महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग
मराठी न्यूज

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात तारांकित प्रश्न

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले की ‘आम्ही आयईएस मॉडर्न इंग्रजी माध्यम शाळेच्या अवैध शुल्कवाढ व त्याच्या वसुलीसाठी मुलांना वर्गात सर्वांसमोर पांढरे कार्ड देऊन अपमान करण्याच्या प्रकाराविरोधात सन २०१६ साली तक्रार केली होती. इतकेच नाही तर शाळेतर्फे आयोगाकडील लेखी जबाबात तर पालकांना ‘मूर्ख’ अशा आपत्तीजनक शब्दांचा वापर केल्याचा प्रकार समोर आला होता.’ ‘त्यानंतर बाल हक्क आयोगाने वेळोवेळी आमच्या तक्रारीची दखल घेत सुनावण्या घेतल्या. याबाबत अंतिम सुनावणी ऑगस्ट २०१८ मध्ये घेण्यात येऊन त्यावर आता आयोग अंतिम आदेश देणार असल्याचे सांगण्यात आले मात्र आजतागायत त्यावर अंतिम आदेश आयोगाकडून देण्यात आलेला नाही.’

राज्यातील शाळांना मिळणार सरसकट १५% शुल्क वाढविण्याचा अधिकार
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

राज्यातील शाळांना मिळणार सरसकट १५% शुल्क वाढविण्याचा अधिकार?

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायद्यानुसार सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समिती व पुनरीक्षण समिती न नेमल्याने राज्यभरातील पालकांवर येत्या शैक्षणिक वर्षी १५% फी वाढ सहन करावी लागेल असे चित्र समोर आले आहे

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

शैक्षणिक शुल्क कायद्यात पालकविरोधी तरतुदी अखेरीस मंजूर केल्याचे उघड

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा अधिनियम २०१८ लागू करण्यात येऊन पालकविरोधी व शाळांना अवाजवी शुल्क घेण्यास पूरक असे बदल करण्यात आले आहेत

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पालकास शाळेविरुद्ध कोणतीही तक्रार न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याचे निर्देश
मराठी न्यूज

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पालकास शाळेविरुद्ध कोणतीही तक्रार न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याचे निर्देश

पालकाने शाळेने बेकायदा शुल्कासाठी आल्यानं शाळेतून काढून टाकल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात पुनर्प्रवेशासाठी रिट याचिका दाखल केली आहे

शिवशाही बस दंडात्मक कारवाई महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ
मराठी न्यूज

वकिलाच्या तक्रारीनंतर प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या शिवशाही बसवर दंडात्मक कारवाईचे आदेश

शिवशाही बस संदर्भात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवरील तक्रारीची दखल घेऊन दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले आहेत

महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कारभारावर ताशेरेनंतर कारवाई
मराठी न्यूज

महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कारभारावर ताशेरेनंतर कारवाई

आयोगाच्या निर्देशानुसार पालकाने शुल्क भरुनही पाल्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेवर कारवाई नाही, महिला व बालविकास मंत्रालयाचे बाल हक्क आयोगावर कडक ताशेरे

पुण्यात स्तन कर्करोग विरोधात सामाजिक संघटनांकडून मोफत मॅमोग्राफी तपासणी व जनजागृती अभियान
मराठी न्यूज

पुण्यात स्तन कर्करोग विरोधात सामाजिक संघटनांकडून मोफत मॅमोग्राफी तपासणी व जनजागृती अभियान

वुमन टीव्ही (Woman TV), प्रशांती कँसर केअर मिशन आणि ऑर्किड ब्रेस्ट हेल्थ सेंटर यांच्या सौजन्याने मोफत वैद्यकीय तपासणी तसेच मोफत मॅमोग्राफी तपासणी अभियान

मराठी न्यूज

शिवशाही बसकडून परत प्रवाशांचा जीव धोक्यात, लोणावळा घाटाजवळ स्टेरिंग तुटले

शिवशाही बसकडून परत प्रवाशांचा जीव धोक्यात, लोणावळा घाटाजवळ स्टेरिंग तुटले

रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.

युजीसी (UGC) चे रॅगिंगविरोधात २४ तास चालू असणारे हेल्पलाईन , रॅगिंगविरोधात तक्रार कशी करावी, रॅगिंगविरोधात न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी. जनतेस शाळा अथवा महाविद्यालय यांनी शिक्षणसंस्थेत प्रवेशासाठी किंवा पुढील वर्गात प्रवेश देण्यासाठी देणगी (कॅपिटेशन फी), बेकायदा शुल्क अथवा शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्तीची फी मागितल्यास त्याविरोधात कुठे दाद मागावी याबाबत संभ्रम असतो. कित्येक वेळा केवळ शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याचा गैरसमज त्यांच्याकडून करण्यात येतो व पोलीस प्रशासनाकडे बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात तक्रार करावयास गेले असता 'आम्ही कोणत्या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू?' असा प्रतिप्रश्न करून शिक्षण विभागाकडे दाद मागण्याची समज सामान्य जनतेस दिली जाते. मात्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा जाहीर केला असून त्यासाठी कमीत कमी १ वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत मिळवून देण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे