अल्पसंख्यांक शाळांना आरटीई कायदा २००९ लागू असणेबाबत नियम
मराठी कायदे मार्गदर्शन

अल्पसंख्यांक शाळांना आरटीई कायदा २००९ लागू असणेबाबत नियम

Share

अल्पसंख्यांक शाळांना आरटीई कायदा २००९ लागू असणेबाबत नियम- सामान्य जनतेस विशेषतः पालक वर्गास अल्पसंख्यांक शाळांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) लागू होतो किंवा नाही याबाबत संभ्रम असतो. अनेक अल्पसंख्यांक शाळा या पालकांना आम्ही अल्पसंख्यांक शाळा असल्यामुळे आम्हाला कोणताच कायदा लागू होत नाही इतकेच काय तर अगदी शिक्षण विभागांनासुद्धा आरटीई कायद्याच्या तरतुदी आम्हाला लागू होत नाही व अल्पसंख्यांक शाळा असल्यामुळे आम्हाला स्वायत्तता असून अनेक कायदे हे मला लागू होत नाही असे दिशाभूल करणारी माहिती देत असतात. याबाबत मला कित्येक पालकांनी वेळोवेळी प्रश्न विचारले होते आणि तीच बाब स्पष्ट व्हावी म्हणून हा लेख आज जाहीर करत आहे.

याबाबत केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास व शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी पश्चिम बंगालच्या सचिवांना याबाबत स्पष्टीकरण दिले असून त्यामध्ये खालील बाबी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत-
i) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) हा सन २०१२ मध्ये सुधारित करण्यात आला होता व त्यामध्ये घटनेच्या कलम २९ व ३० ला अधीन राहून या कायद्याच्या तरतुदी या अल्पसंख्यांक शाळांना लागू असतील असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

ii) मात्र याचा अर्थ हा कायदाच शाळांना लागू होत नाही असा नसून ‘मुलांना मागील इयत्तेत ठेवणे’ तसेच ‘त्यांना शारीरिक शिक्षा देणे’ बाबत आरटीई कायदा २००९ अंतर्गत कलम १६ व १७ च्या तरतुदी तसेच अनेक नियामक तरतुदी या प्रत्येक अल्पसंख्यांक शाळांना लागू आहेत असे या पत्रामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे.

iii) तसेच या कायद्याच्या इतर तरतूदी जसे की मान्यता घेणे, दरवर्षी ऑडिट स्टेटमेंट शिक्षण विभागाकडे दाखल करणे ई तरतुदीसुद्धा अल्पसंख्यांक शाळांना लागू होतात. केवळ त्यांना शाळा स्थापना करणे व त्यांच्या प्रशासकीय कामांमध्ये ढवळाढवळ होईल अशा तरतुदी लागू होणार नाहीत असे नमूद करण्यात आले आहे.
उदा. शाळा व्यवस्थापन समिती ही इतर शाळांमध्ये दैनंदिन प्रशासनात सक्रिय व महत्त्वाची कामगिरी बजावेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे मात्र अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये त्याचे काम हे केवळ सल्लागार म्हणून राहील असे आरटीई कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

iv) तसेच अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये २५% ‘वंचित घटकातील बालक’ व ‘दुर्लक्षित घटकातील बालक’ यांना जे आरक्षण आहे ते लागू होणार नाही असेही याबाबत वेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

v) परिणामी केवळ तुरळक तरतुदी वगळता इतर अनेक महत्त्वाचे तरतुदी या अल्पसंख्यांक शाळांना लागू असून विशेषतः बालकांना मानसिक त्रास देणे अथवा शारीरिक शिक्षा देणे किंवा देणगी शुल्कवसूल करणे ई विरोधातील तरतुदी या अल्पसंख्यांक शाळांनाही लागू असून याबाबत पालकांनी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) कायद्याच्या तरतुदी अल्पसंख्यांक शाळा मान्य करत नसतील तर त्या विरोधात करून शिक्षण विभागास अथवा स्थानिक प्राधिकरणास तक्रार करावी आणि निर्धाराने लढा द्यावा.

वर नमूद करण्यात आलेल्या पत्राची पीडीएफ स्वरूपातील प्रत आपण खालील लिंक द्वारे डाऊनलोड करू शकता-

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पेजखाली दिसणाऱ्या सोशल मीडिया बटनद्वारे जरूर शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share

Leave a Reply