न्यायालय, आयोग, पोलीस व अधिकारी ई. कडे तक्रार अर्ज नमुना तसेच विविध कायद्यांबाबत माहिती व मार्गदर्शन

Share

आता मराठी कायदे मार्गदर्शन विडीयोद्वारेही, आमचे YouTube चॅनेल जरूर Subscribe करा!

विनम्र आवाहन- स्क्रीनवर दिसणाऱ्या व्हॉट्सॲप, फेसबूक, ट्विटर ई. बटनद्वारे हे पेज जरूर शेअर करा जेणेकरून जास्तीत जास्त सामान्य जनतेपर्यंत हे लेख पोहोचतील  

न्यायालय, आयोग, पोलीस व अधिकारी ई. कडे तक्रार अर्ज नमुना तसेच विविध कायद्यांबाबत माहिती व मार्गदर्शन- न्यायालय, आयोग, पोलीस व अधिकारी यांच्याकडे तक्रार कशी करावी तसेच विविध कायद्यांबाबत लेख एकाच पेजवर – विविध न्यायालय, आयोग, पोलीस व अधिकारी यांच्याकडे तक्रार कशी करावी, एफआयआर कशी करावी, मुलभूत व फौजदारी अधिकारांसाठी न्यायालय व आयोग यांच्याकडे तक्रार व केस कशी करावी, भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याचा वापर करून कसे लढावे, भ्रष्ट शासकीय अधिकारींवर शास्तीची कारवाई कशी करावी, मानवी हक्क आयोग, बाल हक्क आयोग, महिला आयोग, राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरण अशा विविध आयोगांकडे तक्रार कशी करावी, न्याय कसा मिळवावा, अगदी एफआयआरची नोंद कशी करावी, बेकायदा सावकारी विरोधात कायदा, शिक्षण संदर्भातील कायदे, बाल हक्क, महिला हक्क व त्यांचे रक्षण या सर्वांवर संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आलेले लेख या एकाच पेजवर उपलब्ध करून दिले आहेत.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास सामान्य जनतेसाठी विविध कायद्यांबाबत संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आलेले विविध लेख खालीलप्रमाणे-
*(खालील लिंकवर क्लिक केल्यानंतर सविस्तर लेख नवीन पेजवर दिसेल)-

वकील न नेमता न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय अधिकारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्ती व गैरवर्तणूक संदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी

फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सावकारी कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

शासकीय कागदपत्रे गहाळ करून अनुपलब्ध करण्याच्या प्रकाराविरोधात महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ या कायद्याच्या महत्वाच्या तरतुदी

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

अवाजवी व चुकीच्या वीजबिलाविरोधात तक्रार तसेच विज ग्राहकांचे कायदेशीर अधिकार

वेळी अवेळी जाहिरातीसाठी टेलीमार्केटिंग करणाऱ्या क्रमांकवर कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे

घटस्फोटाच्या अथवा घरगुती हिंसाचाराच्या न्यायालयीन प्रकरणाची पूर्वतयारी व कागदपत्रांबाबत माहिती

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसईच्या संलग्नतेचे व इतर महत्वाचे नियम व कायदे

शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती

भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती

शालेय विद्यार्थ्यांचा हक्कांसंबंधी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कायदे तसेच न्यायालयीन निर्णयांबाबत माहिती

परीक्षांचे उशिरा निकाल, सदोष उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनविरोधात नियम, कायदे व न्यायालयीन निर्णय

रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे

महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत

सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही

पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळांना कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही-मद्रास उच्च न्यायालय

शाळांकडून देणगी शुल्क वसुलीविरोधात १० पट दंडसाठी शिक्षण अधिकारी किंवा निरीक्षककडून कारवाईचे परिपत्रक

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड

हे पेज वेळोवेळी आमच्या लीगल टीमद्वारे अपडेट करण्यात येणार असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे पेज खालील व्हॉट्स ॲप, ट्विटर, फेसबुक ई अनेक बटन उपलब्ध केले आहेत त्याद्वारे नक्की शेअर करा. तसेच या पेजवरील ‘Subscribe Box’ मध्ये आपला ई मेल टाकून  Subscribe  सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)


Share

30 thoughts on “न्यायालय, आयोग, पोलीस व अधिकारी ई. कडे तक्रार अर्ज नमुना तसेच विविध कायद्यांबाबत माहिती व मार्गदर्शन”

  1. नमस्कार
    एक चांगला उपक्रम आहे
    आम्हाला याविषयीची कायदेपुस्तिका मिळतील का

  2. नमस्कार, उशिरा संपर्काबद्दल क्षमस्व, कित्येक सामान्य लोकांना पुस्तक घेणेही परवडत नाही म्हणून सर्व लेख हे ऑनलाईन जाहीर केले आहेत.

  3. अतिशय चांगला उपक्रम सुरु केल्या बद्द्ल मनपूर्वक धन्यवाद.

  4. मस्त …
    मला परिसरातील स्वच्छते बद्दल तक्रार करायची आहे तर ती कोठे करायची??

  5. धन्यवाद, आपण याबाबत संबंधित महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागकडे तसेच पोलिसांना तक्रार करावी, त्यानंतर या तक्रारींची प्रत मुख्यमंत्र्यांच्या आपले सरकार पोर्टलवर सुद्धा पाठवावी, आधी तक्रार आणि आपले सरकार पोर्टल अशी कार्यवाही झाली की त्यानंतरही कारवाई झाली नाही तर विविध आयोग जसे की महिला आयोग ई. त्यांना तक्रार केल्यानंतर संबंधित पोलीस आणि मनपा अधिकारीना नोटीस काढून त्यांच्याविरोधात सुनावणी करावी, आपण याविरोधात न्यायालयातही याचिका दाखल करू शकता, आपणास नक्की न्याय मिळेल.

  6. Sir mi aaple sarkar portal varun bhumpan abhilekh karyalaya kade documents sathi application kele hote ani Ritsir online payment pan kele 2 mahine zale Pan Mala service milali Nahi.. Kay karave

  7. आपण माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर अपिले दाखल करण्याची प्रक्रिया करावी, जसे की प्रथम अपील आणि द्वितीय अपील. शासनाने माहिती आयोगाचे कामकाज हेतुपरस्पर नेमणुका न केल्याने संथ केले आहे, अशा वेळी आपले संबंधित कागदपत्र न मिळाल्याने आर्थिक अथवा इतर नुकसान होत असेल तर तत्काळ संबंधित अधिकारींवर शास्तीच्या अथवा फौजदारी कारवाई करण्यासाठी न्यायालय अथवा विविध आयोगांकडे तक्रार करावी, सदर न्यायालय अथवा आयोगांनी चौकशीचे आदेश दिल्यास आपणास संबंधित कागदपत्रे काही महिन्यांत भेटू शकतील.

  8. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ बद्दल माहिती हवी आहे..

  9. नमस्कार
    खूप चांगला उपक्रम आहे, एसआरए संबंधित तक्रार आणि अपिल कसे करायचे, ते फेटाळले तर पुढे काय करायचे यावर एक लेख लवकरात लवकर द्यावे अशी विनंती आहे.

  10. खूपच चांगला उपक्रम आहे, त्या बद्दल पहिले आपल्या टीमचे अभिनंदन,माझी सामाजिक संस्था आहे, मी सामाजिक कार्यकर्ता आहे,मला नगरसेवक व त्याचे समर्थक यांच्या कडून धमकी दिली होती, सामाजिक बहिष्कार टाकला ठाण्यात तक्रार दिली पण त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही,त्यांना समज सुद्धा दिली नाही,मी जिल्हाधिकारी, s p ऑफिस, मुख्यमंत्री ऑफिस, सामाजिक न्याय मंत्री, याना सर्वाना तक्रारी केल्या आहेत तरी सुदधा पोलिसांनी ककुठलीच कारवाई केली नाही,मी आता काय करायला पाहिजे,मार्गदर्शन करावे

  11. नमस्कार सर
    रस्ता अडवणूक बाबत मार्गदर्शन हवे होते .मामलेदार कोर्ट act १९०६ चे ५ निकाल लागला आहे.त्यांनी आता अपील केले आहे.

  12. आपला उपक्रम नक्कीच चांगला आहे. सामान्य जनतेला या माहितीचा फायदा हाेईल.

  13. आपल्या संदेशाबद्दल मनःपूर्वक आभार, आपल्या अशा प्रोत्साहनपर संदेशामुळे आम्हाला मोठी प्रेरणा मिळते…

  14. नगरपालिका मधे नगरसेवक आणि नगरपालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मनमानी,विशेषता बांधकाम विभाग -MRTP 1966 चा सामान्य नागरिकांीआणि विरोधकांची गळचेपी करतात यावर माहिती हवंय
    धन्यवाद

  15. खूप छान सर चांगला उपक्रम आहे
    सर मी llb ची तयारी करीत असून कृपया मला काही law चे नोट्स मराठी pdf स्वरूपात मिळतील का?

  16. मला whttsapp वरील द्वेष पसरवणार्या मजकुरा बद्ल तक्रार नवीन मुबईत करायची आहे कृपया साह्यता करा

  17. गावठाणातील 50 वर्ष वाहिवाटीचा रस्ता मालकीचा सांगून बंद केलाय गावठाणातील तो रस्ता ग्रामपंचायत मध्ये रस्ता म्हणून नोंद नाही जो रस्ता अडवतोय त्याने त्याचे नावाने ग्रामपंचायत मध्ये तो रस्ता बोळ म्हणून नोंद केलाय पण त्याचा ठराव झाला नाही तो रस्ता बरीच कुटुंब वापरतात ग्रामपंचायत टाळाटाळ करतेय काय करावे लागेल

  18. आपला उपक्रम चांगला आहे सर उपक्रमाचा लोकांना फायदा होईल धन्यवाद सर

  19. आज दि 23/04/2020 रोजी तुर्भे वाहतुक पोलीस सरकारी कार्यालयात कामाला जाणार व्यक्ती ना रस्त्यात अडवून चलन भरायला सांगत आहे.कारण काय तर गाडी ची नंबर प्लेट तुटकी आहे म्हणून….जर सर्व लॉक डाऊन आहे तर नंबर प्लेट कशी काय बदलवल्या जाईल.पोलीस प्रशासन ने वेळचे महत्व का समजू नये.दंड केला आणि दंडा सुध्दा मारला.हे दादागिरी कशी थांबेल.

  20. १) नंबर प्लेट तुटलेले असणे हे बेकायदा आहे, कित्येक जन त्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात मात्र कोरोनाच्या काळात सहानुभूती दर्शविणे गरजेचे होते.
    २) दांडा मारला हा प्रकार बेकायदा आहे, त्याविरोधात आपण स्थानिक पोलीस ठाणे तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांना तत्काळ लेखी तक्रार करावी, घरबसल्या तूर्तास ई मेलद्वारे तक्रार करावी, अधिक माहिती अथवा शंकासाठी आमच्या jaihindbks@gmail.com या ई मेल वर संपर्क करावा

  21. आपले मनःपूर्वक आभार सर, आता आपण आमचे अँड्रॉईड ॲप्लिकेशनसुद्धा डाउनलोड करून सर्व लेख डिजिटल पुस्तक रुपात वाचू शकता…लिंक खालीलप्रमाणे-
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.legalawarenessbks.com

  22. सर मी बँक ऑफ महाराष्ट्र कडून20जून२०१८ला८००००/-हजार पिक कर्ज घेतले परंतु३०जून२०१९ला परतफेड झाली नाही नंतर ते थकीत झाले पण बँकेने कोणत्याही प्रकारची माहिती कींवा पुर्वसुचना न देतातच २७/९/२०१९लापुनरघटन केले आहे.महाराष्ट्र शासनाने३०सप्टेंबर२०१९पर्यतथकितकर्ज माफी केली आहे.पण माफी भेटत नाही. बँक आता काही च सांगत नाहीत. तर कायदेशिर मार्ग सुचवा.

  23. आपण बँक ऑफ महाराष्ट्रला सदर योजनेचा संदर्भ देऊन आपला अर्ज त्यानुसार मान्य न झाल्याची कारणांची नोंद द्यावी असा अर्ज करावा तसेच याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालय यांना आपले सरकार पोर्टल अंतर्गत तक्रार अर्ज करावा, अधिक माहितीसाठी आमच्या jaihindbks@gmail.com या ई-मेलवर अथवा 9511951809 या व्होट्सएप वर संपर्क करावा.

  24. एखाद्याला आपण स्वतःचे गृहकर्ज भरण्यासाठी त्याच्या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर केले आणि तो भरत नसेल आणि खोटं खोटं सांगून या पैशाचा अपहार करून खोट बोलून दीर्घकाळासाठी आपल्याला फसवत असेल तर त्याला नोटीस पाठविण्यासाठी चा नमुना कृपया कोणत्या साइटवर मिळेल हे कृपया सांगावे

  25. दवाखाने संबंधातील नियम पोस्ट करावेत ते सद्याच्या काळात महाताचे व उपयोगाचे आहेत.

  26. ज्या शाळांना शासकीय अनुदान नाही त्यांच्या अभिलेखाची मागणी करणेकरिता मार्ग सुचवावा.कारण की ते डोनेशन घेवून प्रवेश प्रक्रिया बाबतीत घालण्यात आलेले नियम हे तेथील कर्मचारी मोडून बोगस कागदपत्रे बनवून चुकीच्या मार्गाने एडमिशन करीत आहेत. आणि वरिष्ठांची दिशाभूल करीत आहेत

Leave a Reply