सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे खाजगी शाळांच्या नियमबाह्य शुल्कवसुली व त्यासाठी मुलांना शाळेतून काढण्याच्या प्रकाराविरोधात गुजरातच्या खाजगी शाळांना प्रत्यक्ष दणका तर देशभरातील पालकांना अप्रत्यक्षपणे दिलासा दिला असून गुजरात राज्यातील स्वअर्थसहाय्यित शाळांना राज्याच्या सन २०१७ च्या कायद्यानुसार शुल्क नियामक समितीने निर्धारित केलेल्या फी पेक्षा अतिरिक्त फी घेण्यास पुढील सुनावणी होईपर्यंत बंदी घातली असून ज्या मुलांना फी कारणास्तव शाळेतून काढण्यात आले आहे त्यांना पुनर्प्रवेश देण्याचे शाळांनी मान्य केले आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात गुजरातच्या सुमारे १८०० खाजगी शाळांना शासनाच्या शुल्क  नियामक समितीकडे प्रस्ताव दाखल न केलेबद्दल ताशेरे ओढले होते. तसेच ज्या शाळांनी २ शैक्षणिक वर्षे राज्य  शासनास शुल्क प्रस्ताव दाखल केले नव्हते अशा मुजोर शाळांवर कारवाई करण्याचीही न्यायालयाने मुभा दिली होती.

वर नमूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लिंक खालीलप्रमाणे डाउनलोड करता येईल-
Special Leave to Appeal 314/2018- Charge Fees as Per FRC & Readmit the Expelled Children-Supreme Court.Pdf

तसेच सर्वोच्च न्यायालायचे जे पृष्ठ वर नमूद केलेले आदेश दर्शवते ते पान खालीलप्रमाणे-

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही.

वाचा-
१) भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास सामान्य जनतेसाठी विविध कायद्यांबाबत मराठीतून मार्गदर्शनपर लेख एका पेजवर
२) तक्रार कशी करावी- न्यायालय व आयोग यांचेकडे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर नमूद अंतरिम आदेशाची खालील वैशिष्ट्ये आहेत-
१) गुजरात सरकारच्या सन २०१७ च्या कायद्यानुसार गठीत करण्यात आलेल्या शुल्क नियामक समितीने ठरविलेल्या शुल्काहून अतिरिक्त शुल्क शाळांना आकारता येणार नाही.
२) द ग्लोबल इंडियन इंटरनॅशनल शाळेने फी कारणास्तव बडतर्फ केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्प्रवेश देण्यात येणार असून त्याचा फायदा इतर शाळांनाही होणार आहे.
३) खाजगी शाळांना शुल्क नियामक समितीकडून मान्य झालेल्या शुल्काहून अधिक शुल्क ऑगस्ट २०१९ पर्यंत  म्हणजेच पुढील सुनावणी होईपर्यंत आकारता येणार नाही.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

Advertisements

ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय

पुण्यातील हडपसर भागातील ॲमेनोरा शाळेकडून शैक्षणिक शुल्क न भरल्याचे कारण देऊन शेकडो विद्यार्थ्यांचे दाखले पोस्टाने विद्यार्थ्यांच्या घरी पाठविण्याच्या प्रकाराबाबत अखेरीस शिक्षण विभागाचे उच्च अधिकारी, बहिष्कृत विद्यार्थ्यांचे पालक व शाळेचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीत शिक्षण अधिकारी यांच्या दि.३०.०३.२०१९ च्या पत्रानुसार तूर्तास पालकांनी त्यांना मान्य असलेली अंशतः शुल्क भरावे व उर्वरित वादातीत असलेल्या शुल्काबाबत जिल्हा न्यायालयाकडून आदेश आणावा असा सर्वसंमत प्रस्ताव मान्य झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे परिणामी तक्रारदार पालकांना तूर्तास तरी तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. याबाबत अधिक माहीती या आधीच्या बातमीत देण्यात आली होती त्याची लिंक खालीलप्रमाणे-
शिक्षणमंत्र्यांच्या मनाईनंतरही ॲमेनोरा शाळेकडून शेकडो विद्यार्थी फी कारणास्तव बडतर्फ

याबाबत अधिक माहिती देताना पालक श्री.धीरज गेडाम यांनी सांगितले की, ‘शाळेने ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले  फी न भरल्याचे कारण देऊन पोस्टाने घरी पाठवले होते. त्यानंतर पालकांनी जन आंदोलन केले.  मुळात शाळा प्रशासनाने आकारलेली फी ही बेकायदा असल्याचे व त्यामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ यांचा भंग झाल्याचे हे स्वतः शिक्षण विभागाने आपल्या अहवालात जाहीर केले आहे व असे असूनही शाळा प्रशासन आमच्याकडून सुमारे रु.७५०००/- आणि रु.८५०००/- हे मागील २ शैक्षणिक वर्षांसाठी शैक्षणिक शुल्क सक्तीने मागत आहे. याउलट  पालकांची त्याबाबत प्रत्येक वर्षीसाठी रु.४९९५०/- भरण्याची तयारी आहे. शिक्षण विभागाने  याबाबत उर्वरित शुल्क भरण्याचा आदेश दिल्यास आम्ही ते ही भरण्यास तयार होतो.’

‘अखेरीस शिक्षण विभागाच्या बैठकीत पालकांनी तूर्तास रु.४९९५०/- इतके शुल्क भरावे आणि उर्वरित शुल्काबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करावी व न्यायालयाचा निर्णय सगळ्यांना मान्य असेल असे लेखी आश्वासन द्यावे असे सर्वमताने मान्य करण्यात आले असून आम्ही त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करणार आहोत.’ असे श्री.गेडाम यांनी पुढे सांगितले.

याबाबत नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका पालकाने सांगितले की ‘शाळा ही ८ एप्रिल २०१९ रोजी पुन्हा सुरु होणार असून त्यावेळेस शाळा व शिक्षण विभाग यांनी दिलेले लेखी आश्वासन पाळण्यात येईल अशी आम्ही अशा करीत आहोत मात्र याबाबत शाळेने मुलांना प्रवेश न दिल्यास पुन्हा जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल व यावेळेस केवळ शाळा प्रशासन नाही तर शिक्षण विभागाविरोधातही फौजदारी कार्यवाहीसाठी याचिका दाखल करण्यात येतील.’

संघटनेस वर नमूद केलेले शिक्षण अधिकारी यांचे प्राप्त झालेले पत्र खालीलप्रमाणे आहे-

ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय
ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय


जरूर वाचा-

१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

शिक्षणमंत्र्यांच्या मनाईनंतरही ॲमेनोरा शाळेकडून शेकडो विद्यार्थी फी कारणास्तव बडतर्फ

शाळेने पालकांना शाळेचे शैक्षणिक शुल्क न भरल्याचे कारण देऊन विद्यार्थ्यांचा दाखले घरी पाठविल्याचा प्रकार उघड.

शिक्षणमंत्र्यांच्या मनाईनंतरही ॲमेनोरा शाळेकडून शेकडो विद्यार्थी फी कारणास्तव बडतर्फ
शिक्षणमंत्र्यांच्या मनाईनंतरही ॲमेनोरा शाळेकडून शेकडो विद्यार्थी फी कारणास्तव बडतर्फ

पुण्यातील हडपसर भागातील ॲमेनोरा शाळेकडून शैक्षणिक शुल्क न भरल्याचे कारण देऊन शेकडो विद्यार्थ्यांचे दाखले पोस्टाने विद्यार्थ्यांचा घरी पाठविण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याहून मोठी धक्कादायक बाब म्हणजे पालक आज मंत्रालयात शाळेच्या बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात शिक्षण मंत्रालायास १ मार्च २०१९ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाहीचा तपशील घेण्यास हजर असतानाच त्यांच्या घरी पोस्टाने शाळा सोडल्याचा दाखला पाठविण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना पालक श्री.धीरज गेडाम यांनी  की, ‘आम्ही वेळोवेळी शाळा प्रशासनाच्या बेकायदा शुल्क वसुली विरोधात जन आंदोलन व लोकशाही मार्गाने आवाज उठवत आलो आहोत. याबाबत शिक्षण विभागाने तर शाळा प्रशासना विरोधात मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्तावही वरिष्ठ अधिकारींना पाठविला आहे. शाळेने मागितलेले शैक्षणिक शुल्कही बेकायदा असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. असे असूनही शिक्षण विभाग त्यावर वेळोवेळी तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई करीत नव्हते व  परिणामी शाळा प्रशासन शिक्षण विभागाच्या याच नाकर्तेपणाचा फायदा घेऊन आम्हाला बेकायदा व अवाजवी फी भरण्यास सक्ती करत होते’.

‘या प्रकारा विरोधात आम्ही नुकतेच याच महिन्यात १ मार्च रोजी शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांच्याशी मंत्रालयात भेट घेतली होती. त्यामध्ये शाळेचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्यावेळेस आम्हाला शिक्षणमंत्र्यांनी शालेय शुल्कबाबत आदेश  देण्याचे आश्वासन दिले होते व शाळेच्या प्रतिनिधींना कोणत्याही परिस्थितीत  मुलांना त्रास न देण्याच्या व शाळेतून न काढण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. शाळेची फी स्वतः शिक्षण विभागानेच बेकायदा जाहीर केल्याने व शाळेविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित केल्याने शिक्षणमंत्र्यांनी पालकांनी किती फी भरावी याबाबत काय आदेश दिले जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज मंत्रालयात आलो असताना आम्हाला शाळेने  पालकांनी मागणी न करता सुमारे ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले दिले असल्याचे कळले’ असे श्री.गेडाम यांनी पुढे सांगितले.

याबाबत संघटनेस शाळेच्या पालकांनी दाखविलेया कागदपात्रांच्या आधारे खालील बाबी स्पष्ट होत आहेत-
शिक्षण विभागाने ॲमेनोरा शाळेकडून महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ चे वेळोवेळी उल्लंघन केले आहे व परिणामी त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाईबाबत निर्देश देण्याचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारींना प्रस्तावित करण्यात आले आहे.  तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गतही कलम १८ नुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येऊनही शाळेने सुमारे ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले पाठवून आपली मुजोरी कायम ठेवली आहे हेच याद्वारे स्पष्ट होत आहे असे पालकांचे म्हणणे आहे.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे ‘ज्ञान’ दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा

विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ५६ नुसार कारवाईचा बडगा दाखविल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकास दिलासा, रु.१४१००/- चे चुकीचे बिल रु.३१०/- इतके सुधारित.

विद्युत अथवा विजसंबंधी कायद्यांबाबत संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या कायद्याच्या मार्गदर्शन लेखाचा संदर्भ घेऊन कोकणातील खेडेगावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) अथवा एमएसईबीला दणका दिला असून रु.१४१००/- इतके आलेले चुकीचे बील हे तत्काळ रु.३१०/- इतके कमी करण्यास भाग पाडले आहे.

संघटनेतर्फे सामान्य जनतेस कायद्याचे मार्गदर्शन दिल्यास ते भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध मोठा बदल घडवू शकतात या अनुभवाने आणि उद्देशाने विविध कायद्यांबाबत या वेबसाईटवर मार्गदर्शन करण्यात येत आहे याबाबत आपणास कल्पना आहेच. अशा लेखांच्या मालिकांची लिंकही या लेखाच्या शेवटी दिली आहे. त्यानंतर कित्येक प्रकरणांत सामान्य जनतेने स्वतः लढा दिल्यानंतर यश मिळविल्याच्या बातम्याही आम्ही प्रसिद्ध केल्या होत्या. नुकतेच याबाबत संघटनेतर्फे वीज अथवा विद्युत कायदे संदर्भात जाहीर केलेल्या कायद्यांच्या मार्गदर्शनाच्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.गुरुनाथ बांदवलकर, रा.दाभोली, वेंगुर्ला (रत्नागिरी, महाराष्ट्र) यांनी सांगितले की माझ्या घराचे वीजबिल हे नेहमी सुमारे रु.२००/- च्या सुमारास असायचे. यावेळेसही आमचा विशेष अथवा अतिरिक्त असा विजेचा काहीच वापर झाला नव्हता. असे असतानाही अचानक मला रु.१४१००/- इतके वीजबिल आले. काहीतरी चुकीचे झाले असेल म्हणून मी महावितरणाच्या कार्यालयास गेलो असता ‘आमचे मीटर बरोबर असते तुम्हाला विजबील भरावेच लागेल’ असे दुरुत्तर मला देण्यात आले. परिणामी माझ्यासाठी हे प्रचंड त्रासदायक होते’.

‘त्यानंतर माझे सहकारी व मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना संपर्क केला असता त्यांनी भारतीय क्रांतिकारी संघटनेतर्फे याबाबत लेख लिहण्याचे काम चालू असून मला विद्युत अधिनियम २००३ कायद्यातील महत्वाची कलमे सांगितल्यानंतर कलम ५६ नुसार मी मागील ६ महिन्यांचे सरासरी विजबील भरेन व चुकीच्या आणि अवाजवी बिलास आव्हान करेन, तसेच माझे कनेक्शन अथवा वीजजोड तोडल्यास मी याविरोधात फौजदारी कारवाई करेन अशी भूमिका घेताच माझे रु.१४१००/- सुधारित करून रु.३१०/- इतके करण्यात आले.’ असे श्री.बांदवलकर यांनी सांगितले.

एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे 'ज्ञान' दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा
एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे ‘ज्ञान’ दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा

एकंदरीत देशाच्या सामान्य जनतेत भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याचे साहस आहे, गरज आहे ती केवळ त्यांना कायद्याच्या आणि योग्य अशा मार्गदर्शनाची, जे पुरविण्याचा संघटनेतर्फे आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. अशा घटनांनी समाधान नक्कीच मिळते व मोठ्या मेहनतीने वेबसाईटवर असे लेख जाहीर केल्याचे समाधान नक्कीच प्राप्त होते.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.

या लेखात महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि नवी मुंबई ई. ठिकाणाच्या पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २००६ च्या ऐतिहासिक हस्तक्षेपानंतर देशभरातील केंद्र व राज्य सरकारना सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींवर कारवाई करण्यासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत व प्राधिकरणाकडे  कशी तक्रार करावी याबाबत खालीलप्रमाणे लेख जाहीर करण्यात आला आहेच-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

तसेच अपरिहार्य कारणांमुळे वकील न नेमता आल्यास स्वतः वैयक्तिकरीत्या कशी याचिका दाखल करावी याबाबतही संघटनेतर्फे खालीलप्रमाणे लेख जाहीर करण्यात आला आहेच-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

अत्यंत महत्वाचे-
वरील लेखांत नमूद केलेप्रमाणे राज्य सरकारने राज्य तसेच प्रत्येक जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण न केल्यास त्यांच्यावर न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई होऊ शकते. याच कारवाईस घाबरून राज्य सरकारने राज्य तसेच काही जिल्ह्यांत तत्काळ प्राधिकरणे नेमली मात्र  इतर जिल्ह्यांत अद्यापही नेमलेले नाहीत. त्याबाबत संघटनेतर्फे जनतेस तक्रारी, जन आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहेच शिवाय संघटनेतर्फे याबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी  झाली आहे.

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते-
दरम्यान कित्येक नागरिकांना राज्यात तसेच जिल्ह्यात असलेल्या पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते माहित नाहीत. त्यासाठी शासनाने कोणत्याही वेबसाईटवर माहितीही  दिलेली नाही शिवाय पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाची  स्वतःची अशी वेबसाईटही देण्यात आलेली नाही. तरी संघटनेकडे तूर्तास खालील राज्य व काही जिल्ह्यांच्या पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते प्राप्त झाले असून ते जाहीर करीत आहोत-

१) महाराष्ट्र राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण-
(सबंध महाराष्ट्रासाठी पोलीस अधीक्षक व वरील स्तराच्या अधिकारींविरोधात तक्रारीसाठी)-
४था मजला, कुपरेज टेलिफोन एक्स्चेंज,
महर्षी कर्वे रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई, ४००२१
ई-मेल-mahaspca@gmail.com

२) विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, पुणे विभाग-
पत्ता-
१ ला मजला, अनंत हाईट्स, जाधव नगर,
नांदेड सिटीच्या पुढे, सर्वे क्र.२९/२१९,
सिंहगड रोड, पुणे-४११०६८

३) विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, कोकण विभाग-
पत्ता-
सेक्टर १७, रोड पाली, कळंबोली पोलीस मुख्यालय,
नवी मुंबई, ४१०२१८.

सदर माहिती मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांच्या सौजन्याने दिली असून याबाबत राज्यातील इतर नागरिकांना त्यांच्या विभागातील विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे पत्ते उपलब्ध असल्यास त्यांनी ते खाली कमेंट करून जरूर कळवावेत असे आवाहन करण्यात येत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल ‘कार्यान्वित’, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई.

संघटनेद्वारे जाहीर केलेले लेख व मिडियामधील बातम्या यांच्या परिणाम होऊन तक्रारदारांना नुकसान भरपाई मिळाल्याने न्याय मिळाल्याची भावना.

यापूर्वी संघटनेकडून आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार करूनही कित्येकांना न्याय मिळत नसल्याच्या  प्रकारांबाबत लेख जाहीर करण्यात आला होता. त्यामध्ये २१ दिवसांत तक्रार निवारण करून देण्याचे जाहीर आश्वासन या पोर्टलद्वारे सामान्य नागरिकांना देण्यात आलेले आहे. मात्र काही प्रकरणांत वर्ष संपत येऊनही कार्यवाही केली गेली नसल्याची धक्कादायक प्रकरणे समोर आली होती. त्यामध्ये खाजगी शाळांकडून बेकायदा शुल्कवसुली, सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून पैसे उकळणे, अन्न प्रशासन विभागाचा भ्रष्टाचार अशा अनेक प्रकरणांचा संदर्भ देण्यात आला होता. संघटनेद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.

सदर लेखाची दखल घेऊन दैनिक लोकमतच्या पत्रकार नम्रता फडणीस  यांनी या संदर्भात बातमी  जाहीर केली   होती. ती खालीलप्रमाणे-

तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल 'कार्यान्वित', तक्रारदारांना नुकसान भरपाई.
तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल ‘कार्यान्वित’, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई. सौजन्य-दै.लोकमत

दरम्यान या बातमीनंतर तसेच याबाबत संघटनेकडून पुढील कायदेशीर कारवाईची भूमिका घेतलेनंतर ‘आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल’ काही प्रमाणात का होईना कार्यान्वित झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

लेखातील तक्रारदार श्री.वैभव जाधव यांना नोकरीचे आमिष दाखवून रु.६५०००/- बळकावलेले फर्मकडून तत्काळ त्यांच्या खातेस परत करण्यात आले आहे. याबाबत अधिक बोलताना श्री.जाधव यांनी सांगितले, ‘मी सामान्य शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती असून नुकतेच अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. आमच्यासाठी ही रक्कम खूप मोठी होती. संबंधित फर्मने थेट वेबसाईटवर सरकारी नोकरीचे जाहिरात सर्रासपणे केल्याने माझा त्यावर विश्वास बसला. मात्र पोलिसांत व आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार करूनही न्याय मिळत नव्हते. अखेरीस याबाबत आवाज उठविल्यानंतर मला न्याय मिळाला असून संबंधित फर्मने वेबसाईटवरून सरकारी नोकरीच्या अमिशांच्या जाहिरातीही काढून टाकल्या असून माझ्याकडून वसूल केलेले रु.६५०००/- परत केले. तसेच यापुढील तपासही पोलीस प्रशासन चालू ठेवत आहे. माझे पैसे परत मिळाले व इतर कुणाची आता फसवणूक होणार नाही असे चित्र समोर आल्याने त्यामुळे न्याय मिळाल्याची माझी भावना आहे.’

तसेच दुसऱ्या प्रकरणात मोबाईल दुरुस्तीसाठी घेऊन २ दिवसांत देतो असे सांगून २ महिन्यांहून अधिक कालावधी होऊनही मोबाईल न देण्याचा प्रकार ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांच्या बाबतीत घडला ‘याबाबत पुराव्यासहित पोलीस तक्रार करून कित्येक आठवडे होऊनही योग्य कार्यवाही झाली नाही. अखेरीस आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार दाखल केलेनंतर पोलीस प्रशासनाने तत्काळ कठोर भूमिका घेताच संबंधित मोबाईल धारकाने मोबाईल गहाळ झाल्याची लेखी कबुली देऊन हरविलेल्या मोबाईलच्या बदल्यात नवीन मोबाईल नुकसान भरपाई म्हणून दिला. तसेच हरविलेल्या मोबाईलचा शोधही पोलीस प्रशासन घेत असल्याने या कारवाईबाबत समाधानी आहे’ अशी प्रतिक्रिया श्री.शर्मा यांनी दिली.

अद्यापही काही मोठ्या प्रकरणांत न्याय मिळणे बाकी-
दरम्यान या सर्व प्रकरणांवर पतिक्रिया देताना मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी त्यांच्या खाजगी शाळांकडून बेकायदा शुल्क वसुली व त्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेले कट कारस्थानसारख्या गंभीर प्रकरणांत अद्याप कारवाई न झाल्याने असमाधान व्यक्त केले असून याबाबत संघटनेतर्फे त्यांना पुढील कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

एकंदरीत संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आलेला लेख, दै.लोकमतद्वारे त्यास मिळालेली प्रसिद्धी आणि उशिरा का होईना परंतु तक्रारीनंतर कार्यवाही केलेले पोलीस प्रशासन या सर्वांचे आभार संघटनेतर्फे मानत आहोत तसेच उर्वरित गंभीर प्रकरणे तत्काळ निकाली लागावीत यसाठी पुढील कायदेशीर कार्यवाही व पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.

भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.

भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.

देशासाठी प्राणाचे बलिदान देणाऱ्या शहीद जवानांना थेट मदत करावी अशी प्रत्येक सच्च्या भारतीयाची मनापासून इच्छा असते. जेव्हा जेव्हा देशासाठी युद्ध अथवा तत्सम आणीबाणीमध्ये आर्थिक मदतीची गरज भासली आहे अशावेळी देशाचे नागरिक कधीही मागे हटलेले नाहीत. चीनविरोधातील युद्धात कित्येक माता भगिनींनी आपले मंगळसूत्रसुद्धा देणगी म्हणून राष्ट्रास समर्पित केल्याचे देशाच्या गौरवशाली इतिहासात दाखले आहेत.

मात्र शहीद जवान देशाच्या प्रत्येक भागात असल्याने कित्येक नागरिकांना त्यांना थेट मदत कशी करावी हा प्रश्न पडतो. या समस्येस निराकरण म्हणजे केंद्रीय गृह विभागाने अमलांत आणलेली ‘भारत के वीर’ ही योजना आहे. या योजनेद्वारे आपण शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांस थेट त्यांच्या खातेत रक्कम व तेही ऑनलाईन जमा करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

इतकेच नाही  तर सदर वेबसाईटवर शहीद जवानांचे फोटो जाहीर करण्यात आले असून त्यांना देशासाठी वीरगती कशी प्राप्त झाली, त्यांच्यामागील कुटुंबीय ई. सर्वांची माहिती या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. तसेच एकदा का संबंधित शहीद जवानांच्या खातेमध्ये पंधरा लाख रुपये जमा झाले की त्या जवानांचा फोटो आपोआप वेबसाईटवरून काढण्यात येऊन इतर शहीद जवानांचे फोटो अपलोड होतील.

ही योजना भारत सरकारची अधिकृत योजना असून त्या वेबसाईटची अधिकृत लिंक खालीलप्रमाणे-
https://bharatkeveer.gov.in/

या वेबसाईटवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज दिसेल-
Header
त्यानंतर Contribute To या बटनवर क्लिक केलेनंतर (वरील फोटोमधील लाल रंगात अधोरेखित भाग पहा) अजून २ बटन्स म्हणजेच ‘Bravehearts’ आणि ‘Bharat Ke Veer Corpus Fund’ दिसतील. यातील ‘Bravehearts’ या बटनवर क्लिक केलेनंतर आपण थेट शहीद जवानांच्या अकाऊंटमध्ये पैसे भरू शकता तर ‘Bharat Ke Veer Corpus Fund’ या बटनवर क्लिक करून आपण सामान्य फंडमध्ये रक्कम जमा करू शकता जी सरकारकडून समान पद्धतीने सर्व शहीद जवानांच्या खातेमध्ये जमा केली जाईल.

उदाहरण दाखल आपण ‘Bravehearts’ या बटनवर क्लिक केलेनंतर खालीलप्रमाणे शहीद जवानांचे फोटो असलेले पेज दिसेल-
Untitledgg-2
आणि यातील पहिले फोटोमध्ये दिसणारे शहीद स्व.रबिंद्र नाथ मोडक यांचे तपशील पाहिले असता त्यांची खालीलप्रमाणे माहिती उघड  होईल-

भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.
भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.

त्यांचे खातेत या क्षणास रु.१३,१३,१६२/- इतकी रक्कम जमा तसेच ग्रेनेड हल्यात त्यांना कशी वीरगती प्राप्त झाली, त्यांचे कुटुंबीय ई.बाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यानंतर आपण ‘I Would Like to Contribute’  वर क्लिक करून पुढील माहिती भरून जसे की मोबाईल क्रमांक ई. द्वारा देणगी थेट जमा करू शकता. आपण केलेल्या योगदानाच्या रक्कमेस शासनाने आयकर कायद्यानुसार कलम 80(G) ची सूटही दिलेली आहे.

नक्की पुढे या, फुल नाही तर फुलाची पाकळी व्हा, सोन्याचा पक्षी असलेला आपला देश हळूहळू पुन्हा प्रगतीपथावर येत आहे व हिंद जागतिक महासत्ता बनेलच, परंतु सध्या बिकट अवस्थेत देश असूनही तुमच्या आमच्यासाठी ऐन तारुण्यात देशासाठी प्राणाचे त्याग करणाऱ्या शहीद जवानांना थोडी फार का होईना मदत नक्की करा. आपण देणगी दिलेनंतर शहीद जवानांसाठीचे संदेश कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा त्याने इतरांना प्रेरणा नक्की भेटेल हा त्यामागचा उद्देश!

आपणास या वेबसाईटवर सामान्य जनतेसाठी इंग्रजी व मराठीत भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने मार्गदर्शन करणारे कित्येक लेख मोफत जाहीर केल्याचे माहित असेलच, नक्की वाचा व भ्रष्टाचार विरोधातील लढ्यात सामील व्हा, या वेबसाईटवर आमच्या लीगल टीमची पूर्ण देखरेख असून वर दिलेली माहिती व सरकारी वेबसाईट लिंक यांची सविस्तर शहानिशा करूनच हा लेख जाहीर करण्यात आला आहे याची दखल घ्यावी. जयहिंद!

-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभराच्या पालकांना मोठा दिलासा दिला असून पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यान्वये शाळेचे जमा खर्चा पासून ते पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांवरील दरडोई खर्च ई. कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुण्याच्या इंदिरा नॅशनल शाळेस दणका दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-
Writ Petition No. 76 OF 2019- Dr. Harshawardhan Vijay Shrotri & Ors Vs. Deputy Director of Education & Ors

उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर इंदिरा नॅशनल शाळेस हा पुन्हा एकदा मोठा दणका देण्यात आला असून यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी श्री.सतीश मुंदडा, सौ.मीरा दिलीप आदी पालकांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यानंतर शासनाच्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडून शाळेची फी वाढ ही रु.६२०००/- वरून  थेट रु.५२०००/- इतकी कमी करण्याचा आदेश प्राप्त केला होता तसेच शाळेच्या प्रस्तावित रु.७२०००/- शुल्कवाढ रद्द करण्याचा आदेशही प्राप्त केला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.सतीश मुंदडा यांनी सांगितले की, ‘आम्ही न्यायालयीन आदेशाचे स्वागत करीत असून या आदेशाने राज्यातील हजारो पालकांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण अधिनियम २०११ अंतर्गत पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस शाळेने कायद्याने बंधनकारक सर्व कागदपत्रे देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शुल्क निर्धारण करण्याची ही पहिलीच पायरी असूनही शाळा हेतुपरस्पर अशी कागदपत्रे आम्हास उपलब्ध करीत नाहीत. ही कागदपत्रे पालकांना दिल्यास त्यांची नफेखोरी उघड होण्याची त्यांना भीती असल्याने त्यांनी कागदपत्रे दिली नव्हती. मात्र आता त्यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित कागदपत्रे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.’

‘तसेच पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीतील कोणत्याही पालकाने शाळेच्या शुल्क प्रस्तावास नकार दिला तर तो त्या संपूर्ण शुल्क प्रस्तावास नकार ग्राह्य धरण्यात आला पाहिजे असे आमचे मत असून ते याबाबत आम्ही सक्षम अधिकारीकडून स्पस्ष्टीकरण घेणार आहोत’. असे श्री.मुंदडा यांनी सांगितले.

न्यायालयीन लढ्यात विजय प्राप्त केलेल्या पालकांनी सदर आदेश सोबत घेऊन प्रत्येक शाळेस अशी सर्व माहिती शुल्क निर्धारण करण्यापूर्वी पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीस उपलब्ध करून देण्यास भाग पाडावे असे आवाहन केले आहे. या याचिकेत पालकांची बाजू ॲड.रोनिता भट्टाचार्य यांनी मांडली.

उच्च न्यायालयाने वर नमूद केलेल्या आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे-
१) शुल्क निर्धारण करताना शाळा प्रशासनास पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस दुर्लक्ष करता येणार नाही.
२) शाळा प्रशासनास एकतर्फी शुल्क निश्चिती करता येणार नाही. त्यांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ अंतर्गत पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस बंधनकारक असलेली सर्व माहिती जसे की, नफा-तोटा, ऑडीट अहवाल, एनआरआय नागरिकांचे फंड, देणगी, मुलभूत सुविधा, प्रत्येक विद्यार्थीनुसार येणारा खर्च, इमारतीचे भाडे ई. माहिती देण्याची कायद्याची तरतूद बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
३)
पालकांना शुल्क प्रस्तावासोबत दिलेली कागदपत्रे ही मूळ स्वरूपात पाहण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला असून तो पालकांना शाळेच्या आवारातच पूर्वसूचनेनुसार उपलब्ध करून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
४)
शाळा प्रशासनास पालक शिक्षक कार्यकारी समितीसमोर कायद्याने बंधनकारक असलेल्या तरतुदींचे पालन न करून एकतर्फी व मनमानी शुल्क आकारता येणार नाही.

जरूर वाचा-

१) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
२) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
४) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
५) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
६) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
७) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
८) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
९) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
११) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१२) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा

नुकतेच खाजगी शाळांना शुल्क वाढीस अमर्यादित अधिकार देऊन आयते कुरण उपलब्ध करून देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले गेलेबाबत संघटनेतर्फे लेख जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान सदर सुधारणा मंजूर केलेबाबत शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे तसेच इतर सर्वपक्षीय आमदार यांनी काय भूमिका घेतली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता ती विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय देणार नाही अशी भूमिका जनतेने निवडून दिलेल्या व कायदे निर्मितीत जनतेच्या मतास सर्वाधिक महत्व देण्याचे सोंग घेणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेद्वारे घेण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा कसा घटनाविरोधी आहे, राज्यात सर्वपक्षीय सरकारकडून वेळोवेळी शुल्क नियंत्रण कायदे कमकुवत करण्याचे कट कारस्थान कसे रचले गेले याबाबत तसेच कितीही अन्यायकारक तरतुदी अमलात आल्यास त्यास न डगमगता पालकांसाठी कायद्याने मार्गदर्शन करणारे लेखही संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आले होते. त्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?

नुकतेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी याबाबत राज्य सरकारने विधानसभेत जे पालकहितविरोधी सुधारणा मंजूर केल्या त्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांच्या चर्चा, राबविण्यात आलेली प्रक्रिया, त्यास प्राप्त मते, शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांचे त्याबाबत मत ई. बाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली होती. मात्र ती माहिती नाकारून विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय ती देता येणार नाही असे विधिमंडळाच्या सचिवांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतच धक्कादायक उत्तर दिले आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.तुळसकर यांनी सांगितले की, ‘कोणतेही विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी त्यात जनतेची मते सुद्धा कायद्याने घेणे क्रमप्राप्त आहे व ते हे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यापूर्वी जनतेची मते घेण्यातही आले होते. तसेच लाखो विद्यार्थी व पालक यांच्या हिताचे हे विधेयक होते. त्यात गोपनीय अथवा लपविण्यासारखे असे काहीच नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतही परवानगीचा असा कोणताही नियम नाही. याउलट भारतीय संविधानही जनतेस कायदेनिर्मितीत प्राधान्य द्यावे असे तत्व मांडते. त्यामुळे हे अन्यायकारक विधेयकाबाबत कोणत्या पक्षाची काय भूमिका होती व इतर माहिती देण्यात काहीच समस्या नव्हती. राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा इतर माहिती असती तर अशी परवानगी घेणे समजू शकते. मात्र अशा प्रकारे साधारण माहिती न दिल्याने यामध्ये पक्ष तसेच आमदारांचा खरा चेहरा उघड पडेल अशी भीती असल्याने ही माहिती लपविल्याचे माझे मत आहे.याविरोधात मी अपील तसेच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार आहेच’.

श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेला अर्ज व त्यास विधानसभेने दिलेले उत्तर खालीलप्रमाणे-

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा
श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सर्वपक्षीय आमदारांच्या चर्चा, राबविण्यात आलेली प्रक्रिया, त्यास प्राप्त मते, शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांचे त्याबाबत मत ई. बाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेला अर्ज

शुल्क नियंत्रण सुधारणाबाबत आमदार व शिक्षणमंत्र्यांची विधीमंडळातील चर्चा परवानगीशिवाय देणार नाही-महाराष्ट्र विधानसभा

या सर्व गैरप्रकारांच्याविरोधात श्री.प्रसाद तुळसकर यांना योग्य ते सर्व कायदेशीर सहकार्य संघटनेतर्फे करण्यात येणार आहेच.

संघटनेचे फेसबुक व ट्विटर पेज खालीलप्रमाणेआहे-
https://www.facebook.com/jaihindbks       https://twitter.com/jaihindbks


जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव

बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयाच जबाबदार- मुख्य सचिव कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत महिला व बाल विकास विभागाच्या गचाळ कारभाराची कबुली.

संघटनेतर्फे महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अनागोंदी कारभारविरोधात वेळोवेळी आवाज उठविण्यात आला असून त्याविरोधात जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन कारवाईची तयारीही करण्यात आली आहे. याबाबतची पार्श्वभूमी संघटनेतर्फे खालील लेखांद्वारे पुराव्यासहित जाहीर करण्यात आली आहेच. नवीन वाचकांसाठी यापूर्वीच्या लेखांच्या लिंक खालीलप्रमाणे आहेत-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य शासनाने आयोगास योग्य तो निधीच न दिल्याने आयोगाचे  कामकाज ठप्प झाले असल्याची माहिती राज्य शासनाकडून देण्यात आली होती व याबाबत महराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना आयोगास तत्काळ निधी तसेच मनुष्यबळ न पुरविल्यास थेट न्यायालयीन कारवाईची नोटीस पाठविण्यात आल्याने शासनाची मोठी नाचक्की झाल्याची माहिती समोर आली होती.

दरम्यान राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून थेट कायदेशीर नोटीस ठोठावण्यात आल्यानंतर श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून मुख्य सचिवांना ठोठावलेल्या नोटीसीवर काय कार्यवाही करण्यात आली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत  माहिती विचारली असता याबाबत महिला बाल व बाल विकास मंत्रालयास आम्ही योग्य त्या कार्यवाहीस्तव पत्र पाठविले असून याबाबत महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून यापुढील पत्रव्यवहार करावा असे धक्कादायक उत्तर थेट माहिती अधिकारांतर्गत देण्यात आले आहे.

याबाबत पुराव्यासहित माहिती ही खालीलप्रमाणे- 
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी पाठवलेली नोटीस खालीलप्रमाणे-

महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस पृष्ठ-१
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस पृष्ठ-१
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याच्या मुख्य  सचिवांना पाठवलेली नोटीस पृष्ठ-२

म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना कायदेशीर कारवाईची नोटीस ठोठावली असताना श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी त्यांच्या खातेस याबाबत माहिती विचारले असता ‘आमच्याकडे अशी प्रकरणे आल्यानंतर ते आम्ही संबंधित विभागास पाठवतो त्यामुळे महिला व बाल विकास मंत्रालयकडून पुढील माहिती घ्या’ अशी माहिती देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केले मात्र महिला व बाल विकास मंत्रालयकडूनच पुढील कारवाई झाली नसल्याची थेट कबुली दिली आहे. वर नमूद केलेप्रमाणे देण्यात आलेली माहिती खालीलप्रमाणे-

बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव पृष्ठ १
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव
बाल हक्क आयोगाच्या कुचंबणेस महिला व बाल विकास मंत्रालयच जबाबदार- मुख्य सचिव पृष्ठ २

अर्थातच या आधी जाहीर केलेप्रमाणे याविरोधात शासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास संघटनेतर्फे जन आंदोलन अथवा योग्य त्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईलच, हा लेख खाली दिलेल्या संघटनेच्या फेसबुक व ट्विटर अकाऊंटवर जाहीर करण्यात आला असून आपण हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करावा ही नम्र विनंती, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks       https://twitter.com/jaihindbks

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला