परीक्षांचे निकाल, उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनसंबंधी नियम, कायदे व न्यायालयीन निर्णय- (Rules, Laws & Court Judgments Related to Declaration of Results, Revaluation & Verification of Answer Paper)-
अभियांत्रिकी, विधी व अनेक व्यावसायिक तसेच अव्यवसायिक (Professional & Non Professional Courses) यांचे उशिरा लागणारे निकाल (Delay in Declaration of Results), उत्तरपत्रिका तपासणीमध्ये असणारा दरवर्षीचा घोळ व सदोष उत्तरपत्रिका तपासणी (Defective Moderation of Answer papers) हे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना नवीन नाही.
मुंबई विद्यापीठ असेल किंवा ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ (Oxford of The East) ची बिरुदावली मिरविणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ असेल, वर्षानुवर्षे अभियांत्रिकी, विधी तसेच अनेक अभ्यासक्रमांचा निकाल उशिरा लावणे, विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीमध्ये अक्षम्य चुका करणे मात्र पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनासाठी अवाजवी शुल्क आकारणे हे प्रकार विद्यार्थ्यांना नित्याचेच आहेत.
कित्येक विद्यार्थी तर अनुत्तीर्ण झाल्यावर दुर्दैवाने आत्महत्येसारखा चुकीचा मार्ग पत्करतात. अशा गैरप्रकाराविरोधात कायदे माहित नसल्याने व अशा गैरप्रकारांच्या विरोधात लढण्याची रणनीती माहित नसल्याने विद्यार्थ्यांना इच्छा असूनही लढता येत नाही व त्यांचे मोठे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होते. परिणामी संघटनेतर्फे जन जागृती कारणास्तव हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.
पार्श्वभूमी-
मी स्वतः संघटनेतर्फे सन २०१४ मध्ये पुणे विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या अभियांत्रिकी समिती, महाराष्ट्र युवा शक्ती प्रतिष्ठान यांनी उशिरा परीक्षांचे निकाल, सदोष उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनविरोधात सुरु केलेल्या उपोषण आंदोलनास संघटनेतर्फे पाठिंबा दिला होता. त्यामध्ये हजारो विद्यार्थी कॅरी ऑन (Carry On) साठी आंदोलन करत होते मात्र अशी मागणी कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर असल्याचे सांगत तत्कालीन पुणे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते.
अखेरीस याबाबत तत्काळ विद्यार्थ्यांना कायदेशीर नोटीसा, ग्राहक न्यायालयाच्या नोटीसांचा ड्राफ्ट संघटनेतर्फे विद्यार्थ्यांना देण्यात आले व असे हजारो ड्राफ्ट व अर्ज तत्कालीन पुणे विद्यापीठात दाखल झाले. सर्व परीक्षांचे पुनर्मुल्यांकन पुनश्च करण्याची मागणीचा सल्ला देण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीस यश येऊन एकदा आधीच झालेली उत्तरपत्रिका तपासणी तत्कालीन पुणे विद्यापीठाकडून पुन्हा करण्यात आली.
वर नमूद केल्याप्रमाणे नव्याने केलेल्या उत्तरपत्रिका तपासणीमध्ये शेकडो विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन आंदोलन यशस्वी झाले. त्यातील काही विद्यार्थी जे ४ विषयांत अनुत्तीर्ण करण्यात आले होते त्यांना ४ ही विषयांत उत्तीर्ण करण्याचा तर काहीना २५ वरून थेट ४३ गुण देण्याचा धक्कादायक निकाल खालीलप्रमाणे देण्यात आला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे या सर्व विद्यार्थ्यांची पुनर्तपासणीही विद्यापीठाकडून आधीही करण्यात आली होती.
त्यामुळे एकीकडे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अथवा विधीसारख्या देशाचे भवितव्य घडविणाऱ्या अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसोबत खेळ करण्याचा संकल्पच राज्यातील विद्यापीठांनी विशेषतः मुंबई विद्यापीठ व तत्कालीन पुणे विद्यापीठ यांनी घेतल्याचे स्पष्ट आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांमध्ये एकी असली तरी योग्य कायद्याची जाण व रणनीती माहित नसल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे व तो दुर करण्याचा प्रयत्न मी या लेखाद्वारे करीत आहे.
मुळात अशा गैरप्रकाराविरोधात लढण्यासाठी विद्यार्थ्यांना २ महत्वाच्या बाजू माहित असणे गरजेचे आहे. पहिली म्हणजे कायद्याची आणि दुसरी रणनीती. या दोन्हींचा विद्यार्थ्यांनी समन्वय साधल्यास वर्षानुवर्षे ताटकळत राहिलेला हा विषय कायमचा मार्गी लागू शकतो व एक मोठी क्रांती होऊ शकते असा मला विश्वास आहे.
१. कायद्याची बाजू-
अ.राज्य शासनाचा कायदा-
राज्य शासनाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ (The Maharashtra Universities Act, 1994) हा कायदा रद्द करून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ (Maharashtra Public Universities Act, 2016) हा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. यामध्ये निकाल वेळेवर लावण्यासंबंधी खालीलप्रमाणे तरतूद आहे, ती पहा-
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ (Maharashtra Public Universities Act, 2016) चे कलम ८९ खालीलप्रमाणे आहे-
म्हणजेच विद्यापीठाने जर कोणत्याही परिस्थितीत ४५ दिवसांत निकाल जाहीर केला नाही तर परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकाने विलंबाची कारणे नमूद करणारा अहवाल कुलपती म्हणजेच राज्यपालांना तसेच राज्य शासनास सादर करणे बंधनकारक असून त्याबाबत कुलपतींचा निर्णय हा अंतिम असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पुनर्मुल्यांकन आणि फेरतपासणीच्या निकालासाठी सुद्धा (Revaluation & Verification of Answer Paper) हीच तरतूद लागू असेल असे माझे मत आहे.
ब.मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय-
आपण सर्वांना मुंबई विद्यापीठाने सन २०१७ मध्ये निकाल जाहीर करण्यास केलेला उशीर आणि गलथान कारभाराबाबत माहिती असेलच. त्याच गैरकारभारविरोधात एका कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने वकिलांमार्फत रिट याचिका (Writ Petition) दाखल करताच काही आठवड्यांत सुमारे ४७७ पैकी ४४४ अभ्यासक्रमांचे निकाल मुंबई विद्यापीठातर्फे जाहीर करण्यात आले होते.
विद्यार्थ्यांना वरील संदर्भीय याचिकेमुळे मोठा दिलासा भेटला होता. मात्र याचिकेतील विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्या जसे की उच्च स्तरीय चौकशी समिती नेमणे, उशिरा निकालांमुळे विद्यार्थ्यांस इतर विद्यापीठांत प्रवेश न भेटल्याने लाखोंची नुकसान भरपाई देणे या मागण्या मुंबई उच्च न्यायालयाने अमान्य केल्या. न्यायालयाने राज्य शासनाने शपथपत्रात राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याने चौकशी समितीची गरज नाही तसेच विद्यार्थ्यांना झालेल्या नुकसानाबाबत त्यांनी सामान्य न्यायालयीन मार्गांचा (दिवाणी दावा, ग्राहक न्यायालय ई.) अवलंब करावा असा निर्णय न्यायालयाने दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे वर संदर्भीय प्रकरणांतील म्हणजेच Writ Petition No. 2320 (Stamp) of 2017 मधील २ महत्वाचे आदेश हे खालीलप्रमाणे आहेत-
Writ Petition No. 2320 (Stamp) of 2017-Order 1.Pdf
Writ Petition No. 2320 (Stamp) of 2017 Final Order.Pdf
विद्यार्थ्यांनी वापरायची रणनीती-
वरील कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केल्यानंतर माझ्या मते विद्यार्थ्यांनी अशा गैरप्रकारांच्या विरोधात खालील मार्गांचा अवलंब करावा-
१) निकाल ४५ दिवसांत न लागल्यास तत्काळ कुलगुरूंना परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकाने विलंबाची कारणे नमूद करणारा अहवाल द्यावा असे अर्ज दाखल करावेत. तसेच या तक्रारीची प्रत तत्काळ मुख्यमंत्र्यांच्या आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर दाखल करावी व त्याची प्रत राज्यपाल व शिक्षण मंत्री यांनाही पाठवावी.
२) आंदोलनाची दिशा कशी असावी-
i) ज्या विद्यार्थ्यांना जन आंदोलनाच्या मार्गाचा अवलंब करायचा आहे त्यांनी कुलगुरूंकडून परीक्षा तपासणीसांना विहित मुदतीत उत्तरपत्रिका तपासून जाहीर करण्याचे लेखी आदेशाची मागणी करावी, व तपासणीसांनी (Moderator) त्याचा भंग केल्यास त्यांच्यावर शास्तीची तसेच फौजदारी कारवाईची मागणी करावी. तसेच परीक्षा विभागाच्या प्रमुखावरही कारवाई करण्याची मागणी करावी.
ii) विद्यापीठ पातळीवर हा प्रश्न निकाली न निघाल्यास याविरोधात राज्यपाल, शिक्षण मंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालयास पत्रव्यवहार करून आंदोलनाची सूचना द्यावी व त्यांच्या कार्यालयसमोर अथवा पोलीस प्रशासन मान्यता देईल त्या ठिकाणी आंदोलन सुरु करावे.
३) न्यायालयीन मार्ग-
याबाबत ज्या विद्यार्थ्यांना आंदोलन करणे शक्य नाही त्यांनी तत्काळ मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलांच्यामार्फत रिट याचिका (Writ Petition) दाखल करावी. वर नमूद केलेप्रमाणे आंदोलन न करताही न्यायालयीन मार्गानेही न्याय मिळवता येतो.
४) नुकसान भरपाई-
याबाबत वरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशातच नमूद केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी रिट याचिका (Writ Petition) न करता ग्राहक न्यायालयाचा (Consumer Forum) अवलंब करावा. विशेषतः त्या विद्यार्थ्यांनी ज्यांचे निकाल उशिरा लागल्यामुळे इतर शैक्षणिक नुकसान झाले आहे तसेच असे ही विद्यार्थी की ज्यांचे पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनाचे (Revaluation & Verification of answer paper) हे पुढील सत्राच्या त्याच विषयाच्या परीक्षेच्याही नंतर लागले आहेत व त्यांना त्यामुळे नाहक परीक्षा द्यावी लागली आहे. माझ्या मते विद्यार्थ्यांनी ग्राहक न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाईच्या याचिका दाखल कराव्यात जेणेकरून अवाजवी शुल्क आकारणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनास खरी अद्दल घडू शकेल.
एकंदरीत जन आंदोलन व न्यायालयीन मार्ग दोन्ही प्रकारे अशा गैरप्रकारांविरोधात यश मिळविता येते. परिणामी या दोन्ही मार्गांचा विद्यार्थ्यांनी वेळीच वापर केल्यास काही अवधीतच विद्यापीठांचे प्रशासन हे वठणीवर नक्की येतील व मोठा क्रांतिकारी बदल घडू शकेल असा मला विश्वास आहे.
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
