वुमन टीव्ही (Woman TV), प्रशांती कँसर केअर मिशन आणि ऑर्किड ब्रेस्ट हेल्थ सेंटर यांच्या सौजन्याने मोफत वैद्यकीय तपासणी तसेच मोफत मॅमोग्राफी तपासणी अभियान
Category: मराठी न्यूज
भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरुद्ध विविध लढ्यांच्याबाबत मराठीतून बातम्या -Marathi News Archives about fight against corrupt system, success stories.
शिवशाही बसकडून परत प्रवाशांचा जीव धोक्यात, लोणावळा घाटाजवळ स्टेरिंग तुटले
शिवशाही बसकडून परत प्रवाशांचा जीव धोक्यात, लोणावळा घाटाजवळ स्टेरिंग तुटले
रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित.
युजीसी (UGC) चे रॅगिंगविरोधात २४ तास चालू असणारे हेल्पलाईन , रॅगिंगविरोधात तक्रार कशी करावी, रॅगिंगविरोधात न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी. जनतेस शाळा अथवा महाविद्यालय यांनी शिक्षणसंस्थेत प्रवेशासाठी किंवा पुढील वर्गात प्रवेश देण्यासाठी देणगी (कॅपिटेशन फी), बेकायदा शुल्क अथवा शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्तीची फी मागितल्यास त्याविरोधात कुठे दाद मागावी याबाबत संभ्रम असतो. कित्येक वेळा केवळ शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याचा गैरसमज त्यांच्याकडून करण्यात येतो व पोलीस प्रशासनाकडे बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात तक्रार करावयास गेले असता 'आम्ही कोणत्या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू?' असा प्रतिप्रश्न करून शिक्षण विभागाकडे दाद मागण्याची समज सामान्य जनतेस दिली जाते. मात्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा जाहीर केला असून त्यासाठी कमीत कमी १ वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत मिळवून देण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे
सीबीएसई बोर्डाने सरस्वती मंदिर शाळेचा संलग्नता अर्ज बंधनकारक कागदपत्रांच्या अभावी नाकारले
सीबीएसई बोर्डाने शाळा प्रशासनाने बोर्डाशी संलग्नतेसाठी बंधनकारक असलेल्या कागदपात्रांची यादी देऊन शाळेने ती दाखल न केल्याने अर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय
पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ई. यांची अडवणूक करता येणार नाही.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.
कायदे, अधिनियम व शासकीय योजना यांची माहिती देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल माहिती
नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ई-लायब्ररी सुविधांचा वापर करून कायदे व योजना यांची माहिती मिळते. त्याचेच सविस्तर मार्गदर्शन या लेखात दिले आहे.
ऑनलाईन माहिती अर्जासाठी राज्य शासनाकडून पोर्टल फीच्या नावाने मोठी लूट उघड
राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या दराहून प्रत्येक माहिती अधिकार अर्जामागे रु.५.९०/- इतकी म्हणजेच सुमारे ५९% अतिरिक्त रक्कमेची वसुली व लूट उघड.
मानसिक छळ व पालकांना खोटी माहिती देण्यास दबाव – सरस्वती मंदिर शाळेच्या माजी प्राचार्यांचा धक्कादायक खुलासा
बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी बालकांना मानसिक त्रास देण्याच्या प्रकाराविरोधात शाळा प्रशासनाच्या माजी प्राचार्यांचा गौप्यस्फोट.