बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड. माहिती अधिकार कायद्यात धक्कादायक माहिती उघड.
Advertisements
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड- माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत राज्य शासनाचा काळा चेहरा उघड झाला असून मागील ४ वर्षांहून अधिक काळापासून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासारख्या अत्यंत महत्वाच्या निम-न्यायालयीन संस्थेचा कारभार हेतुपरस्पर कमकुवत ठेवण्याचा कट थेट मुख्यमंत्री कार्यालय आणि महिला व बालविकास विभागातर्फे होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संघटनेच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांनुसार आयोगाच्या मंजूर झालेल्या १२ पदांपैकी ८ पदे कित्येक वर्षांपासून नेमण्यात आली नसून आयोगाचा कारभार चालू ठेवणे अत्यंत जिकिरीचे व असह्य झाल्याने या धक्कादायक व संतापजनक प्रकाराविरोधात खुद्द आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव श्री.सुमित मलिक यांना बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत थेट कारवाईची नोटीस पाठवली असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.
पार्श्वभूमी- संघटनेतर्फे बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी निष्पाप बालकांना शाळेतून काढून टाकणे, शारीरिक व मानसिक त्रास देणे ई. गैरप्रकारांविरोधात संघटनेतर्फे पालकांना कायदेशीर मदत देण्यात आल्यानंतर काही मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश तसेच काही शाळांनी पालकांकडून घेतलेले अवाजवी शुल्क परत करण्याचे प्रकार समोर आले. तसेच एका शाळेच्या प्राचार्यांवरही कारवाईही करण्यात आली. या सर्व प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचा मोठा वाटा होता. मात्र अशा प्रकारे पालकांना यश प्राप्त होण्याची सुरुवात झाली असताना अचानक आयोगाचे कामकाज ठप्प पडले व आयोगाकडून कित्येक महिने कोणतीही सुनावणीच न घेण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. मात्र समोर कोणतीही संस्था असली तरी त्याविरोधात लढा देण्याचे संघटनेचे धोरण आहे. परिणामी याबाबत संघटनेकडून तसेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी याबाबत अधिक पाठपुरावा केले असता माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अत्यंत धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत.
पुराव्यासहित-मुख्यमंत्री कार्यालय व महिला व बालविकास विभाग यांचे कट कारस्थान- मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिलेल्या माहितीनुसार खालील अत्यंत धक्कादायक माहिती पुराव्यासहित समोर आल्या आहेत-
१) सबंध राज्याच्या बालकांच्या मुलभूत अधिकार रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य हक्क संरक्षण आयोगास १२ मंजूर पदांपैकी केवळ ४ पदे नेमण्यात आली असल्याने आयोगाचा कारभार करणे अत्यंत जिकीरीचे व अशक्य झाले आहे.
२) स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पुरविलेल्या कागदपत्रांत आयोगाने असे नमूद केले आहे की आयोगाचे कामकाज हे सुरुवातीस बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ पर्यंत मर्यादित असताना नंतर बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९, पॉक्सो कायदा २०१२ व बाल न्याय अधिनियम २०१५ ई.सारख्या बालकांच्या लैंगिक अत्याचारापासून ते त्यांचे मानसिक व शैक्षणिक सुरक्षिततेशी संबंधित कायद्यांद्वारे असलेली जबाबदारी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेली निरीक्षणाची कामे राज्य शासनाच्या हेतुपरस्पर दुर्लक्षामुळे अशक्य झाली आहेत!
३) मागील ४ वर्षांत आयोगाने वारंवार प्रशासन अधिकारी नेमण्याची राज्य शासनास विनंती करूनही त्यावर कार्यवाही न झाल्याने पीएलए खात्यावर २ अधिकारींच्या केवळ सहीविना आयोगास युनिसेफ, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद ई. कडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेसाठी मंजूर झालेला निधीच वटविता आलेला नाही! एकीकडे केंद्र सरकारकडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार ‘प्रचार’ चालू असताना राज्य शासन त्याचे असे धिंडवडे उडवत आहे हे विशेष!
४) आयोगाचे काही वरिष्ठ अधिकारी हे न सांगता सुट्टी घेत होते व नंतर त्यांनी बदली करून घेतली.
५) सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी राज्याचे प्रधान सचिव श्री.सुमित मलिक यांना बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत थेट न्यायालयीन कारवाईची नोटीस पाठवली असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे!
पुरावे- या वेबसाईटच्या नियमित वाचकांना संघटनेचे प्रत्येक लेख हे कायद्याचे जाणकार अभ्यास करून व पुराव्यानिशी जाहीर करीत असतात हे माहित आहेच. वर होमपेजवरील विविध प्रवर्गात क्लिक करून याबाबत इंग्रजी तसेच मराठी लेख वाचले तर नवीन वाचकांनाही हे सहज समजेलच.
असो. याबाबत संघटनेस एकूण ५९ पानी अहवाल वर नमूद केलेप्रमाणे स्वतः महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी उपलब्ध करून दिले असून तो सर्व अहवाल इथे जाहीर करणे शक्य नसले तरी त्यातील महत्वाची कागदपत्रे ही खालीलप्रमाणे थोडक्यात स्पष्टीकरणासहित देत आहोत (सोबत कागदपत्रांच्या खाली दिलेला संक्षिप्त मजकूर पाहावा जेणेकरून सदर आदेश कशाचे पुरावे आहेत हे त्वरित स्पष्ट होईल)-
विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ १
विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ १
खाली-विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ २
विविध कायद्यांतर्गत जबाबदारी आणि अपुरे मनुष्यबळमुळे खात्यात रक्कम जमा करणे अशक्य- पृष्ठ २
खाली-सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१७ च्या आदेशानुसार तरी आयोगास मनुष्यबळ देऊन बळकट करा-आयोगाची राज्य सरकारला आर्त विनवणी!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१७ च्या आदेशानुसार तरी आयोगास मनुष्यबळ देऊन बळकट करा-आयोगाची राज्य सरकारला आर्त विनवणी!आयोगाकडून कारवाईची नोटीस देऊनही सन २०१८-१९ साली १२ मंजूर पदांपैकी ८ रिक्तच!
पाहिलतं? बालकांच्या मुलभूत अधिकार व अगदी लैंगिक अत्याचारांविरोधात संरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास अपुरे मनुष्यबळाद्वारे दुबळे करायचेच शिवाय आयोगास युनिसेफसारख्या संस्थेकडून निधी घेता येणार नाही यासाठी अगदी सही घेण्यासाठी केवळ १ अधिकारी वर्षानुवर्षे नेमायचा नाही असे भयानक कट कारस्थान शासनातर्फे रचण्यात आले आहे.
अर्थातच याविरोधात शासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास संघटनेतर्फे जन आंदोलन अथवा योग्य त्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईलच, हा लेख खाली दिलेल्या संघटनेच्या फेसबुक व ट्विटर अकाऊंटवर जाहीर करण्यात आला असून आपण हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करावा ही नम्र विनंती, जयहिंद!
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-माहिती अर्ज करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यास झालेल्या त्रासाची गंभीर दखल घेत हरियाणाच्या राज्य माहिती आयुक्तांनी शिक्षण विभागास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत सामिजिक कार्यकर्ते श्री.नरेंद्र मुंजाल यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत काही शाळांना शासनाकडून देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या मान्यतेची माहिती ही दि.२६.०५.२०१७ रोजी मागितली होती. तसेच हरियाणा शिक्षण मंडळाद्वारे सन २००१ ते सन २०१६ पर्यंत करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारांची प्रतही मागितली होती. मात्र नेहमीप्रमाणे शासकीय अधिकारींचा गचाळ कारभाराचा अनुभव आल्याने त्याबाबत राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल करण्यात आले होते.
याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.मुंजाल यांनी सांगितले की ‘मी दाखल केलेल्या द्वितीय अर्जास अनुसरून राज्य माहिती आयुक्तांनी मला दि.११.१०.२०१८ रोजी तपासणी मंजूर केली. मात्र मी प्रत्यक्ष शिक्षण विभागाच्या कार्यालयास गेलो असता मला उडवाउडवीची उत्तरे देऊन माहिती नाकारण्यात आली. त्यानंतर याबाबत मी तक्रार केल्यानंतर अखेरीस राज्य माहिती आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन नुकसानभरपाईचा आदेश दिला आहे. २ प्रतिवादी जन माहिती अधिकारींपैकी एकावर अशी कारवाई झाली असून याबाबत दुसऱ्या प्रतिवादी अधिकारीविरोधातही मी लवकरच तक्रार दाखल करणार आहे.’
कलम १९(८)(ख)अंतर्गत दंड-
राज्य माहिती आयुक्तांकडून माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १९(८)(ख) अंतर्गत दंड करण्यात आला असून सदर इंग्रजी कलम खालीलप्रमाणे आहे- ‘(b) require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered’
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-पृष्ठ १हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-पृष्ठ २
एकंदरीत नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत लढा हा मधेच सोडून न देता शेवटपर्यंत लढा दिल्यास न्याय मिळू शकतो हे यावरून स्पष्ट होते.
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय- राज्यभरातील पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला असून ज्या शाळा पालकांना ठराविक दुकानदारांकडूनच शालेय स्टेशनरी अथवा साहित्य घेण्याची सक्ती करतील त्यांच्यावर शिक्षण उप संचालकांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत श्री.संदीप अगरवाल यांनी ॲड.राधिका रासकर यांच्यामार्फत दि.२७.०६.२०१८ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
संघटनेद्वारा हा लेख संबंधित न्यायालयीन आदेश व शासन निर्णय यांच्यासोबत जाहीर करण्यात येत असून सामान्य जनतेस कित्येक वेळा बातम्या वाचण्यात येतात मात्र संबंधित शासन निर्णय व न्यायालयाचे आदेश मिळविता येत नाहीत परिणामी असे कागदपत्र सहज उपलब्ध व्हावे व जनतेस संबंधित अधिकारी, विविध आयोग व न्यायसंस्था यांच्याकडे ते संदर्भ म्हणून वापरता यावेत यासाठी ते या लेखात जोडण्यात आले आहेत.
मुळात याबाबत राज्य सरकारने दि.११.०६.२००४ रोजीच स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणेसंबंधी शासन निर्णय जाहीर केला होता व त्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. असे असले तरी हा ‘जुना आदेश आम्हाला लागू नाही’ अशी भूमिका घेणाऱ्या शाळांना नक्कीच चपराक बसणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश पृष्ठ-१स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश-पृष्ठ २
तर संबंधित दि.११.०६.२००४ रोजीच्या शासकीय आदेशाची प्रत ही खालीलप्रमाणे (आदेशाची प्रत सौजन्याने-पुण्यात बेकायदा स्टेशनरी विक्री विरोधात आवाज उठवणारऱ्या सौ.प्राजक्ता पेठकर-अध्यक्षा, प्राजक्ता पेठकर एजुकेशन ट्रस्ट यांचेकडून उपलब्ध)-
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई कारवाईबाबत दि.११.०६.२००४ रोजीचा शासन निर्णय- पृष्ठ १स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई कारवाईबाबत दि.११.०६.२००४ रोजीचा शासन निर्णय- पृष्ठ २
शासकीय आदेश काय म्हणतो-
वर नमूद केलेप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेला दि.११.०६.२००४ रोजीच्या शासकीय आदेशानुसार जर कोणत्याही शाळेने पालकांस ठराविक दुकानातून स्टेशनरी अथवा साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली तर अशा शाळांना ‘काळ्या यादीत टाकणे’ तसेच अशी शाळा जर अनुदानित असेल तर त्यांचे अनुदान कमी अथवा रद्द करणे तसेच विना अनुदानित शाळा असेल तर त्यांना शासनाकडून प्राप्त झालेल्या जमीन अथवा करातून सूट रद्द करणे, संबंधित आयसीएसई/सीबीएसई बोर्डास कारवाईबाबत कळविणे व त्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्यास शाळेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ रद्द करणे अशा कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
श्री.मकरंद काणे यांनी शाळेने बोगस पद्धतीने सीबीएसई संलग्नता दाखविलाचा गैरकारभार जाहीर केलेनंतर संबंधित फलक शाळेने काढून टाकले होते. तसेच वर नमूद लेख व बातम्या जाहीर झालेनंतर शाळा प्रशासनाचा कारभार सुधारेल व पारदर्शी होईल अशी अशा पालकांमध्ये जागृत झाली होती. मात्र शाळेच्या गैरकारभारास जाहीर वाच्यता केल्याने संतापलेल्या शाळा प्रशासनाने अखेरीस श्री.मकरंद काणे यांच्या जुळ्या मुलांना दि.२४ डिसेंबर २०१८ रोजी शाळेत रुबेला लस देण्यास बंदी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.मकरंद काणे यांनी सांगितले की,’शाळेने मागील वर्षी माझ्या जुळ्या मुलांना शाळेतून काढून टाकले होते. मात्र त्याविरोधात मी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली असता आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत शाळेने बेकायदा शुल्क आकारल्याचे सिद्ध झालेच शिवाय शाळेच्या प्राचार्यांना मुलांना मानसिक त्रास दिलेबद्दल दोषी असल्याचा अहवालही सिद्ध झाला. त्याविरोधात आयोगाने संबंधित प्राचार्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर संबंधित प्राचार्या शाळा सोडून निघून गेल्या.’
‘त्यानंतर शाळा प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सध्या ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र त्या दरम्यान शाळेचा बोगस सीबीएसई विषय मी उचलून धरल्याने शाळा प्रशासनास सीबीएसई फलक काढावे लागले. त्याचा वचपा शाळेने अशी सुडात्मक भूमिका घेऊन काढला आहे. काल माझ्या पाल्यांनी त्यांच्या शिक्षिकेने त्यांना २४ डिसेंबर २०१८ रोजी शाळेत रुबेला लस कार्यक्रम असून त्यात येऊ नका असे सांगितल्याचे मला कळविले. त्यानुसार माझा संशय दूर करण्यास मी तत्काळ शाळा प्रशासनास संपर्क केला असता शाळेच्या कर्मचारीने खरेच शाळा प्रशासनाने असा निर्णय घेतल्याचे मला कळविल्यानंतर मला धक्काच बसला’ असे श्री.काणे यांनी सांगितले.
याबाबत आयोग व न्यायालयात श्री.मकरंद काणे यांची बाजू मांडणाऱ्या ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले,’प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना शाळेकडून अशी भूमिका ही अत्यंत खेदजनक व संतापजनक आहे. याबाबत संबंधित पालकांना आम्ही सर्व कायदेशीर सहकार्य केले असून या प्रकरणाबाबत तत्काळ योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल’.
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला- माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेने आपल्या प्रवेशद्वारावरील ‘सीबीएसई’ बोर्ड अखेरीस हटविला आहे. शाळेच्या गैरकारभाराविरोधात आंदोलक पालकांनी यास महत्वाचे यश मानले आहे तर दुसरीकडे इतर पालकांमध्ये कमालीचे चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे.
याबाबत सुरुवातीस बहिष्कृत करण्यात आलेल्या मात्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केलेनंतर पाल्यांना शाळेत येण्याची परवानगी भेटलेल्या शाळेचे पालक श्री.मकरंद काणे यांनी सांगितले की, ‘मी सुरुवातीपासून शाळेस सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता नसलेबाबत आक्षेप नोंदवीत आलो आहे. मात्र तरीही शाळा प्रशासन स्वतःस कित्येक वर्षांपासून सीबीएसई शाळा घोषित करीत आली आहे. याबाबत मी सीबीएसई बोर्डाशी संपर्क केला असता त्यांनी शाळेस सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता नसल्याची धक्कादायक माहिती दिली. शाळेने प्रवेशद्वारावरील बोर्ड का काढला याचे कारण माहित नसले तरी याबाबत मी केलेल्या पाठपुराव्यास थोडे यश प्राप्त झाले आहे. शाळेस पालकांना आता अंधारात ठेवता येणार नाही.’
याबाबत नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका पालकाने सांगितले की, ‘आम्ही शाळेची मोठे शुल्क हे सीबीएसई शाळा म्हणून भरत आलो आहोत. अगदी शाळा प्रशासनसुद्धा त्यांच्या फी वाढीस सीबीएसई मान्यता असल्याचे कारण देत आले आहे. आता अशी माहिती समोर आल्याने मला माझ्या पाल्याच्या शिक्षणाची काळजी वाटत असून त्याच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत चिंता वाटत आहे’.
याबाबत अधिक माहिती देताना न्यायालय व आयोग येथे पालकांची बाजू मांडणाऱ्या ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की, ‘तूर्तास हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्याबाबत अधिक भाष्य करणे उचित होणार नाही. मात्र संलग्नता न घेता पालकांना सीबीएसई बोर्डाची मान्यता दाखविल्यास त्याबाबत पालक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करू शकतात’.
राज्यभरातील कित्येक खाजगी शाळा या सीबीएसई बोर्डाची परवानगी न घेता पालकांना संलग्नता असल्याचे भासवून मोठे शुल्क आकारून पालकांची फसवणूक केल्याचे कित्येक पालकांनी वेळोवेळी समोर आणले आहे. परिणामी या घटनेने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन २०११
अखेरीस पालकहितविरोधी सुधारणा संमत! पालकांसाठी रणनीती.
शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती- संघटनेतर्फे सर्वप्रथम या वेबसाईटवर राज्य सरकार पालकहितविरोधी सुधारणा आणणार असल्याची बातमी विश्वसनीय सूत्रांकडून आम्ही दि.०९.०८.२०१८ रोजी देण्यात आली होती (आपण गुगलवर सर्च केल्यास सर्वप्रथम याबाबत संघटनेनेच लेख जाहीर केल्याचे स्पष्ट होईल). अखेरीस ती दुर्दैवी बातमी खरी ठरली व राज्य सरकारने आपला खरा काळा चेहरा थेट समोर आणला असून पालकहितविरोधी व खाजगी शाळांना राक्षसी नफेखोरी करण्यास आयते कुरण उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ मध्ये अत्यंत धक्कादायक व संतापजनक अशा तरतुदी विधानसभेत दि.२६.११.२०१८ रोजी पारित केल्या आहेत व ते विधान परिषदेतही मंजूर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत
या सर्व गैरप्रकाराविरोधात लवकरच योग्य ती आंदोलनात्मक अथवा न्यायालयीन कारवाई संघटनेतर्फे करण्यात येईलच. मात्र तोपर्यंत संघटनेतर्फे यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेले विविध लेख सामान्य जनतेने वाचले व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास या भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास त्याचा नक्की फायदा होईल या आशेने तसेच या सुधारणेत सर्व पक्षीय नेते सन २०१० पासून कसे सामील आहेत, महाराष्ट्रात शुल्क नियंत्रण अपयशी ठरावा यासाठी वर्षानुवर्षे कसे कट रचले जात आहेत त्याविरोधात पालकांनी कसे लढावे याची जन जागृती व्हावी म्हणून सामान्य जनतेस उपयुक्त ठरलेल्या लेखांची माहिती आम्ही देत आहोत.
याशिवाय अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे पालकांनी या नवीन सुधारणा या पुढील शैक्षणिक वर्षी लागू होणार असल्याची बाब लक्षात घ्यावी. त्यामुळे सन २०११४ ते सन २०१८ साठी यापूर्वीचाच कायदा लागू होणार असल्याने यावर्षीची तसेच याआधी शाळेने केलेले बहुतांश बेकायदा कृत्य यापासून त्यांची सुटका होणार नाही. त्यामुळे पालकांनी तत्काळ खाली दिलेले लेख वाचून त्याबाबत जन आंदोलन, न्यायालयीन याचिका अथवा विविध आयोगात तत्काळ याचिका व खटले दाखल करावेत जेणेकरून राज्य सरकार व खाजगी शाळांनी एकत्रित रचलेल्या या कट कारस्थानाचे त्यांचे मनसुबे मोठ्या प्रमाणात विफल होतील.
तरी वर नमूद केलेप्रमाणे संघटनेद्वारा जाहीर करण्यात आलेले अत्यंत महत्वाच्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे-
१) नवीन कायदा जरी अस्तित्वात आला तरी त्यात सध्याच्या कायद्याच्या बऱ्याच तरतुदी अबाधित ठेवण्यात आल्या असल्याची माहिती आहे आणि याचाच वापर करून नवीन कायदा अस्तित्वात आला तरी पालकांनी खाली दिलेल्या मार्गदर्शिकेचा वापर केल्यास कित्येक भ्रष्ट शाळांना कायमचा धडा शिकवता येईल. यातील बऱ्याच तरतुदी शाळा प्रशासन सुरुवातीसच अंमलबजावणी करीत नाही व त्याविरोधात पालकांनी तत्काळ कारवाई केल्यास अवाजवी शुल्क वसुलीस नक्की आळा बसू शकेल. या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे-
२) राज्य सरकारचा कायदा जरी बदलणार असला तरी केंद्र सरकारच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या कायद्याच्या विविध तरतुदीचा वापर करून आपण शाळेचे ऑडीट रिपोर्ट, मान्यता कागदपत्रे, शिक्षक विद्यार्थी संख्या, मुलभूत सुविधा ई.चा वापर करून दोषी शाळेवर वार्षिक सुमारे रु.३५०००००/- (सुमारे पस्तीस लाख रुपये) इतका दंड तसेच फौजदारी कारवाई करण्यास भाग पाडू शकता.या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे-
३) सन २०१० साली राज्यात अत्यंत कठोर असा कायदा आणला गेला होता मात्र त्यानंतर प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने त्यास हेतुपरस्पर न्यायालयात रद्द होईल अशा तरतुदी करून पालकहितविरोधी कायदा कसा आणला, आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा कसा असावा याचा नमुना तसेच उच्च न्यायालयीन आदेशांच्या प्रतींसहित खालील लेखात माहिती दिली आहे.
या व्यतिरिक्त बेकायदा फी साठी विद्यार्थ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देण्याच्या प्रकारांविरोधातही उपयुक्त ठरतील तसेच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास न्यायालयीन आदेशांच्या प्रतींसहित दिलेले खालील इतर लेख अवश्य वाचा-
तसेच कोर्टात काही अपरिहार्य कारणास्तव वकील नेमणे शक्य नसल्यास याचिका दाखल करावी लागल्यास स्वतः कोणत्या नमुन्यात याचिका दाखल करावी यासाठी इंग्रजी लेख खालीलप्रमाणे-
एकंदरीत राज्य सरकारने भयानक व संतापजनक दुष्कृत्य केले असून यात वाद नाही मात्र सामान्य जनतेने कायद्याचा अभ्यास केल्यास असे कटकारस्थान उधळून लावता येतात हेही तितकेच महत्वाचे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘शिका,संघटीत व्हा व संघर्ष करा’ हे तत्व अंगीकारल्यास कितीही मोठी शक्ती असू देत त्याविरोधात विजय नक्कीच मिळवता येतो व यासाठी सामान्य जनतेस उपयुक्त लेख, जन आंदोलने व कोर्टात याचिका ई. मार्ग संघटनेतर्फे लवकरच अवलंबण्यात येतील, जयहिंद!
जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा लेख पोहोचावा व म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना फी कारणास्तव बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.-महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना डीएस देसाई शाळेने फी कारणास्तव मुलांना शाळेतून बहिष्कृत केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्प्रवेश मिळवून देण्याच्या आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘योग्य ती कार्यवाही’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने दि.२४.१०.२०१८ रोजी शाळेस फी कारणास्तव बहिष्कृत केलेल्या विद्यार्थ्यांना पालकाने फी भरण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर तत्काळ प्रवेश देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. मात्र शाळा प्रशासन त्यात दिरंगाई करीत असल्याने याबाबत सक्षम अधिकारी म्हणून कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने पालकास तूर्तास दिलासा मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
संघटनेतर्फे या आधी या प्रकरणासंबंधी इंग्रजी लेख लिहिला होता त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
आयोगासमोरील सुनावणी दरम्यान श्री.रामेश्वर डाखोरकर या पालकांनी शाळेने मागितलेली फी ही बेकायदा असल्याचा दावा करून तूर्तास सर्व फी ही विरोध दर्शवून भरण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार आयोगाने फी भरण्याची तयारी दर्शविल्याने तूर्तास ती फी शाळेने घ्यावी व त्यानंतर त्या फी बाबत आयोग पुढे सुनावणी चालू ठेवेल व फी कायदेशीर आहे किंवा कसे यावर निर्णय घेऊन योग्य ती कारवाई करेल अशी भूमिका घेण्यात आली होती. तसेच फी भरताच श्री.डाखोरकर यांच्या दोन्ही मुलांना शाळा प्रशासनाने तत्काळ प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र असे असूनही शाळा प्रशासनाने मुलांना प्रवेश दिला नाही तसेच आयोगास पुन्हा सुनावणी घेण्याची विनंती करून चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत अखेरीस आयोगाने कडोंमपा आयुक्तांना आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
Page 1-MSCPCR Orders KDMC Commissioner to readmit expelled children.Page 2- MSCPCR Orders KDMC Commissioner to readmit expelled children
याबाबत संघटनेस अधिक माहिती देताना श्री.दाखोरकर यांनी सांगितले की ‘शाळा प्रशासनाने घेतलेली भूमिका खूपच धक्कादायक आहे. मी शाळेने मागितलेली सुमारे रु.९१०००/- इतकी फी भरण्यास तयार असताना व आयोगाने मुलांना शाळेस प्रवेश देण्याचे आदेश देऊनही शाळा हेतुपरस्पर दिरंगाई करीत आहे. याउलट शाळा प्रशासनानेच विविध अधिकारी यांचेकडे मी फी भरल्यास माझ्या मुलांना तत्काळ प्रवेश देऊ असे लेखी पत्र दिल्याचे माझ्याकडे पुरावे आहेत. मुळात मी फी भरूनही अवाजवी व बेकायदा फी विरोधातील कायदेशीर लढा चालूच ठेवणार असल्याचे माहित असल्याने शाळेस फी भरून घेण्यात रस नसून माझ्यासाख्या जागरूक पालकाच्या मुलांना शाळेतून काढून परिणामी जागरूक पालकच शाळेतून कमी करायचे आहेत.’
याबाबत संघटनेची भूमिका स्पष्ट करताना अॅड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की ‘या प्रकरणांत काही तांत्रिक बाबींमुळे त्रुटी होत्या. मात्र आयोगाच्या या आदेशाने आता सर्व चित्र स्पष्ट असूनही शाळा प्रशासन पुनर्प्रवेश देत नाही हे खेदजनक आहे. अर्थातच याबाबत आता शाळेने तत्काळ प्रवेश न दिल्यास त्यांची मान्यता रद्द करणे गरजेचे आहे तसेच शाळेच्या प्राचार्यांवरही शास्तीची कारवाई होऊ शकते. संघटनेतर्फे याबाबत सुरुवातीपासून शक्य ती कायदेशीर मदत आम्ही संबंधित पालकांस करीत आहोत. उद्या सुद्धा आम्ही श्री.डाखोरकर यांच्याद्वारे मनपा आयुक्तांना तत्काळ कारवाई करण्याची नोटीस देत आहोत. आतापर्यंत त्यांचेकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचेच निदर्शनास आले असून याविरोधात त्यांना फौजदारी तसेच शास्तीच्या कारवाईची नोटीस देण्यात येणार आहे व गरज पडल्यास तसे खटलेही दाखल करण्यात येतील’.
जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा लेख पोहोचावा व पालकास न्याय मिळावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड. त्याचसोबत महाराष्ट्रा शैक्षणिक संस्थांचा नफेखोरी नियंत्रण करणारा कायदा कसा असावा याचा नमुनाही सामान्य जनतेसाठी या लेखात जोडला आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड-एकीकडे महाराष्ट्रातील लाखो पालकांमध्ये आधीच खाजगी शाळांना प्रचंड नफेखोरी करण्यास हातभार लावणाऱ्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मध्ये हेतुपरस्पर हा कायदा पूर्णतः खाजगी शाळा धार्जिणा करण्यासाठी राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात सुधारणा करण्यासाठी ठेवल्याने कमालीचा संताप व्यक्त केला जात असताना संघटनेने केलेल्या संशोधनात सन २०१० पासून ते सन २०१८ पर्यंत प्रत्येक सरकारने राज्यातील शुल्क नियंत्रण कायदा हा कसा कमकुवत होईल व शिक्षणाचे पूर्णतः बाजारीकरण कसे होईल याचीच काळजी घेतल्याचे पुराव्यासहित समोर आले आहे.
सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, वरकरणी जनहिताचे शुल्क नियंत्रण असलेल्या तरतुदी लागू करायच्या परंतु त्या कोर्टात जरूर रद्द होतील अशी त्रुटी त्यात हेतुपरस्पर ठेवायची, जनतेस कायदा क्लिष्ट असतो, कोर्ट ऐकत नाही असे चुकीचे चित्र दाखवायचे ई. बाबी सविस्तरपणे या लेखात दिल्या आहेत. इतकेच नाही तर आदर्श फी नियंत्रण कायदा कसा असावा त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदी कशा असाव्यात याचा नमुनादेखील देण्यात आला आहे.
कायद्यातील क्लिष्टपणा, मा.उच्च नायायालायाचे आदेश यांना सामान्य जनतेस समजेल अशा अत्यंत सोप्या भाषेत मांडले असल्याने प्रत्येक सुजाण नागरिकाने या लेखाचा अभ्यास केल्यास केवळ या एका लेखाने ते आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा कसा असावा, सरकार वर्षानुवर्षे शुल्क नियंत्रण कायदा कसा कमकुवत करून आता शिक्षणाचे पूर्णतः बाजारीकरण करण्याचा कसा कट रचत आहे याबाबत ते शिक्षण मंत्री पासून ते कायदेतज्ञ यांचेसमोर आत्मविश्वासाने म्हणणे मांडू शकतात, आपल्या नेत्यांना जाब विचारू शकतात याबाबत संघटनेस पूर्ण विश्वास आहे.
संक्षिप्तमध्ये या लेखात खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे-
प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने खाजगी शाळांना मदत करण्यासाठी वर्षानुवर्षे राज्यात कसे कट रचले आहेत याचे पुराव्यासहित खुलासा.
वरकरणी जनतेच्या हितासाठी आणलेला कायदा कोर्टात कसा रद्द होईल यासाठी सरकारकडून कसे कट कारस्थान रचले जातात याचा पुराव्यासहित धक्कादायक खुलासा.
राज्यात अथवा देशातही आदर्श फी नियंत्रण कायद्यात महत्वाच्या तरतुदी कशा असाव्यात याची अशा आदर्श तरतुदींसहित माहिती.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा वर्षानुवर्षे कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
सन २०१० साली सरकारने लागू केलेला शुल्क नियंत्रणासाठी कठोर ठराव-
कित्येक वाचकांना हे वाचून धक्का बसेल की सन २०१० साली राज्य सरकारने श्रीमती कुमुद बंसल समितीच्या शिफारशींना अनुसरून (जसे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या सुधारणेसाठी नुकतेच न्यायमूर्ती (नि.) पळशीकर समिती नेमण्यात आली होती तशीच समिती) राज्य सरकारने शुल्क नियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने अत्यंत कठोर व महत्वाच्या तरतुदी या दि.१५.०७.२०१० रोजी ठरावाद्वारे लागू केल्या होत्या. हा ठराव ज्या समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात आल्या होत्या त्या समितीच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत-
शाळेस वस्तुनिष्ठ मानकांच्या आधारेच शुल्क निर्धारित करावी लागेल.
दरवर्षी संस्थेची वाजवी शिल्लक ही कोणत्याही परिस्थितीत ६% हून अधिक नसेल.
संस्था शाळेचा जमा-खर्च वार्षिक लेख्यांसह पालक-शिक्षक संघासमोर ठेवेल.
शाळा सामान्यपणे ‘मान्य खार्चांच्या बाबी’च शुल्क ठरविताना ग्राह्य धरेल.
शैक्षणिक संस्थाना वाजवी प्रमाणात अधिकचे उत्पन्न निर्माण करताना अनिर्बंध मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही. उदा.शाळेतील हॉल, मैदान भाड्याने देऊन येणारे उत्पन्न, बॅंकेमधील ठेवीचे व्याज ई. जमा रक्कमेत दाखविणे बंधनकारक असेल.
शाळेतील ज्या भविष्य योजनांचा शुल्क आकारणीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार असेल अशा योजनांचा पुढील ५ वर्षांच्यानुसारच खर्च ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा योजना या थेट विद्यार्थी हिताशी व सर्व विद्यार्थ्यांना हितकारक असतील. ५ वर्षांसाठी ग्राह्य धरतानाही त्याचे दरवर्षीप्रमाणे भाग करण्यात येतील व खर्चाचे दरवर्षीप्रमाणे खर्चाची रक्कम निर्धारित करून त्यानुसार शुल्क निर्धारण करण्यात येईल. तसेच यात पालक शिक्षक संघाची सहमती आवश्यक असेल.
शाळेतील जमा खर्चाचा हिशेब संस्था नोटीस बोर्ड, वेबसाईट व पालक शिक्षक संघास उपलब्ध करून देईल.
शासनाने मान्य केलेल्या ‘खर्चाच्या बाबीस’ अनुसरून त्यास प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी विभागणी करून त्या प्रकारातील विद्यार्थी संख्येने भागून शुल्क निश्चिती करण्यात येईल व त्यानुसार पालकांना मासिक, त्रेमाहिक, सहामाही वा वार्षिक पद्धतीने फी भरण्यास अनुमती देण्यात येईल.
अत्यंत महत्वाचे-समितीच्या महत्वाच्या शिफारशीनंतर प्रत्यक्षात या ठरावात शुल्क नियंत्रण यंत्रणा खालीलप्रमाणे ठेवण्यात आली होती-
या ठरावान्वये शाळेने प्रथम पालक शिक्षक कार्यकारी संघाकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. कार्यकारी समितीने त्यावर नोंदविलेल्या अभिप्रायासह विभागीय शिक्षण उप संचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून शाळेच्या प्रस्तावाची पडताळणी करून अंतिम निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल.
या समितीकडून मान्य झालेले शुल्क हे ३ वर्षांसाठी बंधनकारक असेल. तसेच याबाबत पालक शिक्षक संघाच्या प्राप्त तक्रारी या ३० दिवसांत निकाली काढण्यात येतील.
विभागीय शिक्षण उप संचालकांच्या समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करावयाचे झाल्यास ते ३० दिवसांत करण्याचे बंधन असेल व राज्य समिती ज्याचे अध्यक्ष शिक्षण संचालक असतील हे ४५ दिवसांत त्यावर निर्णय देतील.
समितीने दिलेल्या निर्णयाचा उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरोधात मान्यता रद्द करण्याची गंभीर कारवाई करण्यात येईल तसेच संबधित बोर्डास शाळेची संलग्नता रद्द करण्याबाबत सूचित करण्यात येईल.
वर नमूद केलेला शासन निर्णय आपण खालील लिंकद्वारे पाहू अथवा डाउनलोड करू शकता-
अत्यंत महत्वाचे- सध्याच्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण अधिनियम २०११ व दि.१५.०७.२०१० रोजीच्या शासन ठरावामधील फरक-
वर नमूद केलेप्रमाणे सध्याच्या शुल्क नियंत्रण कायदा आणि दि.१५.०७.२०१० च्या ठरावातील मुख्य फरक बघितल्यास शासनाने हेतुपरस्पर पालक हिताच्या तरतुदी कशा वगळल्या आहेत हे वाचकांना तत्काळ लक्षात येईल-
सन २०१० च्या ठरावानुसार पालक शिक्षक संघाच्या सदस्यांची निवड ही लोकशाही मार्गाने करण्यात यावी अशी तरतूद होती तर सध्याच्या कायद्यात ती लॉटरी पद्धतीने करावी अशी तरतूद आहे. याद्वारे फी वाढी विरोधात कायद्याची जाण तसेच सक्रीय असणाऱ्या पालकांना हेतुपरस्पर पालक शिक्षक संघात निवड होणार नाही याची सरकारने ‘काळजी’ घेतली आहे. स्वतः लोकांच्या मताने, विवीध समित्या व इतर मंडळे यांवर निवड प्रक्रियेचे आग्रह धरणाऱ्या नेत्यांनी पालकांच्या बाबतीत हेतुपरस्पर अशी अन्यायकारक तरतूद करून ठेवली आहे.
शाळेने पालक शिक्षक संघाच्या मान्यतेने ठरवलेली फी असो अथवा अगदी शासनाच्या समितीने मान्य केलेली फी असो, प्रत्येक पालकास अशा निर्णयाविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार सन २०१० च्या ठरावाद्वारे देण्यात आला होता. मात्र सध्याच्या कायद्यानुसार डीएफआरसीकडे कोणत्याही पालकास अपील अथवा तक्रार करण्याचा अधिकार नसून त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे येत्या अधिवेशनात सरकार २५% पालकांची सहमती असल्याशिवाय फी बाबत डीएफआरसी अथवा विभागीय शुल्क समितीकडे एकाही पालकास तक्रार करता येणार नाही अशी भयानक अट घालून शिक्षणाचे १००% बाजारीकरण करण्याचा कट रचत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरा एक अत्यंत महत्वाचा फरक म्हणजे सन २०१० च्या ठरावानुसार शासनाकडून फी निर्धारण करण्याच्यासुरुवातीसच हस्तक्षेप करण्याची तरतूद होती. शाळेला त्यामुळे सरकारला सर्व जमा खर्च व इतर माहिती देणे बंधनकारक होते व त्यानंतर शुल्क ठरविण्यात येण्याची तरतूद होती. मात्र सध्याच्या कायद्यात शाळा व पालक यांच्या वाद निर्माण झाल्यानंतरच व शाळेस आधी शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात येऊन नंतर त्यावर शासनातर्फे निर्णय देण्याची धक्कादायक तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पी.ए.इनामदार प्रकरणात घटनापीठाने नाकारलेल्या ‘पोस्ट ऑडीट’ संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात शाळेने पालकांकडून फी आधी घ्यावी व त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय देईल ही संकल्पनाच अवैध असल्याचे जाहीर केले असूनही राज्य शासनाने हेतुपरस्पर शाळांना नफेखोरी करण्यास अशी तरतूद केली आहे.
सन २०१० च्या ठरावानुसार एकदा ठरवलेले शुल्क हे ३ वर्षांसाठी बंधनकारक असण्याची तरतूद होती तर सध्याच्या कायद्यात ती फक्त २ वर्षांसाठी बंधनकारक असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दि.१५.०७.२०१० रोजीचा शासन ठराव मा.मुंबई उच्च न्यायालायाकडून रद्द-
वर नमूद केलेला अत्यंत महत्वाचा व खाजगी शाळांची नफेखोरीस अटकाव करण्यात अत्यंत कठोर तरतुदी असणारा ठराव हा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दि.१५.०७.२०१० रोजी खाजगी शाळांच्या संघटनांनी केलेल्या याचिकेनुसार (रिट याचिका क्रमांक १८७६/२०१०) रद्द करण्यात आला. शासनासही सामान्य जनतेसमोर आम्ही इतका कठोर ठराव आणला मात्र ते कोर्टात टिकले नाही अशी दिशाभूल करण्याची आयती संधी भेटली. मात्र हा ठराव मा.मुंबई उच्च न्यायालायने का रद्द केला याचे मुख्य कारण पहा-
मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोप्या शब्दांत खालीलप्रमाणे-
‘सरकारने आणलेला हा ठराव खाजगी शाळांच्या मुलभूत हक्कांवर बंधने आणत असल्याचे स्पष्ट आहे. संविधानाने दिलेल्या मुलभूत हक्कांवर बंधन आणायचे ठरल्यास ते विधीमंडळाने पारित केलेल्या कायद्याने आणता येते. मात्र सरकारने दि.१५.०७.२०१० रोजीचा ठराव हा घटनेच्या कलम १६१ नुसार राज्यपालांच्या आदेशाने आणला आहे. हे बेकायदा आहे परिणामी हा ठराव रद्द करण्यात आला पाहिजे’.
म्हणजेच मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने तांत्रिक बाबीवर हा ठराव रद्द केला. राज्यपालांकडून ठराव न आणता हा विधीमंडळातून कायदा आणावयास हवा होता या कारणास्तव रद्द झाल्याचे स्पष्ट आहे. आता विचार करा राज्याकडे कायद्याची जाण असलेले एकाहून एक तज्ञ असताना कायद्याचा विद्यार्थीही सांगू शकेल इतकी मोठी चूक शासनास कळली नसेल?यावर राज्यातील एकही सुजाण नागरिक विश्वास ठेवेल?
तसेच शासनाने ही चूक हेतुपरस्पर केली नसेल असे ग्राह्य धरल्यास त्यानंतर हाच ठराव पुन्हा कायदा म्हणून नव्याने आणण्यास सरकारला कोणतीच अडचण नव्हती. मात्र अशाप्रकारे सन २०१० नंतर इतक्या कठोर उपाययोजना माहित असूनही सरकार हळूहळू पालकांचा आवाज कसा पूर्णपणे बंद होईल यासाठी एकाहून एक अन्यायकारक तरतुदी अमलात आणत आहे.
वर नमूद मा.उच्च न्यायालयाचा आदेश पाहणे व डाऊनलोड करण्यासाठीची लिंक खालीलप्रमाणे-
शुल्क नियंत्रण करण्यासाठी सर्वात आदर्श कायदा कसा असावा?
नुकतेच हिवाळी अधिवेशनात सरकार पालकहितविरोधी भयानक तरतुदी आणणार असल्याचे संघटनेच्या इतर लेखांत स्पष्ट केले आहेच. ते आपण हा लेख संपल्यानंतर खाली दिलेल्या लिंकमध्ये वाचू शकता. मात्र कायदा बनविणे आणि त्यास दुरुस्ती सुचविणे अथवा त्यावर मत प्रदर्शन करणे हे सामान्य जनतेस अवघड काम वाटते. त्याचे कारण म्हणजे लोकांमध्ये कायद्याचे मुलभूत ज्ञानाचा अभाव.
मात्र वर नमूद केलेप्रमाणे मागील १० वर्षांत कसे शासनाने शुल्क नियंत्रण कायद्याची धार वेळोवेळी बोथट केली आहे हे स्पष्ट केले आहेच. आतापर्यंत सामान्य वाचकास केवळ हा लेख वाचून राजकारणी कसे सामान्य जनतेस फसवतात व हेतुपरस्पर जनहिताचा कायदा कोर्टात कसा रद्द होईल यासाठी त्यात त्रुटी ठेवतात याचा अभ्यास होऊन ते याबाबत जाहीर बोलू शकतात असा आम्हाला विश्वास आहे.
मात्र आम्हाला हे कार्य इथपर्यंतच मर्यादित ठेवायचे नाही. तक्रार करणे सोपे मात्र त्यावर उपाय सुचविणेही तितकेच गरजेचे आहे. परिणामी सामान्य जनतेने कायदा कसा असावा याबाबत अभ्यास करून असे मत प्रदर्शन करावे की जे शिक्षण मंत्र्यांपासून ते कायदे तज्ञांसमोरही टिकले पाहिजे, सामान्य जनतेने आत्मविश्वासाने आपल्या नेत्यांना गाठून त्यांनी मागील १० वर्षात कसे जनतेस फसविले आहे, देशाचे भविष्य असलेल्या मुलांच्या शिक्षणासारख्या गंभीर विषयासही त्यांनी जनतेशी कसा विश्वासघात केला आहे हे त्यांना पुराव्यासहित सिद्ध करून जाब विचारायला पाहिजे यासाठी वरील मुद्दे महत्वाचे आहेत.
मात्र सामान्य जनतेस कायदा कसा असावा याबाबत त्यांना जास्तीत जास्त जागृत करावे, हा लेख वाचून राज्यभरातील सामजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते व त्यांहून महत्वाचे म्हणजे सामान्य जनतेने कायद्यातील तरतुदी कशा असाव्यात याबाबत आत्मविश्वासाने पुढाकार घेण्यासाठी संघटनेतर्फे फी नियंत्रणासाठी आदर्श कायदा कसा असावा यासाठी त्यातील महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे दिल्या आहेत-
आदर्श शुल्क नियंत्रण कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे असाव्यात-
पालक शिक्षक संघ हे शैक्षणिक सत्र सुरु होण्याच्या एक महिन्याच्या आत गठीत करण्यात यावे.
पालक शिक्षक संघाची निवड ही पालक शिक्षक संघाच्या गठीत केल्याच्या १५ दिवसांत करण्यात यावी.
या सर्व प्रक्रियेची विडीयो शूटिंग करण्यात यावी व ती शिक्षण विभागास पाठविण्यात येऊन, शाळेच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात यावी. अर्ज केलेल्या पालकांनाही याची प्रत पुरविण्यात यावी.
पालक शिक्षक कार्यकारी समितीची निवड ही लोकशाही मार्गाने करण्यात यावी. लॉटरी पद्धतीने निवड प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. जेणेकरून आपला प्रतिनिधी पालक निवडतील व सक्रीय तसेच कायद्याची जाण असलेले पालक अशा समितीत निवडले जातील.
शाळेने सर्वप्रथम शुल्कबाबतचा प्रस्ताव पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस देण्याऐवजी हा प्रस्ताव शासनाने गठीत केलेल्या समितीसमोर ठेवण्यात यावा.
शाळेने शासन समितीसमोर दाखल केलेल्या प्रस्तावाबाबतच्या प्रक्रियेत पालक शिक्षक कार्यकरी समितीसही प्रतीनिधित्व देण्यात यावे व निर्णय प्रक्रियेत त्यांचाही सहभाग असावा.
शासनाने नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितिचे अध्यक्षपद हे मा.उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश तर त्याखालील समितीचे अध्यक्षपद हे निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश अथवा त्याहून वरिष्ठ निवृत्त न्यायिक पदाच्या व्यक्तीकडे देण्यात यावे. या समितीत शिक्षण विभागाचे अधिकारी हे त्यांच्या अधिपत्याखाली असावेत.
शासनाच्या समितीत लेखपाल वा चार्टर अकाउंटंट, सोसायटी कायदा व इतर कायद्यातील जाणकार ई.यांची नेमणूक असावी.
शाळेने प्रस्तावित केलेले शुल्क जरी पालक शिक्षक कार्यकरी समितीस मान्य असले अथवा अगदी शासकीय समितीने त्यास मान्यता दिली असली तरीही प्रत्येक पालकास अशा निर्णयाविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार असावा. जर पालकांकडून अशा तरतुदीच्या गैरवापराची (तथाकथित) भीती असेल तर अशा समितीकडून अथवा इतर पद्धतीने फी मान्यता मिळाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तक्रार करण्याचे बंधन पालकांवर टाकण्यात यावे.
शाळेची वाजवी शिल्लक ही दरवर्षी ६% हून अधिक नसावी.
शैक्षणिक संस्थाना वाजवी प्रमाणात अधिकचे उत्पन्न निर्माण करताना अनिर्बंध मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही. उदा.शाळेतील हॉल, मैदान भाड्याने देऊन येणारे उत्पन्न, बॅंकेमधील ठेवीचे व्याज ई. जमा रक्कमेत तसेच शाळेच्या वेबसाईटवर दाखविणे बंधनकारक असेल.
शाळेतील ज्या भविष्य योजनांचा शुल्क आकारणीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार असेल अशा योजनांचा पुढील ५ वर्षांच्यानुसारच खर्च ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा योजना या थेट विद्यार्थी हिताशी निगडीत व सर्व विद्यार्थ्यांना हितकारक असतील. अशा योजना ५ वर्षांसाठी ग्राह्य धरतानाही त्याचे दरवर्षीप्रमाणे भाग करण्यात येतील व खर्चाचे दरवर्षीप्रमाणे खर्चाची रक्कम निर्धारित करून त्यानुसार शुल्क निर्धारण करण्यात येईल. तसेच यात पालक शिक्षक संघाची सहमती आवश्यक असेल.
बेकायदा शुल्कवसुली हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल व असा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही शासनसंस्थेची पूर्वपरवानगी गरजेची असणार नाही.
बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी बालकांना मानसिक त्रास अथवा शाळेतून काढणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल व असा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही शासनसंस्थेची पूर्वपरवानगी गरजेची असणार नाही.
मागील १० वर्षांचे शासनाचे कट कारस्थान, न्यायालयात कायदा रद्द होण्यासाठी सरकारतर्फे हेतुपरस्पर करण्यात येणारे कट कारस्थान, आदर्श कायद्यातील तरतुदी या सर्व बाबी एकाच लेखात संक्षिप्तमध्ये लिहणे अवघड काम होते परंतु मी तो पूर्ण करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आहे. हा लेख वाचून राज्यभरातील पालक आपापल्या नेत्यांना गाठून नक्कीच जाब विचारतील, कायदेनिर्मितीत सक्रीय सहभाग घेतील, आंदोलने करतील व सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता ते स्वतः मागण्या करून आपापल्या ठिकाणी आंदोलन करू शकतील, मिडिया तसेच कायदे तज्ञांसमोर निर्भीडपणे आपले मत मांडू शकतील या आशेने हा लेख लिहला आहे व त्याचा नक्की परिणाम होईल असे प्रामाणिकपणे वाटते.
यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.
बेकायदा फीसाठी बालकांना त्रासाबाबत कर्तव्यात कसूर केलेप्रकरणी उच्चपदस्थ अधिकारींवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल-शाळेकडून सक्तीच्या बेकायदा फी मागणी व त्यासाठी बालकांना होणारा मानसिक त्रास याविरोधात कारवाईस कर्तव्यात कसूर केले प्रकरणी आय.ई.एस मॉडर्न इंग्रजी शाळेच्या महिला पालकानी शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव ते शिक्षण उप संचालक पदापर्यंतच्या उच्चपदस्थ अधिकारींवर शास्तीची तसेच फौजदारी कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना आय.ई.एस. मॉडर्न इंग्रजी शाळेच्या महिला तक्रारदार पालक सौ.मानसी पाथरे यांनी सांगितले की, ‘मी शाळेतील इतर काही पालकांसोबत सन २०१६ साली आय.ई.एस. मॉडर्न इंग्रजी शाळेविरुद्ध फी न भरल्याने मुलांना सर्वांसमोर अपमानजनक वागणूक व पांढरे कार्ड देण्याच्या प्रकाराविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. सध्या ते प्रकरण अंतिम आदेशासाठी ठेवण्यात आले असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य नाही. मात्र सदर तक्रार प्रलंबित असताना शाळा प्रशासनकडून नुकतेच माझ्या मुलीस फी न भरल्याने पुन्हा शाळेतून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर मी शाळेची सर्व फी भरूनही माझ्या घरी शाळेने शिपाई पाठवून त्रास दिला.’
‘या सर्व गंभीर प्रकरणांत संबंधित सर्व अधिकारींना पुराव्यासहित तक्रार करूनही ते हेतुपरस्पर मूकदर्शक बनल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत तत्काळ कारवाई करण्यासाठी मी प्रधान सचिवांना फेब्रु.२०१८ मध्ये कायदेशीर नोटीसही पाठवली होती. माझ्या नोटीसचे उत्तर तर दूरच बेकायदा फीबाबत मी त्यांना वर्षानुवर्षे केलेल्या तक्रारीवर आजतागायत त्यांनी अहवालही दिलेला नाही. अखेरीस नाईलाजाने या सर्व अधिकारींच्या विरोधात त्यांना लागू असलेल्या सर्विस नियमावलीनुसार शास्तीची तसेच फौजदारी कारवाईसाठी मी याचिका दाखल केली आहे’. असेही सौ.पाथरे यांनी सांगितले.
याचिका दाखल करण्याच्या प्रकरणास दुजोरा देताना ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की ‘अधिकारी मग ते कोणत्याही स्तराचे असोत, त्यांना कायद्याशी एकनिष्ठता व त्याचे पालन करणे हे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांच्यादेखत त्यांच्या कृत्यामुळे अथवा दुर्लक्षामुळे गुन्हा घडत असल्याचे त्यांना माहित असल्यास त्यांच्यावरही असे बेकायदा कृत्य केलेबद्दल शास्तीची कारवाई तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो’.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत सध्या शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव पदाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळणाऱ्या श्रीमती वंदना कृष्णा, आयुक्त श्री.विशाल सोळंकी अशा उच्चपदस्थ अधिकारींसोबत शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळणाऱ्या राजेंद्र अहिरे यांच्यासारख्या कनिष्ठ अधिकारींचा समावेश असल्याचे कळते आहे.
यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
धक्कादायक-मुख्यमंत्री कार्यालयाचे आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.
‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी-कित्येक तक्रारी वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित तर काही खोट्या कारणाने नाकारल्या.
राज्यभरातील कोट्यावधी जनतेस लालफितीच्या कारभारापासून सुटका करण्यासाठी व याविरोधात ऑनलाईन तसेच मोबाईलद्वारे तक्रार करता यावी म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून गाजावाजा करत आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी कार्यान्वित केले होते. त्याची लिंक पुढीलप्रमाणे आहे- https://grievances.maharashtra.gov.in
तसेच या पोर्टलचे ब्रीदवाक्य हे ‘तक्रार आपली- जबाबदारी आमची’ असे ठेवण्यात आले होते.
ग्रामीण भागातील जनतेस आशेचा किरण-
हे पोर्टल ग्रामीण भागातील जनतेस की ज्यांना मुख्यत्वे अधिकारींच्या मुजोरीस व भ्रष्ट कारभाराची झळ पोहोचत होती, ज्यांना तक्रारीचे निवारण तर दूर परंतु तक्रारीची पोचही मिळत नव्हती त्यांच्यासाठी आशेचा किरण म्हणून समोर आले होते. मात्र नुकतेच समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार मुख्यमंत्री कार्यालयाचे आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे.
२१ दिवसांत तक्रार निवारण करण्याचे नियम केवळ देखावा?
आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दि.२४.०८.२०१६ रोजीच्या नियमावलीतील नियम ९ नुसार सामान्य जनतेच्या तक्रारीचे निवारण हे साधारण २१ दिवसांत करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच २१ दिवसांत समाधानकारक निवारण न झाल्यास ‘नोडल अधिकारी’ यांना संपर्क करण्याची अथवा अगदी उच्चपदस्थ अधिकारी जसे की सचिव, पोलीस आयुक्त आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना संपर्क करण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती. वर नमूद दि.२४.०८.२०१६ रोजीच्या नियमावलीची प्रत पीडीएफ लिंक खालील दिली असून ती आपण डाउनलोड करू शकता. Download- आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल शासन निर्णय दि.२४.०८.२०१६
मात्र नुकतेच प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलद्वारे २१ दिवसांत तक्रार निवारण करण्याचे तर दूरच कित्येक महिने व काही तक्रारी या वर्षांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित ठेवल्याच्या धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. कित्येक नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी या ‘प्रलंबित’ असल्याचे दाखविले आहे तर ज्या तक्रारींचे समाधानकारक निवारण झालेले नाही अशा तक्रारी बाबत ‘नोडल अधिकारी’स तक्रार करूनही त्यांच्याकडून केवळ गाऱ्हाणे ऐकून घेण्यात येऊन पुढे कोणतीही कारवाई करत नसल्याची धक्कादायक बाद उघड झाली आहे. तर काही ठिकाणी संबंधित अधिकारींनी दिशाभूल व खोटे उत्तर थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे देखरेख करण्यात येत असलेल्या आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर दाखल करून तक्रारच मार्गी लावल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी- आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवरील गैरप्रकार पुराव्यासहित खालीलप्रमाणे-
याबाबत मुंबईचे सामजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले की ‘मी आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर कित्येक तक्रारी दाखल केल्या आहेत मात्र आजतागायत एकाही तक्रारीचे समाधानकारक निवारण झालेले नाही. दुर्दैवाने या पोर्टलवर सामान्य जनतेच्या तक्रारी कोणतीही कारवाई न करता मार्गी लावण्याचे षडयंत्र विविध पद्धतीने रचले जाते. माझी Dept/SESD/2017/5525 या क्रमांकाची तक्रार ही एक वर्षाहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. यामध्ये तएका खाजगी शाळेकडून बेकायदा फीसाठी पालकांना सक्ती केल्याचे मी पुराव्यासहित तक्रार दाखल केली होती. तर माझ्या दुसऱ्या एका तक्रारीत Dept/SESD/2018/6994 तर थेट मुख्यमंत्र्याच्या आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर संबंधित अधिकारीने कोणत्याही भीतीशिवाय त्यास कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार असूनही त्यास कोणतेच अधिकार नसल्याचे नमूद करून माझी तक्रारच निकाली लावली. याबाबत मी आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलच्या ‘असमाधानी’ असा शेरा देऊन संबंधित अधिकारीविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करूनही आजतागायत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही’.
पुरावा- आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलमध्ये कित्येक तक्रारी प्रलंबित तर काहींना खोटी माहिती देऊन निराकरण झाल्याचा प्रकार
धक्कादायक-मुख्यमंत्री कार्यालयाचे आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी
केवळ वेबसाईटची समस्या नसून मुख्यमंत्री कार्यालयाचाही बेजबाबदारपणा उघड-
श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी पुढे सांगितले की ‘सुरुवातीस मला हे सर्व वेबसाईटद्वारे कार्यवाही होत असल्याने याबाबत थेट मुख्यमंत्री कार्यालयास कल्पना नसावी अशी धारणा झाली. त्यामुळे ती तपासण्यासाठी मी संबंधित अधिकारीने दिलेल्या खोट्या उत्तराबाबत केलेल्या तक्रारीस अनुसरून मी मुख्यमंत्री कार्यालयास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केला. मात्र मला आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलहून अधिक धक्कादायक अनुभव मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे आला. मी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जवर आजतागायत जन माहिती अधिकारींनी कोणतेही उत्तर दिले नाहीच याशिवाय प्रथम अपील करूनही प्रथम अपिलीय अधिकारींनी त्यावर साधी सुनावणी घेण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. याबाबत मी राज्य माहिती आयुक्त यांना तक्रार केली असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. परिणामी या सर्व कारभारास मुख्यमंत्री कार्यालयही तितकेच जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे’.
पुरावा- आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलमध्ये खोटे म्हणणे सादर केलेल्या अधिकारीविरोधात तक्रार करूनही कारवाई नाही.
‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.
याबाबत पुण्याहून नुकतेच अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या श्री.वैभव जाधव यांनी सांगितले की ‘मला नुकतेच एका नोकरी लावून देणाऱ्या फर्मने सरकारी मंत्रालयाशी तसेच स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाशी संलग्नता असल्याची कागदपत्रे दाखवून नोकरी लावण्याच्या बहाण्याने पैसे उकळले. त्यांनी अशी खोटी माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर सुद्धा टाकली होती. मात्र नंतर ही सर्व माहिती बोगस व खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले. नेहमीप्रमाणे पोलीस खातेस तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई करण्यात न आल्याने मी याबाबत आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार क्र. Dist/PLPN/2018/3694 द्वारे तक्रार नोन करूनही २१ दिवसांत कारवाई झाली नाहीच उलट कित्येक दिवस लोटले तरी आजतागायात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. नोडल अधिकारी केवळ म्हणणे ऐकून घेतात व आम्ही कळवितो इतकीच माहिती देतात. या सर्वांचा वाईट परिणाम असा झाला की संबंधित फर्मने खोटी जाहीर केलेली माहिती वेबसाईटवरून काढूनही टाकली. मुख्यमंत्री कार्यालय संचालित आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर असे अनुभव येत असतील तर सामान्यांनी यानंतर जायचे कुठे?’.
पुरावा- आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलमध्ये अन्न भेसळसारख्या गंभीर तक्रारीवर आजतागायत कारवाई नाही.
इतकेच नाही तर अजून एक तक्रार क्रमांक Dept/FCSD/2018/2146, मधील माहितीनुसार तर शीतपेयात विषकारक पदार्थ आल्याचे पुराव्यासहित तक्रार करूनही अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कोणतीच कारवाई न केल्याने संबंधित कंपनी व अधिकारी यांचेविरोधात आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार करून ९० दिवसानंतरही आजतागायत कोणतीच कारवाई झाली नसल्याची धक्कदायक बाब समोर आली आहे.
प्रशासनाच्या सर्वोच्च संस्थेचे अपयश लोकशाहीसाठी घातक-
अशाप्रकारे राज्यातील प्रशासनाची सर्वोच्च अधिकार संस्थाच जर सामान्य जनतेचे तक्रार निवारण करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरत असेल तर उच्चपदस्थ ते कनिष्ठ अधिकारींना नाकर्तेपणा करूनही भीती राहणार नाही जे की लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय क्रांतीकारी संघटनेतर्फे जाहीर आवाहन-
वर नमूद केलेप्रमाणे आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार निवारण न होता अन्याय झालेल्या व्यक्तींना कायदेशीर मदत देण्याचे जाहीर करण्यात येत आहे व याबाबत लवकरच या लढ्याबाबत नवीन माहिती वेबसाईटवर जाहीर करण्यात येईलच.
वेबसाईटवरील लेखांचे थेट अपडेट मिळविण्यासाठी खालील बॉक्समध्ये आपले ईमेल माहिती दाखल करून ‘Subscribe’ बटनवर क्लिक करा व त्यानंतर आपणास जो ई मेल येईल त्यावर ‘Follow’ म्हणून क्लिक केल्यानंतर यापुढील प्रत्येक लेख हे आपल्याला थेट ई मेल वर प्राप्त होतील.
You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.
