महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता

Share

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडून पिडीत महिलांना मोफत कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन करणायत येते याबाबत सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे.


Share
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता

Share

आज जगभरात जागतिक महिला दिन साजरा होत असताना महिलांच्या अधिकारांबाबत विविध ठिकाणी लेख पहावयास मिळत आहेत. मात्र सदर अधिकारांचे हनन झाल्यावर दाद कुठे मागायची असा प्रश्न कित्येक महिलांना पडतो. अशा वेळी न्यायालयीन लढा द्यायचा तर तो कसा, किती खर्च येईल व त्याची प्रक्रिया काय ई. बाबत अगदी सुशिक्षित महिलांनाही माहिती नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी कित्येक महिलांना अन्यायाविरोधात लढण्यास असलेल्या विविध मार्गांपैकी महत्वाचे व परिणामकारक असे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगबाबत माहिती देण्याचे संघटनेतर्फे ठरविण्यात आले असून सदर आयोगाकडून पिडीत महिलेस आर्थिक स्तर न पाहता मोफत कायदेशीर मदत देणे, घरगुती हिंसेपासून ते संपत्तीच्या वादातही न्यायालयीन लढाईबाबत सर्वस्वी मदत दिली जाते याबाबत सविस्तर माहिती देणे गरजेचे आहे संघटनेचे मत आहे. परिणामी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार कशी करावी, ऑनलाईन तक्रार प्रणाली, आयोगाचे अधिकार व पत्ता ई. बाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.

स्थापना, उद्दिष्ट्ये आणि अधिकार-
स्त्रियांच्या समाजातील दर्ज्याला संरक्षण देण्याच्या हेतूने घटनेमध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. भारताच्या संविधानाचे अनुच्छेद १४ व १६ अन्वये स्त्रियांच्या संदर्भात हमी देण्यात आलेले मुलभूत हक्क मिळवून देण्यास चालना देण्याच्या उद्देशाने, स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारण्याकरीता राज्याच्या महिला धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विशेषतः संविधानाच्या अनुच्छेद ३८, ३९, ३९ अ व  ४२ करिता राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या धर्तीवर १९९३ च्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात  आहे.

आयोगाची उद्दिष्ट्ये-
१) स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे,
२)  स्त्रियांच्या अप्रतिष्ठा करणाऱ्या प्रथांच्या बाबतीत योग्य त्या सुधारणात्मक उपाययोजना करणे,
३) स्त्रियांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचे परिणामकारकरीत्या सनियंत्रण व अंमलबजावणी करणे,
४) स्त्रियांच्या समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणेबाबत विषयांशी निगडीत शासनास सल्ले देणे.

तक्रारींचे स्वरूप-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे खालील गुन्ह्यांच्या व तक्रारींसंबंधी दखल घेतली जाते-
वैवाहिक वादविवाद व खटले यासंबंधीच्या तक्रारी,
संपत्तीचे वाद,
हुंडाबळी व हुंडासंबंधी वाद,
बलात्कार सारखे गंभीर गुन्हे,
कार्यालयीन ठिकाणी तसेच इतर स्वरूपाचे लैंगिक छळाच्या तक्रारी,
तसेच महिला अधिकार व सामाजिक प्रतिष्ठा व त्यांच्या हननसंबंधी सर्व बाबी ई.

आयोगाचे अधिकार-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास त्यांचेसमोर दाखल झालेल्या तक्रारीसंबंधी सार्वजनिक कागदपत्रे संबंधित शासकीय संस्था यांचेकडून मागविणे, साक्षीदार तपासणे, साक्षीदारास हजर करण्यासाठी आदेश देणे ई. बाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच आयोगाकडे दाखल झालेल्या तक्रारींवर संबंधित अधिकारीने दाखल केलेला जबाब अथवा अहवाल हा वस्तुस्थितीस अनुसरून आहे किंवा कसे हे सुद्धा तपासण्याचे अधिकार आयोगास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मोफत कायदेशीर मदत व समुपदेशन (सर्वात महत्वाचे)-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार आयोगाकडे दाखल करण्यात येणाऱ्या तक्रारींवर तक्रारदार महिलांसाठी मोफत कायदेशीर मदत केंद्र हे आयोगाच्या आवारात १८ मार्च १९९५ पासून सुरु करण्यात आले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण सुरु करण्यापूर्वी संबंधितांस त्याच्या सर्व कायदेशीर बाबींबाबत पूर्ण कल्पना देण्यात येते. इतकेच नाही तर आवश्यक प्रकरणांत समुपदेशन ही केले जाते. अशी केंद्रे केवळ राज्य नाही तर जिल्हा व नगरपालिका पातळीवरसुद्धा कार्यान्वित करण्यात आली असून सध्या राज्यात सुमारे २९८ केंद्रे कार्यान्वित आहेत.

तक्रार प्रणाली व पत्ता-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे खाली दिलेल्या पत्त्यावर पोस्टाने तक्रार पाठवून तक्रार दाखल करता येते याशिवाय सर्वात महत्वाचे म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीनेही आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर तक्रार दाखल करता येते.

आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर तक्रार दाखल करणे-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर खालील लिंकवर क्लिक केल्यानंतर दिलेला सर्व तपशील भरल्यानंतर आयोगास ऑनलाईन पद्धतीनेही तक्रार दाखल करता येते. ती कशी करावी याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-
सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर खालील लिंकद्वारे भेट द्या-
http://mscw.org.in
त्यानंतर होम पेज उघडले गेल्यानंतर ‘Registration’ या बटनवर क्लिक करा, त्यानंतर ‘Complaint Registration’ या बटनवर क्लिक केल्यानंतर तक्रार अर्ज दिसेल, त्यामध्ये आपल्या तक्रारीचे स्वरूप ई. भरल्यानंतर तत्काळ ऑनलाईन तक्रार भरण्यात येऊन आपणास पोचही मिळेल.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा पत्ता-
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग-
पत्ता- गृह निर्माण भवन, मेझानीन फ्लोर,
गांधीनगर, वांद्रे (पू.), मुंबई,
महाराष्ट्र, ४०००५१
संपर्क- ०२२ २६५ ९२७०७
हेल्पलाईन-०७४७७७२२४२४
फेसबुक पेज-Maharashtra Rajya Mahila Ayog

वर नमूद केलेली बहुतांश माहिती ही महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर इंग्रजीत उपलब्ध आहे. एकंदरीत तक्रारदार व पिडीत महिलेस कोणतेही न्यायालयीन कार्यवाही करण्यापूर्वी मोफत कायदेशीर मदत, गरज पडल्यास समुपदेशनसुद्धा महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे करण्यात येते.  त्यामुळे प्रत्येक पिडीत अथवा तक्रारदार महिलेस तिने केलेल्या तक्रारीवर मोफत कायदेशीर मदत, समुपदेशन तसेच मानसिक आधार देण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे कित्येक महिलांनी आपले अधिकारांचे हनन झाले असल्यास तक्रार करण्यात काहीच धोका नसून उलट सर्व प्रकारची मदत होत असल्याने आपल्याविरुद्ध होणाऱ्या अन्यायात  विरोधात जरूर आवाज उठवला पाहिजे.

नुकतेच विविध आयोग जसे की बाल हक्क आयोग, अगदी ग्राहक न्यायालये ही सरकारने हेतुपरस्पर कट कारस्थान रचून त्यांना अपुरी संसाधने व अपुरे मनुष्यबळ  उपलब्ध करून पूर्ण यंत्रणाच संथ केली असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे त्याविरोधात संघटनेतर्फे योग्य ती न्यायालयीन कारवाई करण्याची तयारीही सुरु करण्यात आली आहे.

मात्र सिस्टीमकडून उशिरा न्याय भेटेल या भीतीने पिडीत महिला कोणतीच कारवाई करत नसल्याचे व अन्याय सहन करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव संघटनेच्या निदर्शनास आल्याने, काहीही न करण्यापेक्षा अशा आयोगांकडे आपल्याविरुद्ध झालेल्या अन्यायाविरुद्ध जरूर निकराने लढा द्यावा असे आवाहन जरूर करण्यात येत आहे.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 


Share