शिक्षणसंस्थांवर प्रशासक नेमण्याबाबत कायदे व नियम यांची सविस्तर माहिती
मराठी कायदे मार्गदर्शन

शिक्षणसंस्थांवर प्रशासक नेमण्याबाबत कायदे व नियम यांची सविस्तर माहिती

Share

शिक्षणसंस्थांवर प्रशासक नेमण्याबाबत कायदे व नियम यांची सविस्तर माहिती महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था व्यवस्थापन अधिनियम १९७६ मधील तरतुदींसहित- राज्यातील शैक्षणिक संस्था मग त्या शाळा असोत किंवा महाविद्यालय यांनी जर कायद्याचे भंग केले तर त्यांच्यावर प्रशासक नेमावा असे कित्येक पालक अधिकाऱ्यांसमोर विनंती किंवा आपल्या तक्रारीत तशी मागणी नमूद करतात. मात्र असा प्रशासक कोणत्या कायद्यांतर्गत नेमावा याबाबत त्यांना माहिती नसते परिणामी यासंदर्भात राज्यात लागू असलेल्या महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था व्यवस्थापन अधिनियम १९७६ (The Maharashtra Educational Institutions (Management) Act, 1976) च्या तरतुदी या राज्यातील सामान्य जनतेस विशेषतः पालक व विद्यार्थी वर्गास माहिती असाव्यात या उद्देशाने हा लेख जाहीर करत आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था व्यवस्थापन अधिनियम १९७६ तसेच त्याअंतर्गत सन २०१२ मध्ये राज्य शासनाने जाहीर केलेले कार्यपद्धतीबाबत शासन निर्णय यानुसार प्रशासक नेमण्यात संदर्भात पूर्ण प्रक्रिया जाहीर करण्यात आलेली आहे ते आपण खालील लिंकद्वारे डाऊनलोड करू शकता-

१) हा कायदा कोणास लागू होतो-
i) कलम २ (फ) मध्ये शैक्षणिक परिसंस्था अथवा व्यवस्थापन वर्ग जेथे शिक्षण देण्याचे हे एकमेव कार्य किंवा इतर कार्याबरोबर असे कार्य पार पाडत असेल अशी शाळा, महाविद्यालय किंवा इतर कोणत्याही नावांची परिसंस्था असा आहे.
ii) मात्र अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था मग ती भाषिक असो अथवा धार्मिक असो त्यांना मात्र हा कायदा लागू होणार नाही असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

२) शैक्षणिक परिसंस्थाची कोणती मालमत्ता संदर्भात हा कायदा लागू होतो-
या कायद्यांतर्गत संस्थेच्या मालकीची किंवा तिच्या कब्जातील सर्व जंगम व स्थावर मालमत्ता आणि अशा मालमत्तेमधून उद्भवणारे सर्व अधिकार आणि हितसंबंध यामध्ये जमीन, इमारत आणि वास्तू, क्रीडांगणे, वस्तीगृह, फर्निचर, पुस्तके, उपकरण संच, नकाशे, साधनसामग्री, भांडी, रोख रक्कम, राखीव निधी, गुंतवणुका व बँकेतील शिल्लक रक्कम या सर्वांचा समावेश होतो.

३) शैक्षणिक परिसंस्थेचे व्यवस्थापन हाती घेणे किंवा ताब्यात घेणे या संदर्भात महत्त्वाची तरतूद-
i) कोणतीही शैक्षणिक परिसंस्था त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायदे, नियम, विनियम किंवा उपविधी अथवा त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या कर्तव्यापैकी कोणतेही कर्तव्य पार पाडण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे किंवा त्याचे व्यवस्थापन हे सार्वजनिक हिताच्या आणि विशेषतः शिक्षणाच्या हिताच्या दृष्टीने व्यवस्थापन हाती घेणे योग्य आहे याबद्दल संचालकाची ज्यावेळी खात्री होईल त्यावेळी अशा कारवाई विरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस देऊन सुनावणीची संधी दिल्यानंतर ३ वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी व्यवस्थापन हाती घेता येईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

ii)  ३ वर्षांची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा एक वर्षासाठी प्रशासन ताब्यात घेणेबाबत तरतूद-
वर नमूद केल्याप्रमाणे तीन वर्षांपर्यंत व्यवस्थापन हाती घेतले असेल तर त्यानंतर पुन्हा एक वर्षांसाठी मुदतवाढ घेता येईल अशा प्रकारे वेळोवेळी मुदतवाढ घेता येईल मात्र ते कोणत्याही परिस्थितीत पाच वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी तरतूद सुद्धा या कायद्यात करण्यात आली आहे.
iii) संचालकाच्या प्रशासन हाती घेण्याच्या आदेशाच्या विरोधात संबंधित शैक्षणिक संस्थेस १५ दिवसाच्या आत अपील करण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये देण्यात आलेला आहे.

४) प्रशासन ताब्यात घेतल्यानंतर काही महत्त्वाचे परिणाम-
एखादी परिसंस्था जोपर्यंत प्रशासकाच्या व्यवस्थापनाखाली राहील त्या कालावधीमध्ये-
i) संचालक जे मान्य करतील त्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवांमध्ये शैक्षणिक संस्थेच्या प्रशासनास कर्मचाऱ्यांना अहितकारक ठरतील असे बदल करता येणार नाहीत,
ii) संचालकाकडून मान्य करण्यात आलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती चालू ठेवण्यात येतील,
iii) परिसंस्थेच्या प्रयोजनांसाठी खर्च करण्यासाठी प्रशासकाला सर्व अनुदाने किंवा सर्व फी अथवा सर्व जमा रक्कम उपलब्ध असेल,
iv) शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापक वर्गाच्या कोणत्याही सभेमध्ये कोणताही ठराव संचालकाच्या मान्यता खेरीज अंमलात आणला जाणार नाही.

५) कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार-
एखादा कर्मचारी शिक्षणसंस्थेच्या हिताला अथवा शिक्षणाला हानीकारक ठरेल असे कार्य करीत आहे असे प्रशासकाचे मत झाल्यास तो संबंधित कर्मचारीला सुनावणीची संधी देऊन त्यास बडतर्फ अथवा त्याची सेवा समाप्त करू शकेल. त्याविरोधात संबंधित कर्मचारी ला २१ दिवसांच्या आत संचालकांकडे अपील करता येईल व संचालकांचा निर्णय अंतिम राहील आणि त्यावर कोणत्याही न्यायालयात संबंधित कर्मचाऱ्यास आक्षेप घेण्यात येणार नाही अशीही तरतूद या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे.

६) प्रशासक तसेच सल्लागार समितीची नियुक्ती-
i) प्रशासक कोण असेल-
याबाबत संचालक एक किंवा अधिक प्रशासकांची नियुक्ती करतील व त्यांच्याकडे शैक्षणिक परिसंस्थेच्या व्यवस्थापनाचा अनुभव असेल किंवा राज्य शासन विनिर्दिष्ट करील अशी व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमण्यात येईल.
ii) सल्लागार समितीची नियुक्ती-
प्रशासकाला सामान्यपणे सल्ला देण्याच्या प्रयोजनार्थ राज्यशासन एक सल्लागार समितीची नियुक्ती करेल. यामध्ये व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेल्या ३ पेक्षा अधिक नसतील इतक्या व्यक्तींचा समावेश असेल असे या कायद्यात तरतूद करण्यात आलेले आहे.

७) प्रशासकाचे अधिकार-
प्रशासकाला संचालकाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून प्रसंगानुरूप त्याला योग्य वाटेल अशा प्रकारे शैक्षणिक संस्थेचा अथवा परिसंस्थेचा कारभार चालवता येईल अशी तरतूद या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेली आहे.

८) प्रशासकाचा खर्च देण्याचे शैक्षणिक संस्थेची जबाबदारी-
सुरुवातीस संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापकाचा खर्च होता किंवा प्रशासकाद्वारे प्रशासन हाती घेतले नसते तेव्हा अशा संस्थेस जो खर्च आला असता त्या प्रमाणात राज्य शासन खर्च करेल. मात्र राज्य शासनाने अशा प्रकारे सोसलेला आणि दिलेला खर्च संबंधित परिसंस्था अथवा शैक्षणिक संस्था राज्य सरकारला प्रतिवर्षी आपल्या निधीतून देईल. संबंधित शैक्षणिक संस्थेने त्यामध्ये कसूर केल्यास राज्य शासन अशी रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनाकडून वसूल करेल अशी तरतूदही या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेली आहे.

९) शैक्षणिक संस्थेने व्यवस्थापन हाती न देण्यास किंवा ताबा देण्यास नकार दिल्यास फौजदारी कारवाईची तरतूद-
कोणत्याही शिक्षण संस्थेने प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतर व्यवस्थापन प्रशासकाकडे सोपवण्यास नकार दिला व त्यास आवश्यक कागदपत्रे अथवा मालमत्ता ई. सोपवण्यास नकार दिल्यास संचालकास सुरुवातीस लेखी आदेश देण्याचे अधिकार असून त्यास शैक्षणिक संस्थेने नकार दिल्यास अशी कागदपत्रे अथवा मालमत्ता मिळविण्यासाठी संचालक कोणत्याही अधिकारीस झडतीचे अधिपत्र काढण्यास आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या प्रकरण ७ च्या उपबंधानुसार दंडाधिकारीस वैधरित्या अधिकारांचा वापर करता येतो त्याप्रमाणे अधिकारांचा वापर करण्यास प्राधिकृत करता येईल.

एकंदरीत सामान्य जनतेने विशेषतः पालक व विद्यार्थी वर्गाने अनेक कायद्यांतील अटी व शर्ती यांचे अनेक व उघड भंग करणाऱ्या शाळा व महाविद्यालये अथवा तत्सम संस्थाविरोधात लेखी तक्रारी अथवा आंदोलना दरम्यान कारवाईची मागणी करताना महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था व्यवस्थापन अधिनियम १९७६ (The Maharashtra Educational Institutions (Management) Act, 1976) या कायद्यातील वर तरतुदींचा संदर्भ देऊन प्रशासक नेमण्यासाठीही जरूर मागणी करावी व निर्धाराने लढा द्यावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पेजखाली दिसणाऱ्या सोशल मीडिया बटनद्वारे जरूर शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share

1 thought on “शिक्षणसंस्थांवर प्रशासक नेमण्याबाबत कायदे व नियम यांची सविस्तर माहिती”

  1. Pingback: Anonymous

Leave a Reply