महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी

Share

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांची कर्तव्ये, त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात असलेले नियम याबाबतची विस्तृत माहिती.


Share
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी

Share

महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारी हे त्यांचे कर्तव्यपालन करत असताना त्यांच्या वर्तणूक विषयक नियम, त्यांच्यावर बंधनकारक असलेली कर्तव्ये, तसेच त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यासंदर्भात काय नियम आहेत याबाबत सामान्य जनतेस अधिक माहिती व्हावी व महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ च्या तरतुदी माहीत असावेत तसेच सन २०१५ साली महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५ द्वारे करण्यात आलेल्या काही सुधारणा, या सर्वांची माहिती सामान्य जनतेस व्हावी म्हणून हा लेख संघटनेतर्फे जनहितार्थ जाहीर करण्यात येत आहे.
तसेच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

राज्य शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार ३१ जुलै २००८ पर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ च्या सुधारित आवृत्तीनुसार तसेच सन २०१५ साली महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५ द्वारे करण्यात आलेल्या काही सुधारणांचाही अंतर्भाव या लेखांमध्ये करण्यात आलेला आहे. सर्वप्रथम वर नमूद केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ या नियमाची मराठीतील राज्य शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार ३१ जुलै २००८ पर्यंतची सुधारित आवृत्ती प्रत व सन २०१५ मध्ये लागू करण्यात आलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५  खालील लिंक वर उपलब्ध करण्यात आली आहे-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९.Pdf
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५.Pdf

वर नमूद नियमावलीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांवर गैरवर्तणूक आणि शास्ती संदर्भात नियम तसेच त्यांचे कर्तव्य ई.बाबत तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती ही खालील प्रमाणे आहे-
१) महत्वाच्या व्याख्या- 
यातील नियम १ नुसार-
.सदर नियमावली ही महाराष्ट्र राज्याच्या कामकाजासंबंधातील नागरी सेवेमध्ये आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या सर्व व्यक्तींना लागू आहेत परंतु महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७  अन्वये पोलीस पाटील म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना फक्त नियम  २, ३, ५, ६, ११, १५, १९, २९, व ३२ हे नियम लागू होतील.
ब. तसेच ही नियमावली अखिल भारतीय सेवा संवर्गचे अधिकारी जे अखिल भारतीय सेवा वर्तणूक नियम १९६८ च्या अधीन असतात अशा अधिकाऱ्यांना लागू होणार नाही.

क. नियम २ नुसार-
शासकीय कर्मचाऱ्याचे कुटुंब म्हणजे
त्याची पत्नी सोबत राहत असो अथवा नसो, शासकीय कर्मचाऱ्यावर संपूर्णतः अवलंबून असणारा मुलगा किंवा मुलगी, किंवा सावत्र मुलगा किंवा सावत्र मुलगी यांचा समावेश होतो. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांची किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पतीशी अथवा पत्नीशी रक्ताच्या नात्याने किंवा विवाहसंबंध यामुळे संबंधित असलेल्या व शासकीय कर्मचाऱ्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो.

२) नियम ३- सचोटी, कर्तव्यपरायणता इत्यादी राखणे संदर्भात कर्तव्य-
नियम ३ नुसार,
अ. शासकीय कर्मचारीने नेहमीच नितांत सचोटी राखावी, कर्तव्यपरायणता ठेवावी आणि शासकीय कर्मचाऱ्याला अशोभनीय ठरेल अशी कोणतीही गोष्ट करता कामा नये असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ब. तसेच पर्यवेक्षिक, पर्यवेक्षकीय पद धारण करणार्‍या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच्या नियंत्रणाखाली आणि अधिकाराखाली त्यावेळी असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सचोटीची आणि कर्तव्यपरायणतेची खात्री करून घेण्यासंबंधी शक्य असलेले सर्व उपाय योजले पाहिजेत असे कर्तव्यात नमूद केलेले आहे.
क. शासकीय कर्मचारी त्याच्या कार्यालय अथवा वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कृती करत असेल ते वगळून त्याच्या अधिकारांचा वापर करून त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीला न पटणाऱ्या गोष्टी करणार नाही आणि जेव्हा तो अशा कार्यालयीन आदेश अथवा वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार कृती करीत असेल तेव्हा व्यवहार्य असेल तर लेखी निर्देश मिळवेल आणि लेखी आदेश मिळवणे व्यवहार्य नसेल तर शक्य होईल तेव्हा लगेच अशा तोंडी निर्देशास लेखी पुष्टी मिळवेल.

ड. अत्यंत महत्वाचे-
२३ ऑक्टोबर २०१५ रोजीची अधिसूचना आणि अतिरिक्त तरतुदी-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५-
यानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ यामध्ये नियम ३, उपनियम १ च्या खंड ३ नंतर पुढील खंड सामाविष्ट करण्यात आले आहे त्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यावर खालीलप्रमाणे अतिरिक्त जबाबदारी, कर्तव्ये आणि शास्तीसंबंधी तरतुदी नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत-

१) संविधानाचे सर्वश्रेष्ठत्व आणि लोकशाहीची मूल्ये यांच्या प्रती वचनबद्धता,
२) भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता सुरक्षितता, सार्वत्रिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिक मूल्यांचे रक्षण करणे,
३) उच्च नैतिक मानके आणि सचोटी बाळगणे,
४) राजकीय दृष्ट्या तटस्थता ठेवणे,
५) गुणवत्ता, औचित्य आणि निःपक्षपातीपणा राखणे,
६) उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता ठेवणे,
७) लोकांप्रती विशेषतः दुर्बल घटकांसाठी प्रतिसादी असणे, सौजन्य आणि सद्वर्तन ठेवणे,
८) केवळ सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेणे आणि सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा कार्यक्षमतेने, परिणामकारक रीतीने व काटकसरीने वापर करणे,
९) नागरी सेवक म्हणून पदाचा गैरवापर न करणे व स्वतःच्या कुटुंबाला किंवा मित्रांना आर्थिक व भौतिक लाभ मिळवून देतील असे निर्णय न घेणे,
१०) फक्त गुणवत्तेनुसार निवड करणे व त्यानुसार निर्णय घेण्याची शिफारस करणे,
११) समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांशी भेदभाव न करणे,
१२) कोणत्याही कायद्याच्या, नियमांच्या अथवा प्रस्थापित प्रथेविरुद्ध आहे किंवा असू शकते असे कृत्य  करण्यापासून दूर राहणे,
१३) शिस्त पाळणे आणि यथोचितरीत्या कळविण्यात आलेल्या कायदेशीर आदेशाचे पालन करणे ई.

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

३) नियम ४ – जवळच्या नातेवाईकांची कंपन्यांमध्ये किंवा भागीदारी संस्थांमध्ये नियुक्ती करणे-
अ. कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही कंपनीत किंवा भागीदारी संस्थेची नियुक्ती मिळवण्याकरता त्याच्या पदाचा किंवा वशिल्याचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वापर करणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
ब. ‘गट अ’ किंवा ‘गट ब’ अधिकारी शासनाच्या पूर्व मान्यतेखेरीज आपल्या मुलाला, मुलीला किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला शासनाशी कार्यालयीन व्यवहार करणार्‍या कोणत्याही कंपनीत, भागीदारी संस्थेत नोकरी स्वीकारण्यास परवानगी देऊ शकणार नाही परंतु जेव्हा अशी नोकरी स्वीकारताना शासनाच्या मंजुरीकरिता वाट पाहणे शक्य नसेल किंवा ती नोकरी स्वीकारणे तातडीचे मानले जाईल तेव्हा प्रस्तुत बाब शासनाला कळविण्यात येईल आणि शासनाच्या मंजुरीसाठी अधीन राहून ती नोकरी तात्पुरती स्वीकारता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
क. तसेच शासकीय कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध असलेल्या कंपनीशी किंवा भागीदारी संस्थेशी संबंधित व्यवहार करणार नाही किंवा त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांना कोणतेही कंत्राट देणार नाही.

४) नियम ५-  राजकारण आणि निवडणुका यामध्ये सहभाग सहभागी होणे संबंधी नियम-
अ.
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही किंवा त्याच्याशी अन्यथा संबंध ठेवण्यात येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीच्या कार्यात कोणत्याही प्रकारे भाग घेता येणार नाही व त्यासाठी वर्गणी देता येणार नाही अथवा  कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

ब. इतकेच नाही तर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीला शासनाला घातक ठरेल अथवा घातपाताकडे कल असेल अशा कोणत्याही चळवळीपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असून तसे करण्यास तो असमर्थ ठरल्यास त्याने शासनाला तसे लेखी कळविण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

क. शासकीय कर्मचारी कोणत्याही निवडणुकीत प्रचार करू शकणार नाही तसेच त्यासंबंधी आपले वजन खर्च करू शकणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शासकीय कर्मचारीने त्याच्या शरीरावर, वाहनावर किंवा निवासस्थानावर कोणतीही निवडणूक चिन्ह लावल्यास त्याला त्याने निवडणुकीत आपले वजन खर्च केले आहे असे ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच उमेदवाराचे नाव सुचवणे, त्याला अनुमोदन देणे हे थेट निवडणुकीत भाग घेणे झाले आणि त्याने शासकीय नियमावलीची उल्लंघन केले असे ग्राह्य धरण्यात येईल.

५) नियम ६- निदर्शने आणि संप-
भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षिततेला, विदेशी सरकारांशी असणाऱ्या मैत्रीचे संबंधांना, सार्वत्रिक सुव्यवस्थेस किंवा नैतिक मूल्यांना बाधक ठरतील किंवा ज्यामध्ये न्यायालयाचा अवमान केला जातो, मानहानी केली जाते अथवा गुन्हा करण्याला प्रोत्साहन मिळते अशा कोणत्याही निदर्शनांमध्ये स्वतःला गुंतवून घेण्यास शासकीय कर्मचाऱ्याला बंदी टाकण्यात आलेली आहे.

६) नियम ७ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संघटनांमध्ये सहभागी होणेबाबत-
ज्या संघटनेची उद्दिष्टे किंवा कार्य भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला किंवा सुव्यवस्थेला किंवा नैतिक मूल्यांना बाधक ठरतील अशा संघटनेत शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यास बंदी टाकण्यात आली आहे.

७) नियम ८- कार्यालयीन माहिती पुरवणे-
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी आपली कर्तव्य पार पाडत असताना माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेले नियम यानुसार माहिती देईल परंतु वर्गीकृत माहिती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे इतर कोणत्याही व्यक्तीस देण्यात येणार नाही असे बंधन टाकण्यात आले आहे.
(येथे एक बाब महत्त्वाची म्हणजे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती न दिल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे मात्र या नियमावलीनुसारही त्याच्यावर शास्तीची कारवाई करता येईल असे माझे वैयक्तिक मत आहे.)

८) नियम ९- वृत्तपत्र किंवा आकाशवाणी किंवा दूरदर्शन यांच्याशी संपर्क ठेवण्यास प्रतिबंध-
अ.
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यावर स्वतःच्या मालकीचे कोणतेही वृत्तपत्र किंवा इतर नियतकालिक प्रकाशन चालवणे किंवा त्याचे संपादन किंवा व्यवस्थापन करण्यात सहभागी होणे यावर बंदी टाकण्यात आली असून केवळ अराजकीय स्वरूपाच्या वृत्तपत्र किंवा नियतकालिकबाबत शासनाने परवानगी दिल्यास ती चालवण्याचा अधिकार शासनाच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित अधिकाऱ्यास घेता येईल.
ब. तसेच शासकीय कर्मचारीवर पुस्तक प्रकाशित करण्यासही शासनाची पूर्व परवानगी बंधनकारक करण्यात आली असून मात्र असे साहित्य जर साहित्यिक, कलात्मक किंवा वैज्ञानिक स्वरूपाची असेल तर त्यासाठी शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

९) नियम ११ व १२- वर्गणी व देणगी (गिफ्ट)-
अ. (नियम ११- अभिदान (वर्गणी)-शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही उद्दिष्टाला अनुसरून निधी, वर्गणी अथवा वस्तू स्वरूपातही देणगी मागू शकणार नाही अथवा अप्रत्यक्षरीत्याही असा निधी अथवा वस्तूची देणगी मागू शकणार नाही.

ब. (नियम १२- देणगी (गिफ्ट)- या नियमावलीत नमूद केलेल्या देणग्याखेरीज शासकीय कर्मचारी कोणतीही देणगी स्वतः स्वीकारणार नाही किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबीयाला अथवा त्याच्या वतीने काम करणाऱ्या व्यक्तीला देणगी स्वीकारण्यास परवानगी देणार नाही.
क. देणगी या व्याख्येमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्याशी कोणताही कार्यालय व्यवहार न करणारा जवळचा नातेवाईक किंवा खाजगी मित्र या व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने देऊ केलेली विनामूल्य वाहतूक, भोजन, निवास व्यवस्था किंवा इतर सेवा किंवा अन्य कोणतेही आर्थिक लाभ यांचा समावेश होतो मात्र प्रासंगिक भोजन, प्रासंगिक स्वतःच्या वाहनातून येणे किंवा इतर सामाजिक कारणांमध्ये केलेला पाहुणचार यांना देणगी मानले जाणार नाही.
ड. परंतु शासकीय कर्मचारी त्याच्याशी कार्यालयीन व्यवहार असणाऱ्या व्यक्तीकडून किंवा औद्योगिक किंवा वाणिज्य संस्थाकडून, संघटनांकडून किंवा तत्सम मंडळाकडून मुक्तहस्ताने केलेला पाहुणचार किंवा वारंवार केला जाणारा पाहुणचार स्वीकारण्याचे टाळतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

ई. विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ-
विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ अशा वेळेस देणग्या देणे हे धार्मिक व सामाजिक रूढीला अनुसरून असते तेव्हा शासकीय कर्मचारी त्याच्याजवळच्या नातेवाईकाकडून देणगी स्वीकारू शकेल पण अशा देणगीचे मूल्य हे शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा अधिक असणार नाही. उदा.-
गट-अ  प्रवर्गातील अधिकारी रु.२५०००/- जास्तीत जास्त, गट-ब प्रवर्गातील अधिकारी जास्तीत जास्त रु.१५०००/-  व गट-क जास्तीत जास्त रु.७५००/- आणि गट-ड कर्मचारीस रु.१०००/- जास्त वर्गणी भेटल्यास तो शासनाला कळवेल.
(*सन २०१५ च्या सुधारणेनुसार वरील आकडेवारी नमूद केली आहे ).

फ. अशाच प्रकारे शासकीय कामकाजाशी संबंधित नसलेल्या खाजगी मित्रांकडून प्राप्त होणाऱ्या विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ देणग्या रक्कमेवरही  बंधन टाकण्यात आले असून गट-अ व गट-ब प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना रुपये १५००/-, गट-क अधिकाऱ्यांना रु.१०००/-आणि गट-ड अधिकाऱ्यांबाबत रु.५००/- हून अधिक असल्यास शासनाला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
(*महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ या मूळ नियमावलीतील २००८ पर्यंत सुधारित आवृत्तीमध्ये नमूद आकडेवारी नुसार वरील रक्कम नमूद केली आहे).

ग. तसेच विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार किंवा धार्मिक समारंभ व्यतिरिक्त प्राप्त होणाऱ्या देणग्यांवरही निर्बंध टाकण्यात आले असून गट-अ व गट-ब  कर्मचारींना रु.१०००/-,  गट-क व गट-ड कर्मचारींना रु.५००/- हून अधिक मुल्य असलेली देणगी स्वीकारता येणार नाही.
(*महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ या मूळ नियमावलीतील २००८ पर्यंत सुधारित आवृत्तीमध्ये नमूद आकडेवारी नुसार वरील रक्कम नमूद केली आहे).

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

१०) नियम १३ – शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानार्थ सार्वजनिक समारंभ-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाची पूर्वमंजुरी मिळालेल्या खेरीज निवृत्ती अथवा बदली संदर्भात गौरवपर भाषण अथवा निरोप संभारंभमध्ये भाग घेणार नाही, प्रशस्तीपत्र स्वीकारणार नाही अथवा उपस्थित राहणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
ब. मात्र असे कार्यक्रम जर खाजगी व अनौपचारिक असतील तसेच संबंधित सार्वजनिक मंडळ अथवा संस्था यांच्याकडून आयोजित असे कार्यक्रम कमी खर्चाचे व साधे मनोरंजनाचे कार्यक्रम असतील तर त्यास शासनाच्या परवानगीची गरज पडणार नाही. मात्र समारंभ कितीही साधा अनौपचारिक व खाजगी असला तरीही त्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचे दडपण आणणे किंवा वजन आणने यावर प्रतिबंध आहे.

११) नियम १६ खाजगी व्यापार किंवा नोकरी-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाची पूर्वमंजुरी मिळवल्याखेरीज प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यापारात किंवा धंद्यात गुंतणार नाही किंवा दुसरी नोकरी स्वीकारणार नाही असे या नियमावलीने बंधनकारक करण्यात आले आहे व त्यास अपवाद म्हणून शासकीय कर्मचारी पूर्व परवानगी मिळवून त्याच्या कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ न देण्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून सामाजिक किंवा धर्मादाय स्वरूपाचे काम किंवा साहित्य अथवा कलात्मक व वैज्ञानिक स्वरूपाचे प्रसंगी काम हाती घेऊ शकेल अशी अपवादात्मक तरतूद करण्यात आली आहे.
ब. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीच्या असलेल्या किंवा त्याच्या पत्नी किंवा कुटुंबीय व्यवस्था पाहतात अशी विमा एजन्सी किंवा कमिशन एजन्सी यांच्या व्यापारासंबंधात प्रचार करणे म्हणजे या नियमावलीचे भंग करणे असे ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती एखाद्या व्यापारात किंवा धंद्यात गुंतले असेल किंवा एखाद्या विमा एजन्सीची अथवा कमिशन एजन्सीचे मालक असेल अथवा व्यवस्था पहात असेल तर तो शासनाला याबाबत कळवेल असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ड. तसेच शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कंपनीच्या, बँकेच्या अथवा सहकारी संस्थेत वाणिज्यिक (कमर्शियल) कारणांसाठी व्यवस्थापन अथवा नोंदीमध्ये भाग घेता येणार नाही.
क. ज्या शासकीय कर्मचारीच्या बाबतीत निवृत्त झाल्यानंतर ताबडतोब वाणिज्यिक अथवा कमर्शियल नोकरी
स्वीकारायची असेल तर शासनाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

१२) नियम १७ – पैसे गुंतविणे उसने देणे आणि उसने घेणे यासंबंधी नियम-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही रोख्यांमध्ये, शेअर मध्ये किंवा इतर गुंतवणुकीमध्ये पैसे गुंतविणार नाही, शेअर्स कर्ज रोखे किंवा इतर गुंतवणुकी यांची वारंवार खरेदी करणे किंवा विक्री करणे किंवा दोन्ही बाबी करणे हे या नियमावली अंतर्गत ‘सट्टा’ असल्याचे समजले जाईल.
ब. तसेच शासकीय अधिकारी त्याच्या कार्यालयीन कामकाजाशी जिचा संबंध येण्याचा संभव आहे अशा व्यक्तीचे किंवा ज्या व्यक्तीचे आर्थिक उपकार होणार असतील अशा व्यक्तीकडून प्रखरता (प्रिन्सिपल) किंवा एजंट म्हणून पैसे उसने देणार नाही अथवा पैसे उसने घेणार नाही, तसेच कोणत्याही व्यक्तीला व्याजाने किंवा पैशाची परतफेड पैशांमध्ये किंवा वस्तू स्वरुपात करावी लागणार असेल अशा पद्धतीने पैसे उसने देणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमास अपवाद म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या नातेवाईकाला किंवा खासगी मित्राला तात्पुरत्या स्वरूपाचे बिनव्याजी कर्ज म्हणून छोटीशी रक्कम देता येईल.

१३) नियम १८-  नादारी आणि नित्याचा कर्जबाजारीपणा-
अ.
 ज्या शासकीय कर्मचाऱ्याला नादार म्हणून न्यायनिर्णित केले जाते, त्याचा वेतनाचा भाग नेहमीच जप्त केला जातो किंवा दोन वर्षांहून अधिक कालावधी करता सतत त्याचे वेतन जप्त राहते किंवा ज्या रकमेची सर्वसामान्य परिस्थितीत परतफेड करणे दोन वर्षांच्या कालावधीत ही शक्य नसते इतकी रक्कम जप्त केली जाते तेव्हा तो निलंबित केला जाण्यास पात्र ठरेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

१४) नियम १९- स्थावर, जंगम व मौल्यवान मालमत्ता-
अ.
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी शासनाने विहित केलेल्या प्रक्रियेद्वारे त्याच्या संपत्ती संबंधात वेळोवेळी तपशील जाहीर करेल ज्यामध्ये त्यास वारस म्हणून प्राप्त झालेली, स्वतःच्या मालकीची तसेच भाडेपट्ट्याने किंवा तारण म्हणून स्वतःच्या किंवा कुटुंबीयांचे नावाने अन्य कोणत्याही प्रकारे धारण केलेली स्थावर मालमत्ता, शेअर्स, ऋणपत्रे आणि रोख रक्कम व इतर जंगम मालमत्ता तसेच प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे काढलेली आणि इतर दायित्व यांचा समावेश असेल
ब. कोणताही शासकीय कर्मचारी विहित प्राधिकरणाला कळविल्याखेरीज स्वतःच्या नावाने किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबीयाच्या नावाने भाडेपट्टाद्वारे, तारणद्वारे, खरेदीद्वारे, विक्रीद्वारे, भेट म्हणून किंवा अन्यथा मालमत्ता संपादित करणार नाही किंवा त्याची विल्हेवाट लावणार नाही. मात्र अशा संपत्तीमध्ये संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयाने स्वतःहून स्वतःच्या मिळकतीद्वारे प्राप्त केलेल्या संपत्तीचा समावेश नसेल.
क. वर नमूद केल्याप्रमाणे असे व्यवहार संबंधित प्राधिकरणाला कळविणे गरजेचे आहे मात्र असा कोणताही व्यवहार कार्यालयीन व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीबरोबर अथवा प्रसिद्ध व्यापाराच्यामार्फत असेल तर मात्र शासकीय कर्मचाऱ्याला विहित प्राधिकरणाची पूर्वमंजुरी मिळवावी लागेल.

१५) नियम २०- भू-अभिलेख व महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणे किंवा त्याकरिता बोली बोलणे-
वर नमूद केलेप्रमाणे नियम १८ मध्ये काहीही नमूद असले तरी महसूल किंवा भू-अभिलेख विभागातील अधिकारी
तो ज्या जिल्ह्यात नोकरीस होता तेथे शासनाच्या, जिल्हाधिकाऱ्याच्या, जमाबंदी आयुक्त व भू-अभिलेख संचालक अथवा त्याच्या वरिष्ठाच्या पूर्व परवानगीखेरीज व्यक्तीशः किंवा अन्य व्यक्तीद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत आदेशानुसार विकण्यास काढलेली मालमत्तेसाठी बोली करणार नाही अथवा विकत घेणार नाही.

१६) नियम २२-अ-  कामकरी महिलांच्या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध-
२३ ऑक्टोबर २०१५ रोजीची अधिसूचना आणि तरतुदी-

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम २०१५-
लैंगिक छळवादाचे सन २००८ मधील नियम ‘२२-अ’ हे वगळण्यात येऊन त्याऐवजी नव्याने २२-अ दाखल करण्यात आले असून त्यामध्ये ‘लैंगिक छळवादा’ची अत्यंत विस्तृत व्याख्या करण्यात आली असून ती खालीलप्रमाणे आहे-

१) महिलेच्या कामामध्ये विशेष वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट आश्वासन देणे,
२) तिच्या कामामध्ये हानिकारक वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे किंवा तिच्या सध्याच्या आणि भविष्यकालीन काम, कामाचा दर्जा, स्थानाबाबत गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे,
३) तिच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणे, दहशतीचे, क्षोभक व प्रतिकूल असे कामाचे वातावरण निर्माण करणे,
४) तिच्या स्वास्थ्यावर किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी अपमानास्पद वागणूक देणे ई.
अशा विस्तृत व्याख्या करण्यात आल्या आहेत आणि याव्यतिरिक्त-
‘कामाचे ठिकाण’ या व्याख्येत विविध उपक्रम, कोणताही विभाग, संघटना, संस्था, कार्यालय शाखा, कक्ष, शासनाद्वारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या चालविण्यात येणारे औषधालाय वा अनुदानित रुग्णालय, शुशृषालय, प्रवास करतानाचे वाहन, राहण्याचे ठिकाण इत्यादीचा समावेश करण्यात आला आहे.

१७) नियम २६- विवाह विषयक करार करणे-
अ.
कोणताही शासकीय कर्मचारी ज्याचा जीवनसाथी हयात आहे अशा व्यक्तीशी विवाह करणार नाही किंवा विवाहविषयक करार करणार नाही मात्र तसे करण्यास सबळ कारणे आहेत याबद्दल शासनाचे समाधान झाले तर शासन तशी परवानगी देऊ शकेल.
ब. तसेच भारतीय नागरिक नसणाऱ्या व्यक्तीशी विवाह केलेल्या किंवा विवाह करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याने याबाबत तात्काळ शासनाला कळविले पाहिजे.

१८) नियम २७-  हुंडा प्रतिबंध-
कोणताही शासकीय कर्मचारी हुंडा घेऊ किंवा देऊ शकणार नाही किंवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या त्याची मागणी करू शकणार नाही व यामध्ये हुंडा या शब्दाला हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ मध्ये जो अर्थ दिला आहे तो अर्थ ग्राह्य धरण्यात येईल.

१९) नियम २८ – मादक पेयांच्या अथवा मादक औषधी द्रव्यांचे सेवन-
अ.
 शासकीय कर्मचाऱ्यास कामाच्यावेळी मादक पेय व मादक औषधी द्रव्याचे सेवनास तसेच सार्वजनिक ठिकाणी नशा चढलेल्या अवस्थेत येण्यास बंदी टाकण्यात आली असून त्याचे प्रमाणाबाहेर सेवन हे गैरवर्तणूक म्हणून ग्राह्य धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सामान्य नागरिकांनी या नियमावलीचा वापर कसा करावा?
वर नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित अधिकारी जर कोणत्याही नियमाच्या कारवाईस पात्र असेल तर वरिष्ठांकडे वर नमूद नियमाचा उल्लेख करून ज्या नियमांतर्गत त्याच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे अशी बाब नमूद करून स्पष्ट मागणी करावी आणि जर वरिष्ठ अधिकारीही त्यावर कारवाई करत नसतील तर जन आंदोलन, सक्षम न्यायालय यांद्वारे उचित कारवाई करावी. ज्यांना हे दोन्ही जमणार नाही अशा सामान्य जनतेने विविध आयोग जसे की मानवी हक्क आयोग, लोकायुक्त, महिला आयोग, बाल हक्कबाबत प्रकरण असेल तर बाल  आयोग ई. आयोगांकडे संबंधित अधिकारीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ चा स्पष्ट उल्लेख करून अधिकारीने ज्या नियमाचा भंग केला आहे त्याविरोधात शास्तीची कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट मागणी करावी. विशेषतः वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त असून त्यासाठी नियम ३ चा संदर्भ जरूर द्यावा.

वकिलाशिवाय आयोग अथवा प्राधिकरणास तक्रार/याचिका कशी करावी-
मी प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेने सामाजिक भान असलेले  वकील यांची नेमणूक करूनच लढा द्यावा असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. मात्र काही अपरिहार्य कारणांमुळे ज्यांना वकील नेमणे शक्य नाही त्यांनी वैयक्तिकरीत्या कशा तक्रार/याचिका दाखल याबाबत खालील लेख जरूर वाचावा व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास नक्की यश भेटेल असे माझे प्रामाणिक मत आहे-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खाली व्होट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ई अनेक बटन उपलब्ध केले आहेत त्याद्वारे नक्की शेअर करा.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

 


Share

Leave a Reply