आरटीई २००९ कायद्याच्या तरतुदी, तक्रार प्रणाली व बालकांच्या मोफत प्राथमिक शिक्षण हक्काची सविस्तर माहिती

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) कायद्याच्या तरतुदी, तक्रार प्रणाली व बालकांच्या मोफत प्राथमिक शिक्षण हक्काची सविस्तर माहिती- केंद्र सरकारने सन २००२ च्या ८६ व्या संविधान विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद २१ (ए) अन्वये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे. त्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) केंद्र शासनाने पारित करून तो राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापना ही मूल्ये सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात यादृष्टीने हा अधिनियम अंमलात आणला आहे. त्यामुळे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरवण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) दहा वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात येऊनही सर्वात खेदजनक व धक्कादायक बाब म्हणजे पालकांना त्यांच्या व त्यांच्या पालकांच्या हिताच्या अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी की ज्या शाळांनी पालन न केल्यास त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते या माहीतच नाहीत. या कायद्याचा व्यवस्थित अभ्यास केल्यास पालक शाळेबद्दल सर्व माहिती ही शिक्षण विभागाकडून केवळ एका माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मिळू शकतात जसे की आपल्या मुलाच्या सुरक्षितेसाठी उपाययोजना व शाळांच्या मूलभूत सुविधा तसेच अगदी शाळेचे ऑडिट स्टेटमेंट ई. परिणामी पालकांनी या कायद्याच्या तरतुदींचा अभ्यास करून त्याचा वापर आपल्या पाल्याच्या सुरक्षिततेपासून ते शिक्षणाचे बाजारीकरणास अटकाव करण्यासाठी करावा या उद्देशाने हा लेख जाहीर करत आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मराठी (आरटीई कायदा २००९, मराठी) हा आपण खालील लिंकद्वारे डाऊनलोड करू शकता-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) मधील पालक व त्यांच्या पाल्यांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी या खालील प्रमाणे आहेत-

१) बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क-
i) कोणत्या बालकांना शिक्षण मोफत असेल-
या कायद्यातील कलम २ अंतर्गत ‘दुर्बल घटकातील बालक’ व ‘वंचित गटातील बालक’ असे दोन प्रवर्ग जाहीर करण्यात आले आहेत.
यामध्ये-
‘वंचित गटातील बालक’ या प्रवर्गामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग यातील किंवा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक भाषिक व लिंगभेद विषय घटकांमुळे अथवा शासन विनिर्दिष्ट करील अशा घटकांमुळे वंचित असलेल्या इतर गटातील बालक यांचा समावेश आहे.
तर
‘दुर्बल घटकातील बालक’ या प्रवर्गात शासनाने निर्धारित केलेल्या किमान उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या माता-पिता यांच्या बालकांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.

२) दुर्बल घटकातील बालक व वंचित गटातील बालक यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची फी देण्यास प्रतिबंध-
‘दुर्बल घटकातील बालक’ व ‘वंचित गटातील बालक’ या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणास प्रतिबंध होईल अशी कोणत्याही प्रकारची फी घेण्यास या कायद्यांतर्गत सक्त मनाई करण्यात आलेली आहे व त्यांचे शिक्षण पूर्णतः मोफत राहील असे कलम ३ अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेले आहे.

३) बालक कधीही शाळेत गेला नसेल किंवा प्राथमिक शिक्षण अपूर्ण राहिले असेल तर तर वयानुसार योग्य त्या वर्गात प्रवेश देण्याचा देण्याची तरतूद-
या कायद्यांतर्गत अत्यंत महत्त्वाची अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे ती म्हणजे कोणताही बालक जर कधीही शाळेत गेला नसेल किंवा शाळेत गेला असेल मात्र प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झालेले नसेल तर त्याला त्याच्या वयानुसार योग्य त्या वर्गात थेट प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

४) शासनाची शाळा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी-
ज्या भागात कोणतीही शाळा अस्तित्वात नाही अशा भागामध्ये शासन कायदा लागू झाल्याच्या ३ वर्षाच्या आत शाळा चालू करेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोघांवरही समान पद्धतीने आर्थिक बंधने टाकण्यात आलेली आहेत.

५) अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांकडून मोफत प्राथमिक शिक्षणबाबत महत्त्वाच्या तरतुदी-
कलम १२ नुसार-
i) शासन मालकीच्या शाळा-
पूर्णतः शासनाच्या मालकीच्या शाळा या १००% बालकांना मोफत प्राथमिक शिक्षण देतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
ii) अंशतः अनुदानित शाळा-
अंशतः अनुदानित शाळा या कमीत कमी २५% बालकांना मोफत शिक्षण देतील मात्र जर अनुदानाचे प्रमाण २५% प्रवेशाच्या खर्चाच्या तुलनेत अधिक असेल तर त्या प्रमाणात अतिरिक्त मोफत प्रवेश बालकांना देण्यात येईल.
iii) विनाअनुदानित शाळा-
तर विनाअनुदानित शाळा या प्राथमिक शिक्षणासाठी पहिल्या इयत्तेसाठी कमीत कमी २५% बालकांना प्रवेश मोफत देतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

६) माता पिता पालक यांचे कर्तव्य-
या कायद्यांतर्गत कलम १० नुसार प्रत्येक माता-पिता अथवा पालकावर त्यांच्या बालकास नजीकच्या शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल करणे या कायद्याअंतर्गत बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

७) शाळापूर्व म्हणजेच पहिल्या इयत्ते पूर्वीची शाळासाठी मोफत शिक्षणाची तरतूद-
कलम १२ नुसार शाळापूर्व शिक्षण देण्यासाठीसुद्धा खाजगी शाळा असो किंवा शासनाच्या मालकीची शाळा असो यांना जर ते पहिलीच्या आधीची शाळा पूर्व शिक्षण देत असतील तर त्यांना सुद्धा वरील मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये दिलेल्या प्रमाणात शाळा पूर्व इयत्तेसाठीसाठी सुद्धा प्रवेश द्यावा लागेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

८) प्रवेशासाठी कोणतीही कॅपिटेशन फी व छाननी पद्धतीस बंदी व शिक्षा-
कलम १३ नुसार,
i) शाळेने प्रवेशासाठी अधिसूचित केलेल्या फी पेक्षा प्रवेशासाठी कोणत्याही अतिरिक्त निधीची मागणी केली तर त्याविरोधात १० पटीने रकमेच्या दंडाची तरतूद या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेली आहे.
ii) तसेच कोणत्याही बालकास शाळेत प्रवेशासाठी छाननी पद्धतीस भाग पाडले तर त्याच्या विरोधात पहिला भंग असेल तर रु.२५,०००/- इतका दंड तर त्यानंतरच्या भंगासाठी प्रत्येकी रु.५०,०००/- दंड अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

९) बालकांना मानसिक त्रास तसेच शाळेतून काढून टाकण्यास अथवा मागील इयत्तेत ठेवण्यास मनाई-
i) या कायद्याच्या कलम १६ नुसार कोणत्याही बालकास प्रवेश दिल्यानंतर त्यास शाळेतून काढता येणार नाही तसेच त्यास कोणत्याही इयत्तेत मागे ठेवता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
सुधारणा- केंद्र शासनाने १० जानेवारी २०१९ मध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या वर नमूद कलम १६ मध्ये त्यामध्ये बालकांना ५ वी व ८ वी मध्ये परीक्षेत नापास झाल्यास त्यांना २ महिन्यानंतर पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी देऊन त्यातही अनुत्तीर्ण झाल्यास नापास करण्याचे अधिकार शाळेस दिले आहेत. सदर सुधारणांना राष्ट्रपतींची मंजुरी देण्यात आली असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात शाळा विद्यार्थ्यांना नापास पुढील वर्गात पाठवून अनुत्तीर्ण करत नसल्याचेच चित्र आहे.
वर नमूद सुधारणेची प्रत आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-

ii) या कायद्याच्या कलम १७ नुसार बालकास कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक त्रास देण्यात येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे व जी कोणतीही व्यक्ती या नियमाचे उल्लंघन करेल त्यास लागू असणाऱ्या शिस्तभंगाच्या नियमावलीनुसार ती कारवाईस पात्र राहील असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
महत्वाचे- इथे पालकांनी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे ती म्हणजे मुलांना मानसिक त्रास किंवा शारीरिक शिक्षा दिल्यानंतर संबंधित प्राचार्यांविरुद्ध त्यांनी प्राचार्यांना लागू असलेल्या नियमावली अंतर्गत तक्रार करणे गरजेचे आहे व त्यानुसार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची मग ती निलंबनाची कारवाई असो किंवा बडतर्फीची कारवाई असो ही शिक्षण विभागातर्फे किंवा त्या नियमावली अंतर्गत प्राधिकृत करण्यात आलेल्या आलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत कारवाईची मागणी करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे. उदा. महाराष्ट्रात प्राचार्यांवर शास्तीच्या कारवाईबाबत महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ ही नियमावली अस्तित्वात आहे आणि त्यानुसार मुलांना मानसिक त्रास दिल्याबद्दल निलंबन, बडतर्फी वा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

१०) प्रत्येक शाळेस ‘मान्यता प्रमाणपत्र’ प्राप्त करणे बंधनकारक व मान्यतेशिवाय शाळा चालविल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद-
i) या कायद्यातील कलम १८ व १९ नुसार संबंधित शासनाकडून प्रत्येक शाळा ही मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करेल व त्या शासनाकडून याबाबत विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती यांना अधीन राहून व व त्या मान्य करून त्यांना अशा प्रकारची मान्यता प्राप्त होईल.
ii) तसेच जी व्यक्ती मान्यता प्रमाणपत्र मिळवल्याशिवाय शाळा चालवेल किंवा मान्यता रद्द झाल्यानंतरही शाळा चालूच ठेवेल त्यास रु.१०००००/- द्रव्यदंड आणि ज्या कालावधीत असे उल्लंघन चालू ठेवले असेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसाकरिता रु.१००००/- इतक्या द्रव्यदंडास पात्र असेल.

याबाबत महाराष्ट्रामध्ये राज्य शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम २०११ हा नियम लागू केला असून त्यामध्ये महत्त्वाच्या अटी व शर्ती तसेच याबाबत सविस्तर लेख या आधी मी जाहीर केलेला आहे त्याची लिंक खालील प्रमाणे आहे-
शाळेच्या मान्यता, मुलभूत सुविधा, स्व प्रतिज्ञापत्र, लेखा विवरण जमा खर्च ई. माहितीबाबत कायदेशीर तरतुदी
त्यानुसार या नियमांतर्गत पालक शाळेच्या मान्यता, मुलभूत सुविधा, स्व प्रतिज्ञापत्र, लेखा विवरण जमा खर्च, विविध फॉर्म शाळांना कायद्याने शासन दप्तरी दाखल करणे बंधनकारक आहेत तसेच जिल्हा शिक्षण अधिकारीना शाळेकडून प्राप्त विविध माहिती जाहीर करणेसुद्धा बंधनकारक करण्यात आले आहे ते पालक सहज मिळवू शकतात त्यामुळे वरील लेख जरूर वाचावा.

११) शाळा व्यवस्थापन समिती-
हा भाग आपल्या देशामध्ये कमालीचा दुर्लक्ष करण्यात आलेला असा भाग असून या कायद्यांतर्गत शाळा व्यवस्थापन समिती प्रत्येक शाळेत स्थापन करण्यात येण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यामध्ये स्थानिक प्राधिकरण, शाळेत प्रवेश दिलेल्या बालकांचे माता पिता व शिक्षक यांच्यामधील प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आलेली असून त्यामध्ये ३/४ सदस्य माता-पिता असतील अशी महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली असून या समितीने शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे, शाळा विकास योजना तयार करणे ई. महत्त्वाची कार्ये करेल असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. कित्येक शाळांत अशी समिती ही नावापुरतीच असल्याचे स्पष्ट झाले असून पालकांचे अज्ञान व उदासीनता यांचा शाळा प्रशासन गैरवापर करून पालकांचा सक्रिय सहभागच याद्वारे नष्ट करून टाकतात आणि त्यामुळे शाळा प्रशासनावर दैनंदिन देखरेखीची सुवर्णसंधी पालक गमावतात.
मात्र अल्पसंख्यांक शाळांच्या बाबतीत ही समिती केवळ सल्लागार म्हणून कार्य करेल अशीही तरतूद या कायद्यात अंतर्गत करण्यात आलेली आहे.

१२) शिक्षकांवर खाजगी शिकवणी घेण्याची बंदी-
या कायद्याच्या कलम २८ अंतर्गत कोणताही शिक्षक खाजगी शिकवणी घेणार नाही अथवा खाजगीरीत्या शिकवण्याच्या कामात स्वतःला गुंतवून घेणार नाही असे बंधन टाकण्यात आलेले आहे.

१३) बालकांचे हक्क संरक्षण व तक्रार निवारण प्रणाली-
या कायद्यातील ‘प्रकरण ६’ मध्ये बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क संदर्भात तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी व बालहक्कांचे रक्षण करण्यासाठी तक्रार प्रणाली जाहीर करण्यात आली असून त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी या खालील प्रमाणे आहेत-
i) राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगावर महत्त्वाची जबाबदारी-
कलम ३१ नुसार राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगांना बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम या कायद्यातील त्यांच्या कार्याच्या अतिरिक्त कार्ये सुद्धा या कायद्यांतर्गत पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून त्यामध्ये प्रामुख्याने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्कांसंबंधी तक्रारींची चौकशी करणे व व त्यानुसार बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करणे व योग्य ती पावले उचलणे याबाबत राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगास अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

ii) तक्रारीचे निराकरण स्थानिक प्राधिकरण यांना ३ महिन्यांत निर्णय देणे बंधनकारक अन्यथा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अपीलाची तरतूद-
पालकांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची अशी तरतूद आहे कारण यानुसार ज्या सक्षम अधिकारीकडे पालकांनी अथवा बालहक्क संदर्भात कोणतीही तक्रार मांडणाऱ्या व्यक्तीने तक्रार केल्यानंतर त्यावर सर्व संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर ३ महिन्यांत अशा अधिकारी अथवा प्राधिकरणाला त्यावर निर्णय देणे या कायद्यांतर्गत बंधनकारक करण्यात आले आहे व असा निर्णय तक्रारदारास मान्य नसेल तर त्या विरोधात राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे त्यांना तक्रार करण्याचा अधिकार या कायद्याने दिलेला आहे.

इथे पालकांनी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे ती म्हणजे मुलांना मानसिक त्रास किंवा शारीरिक शिक्षा दिल्यानंतर संबंधित प्राचार्यांविरुद्ध त्यांनी प्राचार्यांना लागू असलेल्या नियमावली अंतर्गत तक्रार करणे गरजेचे आहे व त्यानुसार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची, मग ती निलंबनाची कारवाई असो किंवा बडतर्फीची कारवाई असो ही शिक्षण विभागातर्फे किंवा त्या नियमावली अंतर्गत प्राधिकृत करण्यात आलेल्या आलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत कारवाईची मागणी करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे. उदा. महाराष्ट्रात प्राचार्यांवर शास्तीच्या कारवाईबाबत महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ ही नियमावली अस्तित्वात आहे आणि त्यानुसार मुलांना मानसिक त्रास दिल्याबद्दल निलंबन, बडतर्फी वा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

१४) खटला चालवण्यासाठी पूर्व मंजुरी घेणे-
या कायद्यांतर्गत खालील अपराधासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे-
i) कलम १३ च्या पोट कलम २ नुसार कॅपिटेशन फी घेणे किंवा बालकास छाननी पद्धतीने प्रवेश देण्याचा प्रकार करणे,
ii) मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय शाळा चालवणे किंवा मान्यता रद्द केल्यानंतरही शाळा चालवणे.

परिणामी याबाबत कोणताही अधिकारी जर गुन्हा दाखल करत असेल किंवा कारवाई करत असेल तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याला अधिकार आहेत की नाही हे पालकांनी जरूर तपासावे. कारण अधिकार नसताना किंवा पूर्व परवानगी नसताना जर असे खटले चालवले गेले तर ते उच्च न्यायालयात रद्द होतील अशी शक्यता असते. याबाबत मी या कायद्याअंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याने बाबत राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अधिकाऱ्यांचा तपशील देणारे परिपत्रकबाबत सविस्तर लेख जाहीर केला होता तो जरूर वाचावा, त्याची लिंक ही खालील प्रमाणे आहे-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत

एकंदरीत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) या कायद्यामध्ये अत्यंत प्रभावी अशा तरतुदी बालहक्क संदर्भात जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र केवळ पालकांच्या अज्ञानामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही त्यामुळे पालकांनी या कायद्याचा व विशेषतः वरील तरतुदींचा व लेखांचा जरूर अभ्यास करावा व त्याप्रमाणे लढा दिल्यास त्यांना मोठे यश मिळेल अशी मला आशा आहे किंवा किंबहुना तसे आवाहन मी संघटनेतर्फे करत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पेजखाली दिसणाऱ्या सोशल मीडिया बटनद्वारे जरूर शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.