महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा कसा घटनाविरोधी आहे त्यामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या कित्येक निर्णयांचा सरकारने भंग करून हा कायदा खाजगी शाळांना फायदा पोहोचविण्यासाठी कसा लागू केला आहे याबाबत संघटनेतर्फे या आधीच्या ब्लॉगद्वारे माहिती देण्यात आली होतीच. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्राचा फी नियंत्रण कायदा व सुधारणा…एक अभिशाप…
तसेच या कायद्यामध्ये संभाव्य दुरुस्ती कशा असाव्यात जेणेकरून राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होतील याबाबतही जनतेस कळण्यास सोपे व्हावे म्हणून जनतेच्या सुधारणांच्या मागण्यांना सोप्या कायदेशीर भाषेत खालीलप्रमाणे मांडण्यात आले होते-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११- कायदे दुरुस्ती- सरकार विरुद्ध जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या…
मात्र नुकतेच विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यात पालकहितविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत करण्यात आल्या असून आधीच पालक हिताच्या विरुद्ध असणाऱ्या व शिक्षणाच्या बाजरीकरणास अटकाव करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरलेला हा कायदा या नवीन सुधारणांनी पूर्णतः शिक्षणाच्या बाजारीकरणास शिक्षण सम्राटांनाच मदत करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संघटनेस विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार विधानसभेत या कायद्यात खालीलप्रमाणे पालकहितविरोधी नवीन व भयंकर तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे-
अ. कोणत्याही शाळेत २५% पालकांनी तक्रार केल्यानंतरच व तेही अपवादात्मक परिस्थितीत विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती आपल्या दिलेल्या निर्णयावर अथवा शाळेच्या मान्य झालेल्या प्रस्तावावर फेरविचार करू शकत असल्याची सुधारणा संमत करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
ब.कायद्यातील कलम १६ मधील तरतुदीत कोणत्याही शाळेने जास्तीच्या घेतलेल्या बेकायदा शुल्कावर दुप्पट दंड लावण्याची तरतूद वगळण्यात आली असल्याची माहिती आहे. कायदा अस्तित्वात आलेनंतर आजतागायत कोणत्याही शाळेवर स्वतः एक रुपयाचाही दंड न लावणाऱ्या शासनाने त्यांच्या लाडक्या शिक्षण सम्राटांसाठी आयतीच सोय करून ठेवली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
क.पालकांवर उशिरा फी बद्दल व्याजाची तरतूद! एकीकडे शाळांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद वगळण्याचा आततायीपणा दाखविणाऱ्या शासनाने पालकांवर मात्र उशिरा फी भरल्यास त्यांचेकडून व्याजाची रक्कम वसूल करण्याचा शाळांना अधिकार असल्याची तरतूद केल्याची माहिती आहे.
ड.७६% टक्के पालकांनी संमती दिल्यास शाळेस थेट फी वाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती आहे! मात्र ७६% पालकांनी संमती दिल्यास शाळेची फी वाढ रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद करण्याची धमक शिक्षण सम्राटांच्या हातचे बाहुले झालेल्या शासनास करता आलेली नाही.
ई. पालक शिक्षक कार्यकारी समितीत या आधी दोन पालक सहसचिव असण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ती रद्द करून त्या ऐवजी आता एक पालक व एक शिक्षक अशी तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
वर नमूद केलेप्रमाणे प्राप्त झालेली माहिती हे सिद्ध करते की शासनाने पालक हिताच्या रक्षणासाठी नेमलेली मा.न्या.पळशीकर समितीतील सदस्य असलेल्या कोणत्याही पालकाकडून अथवा अगदी समितीकडून अशा भयानक सुधारणा करण्याचे कोणताही अहवाल न देता शासनाने स्वतः शिक्षण सम्राटांच्या हातचे बाहुले होऊन या सुधारणा लागू केल्या आहेत. मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री. प्रसाद तुळसकर जी यांनी शिक्षण मंत्री यांनी २५% पालकांनी तक्रार केल्यासच विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती ही तक्रारीची दखल घेईल असे वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्यांना कोणता संदर्भ व कशाच्या आधारे ते करण्यात आले याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता त्यांना शिक्षण मंत्रालयाकडून खालीलप्रमाणे उत्तर देण्यात आले होते.
म्हणजेच शिक्षण मंत्र्यांनी शाळेतील २५% पालकांनी तक्रार केल्यावरच त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येईल हे विधान केले त्यास कशाचा आधार होता याची माहिती खुद्द शिक्षण मंत्रालयाकडेच नाही!
एकंदरीत भारतातील विद्येचे माहेरघर असणारे राज्य म्हणून जगासमोर अभिमानाने मान उंचावणाऱ्या संस्कृतीस आज शासनाने शिक्षण सम्राटांसमोर लोटांगण घातल्याने त्या प्रतिमेस काळीमा फासला गेला आहे. राज्यात यापुढे शिक्षण हे शिक्षण सम्राट विकणार, त्यावर व्याज वसूल करणार असे भयानक वास्तव समोर आले आहे.
पालकांनी काय करावे-
याबाबत सदर सुधारणा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर दृष्ट्या काय उपाययोजना करता येतील यावर संशोधन सुरु करण्यात आले असून तूर्तास सदर बिल अद्यापही विधान परिषदेत संमत होणे बाकी असल्याची माहिती मिळत आहे. परिणामी राज्यभरातील पालकांनी एकजुटीने याचा जन आंदोलन व जनमताचा दबाव वापरून विरोध करणे गरजेचे आहे.
पालकांनी कायदेशीर दृष्ट्या जागरूक होणे काळाची गरज-
पालकांना कायदा माहित तर दूर अगदी मुलभूत तरतुदीच माहित नसल्याने राज्यभरात पालकांचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले होते. म्हणून या लेखाच्या सुरुवातीस कायद्यातील अन्यायकारक व पालकविरोधी तरतुदी, मा.सर्वोच्च व मा.उच्च न्यायालय यांचे निर्णय, राज्य शासन त्यावर करीत असलेले दुर्लक्ष याबाबत विविध लेख लिहिण्यात आले आहेत. अगदी कालच पालकांसाठी शाळांवर रु.१० लाख दंड तसेच फौजदारी कारवाई सहज करता येऊ शकते याबाबत मार्गदर्शिका जाहीर करण्यात आली होती. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११- तक्रार निवारण मार्गदर्शिका!
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
