात कुठे दाद मागावी याबाबत संभ्रम असतो. कित्येक वेळा केवळ शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याचा गैरसमज त्यांच्याकडून करण्यात येतो व पोलीस प्रशासनाकडे बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात तक्रार करावयास गेले असता ‘आम्ही कोणत्या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू?’ असा प्रतिप्रश्न करून शिक्षण विभागाकडे दाद मागण्याची समज सामान्य जनतेस दिली जाते.

मात्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा जाहीर केला असून त्यासाठी कमीत कमी १ वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत मिळवून देण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे व इतक्या महत्वाच्या कायद्याबाबत केवळ सामान्य जनताच नव्हे तर अगदी वकील बांधवांनाही माहिती नसणे हे दुर्दैवी आहे. इतकेच नाही तर इतक्या कठोर कायद्यांतर्गत मागील ३२ वर्षांत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय येथे केवळ मूठभर याचिका अथवा फौजदारी खटले दाखल झाले आहेत व परिणामी राज्यात शिक्षणाचे व्यापारीकारण अनियंत्रित कसे झाले हे स्पष्ट होते.

या कायद्याद्वारे शैक्षणिक संस्थांनी देणगी अथवा बेकायदा शुल्क मागितल्याच्या ३० दिवसांच्या आत  ज्या व्यक्तीकडून देणगी मागितली गेली आहे अथवा वसूल केली गेली आहे अशा व्यक्तीस संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करता येणे, त्याचबरोबर शिक्षण खात्यासही तक्रार केल्यास शिक्षण खात्यासही फौजदारी कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत शिवाय वसूल करण्यात आलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत देणे अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. परिणामी या  कायद्याची सर्वसामान्य जनतेस माहिती व्हावी या हेतूने हा जाहीर करीत आहे.

या लेखात आपण महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ च्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा अभ्यास करणार आहोत. सर्वप्रथम महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९८७ ची मराठीतील प्रत डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७.Pdf
या कायद्यातील महत्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत-

१) प्रस्तावनेतील उद्देश-
या कायद्याचा प्रस्तावनेमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ प्रवेश देण्याकरता नव्हे तर त्यांना प्रवेश झाल्यानंतरही निरनिराळ्या टप्प्यात वरच्या वर्गात चढविण्यासाठी कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागणे व वसूल करण्याच्या तसेच शिक्षणाच्या व्यापारीकरण विरोधात हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२) कॅपिटेशन फी अथवा देणगी ची व्याख्या-
कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची व्याख्या ही कलम २ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कॅपिटेशन फी अथवा देणगी म्हणजे कलम ४  अन्वये (अधिक माहितीसाठी खाली पहा ) विनियमित केलेली विहित किंवा यथास्थिती संमत दर यापेक्षा अधिक होणारी कोणतीही रोख किंवा वस्तूंच्या स्वरूपातील रक्कम असा होतो मग त्यास कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असो.

३) कोणास हा कायदा लागू होतो-
कलम २ ब नुसार हा कायदा शासकीय संस्था, विद्यापीठ अथवा त्याकडून चालवली जाणारी संस्था किंवा अल्पसंख्यांक जमातीकडून स्थापन केलेली संस्था (Minority Institute) तसेच खाजगी व्यवस्थापनाकडून चालवण्यात येणारी व्यवसायिक तांत्रिक किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण व प्रशिक्षण देणारी शाळा, बालक मंदिर, पूर्व प्राथमिक शाळा, बालवाडी किंवा शिशुविहार शाळा धरून महाविद्यालय किंवा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी संस्था यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे व केवळ शिकवणी वर्ग (कोचिंग क्लासेस)  यांनाच यातून वगळण्यात आलेले आहे.

४) कॅपिटेशन फी अथवा देणगीच्या मागणी तसेच वसुलीवर बंदी-
कलम ३ नुसार कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागण्यावर किंवा गोळा करण्यावर बंदी घालण्यात आली असून कोणत्याही शिक्षण संस्थेकडून प्रवेश देण्याच्या बदल्यात देणगी घेता येणार नाही असे नमूद करण्यात आले असून सद्भावनेने काही देणग्या देण्यास अपवाद करण्यात आलेले आहे मात्र त्या बदल्यात प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे.

५) कॅपिटेशन फी अथवा देणगी सव्याज परत करण्याची तरतूद-
कलम ३(३) नुसार देणगी अथवा कॅपिटेशन शुल्क दिल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला ती रक्कम राज्य शासन व्याजासहित परत देण्याचे आदेश देईल व अशी रक्कम संबंधित संस्थेच्या अनुदानातून कापून घेतली जाईल तसेच याबाबत जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूली केली जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

६) शासनाने ठरवायचे शुल्क दर- (कलम २ जरूर वाचावे)- 
कलम ४ नुसार राज्य शासनास शिकवणी फी चे किंवा अन्य कोणत्याही फी चे विनियमन करण्यास सक्षम अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये अनुदानित व विना अनुदानित संस्थांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे-

७) अनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क दर-
ज्या शैक्षणिक संस्थांना अनुदान प्राप्त होते त्यांना राज्य सरकार जे निर्देश देईल अथवा ठरवेल त्यानुसारच शुल्क आकारण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत जनतेने ज्या अनुदानित संथांचे शुल्क शासनाने ठरविले आहे त्याबाबत शिक्षण विभागाकडून माहिती घ्यावी अन्यथा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करावा. ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज करण्यासाठी खालील लेख वाचावा-
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

८) विना अनुदानित व खाजगी शिक्षणसंस्थांचे दर-
विनाअनुदानित व खाजगी संस्थांच्या बाबतीत जमीन आणि इमारती ई. बाबत होणाऱ्या खर्चाच्या व्यतिरिक्त नेहमीचा खर्च लक्षात घेता शासन त्यांच्या शुल्कास मान्यता देईल. एकदा ठरवलेली फी ही 
तीन वर्षांसाठी बंधनकारक असेल.
इथे शाळा व महाविद्यालये यांच्याबाबत खालील महत्वाच्या बाबी लक्षात घ्याव्यात-
खाजगी व अनुदानित महाविद्यालये- 
आता खाजगी महाविद्यालयांना त्या त्या विद्यापीठाचे नियम व विधी, वैद्यकीय, कला ई. बाबत शासनाने जाहीर केलेले दर यांची माहिती घ्यावी व त्याहून अधिक दर जर संबंधित महाविद्यालये आकारात असतील तर त्याविरोधात पोलीस प्रशासन व शिक्षण विभाग अथवा संबंधित विद्यापीठ यांना तक्रार करावी.

९) खाजगी व अनुदानित शाळा-
खाजगी व अनुदानित शाळांसाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा लागू केला असून त्या कायद्याचा भंग करून जर शाळा बेकायदा फीची मागणी करीत असतील अथवा वसूल करीत असतील तर दोन्ही कायद्यांतर्गत तक्रार करावी. यासाठी शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ बाबत संघटनेने जाहीर केलेली मार्गदर्शिका जरूर वाचावी-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका 

१०) पोलीस प्रशासानाकडे ३० दिवसांत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार-
कलम ५ नुसार पीडित व्यक्तीला पोलीस तक्रार करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून ज्या व्यक्तीकडून कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागण्यात आलेली आहे किंवा गोळा करण्यात आलेली आहे अशा व्यक्तीस ज्या दिवशी त्याच्याकडून अशी कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची मागणी करण्यात आली किंवा वसूल करण्यात आली त्याच्या ३० दिवसांच्या आत संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
कित्येक शाळा अथवा महाविद्यालये पालकांकडून लेखी नोटीसद्वारे कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची मागणी करतात अशा वेळेस त्या नोटीसची प्रत पुरावा म्हणून तत्काळ संबंधित पोलिस ठाण्यात जमा करावी.

११) शिक्षणसंस्थांच्या आवारात झडती अधिकार-
कलम ६ नुसार शिक्षण संस्थांच्या आवारात प्रवेश करण्याचा आणि तपासणी करण्याचा अधिकार हा शिक्षण उपसंचालकांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला व राज्य शासनाने याबाबत प्राधिकृत केलेला अशा अधिकाऱ्यासच देण्यात आलेला आहे त्यामुळे याबाबत तक्रारदाराने तक्रार करताना शिक्षण उपसंचालकांच्या वरच्या दर्जाच्या  अधिकारींनाच तक्रार करावी आणि त्यांना शाळा अथवा महाविद्यालय आवारात प्रवेश करण्यासाठी राज्य शासन म्हणजेच थोडक्यात मंत्रालय तथा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून प्राधिकृत करण्याचे पत्र जरूर मिळवावे. अन्यथा शिक्षण उपसंचालक किंवा त्याच्या खालच्या स्तरावरील अधिकारी हेतुपरस्पर शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात परवानगी न घेता कारवाई करण्याचे सोंग करतात मात्र नंतर ते न्यायालयात रद्द जरूर होईल असे कट रचत असतात. परिणामी असे काही कारस्थान तर होत नाही ना याची तपासणी जरूर करावी.

१२) शिक्षा-
कलम ७ नुसार या अधिनियमाचे भंग करणाऱ्या व्यक्तीवर कमीत कमी एक वर्ष व जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा तसेच पाच हजार रुपयांपर्यंतची दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कॅपिटेशन फी अथवा देणगी केवळ मागण्याचा ज्याच्यावर आरोप आहे त्याला एक वर्ष व जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा कारावासाची शिक्षा व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा अशी तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कलम अनुसार ७ अ नुसार या अपराधाला प्रेरणा देणाऱ्या व्यक्तीस अपराधा एवढीच शिक्षा देण्यात येण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

१३) अपराध दखलपात्र व गैरजमानती असल्याचे जाहीर-
कलम ७ अ नुसार सर्व अपराधांना दखलपात्र व अजमानती जाहीर करण्यात आलेले आहे. तसेच या कायद्याचा गैरवापर करून अवाजवी तक्रार देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्धही फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम २५० नुसार कार्यवाहीची तरतूदही करण्यात आली आहे.

१४) इतर कोणत्याही कायद्यावर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ प्रभावी असल्याचे जाहीर-
कलम १०
नुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ हा कायदा सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा प्रभावी राहील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.  परिणामी आजही महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७  हा कायदा रद्द झालेला नाही व त्यातील विशेषतः देणगी अथवा कॅपिटेशन फी मागण्याच्या प्रकाराविरोधात असलेली कठोर शिक्षा, पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा अधिकार, १ ते ३ वर्षांची कारावासाची कठोर तरतूद, सव्याज देणगी अथवा कॅपिटेशन फी परत मिळवणेबाबतच्या तरतुदी ई. हे आजही अस्तित्वात असून नागरिकांनी अशा कायद्याचा वापर जरूर करावा त्यामध्ये शाळा व महाविद्यालय दोन्ही अंतर्भूत आहेत.

*पोलीस प्रशासन हेतुपरस्पर कारवाई करत नसेल तर खालील लेख जरूर वाचावे-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
तर शिक्षण विभागाचे अधिकारी कारवाई करत नसतील तर खालील लेख वाचावा-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील न नेमता आल्यास व स्वतःस न्यायालय अथवा विविध आयोगाकडे लढणे अपरिहार्य असल्यास खालील लेख वाचून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी-
विविध आयोग व न्यायालय येथे व्यक्तीशः तक्रार कशी करावी याचे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

एकंदरीत मुलांच्या अथवा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शाळा अथवा महाविद्यालय यांना अजिबात देणगी देऊ नये. तसेच कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची व्याख्या विस्तृत असल्याने केवळ प्रवेशाच्या वेळी मागण्यात येणारी देणगी अथवा कॅपिटेशन फी इतकाच याचा अर्थ नसून कोणत्याही वर्गात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू ठेवण्यासाठी मागण्यात येणारी कॅपिटेशन फी अथवा देणगी अशी आहे व त्यामध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या अथवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमधील जे दर आहेत त्याव्यतिरिक्त जादाचे इतर कोणतेही शुल्क अथवा फी चा समावेश आहे.

इतका कठोर कायदा केवळ सामान्य जनतेत जन जागृती नसल्याने निष्प्रभ ठरावा इतके धक्कादायक उदाहरण मी माझ्या वकिली क्षेत्रात पहिले नाही. परिणामी हा लेख जाहीर करीत असून या कायद्याचा प्रभावी वापर करावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले

सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.

माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेने सीबीएसईच्या संलग्नतेसाठी केलेला अर्ज हा सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनाकडून बंधनकारक असलेली कागदपत्रे जमा न झाल्यामुळे व शाळा प्रशासनाच्या अर्जातील अनेक त्रुटी समोर आल्याने संलग्नतेचा अर्ज नाकारला असल्याची धक्कादायक माहिती शाळेच्या मनमानी कारभारास वाचा फोडणारे पालक श्री. मकरंद काणे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. मकरंद काणे यांनी सांगितले की, ‘शाळा सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे ऑनलाईन तपासणेबाबत संघटनेद्वारे जाहीर केलेला लेख वाचला होता. त्यानुसार मी सीबीएसईच्या वेबसाईटद्वारे शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहे किंवा नाही हे तपासले असता शाळा प्रशासन हे सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही हे स्पष्ट झाले. मात्र सदर माहितीची परत खात्री करण्यासाठी मी सीबीएसई प्रशासनास माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला असता शाळा प्रशासन सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नाही असे स्पष्ट झाले.’
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

‘अशाप्रकारे शाळा प्रशासनाने शाळेच्या शेकडो पालकांना फसवले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मी सीबीएसई बोर्डास शाळा प्रशासनाला सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता देऊ नये अशी कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. तसेच शाळा प्रशासनाने नुकत्याच केलेल्या संलग्नतेबाबत अर्जाची माहिती ही मी सीबीएसई बोर्डास माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारली असता सीबीएसई बोर्डाने ती माहिती सुरुवातीस नाकारली परिणामी याबाबत नाकारलेल्या माहितीच्या विरुद्ध माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील दाखल केले असता सीबीएसई बोर्डाने अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली आहे.’
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

श्री.मकरंद काणे यांनी सीबीएसई बोर्डाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेल्या माहितीद्वारे शाळेचा संलग्नता अर्ज नाकारल्याची कारणे खालीलप्रमाणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे-
१) ना हरकत प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
शाळा प्रशासनाने राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा एनओसी दाखल केली नसल्याचे सीबीएसई बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२) जमिनीबाबतचे प्रमाणपत्र-
सीबीएसईप्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शासनाच्या सक्षम अधिकारी जसे की महसूल खात्याच्या निबंधक, दुय्यम निबंधक किंवा तहसीलदार अशा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही प्रमाणपत्र दाखल केले नाही.
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

३) महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येण्याचे प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकारीकडून शाळेने दिलेला पत्ता हा महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे त्यांना जमिनीची सूट देण्याबाबतची माहिती शाळा प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही.
४) प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे शपथपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे ‘अपेंडिक्स 4’ नुसार दाखल करावयाचे शपथपत्र दाखल केले नाही.

५) जमिनीचे नोंदीकृत खरेदीखत दाखल न करणे-
सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने जमिनीचे नोंदीकृत असलेले खरेदीखत दाखल केले नाही. परिणामी मालकीहक्क संबंधात महत्त्वाचे असलेले कागदपत्र न दाखल करता, नोंद न करण्यात आलेले खरेदीखताची प्रत शाळा प्रशासनाने दाखल केल्याने अर्ज नाकारल्याचे म्हटले आहे.
६) इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र दाखल न करणे-
सीबीएसई प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित अभियंत्याकडून अथवा संबंधित शासकीय विभागाकडून इमारतीचे सुरक्षा प्रमाणपत्र न दाखल केल्याने संलग्नता अर्ज नाकारण्यात आलेले आहे.

७) शाळेच्या खातेचे ऑडिट रिपोर्ट व आर्थिक स्थितीबाबत माहिती न देणे-

सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने शाळेच्या खातेचे ताळेबंद अथवा बॅलन्सशीट रिपोर्ट देणे गरजेचे असताना त्याऐवजी शाळा प्रशासनाने ट्रस्टच्या खात्याचे बॅलन्स शीट अथवा आर्थिक स्थिती दाखल केल्याने संलग्नता नाकारण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
८) शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा न देणे-
सीबीएससी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शाळा प्रशासनाने संबंधित बँकेकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांना चेकद्वारे अथवा केसीएस पद्धतीने पगार दिल्याचा पुरावा सादर केला नाही.

९ वी ते १२ वी वर्गापर्यंत सीबीएससी चे वर्ग घेण्यास मनाई-
सीबीएसई प्रशासनाने शाळा प्रशासनास सीबीएसई ९ वी ते १२ वी पर्यंत कोणतेही वर्ग संलग्नता मिळाल्याखेरीज सुरू न करण्याचे निर्देश दिले असून शाळा प्रशासनाने असे न केल्यास त्याविरोधात शाळा प्रशासनास जबाबदार धरण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

सीबीएसई प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ-
वर नमूद सर्व माहिती ही सीबीएससी प्रशासनाने सहजासहजी दिली नाही. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री मकरंद काणे यांनी सांगितले की ‘मला सीबीएसई प्रशासनाने सुरुवातीस शाळा प्रशासनाच्या या वर्षीच्या संलग्नतेच्या अर्जाबाबतचा तपशील देण्यास मनाई केली. मात्र त्याविरोधात मी माझ्या वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊन प्रथम अपील केले असता त्यानंतरच मला संबंधित माहिती देण्यात आली’.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.

पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट, अथवा चारित्र्य सर्टिफिकेट यांची अडवणूक करता येणार नाही असा सन २०१७ मधील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा निर्णय हा राजस्थान मधील एका महिला सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नामुळे सामान्य जनतेसाठी बघण्यासाठी तसेच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे.

या निर्णयामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासनासाठी पालकांनी फी न भरल्यास त्यांच्याविरोधात रिकव्हरी सूट अथवा वसुली दावा जिल्हा न्यायालयात दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय असून त्यासाठी लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा चरित्र सर्टिफिकेट त्यांची अडवणूक करणे बेकायदा असल्याचे सन २०१७ मध्ये जाहीर केले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना राजस्थानच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.प्रतिभा दीपक यांनी असे सांगितले की ‘वृत्तपत्राद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचे माझ्या वाचनात आले. मात्र  मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहिले असता न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये निर्णय देऊनही तो निर्णय अद्याप अपलोड झाल्याचे दिसले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिवांना याबाबत विनंती केली असता त्यांनी तात्काळ तो आदेश अपलोड करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेला आहे, या आदेशामुळे हजारो पालकांचा फायदा होऊ शकतो’.

वर नमूद केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा आदेश खालील लिंक द्वारे पाहता तसेच डाउनलोड करता येऊ शकेल-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Madras High Court Madurai Branch Court Order on Fees.Pdf
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद याचिकेतील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे-
यामध्ये शाळेने पालकांकडून  रु.२९२००/- इतके शुल्क थकीत असल्याने व विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, तसेच चरित्र सर्टिफिकेट हे अडवून ठेवले होते. याउलट पालकांनी मात्र शाळेला आम्ही सन  २०१५-१६ मध्ये रु.२५०००/- हे डिपॉझिट परत देण्याच्या शर्तीवर (रिफंडेबल) जमा केले होते त्यामुळे ते देण्यात यावे व शाळेची फी परवडत नसल्यामुळे मला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी न्यायालयासमोर केली होती.

वर नमूद न्यायालयीन आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये ही खालील प्रमाणे आहेत-
मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांना शाळेतर्फे देण्यात येणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेऊन खालील प्रमाणे विविध मुद्द्यांवर निर्णय दिला-
१) शाळेला शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही-

यामध्ये आदेशामध्ये उतारा ३ नुसार शाळांना शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही व शुल्क न भरल्याच्या प्रकाराविरोधात शाळांनी जिल्हा न्यायालयात वसुली दावा अथवा रिकव्हरी सूट दाखल करावी असा खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’

२) सीबीएसईने अशा प्रकारच्या पालकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत तात्काळ कारवाई करावी-
याबाबत न्यायालयाने उतारा ६ नुसार सीबीएसई प्रशासनावर ताशेरे ओढून अशा गैरकृत्यांवर नियंत्रण आणावे असे खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’

३) वकिलांना गुन्हेगार म्हणणाऱ्या शाळेच्या उद्धट उत्तरावर ही न्यायालयाने ताशेरे ओढले-
केवळ पालकांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली म्हणून वकील हे सर्व वकील हे गुन्हेगार असतात अशी शाळेने केलेल्या वक्तव्याविरोधात संताप व्यक्त करत शिस्त आणि ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे अत्यंत गंभीर व चुकीचे आहे असे उतारा ७ मध्ये खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’

४) शाळेला विद्यार्थ्यांचे सर्व कागदपत्रे तात्काळ पालकांना देण्याचे अन्यथा मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश-
उतारा ८ मध्ये तर न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मार्कलिस्ट व चरित्र सर्टिफिकेट तात्काळ पालकांना परत देण्याचे व तसे न झाल्यास व विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत त्यामुळे प्रवेश न घेता आल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येईल व त्याबाबत शाळा प्रशासनास कोणतीही फी घेण्याचा अधिकार नसेल कारण त्यास शाळा बसून हे स्वतः जबाबदार असेल असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे-
‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.

ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात चालू असलेल्या बेकायदा सावकारीच्या विळख्यात शेतकऱ्यांपासून ते अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांचे बळी पडल्याची दुर्दैवी उदाहरणे आहेत. कर्ज व त्यासाठी बेकायदा व चक्रवाढ व्याजदराने व्याजवसुली याविरोधात कसे लढावे याबाबत महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत संघटनेतर्फे यापूर्वी लेख जाहीर करण्यात आला होता.

वर नमूद लेखामध्ये बेकायदा सावकारीद्वारे जमिनी व घरे बळकाविण्याच्या प्रकाराविरोधातील तरतुदी, अशा बळकाविलेल्या  संपत्ती परत मिळवण्यात संदर्भात असलेल्या तरतुदी, सावकाराची बंधनकारक असलेली नोंद,
विनापरवाना सावकारीसाठी दंड व शिक्षेची तरतूद, बेकायदा सावकारी विरोधात तक्रारीसाठी राज्यभरातील अधिकारींचे संपर्क क्रमांक व पत्ते, कर्जवसुलीसाठी घर व कामाच्या ठिकाणी येऊन उपद्रव देण्याबाबत शिक्षेची तरतूद ई. बद्दल सविस्तर माहिती दिली होती व त्या लेखाची लिंक खालील प्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

मात्र महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ मध्ये कलम ३१ नुसार या कायद्याअंतर्गत व्याजदर काय आहेत त्याबाबत माहिती नसल्याने त्याचा तपशील देण्याचे राहून गेले होते परिणामी याबाबत संबंधित विभागास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत राज्य शासनाने निर्धारित केलेले व्याजदर याबाबत माहिती प्राप्त करण्यात आलेली आहे ती या लेखाद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना जाहीर करून महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे अधिसूचना काढली आहे-

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यातील कलम ३१ नुसार कर्जासाठी व्याजदराची रक्कम निर्धारित करणारे परिपत्रक 

वर नमूद केल्याप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेल्या परिशिष्ट नुसार कर्जाची रक्कम व त्यावरील व्याजदर हे कर्जाच्या प्रकारानुसार खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV


अ. शेतकऱ्यांसाठी कर्जे-

१) शेतकऱ्यांसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता तारण कर्जासाठी व्याजदर हा ९% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १२% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

ब. शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी व्याजदर- 
१) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर हा १५% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १८% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

एकंदरीत वर नमूद केलेलं शासकीय अधिसूचना पाहिले असता आपणास लक्षात आले असेल की राज्यभरात किती ठिकाणी चक्रवाढ पद्धतीने सामान्य जनता, शेतकरी व अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांकडून कित्येक पटीने बेकायदा व्याजदराने व्याजवसुली चालू असून दुर्दैवाने कित्येक लोक त्यासाठी आत्महत्येसारखा दुर्दैवी मार्ग अवलंबतात. आतापर्यंत राज्यात बेकायदा राक्षसी व्याजदरासाठी कित्येक शेतकरी, गरीब लोक व अगदी उच्चभ्रू घरातील लोकांचे बळी गेले आहेत. परिणामी वर नमूद अधिसूचना सर्वत्र शेअर करावा आणि याबद्दल सर्वसामान्य जनतेत जनजागृती करावी असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल

केंद्र व सर्व राज्य सरकारे यांचे कायदे, नियम, परिपत्रके, विधेयके एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देणाऱ्या विविध सरकारी वेबसाईटबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन.

सामान्य जनतेस कित्येक वेळा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची गरज लागत असते. मात्र अशा वेळेस ते मिळवायचे कुठून हा प्रश्न त्यांच्या समोर येत असतो परिणामी याबाबत ते एक तर कायदेतज्ञांस संपर्क करतात किंवा माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करतात, ज्यामध्ये बऱ्याच वेळा अडचणी येतात आणि वेळेचा अपव्ययही होतो. कित्येक वेळा असे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची तातडीने गरज असते मात्र ते सहजासहजी उपलब्ध न झाल्याने मनःस्तापही होतो.

मात्र कित्येक नागरिकांना भारत सरकारने नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया या अधिकृत वेबसाईटद्वारे केंद्र सरकार व देशभरातील राज्य सरकारे यांचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. एकाच वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याची सुविधा केली आहे याबाबत अनभिज्ञता आहे. या नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटचे लिंक खालील प्रमाणे आहे-
https://www.india.gov.in

परंतु ही वेबसाईट सामान्य जनतेसाठी वापरण्यास तांत्रिकदृष्ट्या थोडीशी क्लिष्ट असल्याने तसेच त्याच्यावर कित्येक शासकीय योजना व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिले असल्याने संबंधित कायदे नियम व परिपत्रक कुठून क्लिक करून मिळवावे याबाबत जनतेमध्ये थोडी शंका येते. परिणामी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. पाहण्यासाठी या पोर्टलची थेट लिंक खालीलप्रमाणे देत आहोत-
https://www.india.gov.in/my-government/acts या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया

वर नमूद लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ‘Search Box’ मध्ये ‘Jurisdiction’ हे ‘State’ अथवा ‘Central’  व ज्या विषयाशी संबंधी कायदे, नियम, परिपत्रक टाकले की त्या केंद्र अथवा राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाईटची
लिंक बॉक्सच्या खाली दाखवली जाईल आणि वाचक त्या वेबसाईटवरून हवे असलेले राज्य व केंद्र सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. प्राप्त करू शकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

ज्या वाचकांना केवळ महाराष्ट्र राज्याचे कायदे, नियम व परिपत्रके हवी आहेत त्यांनी वर नमूद
केलेली प्रक्रिया न करता थेट राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या खालील वेबसाईटवर भेट न  देऊन संबंधित कायदे, नियम व परिपत्रके मिळवावीत-
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Common/ActsandRules.aspx

इतर पद्धती-
काही उच्च न्यायालयांनी सुद्धा आपल्या वेबसाईटवर केंद्र तसेच राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. डाऊनलोड करण्यासाठी पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहेत. उदाहरणार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वेबसाईटवर अशा विविध कायदे, नियम, परिपत्रक व विधेयके ई. उपलब्ध करून देण्याची  सुविधा उपलब्ध केली आहे.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद केलेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने ई-लायब्ररी उपलब्ध करून दिली असून त्याची थेट लिंक ही खालील प्रमाणे आहे-
https://bombayhighcourt.nic.in/libweb/indianlegislation/IndianLegislation.htm
वर नमूद केल्याप्रमाणे लिंक क्लिक केल्यावर खालीलप्रमाणे पेज उघडण्यात येईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
मुंबई उच्च न्यायालय- ई- लायब्ररी 

वर नमूद पेजवर दिलेल्या विविध लिंकद्वारे केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. बाबी थेट पाहता व डाउनलोड करता येईल.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लूट उघड

राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट उघड.

संघटनेच्या निदर्शनास राज्य शासनाने माहिती अधिकार अर्जासाठी ऑनलाईन अर्जासाठी निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट करीत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून राज्य सरकारतर्फे ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्यासाठी वेबसाईट सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://rtionline.maharashtra.gov.in/index-e.php 
तसेच या वेबसाईट वर ऑनलाईन अर्ज कसा दाखल करावा याबाबत संघटनेतर्फे लेखही जाहीर करण्यात आलेला आहे तो खालीलप्रमाणे-
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

माहिती अर्जासाठी कायद्याने निर्धारित केलेला दर-
राज्य शासनाच्या सन २०१२ च्या नियमावलीनुसार प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जदारास रु.१०/- इतक्या रक्कमेची स्टँप, पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट देण्याचे दर ठरविण्यात आले आहे परिणामी माहिती अधिकार अर्जास कोणत्याही परिस्थितीत रु.१०/- हून अधिक रक्कम आकारता येणार नाही असे स्वतः शासन परिपत्रक स्पष्ट करते.

राज्य शासनाकडून प्रत्येक अर्जामागे रु.५/- इतकी पोर्टल फी व रु.०.९०/- इतका जीएसटी कर-
वर नमूद  केलेप्रमाणे माहिती अधिकार वेबसाईटवर सामान्य जनतेने माहिती अधिकार अर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांना दारिद्र्यरेषेवरील अर्जदारास रु.१०/- इतक्या रक्कमेवर प्रत्येक अर्जामागे रु.५/- इतकी पोर्टल फी व रु.०.९०/- असे एकूण रु.५.९०/- अतिरिक्त शुल्क घेतले जाते. म्हणजेच एक माहिती अधिकार अर्जाचा दर हा ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे रु.१५.९०/- इतका ठेवण्यात आलेला आहे.
परिणामी राज्य सरकार स्वतःच्याच नियमांची अहवेलना करीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.
तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल ‘कार्यान्वित’, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई.

ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लुट उघड
शासनाकडून पोर्टल फीच्या व कराच्या नावाने प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- ची अतिरिक्त वसुली!

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

इतर बाजू-
संघटनेतर्फे  कधीही एकांगी लेख जाहीर करण्यात येत नाही. एक वेळेस सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या स्तुत्य उपक्रमाची दुसरी बाजू पहिली तरीही राज्य शासन नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात लुट करीत असल्याचेच सिद्ध होईल. कारण या वेबसाइटद्वारे विशेष अशी कोणतीही यंत्रणा राबविण्यात आली नसून केवळ अर्ज स्वीकारणे आणि ते संबंधित अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारा अग्रेषित करण्यात येते हे स्पष्ट आहे. कोणत्याही वेबसाईट डिझायनरला जर विचारले असता एकदा का सॉफ्टवेअरमध्ये सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची ई-मेल व विभागाचे नाव रक्षित केल्यानंतर त्यांना आपोआप सदर अर्ज अग्रेषित केला जाऊ शकतो मात्र एकदा ही यंत्रणा राबवली गेल्यानंतर त्याचा विशेष असा खर्च होताना दिसत नसल्याचे आमचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा

केंद्र व राज्य शासनाच्या याच स्वरूपाच्या इतर वेबसाईट मोफत-
इतकेच नाही तर या यंत्रणेपेक्षा कित्येक पटीने अधिक ताण असलेले खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे  आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल हे संबंधित अधिकाऱ्यांना तक्रार पाठवते, तक्रारीची सद्यस्थिती दाखवणे, टोल फ्री क्रमांकाद्वारे माहिती देणे, नोडल अधिकारीशी संपर्क आणि वेळोवेळी त्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील  देत असते आणि नागरिकांना ते पूर्णतः मोफत आहे. केंद्र सरकारचेही माहिती अधिकार पोर्टल रु.१०/- पेक्षा अतिरिक्त शुल्क आकारात नाही. मात्र असे असूनही राज्य शासनाने केवळ माहिती अधिकार विभागाच्या वेबसाईटला निर्धारित दरापेक्षा ५९% अधिक दर लागू केला आहे.

शेकडो कोटींची मलई व लुट?
थोडे गणिती भाषेत सांगायचे झाले तर समजा १० लाख लोकांनी प्रत्येकी एक असे माहिती अर्ज एका वर्षात दाखल  केले असतील तर १० लाख अर्जांमागे रु.५.९०/- इतके शुल्क हणजेच सुमारे रु.५९,००,०००/- इतके उत्पन्न राज्य शासनास भेटत असेल. म्हणजेच प्रत्येक अर्जासाठी रु.१०/- ही कायद्याने निर्धारित फीद्वारे  रु.१,००,००,०००/- (एक कोटी रुपये) व्यतिरिक्त सुमारे रु.५९,००,०००/- इतके उत्पन्न राज्य शासनास भेटत असेल.

वेबसाईट व सॉफ्टवेअरचा दरवर्षीचा खर्च हा तर या कमाईसमोर नगण्य असणार आहे. हे वेबसाईट राज्य शासनातर्फे वर्षानुवर्षे कार्यान्वित केली असल्याने आतापर्यंत शासनास कोट्यावधी रुपये केवळ पोर्टल फी च्या नावाखाली प्राप्त झाले असणार आहेत. परिणामी राज्य शासनाकडून माहिती अधिकार अर्जदारांची मोठी लुट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संघटनेतर्फे याबाबत पुढील कायदेशीर कारवाई अथवा जन जागृती अभियानाद्वारे ही लुट थांबविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा

बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी बालकांना मानसिक त्रास देण्याच्या प्रकाराविरोधात शाळा प्रशासनाच्या माजी प्राचार्यांचा गौप्यस्फोट.

माहीमच्या सरस्वती विद्या मंदिर इंग्रजी शाळेच्या माजी प्राचार्याने शाळा प्रशासनाबाबत अत्यंत धक्कादायक खुलासे केले असून शाळा ही कित्येक वर्षापासून सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न नसूनही पालकांना बोगस पद्धतीने शाळेस सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता असल्याची खोटी माहिती देत आली आहे व तसे करण्यास माझ्यावर दबाव टाकण्यात आला अशी माहिती दिली असून शाळेने आठवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिरोडकर शाळेमध्ये सीबीएसई संलग्नता नसल्यामुळे पाठवून दिल्याचा धक्कादायक खुलासा केलेला आहे. इतकेच नाही तर संबंधित माजी प्राचार्यांनी शाळा प्रशासनाने मला प्राचार्य म्हणून नेमणुकीचे कोणतेही पत्र दिले नाही व माझ्यावर पालकांना खोटी माहिती देण्यासाठी दबाव आणला अशी धक्कादायक माहिती दिली आहे.

याबाबत संघटनेतर्फे सरस्वती विद्यामंदिर शाळेच्या पालकांना वेळोवेळी कायदेशीर मदत करण्यात आलेली आहे तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या एका तक्रारीमध्ये आयोगाकडून शाळेच्या एका प्राचार्यांना बेकायदा शुल्क आकारण्यासाठी बालकांचा मानसिक छळ केल्याबद्दल दोषी आढळल्याने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित प्राचार्याची हकालपट्टीही करण्यात आली होती. याबाबत सकाळ टाईम्सला आलेली बातमी खालीलप्रमाणे-
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

सरस्वती मंदिर शाळेच्या प्राचार्यांची हकालपट्टी-सौ.सकाळ टाईम्स
सरस्वती मंदिर शाळेच्या प्राचार्यांची हकालपट्टी-सौ.सकाळ टाईम्स

या प्रकरणाशी संबंधित या आधीचे लेख-
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला.

तूर्तास सदर प्रकरण हे विविध न्यायालयात तसेच बाल हक्क आयोगात प्रलंबित असल्याने त्याबाबत संघटनेतर्फे अधिक भाष्य करण्यात येत नसून मात्र एका माजी प्राचार्यानेच स्वतःहून असा खुलासा केल्यामुळे सरस्वती विद्या मंदिर इंग्रजी शाळेच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

पुण्यात मतदानानंतरची बोटांवरची शाई ‘गायब’ होण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड

पुण्यात मतदानानंतरची शाई ‘गायब’ होण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड

एकीकडे देशभरात ईवीएम मशीनच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात असताना व देशभरात याबाबत सांशकतेचे चित्र उभे राहिले असताना पुण्यातील एका वकिलांना धक्कादायक अनुभव आला असून मतदान केंद्रावर मतदान केल्यानंतर बोटास लावण्यात आलेली शाई लाईफबॉय साबणाने धुतल्यानंतर पूर्ण गायब झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना पुण्यातील सुप्रसिद्ध वकील श्री.रोनक व्हनकळस यांनी सांगितले की ‘मी पुण्याच्या कोथरूड परिसरातील प्रभाग १२७ असे क्रमांक लिहिलेल्या मतदान केंद्रावर मतदान करून घरी परतलो असताना साबणाने हाथ धुतले असता प्रथम शाई फिकट झाल्याचे निदर्शनास आले, थोड्या वेळाने तर शाई पूर्णतः गायब झाली. समाजकंटक अशा परिस्थितीचा गैरवापर करू शकतात परिणामी लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.’
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे? यासाठी वकिलांचे विविध मार्गदर्शनपर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

पुण्यात मतदानानंतरची शाई 'गायब' होण्याचा  धक्कादायक प्रकार उघड
पुण्यात मतदानानंतरची शाई ‘गायब’ होण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड, साबणाने धुतल्यानंतर शाई पूर्णतः गायब  

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे खाजगी शाळांच्या नियमबाह्य शुल्कवसुली व त्यासाठी मुलांना शाळेतून काढण्याच्या प्रकाराविरोधात गुजरातच्या खाजगी शाळांना प्रत्यक्ष दणका तर देशभरातील पालकांना अप्रत्यक्षपणे दिलासा दिला असून गुजरात राज्यातील स्वअर्थसहाय्यित शाळांना राज्याच्या सन २०१७ च्या कायद्यानुसार शुल्क नियामक समितीने निर्धारित केलेल्या फी पेक्षा अतिरिक्त फी घेण्यास पुढील सुनावणी होईपर्यंत बंदी घातली असून ज्या मुलांना फी कारणास्तव शाळेतून काढण्यात आले आहे त्यांना पुनर्प्रवेश देण्याचे शाळांनी मान्य केले आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात गुजरातच्या सुमारे १८०० खाजगी शाळांना शासनाच्या शुल्क  नियामक समितीकडे प्रस्ताव दाखल न केलेबद्दल ताशेरे ओढले होते. तसेच ज्या शाळांनी २ शैक्षणिक वर्षे राज्य  शासनास शुल्क प्रस्ताव दाखल केले नव्हते अशा मुजोर शाळांवर कारवाई करण्याचीही न्यायालयाने मुभा दिली होती.

वर नमूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लिंक खालीलप्रमाणे डाउनलोड करता येईल-
Special Leave to Appeal 314/2018- Charge Fees as Per FRC & Readmit the Expelled Children-Supreme Court.Pdf

तसेच सर्वोच्च न्यायालायचे जे पृष्ठ वर नमूद केलेले आदेश दर्शवते ते पान खालीलप्रमाणे-

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!